काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले अब सेयर बजार तथा पूँजी बजारका आधुनिक वित्तीय औजारहरूमा सोझै रकम परिचालन गर्न पाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संघीय संसदमा दर्ता गराइएको ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) ऐन, २०८३’ मार्फत कोषको लगानी दायरा फराकिलो बनाउँदै सेयर बजार, म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी बाटो खोलिएको हो ।
विधेयक अनुसार कोषले आफैं वा अन्य संस्थासँग मिलेर कम्पनी स्थापना गरी पूँजी बजार र वित्त बजारका क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्न पाउनेछ । साथै धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलका धितोपत्र इकाइहरूमा लगानी गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
ऊर्जा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन र ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुका साथै सङ्गठित संस्थाले निर्माण गर्ने आवास परियोजनामा ऋण लगानी गरी कर्मचारीलाई घर–घडेरी खरिदका लागि सापटी दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विधेयकले सञ्चय कोषलाई संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउँदै संघीय निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकका अतिरिक्त प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहतका कर्मचारीहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने कानूनी आधार तयार गरेको छ । यसका साथै ऋणपत्र, डिबेञ्चर र कार्यालयसम्बन्धी परिभाषालाई तीनै तह समेटिने गरी परिमार्जन गरिएको छ भने कोषले देशभर आवश्यकता अनुसार शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरू खोल्न सक्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
संस्थागत सुशासनका लागि सञ्चालक समितिको संया ७ जनामा सीमित गर्दै विभिन्न सेवा र बैंक÷वित्तीय संस्थाबाट पालैपालो प्रतिनिधित्व गराइनेछ । सङ्गठित संस्थाका तर्फबाट मनोनयन हुँदा ११औं तहको कर्मचारी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ भने प्रशासकको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ ।
साथै, नेपाल सरकारले तोकेमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अन्य सामाजिक सुरक्षा वा निवृत्तिभरण कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समेत सञ्चय कोषले आफ्नै कार्यविधि बनाएर सम्हाल्न सक्नेछ ।
सञ्चयकर्ताका लागि सापट सुविधा लचिलो बनाउँदै झिकेको सापटीको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि वा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि पुनः सापटी लिन पाइने नियम प्रस्ताव गरिएको छ । अब घर सापटमा मात्र सीमित नरही जुनसुकै सापटी रकम सञ्चित कोषबाटै मिलान गर्न सकिनेछ । अर्कोतर्फ, ६ वर्षसम्म दाबी गर्न नआई छुट्टै खातामा राखिएको रकममा पनि ब्याज पाइने वातावरण बनाइएको छ । ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सापट नतिर्ने कर्मचारीको धितो लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा कोष आफैँले सो सम्पत्ति सकार (अधिग्रहण) गर्न सक्ने कडा व्यवस्था थप गरिएको छ ।
यो संशोधन पारित भएमा सञ्चय कोष केवल एक परम्परागत बचत निकायमा सीमित नरही मुलुकको ठूलो ‘संस्थागत लगानीकर्ता’का रूपमा रूपान्तरण हुनेछ । तीनै तहका कर्मचारीहरू एउटै सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र आउनु प्रशासनिक दृष्टिकोणले सकारात्मक मानिएको छ ।
पूँजी बजार, म्युचुअल फण्ड र पूर्वाधार निर्माणमा कोषको अर्बौँ पूँजी प्रवेश गर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
