पृथ्वीको गति नै ढिला बनाउने थ्री गर्जेज ड्याम
चीनको याङ्त्से नदीमा अवस्थित थ्री गर्जेज ड्यामलाई विद्वानहरू आधुनिक इन्जिनियरिङको दिग्गज संरचनाको रूपमा लिन्छन् । यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत बाँध पनि हो । यो बाँध आधुनिक चीनका राष्ट्रपिता मानिने डा. सन यात–सेनको मस्तिष्कको उपज हो । उनले सन् १९१९ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट अफ चाइना’ मा पहिलो पटक याङ्त्से नदीमा बाँध बनाएर ३ करोड हर्सपावर बराबरको ऊर्जा निकाल्न सकिने कल्पना गरेका थिए । सन् १९४० को दशकमा कम्युनिस्ट नेता माओ त्सेतुङले पनि यस परियोजनामा चासो देखाए र यसको प्रशंसामा कवितासमेत लेखे । तर, आर्थिक संकट र प्राविधिक अभावका कारण दशकौंसम्म यो योजना कागजमै सीमित रह्यो । अन्ततः सन् १९९२ मा चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसले यसलाई औपचारिक रूपमा पारित गर्यो । यसको औपचारिक निर्माण कार्य सन् १९९४ डिसेम्बर १४ देखि सुरु भएपनि परियोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन झन्डै १८ वर्ष लाग्यो । याङ्त्से नदीमा आउने बाढी चीनका लागि शोकको कारण बन्दै आएको थियो । सन् १९३१ को बाढीमा झन्डै १४ लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने सन् १९५४ मा ३० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भयो । त्यसैले करोडौं नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु यसको प्राथमिक उद्देश्य थियो । औद्योगिकीकरणतर्फ लम्किरहेको चीनलाई कोइलामुक्त, स्वच्छ र विशाल परिमाणमा जलविद्युत ऊर्जाको आवश्यकता थियो । नदीको बहावलाई नियन्त्रण गरी ठूला मालवाहक जहाजहरूलाई चीनको भित्री भाग (जस्तै चोङकिङ सहर) सम्म सहजै पुर्याउन बाँध बनाउनु पर्ने अर्काे मुख्य कारण हो । यसलाई मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो परियोजनामध्येको एक मानिन्छ । यसको औपचारिक निर्माण कार्य सन् १९९४ डिसेम्बर १४ देखि सुरु भएपनि परियोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन झन्डै १८ वर्ष लाग्यो । बाँधको मुख्य संरचना सन् २००६ मा पूरा भयो । तर, सम्पूर्ण जलविद्युत गृहहरू र जहाज ओसारपसार गर्ने ‘शिप लिफ्ट’ प्रणाली पूर्णरूपमा तयार भई २०१२ मा बल्ल व्यावसायिक सञ्चालनमा आयो । बाँध निर्माण भएपछि यसको पछाडि एउटा विशाल कृत्रिम ताल बनाइयो जसको क्षेत्रफल र गहिराइले भूगोल नै बदलिदियो । यस कृत्रिम तालमा ३९.३ बिलियन क्युबिक मिटर (झन्डै ३९.३ अर्ब घनमिटर) पानी जम्मा हुँदै आएको छ । निर्माण कार्यको चरम बिन्दुमा यस आयोजनामा एकैपटक २ लाख ५० हजारभन्दा बढी कामदार, इन्जिनियर र प्राविधिकहरू अहोरात्र खटिएका चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरू जनाउँछन्। थ्री गर्जेज ड्यामको आकार जति विशाल छ, यसमा प्रयोग भएका सामग्री र लागतको तथ्यांक पनि उत्तिकै अचम्मलाग्दो छ । चिनियाँ सरकारको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार यसको अनुमानित लागत झन्डै २२.५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १८० अर्ब युआन) भनिएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू र स्वतन्त्र संस्थाहरूका अनुसार, विस्थापितहरूको पुनर्वास र वातावरणीय क्षतिपूर्ति समेत जोड्दा यसको वास्तविक लागत ३७ देखि ५९ अर्ब अमेरिकी डलर सम्म पुगेको अनुमान गरिन्छ । यो बाँध बनाउन मात्रै २ करोड ८० लाख क्युबिक मिटर (२८ मिलियन क्युबिक मिटर) कंक्रिट (सिमेन्ट, बालुवा र रोडाको मिश्रण) प्रयोग भएको थियो । यसका साथै ४ लाख ६३ हजार टन स्टिल प्रयोग गरिएको थियो, जसले फ्रान्सको आइफेल टावरजस्ता ६३ वटा टावरहरू सजिलै बनाउन सकिन्छ । बाँध निर्माण भएपछि यसको पछाडि एउटा विशाल कृत्रिम ताल बनाइयो जसको क्षेत्रफल र गहिराइले भूगोल नै बदलिदियो । यस कृत्रिम तालमा ३९.३ बिलियन क्युबिक मिटर (झन्डै ३९.३ अर्ब घनमिटर) पानी जम्मा हुँदै आएको छ । त्यसैगरी, यो ताल ६०० किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइ र औसत १.१ किलोमिटर चौडाइमा फैलिएको छ । यसको क्षेत्रफल सिङ्गापुरको कुल भूमिभन्दा पनि ठूलो छ । बाँधले नदीको पानीको सतहलाई समुद्र सतहभन्दा १७५ मिटरसम्म माथि उठाएको छ। पृथ्वीको गति नै ढिला थ्री गर्जेज ड्यामका कारण पृथ्वीको घुम्ने गति सुस्त भयो भन्ने कुरा विज्ञानले नै पुष्टि गरिसकेको छ । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाका वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो बाँधमा पानी पूर्ण रूपमा भरिँदा पृथ्वीको गति दैनिक ०.०६ माइक्रोसेकेन्ड (एक सेकेन्डको १० लाख भागको ६ भाग) ले ढिलो भएको छ । साथै यसले गर्दा पृथ्वीको अक्ष पनि २ सेन्टिमिटरले सरेको छ र पृथ्वीको आकार बीचमा अलिकति चेप्टो भएको छ । थ्री गर्जेज ड्याम विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षमता भएको जलविद्युत केन्द्र हो । यसको कुल उत्पादन क्षमता २२ हजार ५०० मेगावाट रहेको छ, जसमा ३२ वटा मुख्य टर्बाइन र दुई वटा साना टर्बाइनहरू जडान गरिएका छन् । यसको पछाडि भौतिक विज्ञानको ‘मोमेन्ट अफ इनर्सिया’ र ‘कोणीय संवेग संरक्षणको नियम’ ले काम गरेको छ । जब ३९.३ अर्ब टन पानी समुद्र सतहभन्दा १७५ मिटर उचाइमा जम्मा गरियो, तब पृथ्वीको पिण्ड यसको केन्द्रभन्दा अलि टाढा र माथि विस्थापित भयो । जब कुनै व्यक्ति स्केटरमा घुमिरहेका बेला आफ्नो हात फैलाउँछन्, उनको घुम्ने गति कम हुन्छ र जब हात शरीरको नजिक ल्याउँछन् तब गति बढ्छ । बाँधले ठूलो परिमाणको पानीलाई पृथ्वीको सतहभन्दा माथि उठाएकाले पृथ्वीको घुम्ने गति अलिकति सुस्त हुन पुगेको हो । यस बारेमा सन् २००५ मा नासाका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. बेन्जामिन फङ चाउ र उनको टोलीले भू–उपग्रहको तथ्यांक र जियोडाइनमिक्स मोडेलको प्रयोग गरेर पुष्टि गरेका थिए । थ्री गर्जेज ड्यामको सफलतापछि चीनले योभन्दा पनि झन्डै ३ गुणा ठूलो जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसले दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ । विद्युत उत्पादन थ्री गर्जेज ड्याम विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षमता भएको जलविद्युत केन्द्र हो । यसको कुल उत्पादन क्षमता २२ हजार ५०० मेगावाट रहेको छ, जसमा ३२ वटा मुख्य टर्बाइन र दुई वटा साना टर्बाइनहरू जडान गरिएका छन् । यसको उत्पादन ऋतुअनुसार फरक पर्छ । वर्षायाममा यसले दैनिक औसत ५४० देखि ६०० मिलियन किलोवाट–घन्टा (केडब्ल्यूएच) सम्म विद्युत उत्पादन गर्छ । मासिक रूपमा हेर्दा अनुकूल समयमा यसले १५ देखि १८ बिलियन किलोवाट–घन्टासम्म बिजुली उत्पादन गर्दछ । सन् २०२० मा यसले वार्षिक १११.८ बिलियन किलोवाट–घन्टा बिजुली निकालेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको थियो । चीनले यो बाँधबाट वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरिरहेको छ । सन् २०१८ सम्ममा चीनले यसको निर्माणमा लागेको सम्पूर्ण सावाँ लगानी बिजुली बेचेर र ढुवानी करबाट असुल गरिसकेको दाबी गरेको छ । हाल यसले चीनको ठूलो औद्योगिक क्षेत्रलाई सस्तो र निरन्तर ऊर्जा दिइरहेको छ, जसले गर्दा कोइला आयातमा चीनको अर्बौं डलर जोगिएको छ । भारतको सिमानामा अझ ठूलो बाँधको तयारी थ्री गर्जेज ड्यामको सफलतापछि चीनले योभन्दा पनि झन्डै ३ गुणा ठूलो जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसले दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ । चीनले तिब्बतको पर्यटकीय एवं रणनीतिक क्षेत्र ‘मेडोग’ मा यारलुङ जाङ्बो नदीमा सुपर–ड्याम बनाउने घोषणा गरेको छ । यो नदी भारत पसेपछि ब्रह्मपुत्र बन्दछ र बंगलादेश हुँदै हिन्द महासागरमा मिसिन्छ । हिमालय क्षेत्रको ‘ग्रेट बेन्ड’ (जहाँ नदी अचानक मोडिएर भारततर्फ झर्छ) मा यो बाँध बनाउने योजना छ । यस प्रस्तावित सुपर बाँधको विद्युत उत्पादन क्षमता मात्रै ६० हजार मेगावाट हुने अनुमान गरिएको छ, जुन थ्री गर्जेजभन्दा झन्डै तेब्बर हो । यसले चीनको ‘कार्बन न्यूट्रल’ लक्ष्यलाई सघाउने चिनियाँ अधिकारीहरूको भनाइ छ। यो परियोजना भारतको अरुणाचल प्रदेशको सीमानाभन्दा केही किलोमिटर मात्र टाढा पर्ने भएकाले भारत र बंगलादेश अत्यन्तै चिन्तित छन् । युद्ध वा तनावको स्थितिमा चीनले अचानक बाँधको ढोका खोलिदिएमा उत्तर–पूर्वी भारत र बंगलादेशमा अभूतपूर्व र विनाशकारी बाढी आउन सक्छ । अर्कोतर्फ सुख्खा याममा चीनले पानी थुनिदिएमा ती क्षेत्रमा पानीको हाहाकार हुन सक्छ । यो भूकम्पीय हिसाबले अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रमा पर्दछ । यति ठूलो पहाडी क्षेत्रमा ड्याम बनाउँदा र पानीको भारी वजनले गर्दा ‘कृत्रिम भूकम्प’ जाने र बाँध फुट्ने खतरा रहन्छ, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रलय ल्याउन सक्छ । चीनले ब्रह्मपुत्र नदीको हाइड्रोलोजीकल डाटा (पानीको बहावको तथ्यांक) समयमै साझेदारी नगर्ने गरेको आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ । यसको काउन्टरमा भारतले पनि अरुणाचल प्रदेशमा आफ्नोतर्फबाट ठूला जलविद्युत परियोजना र भण्डारण बाँधहरू (जस्तै–दिबाङ परियोजना) बनाउने घोषणा गरेको छ, ताकि चीनले छोड्ने अनियन्त्रित पानीलाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस् । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) सान्दर्भिक सामग्रीहरू : इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब
काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक
काठमाडौं । विशेषज्ञ चिकित्सकहरू वर्षौंदेखि काठमाडौंका सुविधासम्पन्न अस्पतालमै काजमा बसिरहँदा उपत्यकाबाहिरका सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाह गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको पाइएको छ । विशेषगरी दरबन्दी भएका अस्पतालमा चिकित्सक नफर्किँदा प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरू प्रभावकारी उपचार केन्द्रभन्दा रिफर अस्पताल जस्तै बन्न थालेको सम्बन्धित अस्पताल प्रमुखहरूले बताएका छन् । हाल कान्ति बाल अस्पतालमा भेरी अस्पतालका तीनजना विशेषज्ञ चिकित्सक काजमा कार्यरत छन् । यस्तै, कोशी अस्पताल र पश्चिमाञ्चल अस्पताल पोखराका एक/एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक पनि कान्तिमै कार्यरत रहेका छन् । दरबन्दी भने बाहिरका अस्पतालमा कायम छ । भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. नवीन दर्नालका अनुसार यो समस्या कान्ति अस्पतालमा मात्र सीमित छैन । दुर्गम तथा मोफसलका अस्पतालमा दरबन्दी भएका धेरै विशेषज्ञ चिकित्सक पहुँच र प्रभावका आधारमा काठमाडौं तथा सुविधासम्पन्न सहरका अस्पतालमा काजमा बसिरहेका उनले जानकारी दिए । ‘दूरदराजका अस्पतालमा सेवा दिने भनेको पहुँच नभएका वा त्यस्तो गर्न नचाहने चिकित्सकहरूले मात्रै हो भन्ने अवस्था बन्दै गएको छ,’ डा दर्नालले भने । विशेषज्ञ चिकित्सक अभावका कारण बिरामीलाई सामान्य अवस्थामै पनि काठमाडौं रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पश्चिमाञ्चल अस्पताल पोखराका सहायक सूचना अधिकारी दीपक जीसीले पनि दरबन्दी एक ठाउँमा राखेर काम अर्कै अस्पतालमा गर्ने प्रवृत्ति पुरानै रहेको बताए । पहुँच भएका चिकित्सकहरूले दरबन्दी पोखरामा राख्ने तर काम काठमाडौंमा गर्ने चलन वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले हालै गरेको निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन भए मात्रै समस्या समाधान हुन सक्ने उनको भनाइ छ । कान्ति बाल अस्पतालको प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदी पछिल्लो ६ वर्षदेखि काजमा कान्तिमै कार्यरत छिन् । उनको दरबन्दी भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छ । सरकार परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी भएको अस्पतालमा फर्किन निर्देशन दिए पनि उनी निरन्तर कान्तिमै कार्यरत रहेकी हुन् । राजनीतिक पहुँचले गर्दा उनलाई सरकारका पछिल्ला निर्देशनले समेत छुन सकेको छैन । यस्तै, कोशी अस्पतालमा दरबन्दी राखेर कान्तिमा कार्यरत अर्की विशेषज्ञ चिकित्सक डा. रेश्मा श्रेष्ठ कर्माचार्य हाल कान्तिमा प्रमुख कन्सलटेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्टका रूपमा कार्यरत छिन् । कान्ति अस्पतालकै प्रमुख कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन डा. रामहरि चापागाईं र कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन डा. जगतजीवन घिमिरेको दरबन्दी भेरी अस्पतालमा रहेको छ । डा. दिनेश शिवाकोटी र डा. दिपेश भट्टराईको दरबन्दी पनि उपत्यकाबाहिरकै अस्पतालमा रहेको छ । डा. शिवाकोटीको दरवन्दी भेरी अस्पतालमा रहेको छ भने डा. भट्टराईको नारायणी अस्पतालमा दरबन्दी रहेको छ । काजमा कार्यरत डा. शिवाकोटीले सरकारले स्पष्ट र समान नीति लागू गर्न नसक्दा समस्या जटिल बनेको दाबी गरे । ‘सबैलाई समान व्यवहार र एउटै मापदण्ड लागू नहुँदा काज व्यवस्थापन विवादित बनेको हो,’ उनले भने । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसी भने मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले काजमा रहेका चिकित्सकलाई दरबन्दी भएको अस्पतालमा फर्किन औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ । ‘मन्त्रालयले सबैलाई काज फिर्ता गरी दरबन्दी भएको अस्पतालमा हाजिर हुन निर्देशन दिइसकेको छ,’ डा केसीले भने, ‘यदि कसैले अटेरी गरेर काठमाडौंमै बसिरहनुभएको छ भने उहाँहरूले तत्काल आफ्नो अस्पतालमा गएर सेवा सुरु गर्नुपर्छ ।’ उनले अटेरी गर्ने चिकित्सकमाथि विभागीय कारबाही हुन सक्ने चेतावनी पनि दिए । ‘काज फिर्ता नगर्ने चिकित्सक मात्र होइन, दरबन्दी भएका चिकित्सकलाई नबोलाउने अस्पताल प्रमुखहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन्,’ उनले भने । सरकारले हालै संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा लामो समयदेखि चलिरहेको काज प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । तर, प्रभावशाली चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनकै कारण निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावका कारण उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा सेवा विस्तार प्रभावित हुँदै गएको छ भने बिरामीको चाप काठमाडौं केन्द्रित बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार दरबन्दी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन नसके संघीय स्वास्थ्य प्रणालीको उद्देश्य नै कमजोर बन्ने खतरा रहेको छ। सम्बन्धित सामग्री कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण
मध्यरातमा कर निर्धारण, उद्यमीको गर्धनमा तरबार
बजेट तयारीको अन्तिम १५ दिन अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखामा पत्रकार छिर्न पाउँदैनन् । सरकारले कस्तो बजेट बनाउँदैछ भनेर सर्वसाधारणले सूचना नपाऊन् भन्ने सरकारको मूल लक्ष्य हुन्छ । यो वर्तमान सरकारले थालेको नयाँ अभ्यास होइन, विगतमा सबै सरकारले यस्तै गर्दै आएका थिए । बिरालो बाँधेर श्रद्धा गर्ने परम्परा जस्तै । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्दै आएका छन्, ‘सरकारले ल्याउने बजेट १९ देखि २० खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र हुनेछ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ९० अर्बदेखि १९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म स्रोत परिचालन हुनसक्ने अनुमानसहित बजेटको सीमा संकेत गरेकै छ । हरेक वर्ष सरकारको बजेटको मूलभूत सीमा योजना आयोगले तोकिसकेको हुन्छ । यो लुकाउने विषय पनि होइन, लुक्दा पनि लुक्दैन । लुकाएर कसैलाई फाइदा पनि हुन्न । सार्वजनिक गरेर कसैलाई बेफाइदा पनि हुन्न । सरकारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कहाँ विनियोजन हुन्छ भन्ने कुरा पहिला नै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने बजेट, स्थानीय सरकारलाई दिने बजेट, सरकारी कर्मचारीको तलब, सुविधा र पेन्सन खर्चमा जाने बजेट, सामाजिक सुरक्षा खर्चको लागि विनियोजन गर्नै पर्ने बजेट, बहुवर्षीय योजनामा हाल्नै पर्ने बजेट, वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन हुने बजेट, आन्तरिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याउनु पर्ने बजेट सबै पूर्वानुमान योग्य हुन्छ । विद्यमान संविधान, कानुन, सरकारी संरचना, जारी सरकारी नीति तथा कार्यक्रम, पञ्चवर्षीय योजना, सत्तारूढ दलको वाचापत्र, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीले बजेटको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सुनिश्चित गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री, शक्तिशाली सांसद र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले चलाउने बजेटको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन्छ । नयाँ घर बनाइसकेपछि घरमा पर्दा, कार्पेटसहित सजावटको समान जुटाउन बाँकी रहेको जस्तो । तर, सरकारले बजेटलाई किन गोप्य दस्तावेज बनाउन खाजिरहेको हुन्छ ? २५ वर्ष लामो पत्रकारिताको अनुभवका आधारमा म यो निष्कर्षमा पुगेको छु कि हरेक सरकारलाई करका दरमा हुने परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय गोप्य राख्नुछ । करका दरबारे वर्षभरि नै छलफल भइरहेको हुन्छ । कर संकलक र प्रेसक भनेको उद्यमी व्यवसायी नै हुन् । सार्वजनिक बहस र सामूहिक छलफलका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले वर्षभरि नै सरकारलाई करसम्बन्धी सुझाव दिइरहेका हुन्छन् । यसमा कर बढाउनु पर्यो, यसमा कर घटाउनु पर्यो । यसमा कर लगाउनु पर्यो, यसमा कर हटाउनु पर्यो । व्यवसायी र कर विज्ञहरुले सुझाव दिइरहका हुन्छन्, सरकारी अधिकारीले नोट गरिरहेका हुन्छन् । सरकारको राजस्व परामर्श समितिले पनि यसतर्फ नियमित काम गरिरहेको हुन्छ । करका दर परिर्वतनबारे बजेट भाषणमा बढीमा १० बुँदा राखिन्छ । तर, आर्थिक ऐनमार्फत हरेक वर्ष सयौं क्षेत्रमा करका दर घटबढ गर्ने गरेको छ । यसरी दर परिवर्तन गरी सरकारले व्यवसायीसँग आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप बारम्बार व्यवसायीहरूले लगाउने गरेको छन् । तर, रोचक कुरा यो हो कि सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनको सूर्य उदाउनुभन्दा अघि मध्यरातमा करका दर निर्धारण गर्दछ । अन्धकारमा तोकिएका र फेरिएका करका दरबारे बजेट निर्माणमा सहभागी सीमित व्यक्तिले बाहेक कसैले पनि चाल नपाउन्, अर्थमन्त्रीले संसदमा वाचन गरेपछि मात्र जनप्रतिनिधि र सर्र्वसाधारणले जानकारी पाउन भन्नेमा अर्थमन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको हुन्छ । यदि सूचना चुहियो भने अर्थमन्त्रीकै राजीनामा माग गर्दै संसदमा हंगामा मच्चाइन्छ । यही हो बजेट र राजनीतिको अँध्यारो पाटो । महालेखापरीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा सरकारलाई तीन वटा विषयमा सुधार गर्न जोडदार सिफारिस गरेको छ । पहिलो, सबै प्रकारका भुक्तानी सेवा र सरकारी सहित सबै सेवा क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउने, जसले सुशासनसहित सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनेछ । दोस्रो, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र संरक्षणमा जोड दिने, जसले देशभित्रको वस्तु तथा सेवा उत्पादन वृद्धिमा प्रभावकारी टेवा दिन्छ । तेस्रो, कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै व्यावसायिक लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, जसले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि हुनेछ र देशको आर्थिक विकासमा बलियो टेवा मिल्नेछ । यो लेख कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ भन्नेमा सीमित छ । करका दर परिर्वतनबारे बजेट भाषणमा बढीमा १० बुँदा राखिन्छ । तर, आर्थिक ऐन मार्फत हरेक वर्ष सयौं क्षेत्रमा करका दर घटबढ गर्ने गरेको छ । यसरी दर परिवर्तन गरी सरकारले व्यवसायीसँग आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप बारम्बार व्यवसायीहरूले लगाउने गरेको छन् । व्यवसायीसँग मोलमोलाई गरेर करका दर परिवर्तन गरेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा सर्वाधिक विवादमा परेका थिए । त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाश शरण महत, डा.युवराज खतिवडा, भरतमोहन अधिकारीमाथि व्यक्तिगत वा दलीय लाभ आर्जन गर्दै करका दर परिवर्तन गरेको आरोप संसदहरू र व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । बजेट लगत्तै सञ्चारमाध्यमहरूमा मुख्य खबर बनेका छन् । विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार कर लाग्दै आएकोमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा भारी कटौती गरे र सबै विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार लगाए । उक्त निर्णय अँध्यारो रातमा हचुवाको भरमा गरिएको थियो भन्ने तथ्य उनले ल्याएको दोस्रो बजेटले पुष्टि गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १०० किलोवाट माथिका सवारीमा १५ प्रतिशत, २०० किलोवाट माथिका सवारीमा ३० प्रतिशत भन्सार कर लगाए । बिन्दुगत रूपमा भन्सार दर ५ देखि २० अंकले भन्सार कर बढाएको देखिए पनि प्रतिशतका आधारमा ५० देखि ३०० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यसपछिका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटदेखि विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क पनि थपियो । अध्ययन र अनुसन्धान बिना, अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको इच्छा वा उनीहरुको आसेपासे व्यवसायीको लाभका आधारमा गरिने करका दर फेरबदलले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने गरेको छ । चकलेटका कर छुट दिने युवराज खतिवडाको निर्णय, आलु, प्याज, लसुन, फलफूलसहितका कृषि उपजमा भ्याट लगाउने डा. प्रकाशशरण महतको कर नीति, स्पञ्ज आइरनमा लाग्ने करका दरमा व्यापक फेरबदल गर्ने जर्नादन शर्माले बजेट, कर फर्छ्याैट आयोग गठन गरेर राज्यलाई अर्बौं नोक्सान पुर्याउने डा.रामशरण महतको बजेट र त्यसभित्रको घोप्लाबाजीले सडक र सदन दुबै तताएका थिए । यी त केही नमुना र बढी हल्लाखल्ला भएको घोप्लाबाजीको विषय भए । सरकार मदिरा उद्योगदेखि क्यासिनो सेवामा लगाउने कर नीतिमा पनि स्थिर छैन । बजेट मार्फत बढाउने र घटाउने गरिएको शिक्षा सेवा कर र स्वास्थ्य सेवा कर नीतिमा पनि सरकार स्थिर छैन । मनोरञ्जन करदेखि विलासी करसम्म अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा जति तोक्यो त्यति नै बजारले बोक्दै हिँड्नु परेको छ । आयकर, भन्सार अन्तः शुल्कका दर घटाउने, बढाउने वा कर छुट दिने वा कर लगाउने निर्णय पनि बजेटमार्फत हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीको मनमाैजीमा हुन्छ । के–केमा भ्याट लगाउने र के-केमा भ्याट छुट दिने भन्ने निर्णय पनि बजेटको सूर्योदय भन्दा अगाडिको रातमा हुन्छ । बजेट महाशाखामा पत्रकारको पहुँच निषेध गर्नु, सर्वसाधारणलाई सूचना रोक्न हरेक प्रकारका विधि अपनाउनुको गुदी कुरा यही हो । सरकारले परिवर्तन गर्ने अधिकांश कर दर यसरी नै पूर्व घोषणा गरिनुपर्छ र लागू हुने मिति पनि किटानी गर्नुपर्छ । हुनुपर्छ के ? बेलायतले सन् २०१५ मा चिनीमा करको दर वृद्धि गर्ने घोषणा गर्यो । तर, त्यसको कार्यान्वयन २०२४ बाट विषय पनि घोषणा भएकै मितिमा प्रष्ट पारिदियो । चिनी र चिनीजन्य परिकार खानाले मानिसमा डायबिटिज अर्थात मधुमयका रोगी वृद्धि भएको जनाउँदै चिनीजन्य परिकारको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न र स्वास्थ्य उपचारमा सरकारको बढ्दो लागतको उठाउन करका दर वृद्धि गर्नु परेको पनि सरकारले प्रष्टसँग बतायो । उक्त कर नीतिको विरोध न विपक्षी दलले गरे, न उद्योगी व्यापारीले गरे, न सर्वसाधारणले गरे । कसैको विरोध भएन । करका दर परिवर्तनबारे पूर्व घोषणाले उद्योगी, व्यापारी, उपभोक्ता, सरकार कसैले अदृष्य लाभ पनि उठाएनन् । कसैले ठूलो क्षति पनि भोग्नु परेन । हो, सरकारले परिवर्तन गर्ने अधिकांश कर दर यसरी नै पूर्व घोषणा गरिनुपर्छ र लागू हुने मिति पनि किटानी गर्नुपर्छ । मानौं, आयात हुने सबै प्रकारका औषधीहरूमा लाग्ने भन्सार करमा हरेक वर्ष एक प्रतिशत वृद्धि गर्दै ३० प्रतिशतसम्म पुराउने घोषणा सरकारले गर्ने हो भने औषधी व्यापारीहरू क्रमशः व्यापार घटाउँदै उद्योगमा लगानी बढाउन थाल्नेछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार कर क्रमशः घटाउँदै ५ प्रतिशतमा झार्ने र तयारी औद्योगिक वस्तुहरूमा लाग्ने करका दर पाँच वर्षभित्र कम्तीमा २५ प्रतिशत पुर्याउने नीति सरकारले अहिले नै घोषणा गर्ने हो भने नेपालभित्रै औद्योगिक उत्पादन क्रमशः वृद्धि हुनेछ । कुनै पनि बस्तु तथा सेवामा करका दर घटबढ गरिने हो वा नयाँ क्षेत्रमा कर लागू गर्ने हो भने के कति करणले कर लगाउने वा करका दर फेरवदल गर्ने तथ्यसहित सरकारले कम्तिमा एक वर्षअघि घोषणा गरिनुपर्दछ। उद्योगमा लाग्ने करको पूर्व घोषणाको अवधि अझ बढी लामो हुनुपर्छ । मूल्य पनि क्रमिक रुपमा स्थिर बन्नेछ । उपभोक्ता पनि मर्कामा पर्ने छैनन् । उद्योगी व्यवसायीलाई पनि लाभ हुनेछ । हरेक वस्तु तथा सेवाका क्षेत्रमा यस्तै पूर्वघोषित र पूर्वानुमानयोग्य कर नीति लागू गर्ने हो भने लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुन्छन् । उपभोक्ता पनि ठगिँदैनन् । नेता र व्यवसायीहरूले पनि अदृष्य लाभ लिने सम्भावना कम हुन्छ। अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी)का अनुसार विश्वभर करका दर घट्दो क्रममा छ । सन् २०२४ मा विश्वको औषत कर्पोरेट कर २१ प्रतिशत छ । सन् २००० मा विश्वको औषत कर्पोरेट कर २८ प्रतिशत थियो । १९८० मा यस्तो कर ४० प्रतिशत थियो । कर्पोरेट कर १५ प्रतिशत भन्दा कम रहेका यूएई, सिंगापुर, हंगेरी, आयरल्याड, स्वीजरल्याण्डलगायत भएका देशहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी विस्तार गरिरहेको ओईसीडीले जनाएको छ । विश्वभर व्यक्तिगत आयकर २० देखि ५५ प्रतिशत छ । नेपालमा व्यक्तिको आयमा अधिकतम् ३९ प्रतिशत कर लाग्छ । कम्पनीले कमाएको नाफामा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । त्यसमा फेरि लाभांश कर ५ प्रतिशत लाग्ने गरेको छ । नेपाल जस्तो गरिब देशमा सरकारले लगाउँदै आएको करका दर उच्च भएकोले त्यसलाई घटाउनु पर्ने विचार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्रमा पनि करको भार घटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । आशा गरौं, सरकार यस दिशामा अगाडि बढ्छ ।
