बाहिर भव्य, भित्र भग्न
झापा । झापाको दमक नगरपालिका-३ मा उभिएको १८ तले दमक भ्यू टावर टाढाबाट हेर्दा आधुनिक विकासको प्रतीक झैं देखिन्छ । तर, नजिक पुग्दा त्यहाँ फुटेका सिसा, डढेका संरचना र जनआक्रोशका गहिरा घाउ भेटिन्छन् । एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा बनेको यो टावर अहिले विकास, राजनीति र जनविश्वासबीचको टकरावको प्रतीक बनेर उभिएको छ । टावरको परिसरमा पुग्दा खुट्टाले फुटेका सिसाका टुक्राहरू किच्छन् । भित्ताहरूमा आगोले बनाएका काला धब्बाहरू छन् । गत भदौ २४ गते देशभर फैलिएको ‘जेन्जी आन्दोलन’को प्रभाव दमकसम्म आइपुग्यो । आन्दोलनकारीको आक्रोशको केन्द्र बन्यो- भव्य दमक भ्यू टावर । अहिले त्यहाँ पुग्दा आन्दोलनको हिंस्रक छाप अझै मेटिएको छैन । टावरका बाहिरी भागमा जडान गरिएका अधिकांश सिसा चकनाचुर छन् भने भित्रका संरचनामा आगजनीको कालो धुवाँ अझै देखिन्छ । घटनाको प्रत्यक्षदर्शी एक कर्मचारीका अनुसार २०/२५ वटा मोटरसाइकलमा आएका युवाहरूले योजनाबद्ध रूपमा टावरमा तोडफोड गरेका थिए । ‘उनीहरू माथिल्लो तलासम्म पुगेर एउटा पनि सिसा बाँकी राखेनन् । ढुंगामुढा मात्र होइन, भित्र छिरेर सबै संरचना तोडफोड गरे,’ उनले भने । उनका अनुसार घटनाका बेला सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थियो । ‘हामीले रोक्ने प्रयास ग¥यौँ, तर सम्भव भएन । न प्रहरी आयो, न प्रशासन सक्रिय देखियो । मानिसहरू बाहिर उभिएर हेर्ने मात्रै भए,’ उनले सम्झिए । आन्दोलनकारीले टावरको एक तलामा आगजनीसमेत गरेका थिए । आगोका कारण जिप्सन, विद्युतीय तार र केही सामग्री जलेर नष्ट भए । यद्यपि, टावरमा जडान गरिएको अटोमेटिक फायर सिस्टम सक्रिय भएपछि ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । साढे २५ करोडको क्षति आयोजनाका अनुसार तोडफोड र आगजनीबाट करिब २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । टावरका सिसा मात्र होइन, गेट, टिकट काउन्टर, सुरक्षा पोस्ट तथा कर्मचारी बस्ने भवनसमेत आगजनीको चपेटामा परेका थिए । अहिले टावर पुनः मर्मतको चरणमा छ । वेनिता कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सले आगामी असार २० गतेभित्र पहिलो चरणको मर्मत सक्ने गरी काम गरिरहेको छ । यस चरणमा ६४ लाख ६७ हजार रुपैयाँको लागतमा तल्लो दुई भवनको मर्मत र बाहिरी सरसफाइ भइरहेको छ । मजदुरहरू फुटेका सिसा हटाउने, रङरोगन गर्ने र संरचना सफा गर्ने काममा व्यस्त छन् । तर, स्थानीयवासी भने सामान्य मर्मतले मात्र टावरको प्रतिष्ठा फर्किनेमा विश्वस्त छैनन् । सुरुदेखि विवादमा दमक भ्यू टावर सुरुदेखि नै राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा २०७६ सालमा सुरु भएको यो परियोजनालाई एक पक्षले ‘गौरवको आयोजना’ भने अर्काे पक्षले ‘अनुत्पादक लगानी’ भन्दै आलोचना ग¥यो । निर्वाचनपछि राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै टावरप्रतिको धारणा पनि बदलिएको देखिन्छ । कतिपयले काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर अर्थात् हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शैलीमा यसलाई व्यवस्थित सञ्चालनमा ल्याउने अपेक्षा गरेका छन् । तर, सुकुम्बासी बस्ती हटाइने त्रास र राजनीतिक प्रतिशोधको चर्चा पनि उत्तिकै सुनिन्छ । टावरको यो हविगत देखेर दमकका स्थानीय बासिन्दाहरूको मनमा निराशा छाएको छ । धेरैलाई राज्यको सम्पत्ति यसरी नष्ट भएकोमा ठुलो चित्तदुखाइ छ । तर, यहाँको छलफलमा एउटा नाम भने बारम्बार सुनिन्छ प्रधानमन्त्री बालेन । कतिपय स्थानीयहरू बालेनले काठमाडौंमा जस्तै दमकमा पनि केही परिवर्तन ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा राख्छन् । ‘बालेनले यसलाई जिम्मा लिएर राम्रोसँग चलाइदिए यो दमकको सान हुन्थ्यो,’ दमकका स्थानीय विष्णु गौतम भन्छन्, ‘सुरुमा केही परिवर्तन होला भन्ने आशा थियो । तर, अहिले यो संरचना प्रयोगविहीनजस्तै भएको छ । यत्रो पैसा बालुवामा पानी हालेजस्तै भयो ।’ अर्कोतर्फ सुकुम्बासी बस्ती हटाउने त्रासले केही मानिसहरूमा असन्तुष्टि र डर पनि छ । यही डर र राजनीतिक प्रतिशोधको चेपुवामा यो भौतिक संरचना परेको धेरैको बुझाइ छ । अर्का स्थानीय भीमेश्वर गौतम टावर सञ्चालनमा आउनेमा आशावादी छैनन् । ‘सरकारले भएका संरचना नै भत्काइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो टावर कहिले सञ्चालनमा आउला भन्ने विश्वास लाग्दैन,’ उनले भने । उनका अनुसार यो कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नभई जनताको करबाट बनेको राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकाले सञ्चालनमा ल्याउनैपर्ने आवश्यकता छ । सञ्चालनभन्दा बढी प्रश्न पाँच बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो टावर २०८० सालमै निर्माण सम्पन्न भए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । गत साउनमा सर्वसाधारणका लागि खुला गर्दा ६ हजार ७ सय १३ जनाले अवलोकन गरेका थिए । त्यसबाट ६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । तर, भदौको आन्दोलनले त्यो प्रारम्भिक प्रयासलाई पनि रोकिदियो । अत्याधुनिक लिफ्ट, सिँढी र आधुनिक संरचनासहित निर्माण गरिएको टावर अहिले पुनः सञ्चालनको प्रतीक्षामा छ । यो टावर कुल १ सय मिटर अग्लो छ । जसमध्ये १८ औँ तला ७२ मिटर उचाइमा निर्माण गरिएको छ भने बाँकी २८ मिटरमा मेटल फ्रेम संरचना जडान गरिएको छ । अर्बौंको लगानी र राजनीतिक विवादबीच उभिएको दमक भ्यू टावर अहिले केवल एउटा भवन मात्र होइन, नेपालको विकास मोडल, राजनीतिक अस्थिरता र जनविश्वासमाथि उठेका प्रश्नहरूको प्रतीक बनेको छ ।
नसुनी थुन्ने डर
बैंकिङ क्षेत्र बाहिरबाट देखिएजस्तो अवस्थामा छैन, भित्रैदेखि चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ । घट्दो प्रतिफल र समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । अहिले देशमा नयाँ राजनीतिक माहोल बनेको छ र युवापुस्ताले सुशासनसहित आर्थिक विकासको अपेक्षा गरेका छन् । यो अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो । जनताले माग गरेका सेवा-सुविधा सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बनेको छ । सुशासन सबै क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो, र बैंकिङ तथा निजी क्षेत्र पनि सुशासनको दायराभित्र बसेर देश विकासमा योगदान गर्न सक्छन् । आज सामान्य जागिरका लागि पनि नेपालीहरू विदेशिन बाध्य छन् । शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । हरेक वर्ष करिब ८ लाख दाजुभाइ-दिदीबहिनी घर छोड्न बाध्य छन् । अबको नयाँ परिस्थितिमा यो अवस्थालाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने नै मुख्य चिन्तनको विषय बनेको छ । यसबाट मुक्त हुन प्रत्येक व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसका लागि रोजगारी सिर्जना, व्यापार-व्यवसाय विस्तार र उद्यमशीलताको वातावरण आवश्यक हुन्छ । करिब २० लाख नेपाली मध्यपूर्वमा कार्यरत छन् । उनीहरूलाई फर्काउने कुरा पछिको विषय हो, तर अब विदेश जान चाहनेलाई रोक्न पनि देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी ५-७ वर्षभित्र १०० बिलियन डलर बराबरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि महत्वपूर्ण योगदान आवश्यक पर्छ । हाल नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) करिब ६९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । यसलाई सात वर्षभित्र १५० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि वार्षिक करिब १२-१२.५ प्रतिशतको जीडीपी वृद्धि आवश्यक हुन्छ । यस्तो वृद्धि हासिल गर्न लगानी वृद्धि अपरिहार्य छ। लगानी स्वदेशी र विदेशी दुवै हुन सक्छ । तर लगानीको वातावरण बनाउन सबैभन्दा पहिला लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुनुपर्छ । अहिले देशप्रति विश्वास बढ्ने वातावरण बनेको छ, तर अझै केही गर्न बाँकी छ । निजी क्षेत्र उत्साहित, सक्रिय र लगानी गर्न आतुर हुनुपर्छ। किनभने लगानीको प्रतिफल आउन समय लाग्छ, तर जनताको अपेक्षा तत्काल हुन्छ । यदि स्वदेशी लगानीकर्तामा आत्मविश्वास छ भने विदेशी लगानी स्वतः आकर्षित हुन्छ । स्वदेशी लगानीमै विश्वास नभए विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउँदैनन् । उदाहरणका लागि, जलविद्युत आयोजनामा करिब २० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आउँछ भने बाँकी ८० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रबाट परिचालन हुन्छ । यही कारण छोटो समयमा ३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव भयो । ४६ बिलियन डलरको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलर पुर्याउन करिब १२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र दुवैको लगानी अपरिहार्य छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ, तर त्यसअनुसार कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । निक्षेप वृद्धि र लगानी वृद्धिबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा (एनपीए) बढ्नुमा बैंक मात्र दोषी होइन । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, तर करिब ६०-६५ अर्ब रुपैयाँ गैर-बैंकिङ सम्पत्ति र ३ खर्ब रुपैयाँजति एनपीएमा अड्किएको छ । यसले बैंकहरूको थप लगानी क्षमता प्रभावित गरेको छ । यस पटकको बजेटबाट धेरै सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। बजेट आउँदै गर्दा निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रले पनि लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा करिब ५ प्रतिशत मात्र कर्जा वृद्धि भएको छ, जसले वर्षको अन्त्यसम्म करिब ६ प्रतिशतको वृद्धि हुने संकेत देखाउँछ । बैंकहरूको पुँजी पर्याप्ततामा आएको दबाबले यो समस्या उत्पन्न भएको हो। बैंकहरूको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुको मुख्य कारण प्रोभिजनिङ व्यवस्था हो । नेपालमा एसेट क्लासिफिकेसन अत्यन्त कडा छ । छिमेकी मुलुकहरूमा उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र पूर्ण प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर नेपालमा भने एक वर्षभित्रै १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उठ्न सक्ने रकमलाई समेत घटाउन पाइँदैन । यसले ठूलो रकम प्रोभिजनमा जाँदा पुँजी पर्याप्ततामा प्रत्यक्ष असर परेको छ र कर्जा वृद्धि रोकिएको छ । बैंकिङ क्षेत्र निजी क्षेत्रको साझेदार हो । बैंक ग्राहकसँग मात्र सम्बन्धित होइन, अर्थतन्त्र निर्माणको सहयात्री पनि हो । निजी क्षेत्रको योगदानले नै अर्थतन्त्र यहाँसम्म आइपुगेको हो । अहिलेको एनपीए व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र ऋण उठाउन नसक्दा बैंकहरू आक्रामक रिकभरी प्रक्रियामा जान बाध्य हुन्छन् । यसले व्यवसायीमा मानसिक दबाब सिर्जना गरेको छ र उद्यमशीलता तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर गरिरहेको छ । त्यसैले प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक छ। धेरै कडाइले मात्र समाधान हुँदैन । कडा औषधिले मात्र रोग निको हुँदैन, त्यसका लागि पोषण, आराम र सहयोग पनि चाहिन्छ । एनपीए ५ प्रतिशतभित्र राख्ने व्यवस्थामा आयकर ऐनले पनि प्रभाव पारेको छ। बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए त्यसलाई खर्चका रूपमा मान्यता नदिने व्यवस्था छ । यदि खराब कर्जा ६ प्रतिशत पुग्यो भने बैंकले नभएको नाफामा पनि ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ३० प्रतिशत कर लगाइन्छ, जुन चुरोट-खैनी उद्योग सरहको व्यवहार हो । जबकि बैंक तथा बीमा क्षेत्र पारदर्शी क्षेत्र हुन् । पारदर्शी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । करको दरभन्दा दायरा विस्तार गर्ने सरकारी नीति प्रशंसनीय भए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा लाग्ने करमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदरमा स्थिरता आवश्यक हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदर अत्यधिक अस्थिर भयो । १३ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झर्यो । अब अझै कति झर्ने भन्ने अनिश्चितता छ । यस्तो अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले स्थिर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मौद्रिक नीतिमा विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । तर तेस्रो त्रैमास सकिँदासमेत त्यसको स्पष्ट सम्बोधन हुन सकेको छैन । अहिले बैंकका सीईओ र कर्मचारीहरू कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने दबाबमा छन् । लगानीकर्ताले पनि केही प्रतिफल पाउनुपर्छ । यसलाई छिटो सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । बैंकर पक्राउ प्रकरणपछि धेरै जिज्ञासा आएका छन् । यदि नसुनी थुन्ने हो भने सबै डराएका छौं । तर, सुनेर कारबाही गर्ने हो भने डर छैन । बैंकले धितोमा राखेको सम्पत्तिमा मात्र आफ्नो हक राख्छ । त्यस बाहिरका विषय बैंकलाई थाहा हुँदैन । बैंकिङ कर्जाबाट सिर्जित सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो हक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र सेक्योर्ड ट्रान्जेक्सन ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । आज न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । बैंकहरू ७४ प्रतिशत कर्जा-निक्षेप अनुपातमा बसेका छन् । बजारमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम भए पनि कर्जाको माग छैन । राष्ट्र बैंकले राखेको १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन । अहिले करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा वृद्धि हुने देखिन्छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको संकेत गर्छ, यद्यपि यही मात्र कारण भने होइन । (उपाध्याय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । उनले आर्थिक, बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान चुनौती एवं अवसर तथा अबको कार्यदिशाबारे सिबिफिन र पत्रकारबीच भएको विचार विमर्श कार्यक्रममा राखेको विचार)
सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनबीच मर्जरको बहस
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) बीच मर्जरको बहस सुरु भएको छ । अहिले छुट्टाछुट्टै वित्तीय कारोबार गरिरहेका यी दुई संस्थाबीच सहकार्य गरेर अन्तिममा मर्जर गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको हो । मर्जर गर्ने विषयमा नेफ्स्कुन र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका शीर्ष पदाधिकारीबीच अनौपचारिक छलफल पनि सुरु भइसकेको बुझिएको छ । नेफ्स्कुन उच्च स्रोतका अनुसार दुई संस्थाका शीर्ष पदाधिकारीहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । नेफ्स्कुन पूर्णरूपमा तयार भए पनि सहकारी बैंकले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भएकोले पूर्णरूपमा सहमति जनाइसकेको छैन । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीका संघहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्न रोक लगाएपछि नेफ्स्कून बैंकसँग सहकार्य गर्न तयार भएको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्दै सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार यो ऐन लागू भएको समयदेखि तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ । ‘सरकारको यो व्यवस्थासँगै अब नेफ्स्कुनलाई के-कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल भइरहेको छ, उत्तम विकल्प भनेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग सहकार्य हुन सक्छ, त्यो मर्जर पनि हुन सक्छ वा अन्य कुनै विकल्पमार्फत सहकार्य गर्न सकिन्छ,’ नेफ्स्कुन उच्च स्रोतले भन्यो । बैंक स्रोतले पनि नेफ्स्कु र बैंकबीच के-कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको स्वीकार गरेको छ । ‘उहाँहरूले सहकार्यका लागि प्रस्ताव गर्नु भएको छ, बैंकले कुनै जवाफ दिएको छैन,’ बैंक स्रोतले भन्यो । नेफ्स्कुनले बैंकसँग मर्जरका लागि प्रस्तावसहितको पत्र पनि पठाएको स्रोतको दाबी छ । पत्रमा मर्जर तथा गाभ्ने गाभिने विषय उल्लेख नभए पनि सहकारी अभियानलाई दिगो र बलियो बनाउन दुई संस्थाबीच सहकार्य र समझदारी गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने उल्लेख छ । ‘उहाँहरूले सहकार्य र समझदारी कसरी गर्ने भन्नेबारे पत्राचार गर्नु भएको छ । हामीले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति र नियामकीय प्रबन्ध पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सहकारी अभियानलाई दिगो र दरिलो बनाउन सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पनि सकारात्मक छौं,’ बैंक उच्च स्रोतले भन्यो । सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनबीच विगतमा पनि ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्ने, तालिमका कोर्षहरूको स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्ने तथा कर्जा सूचनाका विषयहरूमा पनि आपसी सहकार्य भएको थियो । त्यही किसिमले अगाडि बढ्ने कि मर्जर नै गर्ने भन्नेबारे अहिले बहस सुरु भएको हो । अहिले बैंकको सञ्चालक समितिको निर्वाचनको समय भएकोले यो विषयमा बैंकले त्यति ध्यान दिएको छैन । ‘अहिलेको सञ्चालक समिति ट्रान्स्सिनल चरणमा छ, नयाँ सञ्चालक समिति आइसकेपछि यो विषयमा व्यापक छलफल भएर अगाडि बढ्छौं,’ बैंक स्रोतले भन्यो । यद्यपि राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेफ्स्कुनको वित्तीय विवरणप्रति त्यति सकारात्मक छैन । बढ्दै गरेको खराब कर्जाको अनुपात र बिनाधितो प्रवाह भएको कर्जाको परिणामप्रति बैंकले शंसय राखेको छ । यी विषयमा नेफ्स्कुनले कुनै प्रतिबद्धता जनाएपछि आपसी समहतिको कुरा सहजै अगाडि बढ्ने स्रोतको दाबी छ । बैंक र नेफ्स्कुनका कतिपय पदाधिकारीहरूबीच नेफ्स्कूनले गर्दै आएको वित्तीय कारोबार बैंकले गर्ने र बैंकले गरिरहेको स्तरीकरण तथा शिक्षा तालिमको कार्यक्रम नेफ्स्कूनमार्फत गर्ने गरी समझदारी गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । अहिले बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व महेन्द्र गिरी र नेफ्स्कुनको नेतृत्व चन्द्रप्रसाद ढकालले गरिरहेका छन् । कस्तो छ दुवै संस्थाको वित्तीय अवस्था ? राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार २ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने सञ्चित नाफा ३ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । बैंकको जगेडा कोष भने बलियो छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकसँग कुल ४ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँको जगेडा कोष रहेको छ । बैंकसँग सेयरधनीलाई बाँडफाँड गर्न योग्य पुँजी ३ अर्ब १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कुल दायित्व तथा पुँजी ४६ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले कुल ४३ अर्ब ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सहकारी संघसंस्थाबाट निक्षेप लिएको छ भने १० अर्ब ८३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति मूल्य १०९ रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको ९ महिनामा बैंकको नाफा ७१ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने ३८.०५ प्रतिशत निष्कृय कर्जा रहेको छ । बैंकको कुल १६ हजार ४९७ सेयर सदस्य, ५७ वटा शाखा र करिब ३०० जना कर्मचारी छन् । तर, अहिले बैंकले शाखा बन्द गर्ने र कर्मचारी कटौती गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यस्तै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार १ अर्ब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने ५३ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको जगेडा कोष रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग कुल १७ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गरेको छ भने ६ अर्ब ४८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । यस्तै, नेफ्स्कुनसँग ८ अर्ब ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँ तरलता रहेको छ भने कुल संस्थागत पुँजी ५८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग २० अर्ब २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँबराबरको कुल सम्पत्ति रहेको छ भने कुल सेयर सदस्य ४ हजार ३८६ र कुल ऋणी ४४१ रहेका छन् । नेफ्स्कुनले पनि कारोबार घटाउँदै गएको छ भने शाखा तथा कर्मचारी पनि घटाउँदै गएको छ । ऐनले के भन्छ ? सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १५ मा सहकारी एकीकरणको व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८७ को एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । एकीकरण गर्दा त्यसको कार्यविधि समेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । यी दुइटै संस्था सहकारी ऐनअनुसार सञ्चालन भएकोले सहकारी विभागले एकीकरणका लागि अनुमति दिन सक्नेछ । यस्तै, सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाभित्र पनि रहेकोले बैंकले राष्ट्र बैंकको ऐन पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ६९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ६९ अनुसार ऐन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्काे बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सोही दफाको उपदफा २ मा बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न नसकिने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी अपर्याप्त रहेको, विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्किँदै गएको, निक्षेपकर्ताको हित तथा निक्षेपकर्ताप्रतिको दायित्व प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेको, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, विकास र सम्वर्द्धनको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको अण्डमा अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
