फोकस

इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं. ४५) का अध्यक्ष तथा स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका महासचिव भक्तिराम घिमिरे नेपालको पुँजी बजार क्षेत्रका अनुभवी व्यवसायीमध्ये एक हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए (व्यवस्थापन) अध्ययन गरेका घिमिरेसँग पुँजी बजारमा दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव छ । उनी सेयर बजारसम्बन्धी नीतिगत सुधार, लगानीकर्ता हित संरक्षण, ब्रोकर व्यवसायको आधुनिकीकरण तथा पुँजी बजारको संस्थागत विकासका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । नेपालको पुँजी बजारमा पछिल्ला वर्षहरूमा चुनौती देखिएका चुनौती, नियामकीय सुधार, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका, मार्जिन ट्रेडिङ, प्रि-आईपीओ बजार, ब्रोकर व्यवसायको अवस्था, नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको पुँजी बजार मार्गचित्र लगायत विविध विषयमा घिमिरेसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको विकास बहस: नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । त्यो मार्गचित्र अध्ययन गर्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? मार्गचित्रमा समेटिएका अधिकांश विषय सकारात्मक र प्रशंसनीय छन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले छोटो समयमै अध्ययन गरेर महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेट्नुभएको देखिन्छ । अहिले बजारले आश्वासनभन्दा बढी कार्यान्वयन खोजेको छ । यस्ता मार्गचित्र विगतमै आउनुपर्ने थियो । ढिलै भए पनि आएको छ । मार्गचित्रमा उल्लेख भएका विषयहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालको पुँजी बजारमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । तर, अहिलेको बजारको अवस्था र संरचनालाई हेर्दा केही विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहज देखिँदैनन् । अहिले बजारलाई वास्तवमै के आवश्यक छ, बजारलाई दिगो रूपमा विस्तार गर्न र यसको दायरा फराकिलो बनाउन के-कस्ता सुधार आवश्यक छन् भन्ने विषयमा अग्रसर हुनुपर्छ । विगत पाँच वर्षदेखि बजारमा ओभर सप्लाईका कारण लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । पुँजी बजार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो । विगतमा राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको यो क्षेत्र अहिले भने नयाँ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सबै निकाय सकारात्मक देखिनुभएको छ । यही सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको पुँजी बजार मार्गचित्रप्रति सम्पूर्ण ब्रोकर व्यवसायी आशावादी छन् । बैंकहरूको ब्याजदर न्यून छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायत नियामक निकायले विगतमा लागू गरेका कडा नीतिहरू पनि धेरै हदसम्म खुकुलो भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि बजार किन माथि जान सकेको छैन ? बैंकको ब्याजदर न्यून छ । नियामक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार, अर्थ मन्त्रालय र संसदीय समितिसम्म पनि यस विषयमा छलफल भएको छ । यी सबै कारणले सकारात्मक वातावरण बनेको छ । तर, सञ्चालन तहमा देखिएका समस्या समाधानतर्फ माथिल्ला निकायको पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि विगत पाँच वर्षदेखि मार्जिन ट्रेडिङ सुरु गर्ने कुरा हुँदै आएको हो । तर, अहिलेसम्म ब्रोकर नम्बर ५८ र ब्रोकर नम्बर ४५ बाहेक अन्य ब्रोकर कम्पनीहरूले मार्जिन लेन्डिङ प्रभावकारी रूपमा सुरु गर्न सकेका छैनन् । हामीले पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ । मार्जिन लेन्डिङका लागि बैंकसँग फन्ड माग्दा राष्ट्र बैंकको सर्कुलर चाहिन्छ भन्ने जवाफ आउँछ । राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्दा भने ‘प्रोडक्ट पेपर बैंक आफैंले बनाउने हो’ भन्ने जवाफ आउँछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन ट्रेडिङ कार्यविधि-२०८२ ल्याएर महत्त्वपूर्ण पहल गरेको हो । त्यसका लागि बोर्डलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण हुन सकेको छैन । माग (डिमान्ड) कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र नियामक निकायको पर्याप्त ध्यान गएको देखिँदैन । उदाहरणका लागि, संस्थागत लगानीकर्तालाई कुनै विशेष संरक्षण वा प्रोत्साहन दिइएको छैन । रक्सी-चुरोटको कारोबारमा २० प्रतिशत कर लाग्छ भने सेयर कारोबारबाट नाफा गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास विश्वका अधिकांश पुँजी बजारमा देखिँदैन । यसले संस्थागत लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको छ । त्यसमाथि पूर्ण अडिट, विभिन्न प्रशासनिक झन्झट र आईपीओमा समेत आवेदन गर्न नपाउने व्यवस्थाले लगानी निरुत्साहित भएको छ । बजारका सबै कम्पनी कमजोर छैनन् । अहिले पनि करिब ५० प्रतिशत कम्पनीको मूल्यांकन उच्च छ । बैंकले ६ प्रतिशत ब्याज दिँदा लगानीकर्ताले जोखिम उठाएर कम्तीमा ७ प्रतिशत प्रतिफल त खोज्छन् । केही राम्रो कम्पनी ओझेलमा परेका छन् भने प्रतिफल नदिने कम्पनीहरू पनि बजारमा सक्रिय छन् । यी विषयमा धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर कम्पनी र सम्बन्धित सबै निकाय बसेर गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक छ । धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानीकर्तालाई भित्र्याएर बजारलाई स्थिर बनाउने जिम्मेवारी पनि पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । यी विभिन्न कारणले डिमाण्ड साइड कमजोर भएको र लगानीकर्ताको मनोबल निर्माण हुन नसकेको हो । बजारमा पैसा नै नभएको भने होइन । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन साना-साना विषयमा पनि पहल गर्न सकिन्छ । जस्तो ४-५ दिन बजार बढ्यो, तर फेरि केही दिनयता कमजोर देखिएको छ । यसको मुख्य कारण कारोबारको भोल्युम अपेक्षाअनुसार नहुनु हो । हाम्रो बजारमा ट्रेडर हाबी छन् । ट्रेडर हाबी हुनु बजारको एउटा स्वाभाविक विशेषता पनि हो । जति धेरै टर्नओभर हुन्छ, त्यति नै बढी सरकारलाई क्यापिटल गेन ट्याक्स प्राप्त हुन्छ । ब्रोकर कम्पनीहरूलाई मार्जिन ट्रेडिङका लागि सहजीकरण गर्न सकिन्छ । २५-३० वटा ब्रोकर कम्पनीले ५०-५० करोड रुपैयाँ मात्रै बजारमा ल्याउन सके १०-१२ अर्ब रुपैयाँ थप तरलता आउँछ । एक महिनामै १०-१२ अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवेश भयो भने बजार ३ हजार अंकभन्दा माथि जान सक्छ । बजारको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ र त्यसपछि लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढ्छ । बजार घट्दा होस् वा बढ्दा, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता कमजोर देखिन्छन्। बजारमा उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका किन देखिएको छैन ?  एउटा व्यक्तिले गर्ने व्यवहार र संस्थाले गर्ने व्यवहारमा खासै फरक देखिँदैन। यदि यी दुईको व्यवहार फरक भएको भए बजार अझ दीगो हुन्थ्यो। तर, यहाँ व्यक्ति डराउँदा संस्था पनि डराउने र व्यक्ति उत्साहित हुँदा संस्था पनि उत्साहित हुने अवस्था देखिन्छ । इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, म्युचुअल फन्ड वा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताले उद्देश्यअनुसार काम गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा नियामकले प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  बजार ३,२०० अंक पुग्दा केही बैंकहरूले उल्लेख्य लगानी गरेका थिए । तर अहिले लकिङ पिरियडको कारण देखाएर उनीहरू पछि हट्ने गरेका छन् । पहिले दुई वर्षको लकिङ पिरियड हुँदा पनि कारोबार भएकै थियो । अहिले त छ महिनापछि पुराना सेयर बेच्न सकिन्छ । तर, बैंकभित्र पनि अन्ततः निर्णय गर्ने व्यक्ति नै हुन्छन्, र उनीहरूको व्यवहार पनि हामी ब्रोकर वा १०-२० लाख कित्ता सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ताको जस्तै देखिन्छ । संस्थाले अहिले २-३ प्रतिशत ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेप (एफडी) मा लगानी गर्नुभन्दा राम्रो लाभांश दिने कम्पनीको सेयरमा लगानी गरे ५-७ प्रतिशत प्रतिफल आउन सक्छ । त्यसले आफ्नो ‘कस्ट अफ फन्ड’ भन्दा पनि १-२ प्रतिशत बढी प्रतिफल दिन्छ । सबै पैसा सेयर बजारमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर जुन स्तरमा संस्थागत लगानी आउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन । अहिले दैनिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ । यो मुख्यतः ब्रोकर कम्पनीहरूको पुँजीले धानेको हो । अहिले ९२ वटा ब्रोकर कम्पनी छन् । जस्तो इम्पेरियल सेक्युरिटिजको चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ छ । कुनै ब्रोकर कम्पनीको १२० करोड रुपैयाँ छ भने कुनैको २० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । औसतमा प्रत्येक ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिब २० करोड रुपैयाँ गणना गर्ने हो भने ९२ वटा ब्रोकर कम्पनीको कुल पुँजी करिब साढे १८ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । अहिले त्यही पुँजीले बजार धानिरहेको छ । बजारमा नयाँ पैसा भित्रिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबल कम्पनीको सेयर धितोमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? राष्ट्र बैंकले सबल वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीको सेयर धितोमा थप १० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेपछि त्यस्ता कम्पनीको कर्जा लिने क्षमता बढ्छ । यसले बजारमा डिमाण्ड सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । तर, यो सुविधा नयाँ सेयर धितोमा मात्र लागू हुने र पुरानो सेयरमा नलाग्ने अवस्था छ । बजार अहिले बढ्दो क्रममा छैन, बरु घट्दो क्रममा छ । बजार २,९०० अंकमा हुँदा यसको प्रभाव केही देखिन्थ्यो, तर अहिले बजार २,६०० अंकमा झरेको छ । कुनै लगानीकर्ताको ५ करोड रुपैयाँ बराबरको पोर्टफोलियो छ भने त्यसमध्ये ३ करोड रुपैयाँ सबल कम्पनीको सेयर र बाँकी २ करोड रुपैयाँ अन्य कम्पनीको सेयर हुन सक्छ । अहिले सबै पोर्टफोलियो मिलाएर नयाँ कर्जा लिन खोज्दा पनि अपेक्षित रकम आउँदैन, किनभने अन्य कम्पनीका सेयरको मूल्य घटेको छ । त्यसकारण नयाँ लगानीकर्ताका लागि केही डिमान्ड सिर्जना गर्न सक्छ, तर अहिले नयाँ कर्जा लिन आउनेको संख्या निकै कम छ । ब्रोकर कम्पनीको कार्यालयमा दैनिक ४-५ जना बैंकका शाखा प्रबन्धक आउनुहुन्छ । उहाँहरूले ‘राम्रा क्लाइन्ट भए कर्जा लिन पठाइदिनुस्, मार्जिन ट्रेडिङका लागि पनि कर्जा उपलब्ध गराउँछौँ’ भनेर आग्रह गर्नुहुन्छ । कुनै बेला हामीले मार्जिन लेन्डिङका लागि अनुरोध गर्दा बैंकहरूले खासै चासो देखाउँदैनथे । अहिले भने बैंकका प्रबन्धकहरू नै अनुरोध गरिरहनुभएको छ, तर हामीसँग पठाउने क्लाइन्ट छैनन् । यसको मुख्य कारण लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुनु हो । धेरैले पहिले नै लगानी गरिसकेका छन्, उनीहरूको मूलधन अझै फिर्ता भएको छैन । मूलधन फिर्ता भएर बजार चलायमान भए मात्रै उनीहरू फेरि सक्रिय हुन्छन् । बजारमा विश्वास फर्किएर लगानीकर्ताले पुनः कर्जा लिन थालेपछि राष्ट्र बैंकको यो १० प्रतिशत नीतिले राम्रो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । मार्जिन लेन्डिङको अवस्था कस्तो छ ? मार्जिन लेन्डिङको विषयमा बजारमा प्रचार-प्रसार धेरै भएको छ । तर, यथार्थमा हेर्दा यसको अवस्था अझै शून्यकै हाराहारीमा छ । बैंकहरूले ‘राष्ट्र बैंकको सर्कुलर आउनुपर्छ’ भन्छन् भने राष्ट्र बैंकले ‘प्रोडक्ट पेपर बैंक आफैँले बनाउनुपर्छ’ भन्ने जवाफ दिन्छ। यसरी जिम्मेवारी एक अर्कातर्फ पन्छाउने काम मात्रै भइरहेको छ । हामीकहाँ क्लाइन्टहरूले यसबारे सोध्न आउनुभएको छ । ब्रोकर कम्पनीहरूले पनि ब्याकअप सिस्टमलगायत आवश्यक संयन्त्र तयार गरिरहेका छन् । ब्रोकर नम्बर ५८ र ब्रोकर नम्बर ४५ जस्तै अन्य ब्रोकर कम्पनीले पनि आक्रामक रूपमा सेवा सुरु गरे प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । मार्जिन ट्रेडिङमार्फत ४-५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पनि थप कारोबार सिर्जना गर्न सकियो भने बजारले एउटा लय समात्न सक्छ । हामीले असार २० गतेदेखि सेवा सुरु गरेका हौं । कतिपय ब्रोकर कम्पनीले साउनको पहिलो सातादेखि सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, साउनको मध्यसम्म आइपुग्दा पनि सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसमा समस्या कहाँ छ भन्ने विषयमा न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को चासो देखिन्छ, न धितोपत्र बोर्डको । ठूला-ठूला नियम र कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन । बजारमा साना-साना समस्याले पनि ठूलो प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । ती गाँठाहरू फुकाउन सके धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् । हाम्रा कुरा चन्द्रमामा पुग्ने योजनाजस्ता भएका छन्, तर पृथ्वीको धरातलमा रहेको पुँजी बजारको वास्तविक अवस्था, समस्या र आवश्यकताबारे पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । दुई-तीन वर्षपछि बजार सुनौलो हुन्छ भनेर आश्वासन दिनुभन्दा अहिले सञ्चालन तहमा कहाँ समस्या छ, मार्जिन ट्रेडिङमा कहाँ अवरोध छ, सिस्टममा के समस्या छ, डिम्याट प्रणालीमा के कठिनाइ छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर तत्काल समाधान खोज्न आवश्यक छ । स्टक मार्केट घट्दा ठूला लगानीकर्ता सधैं मौन बसेका हुन्छन् । उनीहरूको प्रतिक्रिया खासै आउँदैन। १० कित्ते लगानीकर्ता वा साना लगानीकर्ता भने धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकाय घेराउ गर्न जान्छन्, आन्दोलन गर्छन् । यसले बजारमा साना लगानीकर्ता नै निर्णायक बन्न खोजेको देखिन्छ। बजारमा साना लगानीकर्ता निर्णायक हुन् कि ठूला लगानीकर्ता ? आन्दोलन गरेर बजार बढाउने वा घटाउने भन्ने पक्षमा म कहिल्यै पनि छैन । तर, हुनुपर्ने काम आन्दोलन नगरी पनि नियामक निकाय र नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । तर, आन्दोलन गरेपछि मात्रै काम हुने र आन्दोलन नगरेसम्म कामै नहुने अवस्थाले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको देखिन्छ । केही दिनअघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले सेयर बजार ४ हजार अंक पुगे पनि आन्दोलन हुन्छ, ५ हजार अंक पुगे पनि आन्दोलन हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर, यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो र भविष्यमा त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । ठूला लगानीकर्ताको आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय पनि हुन्छ । उहाँहरूको सेयर बजारबाहेक अन्य व्यापार-व्यवसाय पनि हुन्छ । हाम्रो समाजमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आधारहीन टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । जसलाई जे लाग्यो, त्यही लेख्ने अवस्था छ । मैले बजार सुधारका विषयमा सकारात्मक कुरा गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा गाली मात्रै पाइन्छ । त्यसैले धेरै ठूला लगानीकर्ताले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा मौन बस्नुलाई नै उपयुक्त ठान्नुहुन्छ । अहिलेको बजारमा साना लगानीकर्ता जति पीडित छन्, त्योभन्दा बढी ठूला लगानीकर्ता पीडित छन् । ठूला लगानीकर्ताले सामान्यतया बीमा कम्पनी, बैंकलगायत राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीमा ठूलो लगानी गर्नुहुन्छ । मूल्यमा अत्यधिक उतारचढाव हुने कम्पनीप्रति उहाँहरूको चासो कम हुन्छ  । बीमा कम्पनीहरूको सेयर मूल्य करिब चार वर्षदेखि स्थिर छ । बैंकहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यसैले ठूला लगानीकर्ता आफैं पनि दबाबमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरू धैर्य नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ, त्यसैले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छैन । यद्यपि, नीति-नियम सुधारका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक पहल भने गरिरहनुभएको होला । त्यसकारण नियामक निकायले पनि आन्दोलनको आधारमा निर्णय गर्नेभन्दा नियमित रूपमा सुधारका कामलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ ।  नियामक निकाय संस्था मात्रै भए, नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी भएन भन्न खोज्नुभएको हो ? धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले हामीलाई आफ्टर मार्केट अर्डर (एएमओ) लागू गर्न निर्देशन दिएको धेरै समय भइसकेको छ । हामीले आवश्यक सिस्टम तयार गरेर नेप्सेमा निवेदन पनि दिएका छौं । तर, एएमओ लागू भयो कि भएन, लागू गर्न के-कस्ता समस्या छन् भनेर न नेप्सेले सोधखोज गर्छ, न धितोपत्र बोर्डले । मेरो उद्देश्य नियामक निकायमाथि पूर्ण रूपमा आरोप लगाउने होइन । नियामकका पनि आफ्नै क्षमता, स्रोतसाधन र सीमाहरू होलान् । तर, आफूलाई सहज हुने गरी नियम बनाउनेभन्दा बजारलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो एओएन  प्रणाली किन हटाइयो ? कसैले एक लाख कित्ता बिक्री आदेश राखेर बजारलाई प्रभावित पार्न खोज्यो भने त्यस व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको प्रणाली नै हटाइयो । प्रणाली हटाउनेभन्दा त्यसको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो । कहिलेकाहीँ कुनै कम्पनीको डिमान्ड कुल उपलब्ध सेयरभन्दा बढी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ब्रोकर वा लगानीकर्ताले गलत काम गरेका छन् भने उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, त्यसो नगरी कारोबारको पैसा हाल्यो कि हालेन, भुक्तानी समयमै गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर नियम बनाइएको देखिन्छ । नियम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन ब्रोकरहरूले पनि गर्नुपर्छ । हामी पनि नियामक प्रणालीकै एउटा हिस्सा हौं । नियामकले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । त्यसैले मैले नियामकलाई दोष दिएको होइन । तर, सञ्चालन तहमा के-कस्ता समस्या छन् भनेर धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससी लगायतले नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ । निर्देशन मात्रै दिने, तर त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने समेत जानकारी नलिने अवस्था हुनु हुँदैन । दीपक भट्टलगायतका घटनाले सेयर बजारमा अस्वस्थ गतिविधि हुने रहेछ भन्ने देखायो । बिचौलिया वा संगठित कारोबारी अझै सक्रिय छन् कि हटिसके ? यसमा नियामक चुकेको हो ?  यसमा नियामक मात्रै चुकेको भन्ने होइन । ब्रोकरको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । जस्तो कुनै व्यक्ति इम्पेरियल सेक्युरिटिजमा ग्राहक बनेर आयो र ५० करोड रुपैयाँको खरिद सीमा माग्यो भने त्यो सीमा दिने वा नदिने भन्ने कुरा मेरो व्यावसायिक नैतिकतामा पनि भर पर्छ । नियामकले समस्या देखिएपछि मात्रै अत्यधिक कडाइ गर्ने, तर नियमित अनुगमन नगर्ने प्रणाली उचित होइन । बजारलाई एक्कासि कडाइ गर्न खोज्दा बजार नै प्रभावित हुन्छ । नियामकले प्रचारबाजी नगरी आन्तरिक रूपमा अनुगमन गरेर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ । मलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाउँदा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार प्रभावित हुन्छ भने त्यसको असर अन्य लगानीकर्तामा पनि पर्छ । दीपक भट्टको घटनामा उहाँ स्वयं पीडित हुनुभयो । तर, त्यससँगै अन्य धेरै लगानीकर्ता पनि प्रभावित भए । गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ, तर अनावश्यक प्रचारबाजी गरेर बजारलाई थप त्रसित बनाउनु हुँदैन । आज पनि यस्ता गतिविधि कतै भइरहेको हुन सक्छ । तर, कारबाही गर्नुअघि अत्यधिक प्रचार हुने र अन्ततः सोझा लगानीकर्ता डराएर बजारबाट बाहिरिने अवस्था हुनु राम्रो होइन । स्वस्थ कारोबार गर्ने अन्य व्यक्ति पनि डराउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? सामाजिक सञ्जालमार्फत आवश्यकताभन्दा बढी अफवाह फैलाइएको छ । अमेरिकामा वर्षमा ५-६ वटा बैंक डुबिरहेका हुन्छन् । नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था आएको छैन । त्यसकारण अहिले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने, बजारलाई स्वस्थ र स्वच्छ बनाउने तथा विश्वास (कन्फिडेन्स) कसरी दिगो बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, राम्रो कम्पनी बजारमा ल्याउनतर्फ पनि अग्रसर हुनुपर्छ । बजार नबढ्नुको कारण केवल डिमाण्ड सिर्जना नहुनु मात्र होइन । पुँजी बजारको पैसा अन्तै पो गएको छ कि भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । सेयर कर्जा लिएर गाडी किनेका छन् कि, घरजग्गामा लगानी गरेका छन् कि भन्ने पनि हेर्न जरुरी छ । विशुद्ध रूपमा सेयर खरिद-बिक्रीका लागि लिएको कर्जा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । मैले थाहा पाएअनुसार धेरैले यस्तो कर्जा लिएर प्रि-आईपीओमा लगानी गरेका छन् । प्रि-आईपीओमा गएको पैसा कालान्तरमा बजारमा फर्किएला, त्यो फरक विषय हो । तर, सबै कम्पनी राम्रा छन् त ? धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले पनि प्रि-आईपीओमा अनधिकृत रूपमा लगानी गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्नुभएको छ । तर, प्रि-आईपीओको नाममा अहिले पनि पैसा उठाइरहेका छन् । त्यसकारण यस विषयमा सार्वजनिक सचेतना (पब्लिक अवेयरनेस) बढाउन जरुरी छ । साथै, १० कित्ते नीतिले बजार बिग्रिएको भन्ने विषय आधा सत्य हो । १० कित्ते नीतिले बजारको दायरा बढाएको छ । मानिसहरूले सेयर बजारबारे धेरै जान्ने अवसर पनि पाएका छन् । म कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रमका लागि पुगेको थिए । त्यहाँ मानिसहरूको उत्साह निकै राम्रो देखियो । बजारप्रति सचेतना पनि बढेको छ । अब उहाँहरूलाई टिकाइराख्ने (रिटेन गर्ने) र दीर्घकालसम्म राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीहरू बजारमा ल्याउन आवश्यक छ । कुनै बेला नागरिक लगानी कोषको १० कित्ता किन्नेको सेयरको मूल्य करोडौँ पुगेको छ । कुनै बेला नबिल बैंकको ५० कित्ता सेयर हुनेको सम्पत्ति पनि करोडौँ पुगेको छ । यस्ता कम्पनीहरू बजारमा आउनुपर्छ । त्यस्ता कम्पनी ल्याउने वातावरण बनाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ । हामी बजार बढेन मात्रै भन्छौँ, तर कतै सूचीकृत कम्पनीहरूले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेर पनि यस्तो भएको हो कि भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने समय भइसकेको हो ? १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने समय आइसकेको छ । यसलाई ५० कित्तासम्म पुर्याउँदा लगानीको आधार पनि बलियो हुन्छ । ५० कित्ता सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ भए ५ हजार रुपैयाँ लगानी हुन्छ । पछि मूल्य बढेर १ हजार पुग्यो भने ५० हजार रूपैयाँ र २ हजार रूपैयाँ पुग्यो भने १ लाख रुपैयाँ हुन्छ । यसले लगानीको वास्तविक आधार देखाउँछ । अहिले त चिठ्ठा परेजस्तो मानसिकता बनेको छ- गयो भने १ हजार रुपैयाँ जान्छ, आयो भने ५ हजार रुपैयाँ आउँछ भन्ने सोचाइ देखिन्छ १० कित्ताका कारण  । साथै, हाम्रो बजार बिग्रिनुको अर्को कारण लकिङ व्यवस्था पनि हो । स्थानीयलाई दिइएको सेयर किन लकिङमा राख्नुपर्यो ? स्थानीयले आफ्नो क्षेत्रमा बनेको परियोजनामा १ सय रुपैयाँ लगानी गरेको हुन्छ । यदि उसलाई यो परियोजनाको भविष्य राम्रो छ, बुढेसकालमा पेन्सनजस्तै सहारा बन्छ भन्ने विश्वास छ भने उसले किन बेच्न चाहन्छ र ? बरु थपेर राख्छ । तर, लकिङमा राखेर बिक्री गर्न नदिइएको छ । त्यस्तै, म्युचुअल फन्डलाई छुट्याइएको ५ प्रतिशत सेयरमा पनि किन ६ महिनाको लकिङ आवश्यक छ ? बजारलाई दिगो बनाउने हो भने १० कित्ते नीतिलाई पुनरावलोकन गरेर ५० कित्तासम्म पुर्याउनुपर्छ । यदि १० कित्ते नीति नै ठीक छ भन्ने हो भने लकिङ व्यवस्था तुरुन्त हटाउनुपर्छ । मुख्य प्रवद्र्धक, सञ्चालक तथा परियोजनाका लागि व्यक्तिगत जमानत (पीजी) दिएका व्यक्तिबाहेक अन्य सबैको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएकै दिनदेखि कारोबारका लागि खुला गरिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै त्यसको वास्तविक बजार मूल्य निर्धारण हुन्छ । प्रि-आईपीओको बजार कति ठूलो छ ? धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको कम्पनी वेबसाइटमा देखाइन्छ । त्यसपछि भनिन्छ—एकदेखि डेढ वर्षभित्र आईपीओ आउँछ, आईपीओ आएको तीन वर्षपछि लकिङ खुल्छ । अहिले मूल्य ६ सय रुपैयाँ छ भने हाम्रो कम्पनीको मूल्य १ हजार रुपैयाँ पुग्छ । बजार घटे पनि न्यूनतम ३ सय रुपैयाँ त रहन्छ । अर्थात् १ सय रुपैयाँको लगानी ३ सय रुपैयाँ पुग्छ भनेर प्रि-आईपीओमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ । तर, राम्रो कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुहोस् भनेर कोही पनि आएको छैन । म पुँजी बजारमा लागेको १७-१८ वर्ष भयो । यो राम्रो कम्पनी हो, यसमा लगानी गर्नुहोस् भनेर कसैले भनेको छैन । बरु जुन कम्पनी कमजोर छ, पैसा जुटाउन सक्दैन, कर्जा तिर्न सक्दैन, त्यही कम्पनीको प्रचारप्रसार बढी भइरहेको छ । प्रि-आईपीओको बजार अहिले आईपीओभन्दा पनि ठूलो भइसकेको छ । ५० लाख, १ करोड, ५ करोड, १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नु सामान्य भइसकेको छ । दोस्रो बजारमा ५ करोड रुपैयाँको पोर्टफोलियो नभएका व्यक्तिले पनि प्रि-आईपीओमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । त्यसैले प्रि-आईपीओलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । समयमै व्यवस्थापन गरिएन भने यसले विकराल रूप लिन सक्छ । यसले दोस्रो बजारमा पैसा आउन पनि दिँदैन । प्रि-आईपीओमा ५० हजार रुपैयाँ पनि नछोड्ने भएपछि बजार सुक्ने स्वाभाविक हो । साथै धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा आवेदन दिनेबित्तिकै कम्पनी देखाउने होइन, कम्तीमा २-३ चरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनी थपिएपछि बजारमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? पुराना र नयाँ ब्रोकर कम्पनीबीच कस्तो प्रतिस्पर्धा छ ? इम्पेरियल सेक्युरिटिजले ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । धितोपत्र ऐनमै ६० करोड रुपैयाँ पुँजी भएका ब्रोकरलाई काउन्सिलिङ सेवा, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र क्यूआईआई सेवा दिन सक्ने व्यवस्था छ । मैले निवेदन दिएको ९ महिना भइसक्यो । तर, अझै लाइसेन्स पाएको छैन । केही साथीहरूले १ अर्ब २० करोड, कसैले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म पुँजी पुर्याइसक्नुभएको छ । एउटा लघुवित्त संस्था २ करोड रुपैयाँ पुँजीमा सञ्चालन हुन सक्छ भने ब्रोकर कम्पनीलाई २० करोड रुपैयाँ पुँजी अनिवार्य गर्नु वैज्ञानिक आधारमा गरिएको निर्णय थिएन । त्यो बेला २० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याएपछि मार्जिन ट्रेडिङ, काउन्सिलिङ सेवा लगायतका नयाँ सेवा सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनिएको थियो । तर, आजसम्म ‘किन’ भने किन्ने र ’बेच’ भने बेच्नेबाहेक अर्को कुनै सेवा दिन पाइएको छैन । नियामकले एक दिनमै गर्न सक्ने काम वर्षौँदेखि अल्झाएर राखेको छ । त्यसैले अब पुँजी वृद्धि गर्नुको औचित्य महसुस हुन छाडेको छ । नियामकले तोकेको लक्ष्यअनुसार पुँजी पुर्याएर पनि सेवा दिन नपाउँदा हाम्रो लागत मात्र बढेको छ । नयाँ ब्रोकर व्यवसायी आएपछि नयाँ-नयाँ उत्पादन, नयाँ उपकरण, नयाँ प्रविधि आउलान् र बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, आजसम्म भएको भनेको एउटै ‘रोटी’ बाँडेर खाने काम मात्र हो । मेरोमा भएका ग्राहक नयाँ ब्रोकरमा गएका छन्, तर टर्नओभर उही छ, कारोबारको रोटेसन पनि उही छ । यसले पनि बजार दिगो हुन सकेको छैन । अब ब्रोकर कम्पनीसँग भएको पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने दिशामा सोच्नुपर्छ । ब्रोकर, नेप्से, सेबोन, सिडिएससी लगायतका संस्थाको कमिसनको विषयमा पनि बेलाबेलामा चर्चा हुन्छ । बजारमा कमिसन फिक्स हुनुपर्छ कि खुला छोड्नुपर्छ ? बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै जाने हो भने माथिल्लो सीमा नबढ्ने गरी कमिसन खुला छोड्दा हुन्छ । तर, कमिसनको विषयमा छलफल गर्नुभन्दा अघि वैज्ञानिक तरिकाले इन्डस्ट्रीको औसत कमिसन निर्धारण गर्नुपर्छ । हाम्रो लागत कति छ, कति कमिसन हुँदा ब्रेक-इभेनमा पुग्छौँ, अहिलेको कारोबार (ट्रान्जेक्सन) कति छ, कति ब्रोकर कम्पनी नाफामा छन्, कति घाटामा छन्- यी सबैको अध्ययन र अनुमान गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यथार्थमा ब्रोकर कम्पनीहरूको अवस्था के छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । शीर्ष ४-५ वटा ब्रोकर कम्पनीको ब्यालेन्ससिट हेरेर मात्रै ब्रोकर कमिसन निर्धारण गर्नुहुँदैन । हामी व्यवसायमा आउँदा ब्रोकर कमिसन १ प्रतिशत थियो । अहिले घट्दै-घट्दै औसत ०.२९ प्रतिशतमा झरेको छ । यदि विभिन्न प्रकारका सेवा र उपकरण उपलब्ध गराइए, दैनिक ३०-३५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन थाल्यो भने कमिसन घटाउँदा हामीलाई कुनै आपत्ति हुँदैन । तर, नियामक निकायले लिने शुल्क पनि यथावत् रहनुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ । विगतमा ४ हजार लगानीकर्ता हुँदा पनि मेरो सेयरको शुल्क ५० रुपैयाँ थियो । अहिले ८० लाख लगानीकर्ता हुँदा पनि ५० रुपैयाँ नै छ । त्यो ५० रुपैयाँमध्ये २५ रुपैयाँ सिडिएससीलाई जान्छ र २५ रुपैयाँ ‘मेरो सेयर’ सेवामा खर्च हुन्छ । यही २५ रुपैयाँबाट हामीले ग्राहकलाई फोन गर्ने, एसएमएस पठाउने, रसीद काट्ने, फोटोकपी गर्ने, स्टेटमेन्ट दिने लगायतका सेवा वर्षभरि दिनुपर्छ । तर, उहाँहरूको प्रणाली (सिस्टम) एकपटक बनिसकेपछि र प्रयोगकर्ता संख्या धेरै बढिसकेपछि पनि यही ५० रुपैयाँ शुल्क कायम रहनु कत्तिको उचित हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । जस्तै, सिआश्वा शुल्कमा पनि यस्तै अवस्था छ । २ लाख जनाले आवेदन दिँदा पनि उही शुल्क थियो, अहिले ८० लाख आवेदनकर्ता हुँदा पनि उही शुल्क कायम छ । त्यो कत्तिको उचित हो भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ । अब ब्रोकर कमिसन मात्रै घटाउने कि समग्र शुल्क संरचनामै वैज्ञानिक समीक्षा गर्ने भन्नेमा छलफल हुनुपर्छ । वैज्ञानिक आधारमा कमिसन निर्धारण गर्दा ब्रोकर कम्पनीहरू पनि टिक्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा ब्रोकर कमिसन घटाउनु भनेको धेरै ब्रोकर कम्पनी बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । ब्रोकर कम्पनीहरूको अनलाइन कारोबारको अवस्था कस्तो छ ? अनलाइन कारोबार हुँदा लगानीकर्ता र ब्रोकरबीचको सम्बन्धमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? अधिकांश ग्राहकले अहिले अनलाइनमार्फत नै कारोबार गर्नुहुन्छ । इम्पेरियल सेक्युरिटिजको करिब ६० प्रतिशत कारोबार अनलाइनबाट हुन्छ भने बाँकी ४० प्रतिशत फोन र प्रत्यक्ष (फिजिकल) माध्यमबाट हुने गर्छ । विगतमा ब्रोकरले बजार घटायो, बढायो भन्ने आरोप धेरै लाग्थ्यो । अहिले अनलाइन कारोबार हुँदा त्यस्ता आरोप लगभग पूर्ण रूपमा हटेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, अनलाइन कारोबार बढेसँगै लगानीकर्ता ब्रोकरबाट केही हदसम्म टाढिएका पनि छन् । पहिले ग्राहक कार्यालयमा आउँदा ‘यो सेयर किनौँ’ भन्दा त्यसका जोखिमबारे जानकारी दिइन्थ्यो । कुन कम्पनीको सेयर किन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह पनि दिइन्थ्यो । अहिले भने लगानीकर्ताले आफैं अनलाइनमार्फत कारोबार गर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ हल्लाका आधारमा सेयर किनेर फस्ने गरेका छन् । यस्ता कम्पनीको मूल्य केही समय बढे पनि धेरै लगानीकर्ता जोखिममा पर्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, अनलाइन कारोबारले लगानीकर्तालाई आत्मनिर्भर बनाएको छ । उहाँहरूले आफ्नै सम्पत्तिको खरिद-बिक्री आफैं गर्न पाउनुभएको छ । आफूले गरेको निर्णय सही भयो भने त्यो सकारात्मक पक्ष पनि हो । शाखा विस्तारमा ब्रोकरको अवस्था के छ ? राजधानीबाहिरको सेयर बजार कस्तो पाउनुभएको छ ? इम्पेरियल सेक्युरिटिजका उपत्यकाबाहिर ५ वटा शाखा छन् । राजधानीबाहिर शाखा विस्तार गर्न नियामक निकायले थप सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । यदि ’मार्केट प्रतिनिधि’ को अवधारणालाई अनुमति दिने हो भने ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म सेवा पुर्याउन सकिन्छ । अहिले शाखा नपाएर सेवा नपाएको अवस्था भने छैन । तर, बजारमा रहेका ब्रोकर कम्पनीका करिब ७० प्रतिशत शाखा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । इम्पेरियल सेक्युरिटिजका ६ वटा शाखामध्ये ४ वटा घाटामा छन् । ब्रोकर कम्पनीहरू शाखा विस्तार गर्न तयार छन्, तर त्यसको लागत घटाउने संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । अहिलेको संरचनाअनुसार घाटामा शाखा खोल्न कोही पनि तयार हुँदैनन्, किनभने कम्तीमा सञ्चालन लागत त उठ्नुपर्यो । साथै उपत्यकाबाहिरका लगानीकर्ता निकै उत्साहित हुनुहुन्छ । कतिपय अझै घाटामा हुनुहुन्छ भने कतिपयले राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्नुभएको छ । आईपीओप्रति जनताको चासो उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ । अब आईपीओमार्फत बजारमा आएका नयाँ लगानीकर्तालाई दीर्घकालसम्म बजारमा टिकाइराख्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

काठमाडौं । युक्रेन-रुस युद्ध, इजरायल-हमास युद्ध र पछिल्लो इरानसँगको द्वन्द्वले अमेरिकी हतियार भण्डारमा ठूलो दबाब परेको छ ।  यसैलाई ध्यानमा राख्दै ट्रम्प प्रशासनले मिसाइल भण्डार पुनः भरिने उद्देश्यसहित रक्षा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो खरिदमध्ये एक गर्दै लकहिड मार्टिनसँग ५८‍.६ अर्ब अमेरिकी डलर (८९ खर्ब ६ अर्ब ४७ करोड) सम्मको सम्झौता गरेको छ । यसअन्तर्गत सन् २०३२ सम्म ठूलो संख्यामा प्याट्रियट इन्टरसेप्टर मिसाइल उत्पादन गरिनेछ । अमेरिकी सेनाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार यसअघि अप्रिलमा भएको ४.७ अर्ब डलरको एकवर्षे सम्झौतालाई अब आर्थिक वर्ष २०२६ देखि २०३२ सम्म लागू हुने सातवर्षे फ्रेमवर्क सम्झौतामा रूपान्तरण गरिएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य प्याट्रियट एड्भान्स्ड क्यापेबिलिटी-३ मिसाइल सेग्मेन्ट इन्हान्समेन्ट (पीएसी- ३ एमएसई) इन्टरसेप्टरको उत्पादन तीव्र रूपमा बढाउनु हो। यी मिसाइल अमेरिकी हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीका प्रमुख आधार मानिन्छन् । अमेरिकाले युक्रेन र इजरायललाई निरन्तर हतियार आपूर्ति गर्दै आएको छ । इरानसँगको युद्धका क्रममा पनि ठूलो संख्यामा मिसाइल अवरोधक (इन्टरसेप्टर) प्रयोग गर्नुपरेको थियो । यसका कारण अमेरिकी मिसाइल भण्डार उल्लेखनीय रूपमा घटेको बताइएको छ । यही कारणले अमेरिकाले हतियार खरिदमा ठूलो लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो । पीएसी- ३ एमएसई इन्टरसेप्टर ‘हिट-टु-किल’ प्रविधिमा आधारित छ, जसले शत्रुपक्षबाट प्रहार गरिएका ब्यालिस्टिक तथा क्रुज मिसाइल र विमानलाई प्रत्यक्ष ठक्कर दिएर नष्ट गर्छ । यो मिसाइल प्याट्रियट हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा परिचित छ, जसको विश्वव्यापी माग पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढेको छ । लकहिड मार्टिनसँग भएको यो सम्झौता अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) को दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको हिस्सा हो । यसको उद्देश्य छिटोभन्दा छिटो हतियारको भण्डार पुनः निर्माण गर्नु, रक्षा उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नु, आपूर्ति शृंखला सुदृढ बनाउनु तथा नयाँ उत्पादन संरचनामा लगानी बढाउनु हो । अमेरिकालाई भविष्यमा चीनसँग सम्भावित सैन्य टकराव भएमा आफ्ना मिसाइलको मौज्दात अपर्याप्त हुन सक्ने चिन्तासमेत रहेको बताइएको छ । रिपोर्टका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले रक्षा कम्पनीहरूलाई सैन्य उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिन निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । जनवरीमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको एक कार्यकारी आदेशमार्फत संघीय निकायहरूलाई सरकारी सम्झौतामा कमजोर प्रदर्शन गरे पनि सेयरधनीलाई मुनाफा वितरण गरिरहेका ठेकेदारहरूको पहिचान गर्न निर्देशन दिइएको थियो । यद्यपि रक्षा उद्योगका अधिकारीहरूले बहुवर्षीय खरिद योजनालाई सकारात्मक माने पनि उत्पादन क्षमता विस्तार र आवश्यक पुर्जा आपूर्तिमा ठूलो लगानी गर्नुअघि अमेरिकी कंग्रेसबाट बजेट स्वीकृति आवश्यक पर्ने बताएका छन् । ट्रम्प प्रशासनका लागि यस्तो स्वीकृति प्राप्त गर्नु सहज नहुने विश्लेषण गरिएको छ । लकहिड मार्टिनले दीर्घकालीन वित्तीय प्रतिबद्धताले सन् २०३० को अन्त्यसम्म पीएसी– ३ एमएसई मिसाइल उत्पादन क्षमता तीन गुणासम्म पुर्याउने लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ । यसका लागि कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी संख्या ५० प्रतिशतले बढाएर हालको करिब १ हजार २०० बाट १ हजार ८५० पु‍र्याउने योजना बनाएको छ । साथै कम्पनीले सन् २०३० सम्म अमेरिकाभर रहेका २० भन्दा बढी उत्पादन केन्द्रको आधुनिकीकरण गर्न ८ देखि ९ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसमा अलाबामा र अर्कान्ससमा नयाँ गोला–बारुद उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि समावेश छ । लकहिड मार्टिनले यसअघि प्याट्रियट इन्टरसेप्टरको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब २ हजार मिसाइल पु‍र्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

आगामी साउन २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को आयोजना गर्दैछ । अटो व्यवसायी र गाडी प्रेमीहरूका लागि यो मेला महाकुम्भका रुपमा लिने गरिएको छ । गत वर्षदेखि नाइमाले नेपालीमा अटो शो अर्थात् नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो गर्न थालेको हो । उक्त एक्स्पोमा मात्रै लक्ष्मी ग्रुप अन्तर्गतको लक्ष्मी हुण्डाईले सहभागी हुने जनाएको छ । हुण्डाईले यसपटक एक्स्पोमा के-के नयाँ कोसेली ल्याउँदैछ ? ग्राहकहरूलाई कसरी आकर्षित गर्दैछ ? के-के छन् अफरहरु यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रबन्धक दीपक थपलियासँग कुराकानी गरेका छन् ।  नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा लक्ष्मी ग्रुपले कुन-कुन ब्रान्ड र मोडलहरू प्रदर्शन गर्दैछ ? नेपालमा अटो शो केवल गाडीहरूको प्रदर्शनी मात्र होइन, यो एउटा चाडपर्व जस्तै बनिसकेको छ । पहिले–पहिले जनैपूर्णिमा लागेपछि नेपालमा चाडबाडको सुरुवात भयो भन्ने मानिन्थ्यो । अहिलेको युवा पुस्ता वा जेन्जीहरूका लागि अटो शोको सुरुवात हुनु नै दशैं-तिहार जस्ता ठूला मेलाको संकेत हो । यो एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ विद्यार्थीदेखि व्यवसायीसम्म र गाडी किन्न चाहनेदेखि प्रविधि बुझ्न चाहने इन्थुजियास्टसम्म सबैका लागि एउटा अवसर हो । जहाँसम्म लक्ष्मी ग्रुपको कुरा छ, हामी यसपटक निकै उत्साहका साथ सहभागी हुँदैछौं । हामीसँग अहिले प्यासेन्जर कार डिभिजनमा ६/७ वटा ब्रान्डहरू छन् । प्रदर्शनीमा हामी हुण्डाई त हुने नै भयौं । जो दशकौंदेखि नेपालीको रोजाइमा छ । यसबाहेक हामीले काई र फोर्थिङलाई पनि राख्नेछौं । अझ विशेष कुरा यसपटक हामीले दुईवटा नयाँ चिनियाँ ब्रान्डहरू बीएआइसी  र आर्कफक्स इन्ट्रोड्युस गर्दैछौं । बीएआइसी अन्तर्गत हामी बी सिरिजका शक्तिशाली अफरोडर गाडीहरू ल्याउँदैछौं । जुन नेपालको भौगोलिक अवस्थाका लागि अत्यन्त उपयुक्त छन् । आर्कफक्स अन्तर्गत भने हामी आर्कफक्स टि-वान मोडल ल्याउँदैछौं । जुन मास मार्केटलाई लक्षित गरिएको बजेट फ्रेन्डली र आकर्षक डिजाइनको ईभी हो ।  यसका साथै, हामीले जेटोर ब्रान्डलाई पनि पहिलो पटक नेपाल भित्र्याउँदै छौं । यो ब्रान्ड अहिले मध्यपूर्वमा यति लोकप्रिय छ कि त्यहाँ गाडी पाउन ६ महिनासम्म कुर्नुपर्छ । जेटोरका पिह्याभ गाडीहरू यसपटकको मुख्य आकर्षण हुनेछन् ।  जेटोरको पिह्याभ प्रविधि नेपाली बजारका लागि कत्तिको सान्दर्भिक होला ? यो निकै सान्दर्भिक छ । अहिले धेरै मानिसहरू पूर्ण रूपमा ईभीमा जान डराइरहेका छन् वा रेन्ज एन्जाइटीका कारण लामो दूरीमा जान हिचकिचाउँछन् । पिह्याभ गाडीले यो समस्याको पूर्ण समाधान दिन्छ । सहरभित्र चलाउँदा तपाईंले पूर्ण रूपमा इलेक्ट्रिक मोडमा चलाउन सक्नुहुन्छ, जसले खर्च बचाउँछ । तर यदि तपाईं अचानक काठमाडौंबाट टाढा कतै अफरोड वा लामो टुरमा जानुपर्यो र चार्जिङको सुविधा छैन भने तपाईंले इन्धन हालेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ । यो बेस्ट अफ बोथ वल्र्ड हो । त्यसैले नेपाली भूगोल र पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा जेटोरका यी मोडलहरू निकै सफल हुने हाम्रो विश्वास छ । हुण्डाईका ग्राहकहरूका लागि यस पटकको एक्स्पोमा सरप्राइज के छ ? हुण्डाईको हकमा यसपटक सबैभन्दा गर्वको विषय भनेको मेड इन नेपाल हुण्डाई भेन्यू हो । हामीले नवलपरासीमा स्थापना गरेको एसेम्बली प्लान्टबाट उत्पादित नयाँ जेनेरेसनको हुण्डाई भेन्यू यसै एक्स्पोमा लन्च गर्दैछौं । यसमा हामीले एन-लाइन भेरिएन्ट पनि ल्याउँदैछौं । जुन स्पोर्टी गाडी मन पराउने युवाहरूका लागि लक्षित छ । नेपालमा गाडी बन्छ र त्यो पनि विश्वविख्यात ब्रान्ड हुण्डाईको भन्ने कुरा आफैंमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो । यसले नेपाली ग्राहकहरूमा एउटा छुट्टै किसिमको निर्धक्कता र भरोसा पैदा गर्नेछ । यसबाहेक हामीले हालै लन्च गरेको आयोनिक फाइभ पनि प्रदर्शनीमा हुनेछ । यो एउटा यस्तो लक्जरी ईभी हो । जसको बराबरको सेभेन सिटर स्पेस र सुविधा भएको अर्को गाडी अहिले बजारमा छैन । ठूलो परिवारका लागि यो उत्कृष्ट विकल्प हो । साथै, सदाबहार लोकप्रिय क्रेटा त हुने नै भयो, जुन ईभी र आइस  दुवै भर्सनमा उपलब्ध छ । लक्ष्मी ग्रुपले ग्राहकहरूलाई कसरी फरक अनुभव दिइरहेको छ ? लक्ष्मी ग्रुपमा हामी के विश्वास गर्छौं भने गाडी एउटा फलामे डिब्बा मात्र होइन, यो ग्राहकको एउटा ठूलो लगानी र इमोसन हो । हाम्रोमा २० लाखको गाडी किन्ने ग्राहक होस् वा ७ करोडको बीएमडब्लु किन्ने ग्राहक उनीहरूको भावना एउटै हुन्छ । कसैले १०/१५ वर्ष कमाएको पुँजी जम्मा गरेर आफ्नो परिवारका लागि पहिलो गाडी किन्छ भने उसको त्यो लगानीलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।  हाम्रो प्रिपरेसन भनेको गाडी बेच्नुअघि गरिने तयारी हो । गाडी बेच्नु त सजिलो छ । तर बिक्रीपछिको सेवा दिनु गाह्रो छ । हामीले गाडी भित्र्याउनुअघि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र स्पेयर पाट्र्सको उपलब्धता सुनिश्चित गर्छौं । हामीसँग ५०/६० जना विशेषज्ञ इन्जिनियरहरू छन् । जसले हरेक दिन प्रविधिमा अनुसन्धान गर्छन् । नेपालमै प्लान्ट हुनुको फाइदा यो हो कि हाम्रा प्राविधिकहरूले गाडीबारे सबै बुझेका हुन्छन् । ग्राहकले गाडी किनेपछि अब के होला ? भन्ने एन्जाइटीमा बस्नु नपरोस्, त्यो नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।    नेपाली अटो बजार अहिले पूर्ण रूपमा ईभीमय भएको छ । तपाईंको विचारमा के साँच्चै नेपाल ईभीमा सिफ्ट भइसकेको हो ?  यसमा मेरो अलि फरक र स्पष्ट विचार छ । हामीले प्यासेन्जर कारको ८/१० हजारको तथ्याङ्कलाई हेरेर नेपाल ईभीमय भयो भन्नु एउटा भ्रम मात्र हो । यदि देशको उद्देश्य इन्धन आयात घटाउने हो भने हामीले समग्र मोबिलिटीलाई हेर्नुपर्छ । नेपालमा वार्षिक ३ लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल बिक्री हुन्छन् । जसमा ईभीको हिस्सा ५ प्रतिशत पनि छैन । ठूला कमर्सियल गाडी, बस र ट्रयाक्टरहरू अझै पनि इन्धनमै निर्भर छन् । हामीले विगत ५/६ वर्षदेखि ईभीको कुरा गरिरहेका छौं ।  तर नेपालको पेट्रोल र डिजेलको खपत घटेको छैन । यसको अर्थ हामीले केवल सहरका केही कारहरूलाई मात्र ईभीमा बदलेका छौं । जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो प्रभाव पारेको छैन । ८/१० हजार कार ईभी हुँदैमा हामी नर्वे भयौं भन्नु सुपर भ्रम हो । हामीले ईभीमा ट्याक्स छुट त दियौं तर त्यसले लक्षित उद्देश्य प्राप्त गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा गम्भीर समीक्षा जरुरी छ । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा चिनियाँ ब्रान्डहरूको बाढी नै आएको छ । हुण्डाई जस्तो स्थापित ब्रान्डलाई यसले कत्तिको चुनौती थपेको छ ? चिनियाँ ब्रान्डहरूको आगमनलाई हामीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिएका छौं । उनीहरूले नयाँ प्रविधि र फिचर्सहरू ल्याइरहेका छन्, जुन राम्रो कुरा हो । तर, अटोमोबाइलमा प्रोडक्ट मात्र सबैथोक होइन। कुनै ब्रान्ड कति टिक्छ भन्ने कुरा उसको बिक्रीपछिको सेवा र रिसेल भ्यालुले निर्धारण गर्छ । धेरै ब्रान्डहरू आउँछन् र केही समयपछि हराउँछन् । हुण्डाईको आफ्नै लिगेसी छ । हाम्रा गाडीहरूको स्पेयर पाट्र्स सस्तो छ । सजिलै पाइन्छ र रिसेल भ्यालु उच्च छ । ग्राहकले गाडी किन्दा भोलि बेच्नुपर्यो भने कति मूल्य पाउँछु र बनाउनुपर्यो भने कहाँ जाने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ । चिनियाँ ब्रान्डहरू मध्ये पनि जसले राम्रो आफ्टर सेल्स दिन्छन्, उनीहरू टिक्छन् । बाँकी बिस्तारै बाहिरिन्छन् । हामी भने आफूलाई सधैं ग्राहकको विश्वासमा खरो उतार्न प्रयासरत छौं ।  ईभीको कुरा गर्दा ब्याट्री र चार्जिङ पूर्वाधारको कुरा आउँछ  । हुण्डाईले आफ्नो चार्जिङ नेटवर्क कसरी विस्तार गरिरहेको छ ? हामीले लक्ष्मी ग्रुपको तर्फबाट रिल्याक्स नेटवर्क सुरु गरेका छौं । यहाँ आरइको अर्थ रिचार्ज र रिपेयर हो भने एलएएक्सको अर्थ लक्ष्मी हा । हामीसँग अहिले देशभर ६०/७० वटा चार्जिङ पोइन्टहरू छन् । मुख्य राजमार्गहरूमा हाम्रा आफ्नै फास्ट चार्जरहरू छन् । नेपालको चार्जिङ पूर्वाधारको अवस्था अहिले निकै सुधारिएको छ । म त भन्छु, राजमार्गको हकमा हाम्रो चार्जिङ नेटवर्क भारतको भन्दा पनि राम्रो र व्यवस्थित छ ।  ब्याट्रीको हकमा पनि हामी निकै सचेत छौं । हामीले ईभी बिक्री गर्न थालेको ७ वर्ष भइसक्यो । हामीले ब्याट्रीको कम्पोनेन्ट लेबलमा रिपेयर गर्ने प्रविधि भित्र्याएका छौं । यदि ब्याट्रीमा समस्या आयो भने पुरै ब्याट्री फेर्नु पर्दैन । बिग्रेको सेल वा मोड्युल मात्र फेरेर ग्राहकको खर्च बचाउन सकिन्छ । साथै, पुरानो ब्याट्रीलाई कसरी सुरक्षित रूपमा डिस्पोज वा रिसाइकल गर्ने भन्नेमा पनि हामीले भारतका विशेषज्ञ कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौं ।  नाइमा एक्स्पोमा गाडी किन्ने सोच बनाएका ग्राहकहरूका लागि यसपटक फाइनान्सिङ र छुटका अफरहरू के-के छन् ? अहिले बजारमा तरलता राम्रो छ । बैंकहरू आफैं गाडीमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । प्यासेन्जर कारमा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य भए पनि बैंकहरूले छिटो र सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिइरहेका छन् । छुटको कुरा त अटो शोको परम्परा नै हो । नगद छुट, बीमा एक वर्षको सवारी कर जस्ता कुराहरू प्याकेजमै आउँछन् । हामीले अझै केही नयाँ अफरहरूमा वर्कआउट गरिरहेका छौं । जुन एक्स्पो सुरु हुनुअघि सार्वजनिक हुनेछन् । तर हाम्रो मुख्य उद्देश्य डिस्काउन्ट बेच्नुभन्दा पनि एउटा भ्यालुएबल प्रोडक्ट र विश्वास बेच्नु हो ।  नयाँ गाडी किन्न चाहनेलाई यहाँको सल्लाह के छ ? मेरो सल्लाह एकदमै स्पष्ट छ । गाडी किन्नुअघि तपाईं केवल शोरुम मात्र नजानुहोला । बरु त्यो ब्रान्डको सर्भिस स्टेसन जानुहोला । त्यहाँ गएर गाडी बनाउन आएका ग्राहकहरूसँग कुरा गर्नुहोला । खुसी भएका ग्राहकसँग होइन । दुखी भएका ग्राहकसँग कुरा गर्नुहोला । उनीहरूले कस्तो समस्या भोगिरहेका छन्, पाट्र्स पाइएको छ कि छैन । कर्मचारीको व्यवहार कस्तो छ ।  त्यो बुझ्नुहोला । यदि सर्भिस सेन्टरमा ग्राहक खुसी छन् भने मात्र त्यो ब्रान्डको गाडी किन्नुस् । किनकि गाडी त एकदिन किनिन्छ । तर चलाउने त वर्षौंसम्म हो । साथै, सोसल मिडियाको फिड हेरेर मात्र गाडी नकिन्नुस् । आफ्नो निड हेर्नुस् । तपाईंलाई अफरोड जानु छ कि सहरमा मात्र चलाउनु छ ? परिवार ठूलो छ कि सानो छ ? यी कुराहरू विचार गरेर मात्र सही गाडी छनोट गर्नुस् ।  देशको वर्तमान आर्थिक नीति र नयाँ सरकारका गतिविधिहरूले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको लाग्छ ? नयाँ सरकार आएपछि केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन्। उहाँहरूको नियत राम्रो देखिन्छ । तर, पोलिसी लेबलमा गरिने निर्णयहरू कहिलेकाहीँ पर्याप्त छलफल नगरी गरिँदा त्यसले बजारमा अन्योल सिर्जना गर्छ । जस्तो कि करका दरहरूमा बारम्बार हुने परिवर्तन । अटोमोबाइल क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले राज्यलाई ठूलो राजस्व दिन्छ र हजारौंलाई रोजगारी दिएको छ । यसलाई विलासिताको रूपमा मात्र नहेरी आवश्यकता र आर्थिक गतिविधि बढाउने माध्यमका रूपमा हेरिनुपर्छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माण र स्थिर नीतिमा ध्यान दियो भने यो क्षेत्रले देशको जीडीपीमा अझ ठूलो योगदान दिन सक्छ ।