अनुमित बिना प्राधिकरणको ३५ कम्पनीमा ५६ अर्ब बढी लगानी
काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), विद्युत् उत्पादन व्यवस्थापन, भारतबाट विद्युत् आयात तथा सहायक कम्पनीहरूमा गरिएको लगानी प्रक्रियामा विभिन्न कमजोरी औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऊर्जा योजना, उत्पादन व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल २५२ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपी) का १६ हजार २७ मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । तर, विद्युत् उत्पादनको वास्तविक अवस्था र योजनाबीच ठूलो अन्तर देखिएको महालेखाले जनाएको छ । योजनाअनुसार उत्पादन हुन नसक्दा प्राधिकरणले करिब २९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् उत्पादन घाटा बेहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाका अनुसार उत्पादनमा आएको कमीले विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्दा प्राधिकरणले भारतबाट मिश्रित दरमा थप विद्युत् आयात गर्नुपरेको थियो । यसबाट मात्रै प्राधिकरणलाई अनुमानित ९ अर्ब २२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त व्ययभार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी सुख्खा मौसममा नदीमा पानीको बहाव घट्ने भएकाले ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाबाट पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनले यस्तो अवस्थाले नेपाललाई वर्षेनी आयातित विद्युत्मा निर्भर बनाइरहेको औंल्याएको छ । यता वर्षायाममा भने उत्पादन बढी हुने तर खपत तथा प्रसारण व्यवस्थापन कमजोर हुँदा केही विद्युत् खेर जाने अवस्था देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ । महालेखाले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्दा उत्पादन, प्रसारण र खपत व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । केवल पीपीए गर्दै जाने तर उत्पादन, बजार र खपतको सुनिश्चितता नगर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा वित्तीय जोखिम बढाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी व्यवस्थापन प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५(क) अनुसार सेयर लगानी गर्नुअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनीमा स्वीकृतिबिनै लगानी गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ । त्यसमध्ये गण्डकी प्रदेशको गोरखामा सञ्चालनमा रहेको २१ मेगावाट क्षमताको नेपाल बायोग्यास परियोजनामा ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको उल्लेख छ । तर, उक्त लगानीका लागि नेपाल सरकारको औपचारिक स्वीकृति नलिइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखाले यस्तो कार्य कानुनी प्रावधानविपरीत भएको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित केही कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सल्लाहकारका रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । महालेखाले यस्तो नियुक्ति गर्दा पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई विभिन्न कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराउँदा पारदर्शिता, हितको द्वन्द्व र निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षताको प्रश्न उठ्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विस्तारसँगै संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र कानुनी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । विशेषगरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा वास्तविक उत्पादन क्षमता, मौसमी उतारचढाव, आन्तरिक खपत तथा निर्यात सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न सुझाव दिइएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा विद्युत् खरिद सम्झौता र सरकारी निकायको लगानी प्रक्रिया अझ पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
सडक फराकिलो, दुर्घटना भयावह
काठमाडौं । मुग्लिङ-पोखरा सडकखण्डमा पछिल्लो ६ महिनामा २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार तीव्र गतिका कारण अधिकांश दुर्घटना भएका हुन् । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अवधिमा ५८ वटा साना तथा ठूला सवारीसाधन दुर्घटनामा परेका छन् भने ८७ जना घाइते भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा मात्रै सडक दुर्घटनामा परी ७९० जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कार्यालयका तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६८ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ११६ पुरुष, ३६ महिला, १२ बालक र ४ बालिका थिए । सोही अवधिमा ३९० जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये २२७ पुरुष, ११५ महिला, २६ बालक र २२ बालिका रहेका थिए । त्यस्तै सामान्य घाइतेतर्फ १३४ पुरुष, ७२ महिला, २७ बालक र ११ बालिका थिए । उक्त वर्ष ३७४ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सडक दुर्घटनाबाट १७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा १३४ पुरुष, ३५ महिला, ५ बालक र ३ बालिका थिए । सोही वर्ष २०३ पुरुष, ७९ महिला, १५ बालक र १५ बालिका गम्भीर घाइते भएका थिए । सामान्य घाइतेतर्फ १४१ पुरुष, ७८ महिला, १८ बालक र १५ बालिका रहेका थिए । उक्त वर्ष ३९५ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुर्घटनाबाट २३७ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ज्यान गुमाउनेमा १६३ पुरुष, ६१ महिला, ८ बालक र ५ बालिका रहेका थिए । सोही अवधिमा ३०८ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । गम्भीर घाइतेमध्ये १९० पुरुष, ९३ महिला, १९ बालक र ६ बालिका थिए । सामान्य घाइतेतर्फ १२८ पुरुष, ७० महिला, १७ बालक र ८ बालिका रहेका थिए । उक्त वर्ष एउटा चौपायाको समेत मृत्यु भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्म सडक दुर्घटनामा परी २०८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मृत्यु हुनेमा १५१ पुरुष, ४० महिला, ११ बालक र ६ बालिका छन् । गम्भीर घाइतेतर्फ २२२ पुरुष, ७४ महिला, २० बालक र १४ बालिका रहेका छन् भने सामान्य घाइतेमा १११ पुरुष, ६७ महिला, ९ बालक र ७ बालिका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीका अनुसार पूर्वाधार विकास भए पनि चालकहरूको लापरबाहीका कारण दुर्घटना बढिरहेको छ । उनका अनुसार सडक विस्तारसँगै चालकहरूले तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ । 'सवारी चालकहरू सडकमा पुग्नासाथ ट्राफिक नियम बिर्सन्छन् । ठूला सडक बनेसँगै तीव्र गतिमा सवारी चलाउने क्रम बढेको छ, जसका कारण दुर्घटनाको संख्या पनि बढिरहेको छ,' कार्कीले भने । उनले चालकहरूले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने, सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोग गर्ने तथा सडकमै सवारी रोकेर कुराकानी गर्ने प्रवृत्ति पनि दुर्घटनाको कारण बनेको बताए । कार्कीका अनुसार बिहान र बेलुकाको समयमा दुर्घटना बढी हुने गरेको छ । 'सवारी चाप कम हुने समयमा चालकले तीव्र गतिमा सवारी चलाउँछन् । मुख्य समस्या भनेकै ट्राफिक नियमको पालना नगर्नु हो,' उनले भने, 'हरेक सडकमा गति सीमा उल्लेख गरिएको हुन्छ, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ ।' दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश युवा हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । लाइसेन्स नभएका, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने तथा अरूको सवारी मागेर चलाउनेहरू बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेको कार्कीले बताए । प्रहरीका अनुसार सडक दुर्घटनाका प्रमुख कारणमा कमजोर सडक संरचना, सवारीसाधनको कमजोर अवस्था, पूर्वाधार अभाव, सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाही तथा ट्राफिक नियमको बेवास्ता रहेका छन् । सडकमा पर्याप्त आकाशे पुल, जेब्रा क्रसिङ र अपाङ्गमैत्री संरचना नहुँदा पैदलयात्रीले जथाभावी सडक काट्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यसले पनि दुर्घटना बढाएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । सडक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मुख्य रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीसँग रहेको छ । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले पहाडी क्षेत्रमा साँघुरा तथा कच्ची सडकमा लामो सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने, सडक बत्ती तथा ट्राफिक संकेत बोर्ड पर्याप्त राख्नुपर्ने, सवारी फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र क्षमताअनुसार मात्रै रुट अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै पैदलयात्री र दुईपांग्रे सवारीका लागि छुट्टा छुट्टै लेन निर्माण, निर्धारित स्थानमा मात्रै सवारी रोक्ने व्यवस्था, अवैध पार्किङ नियन्त्रण तथा सडकमा पशुचौपाया प्रवेश रोक्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।
‘राष्ट्र बैंक हल्लाएर सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ’
नरेश शाक्य जेनजी आन्दोलनको अप्ठ्यारो समयमा मैले भदौ २३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त विभाग सम्हालेको हुँ । माइक्रोफाइनान्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण राष्ट्र बैंकको भन्दा मेरो केही फरक छ । मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा माइक्रोफाइनान्स क्षेत्र अत्यन्त कठिन अवस्थामा थियो । लघुवित्त क्षेत्र कर्जा विस्तारका लागि पूर्ण रूपमा डेडलक अवस्थामा थियो । ऋण लिन चाहनेले ऋण लिन नसक्ने र ऋण दिन सक्ने अवस्था थिएन । लामो समयदेखि कर्जाको सीमा पनि बढेको थिएन । म आइसकेपछि अहिले केही सकारात्मक नतिजा आएको छ, नीतिगत रूपमा केही परिवर्तन भएका छन् । केही परिवर्तन हुने अवस्थामा छन् । उपभोग गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि सीमाका कारण ऋण प्रवाह हुन सकिरहेको थिएन । अहिले ऋणको सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था भएको छ । अर्को डेडलक भएको विषय रिस्ट्रक्चरिङ थियो । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यो सुविधा थियो, तर लघुवित्त संस्थालाई थिएन । तर, आवश्यक कहाँ थियो र कहाँ थिएन भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको थियो । त्यसका लागि धेरै मेहनत गरियो, तर सोचेजस्तो नतिजा आएन । जुन किसिमको रिस्ट्रक्चरिङ खोजिएको थियो, त्यसअनुसार सुधार हुन सकेन । राष्ट्र बैंकका तर्फबाट परिवर्तनका लागि गर्नुपर्ने काम पनि पर्याप्त भएन । यसको एउटा कारण ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोण र लघुवित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनु हो । मलाई त नाममै चित्त बुझ्दैन । ‘लघुवित्त’ किन भनियो ? ‘लघुबैंक’ भन्नुपर्यो नि । हामी बैंक हौँ, सहकारी होइनौ । ३६ प्रतिशत ब्याज लिने मिटरब्याजी पनि होइनौ । यही कारण फरक दृष्टिकोण बनेको हो जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकको सोचमा पनि यही कारणले फरक परेको हुन सक्छ । लघुवित्तकर्मीहरूको दबाब पर्याप्त नपुगेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । विभागमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले जस्तो नेतृत्व गर्छ, संस्था त्यही अनुसार चल्ने हो । यही शैली रहिरह्यो भने आगामी धेरै दशकसम्म पनि अवस्था यस्तै रहन सक्छ । २०४९ सालमा जुन अवधारणासहित लघुवित्त संस्था ल्याइएको थियो, अहिले परिस्थिति धेरै बदलिएको छ । सरकार बदलियो, सरकारको सोच बदलियो, तर राष्ट्र बैंकको सोच परिवर्तन भएन भने अवस्था जहाँको त्यही रहन्छ । अहिले समय पनि उपयुक्त देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको छलफल सुरु भइरहेको छ । त्यहाँ मेरो आफ्ना धारणा राख्नेछु । ‘लघुवित्त’ भन्ने शब्द सुन्दा-सुन्दै दिमाग नै शून्य भइसकेको छ । अब ‘लघुबैंक’ भन्नुपर्छ । कि त दुई दशकअघिको अवधारणामा फर्किनुपर्यो, युनिभर्सल बैंकिङतर्फ जानुपर्यो । अब दुईवटा मात्रै मोडल हुनुपर्छ- बैंक र लघुबैंक । पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि छुट्टै राखेर बाँकीलाई लघुबैंकका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । लघुवित्त सम्बन्धी नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने बेला आइसकेको छ । सरकारलाई पनि यस्तो सुझाव दिन सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकलाई एकपटक हल्लाएर सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ मान्छे झक्झक्याएपछि सुध्रिन्छन्, संस्थाहरूलाई पनि झक्झक्याउने बेला आएको छ । मैले आफ्नै संस्थाको आलोचना गरेको होइन, वास्तविकता बोलेको हुँ । बोल्न हिम्मत चाहिन्छ । मौका पाएपछि बोल्नुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारीमा बसेर जिम्मेवारी पुरा गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ । नियमन र सुपरिवेक्षणमा पनि मेरो फरक दृष्टिकोण छ । राष्ट्र बैंकको एउटा दृष्टिकोण छ, गभर्नरको अर्को दृष्टिकोण छ । मेरो गभर्नरसँग कुराकानी मिल्न गइरहेको छ । उहाँले भन्नुहुन्छ- नियमन कडा गर्ने होइन, सुपरभिजन कडा गर्ने हो । नियमन भनेको संस्थाले कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । धेरै नियम बनाएर मात्रै सही नतिजा आउँदैन । नियम सरल बनाउँदा काम पनि सहज हुन्छ । लघुवित्त क्षेत्रबाट पर्याप्त घचघच्याई नपुगेको जस्तो देखिन्छ । तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट देखाएको छ- भुइँमान्छे, माटोसँग खेल्नेसम्म वित्तीय पहुँच कसरी पुगिरहेको छ ? सहकारीको अवस्था देखिएकै छ । बैंकहरू शाखा बन्द गर्ने अवस्थामा छन् । एउटै बैंकले ४०-५० वटा शाखा बन्द गरिरहेको छ । तर लघुवित्त भने अझै विस्तारको चरणमा छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकको सोच अनुसारको वित्तीय पहुँच गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउने काम लघुवित्त संस्थाले नै गरेका छन् । अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगेका छन् । यही संस्थालाई घाँटी थिच्ने, माथिबाट दबाब दिने काम गरियो भने अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ । यसका लागि तीन-चारवटा विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालन नीतिमा पनि केही कमजोरी देखिएका छन् । अब त्यसमा परिवर्तन ल्याउने बेला भएको छ । लघुवित्तकर्मीहरूसँग बसेर ३६ वटा बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरिएको छ । तत्काल गर्न सकिने ८ वटा बुँदा पनि छुट्याइएको छ । पुनर्संरचना, सीमा सहज बनाउने लगायत काम भएका छन् । डिजिटल बैंकिङको युगमा सानो पुँजी र साना कारोबार गर्ने संस्थाहरू डिजिटलतर्फ जानु स्वाभाविक हो । कत्तिको भाइब्रेन्ट हुन्छ भन्ने विषय संस्थामा निर्भर हुन्छ । संस्था बलियो बनाउन कर्मचारी बलियो हुनुपर्छ । तर धेरैजसो लघुवित्त संस्थामा कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाइएको छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा गुनासा धेरै छन् । लघुवित्त राष्ट्र बैंकले नै जन्माएको संस्था हो । तर बैंक पनि नभन्ने, सहकारी पीडित र मिटरब्याजी पीडितसँगै एउटै रूपमा हेर्ने गरिएको छ । बाह्य रूपमा पनि आक्रमण भइरहेको छ भने आन्तरिक रूपमा पनि निराशा छ । राष्ट्र बैंकमा पनि यस्ता गुनासा बारम्बार आइरहेका छन् । म विभागमा आएपछि यस्ता ह्याङ्की-ब्याङ्की बन्द गरौं भनेको छु । राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनअनुसार अकाउन्टिङ सिस्टमभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । आर्थिक स्वास्थ्य जस्तो छ, त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । प्रोभिजनिङ बढ्छ भने बढ्न दिनुपर्छ, पीसीए लाग्छ भने लाग्न दिनुपर्छ । त्यसले केही फरक पर्दैन, तर आवश्यक कदम तत्काल चाल्नुपर्छ । पीसीएलाई कसरी हेर्ने ? बैंकलाई हेर्ने एउटा तरिका छ भने लघुवित्तलाई हेर्ने अर्को तरिका छ । लघुवित्त जुन उद्देश्यले ल्याइएको हो, त्यसैअनुसार नियमन गर्नुपर्छ । बैंकसरह नियमन गर्ने पनि होइन । मैले गभर्नरलाई पनि भनेको छ- लघुवित्तलाई नियमन गर्ने बैंक सरह पनि होइन, सुपरभिजन गर्ने पनि बैंक सरह होइन । लघुवित्त फरक प्रकृतिको संस्था हो, त्यसलाई फरक ढंगले नियमन गर्नुपर्छ । लघुवित्त सुपरीवेक्षण प्रबद्र्धन भनिएको छ, रेगुलेशनको पार्ट र इन्स्पेक्सनको पार्ट पनि त्यहि थियो । तत्काल केही समस्या आयो भने तत्काल समाधान हुन्थ्यो । अहिले विभाग अलग छ, रेगुलेशन अलग्गै छ, इन्स्पेक्सन अलग्गैछ । म विभागमा आएपछि सुपर लघुवित्तमा समस्या आएको थियो । पुरानै ढाँचामा, पुरानै मोडलमा, राष्ट्र बैंकको कछुवा गतिमा गएको भए त्यो समाधान हुने अवस्था थिएन । तर विद्यमान व्यवस्था र प्रक्रियामा पुरै फड्को मारेर समाधान गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको ऋणलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने लगायत धेरै पहल गरियो । अहिले त्यो संस्था समस्याग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर आएको छ । अब सोच बदल्नुपर्छ । लघुवित्तकर्मीहरूले उठाएका विषय समाधान गर्नुपर्छ । जनतामाझ प्रत्यक्ष पुग्ने संस्था भनेको लघुवित्त नै हुन् । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रबाट थप घचघच्याई बढाउनुपर्छ । म राष्ट्र बैंकभित्रबाट पनि त्यसका लागि प्रयास गरिरहेकै छु । सोच बदल्न सकियो भने मात्र देश बदलिन्छ । सोच नबदली देश बदलिँदैन । देश र जनताका लागि, विशेषगरी गरिब र भूँईमान्छेका लागि, लघुवित्त संस्थाले काम गर्न सक्नुपर्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (ईडी) शाक्य लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख हुन् । उनले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको १९औँ वार्षिक साधारण सभामा राखेको विचार)
