चेकलाई उछिन्दै आरपीएसमा ९३ खर्बको कारोबार
काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । तथ्याङ्कले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीप्रतिको विश्वास र प्रयोग निरन्तर बढ्दै गएको देखाएको हो । विशेषगरी कनेक्टआईपिएस, कर्पोरेट डिजिटल भुक्तानी लगायतमार्फत हुने कारोबार रकममा भएको उल्लेखनीय वृद्धिले नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ नेपालले तीव्र गति लिइरहेको संकेत गरेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमान सिंह प्रधानका अनुसार नेपालमा भुक्तानी प्रणाली तीव्र रूपमा डिजिटल माध्यमतर्फ रूपान्तरण भइरहेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) का अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा क्लियरिङ तथा सेटलमेन्ट प्रणालीबाट २३ करोड ८१ लाख ७६ हजार ७०४ पटक कारोबार हुँदा २१० खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २१ करोड १२ लाख १९ हजार १४३ पटक कारोबार हुँदा १८६ खर्ब २ अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । सीईओ प्रधानका अनुसार पहिले चेकमार्फत हुने ठूलो रकमको कारोबार अहिले रियल टाइम डिजिटल भुक्तानी प्रणालीतर्फ सर्दै गएको छ । क्लियरिङ तथा सेटलमेन्ट प्रणालीअन्तर्गत एनसीएचएल-ईसीसीमार्फत गत आर्थिक वर्ष १ करोड ४८ लाख १४ हजार ९७ पटक कारोबार हुँदा ७८ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको एनसीएचएलले जनाएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष १ करोड ४८ लाख ९० हजार ५९० पटक कारोबार हुँदा ७६ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । गत आवमा एनसीएचएल-आईपिएसमार्फत गत वर्ष ३ करोड ६६ लाख २३ हजार ५३२ पटक कारोबार हुँदा ३४ खर्ब ९२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष ३ करोड ६ लाख ५१ हजार १२७ पटक कारोबार हुँदा २९ खर्ब ३६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । एनसीएचएलका अनुसार गत वर्ष रिटेल पेमेन्ट प्रणाली (आरपीएस) अर्थात् कनेक्टआईपिएसमार्फत १४ करोड ४७ लाख २४ हजार ८३२ पटक कारोबार हुँदा ९३ खर्ब २८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष ११ करोड २३ लाख ५८ हजार ७०७ पटक कारोबार हुँदा ७५ खर्ब ५३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । यद्यपि, ईएफटी कार्डमार्फत हुने कारोबार संख्या र रकम दुवै घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष ४ करोड २० लाख १४ हजार २४३ पटक कारोबार हुँदा ३ खर्ब २४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५ करोड ३३ लाख १८ हजार ७१९ पटक कारोबार हुँदा ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । ईएफटी कार्ड भनेको भिसा, मास्टरकार्ड र युनियनपे जस्ता कार्डमार्फत गरिने खरिद कारोबार हो । कनेक्ट आरटीजीएसमार्फत गत वर्ष ३ लाख ३१ हजार ६९२ पटक कारोबार हुँदा ९० खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष ३ लाख २६ हजार ९६८ पटक कारोबार हुँदा ९१ खर्ब ४० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) अन्तर्गत १३ करोड ५५ लाख १ हजार ८९७ पटक कारोबार हुँदा ६० खर्ब ४५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष १० करोड ५४ लाख ४० हजार १९२ पटक कारोबार हुँदा ४७ खर्ब ७५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । एनपीआईअन्तर्गत एनसीएचएल-आईपिएसमार्फत २ करोड ४० लाख २६ हजार ९७१ पटक कारोबार हुँदा २० खर्ब ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै, कनेक्टआईपिएस रिटेल पेमेन्ट प्रणालीमार्फत ११ करोड १४ लाख ७४ हजार ९२६ पटक कारोबार हुँदा ४० खर्ब ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष एनसीएचएल-आईपिएसमार्फत २ करोड १९ लाख ४२ हजार १०२ पटक कारोबार हुँदा १७ खर्ब ७५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । कनेक्टआईपिएस रिटेल पेमेन्ट प्रणालीमार्फत ८ करोड ३४ लाख ९८ हजार ९० पटक कारोबार हुँदा २९ खर्ब ९९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । कर्पोरेटपे सेवाको प्रयोग पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष ८८ लाख २६ हजार ४२९ पटक कारोबार हुँदा १८ खर्ब ७२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष ४२ लाख १७ हजार २७२ पटक कारोबार हुँदा ११ खर्ब ६० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो । यसअन्तर्गत एनसीएचएल-आईपिएसमार्फत २३ लाख २९ हजार १६६ पटक कारोबार हुँदा ५ खर्ब ७२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । कनेक्टआईपिएसमार्फत ६४ लाख ९७ हजार २६३ पटक कारोबार हुँदा १२ खर्ब ९९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । सीईओ प्रधानका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ यता चेकमार्फत हुने कारोबार लगातार बढेको भए पनि पछिल्ला चार वर्षदेखि त्यसमा गिरावट देखिएको छ । अहिले चेकको प्रयोग मुख्यतः व्यवसायिक कारोबारमा सीमित हुँदै गएको छ भने सर्वसाधारण डिजिटल माध्यममा आकर्षित भइरहेका छन् । उनले आईपिएस र आरपीएस दुवैको प्रयोग बढ्दै गए पनि आरपीएसको वृद्धि अझ तीव्र रहेको बताए । मोबाइल बैंकिङ, कनेक्टआईपिएस, कर्पोरेटपे तथा सरकारी डिजिटल भुक्तानीजस्ता कारोबार आरपीएसमार्फत हुने भएकाले यसको वृद्धिदर उच्च रहेको उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक चेकमार्फत हुने कारोबार रकमलाई आरपीएसले उछिनेको छ । गत वर्ष चेकमार्फत करिब ७८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो भने आरपीएसमार्फत ९३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । यसअघि चेकमार्फत हुने कारोबार रकम नै बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले सानोदेखि ठूलो रकमसम्मका कारोबार अहिले रियल टाइम डिजिटल माध्यमबाट हुन थालेको उल्लेख गर्दै सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय सबै डिजिटल भुक्तानीतर्फ अग्रसर भएकाले आगामी दिनमा यसको प्रयोग अझ तीव्र रूपमा बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘ड्युटी–फ्री पाए नेपाली गार्मेन्ट उद्योगले फड्को मार्छ’
तयारी पोशाक उद्योग कुनै समय नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा स्थापित थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा आएको परिवर्तनसँगै यो उद्योगले ठूलो चुनौती र क्षति बेहोर्नुपर्यो । विगतको तुलनामा अहिले निर्यात घटेको भए पनि यस क्षेत्रमा सम्भावना भने अझै पर्याप्त रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । उद्योगको वर्तमान अवस्था, यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौती, सरकारका नीति तथा नियमले पारेको प्रभाव, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पहल र आगामी योजनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेसँग बबिता तामाङले गरेको कुराकानी । अहिले तयारी पोशाक उद्योगको अवस्था के छ ? नेपालमा तयारी पोशाक उद्योगको सुरुवात सन् १९८० को दशकमा भएको हो । त्यसपछि यो उद्योग क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदै गएको थियो । विशेषगरी अमेरिकाको ‘मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट’ (एमएफए) अन्तर्गत कोटा प्रणालीमार्फत नेपाली तयारी पोशाक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुने गरेको थियो । यही कारणले नेपाली तयारी पोशाक उद्योगले छोटो समयमै उल्लेख्य विकास गर्न सफल भयो । तर सन् २००५ मा मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट र कोटा प्रणाली समाप्त भएपछि नेपाली तयारी पोशाक उद्योगमा ठूलो संकट देखियो । त्यसअघि नेपालमा १ हजार ६ सयभन्दा बढी तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा कोटा प्रणाली हटेपछि उद्योगको संख्या एकाएक घटेर १५–२० वटामा सीमित हुन पुग्यो । अहिले नेपालमा करिब २ सय वटा तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालनमा छन् । तेस्रो मुलुकतर्फको निर्यातमा तयारी पोशाक दोस्रो स्थानमा रहेको छ । पहिलो स्थानमा गलैंचा रहेको छ । हाल नेपालबाट वार्षिक करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तयारी पोशाक निर्यात भइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा तयारी पोशाकको निर्यात क्रमशः बढ्दै गएको छ । ७/८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको निर्यात अहिले बढेर १०/११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आगामी दिनमा निर्यातलाई अझ विस्तार गर्दै लैजान हामी निरन्तर प्रयासरत छौं । अहिले रूग्ण उद्योग कति छन् ? ठ्याक्कै यति भन्ने छैन । १५/२० को हाराहारीमा छन् होला । रूग्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । नेपालको तयारी पोशाकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुका मुख्य कारणहरू के-के हुन् ? अहिले हाम्रो मुख्य बजार अमेरिका हो । तर अमेरिकासँग नेपालले तयारी पोशाक निर्यातमा ड्युटी–फ्री सुविधा पाएको छैन । तयारी पोशाकलाई ड्युटी–फ्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारसँग निरन्तर अनुरोध गर्दै आएका छौं । यदि ड्युटी–फ्री सुविधा उपलब्ध हुने हो भने नेपाली तयारी पोशाक उद्योगले ठूलो फड्को मार्न सक्छ । अहिले बंगलादेश, भियतनाम र श्रीलंकाजस्ता देशको तुलनामा नेपालको तयारी पोशाक निर्यात निकै कम छ । बंगलादेशमा सरकारले उद्योगलाई पर्याप्त सहयोग र सुविधा दिएकाले त्यहाँको तयारी पोशाक उद्योग आज पनि सफल रूपमा अघि बढिरहेको छ । श्रीलंकाका उद्योगहरूले पनि राम्रो गरिरहेका छन् । चीन र भारतको त कुरै गर्नुपर्दैन, उनीहरूको तयारी पोशाक उद्योग निकै ठूलो स्तरमा स्थापित भइसकेको छ । नेपालमा पनि यो उद्योगलाई ठूलो स्तरमा विस्तार गर्न हामी प्रयासरत छौं । तर विभिन्न कारणले नेपाली तयारी पोशाक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करिब २५ प्रतिशतसम्म महँगो पर्ने अवस्था छ । पूर्वाधारको कमी, उच्च लजिस्टिक लागत, कार्गो भाडा र ढुवानी खर्चका कारण नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । त्यसमाथि हामीसँग ‘ग्रीन च्यानल’को सुविधा छैन, जसका कारण सामान समयमा गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैन । विभिन्न कारणले सरकारले दिँदै आएको इन्सेन्टिभसमेत अहिले रोकिएको अवस्था छ । हामीसँग प्राकृतिक फाइबर, प्लान्ट बेस्ड फाइबर र एनिमल बेस्ड फाइबरको पर्याप्त सम्भावना छ । त्यसैगरी, अहिले रूग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र नेपालमा कपास खेतीलाई पुनर्जीवित गर्ने काम गर्न आवश्यक छ । यी सबै समस्याको समाधान गर्न सकेमा नेपाली तयारी पोशाक उद्योगलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निर्यातमा ठूलो वृद्धि गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सरकारले के–के गर्नुपर्छ होला ? लजिस्टिक लागत नै हाम्रो ठूलो चुनौती हो । हाम्रो कुल लागतको करिब १०–१२ प्रतिशत रकम ट्रान्सपोर्टेसनमै खर्च हुन्छ । सामानलाई मिडिल इस्ट वा बीचको कुनै हबमा लगेर त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने हो भने पनि लागत केही कम गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक मेकानिजम बनाउनुपर्छ। त्यसैगरी, आफ्नै कच्चा पदार्थ उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सरकारले सब्सिडी तथा अन्य प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । एलडीसी ग्राजुएसनपछि तयारी पोशाक उद्योगमा ‘डबल ट्रान्सफर्मेसन’को आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि अहिलेबाटै तयारी गर्नुपर्छ । त्यसका साथै उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । किनभने उद्योगको लागि जग्गा धेरै चाहिन्छ । प्रविधिको विकास र आधुनिकीकरणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विभिन्न देशसँग फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट (एफटीए) गर्न पहल गर्नु हो । साथै विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याएर नेपालमै उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यद्यपि, नेपालका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । नेपालमा विद्युत् तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ । श्रम लागत पनि अन्य मुलुकको तुलनामा प्रतिस्पर्धी नै छ । चीन र भारतको तुलनामा नेपालमा श्रम लागत कम छ भने बंगलादेश र भियतनामको तुलनामा पनि हामी प्रतिस्पर्धी अवस्थामा छौं । नीतिगत रूपमा सरकारले तुरुन्तै गर्नुपर्ने कामहरू के–के हुन् ? सरकारले सबैभन्दा पहिले रूग्ण अवस्थामा रहेका तयारी पोशाक उद्योगलाई तत्काल पुनःसञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’को अवधारणामा जान आवश्यक छ । उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक कलेज तथा तालिम केन्द्र स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । तयारी पोशाक उद्योगलाई लक्षित गरी स्पष्ट र प्रभावकारी निर्यात नीति बनाउनुपर्छ । पारवहन तथा लजिस्टिक लागत घटाउन विशेष पहल आवश्यक छ । इन्स्टिच्युट अफ एक्सपोर्ट एन्ड इन्टरनेसनल ट्रेड (ईसीआई) लगायत निर्यात प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नेपालमा एकीकृत प्रयोगशाला (इन्टिग्रेटेड ल्याब) को अभाव रहेकाले त्यसको समेत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । बैंकिङ नीतिलाई पनि उद्योगमैत्री र लचिलो बनाउनुपर्छ । निर्यातमा बैंकिङ क्षेत्रमा खासै समस्या छैन । तर तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने उद्योगका लागि केही समस्या छन् । विगतमा पर्चेज अर्डर वा अर्डरसम्बन्धी कागजातका आधारमा बैंकबाट कर्जा लिन सकिने व्यवस्था थियो, तर केही समयदेखि यो सुविधा रोकिएको छ । उक्त व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, रोयल्टी, पूर्वाधार विकास र औद्योगिक विकासका क्षेत्रमा पनि सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ। कच्चा पदार्थमा हामी कति प्रतिशत आयातमै निर्भर छौं ? स्वदेशमै कपडा तथा अन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन बढाउन सक्ने सम्भावना कति छ ? अहिले तयारी पोशाक उद्योग कच्चा पदार्थका आयातमै निर्भर छ । वार्षिक रूपमा प्रयोग हुने कुल कच्चा पदार्थमध्ये करिब ६० प्रतिशत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने बाँकी ४० प्रतिशत मात्रै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले अहिले नै पूर्ण रूपमा नेपाली कच्चा पदार्थमा निर्भर भएर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, नेपालमा प्राकृतिक फाइबर र कपास उत्पादनमा ठूलो सम्भावना छ । विगतमा कपास खेतीको विकासका लागि रहेको कपास विकास प्राधिकरण खारेज भएपछि नेपालमा कपास खेती अहिले लगभग छैन । त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, प्लान्ट बेस्ड फाइबर उत्पादन र प्रशोधनमा वनसम्बन्धी लगायत विभिन्न कानुनी अवरोध छन् । ती कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी नयाँ सम्भावनाका क्षेत्रमा काम गर्न सके स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन बढाउन सकिन्छ । तर यसका लागि पूर्वाधार विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सडक तथा ढुवानीको सुविधा कमजोर हुँदा बोर्डरदेखि उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ ल्याउँदा लागत निकै महँगो पर्छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी र समयानुकूल नीति आवश्यक छ । नेपालको निर्यात नीति पुरानो भएकाले त्यसलाई पनि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ । नेपालका उच्च पहाडी, मध्यपहाडी तथा तराई क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक कच्चा पदार्थ उपलब्ध छन् । ती कच्चा पदार्थलाई प्लान्ट बेस्ड फाइबरका रूपमा प्रशोधन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिले विश्व बजारमा लिनेन, प्राकृतिक हेम्प, अल्लोजस्ता प्राकृतिक रेसाबाट बनेका कपडाप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । त्यसैले नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धिसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सके नेपाली तयारी पोशाक उद्योगले नयाँ सम्भावना हासिल गर्न सक्छ । यो उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति कति हो ? उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब १ लाख जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । तर अहिले उद्योगका लागि आवश्यक श्रमशक्तिको अभाव ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ । ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमशक्ति विदेश गएपछि उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति पाउनसमेत कठिन भइरहेको छ । यद्यपि, उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न धेरै समय लाग्दैन । करिब तीन महिनाको तालिम दिएपछि कामदारलाई दक्ष बनाउन सकिन्छ । नेपालमा तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने उनीहरूले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय तयारी पोशाक उत्पादन गर्न सक्छन् । विदेशी कामदारको अवस्था कस्तो छ ? नेपालका तयारी पोशाक उद्योगमा भारतबाट आएका प्राविधिक कामदारहरू कार्यरत छन् । केही बंगलादेशी कामदारसमेत छन् । विदेशी कामदारलाई व्यवस्थित रूपमा दर्ता गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । त्यसका साथै नेपाली उद्योगको उत्पादन बढाउन सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, विद्यालय तथा कैदीबन्दीका लागि आवश्यक पोशाकलगायत सामग्री सम्भव भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाटै खरिद गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई बजार सुनिश्चित गर्नुका साथै उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । नयाँ बजारको सम्भावना कस्तो छ ? नयाँ बजारको ठूलो सम्भावना छ । युरोपमा अहिले पनि ड्युटी–फ्री सुविधा रहेकाले त्यहाँ नेपाली तयारी पोशाकको बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । एलडीसी ग्राजुएसनपछि युरोपेली बजारमा कसरी आफ्नो पहुँच कायम राख्ने र अन्य बजारमा कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौं । अमेरिकी बजार हाम्रो सबैभन्दा सम्भावनायुक्त बजार हो । त्यसबाहेक दक्षिण अमेरिकी मुलुक, दक्षिण अफ्रिका र रुसलगायतका बजारमा पनि सम्भावना खोज्न सकिन्छ । सरकारले विभिन्न मुलुकसँग एफटीए गर्न पहल गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने हो भने नेपालको तयारी पोशाक उद्योगले ती बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न सक्छ । हेटौंडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउनु सकारात्मक कदम हो । हामीले लामो समयदेखि रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्दै आएका छौं । सरकारले टेक्सटाइल एन्ड क्लोथिङ डेभलपमेन्टसम्बन्धी रणनीति बनाएर निर्यात प्रवर्द्धन, विदेशी लगानी, सीप विकास, पूर्वाधार, डिजाइन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा काम गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स, सीप विकास तालिम, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला, ई–कमर्सलगायतका माध्यमबाट नेपाली तयारी पोशाकलाई विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारले निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा उद्योगको प्रवर्द्धनमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सके अझ प्रभावकारी हुन्छ । ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’को अवधारणाअनुसार काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका साना गार्मेन्ट उद्योगलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै उद्योगलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्छ । त्यसैगरी, नयाँ पुस्ता अर्थात् जेनजीलाई तयारी पोशाक उद्योग र स्टार्टअपसँग जोड्नुपर्छ । उनीहरूको नयाँ सोच र प्रविधिलाई उद्योगसँग जोड्ने तथा देशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी कानुनी र नीतिगत सुधार आवश्यक छ । विदेशी पोशाकको तुलनामा नेपाली पोशाक महँगो हुन्छ भन्ने आमगुनासो छ नि ? नेपाली पोशाक विदेशीभन्दा महँगो छैन । फेसन डिजाइनिङ अनुसारको उत्पादनका कारण केही महँगो देखिएको हुन सक्छ, तर समग्रमा नेपाली तयारी पोशाक महँगो छैन । गुणस्तरका हिसाबले नेपाली उत्पादन पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध लुगाभन्दा कम छैन । अहिले बजारमा विदेशी ब्रान्डको नक्कल गरेर उत्पादन गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । हामीले आफ्नै ब्रान्ड विकास गरेर बजारमा लैजान उद्योगीलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौं । आफ्नै ब्रान्ड बनाउनुपर्छ र आफ्नै उत्पादनमा गर्व गर्नुपर्छ । विदेशी ब्रान्डको नक्कल गर्दा विभिन्न कानुनी तथा बजारसम्बन्धी समस्या आउन सक्छ । गुणस्तरको मापदण्ड के छ ? ‘मेड इन नेपाल’ ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन सकेका छौं ? तयारी पोशाकको गुणस्तर मुख्यतः ग्राहकको अर्डर र डिजाइनअनुसार निर्धारण हुन्छ । नेपाली उद्योगको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता छैन । नेपाली कामदारको सीप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत बिकिरहेको छ र नेपाली उत्पादनले गुणस्तर कायम गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुने तयारी पोशाकमा ‘मेड इन नेपाल’ उल्लेख नगरी निर्यात गर्न सकिँदैन । त्यसैले नेपाली उत्पादनको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगिरहेको छ । नेपालका आफ्नै ब्रान्डहरू पनि क्रमशः विश्व बजारमा विस्तार हुने क्रममा छन् । तर नेपालमा चोरी–पैठारी ठूलो समस्या हो । कानुनी रूपमा आयात हुने सामानको हाराहारीमै अवैध रूपमा सामान भित्रिने अवस्था छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । त्यसैले चोरी–पैठारी नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादन र नेपाली ब्रान्डलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट पनि गर्नुभयो, भेटघाट कस्तो रह्यो त ? प्रधानमन्त्रीज्यू निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले ‘तुरुन्तै काम सुरु गर्नूस्’ भनेर निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँ जसरी पनि देशको विकास गरेर गरिबी हटाउन चाहनुहुन्छ । उहाँसँगको भेटघाट निकै सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक रह्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूले तयारी पोशाक उद्योगले देशको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो । यस क्षेत्रले ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउन, निर्यात बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थको प्रयोग बढाउँदै दुर्गम क्षेत्रसम्म उद्योग विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो । त्यसैगरी, अमेरिकी बजारमा नेपाली तयारी पोशाकको पहुँच कसरी विस्तार गर्ने, भारत र चीनसँग व्यापारिक कनेक्टिभिटी कसरी बढाउने तथा मिडिल इस्टका ठूला व्यवसाय र बजारसँग कसरी जोडिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो । विश्व बजारलाई नेपाली तयारी पोशाकसँग जोड्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन आवश्यक सबै पहल गर्ने र त्यसका लागि पुँजी परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको छ । अहिलेको सरकार व्यवसायमैत्री देखिएको छ । सरकारले केही काम अघि बढाइसकेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक सहजीकरणका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । मन्त्रालयहरूले पनि केही विषयमा काम अघि बढाउन थालेका छन् । तयारी पोशाक उद्योगसँग सम्बन्धित काउन्सिल गठन तथा रूग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनलगायत विषयमा काम प्रक्रिया अघि बढेको सुनेका छौं । नयाँ सरकारसँग हामी निकै आशावादी छौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सके तयारी पोशाक उद्योगलाई पुनःउत्थान गरी देशको निर्यात, रोजगारी र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
किताबखानाका महाशाखा खारेज, तीन सहसचिवको दरबन्दी कटौती
काठमाडौं । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणपछि राष्ट्रिय किताबखानाको संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ । पुनर्संरचनासँगै यसअघि राष्ट्रिय किताबखाना अन्तर्गत महाशाखाका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका शिक्षक, प्रहरी र निजामती किताबखाना अब महाशाखामा कायम नरहने भएका हुन् । ती महाशाखाहरूलाई शाखामा रूपान्तरण गरिएको छ भने नेतृत्व गरिरहेका सहसचिव तहका दरबन्दी पनि कटौतीमा परेका छन् । पुनर्संरचनापछि अब राष्ट्रिय किताबखानाको नेतृत्व एक जना सहसचिवले महानिर्देशकका रूपमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि महाशाखाको नेतृत्व गर्ने उपमहानिर्देशक तहका सहसचिवहरूको पद खारेज भएसँगै शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी उपसचिवहरूले सम्हाल्नेछन् । राष्ट्रिय किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठका अनुसार पुनर्संरचनाअघि तीनवटै किताबखानाको नेतृत्वका लागि तीनवटा सहसचिवको दरबन्दी रहेको थियो भने एक सहसचिव महानिर्देशक रहन्थे । नयाँ संरचनामा तीमध्ये तीनवटा सहसचिव दरबन्दी कटौती गरिएको छ भने प्रशासनतर्फको एक जना सहसचिवले मात्रै सम्पूर्ण राष्ट्रिय किताबखानाको महानिर्देशकका रूपमा नेतृत्व गर्नेछन् । दरबन्दी संरचनामा पनि उल्लेख्य कटौती गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसअघि राष्ट्रिय किताबखानामा कुल १३८ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा पुनर्संरचनापछि त्यो संख्या घटेर १०६ मा झरेको छ । ओ एण्ड एमपछि ३२ वटा दरबन्दी कटौती गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यअनुसार विभिन्न निकायमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेको थियो । सोही अनुसार राष्ट्रिय किताबखानाको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको हो । सरकारको अपेक्षा अनुसार एउटै संस्थामार्फत निजामती, शिक्षक तथा प्रहरी कर्मचारीको सेवा अभिलेख, व्यक्तिगत विवरण र पेन्सनसम्बन्धी कामलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्दा प्रशासनिक दोहोरोपन हट्ने, निर्णय प्रक्रिया छोटिने तथा सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने विश्वास किताबखानाको रहेको छ । पुनर्संरचनापछि शाखाहरूको कार्यविभाजन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक आन्तरिक कार्यविधि र जिम्मेवारी बाँडफाँटको काम पनि अघि बढाइने राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ ।
