बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्ति ११८ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो, फाइनान्सभन्दा लघुवित्तको बढी
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति करिब ११८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र गैरबैंकिङ संस्थाको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व ११८ खर्ब २२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । जबकि अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र गैरबैंकिङ संस्थाको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व १०६ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष यी संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ११.४३ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व १२ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ६७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बढेर ८० खर्ब ९५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सम्पत्ति तथा दायित्व ७२ खर्ब २७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, विकास बैंकहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व गत वर्ष ५.१ प्रतिशत अर्थात् ३६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बढेर ७ खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष विकास बैंकहरूको कुल सम्पत्ति ७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ थियो । समीक्षा वर्षमा वित्त (फाइनान्स) कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व ३.४ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सम्पत्ति/दायित्व १ खर्ब ६९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ९.७ प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बढेर ६ खर्ब ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को सम्पत्ति ४५.२३ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढेर ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष निफ्राको कुल सम्पत्ति २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो । २०८२ असारसम्ममा १४ जीवन, १४ निर्जीवन, २ पुनर्बीमा र ७ लघुबीमा कम्पनी गरी कुल ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । ३७ वटा बीमा कम्पनीको कुल सम्पत्ति १० खर्ब ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष बीमा कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति ९ खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बीमा कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति १६.५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढेको देखिन्छ । गत वर्ष कर्मचारी सञ्चय कोषको कुल सम्पत्ति ९.०८ प्रतिशत अर्थात् ५१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ५ खर्ब ७१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको सम्पत्ति गत वर्ष बढेर ६ खर्ब २३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । यस्तै, गत वर्ष नागरिक लगानी कोषको सम्पत्ति २.५ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषको २१४० प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब १९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष नागरिक लगानी कोषको सम्पत्ति ३ खर्ब ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषको ९८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।
१५ वर्ष पुरानो कानुनले रोकेको औद्योगिक विकास
काठमाडौं । औद्योगिक व्यापार नीति, कानुन तथा गभर्नेन्समा स्पष्टता नहुँदा नेपालको औद्योगिक विकासमा चुनौती बढ्दै गएको छ । २०६७ सालमा जारी भएको औद्योगिक नीति १५ वर्ष पुरानो भइसक्दा पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट ऐन, २०१३ सालमा आएको थियो । जुन ७० वर्ष पुरानो हो । यसैगरी, आइपीआर कानुन २२ साल पुरानो भइसकेको छ । यस्ता पुराना कानुन र नीति आधुनिक व्यापार र उद्योगको मागअनुसार नभएको उद्योगी व्यवसायीलगायत विभिन्न स्टेकहोल्डहरूले आवाज उठाउँदै आएपनि त्यसतर्फ सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । विभिन्न स्टेकहोल्डरहरूका अनुसार संसारभर केन्द्रीय नीतिहरू दुई/तीन वर्षमा समीक्षा गरिन्छ । नेपालले पनि नीति, रणनीति र कानुन नियमित अद्यावधिक नगरे उद्योग र व्यापारको गति प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ । कुनै समय कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा १५ प्रतिशतसम्म योगदान गरेको उद्योग क्षेत्र पछिल्लो समय घटेर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेको छ । उत्पादन क्षेत्रले केही सकारात्मक गति लिए पनि निजी लगानी, ऊर्जा–ढुवानी, कच्चा पदार्थ, वित्तीय पहुँच र सीप अभावजस्ता संरचनागत बाधाहरूका कारण उद्योगले ठूलो उचाइ लिन नसकेको उद्योगीहरू बताउँछन् । विभिन्न बाधा र व्यवधानका बाबजुत पनि उद्योग विकासका लाग नीतिगत रूपमै सुधार गरेर अघि बढ्नसके नेपालले उद्योग विकासमा छलाङ मार्नसक्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ । नीतिगत स्थिरता र संस्थागत विकास अनिवार्य नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेल जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन मुख्य कुरा नीतिगत स्थिरता र संस्थागत विकास अनिवार्य हुनुपर्ने बताउँछन् । आधुनिक कानुनी संरचनाहरू निर्माण हुँदै जानुपर्ने र लागू हुनुपर्ने उनले बताए । ‘कानुन निर्माणसँगै त्यसलाई लागू गर्ने भनेको प्रशासनले हो, लागू गर्ने ठाउँमा पनि इमान्दारिता र पारदर्शिता हुनपर्यो,’ उनी भन्छन् । विकसित मुलुकहरूमा कानुन सकेसम्म थोरै हुन्छ । संविधान नै नचाहिने देशसमेत विश्वमा छन् । त्यहाँका नागरिकहरूको बुझाइ कानुनमा नगर भनेको बाहेक पनि नागरिकको अधिकारलाई हनन नपुग्नेगरी सबै कुरा गर्न पाइन्छ भन्ने छ, तर हाम्रोमा कानुनमा लेखिएको मात्रै गर्न पाइन्छ, अरू पाइँदैन भनेर व्याख्या गरिन्छ । जसको कारण नेपालमा उद्यमशीलता विकास हुन नसेको र इनोभेटिभ आइडियाहरू राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसकेकको उपाध्यक्ष प्याकुरेल तर्क गर्छन् । अहिले उद्योग क्षेत्र आर्थिक सञ्चालनमा केही न केही हिसाबले अगाडि बढ्दैछ । उपाध्यक्ष प्याकुरेल नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्ने खालको बोर्ड गठन हुनुपर्ने बताउँछन् । स्थिरताको लागि पनि यस्तो खालको बोर्ड आवश्यक औल्याउँछन् उपाध्यक्ष प्याकुरेल । यस्तो खालको बोर्ड स्थापना हुँदा सरकार परिवर्तन भएपनि कुनै असर नहुने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘औद्योगीकरण गरेर प्रतिस्पर्धात्मक हुने गरी उद्योगलाई प्रवर्द्धन कसरी गर्ने, भविष्यमा योभन्दा माथि उठेर के गर्न सक्छौं भनेर लगानी बढाउनुपर्छ । प्रारम्भिक सफलता हासिल पछि थप अगाडि बढाऔं, औद्योगीकरणतर्फ जाऔं ।’ नेपालमा बिनाअध्ययन यो ठीक छ र यो छैन भन्ने प्रवृत्ति रहेको तर कुनै पनि अध्ययन नहुने गरेकोमा त्यसतर्फ पनि सुधार गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष प्याकुरेलले औंल्याएका छन् । ‘हाम्रो देश चिया/कफीमा राम्रो छ भनिरहेछौं, जुन जनताले गरेको बजारीकरणले हो । हामीकहाँ त्यस्तो कुनै एक्सिलेन्स सेन्टर छैन, अध्ययन छैन,’ उनले थप प्रष्ट्याउँदै भने । उनका अनुसार स्थिरता, औद्योगीकरण र विविधिकरण गरी तीन चरणलाई पार गर्न सकेको खण्डमा उद्योगको विकास हुन सक्छ । नीति, कानुन र गभर्नेन्समा स्पष्टता आवश्यक नेपालको संविधानकै कुरा गर्ने हो भने ७० वर्षमा सातवटा संविधान बनिसकेको छ तैपनि संविधानमा समावेश समाजवाद, मिश्रित अर्थतन्त्र र लिबरल अर्थतन्त्रको स्पष्ट कार्यान्वयन नहुँदा सरकार नै अलमलमा परेको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तोयनारायण ज्ञवाली बताउँछन् । ‘अहिलेकै संविधान हेर्नुभयो भने त्यहाँ समाजवाद पनि छ, मिश्रित अर्थतन्त्र पनि छ, लिबरल सबै छ । सचिवहरूलाई गार्हो छ, कुन वादमा टेकेर बजेट बनाउने भनेर,’ उनले भने, ‘हामी समाजवादी भनेर पढेको पढ्यै छौं, संविधानअनुरूप भनेका छौं, तैपनि स्पष्ट नभएर सरकार अलमलिन्छ ।’ सरकारले समाजवादतर्फ जाने कि लिबरल आर्थिक मोडेलतर्फ जाने भन्ने स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार अफ्रिकालगायत केही देश गरिब हुनुको पछाडि स्रोतको अभावको कारण नभई कमजोर गभर्नेन्सले झेल्नुपरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालको गभर्नेन्स नसच्चिकन नहुने तर्क राखे । पूर्वसचिव ज्ञवालीले औद्योगिक नीति र पुराना कानुनबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘२०७२ मा नेपालको संविधान जारी भयो तर हामी २०६७ कै औद्योगिक नीति लिएर बसेका छौं, १५ वर्ष पुरानो औद्योगिक नीतिले देश चल्दैन’ । त्यसबाहेक इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट ऐन, आइपीआर कानुन पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । पूर्वसचिव ज्ञवाली पुराना कानुन र नीतिले अहिलेको आधुनिक व्यापार र उद्योगको माग पूरा गर्न नसक्ने सुनाउँछन् । त्यस्तै, उनले संसारभर नै केन्द्रीय नीतिहरू दुई/तीन वर्षमा समीक्षा गरिने अभ्यास भएकोले नेपालले पनि नीति, रणनीति र कानुन नियमित अद्यावधिक नगरे उद्योगको गतिविधि प्रभाविति हुने बताए । उनका अनुसार अब हाम्रा डाइनामिक पोलिसीहरू ट्रेड इन्डस्ट्री, एग्रिकल्चर, टुरिजम नीतिहरू दुई/दुई वर्षमा रिभ्यु गर्नुपर्छ । सरकारले वाणिज्य नीति नयाँ ल्याएपनि रणनीति र कार्ययोजना भने पुरानै छ । त्यसलाई पनि सल्ट्याउर्ने धारणा पूर्वसचिव ज्ञवालीको छ । ‘पहिला नीति, रणनीति अनि कार्ययोजना बनाउनुपर्यो । यस्ता कुरालाई सरकारले नसच्याउने हो भने उद्योगको विकास गर्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन् । उपसचिव ज्ञवालीले औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि तत्काल सरकारले स्रोत खोजेर भएपनि काम अगाडि बढाउनुपर्ने औंल्याउँछन् । सरकारले त्यसो गर्न नसके उद्योग अघि बढ्न नसक्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार अहिले नेपालको २० प्रतिशत गरिबी छ भने ११ प्रतिशत बेरोजगारी । ज्ञवालीले तत्काल सुधारका रूपमा नीति, रणनीति र कार्ययोजना अद्यावधिक गर्न, पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । के गर्दैछ सरकार ? वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार सरकारले नयाँ औद्योगिक नीति बनाउँदैछ । २०७२ को संविधानपछि बदलिएको भूमिकाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका दायित्व स्पष्ट हुनेगरी नयाँ औद्योगिक नीति अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष सातै प्रदेशमा परामर्श सकिएको र हाल उद्योग–व्यापारसँग सम्बन्धित छाता संगठनबाट लिखित राय संकलन भइरहेको सचिव राउतले बताए । त्यस्तै, औद्योगिक विकास रणनीति पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी सँगसँगै हामी लाँदै छौं, गतवर्ष सातै प्रदेशमा परामर्श लिने काम सक्यौं, अहिले अन्तिम चरणमा छाता संगठनहरूको लिखित राय लिने अवस्थामा पुगेका छौं ।’ यो बीचमा सरकारले स्टार्टअप पोलिसी र एमएसएमई नीति ल्याइसकेको छ । नेपालमा ठूला उद्योगहरूको संख्या एकदम कम छ । यो नीतिले बढी रोजगारी दिने र उत्पादन पनि बढी नै हुने सचिव राउत बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले लगभग २७ लाख जति रोजगारी एमएसएमईको छ । सविव राउतले नेपालमा सर्टिफिकेसनको कारणले निर्यातमा अवरोध हुँदै आएको जानकारी दिए । सरकारले एक्रिडिटेशन एने २०४९ ल्याइसकेको अवस्थामा त्यसअनुसार प्रत्यायन केन्द्र स्थापना गरिसकेको र यसको नियमावली क्याबिनेटमा रहेको उनले बताए । ‘नियमावली आएपछि कर्मचारी व्यवस्था र ल्याब क्यापासिटी विस्तार हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सर्टिफिकेट मान्यता पाउन थालेपछि निर्यात सहज बन्छ,’ उनले भने । हाल नेपालमा आउने करिब ५ हजार ९ सय वस्तु एचएस कोडबाट आउँछ, जसमध्ये ११ सय ४८ वस्तुमा मात्र गुणस्तर निर्धारण भएको र १७ वटा वस्तुमा मात्र एनएस (नेपाल स्ट्यान्डर्ड) अनिवार्य गरेको छ । नेपाल र भारतबीच बाइलेटरल कोअपरेशन एग्रिमेन्ट २०१७ मा सम्झौता भएपनि निष्क्रिय रहदै आएकोमा अहिले ५१ वस्तुको सूची भारतलाई पठाइएकाले प्रक्रिया अघि बढेको सचिव राउतले जानकारी दिए । ‘म्युचुअल रिकग्निसन भएको दिनदेखि हाम्रो सर्टिफिकेट मान्य भई निर्यात रोकिने समस्या हट्नेछ,’ उनले भने । खाद्य, औषधि, प्लान्ट र एनिमल क्वारेन्टिन ल्याब विस्तारमा पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले बताए । एसपीएस, हाइजिन र स्वास्थ्यसम्बन्धी वस्तुको परीक्षण क्षमता कमजोर भएकाले क्वारेन्टिन तथा औषधि परीक्षण ल्याबलाई एक्रेडिटेशनसहित आधुनिक बनाउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ । सचिव राउतका अनुसार सरकारले औषधि, खाद्य तथा अन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, ‘मेड इन नेपाल’ स्लोगनलाई ‘मेक इन इन्डिया’ जस्तै ठूलो अभियान बनाउने गरी छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै सचिव राउतले भने, ‘लगानी, क्षमता, उत्पादन विविधिकरण र मल्टिप्लायर–इफेक्ट सुनिश्चित गर्दै मेड इन नेपाललाई नेक्स्ट स्टेजमा लैजाने योजना छ ।’ नेपालमा प्रशस्त स्रोतहरू भएको तर उपयोग नभएको उनको तर्क छ । पर्याप्त स्रोतहरू हुँदाहुँदै कानुनी अर्चनमा अल्झिएको र त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्न सके नेपालको उद्योग क्षेत्रले छिट्टै छलाङ मार्न सक्ने उनको बुझाइ छ । खनिज पदार्थ ऐन पुरानो भइसकेको हुँदा नयाँको लागि कानुन मन्त्रालय पुर्याउने तयारी रहेको र अरू निकायसँग पनि समन्वय गरर अन्तिम चरणमा क्याविनेट पठाउने तयारी रहेको उनले बताए । उद्योगहरू मजबुत नभएसम्म त्यसले राम्रो डेलिभर गर्न नसक्ने र पुरानो उद्योगहरू पनि चलाइरहनुपर्छ भन्दा पनि नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने सचिव राउतको सुझाव छ । ‘प्रविधिको युगमा रचनात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने पुरानै सोचमा अल्झिन भएन,’ सचिव राउत भन्छन्, ‘प्रविधिले गर्दा अब हामी भूपरिवेष्ठित भयौं र गर्न सकेनौं भन्ने अवस्था हटिसकेको छ । हामीसँग क्लिन इनर्जी भएको हुँदा अब इन्टरनेट बेसमा डेटा सेन्टर बनाउन सक्छौं, एआई आइसकेको अवस्थामा उद्योगको स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, रचनात्मक तरिकाले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
‘क्रेटा ईभीले दिने पिस अफ माइन्ड नै यसको मुख्य विशेषता हो’ [अन्तर्वार्ता]
नेपाली अटो बजार पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा ईभीमय बन्दै गएको छ । ग्राहकको रुचि, व्यवसायीबीचको कडा प्रतिस्पर्धा र चार्जिङ पूर्वाधारमा भइरहेको विस्तारका कारण अहिले नेपाली सडकमा इलेक्ट्रिक भेइकल ईभीको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ । यही परिवर्तनको भीडमा हुन्डाईको क्रेटा ईभी कत्तिको प्रभावशाली रूपमा स्थापित हुँदैछ ? यसले नेपाली ग्राहकलाई कति आकर्षित गर्न सफल भएको छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहँदै हुन्डाईका आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियासँग विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : पछिल्लो समय नेपाल ईभीमय बन्दा क्रेटा ईभीको बजार कस्तो छ ? अहिले अटो बजार ईभीमय नै देखिन्छ । किनभने सरकारले विद्युतीय गाडीमा जुन कर र छुट दिएको छ, त्यही कारण यो बजार ह्वात्तै बढेको हो । जबकि परम्परागत गाडी (इन्धनबाट चल्ने) गाडीको तुलनामा ईभी धेरै सस्तो पर्न आउँछ । विगत दुई वर्षको तथ्यांक हेर्दा बजार हिस्सा ७०/७५ प्रतिशत ईभीले नै ओगटेको छ । यद्यपि हुन्डाईले भने ग्राहकको आवश्यकताअनुसार इलेक्ट्रिक र इन्धन दुवै विकल्प उपलब्ध गराइरहेको छ । नेपाली बजारमा भएका विभिन्न ईभीमध्ये हाम्रो क्रेटा ईभी एक उत्कृष्ट सवारी हो । हुन्डाईले जहिले पनि भन्ने गरेको छ– हामीले मोबिलिटी बेच्ने हो । हामीसँग सबै अप्सन छन् । जुन ग्राहकको आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हुन्छ । इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमा हाम्रो क्रेटा ईभी, आयोनिक फाइभ र कोना छ भने आईसीईमा इन्ट्री लेभलको गाडी स्यान्ट्रोदेखि पालिसेडसम्मको छ । अहिलेसम्म अरू ब्रान्डको भीडमा क्रेटाको उपस्थिति बलियो नै छ । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलिया क्रेटा ईभी अहिलेसम्म कतिवटा बिक्री भए ? हामी गाडीको बिक्री संख्यालाई सफलताको मानक मान्दैनौं । आज धेरै गाडी बेच्ने तर भोलि बजारबाटै हराउने ब्रान्डको अर्थ छैन । हाम्रो लागि ४०/४५ हजार ग्राहकको सन्तुष्टि नै ठूलो कुरा हो । क्रेटा ईभीको सन्दर्भमा यसले दिने पिस अफ माइन्ड नै यसको मुख्य विशेषता हो । दुई वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने कतिपय ब्रान्डको संख्या तपाईंले मनग्य देख्नु भएको थियो होला । आज तीमध्ये कति बजारबाट हराइसके । त्यसकारण यो नम्बर संख्याले केही पनि गर्दैन । जति ग्राहकले किन्नु भएको छ, उहाँहरूको सन्तुष्टिलाई हामीले मापन गरेका छौं । सबै ग्राहक खुसी हुनुहुन्छ । नेपालको सडकको अवस्था विकराल छ, यस्तो अवस्थामा ईभी अलिक चुनौतीपूर्ण हुँदैन र ? नेपालको भौगोलिक संरचना बुझ्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यहाँ यात्रा गर्दा केवल ‘चार्ज सकिएला कि ?’ वा ‘गाडी बीचमा रोकिएला कि ?’ भन्ने चिन्ता मात्र होइन, सडक, उचाइ, मौसम र अनिश्चितताका सयौं चुनौतीहरू एकैपटक सामना गर्नुपर्छ । यिनी सबै तनावको व्यवस्थापन गर्न हुन्डाईले आफ्नो प्रणालीलाई तयार पारेको छ । नेपाल विविध भौगोलिकताबाट भरिएको देश हो । उचाइ, तापक्रम, हावापानी र भू–सतह अनुसार गाडीको प्रदर्शन बदलिरहन्छ । क्रेटा ईभीले दिने पिस अफ माइन्ड नै यसको मुख्य विशेषता हो । दुई वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने कतिपय ब्रान्डको संख्या तपाईंले मनग्य देख्नु भएको थियो होला । आज तीमध्ये कति बजारबाट हराइसके । त्यसकारण यो नम्बर संख्याले केही पनि गर्दैन । जति ग्राहकले किन्नु भएको छ, उहाँहरूको सन्तुष्टिलाई हामीले मापन गरेका छौं । सबै ग्राहक खुसी हुनुहुन्छ । अहिले नेपालमा आएका गाडीहरूमा फरक–फरक किसिमका ब्याट्रीहरू छन् । यिनीहरूको क्षमता २५० देखि ५०० किलोमिटर गुड्ने हुन्छ । तर त्यो किलोमिटर मात्र पार गरेर भएन । विभिन्न चुनौतीहरूलाई पार गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ । बाटोको अवस्था र ग्राउण्ड क्लियरेन्स पनि हेर्नुपर्छ । सडकमा गुड्दा तल ठोक्किने डर हुन्छ । गाडीको लोड क्षमता हेर्नुपर्छ । ईभी गाडीको सस्पेन्सन एकदमै सफ्ट हुनु जरूरी छ । अनि कति बेला गाडी चार्ज गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । कुनै बेला ज्यादा भीड हुनाले चार्ज गर्न पाइँदैन । कैले प्राविधिक कठिनाइ पनि आइदिन्छन् । ईभीमा जति धेरै फिचर्स हुन्छन् त्यति नै जटिलताहरू पनि हुन्छन् । ती जटिलताहरू हाम्रोसामु आइपर्न सक्छन् । जस्तोसुकै बाटोमा यात्रा गर्दा होस् त्यो बेला हुन्डाई मात्र यस्तो ब्रान्ड हो जसले यी समस्याहरू भोगिरहनुपर्दैन । क्रेटा ईभीले ३०० किलोमिटर सजिलोसँग पार गर्न सक्छ । अफरोडमा जानको लागि जति लोड राखे पनि कुनै समस्या आउँदैन । क्रेटामा ग्राउन्ड क्लियरेन्स २०० एमएम हुँदा अफरोडमा आनन्दले गुड्न सक्छ । यसका साथै केही परेको खण्डमा हुन्डाईको सर्भिस नेटवर्क अल ओभर नेपालमा छँदैछ । केही परेको खण्डमा स्पेयर पाट्र्सदेखि सबै कुराहरू सजिलोसँग उपलब्ध हुन्छ । प्रतिस्पर्धी अन्य ब्रान्डका ईभी नकिनी क्रेटा ईभी किन रोज्ने ? ग्राहकलाई के फाइदा ? हामीले चार्जिङ स्टेशनमात्र होइन, ‘रिपेयर स्टेसन’ लाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं । नेपालभर ६६ वटा नेटवर्क (चार्जिङ + सर्भिस) मार्फत पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र प्रमुख शहरहरू जोडिएका छन् । लिथियम–आयन ब्याट्री र ४२ किलोवाट आवरको प्याकले गर्दा फूल चार्ज गरेर काठमाडौं उपत्यकामा हप्तासम्म र लामो दुरीमा ३०० किमीसम्म ढुक्कले यात्रा गर्न सकिन्छ । हुन्डाईले सुरुवातदेखि नै आफ्नै विश्वसनीयता कायम गर्दै आइरहेको छ । यस ब्रान्डप्रति ग्राहकहरू निकै भरोसा गर्नुहुन्छ । कुन ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने कुरामा हुन्डाई एकदमै सचेत छ । हामी हाम्रा ग्राहकलाई चार्ज गर्न नपाएको गुनासो गर्न दिँदैनौं । ग्राहकलाई आवश्यक पर्ने सर्भिस, स्पेयर पार्ट्स कत्तिको सजिलै पाइन्छ ? अनि गाडीको रिसेल भ्यालु कस्तो छ ? चिनियाँ वा अन्य थर्ड कन्ट्रीका ब्रान्डको तुलनामा हुन्डाईका पार्ट्सहरू सस्तो र सहजै उपलब्ध छन् । भारतसँगको स्थिर विनिमय दर र सहज आयातले गर्दा पाट्र्सको मूल्य र उपलब्धतामा ग्राहकले चिन्ता लिनुपर्दैन । रिसेल भ्यालुको हकमा हुन्डाईको ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम उत्कृष्ट छ । ७/८ वर्ष पुराना कोना ईभीमा पनि ९५ प्रतिशत ब्याट्री हेल्थ कायमै छ । जसले गर्दा पुराना गाडीको रिसेल भ्यालु पनि राम्रो हुन्छ । परम्परागत गाडीभन्दा ईभीको रिसेल नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि कम छ। इलेक्ट्रिक गाडीमा ब्याट्रीको लागत हिस्सा ठूलो हुन्छ । साधारणतया एउटा ईभीको कुल लागतको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा ब्याट्रीमै खर्चिन्छ । त्यसैले ब्याट्री नै गाडीको सबैभन्दा महँगो कम्पोनेन्ट हो । तर यही कारणले ग्राहकलाई मनोवैज्ञानिक डर हुन्छ । ब्याट्री समयसँगै डिग्रेड (क्षमता घट्दै जाने) हुन्छ । यसको रासायनिक गुणकै कारण पुरानो हुँदै जाँदा ब्याट्रीको कार्यक्षमता घट्नु स्वाभाविक हो । हामीले चलाएको मोबाइल वा अरू ग्याजेटका ब्याट्री जसरी कमजोर हुँदै जान्छन्, त्यही सिद्धान्त ईभीमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले ग्राहकले सोच्ने गर्छ-गाडी किनेपछि कतै केही वर्षमै ब्याट्री फेर्नुपर्ने त हुँदैन ? यदि फेर्नुर्पयो भने त गाडीको आधा मूल्य बराबर खर्चिनुपर्ला । यसैले धेरै ग्राहकहरूले रिसेलमा पनि कम रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यिनै चुनौतीलाई समाधान गर्न लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले दीर्घकालीन भिजन बनाएर काम गरिरहेको छ। कम्पनीले सुरुवाती दिनदेखि नै सिधै गाडी ल्याएर बेच्ने होइन, सेवामुखी र व्यवस्थित प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यही दीर्घ सोचका कारण कम्पनीले करिब २–३ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गरेको छ, जहाँ अहिले ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगार पाएका छन् । हुन्डाईको चार्जिङ स्टेशनमा दिनमा कति गाडी चार्ज हुन आउँछन् ? हाम्रो सर्भिस नेटवर्कमा प्रत्येक दिन करिब ४००/५०० ग्राहक जोडिनुहुन्छ । हामीले उहाँहरूसँग अनुभव सोध्छौं । अपेक्षाकृत भएको छ कि छैन भनी फिडब्याक लिन्छौं । हामीले उहाँहरूलाई सक्दो सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौं । हुन्डाईको एसेम्बल प्लान्टमा बनेको क्रेटा आईसीईलाई लिएर ग्राहकले के कस्तो प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् ? हामीले नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्न सुरु गरिसकेका छौं । अहिलेसम्म नेपालमा बनेका १ हजार ५०० भन्दा बढी हुन्डाईका गाडी सडकमा गुडिरहेका छन् । नेपाली इन्जिनियर र कामदारले तयार पारेको गाडी चढ्दा ग्राहकले गर्व गरिरहेका छन् । अहिले भेन्यु र क्रेटाको उत्पादन भइरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमै बनेको प्रोडक्टमा अहिले धेरै नै आकर्षण पाएका छौं । गाडीलाई लिएर धेरै ग्राहकले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइरहनु भएको छ । अब अन्य मोडल उत्पादन गर्नेबारे कुनै योजना छ कि छैन ? हामी अहिले भेन्यू र क्रेटाको उत्पादन गर्दैछौं । नयाँ भेन्यू नेपाली बजारमा आउने तयारीमा छ । तर नयाँ मोडेल ल्याउन केवल घोषणा गरेर हुँदैन । यसको आफ्नै विस्तृत प्रक्रिया हुन्छ । एसेम्बली प्लान्टबाट गाडी निकाल्नुअघि क्लिनिक ट्रायल अनिवार्य हुन्छ, जहाँ हामी पहिला पाइलट प्रोडक्सन गर्छौं । त्यसपछि गुणस्तर, सुरक्षा, प्रदर्शन र समग्र उत्पादन क्षमतासम्बन्धी सबै परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा भएपछि मात्र मोडेललाई एसओपी अर्थात् आधिकारिक उत्पादनको रूपमा पास गर्न पाइन्छ । यही प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र हामी त्यो गाडीलाई नेपालमै ‘रिटेल मोडेल’ का रूपमा बजारमा प्रस्तुत गर्न सक्षम हुन्छौं । अहिले पनि यही चक्रमा हामीले भेन्यू र क्रेटाको उत्पादन जारी राखेका छौं र नयाँ भेन्यू पनि यही कडा प्रक्रियाबाट हुँदै बजारमा आउने अन्तिम चरणतिर उक्लिरहेको छ । ईभी लक्जरी सेग्मेन्टमा आयोनिक फाइभ कत्तिको रुचाइएको छ ? नेपालमा आयोनिक सिक्स किन आएन ? आयोनिक फाइभ एकदमै रुचाइएको गाडीमध्येको एक हो । यो गाडी बजारमा आउने बित्तिकै आधुनिक र प्रिमियम डिजाइनका कारण निकै लोकप्रियता कमायो । यो मोडेल आजसम्म निकै मन पराइने ईभीमध्ये एक बन्न सफल भएको छ । यद्यपि १०० किलोवाटभन्दा माथिको मोटर भएकाले यो उच्च कर श्रेणीमा पर्छ । उच्च कर संरचना हुँदाहुँदै पनि यसको बिक्री अझै सन्तोषजनक छ । आयोनिक सिक्सको डिजाइन अत्यन्तै स्टाइलिस र एरोडाइनामिक भए पनि नेपालको सडक र ट्राफिक अवस्थाले यो मोडेल सबैका लागि उचित नहुन सक्छ । त्यसैले हामीले अहिलेका लागि आयोनिक सिक्स नेपाली बजारमा नल्याइ विस्तृत अध्ययन गर्न नै प्राथमिकता दिएका छौं । आगामी दिनमा हुण्डाइले केकस्ता गाडी ल्याउँदैछ ? अहिले हामी नेपालीले ईभी मात्रै देखिरहेका छौं । धेरैलाई भविष्य भनेको ईभी नै हो जस्तो लाग्न सक्छ । तर वास्तविकता त्यति सरल छैन । मोबिलिटीको भविष्य एकै दिशामा सीमित हुँदैन, किनकि ४/५ वर्षमै प्रविधि कुन दिशातिर मोडिन्छ भन्ने कुरामा कोही निश्चित भएर भन्न सक्दैन । यही कारणले हामी इलेक्ट्रिक नै भविष्य हो भन्दा पनि नयाँ इनर्जी भन्न रुचाउँछौं । किनभने आउने दिनमा ऊर्जा परिवर्तनले धेरै रूप लिन सक्छ । नयाँ ऊर्जा भन्नाले केवल ईभी मात्र होइन, हाइब्रिड, हाइड्रोजन र अन्य सम्भावित समाधानहरू सबै समेटिन्छन् । कुन प्रणाली सबैभन्दा व्यवहारिक, दिगो र ठूलो बजारका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा समय, प्रविधि र सरकारी नीतिले निर्धारण गर्छ । खुसीको कुरा के छ भने हुन्डाईका यी सबै प्रकारका नयाँ विद्युतीय सवारीसाधनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध छन् । र, नेपालमा पनि तिनको सम्भाव्यता अनुसार ल्याउन सकिने अवस्था बन्दैछ । नेपालमा कुन प्रविधि कति उपयुक्त हुन्छ, त्यो उपभोक्ताको आवश्यकता, सरकारको कर संरचना र दिगोपनाका लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । नेपाल सरकारले कुनै प्रविधिलाई बढी प्रोत्साहन दियो भने त्यो मोडेल नेपालमा छिट्टै सम्भव हुन्छ । हामी त्यसैको आधारमा भविष्यका मोडलहरू योजना बनाइरहेका छौं । अब निकट भविष्यको कुरा गर्दा हुन्डाईको नयाँ आईसीई लाइनअप २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकतिर नेपालमा आउने अपेक्षा छ । त्यस्तै, भारतमै निर्माण भएको अर्को ईभी मोडल २०२६ को अन्त्यतिर उपलब्ध हुन सक्छ र २०२७ सम्ममा दुईवटा नयाँ ईभी थपिने सम्भावना छ । यदि सरकारले बीएचईभी तथा हाइब्रिड गाडीलाई कर छुट वा प्रोत्साहन दियो भने सान्ता फे र प्यालिसेड जस्ता हाइब्रिड/पीएच मोडलहरू पनि नेपाली बजारमा सहजै ल्याउन सकिन्छ । सरकारको नीतिबारे तपाईंको भन्नु केही छ ? सरकारले अहिलेको अवस्थामा ग्रीन मोबिलिटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने ठम्याइ सही नै हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो खर्चमध्ये एक हो इन्धन आयात । त्यसैले इन्धन खपत घटाउने र घरेलु उत्पादनको ऊर्जा प्रयोग बढाउने उद्देश्यले सरकारले ईभीसँगै ग्रीन टेक्नोलोजीलाई प्रोत्साहन दिएको हो । हाम्रो देशमा ३/४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ र यही ऊर्जा देशभित्रको माग धान्न पनि सक्षम छ । यही कारणले सरकारको नीति इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउने दिशामा केन्द्रित छ । तर, केवल ब्याट्री इलेक्ट्रिक गाडीले नै सबै समस्याको समाधान दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा व्यावहारिक होइन । सरकार अहिले एक पक्षलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ र त्यो अहिलेका लागि ठीक नै हो, तर दीर्घकालीन दृष्टिकोणले अझै वैज्ञानिक र बहुआयामिक सोच आवश्यक पर्छ । सरकारले दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा इन्धन खपत पनि घटोस्, राजस्व पनि नघटोस् र देशले टिकाउ ऊर्जा भविष्य तयार गर्न सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । कुनै ऊर्जा आधारित सवारीमा सहुलियत दिँदा त्यसले देशलाई वित्तीय रूपमा कमजोर नबनाओस् र ग्रीन मोबिलिटीलाई पनि अग्रता दिने सोच आओस् । नेपालको अटो क्षेत्रमा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले आफूले कसरी अब्बल सावित गर्छ ? अरू ब्रान्डको बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन किनकि हरेक कम्पनीको आफ्नै प्रक्रिया, रणनीति र प्राथमिकता हुन्छन् । कसैले व्यवसायिक हिसाबले हेर्न सक्छ, कसैले केवल नम्बर पुर्याउने लक्ष्य राख्न सक्छ । तर मैले सुरुबाटै भन्न खोजेको कुरा के हो भने नम्बरको खेलबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । केवल कति बेचिन्छ भनेर हेर्ने दृष्टिकोणले दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना हुँदैन । ग्राहकले हाम्रो हातबाट गाडी लिएपछि सिर्फ बिक्री पूरा भयो भनेर होइन, उहाँहरूको सन्तुष्टि सुनिश्चित भयो कि भएन, त्यसपछि कस्तो अनुभव पाउनुभयो । त्यसमाथि लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले धेरै ध्यान दिन्छ । हामीले बेचेको प्रत्येक गाडी हाम्रो प्रतिबद्धताको प्रतिनिधि हो । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो केवल व्यापार मात्र होइन । यो क्षेत्र एक फर्मल सेक्टर हो, जसले देशलाई योगदान गर्नुपर्छ, मानिसहरूलाई अवसर दिनुपर्छ । हामी सबै ब्रेन ड्रेनको गुनासो गर्छौं, तर त्यसलाई रोक्न कदम पनि चाल्नुपर्छ । चीनबाट सामान ल्याएर मार्जिन राखेर बेच्नु सजिलो काम हो, तर हामीले त्यो बाटो रोजेनौं । हामीले कारखाना बनायौं । ठूलो लगानी गर्यौं, नयाँ जनशक्ति भर्ती गर्यौं, उनीहरूलाई प्रशिक्षण, सीप, करिअर ग्रोथ दियौं, यी सबै सजिलो थिएन । यी सबै झमेलाहरू हामीले बोक्नुको कारण एउटै हो भिजन । यो उद्योगलाई केवल बिक्री केन्द्रित होइन, सेवा केन्द्रित र देशलाई योगदान गर्न सक्ने दिशामा लैजाने उद्देश्य हो । हाम्रो लक्ष्य केवल बजारमा गाडी ल्याएर बेच्नु होइन, यो क्षेत्रलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउनु हो । हामीले ग्राहकलाई दिएको वाचा पूरा गर्नु, सही ठाउँमा सही स्रोत लगानी गर्नु र देशको आर्थिक/सामाजिक मूल्य बढाउनु यी तीनै कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यही कारणले हामी फरक देखिन्छौं र फरक सोचले अघि बढ्छौं । जहाँसम्म ईभी लाइनअपको कुरा छ, हाम्रा ईभीहरू एन्ट्री लेभलबाट सुरु हुँदैनन् । हाम्रो सेग्मेन्ट क्रेटाबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि कोना र आयोनिक फाइभ । सुरु नै प्रिमियम सेग्मेन्टबाट हुन्छ जुन आफैमा फरक दर्शनको प्रतिनिधि हो । मेरो बुझाइमा यो कम्पनीलाई यति गहिरो रूपमा बुझेर, यति दीर्घकालीन सोचाइसहित अघि बढिरहेको अर्को कम्पनी छैन ।
