बैंकलाई सहज, ऋणीलाई राहत, यी ९ बुँदामा हेर्नूहोस् मौद्रिक नीतिको समीक्षा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको हो । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्र लगायत अर्थतन्त्रको उपर्युक्त परिदृश्यको आधारमा मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिई विभिन्न ९ वटा नियामकीय व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरलाई घटाएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमा संस्थागत र व्यक्तिगत तर्फको १ प्रतिशतको ग्यापलाई खारेज गरेको छ । यसबाट संस्थाथ निक्षेपकर्तालाई राहत पुग्ने देखिन्छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा १ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसअघि उक्त कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको व्यवसाय वृद्धि हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरुले धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यस्तै, लघुवित्त संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालैको बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामल गायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । चालु आवको त्रैमासिक समीक्षाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा मर्जर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेकाले बैंक स्वयम्ले महानगरपालिकाका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि एन्टि ब्रिबेरी एण्ड क्रप्सन पोलसी सम्बन्धी व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नयाँ ब्राण्डको भीडमा हराउँदै पुराना ब्राण्ड
काठमाडौं । विगतमा नेपाली सडकमा सीमित ब्राण्डका गाडीहरू मात्रै देखिन्थे । तर, अहिले समय फेरिएको छ । आधुनिक ब्राण्डका गाडीहरूको आगमनसँगै विगतमा देखिने ब्राण्डहरु देखिन छाडेका छन् । पछिल्लो समय विद्युतीय कारका ब्राण्डको वृद्धिसँगै पुराना ब्राण्ड हाउजी, फियाट, सेभरलेट लगायत ब्राण्डहरू सडकमा देखिन छाडेका हुन् । जबकि यस भीडमा सुरुवाती चरणमै नेपाल भित्रिएका बीवाइडी एमजी र चेरी अन्तर्गतको ओमोडारजेकोले भने आफूलाई अब्बल साबित गर्दै बजारमा दरिलो उपस्थिति जनाएका छन् । कम भोल्युम (बिक्री संख्या), लगानीको अभाव, आफ्टर–सेल्स सर्भिस (बिक्रीपछिको सेवा) दिन नसक्नु र विश्वव्यापी बजारका कारण पनि धेरै ब्राण्डहरू नेपालबाट विस्थापित हुनेक्रम जारी रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । व्यवसायीहरूका अनुसार विगत १२ वर्षको अवधिमा नेपालबाट देउवू, हमर, डेरी, रेसिंक, हाउजी, डाइहात्शु, सोनालिका, चेभ्रोलेट, ल्याण्ड रोभर, फियाट, ओपेल, ग्रेटवाल, चेरीजस्ता ब्रान्ड विस्थापित भइसकेका छन् । नयाँनयाँ ब्राण्डका गाडीहरूको ओइरो लाग्दा ग्राहकहरूको आकर्षण पनि त्यतातिर बढेको व्यवसायीहरुको बुझाइ छ । १२ वर्ष पहिला नेपाली सडकमा देउवू ब्राण्डका गाडीहरू गुड्थे । तर पछिल्लो समय यसलाई सडकमा बिरलै देख्न पाइन्छ । यी ब्राण्डका गाडीहरू अफरोडमा समेत गुडेको इतिहास छ । बजारमा नयाँ ब्राण्डको इन्ट्री भएसँगै यो ब्राण्ड हराएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । देउवू दक्षिण कोरियाको पुरानो कार निर्माता कम्पनी हो । यस्तै, हमर ब्राण्डका कारहरू नेपाल खुबै चलेका थिए । यस ब्राण्डका कार अफरोडमा समेत गुडेको देख्न पाइन्थ्यो । तर पछिल्लो समय यी ब्राण्डका कारहरू सडकमा देखिँदैनन् । जुन नेपालबाट विस्थापित भइसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । डेरी अमेरिकाको ठूलो र बलियो ब्राण्ड हो । यसलाई सैनिक सुरक्षा लागि विश्वभर प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर, पछिल्लो समय डेरी ब्राण्ड पनि नेपालबाट विस्थापित भएको छ । रेसिंक ब्राण्ड चिनियाँ कमर्सियल भेहिकल वा मिनी-ट्रकरभ्यान निर्माण गर्ने ब्रान्ड हो । यो चीनको बजारमा बढी चल्ने गरेको छ । कुनै समय नेपाली सडकमा राम्रो उपस्थिति जनाएको यस ब्राण्डका कारहरु पछिल्लो समय खासै देखिँदैनन् । चीनको हाउजी इभी, मलेसियाको पेरोदुआ ब्राण्ड पनि नेपाली बजारमा चलेका थिए । तर, अचेल यी ब्राण्डहरु सडकमा देखिन छाडेका छन् । यस्तै, जापानको पुरानो कार निर्माता ब्राण्ड डाइहात्शु पनि नेपाली बजारबाट विस्थापित भइसकेको छ । यस ब्राण्डले साना माइक्रो तथा मिनी बस उत्पादन गर्ने गर्छ । यस्तै, चेभ्रोलेट अमेरिकन ब्राण्ड हो । यसले सेडान र पिकअप सबै खालका गाडी बनाउने गर्छ । यो पनि नेपाली बजारबाट विस्थापित भइसकेको छ । बजारबाट बन्द भएका यी ब्राण्डका गाडीको सर्भिस पाउनै मुस्किल छ । कुनै समय नेपालमा निकै सफल ब्राण्डका रूपमा थिए तर नेपालमा नियमित हुन सकेनन् । चिनियाँ ब्राण्डहरू डेटा, डागुन, युएफओ, हाफे, युजाई, डेरी, र्यासिक मध्ये धेरैजसो कम्पनीले चीनमै सरकारी सहुलियतका कारण इभी उत्पादन बढाए पनि पछि बजार अभावले बन्द भएका वा मर्ज भए । बिक्रीपछिको सेवा र स्पेयर पार्ट्सको अभाव बन्द भएका ब्राण्डका गाडीहरू अहिले सडकमा गुडिरहेका भए पनि तिनका मालिकहरूले स्पेयर पार्ट्स र सर्भिसिङमा ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । यी ब्राण्डहरूको अहिले आयात बन्द भइसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘स्पेयर पार्ट्स आयातकर्ताले व्यापारिक दृष्टिकोणले ल्याउने हो । सेवाको उद्देश्यले होइन,’ हुण्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रबन्धक दीपक थपलिया भन्छन्, ‘थोरै गाडीको लागि मात्रै पार्टपुर्जा मगाउँदा ढुवानी खर्च (प्लेनबाट ल्याउँदा) र डलरको भाउले गर्दा अत्यधिक महँगो पर्न जान्छ । सुरुमै पर्याप्त पार्टपुर्जा स्टकमा राखेर कसैले पैसा फसाउँदैन ।’ उनका अनुसार यसको उदाहरणका रूपमा मारुती र हुन्डाई सेन्ट्रोजस्ता गाडीहरूलाई लिन सकिन्छ । यी गाडीहरू १५/२० वर्ष पुराना भए पनि बजारमा तिनका पार्टपुर्जा सजिलै र सस्तोमा पाइने भएकाले रिसेल भ्यालु राम्रो छ । तर फियाट एडभेन्चरजस्ता बन्द भएका ब्राण्डका गाडीका लागि भने पार्टपुर्जा पाउन अत्यन्तै कठिन र महँगो हुन्छ । अटो बजारमा टाटा, हुन्डाई र मारुतीजस्ता मास मार्केट (आम उपभोक्ता) का गाडी ब्रान्डहरूको प्रभुत्व कायमै रहने टाटा मोर्टसका महाप्रबन्धक सावन्तजंग सिजापति बताउँछन्। मर्सिडिज, ओपेल र फियाटजस्ता लग्जरी तथा सीमित बजारका ब्रान्डहरू भने सधैं सीमित धनाढ्य वर्गका लागि मात्र रहने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मर्सिडिज, ओपेल र फियाटजस्ता ब्रान्डहरू नेपालमा कहिल्यै पनि आमउपभोक्ताका लागि बनेका थिएनन् । ‘यिनीहरू विशेष मार्केटका उत्पादनहरू हुन् । जसलाई केही धनाढ्यहरूले मगाएर चलाउँछन्,’ उनले भने, ‘यी नेपाली मास मार्केटका लागि बनाइएका ब्रान्डहरू नै होइनन् ।’ टाटा, हुन्डाई, मारुती र निसानजस्ता ब्रान्डहरू भारत र नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूको आम जनतालाई लक्षित गरी बनाइएका उनको भनाइ छ । यी ब्रान्डहरूको उत्पादन र बिक्री वितरण लाखौंको संख्यामा हुने र उनीहरूको बजार हिस्सा ठूलो रहने उनले स्पष्ट पारे । ‘नेपालमा विद्युतीय गाडीहरूको प्रचलन बढेसँगै केही हदसम्म खुम्चिए पनि आईसीई (डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने) गाडीको नै बजारमा बहुमत हिस्सा कायम छ,’ उनले थपे । सिजापतिले टाटा, हुन्डाई र मारुती जस्ता ब्रान्डहरू कहिल्यै नहराउने र नेपाली बजारमा यिनको अस्तित्व यथावत् रहनेमा जोड दिए । यी ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ र स्पेयर पार्टसको उपलब्धता पनि देशभर सजिलै हुने उनले बताए । धनी वर्गका लागि उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यी गाडीहरू मगाएर प्रयोग गर्ने क्रम जारी रहने महाप्रबन्धक थपलिया बताउँछन् । यी गाडीहरूको सर्भिसिङ र स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता पनि उनीहरूको माग अनुसार भइरहन्छ । लग्जरी ब्रान्डहरूको सन्दर्भमा उनी भन्छन्, ‘हाम्रो जस्तो मिडिल क्लास धेरै रहेको बजारमा यी महँगा लग्जरी ब्रान्डहरू धेरै संख्यामा बिक्री हुन सक्दैनन् ।’ महाप्रबन्धक थपलियाका अनुसार नेपालमा पेट्रोल गाडीमा २६० प्रतिशतसम्म कर लाग्छ भने ईभीमा ५० प्रतिशत मात्र । यही कारणले विदेशमा ७ लाख पर्ने पेट्रोल गाडी नेपालमा ४० लाख पुग्दा त्यही मूल्यको ईभी १५ लाखमा उपलब्ध हुन्छ । यसले ग्राहकलाई ईभी सस्तो परेको भ्रम सिर्जना गर्छ । तर यसको दीर्घकालीन असरबारे ग्राहकहरू सचेत छैनन् । धेरै नयाँ ईभी आयातकर्ताहरूमध्ये अधिकांशले दीर्घकालीन सेवा दिने क्षमता राख्दैनन् । ‘आजको मूल्य सस्तो मात्र देखेर झुक्किएका हुन्, भोलि आउने कम्प्लिकेसन नबुझेको हो,’ थपलियाले भने । ४/५ वर्षपछि अहिलेको यो ईभीमयले ग्राहकलाई रुवाबासीको अवस्थामा पुर्याउन सक्ने चेतावनी पनि उनले दिए। पुरानो गाडी व्यवसायमा ईभीको असर ईभीको बढ्दो ट्रेन्डले पुराना गाडीको बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । यसले गर्दा छोटो समयका लागि ग्राहकलाई केही फाइदा भए पनि लामो समयका लागि भने हानिकारक छ । धेरै आयातकर्ताहरूले नाफा कमाउन नसक्दा लगानी गर्न नसकेको र यसले समग्र इकोसिस्टमलाई नै कमजोर बनाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । हाल बजारमा जिकर, लीपमोटर, एक्सपेङ, स्मार्ट, अवतार, नामी, सेरेस, दीपल, स्काइवेल, एलइभी, विलिङ, हेनरी, केई, डायुन, एवोन, बीएडब्लू, भोल्ट्स, जेएम, टाटा, हुन्डाई, महिन्द्रा, सुजुकी, स्कोडा, टोयोटा, निसान, मित्शुबिसी, माज्दा, सुबरु, रेनो, किया, जीप, फक्सवागेन, फोर्ड, बीएमडब्लू, टेस्ला, नियो, फरथिङ, जेटोर, लोटस जस्ता ब्राण्ड नेपाली बजारमा छन् । यसका साथै सुरुमा नेपाल आएका बीवाइडी, एमजी, चेरी ब्राण्डभित्रको न्यू इनर्जी भेहिकल ब्राण्ड ओमोडारजेकोले ईभीले पछिल्लो समय राम्रो गरिरहेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार आगामी वर्षहरूमा चीनमा जस्तै नेपालमा पनि अहिलेका १५०/२०० ईभी ब्राण्डहरू घटेर २०/२५ मा सीमित हुने सम्भावना छ । मर्ज हुने वा बन्द हुने क्रम जारी रहनेछ । दिगो हुनका लागि कुनै पनि आयातकर्तासँग र विभिन्न प्रकारका ईभी मोडल सहितको बलियो उत्पादन लाइनअप हुनुपर्छ । जसले नीति परिवर्तनको जुनसुकै अवस्थामा पनि अनुकूलन गर्न सकोस् । केवल नामै नसुनेका र सीमित उत्पादन भएका ब्राण्डहरू दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैनन् भन्ने व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ । अटो व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालको यात्रुवाहक गाडी (प्यासेन्जर भेहिकल) को बजार विगत १०/१२ वर्षदेखि औसतमा १२ हजार युनिटको हाराहारीमा स्थिर रहेको छ । एउटा आयातकर्ता (डिस्टिब्युटर) लाई राम्रोसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्न र सेवा दिन कम्तीमा १ हजार ५०० देखि २ हजार गाडी वार्षिक रूपमा बेच्न आवश्यक हुन्छ। तर, हाल नेपालमा ६० भन्दा बढी गाडी आयातकर्ताहरू सक्रिय छन् । यसको अर्थ धेरैजसो आयातकर्ताको भागमा वार्षिक १५० देखि २०० गाडी मात्र पर्छ । जुन कुनै पनि आयातकर्ताका लागि बैंकको ब्याज तिर्न, कर्मचारी पाल्न, देशैभरि सर्भिस नेटवर्क विस्तार गर्न वा पूर्वाधारमा लगानी गर्न पर्याप्त छैन । नेपालमा हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले विकास न्युजसँग भने, ‘१२ हजारको इन्डस्ट्रीमा ६० जना इम्पोर्टर हुनु भनेको एउटाको भागमा १०० वटा गाडी पर्यो । १०० वटा गाडीमा २/२ लाख नाफा राखे पनि वर्षको २ करोड मात्र हुन्छ । यो पैसाले उसले बैंकको ब्याज तिर्छ कि स्टाफ पाल्छ कि सर्भिस स्टेशन बनाउँछ कि ? यो सम्भव छैन ।’ सरकारको नीतिले गाडी बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । हालको सरकारले तेल आयात कम गरेर विदेशी मुद्रा बचाउने एकपक्षीय सोच राखेको व्यवसायीहरूको तर्क छ । यो नीतिले समग्र अटो इकोसिस्टमको विकास, आयातकर्ताको दिगोपन र उपभोक्ताको दीर्घकालीन हितलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
हाइब्रिड मतदान प्रणाली प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अलपत्र, कस्तो होला अन्तरक्षेत्रीय मतदाताको मतपत्र ?
काठमाडों । अत्यन्त उत्साहका साथ अघि बढाइएको हाइब्रिड मतदान प्रणाली सम्बन्धी पहल प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि अलपत्र परेको छ । नेपालमै अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने प्रस्तावित संशोधनसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि अलपत्र परेको हो । अन्तरक्षेत्र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले केही समयअघि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणापछि हाइब्रिड मतदान प्रणाली देशभर चर्चामा आएको थियो । तर, नीतिगत प्रक्रिया अघि नबढेकाले यो महत्त्वाकांक्षी योजना अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रोकिएको छ । आउट–अफ–स्टेशन मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले केही समयअघि गृहमन्त्री अर्यालले यस प्रणालीलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिने घोषणा गरेका थिए । नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले हाइब्रिड मतदान प्रणालीको संरचना, सम्भाव्यता, लागत, सुरक्षा मापदण्ड तथा कार्यान्वयनका सम्भावित मोडेलहरूको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । लामो अनुसन्धान र विश्लेषणपछि तयार भएको उक्त प्रतिवेदन हालै मात्र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएपनि त्यसपछिको कदम भने अगाडि बढ्न नसकेको हो । प्रतिवेदनमा मतदाता नामावली सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका १५ बुँदा सुझाव समेटिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री कार्कीको टेबलमै प्रतिवेदन थन्किँदा प्रणाली अगाडि नबढ्ने स्रोतहरू दावी गर्छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन बुझेपनि आगामी चरणबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । यस विषयलाई कति प्राथमिकता दिने, आवश्यक कानुनी संरचना कस्तो बनाइने, प्राविधिक पूर्वाधार कसरी विकास गरिनेजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा मन्त्रालयहरूबीच अझैसम्म एकमत हुन नसकेपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको टेबलमै थन्किएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण हाइब्रिड मतदान प्रणालीको प्रारम्भिक तयारी नै स्थगित जस्तै भएको छ । प्रतिष्ठानले बाह्य तथा अन्तरक्षेत्रीय मतदान प्रक्रिया सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूसँग सघन छलफल आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । तर अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि दलसँग औपचारिक कुराकानी सुरु गरेको देखिएको छैन । मतदान केन्द्र स्थापना, मतदाता नामावली अद्यावधिक, आवश्यक प्राविधिक उपकरण, सुरक्षा मापदण्ड तथा कानुनी आधारसम्बन्धी निर्णय राजनीतिक सहमतिको साथमा गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भए पनि सरकारी तदारुकता नदेखिँदा प्रतिवेदन व्यवहारमा लागू हुने सम्भावना नरहेको निर्वाचन आयोगका एक कर्मचारी बताउँछन् । प्रतिष्ठानले सबै पक्षबीच समन्वय र सहकार्यद्वारा अघि बढेमा बाह्य मतदान प्रणाली दिगो र विश्वसनीय रूपमा लागू गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्कीको निष्क्रियताले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने सम्भावनाप्रति शंका उत्पन्न भएको देखिन्छ । लामो समयदेखि आफ्नो मतदान केन्द्रबाट टाढा रहेका मतदातालाई लक्षित गरी ल्याइएको यो प्रणाली अत्यन्त उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकारी ढिलाइका कारण हाइब्रिड मतदान योजना कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनिश्चित बनेको छ । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रोकिएको छ । आगामी मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूमा यसबारे कुनै छलफल हुने संकेत नदेखिएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबीले स्थिति झन् अनिश्चित बन्दै गएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्पष्ट राजनीतिक मार्गनिर्देशन नभएकाले यस प्रणालीलाई अघि बढाउने वा स्थगित गर्ने निर्णय पनि अनिर्णीत अवस्थामा रहेको आयोगको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाँडै नीतिगत निर्देशन नदिए गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी अघि बढाउन सक्दैनन् । कानुनी संरचना परिमार्जन, प्राविधिक पूर्वाधार विकास, परीक्षण चरण सञ्चालन, सुरक्षा मापदण्ड निर्धारणजस्ता महत्वपूर्ण चरणहरू समयमै सुरु नहुँदा यस निर्वाचनमा हाइब्रिड मतदान प्रणाली लागू हुने सम्भावना निकै कम हुँदै गएको आयोगको भनाइ छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूबीच आवश्यक छलफल सुरु नहुँदा प्रणालीप्रति विश्वास निर्माण गर्ने काम पनि प्रभावित भइरहेको छ । दलहरूबीच सहमति नबनेसम्म यो विषयले धेरै बाधा अड्चनको सामना गर्न सक्छ । सरकारको प्राथमिकता कमजोर देखिएको, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय न्यून रहेको र प्रतिवेदन कागजमै सीमित हुने डर बढ्दै गएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । योजनालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष कार्यदल गठन गर्ने, समयसीमा निर्धारण गर्ने, कानुनी संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्नेजस्ता कदम चाल्न तात्विक रूपमा अबेर भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर हालसम्मका सरकारी संकेतहरूले अन्तरक्षेत्रीय मतदान प्रणाली तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । हाइब्रिड मतदान प्रणाली अत्यन्त व्यावहारिक र दीर्घकालीन फाइदायुक्त मानिए पनि प्राविधिक, कानुनी र राजनीतिक तीनै तहमा स्पष्ट दिशानिर्देश नआएसम्म पूर्ण रूपमा अनिश्चित स्थितिमै रहनेमा शंका नरहेको आयोगका अधिकारीहरूको दाबी रहेको छ । नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा नयाँ मोडेलको चर्चा अहिले निकै छ । हाइब्रिड मतदान र अन्तरक्षेत्रीय मतपत्र लागू गरिएमा देशभर रहेका नागरिकले जहाँ बसोबास गरे पनि मतदान गर्न सक्नेछन् । यो प्रणाली विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपाली, आन्तरिक माइग्रेन्ट र मतदानमा सहज पहुँच नभएका नागरिकका लागि निर्णायक कदम हुन सक्छ। हाइब्रिड मतदान प्रणालीले मतदान केन्द्रमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने व्यवस्था र डिजिटल प्रणालीलाई एकै ठाउँमा मिलाउँछ । उदाहरणका लागि गुल्मीमा मतदाता नामावली भएका मतदाता काठमाडौं वा विदेशमा बसेर पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्नेछन् । मतदान केन्द्रले स्वतः मतदाता क्षेत्रको मतपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनेछ । मत गणना मूल निर्वाचन क्षेत्रमा हुने छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘यो प्रणाली लोकतन्त्रको पहुँच र समावेशिता बढाउने ठूलो अवसर हो । तर कानुनी संरचना, सुरक्षा, मतदाता पहिचान, मतपत्र वितरण संकलन र जनचेतना तयार नगरे यसको सफल कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’ उनका अनुसार सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित नभएमा दोहोरो मतदान, मतपत्र हराउने र साइबर जोखिम जस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् । यस प्रणालीको सफल कार्यान्वयनले नेपालको मतदान दर बढाउने, बाह्य आन्तरिक माइग्रेन्ट मतदातालाई समावेश गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व सुधार्ने सम्भावना राखेको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक अर्जुन अर्याल बताउँछन् । उनका अनुसार चुनाव आयोग, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच समन्वय आवश्यक छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् योजना र पूर्वतयारी ठिक भएमा हाइब्रिड मतदानले नेपालमा लोकतन्त्रको नयाँ अध्याय खोल्नेछ । नभए यो कागजमा सुन्दर तर व्यवहारमा असम्भव सपना मात्रै रहनसक्ने अर्यालको दाबी छ। हाइब्रिड भोटिङको व्यवस्था गर्ने तयारीमा आयोग, दलहरू सकारात्मक स्वदेशमा आफू बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न सकिने तयारी गरिँदै, विदेशबाट भने तत्काल असम्भव
