नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी
काठमाडौं । ‘संस्था क्रिटिकल अवस्थामा छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिसकेको छ । यसलाई छिटो भन्दा छिटो सुधार गर्नु र सुधार नहुँदासम्म कर्मचारी बढुवा, सरुवा, कर्मचारी खर्च सेवा सुविधा, सञ्चालक समितिका खर्च थप नगर्न भनेर निर्देशन दिएको छ । असारसम्मको समय दिएको छ । यदि असारसम्म सुधार भएन भने समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकले टेक ओभर गर्छ,’ नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका एक सञ्चालकले भने । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्दा १४ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा हाल बढेर २६ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत संस्थाको खर्च पनि थप बढेको उनको दाबी छ । ‘अब राष्ट्र बैंक समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ । त्यसपछि सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरेर आफ्नो मातहतमा लिन्छ र संस्था सुधार गरेर ह्याण्डओभर गर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सुधार गर्नु भनेर निर्देशन दिएको भएपनि पालना भएका छैनन् । उल्टै कर्मचारी खर्च वृद्धि भएको छ । मासिक २५/३० लाख रुपैयाँ खर्च बढेको छ । यसले झन् नकारात्मक बनेको छ ।’ सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष राजकुमार राई र सञ्चालकहरू सन्तोष फुयाल, सज्नु घिमिरे र भानुभक्त दवाडीले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्छन् । सञ्चालक मणी कुमार अर्याल, टेक बहादुर बोहरा र सुधीर श्रेष्ठले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । त्यसकारण सञ्चालक अर्याल, बोहरा र श्रेष्ठले सामूहिक रुपमा राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । ‘संस्था बुझेका, लघुवित्त क्षेत्र बुझेका र लामो अनुभव भएकालाई पाखा लगाएर निर्णय हुन्छ । अब यस संस्थामा बस्नु उपयुक्त छैन भनेर एक/दुई साताभित्र राजीनामा दिएर बाहिरिने याेजनामा छाैं । यदि उहाँहरू बाहिरिएनन् भने हामीहरू त्यहाँ बस्नुको औचित्य छैन,’ ती सञ्चालकले भने । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त गम्भीर वित्तीय दबाबमा पुगेपछि राष्ट्र बैंकले सुधारात्मक कारबाही अघि गरेको हो । वि.सं २०८२ फागुन ५ गते संस्थालाई पत्र पठाउँदै न्यूनतम् पुँजी कोष कायम गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न प्रतिबन्धात्मक तथा सुधारात्मक कदम लागू गरेकाे हाे । राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘घ’ वर्गका लघुवित्तले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा न्यूनतम ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ८ प्रतिशत कुल पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नेरूडे मिर्मिरेले २०८२ असार मसान्तसम्म सुपरिवेक्षणीय समायोजनपछि आवश्यक न्यूनतम् भन्दा २४.८८ प्रतिशत कम अर्थात् ६.०१ प्रतिशत मात्रै पुँजी कोष कायम छ । यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही विनियमावली, २०७४ अन्तर्गत गम्भीर अवस्था मानेर राष्ट्र बैंकले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई पुँजी सुधार कार्यक्रमबारे सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्न राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क राख्नुपर्ने, पुँजी वृद्धि योजना पेश गर्नुपर्ने, नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरणमा रोक, नयाँ शाखा विस्तार बन्द, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता र सुविधा वृद्धि नगर्न निर्देशन दिएको छ । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त समस्याग्रस्त घोषणा उन्मुख अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ । संस्थाभित्रकै एक सञ्चालकका अनुसार राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको वित्तीय अवस्था ‘क्रिटिकल’ रहेको निष्कर्षसहित कडा निगरानी र सुधारात्मक कारबाही अघि बढाइसकेको छ । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तका सीईओ केशवकुमार पौडेलले संस्था समस्याग्रस्त नभई सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको दाबी गरे । राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरे पनि संस्थाको वित्तीय अवस्था क्रमशः सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीमाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो, समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको होइन,’ सीईओ पौडेलले भने, ‘चैत मसान्तसम्मको रिपोर्ट राम्रो नै आइरहेको छ । क्यापिटल एडुकेसी पनि सुधार भएर ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।’ उनका अनुसार गत असार मसान्तसम्म संस्थाको पुँजी कोष अनुपात ६.०१ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर, पछिल्लो समय प्रोभिजन कभर भएपछि पुँजीमा परेको दबाब कम हुँदै गएको र अहिले अवस्था सुधार भइसकेको दाबी उनले गरे । ‘अहिले प्राविधिक रूपमा क्यापिटल एडुकेसी नपुगेको मात्रै हो । प्रोभिजन बढाएका कारण पुँजीमा दबाब परेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो पनि अहिले कभर भइसकेको छ ।’ सीईओ पौडेलका अनुसार संस्थाले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार पुँजी वृद्धि योजना समेत पेश गरिसकेको छ । अब चैत मसान्तको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीबाट फुकुवाका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन दिने तयारी गरिएको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म क्यापिटल प्लान पठाइएको हो । चैतको रिपोर्ट प्रकाशन भएपछि फुकुवाका लागि निवेदन दिन्छौं,’ उनले भने, ‘हामी राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाभित्र छौं । असारसम्म सबै सूचक एउटा आकारमा आउँदैछन् ।’ संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) पनि क्रमशः घट्दै गएको पौडेलको भनाइ छ । ‘पहिले २६ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । चैतमा १/२ प्रतिशत घट्ने अपेक्षा छ । असारसम्म अझ घटाउनु नै पर्नेछ,’ उनले भने । उनले संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुने अवस्थामा नरहेको जिकिर गरे । ‘राष्ट्र बैंकले थप अनुसन्धान गर्ला । तर, हामी योग्य अवस्थामा पुगिसकेका छौं । अहिले सुधारोन्मुख अवस्थामा छौं,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही संस्थालाई तत्काल नियन्त्रणमा राखेर थप जोखिमबाट जोगाउने व्यवस्था भएको बताए । संस्थाको पुँजी पर्याप्तता राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमा भन्दा तल झर्न थालेपछि सक्रिय हुने उनले बताए । यदि अवस्था अझ बिग्रिँदै गयो र पुँजी पर्याप्तता ४ प्रतिशतभन्दा तल झ¥यो भने राष्ट्र बैंकले संस्थालाई प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आउन सक्छ भन्ने उनको भनाइ छ । पौडेलका अनुसार शीघ्र सुधारात्मक कारबाही समयमै सचेत गराउने र संस्थालाई सुधारतर्फ लैजाने पूर्वसतर्कता हो । सुपरभिजन विभागले यस्तो अवस्थामा संस्थालाई निरन्तर निगरानी गरिरहने उनको भनाइ छ । उनले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नु राष्ट्र बैंकको पहिलो प्राथमिकता भएकाले आवश्यक परेमा कुनै पनि कडा निर्णय लिन पछि नपर्ने स्पष्ट पारे ।
कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालमा ‘इन्टिग्रेटेड सिस्टम’ खरिदमा गम्भीर अनियमितताको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । आयोगमा परेको उजुरीले कान्ति बाल अस्पतालमा करिब ९ करोड रुपैयाँको ‘इन्टिग्रेटेड ल्याब सिस्टम’ खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आयोगमा उजुरी परेको हो । अस्पतालमा प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनका लागि ८ करोड ५५ लाख ६७ हजार ९५७ रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएको ‘इन्टिग्रेटेड सिस्टम’ मा व्यापक अनियमितता भएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ । खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक मापदण्ड तोडमोड, राजनीतिक संरक्षण, कमिशनखोरी र योजनाबद्ध मिलेमतो भएको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरिएको आयोग आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । उजुरीमा अस्पताल प्रशासन, प्राविधिक समिति, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूबीचको ‘सेटिङ’ मार्फत ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ । अस्पतालमा अपूर्ण तथा मापदण्डविपरीत उपकरण जडान गरिएकोले अस्पतालको प्रयोगशाला सेवा नै बारम्बार अवरुद्ध भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । दुई महिनामा सकिनुपर्ने काम पाँच महिनामा उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार ठेक्का स्वीकृतिपछि ६० दिनभित्र उपकरण जडान गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भए पनि सम्झौताकै समयसीमा अस्पष्ट बनाइएको थियो । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पाँच महिनापछि मात्रै एउटा मेसिन जडान गरिएको आरोप लगाइएको छ । अस्पतालले २०८२ चैत १ गतेदेखि मात्रै मेसिन औपचारिक सेवा सुरु गरेको जनाइएको छ । उजुरीमा सम्झौताअनुसार दुइटा युनिट आवश्यक रहे पनि हाल एउटा मात्रै मेसिन सञ्चालनमा रहेको दाबी गरिएको छ । विकासन्युजलाई आयोग स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार रुटिन ल्याब र इमर्जेन्सी ल्याबका लागि छुट्टाछुट्टै प्रणाली आवश्यक पर्नेमा सबै नमुना एउटै इमर्जेन्सी युनिटमार्फत परीक्षण गरिँदा आकस्मिक बिरामीको सेवा नै प्रभावित भएको छ । ‘लोड अत्यधिक भएकाले मेसिन पटक–पटक बिग्रिन्छ, घण्टौं सेवा ठप्प हुन्छ । तर, अस्पताल प्रशासन मौन छ,’ उजुरीमा भनिएको छ । ‘ब्याकअप सिस्टम’ बिना सञ्चालन सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ अनुसार सेवा अवरुद्ध हुन नदिने गरी उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि अस्पतालमा कुनै प्रभावकारी ब्याकअप सिस्टम नराखिएको आरोप छ । उजुरीकर्ताले उपकरण दिनमै कम्तीमा तीन पटकसम्म बिग्रिने गरेको, प्राविधिक टोली नआउँदासम्म सेवा रोकिने गरेको तथा त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीमाथि पर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । उजुरीमा दुइटा युनिटसँगै थप दुइटा ब्याकअप मेसिन हुनुपर्ने प्राविधिक आवश्यकता रहेको दाबी गर्दै अहिले एउटा मात्रै उपकरणमा सेवा सीमित गरिएको उल्लेख गरिएको छ । उजुरीको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भने प्राविधिक स्पेसिफिकेसनसँग सम्बन्धित रहेको उजुरीमा उल्लेख छ । अस्पतालले तयार गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’ मा एउटै प्रणालीभित्र तीनवटा फरक प्रविधि एकीकृत हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो । तर, हाल जडान गरिएको प्रणालीमा तीमध्ये एउटा प्रमुख प्रविधि नै नरहेको आरोप लगाइएको छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘माग गरिएको प्रणालीको ३३ प्रतिशत हिस्सा नै गायब हुँदा पनि उपकरण स्वीकृत गरियो । यो सामान्य त्रुटि होइन, योजनाबद्ध मिलेमतो हो ।’ यस विषयमा अस्पतालको प्राविधिक समितिले कसरी अनुमोदन ग¥यो भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ । विशेषगरी प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ । ‘जाँचबुझ समिति’ नै निष्क्रिय बनाइएको आरोप उजुरीअनुसार अस्पतालमा खरिद गरिएका उपकरणको गुणस्तर परीक्षणका लागि छुट्टै ‘जाँचबुझ समिति’ भए पनि उक्त प्रणाली खरिद प्रक्रियामा समितिलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरिएको थियो । उजुरीकर्ताले अख्तियारसँग जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन, निर्णय र स्वीकृति प्रक्रिया झिकाएर अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । उजुरीमा २०१ असोज ३ गते पहिलो पटक आह्वान गरिएको टेन्डर जानाजान रद्द गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । त्यसबेला अर्को कम्पनी प्राविधिक रूपमा बलियो देखिएपछि हाल छनोट गरिएको कम्पनीले पूरा गर्न नसक्ने २ वटा शर्त राखिएको र त्यसकै आधारमा पहिलो टेन्डर रद्द गरिएको दाबी गरिएको छ । पछि दोस्रो टेन्डरमा ती २८ बुँदा घटाएर ८ वटामा सीमित गरियो र त्यसपछि मात्रै सम्बन्धित कम्पनी छनोट भएको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीकर्ताले यसलाई “प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने नियोजित प्रक्रिया” भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(घ) आकर्षित हुने दाबी गरेका छन् । उजुरीमा अस्पतालमा विगतदेखि ११४ भन्दा बढी प्रकारका परीक्षण हुँदै आएको तर नयाँ टेन्डरमा केवल ६६ वटा परीक्षण मात्रै समावेश गरिएको थियो । आरोपअनुसार छनोट गरिएको प्रणालीमा धेरै परीक्षण उपलब्ध नभएकाले त्यसअनुसार प्याकेज नै परिमार्जन गरिएको थियो । सीआरपी, आईजीई, एएनए टेस्ट, डी–डीमर, टीपीएचएजस्ता अत्यावश्यक परीक्षण हटाइएको र त्यसको सट्टा अस्पतालमा न्यून प्रयोग हुने क्यान्सर मार्कर परीक्षण समावेश गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । उजुरीमा केही परीक्षणको दर अस्वाभाविक रूपमा कम राखेर आर्थिक मूल्यांकनलाई प्रभावित पारिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । एउटै परीक्षणलाई फरक शीर्षकमा राखेर फरक–फरक मूल्य निर्धारण गरिएको दाबी गरिएको छ । उदाहरणका रूपमा ‘फेरिटिन’ परीक्षणलाई एउटा सूचीमा ३४७ रुपैयाँ र अर्कोमा ३८६ रुपैयाँ राखिएको उल्लेख छ । उजुरीमा उपकरण सञ्चालनअघि अनिवार्य रूपमा तयार गर्नुपर्ने ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर’ नै नबनाई परीक्षण सञ्चालन गरिएको दाबी गरिएको छ । हरेक दिन गर्नुपर्ने ‘क्यालिब्रेसन’ र दुई तहको ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ प्रक्रिया नगर्ने गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । ‘क्यालिब्रेसन र क्वालिटी कन्ट्रोलबिनाका रिपोर्ट विश्वसनीय हुँदैनन् । यो मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर अपराध हो,’ उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्वमन्त्रीको नामसमेत जोडियो उजुरीको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष राजनीतिक पहुँच र संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्रीराम सुवेदी, निर्देशक डा. पंकज राय र विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदीले ‘एक राजनीतिक दलनिकट व्यापारीको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न अस्पतालको स्रोत–साधन प्रयोग गरेको’ आरोप लगाइएको छ । उजुरीमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ । उजुरीमा बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री रहेका बेला उनले डा. पंकज रायलाई अस्पतालको निर्देशक नियुक्त गर्न भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि मन्त्रीका भाई नाता पर्ने भक्तबहादुर बस्नेत मार्फत उक्त प्रणाली अस्पतालमा भित्र्याइएको आरोप लगाइएको छ । सम्बन्धित सामग्री : कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण यस्ताे छ उजुरी
नीति तथा कार्यक्रमकै बीचमा उठेर हिँडे बालेन
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) भने बीचमै उठेर बाहिरिएका छन् । राष्ट्रपतिलाई औपचारिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेज हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीसँगै कुर्सीमा बसेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको तर्फबाट १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पढेर सुनाएका थिए । राष्ट्रपतिले ५२ बुँदासम्म वाचन गर्दा प्रधानमन्त्री संसदमा थिए । १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई १ घण्टा १० मिनेट लागेको थियाे । ५२ बुँदासम्म वाचन गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई ४१ मिनेट लागेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन उठेर बाहिरिएका थिए। अर्थमन्त्री स्वार्णिम वाग्लेसँगै रहेको उनको सिट खाली भएको थियो । उनको बहिर्गमनले संसद् परिसरमा मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमै विभिन्न टिप्पणी र अड्कलबाजी जन्माएको छ । बालेनको यो कदमलाई कतिपयले सामान्य कार्यव्यस्ततासँग जोडेर हेरेका छन् भने कतिपयले यसलाई प्रतीकात्मक असन्तुष्टिका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । यद्यपि बालेनले बैठक छोड्नुको कारणबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । राजनीतिमा प्रतीक र संकेतले विशेष अर्थ राख्ने गर्छन् । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला बालेनको बाहिरिनुलाई उनको राजनीतिक चरित्रको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । उनी संसद बैठकमा पनि टिसर्ट र कोट पाइन्टसहित उपस्थित भएका थिए ।
