नेपालमा डेल बेचेर आईटी ग्लोबलको आम्दानी १ अर्ब बढी, बैंक ऋण १.६७ अर्ब
काठमाडौं । आईटी ग्लोबल प्राइभेट लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साढे ११ महिनामा १ अर्ब ७ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा ९८ करोड रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा १ अर्ब २ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा आव २०७७/७८ मा ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार कुल आम्दानीको अधिकांश हिस्सा डेल ब्रान्डका ल्यापटप र डेस्कटपको बिक्रीबाट प्राप्त हुने गरेको छ । सन् २००८ मेमा स्थापना भएको आईटी ग्लोबलले नेपालमा उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीको व्यापार तथा वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनी नेपालमा डेल ब्रान्डका उत्पादनहरूको तीन आधिकारिक वितरकमध्ये एक हो । कम्पनीको शतप्रतिशत स्वामित्व तथा व्यवस्थापन अकबर हुसेनको हातमा रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका हुसेनले स्थापना कालदेखि नै कम्पनीको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । कम्पनीले आफ्नो सहायक कम्पनी म्याक्स इन्टरनेशनलमार्फत काठमाडौंसहित देशका प्रमुख सहरहरूमा डिलर तथा वितरण सञ्जाल विस्तार गरेको छ । कम्पनीको पूँजी संरचना अझै ऋणमा आधारित रहेको छ । यद्यपि, नाफा सञ्चित हुँदै जाँदा कम्पनीको वित्तीय सूचकमा सुधार देखिएको छ । चालु आवको पसाढे ११ महिनामा कम्पनीको सञ्चालन नाफा ७.१७ प्रतिशत र खुद नाफा मार्जिन ४.७१ प्रतिशत पुगेको छ । तर, ग्राहकलाई लामो अवधिको उधारो सुविधा दिनुपर्ने अवस्थाका कारण कम्पनीको कार्यशील पुँजीको आवश्यकता उच्च रहेको छ । बैंकबाट लिएको कार्यशील पुँजी कर्जामा कम्पनीको निर्भरता पनि उल्लेख्य छ । हाल कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ६७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ६६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । यस्तै, कम्पनीले आपूर्तिकर्तामाथिको उच्च निर्भरता, गैर-विशेष वितरण सम्झौता, इलेक्ट्रोनिक्स बजारको तीव्र प्रतिस्पर्धा, प्रविधिको तीव्र परिवर्तन, आयातसम्बन्धी सरकारी नीतिमा हुने परिवर्तन तथा अमेरिकी डलरमा खरिद र नेपाली रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण विदेशी विनिमय दरको उतारचढावबाट समेत जोखिम सामना गरिरहेको जनाएको छ ।
शंकर र अम्बे ग्रुपको रिद्धिसिद्धिले बेच्यो ३.८९ अर्बको सिमेन्ट, बैंकमा ऋण १२.२१ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ३ अर्ब ८९ करोड ३० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ३ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँको तुलनामा २.५३ प्रतिशत कम हो । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानी भने बढेको थियो । कम्पनीले आव २०८१/८२ मा ५ अर्ब ९८ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । उक्त आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामामा २.९० प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बढी हो । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले ५ अर्ब ८१ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । आव २०७९/८० मा ५ अर्ब ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँ र आव २०७८/७९ मा ६ अर्ब ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २०१३ मा स्थापना भएको रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट लिमिटेड शङ्कर ग्रुप र अम्बे ग्रुपको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योग हो । कम्पनीले ‘रिद्धि सिद्धि’ र ‘मकवानपुर’ ब्रान्डअन्तर्गत अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट (ओपीसी) तथा पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट (पीपीसी) उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीको स्थापित ग्राइन्डिङ क्षमता प्रतिवर्ष ०.७३ मिलियन मेट्रिक टन रहेको छ भने क्लिंकर उत्पादन क्षमता ०.८४ मिलियन मेट्रिक टन छ । बन्द रहेको ०.२४ मिलियन मेट्रिक टन पीएससी उत्पादन क्षमता भने यसमा समावेश गरिएको छैन । कम्पनीको उत्पादन केन्द्र मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–रातोमाटेमा रहेको छ भने केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको थापाथलीस्थित सेन्ट्रल बिजनेस पार्कमा छ । सन् २०२६ को अप्रिलसम्म सुलभ अग्रवाल कम्पनीका सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी छन्, जसको स्वामित्व ५१.७९ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले ०.८४ मिलियन मेट्रिक टन क्षमताको क्लिंकर उत्पादन प्लान्टमार्फत ‘ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन’ रणनीति अपनाएको छ । हेटौंडास्थित उत्पादन केन्द्र नजिकै रहेका आफ्नै चुनढुंगा खानीका कारण मुख्य कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित भएको कम्पनीले जनाएको छ । थप खानीहरू विकासको चरणमा रहेकाले आगामी वर्षमा कच्चा पदार्थको उपलब्धता अझ सुदृढ हुने र उत्पादन क्षमता विस्तारमा सहयोग पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कच्चा पदार्थको खपत र बिक्री खर्च बढेका कारण कम्पनीको सञ्चालन नाफा १ अर्ब ४५ करोड १० लाख रुपैयाँबाट घटेर १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । तर वित्तीय खर्च घटेकाले खुद नाफा ४ करोड १० लाख रुपैयाँबाट बढेर ८ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, ग्रस क्यास एक्रुअल्स पनि ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँबाट बढेर ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा कम्पनीको सञ्चालन नाफा ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ, खुद नाफा २ करोड रुपैयाँ तथा ग्रस क्यास एक्रुअल्स ३१ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ, जसले नाफामा दबाब कायम रहेको संकेत गर्छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ अर्ब २१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ८ अर्ब १४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ४ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल ऋण ११ अर्ब ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ थियो । कार्यशील पुँजीको आवश्यकता पनि बढ्दो क्रममा छ। कम्पनीको औसत मौज्दात अवधि २३४ दिनबाट बढेर २५८ दिन पुगेको छ । ग्राहकबाट रकम असुली गर्ने औसत अवधि ५३ दिनमा स्थिर रहे पनि आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने अवधि १२१ दिनबाट घटेर १०९ दिनमा झरेको छ । यसका कारण कम्पनीको सञ्चालन चक्र १६७ दिनबाट बढेर २०२ दिन पुगेको छ, जसले व्यवसाय सञ्चालनका लागि थप कार्यशील पुँजी आवश्यक पर्ने अवस्था देखाएको छ । कम्पनीका अनुसार सिमेन्ट उद्योगमा प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र बन्दै गएको छ । स्थापित ब्रान्डसँगै संगठित र असंगठित दुवै क्षेत्रका उद्योगहरूको उपस्थिति तथा नयाँ उद्योगको प्रवेश र क्षमता विस्तारले मूल्य निर्धारण गर्ने क्षमता सीमित बनाएको छ । हाल नेपालमा करिब ६० वटा सिमेन्ट उद्योग र २० वटा क्लिंकर उद्योग सञ्चालनमा छन् भने थप उद्योगहरू निर्माणाधीन छन् । यस्तो अवस्थामा कच्चा पदार्थको लागत बढे पनि त्यसको भार उपभोक्तामा सार्न कठिन हुने भएकाले आगामी दिनमा उद्योगको नाफामा थप दबाब पर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
आफै चेक बाउन्समा परेपछि कालोसूची नीति बदल्दै गभर्नर पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्थामा कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, सहजीकरणका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट सुझाव भने गएको थिएन । एक बैंकरका अनुसार चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउन बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग कुनै औपचारिक प्रस्ताव गरेका थिएनन् । त्यसैले यो पहल के उद्देश्यले आएको हो भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो हाम्रो डिमाण्डभन्दा पनि राष्ट्र बैंक आफैंले केही गर्न खोजेको होला । बैंकर्स संघमा यस विषयमा विस्तृत छलफल पनि भएको थिएन,’ उनले भने । ती बैंकरका अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रममै आफू विद्यार्थी जीवनमा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेको अनुभव सुनाएका थिए । त्यसैले व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा अहिले नीतिगत पुनरावलोकनको आवश्यकता महसुस गरिएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । अहिले अधिकांश कालोसूची चेक बाउन्सका कारण बनेका छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले कर्जा नतिर्ने (क्रेडिट डिफल्ट) र चेक अनादरलाई एउटै मापदण्डमा नराखी फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा अध्ययन गरिरहेको देखिन्छ । ‘अहिले दुवै एउटै सूचीमा छन् । अब चेक बाउन्सलाई कालोसूचीमै राख्ने कि छुट्टै व्यवस्था गर्ने भन्ने अभ्यास भइरहेको हुन सक्छ,’ उनले भने । चेक बाउन्सलाई स्वतः आपराधिक व्यवहारका रूपमा लिन नहुने गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको धारणा छ । ठूलो संख्यामा उद्यमी कालोसूचीमा पर्दा त्यसले कर्जा विस्तार र समग्र आर्थिक गतिविधिमै असर पार्न सक्ने उनको तर्क छ । ‘चेक बाउन्सलाई अपराधीकरण गरिरहेका छौं हामीले । ऋणीको खाता १९ लाख मात्रै छ । औसत एक जना मान्छेको २ वटा कर्जा खाता छ भने पनि १० लाख मात्रै उद्यमी छन्, जसले बैंकबाट यत्ति धेरै ऋण लिइरहेका छन् । चेक त मेरै पनि बाउन्स भएको थियो, पीएचडी विद्यार्थी हुँदाखेरि । चेक बाउन्स हुँदा कति रुपैयाँ छ भनेर थाहा नै हुँदैन,’ गभर्नर पौडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै भनेका थिए, ‘त्यसैले तत्काल अपराधीकरण गर्न हुँदैन । कति जनालाई अपराधी गर्ने हो ? कुन चरणमा गएपछि यो मान्छे अपराधी हो ? कुन चरणमा बेवास्ता गरेको हो ? भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर कालोसूचीको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाख मान्छेलाई कालोसूचीमा राख्दा कर्जाको माग नबढेको हो कि भन्ने पनि छ । त्यसैले हामी सिरियस रूपमा हेरिरहेका छौं ।’ प्रभु बैंकका चिफ रिकभरी अफिसर निरज लम्साल चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्थामा केही सहजीकरण आवश्यक भए पनि त्यसले बैंकिङ अनुशासन कमजोर बनाउने गरी गर्न नहुनेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो समस्या कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले आफ्नै रकम प्रयोग गरेर पनि ऋण भुक्तानी गर्न नसक्नु रहेको उनको भनाइ छ । ‘एउटा बैंकमा चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा परेको व्यक्तिको अर्को बैंकमा पर्याप्त रकम भए पनि त्यसलाई प्रयोग गरेर ऋण तिर्न मिल्दैन । परिणामस्वरूप ऋणको ब्याज बढ्दै जान्छ भने अर्कोतर्फ खातामा रहेको रकम निष्क्रिय रूपमा रोकिएर बस्छ,’ उनले भने, ‘फजुल खर्चका लागि रकम निकाल्न रोक लगाउन सकिन्छ, तर ऋण भुक्तानी गर्नका लागि भने सहज व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि अर्को बैंकसँग समन्वय गरेर ऋण तिर्न सक्ने व्यवस्था भयो भने ऋणीको वित्तीय भार पनि घट्छ र बैंकको असुली पनि सहज हुन्छ ।’ उनका अनुसार अहिलेको व्यवस्थामा ऋणीले ऋण लिएको बैंकमा किस्ता तिर्न नसक्दा ब्याज र जरिवाना बढ्दै जान्छ । तर अर्को बैंकमा रहेको आफ्नै रकम प्रयोग गर्न नपाउँदा आर्थिक भार झन् चर्किने अवस्था सिर्जना हुन्छ । चेक जारी गरेर भुक्तानी हुन नसक्नु वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले सुधारका क्रममा चेकको विश्वसनीयतामा कुनै असर पर्नु नहुने उनले बताए । ‘चेक बाउन्सका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष छन् । एउटा बैंकमा कुनै ग्राहकसँग समस्या भयो भने त्यसको प्रभाव अर्को बैंकमा पनि पर्छ । तर यदि व्यवहारिक सहजीकरण गरियो भने बैंकिङ प्रणालीकै हितमा हुन सक्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मी चेक बाउन्सका कारण ठूलो संख्यामा व्यवसायी कालोसूचीमा परेकाले व्यापार–व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत पुनरावलोकन गर्न खोजेको हुन सक्ने बताउँछन् । तर, उनले चेक बाउन्सलाई सामान्य गल्तीका रूपमा लिन नहुनेमा जोड दिए । उनका अनुसार कसैलाई भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि समयमै रकम तिर्नु नै वित्तीय अनुशासनको आधार हो । पैसा सापटी लिएपछि समयमै फिर्ता गर्नुपर्ने र चेक जारी गरेपछि खातामा पर्याप्त रकम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चेक बाउन्स आफैंमा गलत काम हो । कसैलाई झुक्याउन पाइँदैन । त्यसैले चेक अनादर भएपछि कुनै न कुनै दण्डको व्यवस्था हुनैपर्छ । तर, त्यो दण्डको तह कस्तो हुने भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । रेग्मीका अनुसार बैंकबाट ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्ति कालोसूचीमा परेझैं व्यक्तिगत कारोबारमा पनि चेक जारी गरेर भुक्तानी नगर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा छुट दिन मिल्दैन । सुधारको नाममा चेकको विश्वसनीयता कमजोर बनाइयो भने त्यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘चेक काटेपछि जसरी पनि भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी र मनोवैज्ञानिक दबाब रहनुपर्छ । व्यवसायीलाई राहत दिने व्यवस्था आउन सक्छ, तर चेकको मूल्य र विश्वसनीयता कायम रहने गरी नै नीति बनाइनुपर्छ,’ उनले भने । सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बबि सिंह गड्तौला चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई कम गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधारको तयारी गरेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘कतिपय अवस्थामा चेक जारी भइसकेपछि खातामा रोक्का राखिएको, भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिइएको वा अन्य विवादका कारण चेक अनादर हुने अवस्था आउँछ । त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिले आफूले पहिले नै रोक्का राखेको अवस्थामा पनि किन कालोसूचीमा राखियो भन्ने प्रश्न उठाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता विवादलाई न्यून गर्न राष्ट्र बैंकले चेक प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल माध्यमतर्फ लैजाने सोच बनाएको हुन सक्छ । डिजिटल प्रणालीमा खातामा रकम भए मात्रै भुक्तानी हुन्छ, रकम नभए कारोबार नै हुँदैन । यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सकियो भने चेक बाउन्ससम्बन्धी धेरै विवाद स्वतः कम हुन सक्छन् ।’ सुधारका क्रममा चेक प्राप्त गर्ने पक्षको अधिकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘चेक दिने पक्ष मात्र होइन, भुक्तानी नपाएर पीडित बनेको अर्को पक्षलाई पनि न्याय हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । नीतिगत सुधारले दुवै पक्षको हितलाई सन्तुलित रूपमा समेट्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार विशेषगरी व्यवसायिक कारोबारमा चेक बाउन्सका कारण हुने कालोसूची व्यवस्थालाई केही उदार बनाउन सकिए पनि त्यसले वित्तीय अनुशासन र भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयतामा असर पर्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी चेक अनादरकै कारण मात्र कालोसूचीमा नपर्ने, बरु त्यसलाई फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ सेवामा पहुँच कायम राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।
