सुधारको बाटोमा शिक्षा मन्त्री, विरोधको मैदानमा शिक्षाकर्मी
काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको उद्देश्य राख्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पछिल्ला केही सातायता एकपछि अर्को नीति तथा कानुनी व्यवस्था अघि सार्यो । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दाबी गर्दै सरकारले एकैपटक तीन महत्त्वपूर्ण नियमावली स्वीकृत गर्यो । तर सुधारको अपेक्षासहित ल्याइएका यी नीति कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नपाउँदै शिक्षा क्षेत्रमै व्यापक असन्तुष्टि र विरोधका स्वर उठ्न थालेका छन् । सरकारले केही दिनअघि शिक्षा ऐनलाई दशौं पटक संशोधन गर्दै शिक्षा (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८३ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्यो, त्यसलगत्तै शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ र विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत भए । तर सरकारको यही सुधार अभियान अहिले विवादको घेरामा परेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएका अधिकांश निर्णयप्रति सम्बन्धित सरोकारवाला नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने शिक्षक कर्मचारीदेखि, शैक्षिक व्यवसायी र निजी संस्था सञ्चालकहरू निकै असन्तुष्ट बनेका छन् । कतिपयले यसमा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् भने कतिपय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रीले सुधारको बाटो तय गरेको दावी गर्दै गर्दा शिक्षा क्षेत्रका लगानीकर्ता, कर्मचारीसहित सबै शिक्षाकर्मीहरु विरोधको मैदानमा उत्रने भएका छन् । शिक्षा (दशौं संशोधन) नियमावलीप्रति शिक्षक तथा कर्मचारी संगठनहरूले आफ्ना माग बेवास्ता गरिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी नयाँ नियमावलीप्रति शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् भने विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरूले पनि नयाँ नियमावलीले आफ्नो सञ्चालन प्रक्रियामा अनावश्यक जटिलता थप्ने र लगानीमै असर पार्ने भन्दै असन्तुष्ट छन् । यति मात्र होइन, सरकारले निजी विद्यालयमा लागू गरेको समता शुल्कका विषयमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पनि खुलेर असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा अघि सारेका लगभग प्रत्येक प्रमुख नीतिगत निर्णय कुनै न कुनै समूहको विरोधको केन्द्र बनेका छन् । १० औं संशोधनमा किन असन्तुष्टि शिक्षा (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८३ मा उल्लेख केही बुँदाप्रति शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि असन्तुष्टि छ । असार १९ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत संशोधित नियमावलीप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले औपचारिक आपत्ति जनाउँदै यसले लामो समयदेखि उठाइँदै आएका मूलभूत मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । महासंघका अनुसार करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी—राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक शिक्षक, बालविकास सहजकर्ता, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवासुरक्षा र व्यवस्थापनबारे नियमावली मौन छ । वर्षौंदेखि स्थायी व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा रहेका यी जनशक्तिका लागि कुनै स्पष्ट व्यवस्था नहुनु महासंघको प्रमुख असन्तुष्टिको विषय बनेको छ । महासंघले संस्थागत (निजी) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका सेवा, सुविधा र श्रम अधिकारसम्बन्धी समस्यालाई पनि नियमावलीले बेवास्ता गरेको जनाएको छ । नियमावलीप्रति महासंघको अर्को गम्भीर आपत्ति निवृत्तिभरण (पेन्सन) सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर छ । लामो समय अस्थायी सेवा गरी पछि स्थायी भएका शिक्षकका लागि निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएको भए पनि संशोधित नियमावलीमा त्यसलाई समावेश नगरिएको महासंघको भनाइ छ । यस्तै, फरक क्षमता भएका तथा विशेष व्यवस्थापनअन्तर्गतका शिक्षकका लागि केही सहुलियत र पारस्परिक सरुवाको व्यवस्था गरिएको पक्षलाई महासंघले सकारात्मक माने पनि समग्र सरुवा प्रणाली झन् जटिल बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकारसमेत संकुचित गरिएको, विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयका शिक्षकको सेवा–सुविधा र सेवा सुरक्षाबारे स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको तथा प्रधानाध्यापकको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अधिकार र जिम्मेवारी नबढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। महासंघले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नगरे शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ । शैक्षिक व्यवसायीको विरोध वर्षौंदेखि स्पष्ट कानुनी ढाँचाबिना सञ्चालन हुँदै आएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले भर्खरै नियमावली ल्यायो । ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसक्यो । नियमावलीले विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने र व्यवसायलाई जिम्मेवार बनाउने मन्त्रालयको दाबी छ । तर, यही नियमावली अहिले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको चर्को विरोधको केन्द्र बनेको छ । नियमावलीमा समेटिएका केही प्रावधानलाई व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विशेषगरी धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था, विद्यार्थी विदेश गएपछि पनि उसको अध्ययन प्रगति तथा अवस्थासम्बन्धी विवरण परामर्श संस्थाले अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान, परामर्श संस्थालाई ए, बी र सी श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था तथा संस्थाको आफ्नै भवन अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । व्यवसायीहरूको भनाइमा यी व्यवस्थाले सेवा गुणस्तरभन्दा पनि सञ्चालन लागत र प्रशासनिक दायित्व अनावश्यक रूपमा बढाउनेछ । साना तथा मध्यम स्तरका परामर्श संस्थाहरूका लागि नियमावलीका केही मापदण्ड पूरा गर्न कठिन हुने भएकाले यसले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ । नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस क्षेत्रमा क्रियाशील १३ वटा राष्ट्रिय संघ–संस्थाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले ल्याएको नियमावलीले विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामार्फत नेपाली विद्यार्थीले विश्वव्यापी ज्ञान, सीप, अनुभव र अवसर हासिल गर्ने उद्देश्यसँग अपेक्षित रूपमा मेल नखाएको उल्लेख छ । व्यवसायीहरूले नियमावली तयार गर्ने क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको आरोप पनि लगाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले यस नियमावलीलाई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने महत्त्वपूर्ण सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको बेला व्यवसायीहरू भने यसलाई अत्यधिक नियमनमुखी र अव्यावहारिक भएको भन्दै संशोधनको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसले शिक्षा मन्त्रालयको अर्को महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पनि कार्यान्वयनअघि नै विवादको घेरामा परेको देखाएको छ । कडा कानुनप्रति असन्तोष विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाका लागि पनि सरकारले नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको छ । विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयले वर्षौंदेखि छरिएका कानुनी व्यवस्था, मन्त्रालयका निर्णय र नीतिगत मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम अब एउटै स्पष्ट कानुनी ढाँचाभित्र ल्याएको छ । जसमा शिक्षण संस्था सञ्चालनदेखि पूर्वाधारसम्मका मापदण्ड कडाइका साथ तोकेको छ । तर, मन्त्रालयले सुधारका रूपमा अघि सारेको यही नियमावली अहिले विदेशी विश्वविद्यालयसँग आबद्ध शिक्षण संस्थाहरूको असन्तुष्टिको कारण बनेको छ । अब नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्था क्यूएस वल्र्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ वा टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङको शीर्ष एक हजारभित्र परेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रावधानले गुणस्तरीय विश्वविद्यालयमात्रै नेपाल आउन पाउने सरकारको विश्वास भए पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले भने यसले हाल सञ्चालनमा रहेका केही कार्यक्रमको भविष्य नै अन्योलमा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नियमावलीअनुसार विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले शिक्षा मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । साथै अनुमति प्राप्त गरेको १० वर्षभित्र सञ्चालन भइरहेको जग्गा आफ्नै स्वामित्वमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने अवस्थामा यस्तो प्रावधान सबै संस्थाका लागि व्यावहारिक नहुने सञ्चालकहरूको तर्क छ । नयाँ नियमावलीले छात्रवृत्ति र आर्थिक दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि कडा बनाएको छ । प्रत्येक शिक्षण संस्थाले कुल भर्ना सिटको कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने संस्थाले २० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, बोर्डबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ, स्नातक तहका प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रमका लागि २५ लाख रुपैयाँ र स्नातकोत्तर तहका प्रत्येक कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ। विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूले यी व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यलाई अस्वीकार नगरे पनि अत्यधिक आर्थिक भार, कठोर पूर्वाधार मापदण्ड र जटिल अनुमति प्रक्रियाले सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने बताएका छन् । समता शुल्कमा पनि विरोध सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार तथा पहुँच विस्तारमा उपयोग हुने भन्दै बजेटमार्फत लागू गरिएको यो व्यवस्था पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अर्को विवादित निर्णय बनेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सेवामा ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले समता शुल्कलाई अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण र दीर्घकालीन रूपमा अनुपयुक्त भएको भन्दै यसको खारेजीको माग गरेका छन् । प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त रूपमा सरकारलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै उक्त शुल्क तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । शिक्षा सेवा आफैमा सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसमा थप शुल्क लगाउँदा अन्ततः त्यसको भार विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पर्ने बताउँदै उनीहरूले सरकारको यो कदम शिक्षा क्षेत्रमै थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने रहेको बताए । शुल्कको विरोध गर्दै निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले सरकारसँग संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । समता शुल्कको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको माध्यम र मोडालिटी व्यवहारिक हुनुपर्छ अन्यथा यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीमाथि पर्ने भन्दै उनीहरूले खारेज गर्न आग्रह गरेका छन् । कहाँ चुक्दै छन् सस्मित ? सरकार गठन लगत्तै सार्वजनिक गरिएको सय दिने शासकीय सुधारमा बोलेका धेरै कुरा हुँदै गइरहेका छन् । पुरा हुन नसकेका विषय तत्काल पुरा गर्ने सरकारले बचनबद्धता पनि गर्दै आएको छ । शिक्षामन्त्री बनिसकेपछि आफूले पुरा गर्ने भनेको वाचामा सस्मित पोखरेल पनि पक्का छन् । तर उनले गरेका अधिकांश निर्णयमा शिक्षा क्षेत्रकै सरोकारवालाहरू असन्तुष्ट बनिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारको अपेक्षा राखिएका मन्त्री पोखरेल किन असफल हुँदैछन् ? यो विषयमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘उनमा एक्लै काम गर्छु भन्ने हठ छ, जुन हठले उनी सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।’ उनी मन्त्री पोखरेलको कमजोरी निर्णय लिन नसक्नुमा नभई निर्णयअघि पर्याप्त संवाद र परामर्श नगर्नु रहेको दावी गर्छन्। ‘मन्त्री महोदयको राम्रो पक्ष तुरुन्त जवाफ दिन सक्ने, हिम्मत गर्न सक्ने रहेछ, यो राम्रो लाग्यो, तर कमजोरी पक्ष जो मान्छेलाई सोध्न पर्ने हो त्यसलाई नसोध्नुहुँदो रहेछ, समस्या त्यहीनेरबाट सुरु भएको हो,’ कोइरालाले थपे । मन्त्रीको यिनै गुणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने परामर्श र सहकार्यको पाटो कमजोर देखिएको उनको विश्लेषण छ । कोइरालाको बुझाइमा शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा ल्याएका नियमावलीका धेरै प्रावधान आफैमा विवादास्पद छैनन् । तर, ती कसरी लागू गर्ने, त्यसले कसलाई कस्तो असर पार्छ र कार्यान्वयनमा आउने चुनौती के–के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी अघि बढ्दा विरोध चर्किएको हो । अहिले आन्दोलनमा रहेका लगभग सबै पक्षको साझा गुनासो पनि यही छ । शिक्षक संगठनदेखि शैक्षिक परामर्श व्यवसायी, निजी विद्यालय सञ्चालक र विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थासम्म सबैले आफूहरूको सुझाव बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् । मन्त्री पोखरेल प्रशासनिक रूपमा निर्णय गर्न सक्षम देखिए पनि अनुभव सुन्ने, सरोकारवालासँग विश्वास निर्माण गर्ने र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको छ । यही कारण अहिले शिक्षा मन्त्रालयका सुधारका प्रयासहरू उपलब्धिभन्दा बढी विवादको विषय बन्न थालेका छन्। ‘सबै यान्त्रिक हिसाबबाट काम गर्न उहाँ माहिर हुनुहुँदो रहेछ, तर अनुभव लिने र छलफल गर्ने कुरामा उनी चुके,’ कोइराला भन्छन्, ‘कसैलाई नसोधी एक्लै ठोक्ने विशेषताले उनी आफ्नै काममा चुक्दै छन् ।’
सांसदहरूले भने- पुँजी बजारमा डुबेको मात्र सुनिन्छ
काठमाडौं । सांसदहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)सँग पुँजी बजारको दीर्घकालीन रणनीति, बजार सुधार, विदेशी लगानी आकर्षण, कर्पोरेट गभर्नेन्स तथा लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा उनीहरूले सेबोनसँग स्पष्ट खाका माग गरेका हुन् । सांसदहरूले सर्ट सेलिङ, नयाँ वित्तीय उपकरण कार्यान्वयन, बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, बैंक तथा पुँजी बजारबीचको समन्वय, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि तथा नीतिगत स्थायित्वमा पनि जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले नेपालमा ७९ लाख डिम्याट खाता र ७० लाखभन्दा बढी ‘मेरो सेयर’ प्रयोगकर्ता हुँदा पनि बजारको गहिराइ (मार्केट डेप्थ) र तरलता सीमित रहेको बताइन् । उनले पुँजी बजारमा दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानी बढाउन बोर्डको रणनीति माग गरिन् । उनले कर्पोरेट बन्ड बजार, एसएमई एक्सचेन्ज, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (आरईआईटी), एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) र भेन्चर क्यापिटलजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालनको स्पष्ट समयसीमा ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘बजार पुँजीकरण र जिडिपीको अनुपात हेर्दा यो जिडिपीको ७०.५२ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक यहाँ प्रस्तुत भएको छ । तर पुँजी बजारले उद्योग, पूर्वाधार, ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा कति नयाँ पुँजी प्रवाह गर्यो भन्ने मापन कसरी गरिरहनुभएको छ ? पुँजी बजारको सफलताको सूचक के हो ? आगामी दुई वर्षभित्र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न के-कस्ता सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ? बोर्डले एआईमा आधारित बजार निगरानी (मार्केट सर्भिलेन्स), रियल टाइम मोनिटरिङ र साइबर सुरक्षा प्रणाली वास्तवमा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछन् ? लगानीकर्ताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ कहिलेदेखि पाउन सक्छन् ? हामी पुँजी बजारलाई केवल सेयर किनबेचको प्लेटफर्मका रूपमा मात्र नभई नेपालको आर्थिक विकासको इन्जिन बनाउन चाहन्छौँ । आगामी तीन वर्षमा पुँजी बजारले नेपालको उत्पादन, रोजगारी र लगानी वृद्धिमा के फरक परिणाम देखाउनेछ ?’ नेकपा (एमाले)का सांसद डा. पुष्पराज कडेलले आईपीओ र राइट सेयर स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको बताए । सयौं कम्पनी पाइपलाइनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो बनाउन आग्रह गरे । नेपालको पुँजी बजारले अझै उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी परिचालन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । कम्पनी प्रवर्द्धकप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह हुन नसकेको उनले बताए । ‘सयौं कम्पनी अहिले आईपीओ र राइट सेयरका लागि पाइपलाइनमा छन् । बोर्डको अध्यक्ष पटक-पटक परिवर्तन भइरहने र निर्णय गर्न जोखिम लिन हिच्किचाउने प्रवृत्तिका कारण धेरै प्रस्ताव लामो समयदेखि पेन्डिङ भएका जस्ता देखिन्छन् । अब ती प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउनुपर्छ । साथै नेपालमा लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्ने बोर्ड वा प्रवर्द्धक पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन सकेन । दीर्घकालीन लगानी जानुपर्ने क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी भइरहेको छैन । छोटो अवधिमा प्रतिफल दिने क्षेत्रमा भने केही लगानी भइरहेको देखिन्छ । अहिले जलविद्युत् क्षेत्रबाहेक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी निकै कम छ । भएका कतिपय कम्पनी पनि पुँजी बजारमा सूचीकृत भएका छैनन् । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्पोरेट गभर्नेन्स हो । त्यसैले समग्र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएकाले सुधार आवश्यक छ ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बताए । सेयर बजारमा आएको निरन्तर गिरावटले निराशा बढाएको उनको भनाइ छ । उनले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने ठोस उपायबारे सरकार र नियामकको योजना माग गरे । उनले भने, ‘निजी क्षेत्र किन विश्वस्त हुन सकेको छैन ? लगानीको वातावरण भए पनि निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन सकेको छैन । स्थिर सरकार छ, तर पछिल्लो समय बजार निकै घटेको छ। समितिमा ध्यानाकर्षण गराइदिनुपर्यो, अर्थमन्त्रीलाई भनिदिनुपर्यो भनेर फोन आउँछन् । अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने र सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि बैंक र पुँजी बजार दुवै सुस्त हुनुको कारणबारे प्रश्न उठाए । उनले विगतमा धेरै लगानीकर्ता र प्रवर्द्धक असफल भएको उदाहरण दिँदै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र समाधानका लागि बोर्डको नयाँ कार्यदिशा स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘बैंक र पुँजी बजारबीचको सम्बन्ध किन मिलिरहेको छैन ? यति धेरै तरलता थुप्रिएको छ, तर बैंक पनि चलेको छैन, पुँजी बजार पनि चलेको छैन । कम्तीमा एउटा क्षेत्र त चल्नुपर्थ्यो । अहिले दुवै क्षेत्र सुस्त छन् । डुबेको मात्र सुनिन्छ, उठेको सुनिँदैन । मैले चिनेका केही बैंक प्रवर्द्धक पनि असफल भए । अब के गर्दा यो क्षेत्र बढ्छ ? नडुब्ने आधार के हो ? वास्तविक चुनौती के हो ? सफल हुनेहरूको अनुपात कति छ ? विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने कुरा गरिरहेका छौँ, तर सफलताको दर नै कमजोर भयो भने उनीहरू किन आउने ?’ नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार हुँदासमेत पुँजी बजार अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले बजारमा चलखेल, कमजोर नियमन र स्वार्थ समूहको प्रभाव अन्त्य गर्न सेबोनले थप प्रभावकारी र कडाइका साथ नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ग्रामीण क्षेत्रका साना लगानीकर्ताले पनि बुझ्ने गरी पुँजी बजारसम्बन्धी जनचेतना र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्न बोर्डलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भन्ने उखान छ । विगतमा अस्थिर सरकार हुँदा बजारको अवस्था कमजोर थियो, त्यो एकछिनका लागि मान्न सकिन्छ । तर अहिले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार हुँदा पनि बजारको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ। समग्र मुलुककै अवस्था उत्साहजनक छैन । त्यसैले सरकारले गर्न सकेनौँ भन्ने छुट छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही पहल गरेको छ, तर अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी नीति आवश्यक छ। तर बजारमा चलखेल, जोखिम, कमजोर नियमन र सुपरिवेक्षण तथा स्वार्थ समूहको प्रभाव कायमै छ । साथै, सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा पुँजी बजारसम्बन्धी जानकारी दिने र ग्रामीण क्षेत्रका साना लगानीकर्तासम्म वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पुर्याउन पनि आग्रह गर्दछु ।’
केन र बेलिङ्घमकै भरमा इङ्ल्यान्डले विश्वकप जित्न सक्ला ?
काठमाडौं । फुटबललाई परम्परागत रूपमा ‘वीक लिंक’ (कमजोर कडी) भएको खेल मानिन्छ । सामान्य धारणा के छ भने कुनै टोलीको सफलता उसका उत्कृष्ट स्टार खेलाडीभन्दा पनि सबैभन्दा कमजोर खेलाडीको स्तरले बढी निर्धारण गर्छ । कम गोल हुने र प्रत्येक खेलाडी एकअर्कामा अत्यधिक निर्भर रहने खेल भएकाले व्यक्तिगत उत्कृष्टताले मात्र टोलीलाई धेरै टाढासम्म लैजान सक्दैन । यसको विपरीत, बास्केटबलजस्ता खेललाई ‘स्ट्रङ लिंक’ (बलियो कडी) भएको खेल मानिन्छ । त्यस्ता खेलमा कुनै असाधारण खेलाडीले खेलमाथि पूर्ण नियन्त्रण जमाउँदै लगभग एक्लैले टोलीलाई जित दिलाउन सक्छ । तर, २०२६ फिफा विश्वकपमा जुड बेलिङ्घम र ह्यारी केनले यो परम्परागत धारणालाई चुनौती दिइरहेका छन् । यसको अर्थ इङ्ल्यान्डका अन्य खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेका छैनन् भन्ने होइन । तर इङ्ल्यान्डलाई सेमिफाइनलसम्म पुर्याउन बेलिङ्घम र केनको योगदान असाधारण रहेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । इङ्ल्यान्डले बुधबार राति मियामीमा आफ्नो पुरानो प्रतिद्वन्द्वी अर्जेन्टिनासँग सेमिफाइनल खेल्दै छ । यी दुई खेलाडीले मिलेर प्रतियोगितामा इङ्ल्यान्डका १३ मध्ये १२ गोल गरेका छन् । अन्य खेलाडीबाट भएको एक मात्र गोल समूह चरणको पहिलो खेलमा मार्कस रासफोर्डले क्रोएसियाविरुद्ध गरेका थिए । यस हिसाबले हेर्दा इङ्ल्यान्डका ९२.३ प्रतिशत गोल केन र बेलिङ्घमकै नाममा छन् । अझ उल्लेखनीय कुरा, टोलीका पछिल्ला लगातार नौ गोल पनि यी दुईले मात्रै गरेका छन् । यो साँच्चिकै असाधारण तथ्यांक हो । वास्तवमा विश्वकप इतिहासमै कुनै टोलीको आक्रमण यति धेरै दुई खेलाडीमा केन्द्रित भएको पहिलो पटक हो । प्रतियोगितामा कम्तीमा १० गोल गरेका टोलीहरूलाई आधार मान्दा केन र बेलिङ्घममाथिको इङ्ल्यान्डको निर्भरता विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा उच्च देखिन्छ । तर, दुई खेलाडीमाथिको यस्तो निर्भरता शक्ति हो कि कमजोरी ? इतिहासले भने यो घातक कमजोरी होइन भन्ने देखाउँछ । यो सूचीका शीर्ष सात टोलीमध्ये एक टोलीले विश्वकप जितेको थियो– सन् १९३८ को इटाली । अर्को टोली फ्रान्स पनि २०२६ को सेमिफाइनलमा पुगेको छ, जहाँ केलियन एम्बाप्पे (८ गोल) र उस्मान डेम्बेले (५ गोल) ले टोलीका ८१.३ प्रतिशत गोल गरेका छन् । इङ्ल्यान्ड पनि अहिले उपाधिबाट केवल दुई खेल टाढा छ । सूचीका अन्य टोलीहरूले पनि सफल यात्रा गरेका थिए । १९५० मा स्पेन चौथो भएको थियो । १९५८ मा स्विट्जरल्यान्ड क्वार्टरफाइनल पुगेको थियो, जहाँ उसले विश्वकप इतिहासकै सर्वाधिक गोल भएको खेलमा अस्ट्रियासँग हार बेहोरेको थियो । १९९० मा घरेलु मैदानमा इटाली सेमिफाइनल पुगेको थियो भने ह्रिस्टो स्टोइचकोभको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा बुल्गेरिया १९९४ मा अन्तिम चार मा पुगेको थियो । अर्थात् यी सात टोलीमध्ये छ टोली कम्तीमा सेमिफाइनलसम्म पुगेका थिए । स्वीकार गर्नैपर्छ, यहाँ केही ‘सेलेक्सन बायस’ पनि छ । किनकि विश्लेषणमा कम्तीमा १० गोल गरेका टोली मात्र समावेश गरिएकाले गहिरोसम्म पुग्ने सम्भावना भएका टोलीहरू स्वाभाविक रूपमा बढी देखिन्छन्। तर पनि उपलब्ध तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने दुई उत्कृष्ट आक्रमणकारीमाथि अत्यधिक निर्भर हुनु आफैमा नकारात्मक कुरा होइन । यस वर्ष फ्रान्सका लागि यो रणनीतिले राम्रोसँग काम गरिरहेको थियो । यद्यपि फ्रान्स पहिलो सेमिफाइनलमा स्पेनसँग २–० ले पराजित भइसकेको छ । त्यसअघि कतार २०२२ विश्वकपमा अर्जेन्टिनाले पनि लियोनेल मेसीमाथि ठूलो भरोसा गरेर उपाधि जितेको थियो । सन् २०२२ को विश्वकपमा अर्जेन्टिनाका कुल प्रहारमध्ये ३२ प्रतिशत मेसीले गरेका थिए, जुन २०२६ मा बढेर ३४ प्रतिशत पुगेको छ । यी दुई विश्वकपलाई जोड्दा पोल्यान्डका रोबर्ट लेवान्डोस्की (३८.७ प्रतिशत) बाहेक आफ्नै टोलीको आक्रमणको यति ठूलो जिम्मेवारी बोकेको अर्को खेलाडी छैन । अर्जेन्टिना, फ्रान्स र अहिले इङ्ल्यान्डले पनि केही विश्वस्तरीय खेलाडीमाथि यति धेरै भर परिरहेका बेला विश्वकप वा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलले फुटबललाई ‘वीक लिंक’ खेल भन्ने पुरानो धारणामाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाइरहेको हुन सक्छ । सान्दर्भिक सामग्रीहरू : पहिलो सेमिफाइनल : उपाधिको दाबेदार फ्रान्स र स्पेनबीच निर्णायक खेल कसले जित्ला विश्वकप ? यस्तो छ अप्टा सुपरकम्प्युटरको भविष्यवाणी इङ्ग्ल्यान्डको नायक बेलिङ्घम सेमिफाइनल समीकरण पूरा, फुटबलका चार महाशक्ति उपाधि दौडमा यी हुन् इङ्ल्यान्डले नर्वेलाई हराउन गर्नुपर्ने ६ मुख्य काम हालान्डको नाममै उन्माद ‘विश्वकप पहिले नै तय थियो ?’ अर्जेन्टिनालाई लिएर फैलिएका षड्यन्त्रका दाबीहरू विश्वकपमा अनुभवको दबदबा, इतिहासकै सबैभन्दा बढी उमेरका खेलाडी मैदानमा विश्वकपको उपाधि होड थप रोमाञ्चक क्रिस्टियानो रोनाल्डो : इतिहास रचे, तर विश्वकप ट्रफी चुम्न सकेनन् हालान्ड : दि नर्वेजियन हिरो चम्किँदै भिनिसियस जुनियर गोल्डेन बुटका दाबेदार विश्वकै भरपर्दा स्ट्राइकर ह्यारी केन डीआर कङ्गोको ऐतिहासिक यात्रामा इंग्ल्यान्डको चुनौती यी हुन् विश्वकप जित्ने प्रमुख दाबेदार टोली [अप्टा विश्लेषण] विश्वकपमा गोलको वर्षा, नकआउटअघि नै तोडियो सर्वाधिक कीर्तिमान मेसी दि ग्रेट : जसले इतिहासका पानाहरू पुनः लेखे
