काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको उद्देश्य राख्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पछिल्ला केही सातायता एकपछि अर्को नीति तथा कानुनी व्यवस्था अघि सार्यो । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दाबी गर्दै सरकारले एकैपटक तीन महत्त्वपूर्ण नियमावली स्वीकृत गर्यो । तर सुधारको अपेक्षासहित ल्याइएका यी नीति कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नपाउँदै शिक्षा क्षेत्रमै व्यापक असन्तुष्टि र विरोधका स्वर उठ्न थालेका छन् ।
सरकारले केही दिनअघि शिक्षा ऐनलाई दशौं पटक संशोधन गर्दै शिक्षा (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८३ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्यो, त्यसलगत्तै शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ र विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत भए ।
तर सरकारको यही सुधार अभियान अहिले विवादको घेरामा परेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएका अधिकांश निर्णयप्रति सम्बन्धित सरोकारवाला नै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
अहिले शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने शिक्षक कर्मचारीदेखि, शैक्षिक व्यवसायी र निजी संस्था सञ्चालकहरू निकै असन्तुष्ट बनेका छन् । कतिपयले यसमा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् भने कतिपय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रीले सुधारको बाटो तय गरेको दावी गर्दै गर्दा शिक्षा क्षेत्रका लगानीकर्ता, कर्मचारीसहित सबै शिक्षाकर्मीहरु विरोधको मैदानमा उत्रने भएका छन् ।
शिक्षा (दशौं संशोधन) नियमावलीप्रति शिक्षक तथा कर्मचारी संगठनहरूले आफ्ना माग बेवास्ता गरिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी नयाँ नियमावलीप्रति शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् भने विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरूले पनि नयाँ नियमावलीले आफ्नो सञ्चालन प्रक्रियामा अनावश्यक जटिलता थप्ने र लगानीमै असर पार्ने भन्दै असन्तुष्ट छन् ।
यति मात्र होइन, सरकारले निजी विद्यालयमा लागू गरेको समता शुल्कका विषयमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पनि खुलेर असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा अघि सारेका लगभग प्रत्येक प्रमुख नीतिगत निर्णय कुनै न कुनै समूहको विरोधको केन्द्र बनेका छन् ।
१० औं संशोधनमा किन असन्तुष्टि
शिक्षा (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८३ मा उल्लेख केही बुँदाप्रति शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि असन्तुष्टि छ । असार १९ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत संशोधित नियमावलीप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले औपचारिक आपत्ति जनाउँदै यसले लामो समयदेखि उठाइँदै आएका मूलभूत मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
महासंघका अनुसार करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी—राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक शिक्षक, बालविकास सहजकर्ता, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवासुरक्षा र व्यवस्थापनबारे नियमावली मौन छ । वर्षौंदेखि स्थायी व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा रहेका यी जनशक्तिका लागि कुनै स्पष्ट व्यवस्था नहुनु महासंघको प्रमुख असन्तुष्टिको विषय बनेको छ ।
महासंघले संस्थागत (निजी) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका सेवा, सुविधा र श्रम अधिकारसम्बन्धी समस्यालाई पनि नियमावलीले बेवास्ता गरेको जनाएको छ । नियमावलीप्रति महासंघको अर्को गम्भीर आपत्ति निवृत्तिभरण (पेन्सन) सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर छ ।
लामो समय अस्थायी सेवा गरी पछि स्थायी भएका शिक्षकका लागि निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएको भए पनि संशोधित नियमावलीमा त्यसलाई समावेश नगरिएको महासंघको भनाइ छ ।
यस्तै, फरक क्षमता भएका तथा विशेष व्यवस्थापनअन्तर्गतका शिक्षकका लागि केही सहुलियत र पारस्परिक सरुवाको व्यवस्था गरिएको पक्षलाई महासंघले सकारात्मक माने पनि समग्र सरुवा प्रणाली झन् जटिल बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकारसमेत संकुचित गरिएको, विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयका शिक्षकको सेवा–सुविधा र सेवा सुरक्षाबारे स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको तथा प्रधानाध्यापकको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अधिकार र जिम्मेवारी नबढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नगरे शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
शैक्षिक व्यवसायीको विरोध
वर्षौंदेखि स्पष्ट कानुनी ढाँचाबिना सञ्चालन हुँदै आएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले भर्खरै नियमावली ल्यायो । ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसक्यो । नियमावलीले विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने र व्यवसायलाई जिम्मेवार बनाउने मन्त्रालयको दाबी छ ।
तर, यही नियमावली अहिले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको चर्को विरोधको केन्द्र बनेको छ । नियमावलीमा समेटिएका केही प्रावधानलाई व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
विशेषगरी धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था, विद्यार्थी विदेश गएपछि पनि उसको अध्ययन प्रगति तथा अवस्थासम्बन्धी विवरण परामर्श संस्थाले अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान, परामर्श संस्थालाई ए, बी र सी श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था तथा संस्थाको आफ्नै भवन अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
व्यवसायीहरूको भनाइमा यी व्यवस्थाले सेवा गुणस्तरभन्दा पनि सञ्चालन लागत र प्रशासनिक दायित्व अनावश्यक रूपमा बढाउनेछ । साना तथा मध्यम स्तरका परामर्श संस्थाहरूका लागि नियमावलीका केही मापदण्ड पूरा गर्न कठिन हुने भएकाले यसले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस क्षेत्रमा क्रियाशील १३ वटा राष्ट्रिय संघ–संस्थाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले ल्याएको नियमावलीले विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामार्फत नेपाली विद्यार्थीले विश्वव्यापी ज्ञान, सीप, अनुभव र अवसर हासिल गर्ने उद्देश्यसँग अपेक्षित रूपमा मेल नखाएको उल्लेख छ ।
व्यवसायीहरूले नियमावली तयार गर्ने क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले यस नियमावलीलाई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने महत्त्वपूर्ण सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको बेला व्यवसायीहरू भने यसलाई अत्यधिक नियमनमुखी र अव्यावहारिक भएको भन्दै संशोधनको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसले शिक्षा मन्त्रालयको अर्को महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पनि कार्यान्वयनअघि नै विवादको घेरामा परेको देखाएको छ ।
कडा कानुनप्रति असन्तोष
विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाका लागि पनि सरकारले नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको छ । विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयले वर्षौंदेखि छरिएका कानुनी व्यवस्था, मन्त्रालयका निर्णय र नीतिगत मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम अब एउटै स्पष्ट कानुनी ढाँचाभित्र ल्याएको छ ।
जसमा शिक्षण संस्था सञ्चालनदेखि पूर्वाधारसम्मका मापदण्ड कडाइका साथ तोकेको छ । तर, मन्त्रालयले सुधारका रूपमा अघि सारेको यही नियमावली अहिले विदेशी विश्वविद्यालयसँग आबद्ध शिक्षण संस्थाहरूको असन्तुष्टिको कारण बनेको छ ।
अब नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्था क्यूएस वल्र्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ वा टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङको शीर्ष एक हजारभित्र परेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
यस प्रावधानले गुणस्तरीय विश्वविद्यालयमात्रै नेपाल आउन पाउने सरकारको विश्वास भए पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले भने यसले हाल सञ्चालनमा रहेका केही कार्यक्रमको भविष्य नै अन्योलमा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नियमावलीअनुसार विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले शिक्षा मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । साथै अनुमति प्राप्त गरेको १० वर्षभित्र सञ्चालन भइरहेको जग्गा आफ्नै स्वामित्वमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने अवस्थामा यस्तो प्रावधान सबै संस्थाका लागि व्यावहारिक नहुने सञ्चालकहरूको तर्क छ ।
नयाँ नियमावलीले छात्रवृत्ति र आर्थिक दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि कडा बनाएको छ । प्रत्येक शिक्षण संस्थाले कुल भर्ना सिटको कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने संस्थाले २० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, बोर्डबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ, स्नातक तहका प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रमका लागि २५ लाख रुपैयाँ र स्नातकोत्तर तहका प्रत्येक कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ।
विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूले यी व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यलाई अस्वीकार नगरे पनि अत्यधिक आर्थिक भार, कठोर पूर्वाधार मापदण्ड र जटिल अनुमति प्रक्रियाले सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने बताएका छन् ।
समता शुल्कमा पनि विरोध
सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार तथा पहुँच विस्तारमा उपयोग हुने भन्दै बजेटमार्फत लागू गरिएको यो व्यवस्था पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अर्को विवादित निर्णय बनेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सेवामा ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले समता शुल्कलाई अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण र दीर्घकालीन रूपमा अनुपयुक्त भएको भन्दै यसको खारेजीको माग गरेका छन् । प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त रूपमा सरकारलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै उक्त शुल्क तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
शिक्षा सेवा आफैमा सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसमा थप शुल्क लगाउँदा अन्ततः त्यसको भार विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पर्ने बताउँदै उनीहरूले सरकारको यो कदम शिक्षा क्षेत्रमै थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने रहेको बताए ।
शुल्कको विरोध गर्दै निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले सरकारसँग संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।
समता शुल्कको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको माध्यम र मोडालिटी व्यवहारिक हुनुपर्छ अन्यथा यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीमाथि पर्ने भन्दै उनीहरूले खारेज गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कहाँ चुक्दै छन् सस्मित ?
सरकार गठन लगत्तै सार्वजनिक गरिएको सय दिने शासकीय सुधारमा बोलेका धेरै कुरा हुँदै गइरहेका छन् । पुरा हुन नसकेका विषय तत्काल पुरा गर्ने सरकारले बचनबद्धता पनि गर्दै आएको छ ।
शिक्षामन्त्री बनिसकेपछि आफूले पुरा गर्ने भनेको वाचामा सस्मित पोखरेल पनि पक्का छन् । तर उनले गरेका अधिकांश निर्णयमा शिक्षा क्षेत्रकै सरोकारवालाहरू असन्तुष्ट बनिरहेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारको अपेक्षा राखिएका मन्त्री पोखरेल किन असफल हुँदैछन् ? यो विषयमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘उनमा एक्लै काम गर्छु भन्ने हठ छ, जुन हठले उनी सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।’
उनी मन्त्री पोखरेलको कमजोरी निर्णय लिन नसक्नुमा नभई निर्णयअघि पर्याप्त संवाद र परामर्श नगर्नु रहेको दावी गर्छन्।
‘मन्त्री महोदयको राम्रो पक्ष तुरुन्त जवाफ दिन सक्ने, हिम्मत गर्न सक्ने रहेछ, यो राम्रो लाग्यो, तर कमजोरी पक्ष जो मान्छेलाई सोध्न पर्ने हो त्यसलाई नसोध्नुहुँदो रहेछ, समस्या त्यहीनेरबाट सुरु भएको हो,’ कोइरालाले थपे ।
मन्त्रीको यिनै गुणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने परामर्श र सहकार्यको पाटो कमजोर देखिएको उनको विश्लेषण छ ।
कोइरालाको बुझाइमा शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा ल्याएका नियमावलीका धेरै प्रावधान आफैमा विवादास्पद छैनन् । तर, ती कसरी लागू गर्ने, त्यसले कसलाई कस्तो असर पार्छ र कार्यान्वयनमा आउने चुनौती के–के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी अघि बढ्दा विरोध चर्किएको हो ।
अहिले आन्दोलनमा रहेका लगभग सबै पक्षको साझा गुनासो पनि यही छ । शिक्षक संगठनदेखि शैक्षिक परामर्श व्यवसायी, निजी विद्यालय सञ्चालक र विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थासम्म सबैले आफूहरूको सुझाव बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
मन्त्री पोखरेल प्रशासनिक रूपमा निर्णय गर्न सक्षम देखिए पनि अनुभव सुन्ने, सरोकारवालासँग विश्वास निर्माण गर्ने र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको छ । यही कारण अहिले शिक्षा मन्त्रालयका सुधारका प्रयासहरू उपलब्धिभन्दा बढी विवादको विषय बन्न थालेका छन्।
‘सबै यान्त्रिक हिसाबबाट काम गर्न उहाँ माहिर हुनुहुँदो रहेछ, तर अनुभव लिने र छलफल गर्ने कुरामा उनी चुके,’ कोइराला भन्छन्, ‘कसैलाई नसोधी एक्लै ठोक्ने विशेषताले उनी आफ्नै काममा चुक्दै छन् ।’
