छातीको डाम देखाउँदै राष्ट्र बैंकमा सन्तोषले मागे गुहार
काठमाडौं । साविक नेरुडे लघुवित्त र मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच मर्जर प्रक्रिया चलिरहेको थियो, राष्ट्र बैंकले साविक मिर्मिरेका अध्यक्ष टेकबहादुर बोहरालाई कारबाही गर्यो । स्वार्थ बाझिनेगरी कर्जा स्वीकृत गरी आफ्नै कम्पनीबाट ऋणी सदस्यलाई सामग्री खरिद गराएको आरोपमा राष्ट्र बैंकले बोहरालाई ५ लाख रुपैयाँ नगद र ५ वर्षका लागि लघुवित्त संस्थाको अध्यक्ष बन्न नपाउने गरी कारबाही गर्यो । राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपश्चात बोहरा सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट स्वतः हटे भने सन्तोष फुयाल नयाँ अध्यक्ष बने । स्रोतका अनुसार बोहरालाई राष्ट्र बैंकबाट कारबाही गराउन मुख्य भूमिका सन्तोष फुयालले नै खेलेका थिए । लघुवित्तको सेयरधनी र सञ्चालक बनाएर भित्र्याएका फुयालको कुटनीतिपछि भिक्टिम बने बोहरा । स्रोतको दाबी अनुसार सञ्चालक समिति बैठकमा भएका छलफल र निर्णयलाई रेकर्ड गरेर फुयालले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई सुनाउँथे । साविक नेरुडे र मिर्मिरे लघुवित्तको मर्जर अन्तिम चरणमा रहेका बेला बोहरालाई गलहत्याएर अध्यक्ष बनेका फुयालको संस्थामा हालीमुहाली बढ्न थाल्यो । राष्ट्र बैंकको निर्णय चित्त नबुझेपछि बोहरा अदालत पुगे । अदालतले बाेहराकाे पक्षमा फैसला सुनाएपछि बोहरा पुनः नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्ष बनेर फर्किए । मर्जरपश्चात नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्ष साविक मिर्मिरे लघुवित्तले पाउने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा साविक नेरुडे लघुवित्तबाट बन्ने सहमति थियो । सोहीअनुसार बोहरा मर्जरपछि संस्थाको अध्यक्ष बनेका थिए । तर, सन्तोष फुयाल समूहले सपथ नखुवाउन गुनासो र उजुरी गरेपछि राष्ट्र बैंकले बोहराको सपथ अल्झायो । ३० दिनसम्म पनि राष्ट्र बैंकले बोहराको सपथ खुवाएन । लगत्तै मर्जरपछि बनेको नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको चुनावी सभा आउँदै थियो । चुनावका माध्यमबाट सञ्चालक बनेर पुनः अध्यक्ष बन्न अरु सेयरधनीहरूले सुझाएपछि ३० दिनमै बोहराले स्वैच्छिक रूपमा सञ्चालक समेत नरहने गरी संस्थाबाट राजीनामा दिए । साबिक नेरूडे लघुवित्तका संस्थापक रहेका मणिकुमार अर्ज्याल अध्यक्ष बने । ‘टेक बहादुरलाई फेरि राष्ट्र बैंकले रोक्यो, अध्यक्ष भएर आएपनि राष्ट्र बैंकले सपथ खुवाएन, त्यसअघि पनि कारवाही गरेको हो, दाग लागेको हो र भोलिका दिनमा फेरि टेकबहादुर संस्थामा आयो भने बर्बाद हुन्छ भनेर फुयाल समूहले मिर्मिरेका सबै सेयरधनीहरूलाई गलत प्रचार गरेर माहोल आफ्नो बनाइसकेका थिए,’ स्रोतले भन्यो । गत जेठ ५ गते चुनावी साधारण सभा थियो । साविक मिर्मिरेका सेयरधनीहरूले टेकबहादुर बोहरालाई सञ्चालकमा ल्याउन मानेनन् । तर, नेरुडेतर्फका सेयरधनीहरूले भने मिर्मिरे संस्था जन्माउने व्यक्तिलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन भन्दै आफ्नो टिमबाट बोहरालाई सञ्चालक जिताए । ‘केही मत बोहराजीका पनि थिए । तर, उहाँको मतले मात्रै जित्नेवाला थिएन । नेरुडेबाट साढे ७ लाख कित्ता सेयर दिएर उहाँ (बोहरा)लाई सञ्चालकमा जितायौं,’ लघुवित्त स्रोतले भन्यो, ‘साविक नेरुडेबाट मणिकुमार अर्ज्याल, टेक बहादुर बोहरा, सुधीर कुमार श्रेष्ठ र साबिक मिर्मिरेबाट सन्तोष फुयाल, राजकुमार राई र सञ्जु घिमिरे निर्वाचित हुनुभयो ।’ निर्वाचित भएको दोस्रो दिन जेठ ६ गते अध्यक्ष चयन गर्ने र स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने गरी समितिको बैठक बस्यो । समितिको बैठकमा सन्तोष फुयालले राजकुमार राईलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गरे । ‘११० कित्ते सेयरधनी, संस्थाको बारेमा केही पनि जानकारी नभएको मान्छे के हिसाबले अध्यक्ष बन्नुहुन्छ भनेर टेकबहादुरजीले बैठकमा कुरा राख्नु भयो । संस्था जन्माउने मणिकुमार अर्ज्याल हुन्। जसको व्यक्ति र परिवारको मात्रै १८ लाख कित्ता सेयर छ । त्यति धेरै सेयर भएको मान्छेलाई हामीले सम्मान गर्नु पर्ने हो,’ जेठ ६ गतेको सञ्चालक समिति बैठकमा बोहराले भनेको कुरालाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मणिजी लामो समयसम्म कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुभयो । २७ वर्ष नेपाल बैंकमा काम गरेको अनुभव छ । उहाँ जस्तो अनुभवी मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन छाडेर अरूको कसरी आँट आयो ? भनेपछि राजकुमार राईले अध्यक्षबाट प्रस्ताव फिर्ता लिनु भयो । मणिकुमारजी अध्यक्ष बन्नुभयो ।’ त्यसपछि भयो सञ्चालकबीच कुटाकुट सन्तोष फुयाल समूह त्यत्तिकैमा रोकिएन । उनीहरुले सञ्चालक समितिको प्रत्येक बैठकमा दादागिरी देखाउन थालेकाे स्राेतकाे दाबी छ । एक दिन सञ्चालक समिति बैठकमा छलफल हुँदै थियो, सन्तोष फुयालले टेकबहादुर बोहरालाई हातपात गर्ने कोसिस गरे । फुयालले हातपात गर्ने कोसिस गरेपछि बोहरा सामान्य अवस्थामा थिए । तर, फुयालले पटक-पटक उनीमाथि जाइलाग्ने कोसिस गरेपछि दुबै जनाबीच कुटाकुट भएको लघुवित्त स्रोतले बतायो । ‘८ बजे बिहान बैठक बसेको थियो, ९ बजेतिर लफडा भयो । बैठकमा सन्तोषजीले तँ तँ भन्दै बोहराजीमाथि हातपात गर्न खोज्नुभयो । टेकबहादुरजीले व्यक्तिगत लेनादेना छ भने छुट्टै बसेर कुरा गरौं, संस्थाको बैठकमा यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाउनु भयो । तर, सन्तोषजीले मान्नु भएन र बोहरामाथि हातपात गर्न खोज्नु भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि टेकबहादुरजीले सबै सञ्चालकलाई बाहिर पठाएर भित्रबाट चुकुल लगाउनु भयो र सन्तोषजीलाई राम धुलाइ गर्नुभयो ।’ बिहानै कुटाई खाएपछि हारगुहार माग्दै फुयाल त्यतिबेलै राष्ट्र बैंक पुगे । तर, राष्ट्र बैंकले यो घटना सल्टाउने काम आफ्नो नभएको भन्दै फिर्ता पठायो । ‘उहाँ (सन्तोषजी)लाई अलिकति घाउ-चोट पनि लागेको थियो । लात्ताले हान्दा छातीमा जुत्ताको डाम पनि बसेको थियो । छातीमा डाम बसेर रातो भएको थियो । डाक्टरको सर्टिफिकेट बनाउनु भएछ । सबै प्रमाणसहित टेक बहादुरले मलाई कुटपिट गर्याे भन्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन जानु भयो,’ घटनाको विवरण सुनाउँदै स्रोतले भन्यो, ‘टेकबहादुर अपराधी हो, मान्छे कुट्दै हिँड्छ भनेर राष्ट्र बैंकले प्रमाणित गर्दैन । प्रहरीबाट प्रमाणित गराएर ल्याउनुहोस्, प्रहरीले यदि ऊ (टेक बोहरा) अपराधी र गुण्डा हो, जेल बसेको प्रमाण छ भने लिएर आउनुहोस् । हामी त्यस्तो गुण्डा र अपराधी व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बस्न अयोग्य छ भनेर लेखिदिन्छौँ भनेर सन्तोषजीलाई राष्ट्र बैंकले फिर्ता पठाएछ ।’ राष्ट्र बैंकबाट फिर्ता पठाएपछि फुयालले प्रहरीवृत्त दरबारमार्गमा बोहराविरुद्ध उजुरी दर्ता गराए । फुयालले हारगुहार गरेर पूर्वडिआईजीदेखि पूर्वसचिवसम्मलाई फोन गरेर बोहरालाई एक दिन भएपनि जेल हाल्ने कोसिस गरे । तर, उनको त्यो कोसिस सम्भव नभएकाे स्राेतकाे दाबी छ । ‘शुक्रबारको दिन थियो, प्रहरीबाट फोन आयो,’ टेकबहादुरले विकासन्युजसँग भने, ‘तपाईंको विरुद्धमा दरबारमार्ग प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको छ । तुरुन्त आउनुपर्याे, यदि आउनु भएन भने हामी पक्राउ गर्छाैं भन्नु भयो । मैले आज शुक्रबार हो, अहिले आउन सक्दिनँ, भोलि समय मिलाएर आउँछु भनेर फोन काँटे ।’ दोस्रो दिन शनिबार १२/१ बजेतिर बोहरा प्रहरी कार्यालय पुगे । तर, फुयाल भने नेकपा एमालेका राजन कुमार भट्टराईको समूहसहित ३ बजे मात्रै प्रहरी कार्यालयमा आइपुगे । ‘उनीहरूले मलाई एक दिन भएपनि जेल हालि दिनुहोस् भनेर प्रहरीसँग आग्रह गरिरहेका थिए । जेल हालेपछि त्यसैको आधारमा राष्ट्र बैंकमा उजुरी हाल्ने र मलाई संस्थाबाट निकाल्ने योजना उनीहरूको थियो । उनीहरूले त्यहाँको इन्स्पेक्टरलाई पनि प्रभावमा पारिसकेका थिए । त्यो दिन डीएसपी भने कार्यालयमा थिएनन् । बढी कुरा गर्ने भन्दै इन्स्पेक्टरले डरधम्की दिन थाले,’ बोहराले घटना सुनाउँदै भने, ‘मलाई पनि चोटपटक लागेको छ । तर, मैले व्यक्त नगरेको मात्रै हो । मेरो पनि मुद्दा दर्ता गर्नुहोस् भनेपछि उहाँहरू हच्किनु भयो ।’ आज शनिबारको दिन उजुरी लिँदैनौँ भनेर प्रहरीले इन्कार गरेकाे उनकाे भनाइ छ । जेल हाल्ने हो भने दुवै जनालाई हालौँ, होइन भने कोही पनि जेल जाँदैन भनेपछि मिलापत्र गर्न उनीहरू पनि सहमत भएकाे उनले सुनाए । दिउँसो ३ बजेदेखि भएको छलफल राति ८ बजे मात्रै मिलापत्र गराएर टुंगिएको बोहराले विकासन्युजलाई बताए । यसरी अध्यक्ष बने राजकुमार राई राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्याे भनेर दबाब दिइरहेको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष अर्ज्यालले राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने गरी बैठकमा प्रस्ताव गरे । तर, फुयाल समूहले सहमति दिन मानेनन् । त्यसपछि उनीहरुले झापाका भानुभक्त दवाडीलाई राष्ट्र बैंकबाट भन्न लगाएर अध्यक्ष अर्ज्याललाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न लगाए । ‘राष्ट्र बैंकको शक्ति प्रयोग गरेर उनीहरुले भानु दवाडीलाई स्वतन्त्र सञ्चालक चयन गर्न भने । राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग प्रमुखले भनेको मान्छे राम्रो नै होला भनेर अध्यक्ष मणि सर पनि राजी हुनुभयो । बायोडाटा हेर्दा पनि धेरै पहिला एनआईसी एशियामा काम गरेको रहेछ । अहिले एउटा निजी कलेजमा लेक्चरर रहेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ (दवाडी) राम्रो मान्छे नै रहेछ भनेर अध्यक्षज्यूको प्रस्तावमा असार २० गतेको बैठकले फुयाल समूहका ३ जना र हामी ३ जनाले सर्वसम्मतिमै स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्याैं ।’ स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त भएको १ महिना नपुग्दै तपाइको काम छैन, मिसन, भिजन केही पनि छैन भनेर फुयाल समूहले अध्यक्ष मणिलाई थर्काउन थाले । साथै उनीहरुले तत्काल नयाँ अध्यक्ष चयनका लागि बैठक बोलाउन भन्दै कम्पनी सचिवमार्फत साउन २७ गते अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे । अध्यक्ष अर्ज्यालले भदौ ४ गते सञ्चालक समिति बैठक बोलाए । ‘बैठकमा उनीहरू योजनासहित आउनु भएको थियो । प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा सहितको कागज बनाएर ल्याउनु भएको थियो । साथै अध्यक्षलाई हटाउनुपर्ने आधार र कारणहरू पनि थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘३ महिना पनि पुगेको छैन । यो राजनीतिक दल पनि होइन । एउटा वित्तीय संस्था हो । आर्थिक योजनाका विषय हुन्छन् । पब्लिकमा राम्रो सन्देश जाँदैन । तपाईंहरूले लगाएका आरोप सत्य होलान् । तर, यसरी तत्काल परिवर्तन गर्नु राम्रो हुँदैन भनेर बोहराजीले भन्नुभयो ।’ स्वतन्त्र सञ्चालक आफ्नो पक्षमा छ भनेर मणिकुमार अर्ज्याल समूह ढुक्क थियो । तर, स्वतन्त्र सञ्चालक दवाडीले अर्ज्यालको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । ‘अध्यक्षले कार्यकारी प्रमुखको म्याद सकिँदा पनि नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाई गरेको हुँदा उहाँको पक्षमा म सहमत छैन । अध्यक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा सहमत छु,’ स्वतन्त्र सञ्चालक दवाडीले बैठकमा सुनाएपछि अर्ज्याल समूह तीनछक पर्याे । ‘प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुँदा उनीहरू पक्षमा ४ जना भयो भने अर्ज्याल समूहमा ३ जना मात्रै । त्यसपछि उनीहरुले सोही बैठकमा राजकुमार राईलाई अध्यक्ष बनाए ।’ त्यसपछि भयो किर्ते काम अध्यक्ष चयन भएको दोस्रो दिन नै उनीहरुले सपथका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको निवेदनमा राजकुमार राई सर्वसम्मतबाट अध्यक्ष चयन भएको भनेर दाबी गरेका थिए । जबकि राई बहुमतको आधारमा संस्थाको अध्यक्ष बनेका थिए । ‘सर्वसम्मतिबाट अध्यक्ष चयन गरिएको भनेर राष्ट्र बैंकमा सपथ ग्रहणका लागि निवेदन दिनु भएछ । तर, मैले फरक मत राखेको थिएँ । त्यहाँ कसरी सर्वसम्मत लेखियो ? सर्वसम्मत होइन, भोटिङ भएको हो । ३/४ भएको हो । उहाँले सर्वसम्मत भनेको गलत हो । मेरो सहमति छैन भनेर मैले राष्ट्र बैंकमा उजुरी हालेपछि राष्ट्र बैंकले सपथ ग्रहण रोक्यो,’ बोहराले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कात्तिक १३ गते एउटा चिठ्ठी पठाउँदै सर्वसम्मत्र भनिएको छ तर, एक जना टेकबहादुरले फरक मत राख्नु भएको छ । यो विषय प्रमाणित गर्नुहोस्, आवश्यक कागजात पठाइदिनुहोस् भनेर पत्र काट्यो । साथै यो सर्वसम्मत हो कि बहुमत हो भनेर स्पष्ट पठाउनुहोस् भन्यो ।’ बोहराका अनुसार भदौ ४ गतेको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष परिवर्तन हुँदा राष्ट्र बैंकको एउटा टोली लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालयमा सुपरीवेक्षण गरिरहेको थियो । उनीहरूले ४ गतेको सञ्चालक समिति बैठकको सबै डकुमेन्टको फोटोकपी गरेर लगेको थियो । तर, किर्ते गरेको कागजका आधारमा राष्ट्र बैंकले राईलाई अध्यक्ष पदको सपथ खुवाएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकबाट भदौ १३ गते चिठ्ठी पठाएको दिन शुक्रबार थियो । राष्ट्र बैंकबाट चिट्ठी आएको थाहा पाएपछि तत्काल फुयालजीहरू राती ७ बजे लघुवित्तमा अफिस खोल्न लगाएर पुरानै माइन्यूटमा च्याट्ट काटेर बहुमत भन्ने शब्द लेख्नु भयो । बहुमत लेखेर तल र माथि हस्ताक्षर गर्नुभयो । र, त्यसैका आधारमा पुनः सपथ ग्रहणका लागि राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नु भयो,’ बोहराले भने, ‘उहाँहरूले ठूलो कीर्ते काम गर्नुभयो । फटाई काम गर्नु भयो र प्रभावमा पारे भन्दै अर्ज्यालजीले राष्ट्र बैंकमा उजुरी हाल्नु भयो ।’ भदौ २८ गते सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई राष्ट्र बैंकमा बोलाएर छलफल गरियो । ‘तपाईंहरूबीच धेरै विवाद भयो । कि तपाईंहरू सर्वसम्मत निर्णय गराएर ल्याउनुहोस् । राजकुमारलाई मान्नु हुन्न भने अरू कसैलाई मनाएर आउनुहोस् । यदि होइन भने राष्ट्र बैंकले आफ्नै किसिमको निर्णय गर्छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएको बोहराले सुनाए । त्यसपछि थप छलफल वा कुनै समाधान ननिकाली ३४औँ दिनमा किर्ते कागजका आधारमा राष्ट्र बैंकले राजकुमार राईलाई सपथ खुवाएको बोहराले बताए । यस विषयमा फुयालसँग बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
स्वदेशमा आफू बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न सकिने तयारी गरिँदै, विदेशबाट भने तत्काल असम्भव
काठमाडौं । नीति तथा योजना अध्ययन प्रतिष्ठानले नेपालमै रहेका मतदाताले आफू रहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । सरकारले विदेशमा रहेकालाई त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तयारी गरिरहेको बेला प्रतिस्ठानले भने स्वदेशमै रहेकाहरूले आफ्नो ठाउँबाटै मतदान गर्न सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो । गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशस्थित नेपालीलाई समानुपातिक प्रणालीमार्फत भए पनि मतदानमा भाग लिने वातावरण बनाउने जनाएका थिए । तर, बलियो प्राविधिक अध्ययनबिना गरिएको मन्त्री अर्यालको घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले समानुपातिक प्रणालीमार्फत भए पनि पहिलो चरणमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अर्यालले दूतावासहरूलाई मतदान केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने पनि बताएका थिए । सुरक्षित प्रविधिजस्तै डिजिटल वा पोस्टल भोटिङ अपनाउन सकिने उनको भनाइ थियो । उनले विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या ठूलो भएकाले लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गराउन सरकार अब गम्भीर बन्ने बताएका थिए । तर, पूर्वतयारी र अध्ययनविना गरिएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न अर्यालकै गृह मन्त्रालयले नै आनाकानी ग¥यो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूले निर्णय गर्न नसकेपछि उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि उक्त विषयमा निर्णय गर्ने आँट नगरेपछि निर्वाचन आयोगमा रायका लागि पठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले पनि निर्णय नगरी उक्त विषयमा अनुसन्धान गरी राय पेस गर्न नीति तथा योजना अध्ययन प्रतिष्ठानमा पठाएपछि प्रतिष्ठानले अध्ययन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनसँगै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा.डा लेखनाथ शर्माले ब्रिफिङसमेत गरेका छन् । शुक्रबार प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले जानकारी दिए । के भन्छ प्रतिष्ठान ? नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेको छ । संविधानले सबै नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको भए पनि विदेशमा रहेका करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले पनि यस अधिकारबाट वञ्चित रहेको संस्थाले जनाएको छ । यस उद्देश्यका लागि प्रतिष्ठानले हालै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ९ बुँदे सिफारिसमा दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था तथा इन्टरनेटमार्फत सुरक्षित रूपमा मतदान गर्न सकिने सहितको मिश्रित मोडेल अपनाउन सुझाव दिएको छ । संस्थाका अनुसार विश्वका विभिन्न देशले प्रयोग गरिरहेका यस्ता प्रणाली नेपालले समेत लागू गर्न सक्ने प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सम्भावना प्रशस्त छन् । प्रतिष्ठानले बाह्य मतदानका लागि छुट्टै कानुनी प्रावधानको आवश्यकता औंल्याउँदै डिजिटल मतदाता दर्ता, बहु–दिन मतदानको व्यवस्था र सुरक्षित सर्भर प्रणाली जडान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विदेशस्थित दूतावासहरूलाई मतदान केन्द्रका रूपमा व्यवस्थित गर्ने तयारी गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव नै मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानले आगामी निर्वाचनदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक तयारी तत्काल थाल्नुपर्ने धारणा राखेको छ । प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानका लागि तयार पारेको नौबुँदे नीति सिफारिस अहिले सरकारी तहमा सबैभन्दा विस्तृत, वैज्ञानिक र व्यावहारिक दस्तावेजका रूपमा मानिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । प्रतिष्ठानले दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत भोट पठाउने व्यवस्था, र सुरक्षित इन्टरनेट प्रणालीको संयुक्त प्रयोग गर्ने हाइब्रिड मोडेल नेपालका लागि उपयुक्त देखाएको ती अधिकारीले बताए । प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक तयारी पूरा गरे नेपालले १२ देखि १३ हप्ताभित्र पाइलट मोडेल सुरु गर्न सक्ने सम्भावना समेत औंल्याएका छन् । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई पनि बुझाइएको छ । कानुनी र प्रशासनिक चुनौती सरकारी संयन्त्रभित्र भने यथार्थ निकै फरक छ । विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदानसम्बन्धी कानुनी विधेयक २७ महिनादेखि गृह मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ । यो विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पठाउन नसकिएकोले कानुनी आधार नै अपूर्ण छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारले हिम्मत गरे अध्यादेशमार्फत कानुनमा संशोधन गर्न सकिने अवस्था भएपनि सरकारले त्यतातिर ध्यान नदिएको प्रतिष्ठानका अधिकारीले जानकारी दिए । कुटनीतिक सीमाना अर्को ठूलो चुनौती रहेको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘धेरै मुलुकले विदेशी सरकारलाई आफ्नो भू–भागमा मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गर्न अनुमति नै नदिने हुँदा दूतावासमार्फत मतदान गर्नु सहज छैन,’ ती अधिकारीले भने । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विदेशमा रहेका मतदाताको वास्तविक संख्या अस्पष्ट छ, दूतावासमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव छ, मतदाता सूची विदेशमै अद्यावधिक गर्ने प्रणाली छैन र प्राविधिक सुरक्षा जोखिम उच्च छ । यी सबै कारणले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान तत्काल सम्भव छैन भन्ने सरकारी तथ्यांकले संकेत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नहुँदै गएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको कुल जनसंख्यामध्ये करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी चुनावी उमेरका मतदाता रहेका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अवस्थामा यति ठूलो जनसंख्या मताधिकारबाट वञ्चित हुनु लोकतान्त्रिक दृष्टिले असामान्य मानिन्छ । तर, सरकारी तयारी, जनशक्ति र स्रोत–साधन अभावका कारण ती नागरिकलाई मताधिकार दिनका लागि आवश्यक संरचना विकास हुन सकेको छैन । सम्भावना भने देशभित्र प्रतिष्ठानका अनुसार देश बाहिरका मतदाताका लागि मतदान गराउन समय लागेपनि देशभित्र रहेका मतदातालाई आफू बसेकै ठाउँबाट आफ्नो मतदान केन्द्रका लागि मतदान गर्ने वातावरण भने तुरुन्तै गर्न सकिन्छ । प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले नेपालमै रहेका मतदाताले आफू बसेकै स्थानबाट मतदान गर्ने व्यवस्था छिट्टै लागू गर्न सकिने देखाएको छ । निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार निर्वाचनको मिति कुनै कारणवस सरेर बैशाखपछि गयो भने यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि आगामी निर्वाचन वैशाखपछि भयो भने नेपालभित्र यस्तो मोडेल लागू गर्न आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार तयार हुने आयोगको निष्कर्ष छ । यसले आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीमा ठूलो सुधार ल्याउन सक्छ । राजनीतिक इच्छा शक्तिसँगै प्रणालीगत कमजोरी गृहमन्त्री अर्यालले यस बिषयमा चासो देखाएपनि प्रधानमन्त्री कार्की कन्भिन्स भइनसकेको बुझिएको छ । आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘शुक्रबारको ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्रीले बसैकै ठाउँबाट आफ्नो बुथमा गरिने मतदानवारे चासो राखेपनि धेरै नबुझेजस्तो लाग्यो ।’ प्रतिष्ठानको विस्तृत अध्ययन, निर्णय कार्यान्वयन निर्देशनालयको चासो, र विदेशी नेपालीहरूको अपेक्षाले बसेकै ठाउँबाट हुने मतदानको मुद्दालाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ । तर, यथार्थमा नेपालले अहिले विदेशबाट प्रत्यक्ष मतदान गराउन आवश्यक कानुनी, कुटनीतिक, प्राविधिक र प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गर्न नसकेपनि स्वदेशमा रहेका नेपालीले बसेकै ठाउँवाट मतदान गर्ने वातावरण भने तयार पार्न सकिने ती अधिकारीले बताए । देशभित्र हुने आउट स्टेसन भोटिङ भने निकट भविष्यमा सम्भव देखिनुले निर्वाचन सुधारको पहिलो कदम त्यहीबाट सुरु हुनसक्ने संकेत गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार दीर्घकालीन लक्ष्य बने पनि अहिलेका लागि नेपालले चरणबद्ध सुधार नै अपनाउनु पर्ने अवस्था छ ।
रियल इस्टेटमा संकट गहिरिँदा चीनको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिम
काठमाडौं । चीनको रियल इस्टेट संकट झन् गहिराइमा गइरहेको छ । विगत ४ वर्षदेखि चीन सरकारले यसलाई समाधान गर्न सकेको छैन र यसको कारणले पूरै अर्थतन्त्र डुब्ने खतरा कायम छ । अक्टोबरमा नयाँ घरको मूल्यमा ०.४५ प्रतिशत गिरावट आएको छ, जुन यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो । साथै रिसेल घरको मूल्यमा पनि ०.६६ प्रतिशत कमी आएको छ, जुन १३ महिनामा सबैभन्दा बढी हो । एक सर्वेक्षणअनुसार देशका ७० प्रमुख सहरमा नयाँ र रिसेल घरको मूल्यमा गिरावट आएको छ, जसले सम्पूर्ण रियल स्टेट क्षेत्रको कमजोरी उजागर गरेको छ । विशेषज्ञहरूको भनाइअनुसार चीनमा नयाँ घरको माग लगातार घटिरहेको छ जसका कारण मूल्यमा गिरावट आएको हो । चाइना इन्डेक्स एकेडेमीले २६० सहरमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार साना सहरहरूमा होम पर्चेजिङ कन्फिडेन्स गत महिनाको तुलनामा २.९ प्रतिशत कम भएको छ । चीनको अर्थतन्त्रमा रियल स्टेट क्षेत्रको करिब एक तिहाई (६ ट्रिलियन डलर) योगदान छ । यस क्षेत्र डुब्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि नोक्सान पुग्न सक्छ । बैंकहरूले रियल स्टेट क्षेत्रमा धेरै ऋण दिएको छन् । भक्सचाइनाको विश्लेषण अनुसार लगभग २५ प्रतिशत बैंकहरूको सम्पत्ति रियल इस्टेटसँग सम्बन्धित छ । चीनको रियल इस्टेट क्षेत्र २०२१ देखि नै संघर्षरत छ, जब एभरग्रान्ड कम्पनीले ऋण भुक्तानीमा डिफल्ट (कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा संस्था आफ्नो कर्जा, ऋण वा अन्य वित्तीय दायित्व समयमै तिर्न असफल हुनु) गर्यो । त्यसपछि धेरै कम्पनीहरू यस संकटमा फँसे । यस संकटका कारण घर किन्नेहरू, लगानीकर्ताहरू र कम्पनीहरूको विश्वास गम्भीर रूपमा डगमगाएको छ । सरकारले यस क्षेत्रलाई संकटबाट निकाल्न विभिन्न कदम उठाएको छ । बैंकहरूको जोखिम कम गर्दै बजारलाई स्थिर पार्ने उद्देश्यले नयाँ नीतिहरू लागू भएका छन् । चीन सरकारले ‘सेतो सूची’योजना लागू गर्दै केही छानिएका घर निर्माण परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस अन्तर्गत बैंकहरूले युआन ५ ट्रिलियनभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरेका छन् । यसले जोखिमपूर्ण परियोजनामा कर्जा प्रवाह घटाउँदै गुणस्तरीय परियोजनामा लगानी बढाउने काम गरिरहेको छ । साथै घर किन्ने र ऋण तिर्नेलाई सहज बनाउन विभिन्न उपायहरू अपनाइएको छ । डाउन पेमेन्ट दर घटाइएको छ, ब्याजदरमा छुट दिइएको छ र पुराना कर्जाहरूको अवधि बढाउने निर्देश जारी गरिएको छ । सरकारले ‘चार खारेजी, चार घटाउने, दुई बढाउने’ नीति लागू गर्दै सहरमा घर किन्न र बेच्नका नियमहरूमा लचिलोपन दिएको छ । बैंकहरूले नयाँ प्रोजेक्टमा मात्र होइन, पुराना लोनहरूको ‘समय पुनःस्थापना’ पनि गर्ने प्रोत्साहन पाएका छन् । यसबाहेक स्थानीय सरकारको ऋण व्यवस्थापनमा नियन्त्रण बढाउने र जोखिम कम गर्ने प्रयास जारी छ । चीनमा सम्पत्ति बिक्री र सम्पत्ति लगानीमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । बाल्यकालको संघर्षबाट विश्वप्रसिद्ध परफ्यूम उद्यमी बनेकी जो मेलोनको यात्रा
