बानिया निर्माण सेवा: १७.११ अर्बको अर्डर बुक, १९ अर्ब ऋण
काठमाडौं । बानिया निर्माण सेवा प्रालिको ऋण एक वर्षमै करिब ५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सन् २०२६ फेब्रुअरीसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कुल ऋणमध्ये १ अर्ब ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १५ अर्ब ६० करोड ७० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन रहेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष यो रकम करिब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । कम्पनीको वित्तीय संरचना अत्यधिक ऋणमा आधारित बन्दै गएको छ । २०८२ असारसम्म कुल गियरिङ अनुपात ६.०३ गुणा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ४.२७ गुणा थियो । ब्याज तिर्ने क्षमता सूचक (ब्याज आवरण अनुपात) पनि १.५५ गुणामा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १.६५ गुणा थियो । त्यस्तै, कुल ऋण र नगद प्रवाहको अनुपात २०.१३ गुणा पुगेको छ, जसले कम्पनीमाथि वित्तीय दबाब बढ्दै गएको स्पष्ट देखाउँछ । नेपालमा सडक निर्माण तथा खानी क्षेत्रमा सक्रिय बानिया निर्माण सेवा ‘ए’ श्रेणीको निर्माण कम्पनी हो । यसको सुरुवात सन् १९९८ अगस्टमा एकल स्वामित्व फर्मका रूपमा भएको थियो भने सन् २०१५ जुलाईमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएको हो । हाल कम्पनीको दर्ता कार्यालय हेटौंडामा रहेको छ । बानिया निर्माण सेवा मुख्य रूपमा सडक निर्माण, पूर्वाधार विकास तथा खानी सम्बन्धी कार्यहरूमा सक्रिय छ । कम्पनीले विभिन्न सरकारी तथा निजी परियोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएको दाबी गरेको छ । ठूला परियोजनाहरूमा सहभागिता जनाउन र प्राविधिक तथा कानुनी योग्यता पूरा गर्न बानिया निर्माण सेवाले अन्य निर्माण कम्पनीहरूसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा पनि काम गर्ने गरेको छ । कम्पनी मुख्यतः सरकारी टेन्डरमा आधारित परियोजनामा संलग्न छ । अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण कम मूल्यमा बोली लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ, जसले नाफामा दबाब पार्ने जोखिम बढाएको कम्पनीले जनाएको छ । सरकारले विदेशी कम्पनीलाई निश्चित मूल्यभन्दा कम परियोजनामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था तथा सक्रिय परियोजनाको संख्या सीमित गर्ने नीति लागू गरेपछि स्थानीय निर्माण कम्पनीलाई केही फाइदा भए पनि प्रतिस्पर्धा अझै उच्च रहेको कम्पनीको भनाइ छ । निर्माण कार्यमा ढिलाइ, साइट क्लियरेन्स, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा भुक्तानी ढिलाइका कारण परियोजना कार्यान्वयन समयमै हुन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले कम्पनीको आम्दानी समयमै प्राप्त नहुने अवस्था रहेको छ। । कम्पनीले गत वर्ष पौने ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ८१ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७.६२ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब ३९ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ५६ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २ अर्ब २६ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ९९ करोड २० लाख रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ३६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि २०.०३ प्रतिशतमा सुधार भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १९.८४ प्रतिशत थियो । तर, ब्याज खर्च बढेकाले खुद नाफा मार्जिन २.०८ प्रतिशतबाट घटेर १.७३ प्रतिशतमा झरेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक ऋषि राज बानिया रहेका छन् । उनी एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बानिया निर्माण सेवासँग आबद्ध रहँदै विभिन्न परियोजनाको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । त्यस्तै, सञ्चालक दिक्षान्त बानिया पनि कम्पनीसँग जोडिएका छन्, जसले निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने बानिया सप्लायर्स प्रालिमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनलाई निर्माण, ट्रेडिङ तथा सप्लाई व्यवसायमा तीन वर्षभन्दा बढी अनुभव रहेको छ । कम्पनीको अर्डर बुक अवस्था हाल बलियो देखिन्छ । १६ फेब्रुअरी २०२६ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार बानिया निर्माण सेवाको बाँकी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्डर बुक करिब १७ अर्ब ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन सन् २०२५ को कुल कारोबारको करिब ६ गुणा हो । यसले निकट भविष्यमा कम्पनीको आम्दानी वृद्धि हुने संकेत गरेको छ । अर्डर बुक मुख्य रूपमा सडक निर्माण क्षेत्रमा केन्द्रित छ, जसले कुल अर्डर बुकको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । बाँकी परियोजनाहरू जलविद्युत, खानी, अस्पताल, नहर तथा बस टर्मिनल जस्ता क्षेत्रमा फैलिएका छन् । करिब ३० प्रतिशत अर्डर बुक जलविद्युत क्षेत्रमा र २४ प्रतिशत खानी क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले कम्पनीलाई केही क्षेत्रगत जोखिम पनि रहेको देखिन्छ । यस्ता परियोजनाहरू निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन क्षमता र समयमै सम्पन्न गर्ने दक्षताले कम्पनीको नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
जसको घरसँगै सपना गुम्यो
काठमाडौं । आँखाभरि आँसु टिलपिलिएको छ । काँधमा सानो एउटा झोला झुण्डिएको छ । आफ्नो जीवनकै पहिलो संसार घर भत्किँदै गरेको दृश्यतिर टोलाएर हेरिरहेकी छिन् जिना राई । त्यो घर, जहाँ उनले हाँस्न सिकिन्, दौडिन सिकिन्, साथी बनाउन सिकिन् । आज सरकारको डोजरले माटोमा मिसाइरहेको छ । छेउमै उनका बुवाआमा कवाडीवालासँग घरका बाँकी सामान बेच्ने कुरा गर्दैछन् । जिना भने केही पर उभिएर भत्किएको घरभित्रका टुक्रा–टुक्रा सम्झनाहरू खोजिरहेकी छिन् । सायद उनको मनपर्ने किताब, कुनै पुरानो खेलौना, वा उनीसँग मात्र जोडिएको कुनै सानो रहस्य- सबै माटोमुनि पुरिएका छन् । उनको अनुहारमा मौनता छ । तर, त्यो मौनताले धेरै कुरा बोलिरहेको छ । उनी कक्षा दुई सकेर तीनमा जाँदैछिन् । यो टोलमा उनका साथीहरू थिए, सँगै स्कुल जाने, सँगै खेल्ने, सँगै हाँस्ने । तर, आजदेखि त्यो संसार चिराचिरा भएको छ । अब उनीहरू एउटै ठाउँमा कहिल्यै भेटिने छैनन् । जिना राई बिहानको ठीक १० बजेर २१ मिनेट । समय मात्र होइन, जिनाको जीवन पनि त्यही क्षणमा रोकिन पुगेको जस्तो लाग्छ । डोजर आयो र केबल घर होइन, उनका बाल्यकालका सपना र सम्झनाहरु पनि भत्काएर गयो । उनलाई थाहा छैन, अब उनी कहाँ जान्छिन् । नयाँ ठाउँ, नयाँ स्कुल, नयाँ साथी– यी सबै अनिश्चितताका भारी प्रश्नहरू उनका साना काँधमा थुप्रिएका छन् । रातभरि बुवाआमाले सामान प्याक गरिरहे । उनी सुत्न सकिनन् । दिदीले सम्झाइन्, ‘हामी अब अन्त कतै जानुपर्छ ।’ तर ‘अन्त कतै’ भन्ने ठाउँ कस्तो हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा छैन । त्यसैले उनी अझै पनि आफ्ना स–साना सामान खोजिरहेकी छिन् । शायद, उनी त्ी सामानमा आफूलाई र आफ्नो बाल्यकाल खोजिरहेकी छिन् । जिना त एउटा पात्र मात्र हुन् । त्यहीँ, बल्खुको सुकुम्बासी बस्तीमा हजारौं जिनाहरू छन् । जसका आँखामा आँसु छ, मनमा डर छ, र भविष्य अन्योलमा छ । बस्तीभरि रुवाबासी छ । केही बेरअघि देखिएको घर, केही बेरपछि बिलाउँछ । जस्तो लाग्छ, डोजरले घर मात्र होइन, अबोध बालबालिकाको छाती नै चिरिरहेको छ । विकल तामाङ त्यही भीडमा अर्का पात्र छन् विकल तामाङ । उनको घर भत्किँदा उनी नजिकै उभिन पनि पाएनन् । नेपाल प्रहरीले बन्दुक देखाएर टाढा हटायो । उनी केही पर उभिएर आफ्नै जीवन भत्किँदै गरेको हेर्दै रहे । जब डोजरले घरलाई पूर्ण रूपमा ढाल्यो, उनी त्यहीँ आएर भक्कानिए । ‘कपडा र भाँडाकुँडा त उठाएँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कोठा नपाएको कारण धेरै सामान निकाल्नै पाइएन ।’ बल्खु उनको जन्मथलो हो । यहीँ हुर्किए, यहीँ सपना देखे । बुवाआमाले २१ वर्षको मिहिनेतले बनाएको घर आज माटोमा बिलीन भयो । उनकी आमा अब यस संसारमा छैनन्, र बुबा हेटौंडामा छन् । तर, बाबुको पसिनाले बनेको घर उनकै आँखा अगाडि ढल्यो । ‘मेरो घर मात्र भत्केको छैन, मेरा सपना पनि यहीँ माटोमा गाडिएका छन् । सोचेको थिएँ, विदेश गएर पैसा कमाउँछु, घर राम्रो बनाउँछु, बिहे गरेर सबै टोललाई भोज खुवाउँछु । तर...’ उनी भक्कान्निछन् । ‘मेरो घर मात्र होइन, मेरो सबैथोक भत्कियो । हामीलाई कहाँ लैजाने हो, त्यो भनिदिएको भए पनि सजिलो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् । त्यसपछि उनी प्रश्न गर्छन् ‘एक नागरिकको, एक पीडितको, एक आवाजविहीन मान्छेको प्रश्न, ‘यो जमीन सरकारको हो भने हामी जनता कसका हौं ? के हामी यस देशका नागरिक होइनौं ? के हामीलाई बस्ने अधिकार छैन ? किन गरिबमाथि यति धेरै अन्याय ?’ राम लिम्बु राम लिम्बु पनि २१ वर्षदेखि यहीँ बस्दै आएका छन् । पाँच जनाको परिवार, सबै बच्चाहरू यहीँ जन्मिएका । अब उनीहरू कहाँ जान्छन् थाहा छैन । बल्खुको धूलोमा अहिले केवल इँटा र ढुंगा मात्र छैनन् त्यहाँ सपना छन्, सम्झनाहरू छन्, र हजारौं अधुरा भविष्यहरू हराएका छन् ।
‘ल्याबोरेटरीले त्रिविलाई चिन्दैन, शिक्षा मन्त्रालयले छोड भन्यो भने छोड्छौं’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कीर्तिपुरस्थित आफ्नै परिसरभित्र रहेको अतिक्रमित जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गरी फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदै सूचना जारी गरेको छ । विश्वविद्यालयको उक्त सूचनापछि जग्गा प्रयोग गरिरहेका विभिन्न संघसंस्था र निकायहरूमा हलचल देखिएको छ । विशेषगरी करिब १ सय ८ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा सञ्चालन भइरहेको ल्याबोरेटरी स्कुल पनि यस सूचनाको दायरामा परेको छ । त्रिविको सूचनापछि विद्यालयले जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा के तयारी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । पटक–पटक जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा विवादमा रहँदै आएको ल्याबोरेटरी स्कुलले यस पटक ३५ दिने अल्टिमेटमलाई कसरी लिन्छ र के वास्तवमै जग्गा फिर्ता गर्न विद्यालय तयार छ त ? यो विषयमा हामीले ल्याबोरेटरी माविका प्रधानाध्यापक डा. लाक्पा शेर्पासँग कुराकानी गरेका छौं । त्रिविको सूचनालाई तपाईंको विद्यालयले कसरी लिइरहेको छ ? यो अहिलेको कुरा होइन, लामो समयदेखि यस विषयमा त्रिविका पदाधिकारीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । त्रिविसँग मात्र होइन, शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि यो कुरा पुगेको छ । यो कुनै लुकाइछिपाइ राख्नुपर्ने कुरा होइन । आम नागरिकको सरोकारको विषय भएकाले हामी छलफल गरिरहेका छौं । त्रिवि भनेको शिक्षाको धरोहर हो, धरोहरले यो कुरा अवश्य बुझेको छ । कतिपय कुराहरू मिलाउनु पर्ने होला तर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सूचना आए पनि यसको एउटा निर्क्यौल र निरुपण गर्ने कुरामा उहाँहरूले भूमिका खेल्नु हुनेछ । विद्यालयको आधिकारिक धारणा के छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने कुरा भइरहेको छ ? त्रिवि आफैले सञ्चालन गरोस् वा अरू कसैले गरोस् यसको अस्तित्व मेट्नु हुँदैन भन्ने धारणा हाम्रो हो । शिक्षा मन्त्रालयले चाह्यो भने यो खाली गराउन सक्छ । तर शिक्षा मन्त्रालय पनि यिनै विद्यालय र विद्यार्थीको हितको निमित्त काम गर्ने भएकाले यसो नगर्ला कि भन्ने हाम्रो विश्वास छ । व्यवस्थापन भनेको त जसले गर्दा पनि हुन्छ । कुनै समयमा जिरोमा गएको स्कुललाई अहिले यहाँसम्म ल्याएका छौं । यसबाट सबै अभिभावकहरूले राहत प्राप्त गर्नु भएको छ । यसलाई नबिगारिकन योभन्दा अझ राम्रो गर्ने कुरामा त जो आए पनि यसमा केही फरक पर्दैन । यदि शिक्षा मन्त्रालयले त्रिविको दबाबलाई थेग्न नसकेर खाली गरिदिनु प¥यो भन्यो भने यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको भविष्य के हुन्छ ? त्यो सोच्ने कुरा होइन, हामीले कुनै निजी स्कुल खोलेर अनियमित गरेको भएदेखि हामीले त्यसको व्यवस्था गर्ने हो । अब यहाँ राज्यले खोलेर पब्लिक ट्रस्टमा सञ्चालन गर्नु भनेको स्कुल राज्यले नै छोड्न भन्छ भने कसको के लाग्छ ? यस्तो अवस्था आएको खण्डमा नो भन्ने त कुरै आउँदैन । तर हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ । ल्याबोरेटरीको इतिहास हेर्दा यसको सम्बन्ध त्रिविसँग जोडिएको पाइन्छ, टियुको ल्याब शिक्षणको रूपमा रहेको यो केन्द्र कसरी स्कुलको रूपमा परिणत भयो ? यो स्कुल हामीले नभई राज्यले स्थापना गरेको हो । २०१३ सालमा लाजिम्पाटको चेत भवनमा डेमोस्ट्रेसन स्कुलको रूपमा स्थापित थियो । पछि २०२३ सालमा नेपाल सरकारले नै यो सबै भवनहरू तयार गरेर कीर्तिपुर सारेको हो । त्यसयता यो विद्यालयले १२ हजार बढी विद्यार्थी गा्रजुएट गराइसकेको छ । सरकारले त्यतिबेला एउटा टिचर्स ट्रेनिङ इन्स्च्यिूट भनेर खोलेको थियो । पछि त्यो ट्रेनिङ इन्स्च्यिुटलाई कलेज अफ एजुकेसनमा गाभ्यो अथवा त्यसको नाम कलेज अफ एजुकेसन भयो । कलेज अफ एजुकेसनको डेमोस्ट्रेसन ल्याब स्कुल भयो । कलेज अफ एजुकेसन २०२३ सालमा टियुमा सर्यो भने यो स्कुल पनि यहीँ सर्यो । किनकि यो स्कुल पनि कलेज अफ एजुकेसनको एउटा भाग हो । तर पछि २०२८ सालतिर कलेज अफ एजुकेसन टियुमा गाभियो । कलेज अफ एजुकेसन उच्च शिक्षाको पठनपाठन हुने भएकोले फ्याकल्टी अफ एजुकेसनमा गाभियो तर विद्यालय स्तरको पठन पाठन हुने हुँदा स्कुल त्यत्तिकै रह्यो । त्यसपछि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । २०३७ सालसम्म पूर्ण सरकारी थियो । तलबभत्ता पनि सरकारले नै दिन्थ्यो भने २०३८ सालमा आएर समुदायमा गयो । बोर्डिङ पनि भएको आवासीय पनि भएकाले आफ्नै साधनस्रोतबाट सञ्चालन गर्नु भनेर शिक्षा मन्त्रालयले ले नै परिपत्र गर्यो । त्यो परिपत्रअनुसार समुदायले यसको स्वामित्व लियो । पछि २०६२ मंसिरबाट शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार विद्यालय कि कम्पनीमा जाने कि गुठीमा जाने भन्ने कुरा आयो । गुठीमा पनि सार्वजनिक शैक्षिक गुठी र निजी गुठी हुन्छ । पछि यो विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठी (पब्लिक ट्रस्ट)मा गयो र त्यही व्यवस्थापनमा चलिरहेको छ । अहिले यो स्कुलको अभिभाकत्व गुठीले लिइरहेको छ । भनेपछि यो विद्यालय गुठीमा छ ? गुठीको भन्दा पनि नेपाल सरकारले नै त्यो बेला गुठीमा दर्ता गरिदिएको हो । यो विद्यालय नेपाल सरकारको शिक्षा ऐन नियमअनुसार नै यो सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । अनि अहिले त यो स्कुलको व्यवस्थापन चाहिँ लिटिल एन्जल्सले गरेको छ भन्ने सुनिन्छ त ? छैन, यो सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हो । त्यही अनुसारको व्यवस्थापन छ । त्रिविले दिएको सूचनाले धेरै अभिभावक पनि आफ्ना बालबालिकाको पढाइ के हुन्छ भन्ने त्रासमा हुनुहुन्छ होला नि ? म यो स्कुलको नेतृत्वमा आएको २१ वर्ष भयो । जग्गा छोड भन्न थालेको म यहाँ आउँदादेखि नै हो । यो संस्था छोड भन्ने र हट भन्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयसँग छ । हामीले यो कुरा पटकपटक शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष राखेका छौं । मन्त्रालयले ‘स्कुल पनि हाम्रै व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएको छ, त्रिवि पनि हाम्रै हो, त्यसैले तपाईं राम्रो किसिमले सञ्चालन गर्नूहोस्’ भन्दै आइरहेको छ । भनेपछि अभिभावकहरू आत्तिनु पर्दैन ? ३५ दिनको सूचना आउँदैमा अभिभावकले आत्तिनु पर्दैन । यो स्कुल नाफामूलक हो कि गैरनाफामूलक ? गैरनाफामूलक हो । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी भनेको नाफा बाँड्ने संस्था हैन । अहिले हामीले यसलाई राम्रो अवस्थामा ल्याएका छौं । एक समय यो विद्यालयल झण्डै शून्यमा पुगेको थियो । यो विद्यालय विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन अब्बल छ, विद्यार्थीलाई पनि त्यही अनुसारको सुविधा दिन सक्षम छ । यो नाफा बाँड्ने संस्था नभएकालेसेवा सुविधाहरू शिक्षक कर्मचारीहरूलाई दिने नियमअनुसार दिन्छौं । बाँकी बच्चाहरूको होलिस्टिक डेभलपमेन्टको लागि पनि हामीले गर्दै आइरहेका छौं । विद्यालयबाट आय गरेको स्रोत केमा लगानी गर्नुहुन्छ ? कुनै पनि संस्थाको एउटा चरण हुन्छ । त्यतिबेलाको अवस्थामा सुरुमा एकदमै राम्रो थियो । त्यसपछि गएर २०५७, ०५८, ०५९ तिर एकदमै कमजोर अवस्थामा आयो । २०६२ सालमा करिब दुई सय विद्यार्थी मात्र थिए । त्यस्तो अवस्थाबाट अहिले २ हजार ३ सय बढी विद्यार्थी बनाएका छौं । त्यसमा धेरै विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिइरहेका छौं । जसमा द्वन्दपीडित, गरिब, विपन्न वर्गका छात्रछात्रा छन् । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीले समुदाय र समाजका निमित्त पनि दायित्व बहन गर्छ । स्कुलले धेरैभन्दा धेरैलाई छत्रवृत्ती दिइरहेको छ । नहुनेलाई हुनेबाट लिएर पनि यो स्कुलले सेवा गरिरहेको छ । विद्यार्थीको समग्र विकास, विद्यालय मर्मत, विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरेर अहिलेको समय सुहाउँदो शिक्षा दिइरहेको छ । भनेपछि विद्यालयले आय गरेको पैसा विद्यालय र विद्यार्थीकै लागि खर्च गरिरहनुभएको छ ? हो, विद्यालय र विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारीकै लागि खर्च गरिरहेका छौं । विद्यार्थीबाट शुल्क कसरी लिनुहुन्छ ? हामीले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने भनेकोे कीर्तिपुर नगरपालिकाको तोकिदिएको शुल्क अनुसार हो । यो गैरनाफामूलक संस्था भएकाले विद्यार्थीलाई पहुँच दिने भन्ने खालको कुरा हुन्छ । यसले अधिकभन्दा अधिक छात्रवृत्ति, सबै अभिभावकको आवश्यकता अनुसार केही न केही प्रतिशत शुल्क कम गरिरहेको हुन्छौं । यहाँ सक्नेले शिक्षा गुणस्तर हेरेर आफै पुरै ताकिएको शुल्क तिर्नुहुन्छ । हामीले प्री–स्कुलमा २ हजार ५०० शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो भन्दामाथि ३ हजार, ४ हजार ५०० जति विद्यार्थीले मासिक शुल्क तिर्नुहुन्छ । अभिभावकको आकर्षण कत्तिको छ ? निकै धेरै छ, किनभने हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छौं । योबाहेक अन्य सबै सेवासुविधा पनि विद्यार्थीलाई दिइरहेका छौं । अभिभावक पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । गुणस्तर सम्हाल्ने, व्यवस्थापन चुस्त बनाउनदेखि लिएर नेतृत्वको दिशा निर्धारणको काम गरिराखेकाले कहीँ न कहीँबाट लगानी त चाहियो । यसमा लगानी गर्नसक्ने भनेको कि राज्य हो कि त अभिभावक हो । यहाँ अभिभावकले लगानी गरिरहनुभएको छ । यसमा अभिभावक सन्तुष्ट र खुसी हुनुहुन्छ । यो विद्यालय १०८ रोपनी बढी जग्गामा छ भन्ने सुनिन्छ नि ? त्यो त घट्यो पनि होला । किनभने बाटोले पनि जग्गा मासिएको छ । विद्यालयका पूर्वाधार पहिलेकै हो कि तपाईंहरूले पनि निर्माण गर्नुभएको छ ? पूर्वाधार जे पहिला थियो त्यही हो । तर पहिले जीर्ण थियो । यी सबैको मर्मतको काम हामीले गरेका हौं । त्यति बेला बनाएको भवनका सबै छानाहरू बिग्रेका थिए । अलिकति पानी पर्नेबित्तिकै पानी चुहिने अवस्था थियो । त्यस्ता भवनमा विद्यार्थी बस्न मिल्ने, फर्निचरहरू राख्ने लगायत सबैको खर्च विद्यालयले गरेको छ । अहिले सबै कक्षामा स्मार्ट बोर्ड छन् । २१ औं शताब्दीको प्रविधिमा दिनुपर्ने सबै सेवा सुविधा हामीले दिइरहेका छौं । यो विद्यालयलाई त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको भन्न मिल्छ ? मिल्दैन, बिलकुलै मिल्दैन । त्यो समयमा विद्यालय नचल्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले नै बोलाएर हामीलाई जिम्मा दिएको हो । यसको व्यवस्थापन शिक्षा ऐन, नियम कानुन अनुसार लिइएको हो । कुनै हालतमा पनि यो स्कुलले जग्गा अतिक्रमण गरेर, हडपेर बस्यो भन्न मिल्दै मिल्दैन । हामीसँग भएका डेटा तथा कागजातहरू पुरै आधिकारिक छन् । त्यसैले यो स्कुलमाथि दोष लगाउनु व्यर्थ हो । चर्चा त स्कुलले अटेरी गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ नि ? हो, आइरहेका छन् । धेरै मिडियाले आफ्नो नैतिकताभन्दा बाहिर गएर समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । कसैले बुझेर गरेका छन् त कसैले नबुझेर । हामीसँग कुरा गर्दा एक किसिमको हुन्छ भने प्रसारण अर्कै तरिकाले गरिरहेको पाइन्छ । तपाईंले आज मसँग सही कुरा गरेर लिनुभएको छ भने भोलि प्रसारण गर्दा उल्टो तपाईंले लेखिदिनुभयो भने त हाम्रो केही सीप लाग्दैन । पटक-पटक जग्गा फिर्ता गरेन भन्ने आरोप आइराख्दा पनि किन चुप लागेर बस्नुभएको ? हामीले कसलाई के फिर्ता गर्ने ? हामीले फिर्ता गर्र्ने भनेको शिक्षा मन्त्रालयलाई हो । हामीलाई स्कुलको जिम्मेवारी फिर्ता गर भनेर मन्त्रालयले भन्नुपर्यो । हाम्रो अभिभावक भनेको मन्त्रालय हो । मन्त्रालयले हामीलाई राम्रो गरिरहेको भन्दै सबै अधिकार दिइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय भनेको शिक्षाक्षेत्रलाई व्यवस्थापन पर्ने ठूलो संस्था हो । स्कुलमा दृष्टिविहीनदेखि विभिन्न गरिब विपन्न वर्गका बालबालिकाहरू पढ्छन् । यसले समाजलाई योगदान दिइरहेको छ । यो विद्यालयमा २५ प्रतिशत त्रिविकै कर्मचारी र शिक्षकहरूका बालबच्चा पढिरहेका छन् । यति लामो समयसम्म पनि यो समस्याको समाधान किन हुन सकेन ? यसमा म त्रिविलाई मात्र पनि दोष दिन चाहन्नँ । किनभने उसको जग्गा धेरै संघसस्था र व्यक्तिले ओगटेका छन् । त्यही सन्दर्भमा यो स्कुलको पनि नाम आउने भैइहाल्यो किनभने यसले लालपुर्जा लिएको पनि छैन । त्यसैले पनि त्रिविलाई यो गर्नुपर्ने कर्तव्य होला । त्यतिबेला कि यो जग्गाले लालपुर्जा पाउनु पर्थ्यो, ल्याबोरेटरी स्कुल क्षेत्र भनेरमात्र छुट्याएको छ । लालपूर्जा नभएको अनि स्वामित्व त्रिविमा भइसकेपछि त्रिविले खोजबिन गर्ने अथवा चिठी काट्ने कुरा त्यसलाई म नयाँ हो अथवा त्यो हुँदैन भन्न सक्दिनँ । यो विषयमा पटकपटक हामीले तपाईंलाई सोधिरहन नपर्ने र तपाईंले पनि जवाफ दिइराख्न नपर्ने गरी समस्या समाधान कसरी होला ? यो विद्यालय यस्तो अवस्थामा पु¥याएर सञ्चालन गरेकोमा हाम्रो व्यवस्थापन टोलीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो । हामीले एउटा डुब्न लागेको अर्थात् बन्द हुन लागेको विद्यालयलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याएका छौं भन्ने सन्तुष्टिबाहेक केही पाएका छैनौं । यसलाई समाजले त बुझेको छ तर, बुझ्नु पर्ने भनेको शिक्षाविदहरूले हो । हमीले जग्गा अतिक्रमण गरेका छैनौं, जेजति छ सरकारको जग्गालाई सुरक्षित गरेर राखिदिएका छौं । त्यसो भए अब शिक्षा मन्त्रालयले जे भन्यो त्यही हुन्छ ? त्यही हुन्छ, किनकि हामी त्रिविभन्दा मन्त्रालयलाई चिन्छौं । अब के हुन्छ ? त्रिवि, शिक्षा मन्त्रालय र स्कुल तीनैवटा संस्था बसेर २०७२ सालमा दुई बुँदे सहमति भएको छ । जसमा त्रिविको समेत सहभागितामा त्यही ठाउँमा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । हामीले त्यस पछाडि चिठी पठायौं तर पनि कुरा मिलेन । अब त्यही बिन्दुबाट टेकेर सहमति गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब यो स्कुललाई विश्वविद्यालयको स्कुल बनाएर नमुना स्कुल बनाउन पनि सकिन्छ । ३–४ हजार विद्यार्थीहरू यहाँ भए भने भोलि गएर स्नातक तहमा पनि चलाउन सकिन्छ । त्यसपछि पढ्न जाने भनेको विद्यार्थी त्रिविमै हो । अब यो किसिमको सोच बनाउन पनि आवश्यक छ । भनेपछि तपाईंहरू त्रिविसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहन्छ ? आज राज्यलाई विद्यार्थी कसरी रोक्ने भन्ने पीर छ । हामी नयाँ तरिकाले कसरी सिकाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोचिरहेका छौं । पढ्दै कमाउँदै कसरी गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीलाई कसरी सीपसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौं । म शिक्षा क्षेत्रमा लागेको ४० वर्ष भयो । विद्यालयको नेतृत्व तहमा बसेको ३० वर्ष भयो । सबै कसरी गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ । त्रिवि जग्गा प्रकरण र यो स्कुलका विषयमा मैले भनेको कुराहरूमा धेरै सत्यता छ । कतिपय अभिभावकहरूको मनमा के हो÷के हो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका होलान् । यो स्कुल ७० वर्षको इतिहास बोकेको स्कुल हो । एकै हप्तामा, १५ दिनमा यसको अन्त हुने अवस्था हुँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफै हाम्रो एउटा धरोहर हो । हामीले निजी स्कुल सञ्चालन गरेर नाफा गरिरहेका छैनौं । सरकारले नै व्यवस्था गरेको स्कुलमा त्यही व्यवस्था अनुसारै अहिले पनि सञ्चालन भैरहेको छ । अब जे गर्छ राज्यले नै गर्छ ।
