‘वैचारिक रूपान्तरण नभएसम्म वाम एकता दिगो बन्न सक्दैन’ {अन्तर्वार्ता}
नेपालको वामपन्थी आन्दोलन अहिले पुनः ध्रुवीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलहरू मिलेर ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ गठन भएपछि वाम राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । यसअघि पनि पटक-पटक भएका वाम एकता र विभाजनका अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दा यो एकता कति टिकाउ होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । यही सन्दर्भमा हामीले नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौं । अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरूको एकता भयो । धेरैले यसलाई ऐतिहासिक वाम एकताका रूपमा बुझेका छन् । यो वाम एकतालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? एकता स्वाभाविक रूपमा तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यो वैचारिक, कार्यक्रमगत र संगठनात्मक रूपमा परिपक्व चरणमा पुगेको होस् । अहिले जुन एकता भएको छ, यो प्रतिक्रियात्मक हो । किनकि यो दबाबका कारण जन्मिएको हो, सिर्जनात्मक विचारका कारण होइन । भविष्यको समाजवादी यात्राको तयारीका लागि एकता हुनुपर्छ । तर, अहिलेको एकता व्यक्तिगत अस्तित्व र सत्ता समीकरणले थिचेको प्रतिक्रिया सँगै पछिल्लो जेनजी आन्दोलनका कारण पेलिएका पार्टीहरू एक ठाउँ आएर यो एकता भएको हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा धेरै पटक एकता भएका छन् । तर, ती एकता टिकेका छैनन् । किनभने एकता वैचारिक एकरूपता नभई तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थका कारण भएको हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा त्यतिबेला खास एकता हुनेछ जतिबेला यो एकताले समाजवादी समाज निर्माण गर्नेछ । नेताहरूलाई रूपान्तरण गर्न सकियो, हाम्रा क्रियाकलापलाई साँच्चै कम्युनिष्ट चरित्रमा ढाल्न सकियो भने एकताले सार्थकता पाउने छ । जनताले धेरै आशा गरे पनि परिणाम शून्य हुनेछ । नेपालमा पटक-पटक वाम एकता र विभाजन किन भइरहन्छ ? मुख्य कारण वैचारिक अस्पष्टता र व्यक्तिगत स्वार्थ हो। हाम्रो आन्दोलनमा धेरै नेताहरू उच्च मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। उनीहरूको सोच सर्वहारा वर्गको देखिए पनि जीवनशैली र व्यवहारमा त्यो झल्किँदैन । जब आन्दोलनले जनताको हितका मुद्दा उठाउँछ, त्यतिबेला यस्तो वर्गीय सोचले अवरोध पुर्याउँछ। त्यसैले आन्दोलन एकीकृत हुन सक्दैन । नेपालको कम्युनिष्ट इतिहासमा निर्मल लामा मात्र त्यस्ता नेता हुन्, जसले जीवनभर सिद्धान्तमा सम्झौता गरेनन्। उनी विचारमा पनि स्पष्ट र जीवनशैलीमा पनि सादगीयुक्त थिए। अहिलेका नेताहरू भने सर्वहारा वर्गको नाममा मध्यम वर्गीय राजनीति गर्दैछन् । अघिल्लो वाम एकता (२०७५-२०७८) किन असफल भयो ? तीन कारण थिए । सत्ता-केन्द्रित सोच, वैचारिक असंगति र नेतृत्वबीचको अविश्वास। अहिले पनि ती सबै तत्वहरू हराएका छैनन् । यदि नयाँ एकता पनि ‘सत्ता बाँडफाँड’ र ‘सिट–समायोजन’मै सीमित रह्यो भने, परिणाम उस्तै हुनेछ। एकता सफल हुन वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक पुनर्गठन, र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ। नेपालमा दुई धारका कम्युनिष्ट पार्टी छन् । एउटा कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै एमालेसम्मको धार अर्को चौथो महाधिवेशन हुँदै माओवादीसम्मको धार । यी दुई धारको एकता कति दीर्घकालीन होला ? नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुई प्रमुख धार छन् । पहिलो, झापा आन्दोलन हुँदै कोअर्डिनेसन केन्द्र, माले र अन्ततः एमालेसम्मको धारा, जसले संगठनात्मक दृढता र संसदीय अभ्यासमा जोड दियो । दोस्रो, चौथो महाधिवेशन समूह हुँदै मसाल, एकताकेन्द्र र माओवादीसम्मको धार, जसले सशस्त्र संघर्ष र वैचारिक क्रान्तिलाई प्राथमिकता दियो । यी दुई धारको लक्ष्य एउटै छ कि वर्गहीन समाज निर्माण गर्ने भए पनि मार्ग फरक भयो । अहिलेको एकता यी दुई धारबीचको वैचारिक सामञ्जस्य होइन, बलपूर्वकको मेलमिलाप हो । यदि यो एकताले समाजवादी समाज निर्माणतर्फ रुपान्तरण गर्न सक्यो भने दीर्घकालीन हुनेछ, नभए यो केवल प्रतिक्रियात्मक कदममै सीमित हुनेछ । जनताले यो एकतालाई कसरी हेरेका छन् ? जनतामा अझै ‘वाम एकता’ शब्दप्रति भावनात्मक आकर्षण छ । उनीहरूलाई २०७४ को स्थिर सरकारको सम्झना ताजै छ । तर, नेताहरूको इमानदार उद्देश्यप्रति शंका पनि उत्तिकै छ । यदि यो एकता नयाँ वैचारिक दिशा दिनका लागि हो भने जनताले स्वागत गर्नेछन्; तर यदि सत्ता प्राप्तिको साधन मात्र भयो भने, जनताले अस्वीकार गर्नेछन् । आर्थिक संकट, बेरोजगारी र सुशासनका सवालमा यी दलहरूको नीति मिल्छ ? कागजमा दुवै पार्टीका नाराहरू समान छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र संघीयताको सुदृढीकरण । तर व्यवहारमा फरक छ । प्रचण्ड अहिले पनि त्यही प्रणालीभित्र छन्, जसलाई कहिल्यै परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा उनी अग्रपंक्तिमा थिए । एमालेसँग सम्बन्धमा यो एकताको प्रभाव के पर्न सक्छ ? एमाले यो एकतालाई ‘वाम मत विभाजन घटाउने प्रयास’ भन्दा पनि ‘नयाँ प्रतिस्पर्धी वाम शक्ति’को रूपमा हेर्छ । ओली नेतृत्वलाई यो असहज लाग्नेछ, किनभने उनी आफैलाई ‘वाम केन्द्र’ ठान्छन् । त्यसैले एमाले यो एकतालाई सहज स्वीकार्ने सम्भावना कम छ । साँचो कम्युनिष्ट एकता कस्तो हुनुपर्छ ? साँचो एकता वैचारिक रूपमा आधारित हुनुपर्छ । त्यो ‘कसरी सत्तामा पुग्ने ?’ होइन, ‘कसरी समाज रूपान्तरण गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ । एकता सत्ता–साझेदारी होइन, समाज–साझेदारी हो । समान लक्ष्य, समान मूल्य र समान संघर्षको प्रतिबद्धतामा आधारित एकतामात्र स्थायी हुन्छ । जनताको पीडा बुझ्ने र त्यसलाई आफ्नो बनाउने एकता नै साँचो कम्युनिष्ट एकता हो । नेपालको भू-राजनीतिक स्थिति तपाईं कसरी देख्नुहुन्छ ? नेपाल अत्यन्त संवेदनशील भू-राजनीतिक स्थानमा छ। भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली देशबीच अवस्थित नेपाल सधैं उनीहरूको स्वार्थको केन्द्रमा रहन्छ । हाल अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउने प्रयास तीव्र पारेको छ। यसले हाम्रो स्वतन्त्रता र विदेश नीतिमा असन्तुलन ल्याएको छ। अहिलेको शासक वर्ग विदेशी स्वार्थ पूरा गर्न त उत्सुक देखिन्छ, तर जनताको पक्षमा राष्ट्रिय नीति बनाउन असफल छ। यही कारण म भन्छु, नेपाल अहिले ‘गन पोइन्टमा उभिएको देश’ हो । पछिल्लो अन्तरिम सरकारलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? यो एनजिओ सरकार हो । यसको अर्थ आरोप होइन, यथार्थ हो । अहिलेका धेरै मन्त्री र सल्लाहकारहरू कुनै न कुनै एनजिओसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन् । न राजनीतिक इतिहास छ, न संगठनात्मक चेतना । जेनजी आन्दोलनको नाममा विदेशी प्रभाव बढ्दै गएको छ, जसले नीति निर्माणमा समेत बाह्य हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अहिलेका निर्णयहरू ‘प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ हेरेर बनाइन्छन् । यो दुःखद वास्तविकता हो । माओवादी नेताहरूमा पनि तपाईंको आलोचना किन ? माओवादी आन्दोलन ऐतिहासिक जनसंघर्ष थियो, तर युद्ध जितेपछि केही नेताहरू वर्गीय र नैतिक विचलनमा परे । जनयुद्धको उद्देश्य शोषणमुक्त समाज निर्माण थियो, तर पछि केही नेताहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति र पद–प्रतिष्ठा खोज्न थाले । तर, सबै दोषी छैनन् । माओवादी नेताहरू अझै पनि अरू दलका नेताभन्दा जनपक्षीय र क्रान्तिकारी छन् । म दोष प्रणालीलाई दिन्छु, व्यक्तिलाई होइन । नेपालको राजनीतिक भविष्यबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ ? नेपाल अझै पनि संक्रमणको चरणमा छ । विदेशी हस्तक्षेप, नेतृत्वको नैतिक पतन र वैचारिक भ्रमले देशलाई कमजोर बनाएको छ। तर जनतामा अझै आशा मरेको छैन । युवापुस्ता, विद्यार्थी आन्दोलन र गाउँस्तरको सामाजिक चेतनाले नयाँ दिशा दिन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले जनविश्वास गुमाए पनि, जनताले लोकतन्त्र र समाजवादप्रतिको विश्वास गुमाएका छैनन् । अन्त्यमा, कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि तपाईंको सन्देश ? सबै कम्युनिष्टहरूले वैचारिक शुद्धता र नैतिक प्रतिबद्धतामा फर्किनुपर्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल नारा होइन, जीवनशैली हो । नेतृत्व पाँचतारे होटलबाट होइन, खेत–खल्ती र कारखानाबाट उठ्नुपर्छ । मेरो चाहना एउटै हो, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन फेरि पनि वैचारिक दिशामा फर्कियोस् र प्रतिक्रियाबाट सिर्जनातर्फ बढोस् ।
पौडेलले ‘पपुलिष्ट’ बन्न घोषणा गरेका स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरु भएनन्, पूर्ववत कार्यक्रम पनि झन् वेवारिसे
काठमाडौं । करिब १४ महिना स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका प्रदीप पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा घोषणा गरेका कार्यक्रमका लागू नभएको पाइएको छ । कतिपय कार्यक्रम अस्पताल स्थापनाकालदेखि सुरु भए पनि निरन्तरता नपाएको र कतिपय कार्यक्रम जनशक्ति उपकरण अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको अस्पतालहरूले बताएका छन् । कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार बन्दा २०८१ साल असारमा कांग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पौडेलमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सके जति काम गर्ने होड थियो । त्यही अनुसारको प्रयास उनले १४ महिनाको कार्यकालमा गरे पनि । उनले काठमाडौंका ठूला अस्पतालको भीड व्यवस्थापन गर्नेदेखि नागरिकलाई सहजै सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गरे । तर, उनको प्रयास ठूला अस्पतालमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पौडेलले पदभार ग्रहणलगत्तै क्यान्सर रोग निवारणका लागि रणनीति बनाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए । त्यही निर्णय कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेशमा नसर्ने रोग क्यान्सर, मिर्गौला लगायतका कडा खालका रोगहरूको निःशुल्क उपचार सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणा यतिमा मात्र समिति थिएन । सात वटै प्रदेशमा जलनको छुट्टै वार्ड सञ्चालन गर्ने र जलनमा परेका विपन्न परिवारको उपचार पनि निःशुल्क गरिने घोषणा गरेका थिए । यस्तै, ४० वर्ष माथिका सबै नागरिकको नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ तथा उपचार गरिने, महिलाको स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ तथा उपचार गरिने, १४ वर्ष मुनिका बालबालिकामा भएको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गरिने, सिकलसेलका बिरामीका लागि सबै प्रादेशिक अस्पतालमा छुट्टै वार्ड सञ्चालन गरेर स्तरीय उपचार गरिने, राष्ट्रिय खेलाडीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिने लगायतका धेरै कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए । मन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम कोशीमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेशमा वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताल, बागमतीमा कीर्तिपुर अस्पताल र गण्डकीमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जलनको उपचार हुने घोषणा गरेका थिए । नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पताल, कर्णालीमा कर्णाली अस्पताल र सुदूरपश्चिममा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सो कार्यक्रम सुरु गरिने बताएका थिए । यी सातवटै प्रदेशका अस्पतालमा उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिक बाहेकको जलन उपचारदेखि क्यान्सर मिर्गौलामा समस्या भएका बिरामीको डायलासिसको व्यवस्था गर्ने घोषणा पौडेलको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका कुनै पनि कार्यक्रम कुनै पनि अस्पतालमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बरु उनको घोषणाले कतिपय प्रदेशका अस्पतालमा काम गर्न समस्या भएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पताल सुदूरपश्चिमको धनगढीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालले मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेकामध्ये एक कार्यक्रम सुरु भएर बीचमै रोकिएको जानकारी दिएको छ । पौडेल मन्त्री हुँदा भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालबाट चिकित्सक सेती प्रादेशिक अस्पताल गएर क्यान्सर रोगको सेवा सुरु गरेका थिए । महिनामा एक पटक भए पनि क्यान्सरका बिरामीलाई राहत पुगेको थियो । तर, त्यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका प्रवक्ता डा. खगेन्द्रराज भट्टका अनुसार विगत तीन/चार महिना यता क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक आउन छोडेका छन् । चिकित्सक नआउँदा यो सेवा रोकिएको छ । उनी भन्छन्, ‘महिनामा केही दिनमात्र भए पनि बिरामीलाई सहज भएको थियो । तर, यो कार्यक्रम किन रोकियो, कसरी रोकियो भन्नेबारे हामीलाई थाहा छैन ।’ डा. भट्ट योभन्दा बाहेक अन्य कार्यक्रम मन्त्रीले घोषणा गरेको भरमै कुनै सुरु नभएको बताउँछन् । सेती प्रादेशिक अस्पतालका अनुसार केन्द्रका कतिपय निर्णय र घोषणाले बिरामीलाई सहज हुनुको सट्टा झन् अप्ठ्यारो भएको छ । विगतमा सहज रूपमा नागरिक विपन्न कोषबाट पाउनुपर्ने रकम केही महिनादेखि बिरामीले पाउन सकेका छैनन् । बिरामीले पैसा नपाउँदा उपचारमा समस्या देखिएको छ । डा. भट्टका अनुसार सेती अस्पतालमा बर्न वार्डको लागि पर्याप्त ठाउँ र आवश्यक कर्मचारीको उपलब्धता छैन । ‘अस्पतालमा आएका बिरामीलाई सर्जिकल वार्डमै भने अस्पतालले सेवा दिइरहेका छौं । छुट्टै बर्न वार्डको लागि छुट्टै सेटआफ चाहिन्छ जुन हामीसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्लाष्टिक सर्जन, तालिमप्राप्त कर्मचारी, नर्स आवश्यक पर्छ, त्यसका लागि हामीसँग जनशक्ति नहुँदा हामीले सेवा सुरु गर्न सकेका छैनौं ।’ कर्णाली प्रदेश अस्पताल सेती अस्पतालजस्तै कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा पनि मन्त्री पौडेलको घोषणापछि सुरु भएको क्यान्सरको स्क्रिनिङ कार्यक्रम रोकिएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले मन्त्रीले घोषणा गरेको क्यान्सर सम्बन्धी सेवा केही महिना सञ्चालन भए पनि अहिले भने बन्द रहेको बताए । अन्य घोषणा गरेका कार्यक्रम भने घोषण हुनु अगावै सुरु भएको उनले बताए । ‘मन्त्रीले घोषणा गरेपछि भरतपुरको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालबाट महिनामा एक पटक क्यान्सरको ओपीडी सेवा सुरु भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर यो आर्थिक वर्षदेखि आउन छोडेकोले अहिले यो सेवा पनि बन्द भएको छ । सायद सरकारसँगको सहमति त्यहीसम्म थियो होला, अहिले त्यहाँबाट पनि चिकित्सकहरू आउन छोड्नु भयो ।’ कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा जलनको उपचार सेवा पहिल्यैदेखि सुरु थियो । मन्त्रीले अझ निःशुल्क दिने घोषणा गरेपछि अस्पतालका कर्मचारी तालिममा पठाइएको थियो । पहिले सुरु भएको जलनको उपचार अहिले कर्णाली अस्पतालमा छैन । ‘पहिले थियो, हामीले केही साथीहरूलाई तालिमका लागि पनि पठाइसकेका थियौं । तर, अहिले बन्द छ, अब फेरि सुरु हुन सक्छ होला, यसका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौं’ उनले भने । यो अस्पतालमा मुटुरोग, क्यान्सर लगायतका सेवा पाइँदैनन् । यी सेवा लिन नागरिकले नेपालगञ्ज काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरू मात्र छन् । दरबन्दीका चिकित्सकहरू छैनन् । जलनको लागि उपकरण आवश्यक नभए पनि क्यान्सरको उपचारका लागि जनशक्ति पनि नभएको र उपकरण पनि अस्पतालमा छैन । मुटु रोगको उपचारका लागि उपकरण भएपनि जनशक्ति नहुँदा सेवा दिन नसकेको उनको भनाइ छ । भेरी अस्पताल मन्त्री पौडेलले गरेका कतिपय निर्णयले सेवा प्रभावकारी हुनुको साटो झन समस्या भएको प्रादेशिक अस्पतालको प्रतिक्रिया छ । नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालले नागरिकले सहजै सेवा पाइरहेकोमा अहिले जटिलता थपेको बताएको छ । मन्त्री पौडेलले गएको असारमा क्यान्सर, मुटु मिर्गौला हेड इन्जुरी,स्पाइनल इन्जुरी सिकलसे, एनिमिया लगायतका आठ प्रकारका जटिल रोगका बिरामीलाई दुई लाखसम्मको सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । यसका लागि बिरामीले स्वास्थ्य बीमा गरेको हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले कडा रोग लागेर उपचार गराउन समस्या भएकालाई सहज हुने अनुमान गरेका थिए तर भेरी अस्पतालले भने मन्त्रीको यो निर्णयले बिरामीलाई समस्या भएको बताएको छ । गत साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी गरेको घोषणाले बिरामीलाई सहज होइन थप समस्या निम्त्याएको भेरी अस्पतालका सामाजिक सुरक्षा इकाइ प्रमुख पद्मा देवकोटाको भनाइ छ । पौडेलको घोषणा अघि सहजरूपमा सेवा पाइरहेकालाई अहिले थप समस्या निम्त्याएको उनी बताउँछिन् । कडा रोग लागेका बिरामी जो स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध छन् उनीहरूलाई एक लाख स्वास्थ्य बीमा कोषबाट र एक लाख विपन्न कोषबाट दिने भन्ने योजना थियो तर कार्यान्वयन हुँदा थप जटिल भएको उनी बताउँछिन् । ‘यता विपन्न कोषले मान्दैन, उता स्वास्थ्य बीमाले मान्दैन, एकले अर्कोलाई दोहोरो सुविधा भन्छ, यो कार्यक्रमले झनै समस्या भएको छ,’ देवकोटा भन्छिन्, ‘पहिले विपन्नले एक लाख पाउने भन्नेवित्तिकै एक लाख रुपैयाँ पाइन्थ्यो, बाँकी आफैले थप्नुहुन्थ्यो, बीमा गरेकोले बीमाको सुविधा लिनुहुन्थ्यो तर अहिले दोहोरो सुविधा लिन नपाइने भन्ने नियम पनि ल्यायो, यतापट्टि दिने पनि भन्यो अन्तिममा बिरामीले एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा पनि पाउँदैन ।’ ‘मन्त्रालयबाट पनि यो विषय यस्तो हो भनेर बुझाउन सकेको छैन, हामी निकै अन्योलमा परेका छौं । एक त बीमा बोर्डले करोडौं रुपयाँ अस्पताललाई दिन सकेको छैन, समस्या बुझ्न सकिएको छैन । सरकारको घोषणा र प्रणाली मिलेको छैन,’ उनले थपिन् । उनी घोषणा गरेर कसरी कार्यान्वनमा जाने भन्ने यकिन नहुँदा सेवा दिन समस्या भएको बताउँछिन् । ‘पहिले विपन्नको महाशाखाले हेर्थ्यो अहिले त्यो शोधभर्ना पनि बीमा बोर्डले गर्ने निर्देशिका आयो । त्यो कार्यान्वयनका लागि अस्पतालमा चिठ्ठी पनि आएको तर नयाँ बिरामीलाई बीमामा आवद्ध नगराउँदा समस्या भएको हो,’ उनले भनिन् । ‘अब यहाँ अन्योल के भयो भने नयाँ बिरामीले बीमा गरेका छैनन्, गरायो भनेपनि एक महिनापछि सेवा पाउँछ, बिरामी भएर व्यक्तिलाई सेवा अहिले पाइरहेको छ एक महिना पछि उपचार पाउने भनेर के गर्नु यस्ता धेरै समस्या छैन,’ उनले थपिन् । भेरी अस्पतालमा क्यान्सर रोगबाहेक अन्य सबै कडा रोगको सेवा दिने अस्पतालको सूचीमा छ । त्यहाँ कडा रोग लागेका सूदुरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी लगायत देशभरका नागरिक उपचारका लागि पुग्छन् । बिरामी पुगे पनि मन्त्रीले गरेको घोषणा र सरकारले ल्याएको निर्देशिकाले विपन्न वर्गलाई झन समस्या निम्त्याएको छ । सिकलसेल जलन सबै कार्यक्रम पहिले देखिनै सुरु भएको र नयाँ कुनै पनि कार्यक्रम कार्यक्रम सुरु नभएको बताइन् । केही कार्यक्रम अस्पतालले पहिल्यै सुरु गरेको मन्त्रीले उद्घाटन गरे पनि अन्य कुनै कार्यक्रम केही सुरू नभएको देवकोटाको भनाइ छ । राप्ती अस्पताल राप्ती अस्पतालका प्रवक्ता डा. शिशिर पोख्रेल मन्त्रीले घोषणा गरेर मात्र अस्पतालले सेवा सुरु गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘हामीलाई जनशक्ति चाहिन्छ, उपकरण चाहिन्छ, बजेटको पनि आवश्यकता पर्छ, यो कुरा नै छैन भने मन्त्रीले घोषणा गरेका कुरा लागू कसरी हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन्,‘ मन्त्रीले भनेको कुरा सबै लागू हुने भए देश साच्चिकै देश बनिसक्थ्यो होला ।’ राप्तीमा जलनको उपचार सेवा नै छैन । यसका लागि छुट्टै जनशक्ति र वार्ड चाहिने भएकाले सुरु हुन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ । सामान्य जलनका बिरामीलाई सर्जनको चिकित्सकले हेर्छन् भने अन्यलाई हेर्न अस्पतालले सक्दैन । स्वास्थ्यमन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम कुनै सुरु नभएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले चलिआएको कार्यक्रम भनेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम, लैगिक हिंसा पीडितहरूको कार्यक्रम, पाठेघर खसेको र हाइड्रोशिलको निःशुल्क सर्जरी छ र कडाखालको रोगको सिफारिस बनाइदिने काम काम अस्पतालले गर्दै आइरहेको छ । यस्तै दमका बिरामीको निःशुल्क सेवा छ,’ पोख्रेलले भने । उनले प्रदेश सरकारको बजेटका आधारमा चलेका नि:शुल्क कार्यक्रम मात्र अस्पतालका सञ्चालन भइरहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘नयाँ कार्यक्रम त्यस्तो छैनन् । बजेटको स्रोत प्रदेश हो । प्रदेशले दिएको स्रोतका आधारमा कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधि बजेट नआएसम्म निःशुल्क सेवा दिन सकिँदैन ।’ बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान धरानमा रहेको बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ । मन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम अस्पतालले पहिले देखि सुरु गरिरहेको थियो । ‘मन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम यो अस्पतालमा पहिल्यैदेखि सुरु थिए,जहाँ विपन्न परिवारका व्यक्तिले सिफारिसका आधारमा सेवा पाइरहेका थिए,’ अस्पतालका प्रवक्ता प्रा.डा. अञ्जु प्रधानले भनिन् । पौडेलले आफ्नो घोषणामा सातवटै प्रदेशमा जलनका बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेको थियो । तर, बी.पी प्रष्ठिानले स्थापना कालदेखि जलनको उपचार सुरु गरिरहेको थियो । गएको वैशाखदेखि भने प्लास्टिक सर्जन नहुँदा त्यही सेवा पनि प्रभावित भएको छ । सर्जन डा. अनुराग सिंह थापा, प्लास्टिक सर्जन प्रतिष्ठानमा सरुवा भएपछि सेवा प्रभावित भएको हो । स्वाथ्यमन्त्री पौडेलले उद्घाटन गरेको जलन वार्ड उनी गएसँगै प्रभावित भएको छ । यो अस्पतालले थालासेमिया सम्बन्धी उपचार सेवा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त औषधिहरू बाल रोग विभाग मार्फत नियमित रूपमा ओ.पी.डी. बाट निःशुल्क उपलब्ध गराइँदै आइरहेको छ । भने मुटुरोग सम्बन्धी सेवा अलग वार्ड सुविधा सहित प्रदान गरिरहेको छ । पाठेघरको मुखकको क्यान्सरका बिरामीहरूको उपचार हाल स्त्रीरोग तथा प्रसूति विभाग मार्फत दिइँदै आएको छ । १४ वर्षमुनिका तथा सोभन्दा माथिका क्यान्सर बिरामीहरूलाई नेपाल सरकारको ‘विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम’ अन्तर्गत निःशुल्क उपचार सेवा प्रतिष्ठानमार्फत प्रदान गरिँदै आएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जवाफ पनि यस्तै छ । उसले पनि आफ्ना नियमित कार्यक्रमहरू पहिलेदेखि सञ्चालन भइरहेका र तिनै नियमित भइरहेको जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार मन्त्रीको घोषणापछि यो प्रतिष्ठानले कुनै नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छैन । अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशीलकुमार अर्याल पौडेलकै निर्देशनपछि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने भन्ने परिपत्र नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्रीले घोषणा गरिएका भनेका केही कार्यक्रम हामीकहाँ पहिलेदेखि नै सुरु थिए, अहिले पनि तिनै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पौडेलकै घोषणामा हो वा सरकार आफैले हो क्यान्सरको उपचारका लागि भने भरपुर अस्पतालबाट कहिलेकाँही चिकित्सकहरू आउने गर्छन् ।’ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले छुट्टै वार्ड बनाएर जनको उपचार भने पहिलेदेखि नै सुरु गरिसकेको थियो । स्वास्थ्यसेवा घोषणाले पाइँदैन पौडेलले स्वास्थ्यबीमालाई एकलाखबाट बढाएर पाँच लाखसम्म पुर्याउने दाबी गरेका थिए । यसका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कार्यदल बनाएर छलफल समेत अगाडि बढाइसकेका थिए । एक लाखको सेवा दिइरहेका बेला नागरिकले सहज सेवा नपाएको र अस्पतालले भुक्तानी नपाइरहेको गुनासो अहिले पनि छ । पौडेलको पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने घोषणाको धेरैले आलोचनासमेत गरेका थिए । तर पौडेलले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन पछि राजीनामा दिएसँगै यो विषय पनि अहिले सेलाएको छ । यता चिकित्सक र अस्पताल प्रशासक भने स्वास्थ्य सेवा मन्त्रीले घोषणा गरेको भरमा नागरिकले पाउन नसक्ने दाबी गर्छन् । सशुल्क होस वा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउन जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र बजेट आवश्यक पर्ने बताउँछन् । ‘नेताहरू मन्त्री हुँदा जहाँ कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ केही न केही घोषणा गरिहाल्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि न पैसा हुन्छ नीति योजना, भोट पाउन र चर्चामा आउन नेताहरूले अनेक बोल्छन्,’ एक चिकित्सकले भने ।
टेस्ला शैलीमा ‘रिभियन’ले पनि सीईओ आरजे स्क्यारिन्जलाई ४.६ अर्ब डलरको तलब प्याकेज दिने
काठमाडौं । इलेक्ट्रिक पिकअप र एसयूभी निर्माता रिभियनले शुक्रबार आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई आगामी १० वर्षमा ४.६ अर्ब डलरसम्म मूल्यको तलब योजना दिने घोषणा गरेको छ । यो सम्झौता टेस्लाका सीईओ एलन मस्कको ऐतिहासिक तलब प्याकेजसँग मिल्दोजुल्दो छ र नयाँ नाफा लक्ष्य र अघिल्ला सम्झौताभन्दा कम सेयर मूल्यका लक्ष्यहरूसँग बाँधिएको छ । रिभियन बोर्डको यो निर्णयले मस्कको टेस्ला योजना अन्य तीव्र रूपमा बढ्न चाहने कम्पनीहरूको लागि एउटा मोडेल बन्न सक्ने सङ्केत गर्छ । रिभियनका सीईओ आरजे स्क्यारिन्जलाई दिइएको यो तलब प्याकेज इतिहासकै सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक हुन सक्छ– यदि कम्पनीले तोकेका कार्यसम्पादन लक्ष्यहरू पुरा भएको खण्डमा । रिभियनका अनुसार यो योजना कम्पनीका संस्थापकलाई कायम राख्ने र उनलाई विकास र नाफामा केन्द्रित राख्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो । रिभियनले हाल आफ्ना आरवानएस एसयूभी आरवानटी पिकअपहरू उत्पादन गर्दै आएको छ र अर्को वर्षदेखि सस्तो तथा सानो आरटु एसयूभी बजारमा ल्याउन तयारी गर्दैछ, जसले टेस्लाको सबैभन्दा बढी बिक्री भएको मोडेल वाई क्रसओभरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । यो नयाँ योजना अघिल्लोभन्दा फरक छ किनभने बोर्डले अघिल्लो लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिन हुने बताएको थियो । नयाँ योजनामा सेयर मूल्य वृद्धिका लक्ष्यहरू पनि घटाइएका छन् । मुख्य ईभी कर छुट हटाइएका कारण यस वर्षको बाँकी अवधिमा बिक्री घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले रिभियनले खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेको छ र हालै ६०० जना (४.५ प्रतिशत) कर्मचारीलाई निकालेको छ । टेस्लाका सेयरधारकहरूले बिहीबार एलन मस्कका लागि १ ट्रिलियन डलरको ऐतिहासिक तलब प्याकेज स्वीकृत गरे, जुन १० वर्षको सञ्चालन र मूल्यांकन लक्ष्यहरूमा आधारित छ । बोर्डले भनेको थियो कि योजना अस्वीकृत भए मस्कले कम्पनी छोड्न सक्थे । ‘रिभियनले सिधै नक्कल गरेको त होइन, तर यसमा एलन मस्कका केही समान विशेषताहरू छन्,’ क्षतिपूर्ति परामर्श कम्पनी क्लियरब्रिज कम्पेन्सेसन ग्रुपकी साझेदार योनेट असायागले भनिन् । ‘यो प्रस्तावले देखाउँछ कि अन्य कम्पनीहरूले पनि टेस्लाको मोडेलअनुसार सीईओको तलबलाई ठूलो बजार वृद्धिसँग जोड्ने रणनीति अपनाइरहेका छन् । धेरै कम्पनीहरूले हामीलाई पनि त्यस्तै योजना बनाउन सल्लाह मागेका छन् । यो मस्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्न होइन, मस्कको प्रेरणाबाट आएको प्रयास हो,’ उनले थपिन् । तर इक्विलार अनुसन्धान कम्पनीका निर्देशक अमित बतिशका अनुसार यस्ता महत्त्वाकांक्षी तलब योजना आकर्षक लागे पनि सबै समयमा सफल हुँदैनन्, किनभने नीतिहरू र आर्थिक अवस्थाहरू बदलिँदै जाँदा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ । नयाँ योजना नयाँ योजनाअनुसार सीईओ स्क्यारिन्ज लाई ३६.५ मिलियन क्लास ए सेयर खरिद गर्ने विकल्प दिइएको छ, जुन अघिल्लो योजनाभन्दा करिब १६ मिलियन बढी हो । प्रति सेयर १५.२२ डलरमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ भन्ने कुरा रिभियनले अमेरिकी सिक्युरिटीज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन (एसईसी) मा दर्ता गरेको फाइलिङमा उल्लेख गरेको छ । यो पुरस्कार १० वर्षभित्र ४० देखि १४० डलर बीचको सेयर मूल्य लक्ष्य प्राप्त हुनुका साथै आगामी सात वर्षभित्र सञ्चालन नाफा र क्यास फ्लो लक्ष्यहरू पूरा भएमा लागू हुनेछ । कम्पनीले ती लक्ष्यका विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन । अघिल्लो सन् २०२१ को योजनामा भने सेयर मूल्य ११० देखि २९५ डलर पुग्नुपर्ने सर्त थियो, जुन रिभियनले अब रद्द गरेको छ । रिभियनको सेयर मूल्य बिहीबार १५.२२ डलरमा बन्द भएको थियो । नयाँ प्याकेजले कम्पनीको करिब ३ प्रतिशत सेयर बराबरको मूल्य समेट्छ । स्क्यारिन्जले हाल कम्पनीमा २ प्रतिशत स्वामित्व राखेका छन् । लगानीकर्ता रिभियन सेयरधारक भाइटाली गोलोम्बले भने, ‘आरजेको प्रारम्भिक स्थिति मस्कको भन्दा धेरै यथार्थपरक छ ।’ यदि रिभियनले सबै लक्ष्यहरू पूरा र्गयो भने स्क्यारिन्जले ४.६ अर्ब डलरसम्म कमाउने छन् जबकि कम्पनीका सेयरधारकहरूले १५३ अर्ब डलर बराबरको मूल्य वृद्धि पाउने रोयटर्सले अनुमान गरेको छ । रिभियनको बोर्डले स्क्यारिन्जको मूल तलब दोब्बर गरी २ मिलियन डलर पुर्याएको छ । यो परिवर्तन स्वतन्त्र क्षतिपूर्ति सल्लाहकारको सिफारिसमा गरिएको हो र तलबलाई शेयरधारक फाइदासँग राम्रोसँग मिलाउने उद्देश्य राखिएको हो । अर्कोतर्फ स्क्यारिन्जलाई माइन्ड रोबोटिक्स नामको नयाँ रिभियन स्पिन–अफ कम्पनीमा १ मिलियन सामान्य इकाईहरू पनि दिइएका छन् । यस कम्पनीले औद्योगिक एआई प्रविधि विकास गरिरहेको छ । यसबाट स्क्यारिन्जलाई १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक स्वामित्व प्राप्त हुनेछ जब कम्पनीले निश्चित नाफा स्तर पार गर्छ । स्क्यारिन्ज माइन्ड रोबोटिक्सका बोर्ड अध्यक्ष बन्नेछन् र रिभियनले पनि उक्त कम्पनीमा सेयरधारकको भूमिका राख्नेछ । इतिहासकै ठूलो तलब योजना पारित, मस्कले टेस्लाबाट ‘१ ट्रिलियन डलर’ तलब प्याकेज पाउने
