अमेरिका र चीनबीचको एआई प्रतिस्पर्धा अब क्रिप्टोमा पनि फैलिँदै
काठमाडौं । कम्तीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत बिहीबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटपछि दिएको बयानले यही संकेत गर्छ । उक्त भेट व्यापारसम्बन्धी वार्ता थियो, जसलाई विश्वभर नजिकबाट हेरिएको थियो । ‘म अमेरिकाका लागि क्रिप्टोलाई महान बनाउन चाहन्छु,’ ट्रम्पले सीबीएस न्युजसँग भने, ‘जसरी हामी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा नम्बर एक छौं, त्यसैगरी क्रिप्टोमा पनि नम्बर एक छौं । र म यो स्थिति यथावत राख्न चाहन्छु ।’ ‘म चीन वा अरू कसैलाई यो खोस्न दिन चाहन्न,’ उनले थपे । ट्रम्पले साँच्चै नै बेइजिङलाई गम्भीर प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्छन् वा होइनन् भन्ने स्पष्ट छैन । तर उनका यी भनाइ चीनले क्रिप्टोसम्बन्धी आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको नयाँ संकेत दिइरहेको समयमा आएका हुन् । चीनले सन् २०२१ देखि घरेलु क्रिप्टो कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर चीनकै विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङले डिजिटल सम्पत्तिको विकासलाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्थापन प्रणाली कायम राखेको छ । सोमबार हङकङले आफ्ना नियमहरू झन् खुकुलो बनायो—जसअनुसार इजाजतप्राप्त भर्चुअल सम्पत्ति ट्रेडिङ प्लेटफर्महरूले अब विश्वव्यापी क्रिप्टो एक्सचेन्जहरूसँग सिधा जोडिन सक्नेछन् । तिनले नयाँ डिजिटल सम्पत्ति र हङकङ नियमनअन्तर्गतका स्थिर मुद्राहरू (स्टेबलकोइन्स) सूचीबद्ध गर्न पनि पाउनेछन्, जसका लागि १२ महिनाको कारोबारी इतिहास देखाउनुपर्ने छैन । यो घोषणा हङकङमा आयोजित १०औँ फिनटेक हप्ताको सुरुवातसँगै भयो, जसले दक्षिण कोरियामा भइरहेको राजनीतिक र व्यापारिक चमक धमकलाई केही ओझेलमा पार्यो । परम्परागत वित्त र विकेन्द्रित वित्तको संगम हङकङमा हङकङले वाशिङ्टनको कदमलाई चाँडै पछ्याएको छ । गत वर्ष यसले स्पट बिटकोइन ट्र्याक गर्ने एक्सचेन्ज–ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) अनुमति दियो र त्यसपछि तीन महिना अगाडि नै स्पट इथर ईटीएफ कारोबार गर्न पनि स्वीकृति दियो । बिटकोइनलाई प्रायः ‘डिजिटल सुन’ भनेर तुलना गरिन्छ । यो सबैभन्दा परिचित क्रिप्टोकरन्सी हो । इथर भने इथेरियम नेटवर्कमा चल्ने अर्को प्रमुख डिजिटल मुद्रा हो, जसको प्रयोग भुक्तानीका साथै कम्प्युटिङ कार्य र ‘स्मार्ट कन्क्ट्रयाक्ट’ चलाउन ग्यास शुल्कका रूपमा गरिन्छ । इथेरियम फाउन्डेशनका सह–कार्यकारी निर्देशक तोमास्क के. स्तान्चाकले हङकङ फिनटेक हप्ताको अवसरमा आयोजित डिजिटल सम्पत्ति फोरममा भने, ‘६० प्रतिशतभन्दा बढी स्थिर मुद्राहरू जुन सरकारी मुद्रासँग आबद्ध हुन्छन्, इथेरियम नेटवर्कमै प्रयोगमा छन् ।’ डिजिटल सम्पत्ति लगानी कम्पनी एसएनजी होल्डिङ्सका प्रमुख लगानी अधिकारी ग्याभिन वाङका अनुसार करीब ३०० दर्शकहरूबीच आयोजित उक्त कार्यक्रममा करिब ७० प्रतिशत सहभागी परम्परागत वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधि थिए । वाङका अनुसार यसअघि यस्ता कार्यक्रममा प्रायः सफ्टवेयर विकासकर्ताहरूको सहभागिता बढी हुन्थ्यो । तर यो पटक परम्परागत वित्तीय जगतका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति देखियो । कार्यक्रममा ‘इथेरियम हङकङ हब’ नामक को–वर्किङ स्पेसको घोषणा पनि गरियो, जसले क्रिप्टोसम्बन्धी स्टार्टअपहरूलाई इन्क्युबेट गर्नेछ । यसले हङकङलाई एशियाको क्रिप्टो प्रवेशद्वारका रूपमा बलियो बनाइरहेको संकेत गर्छ । ठूला उद्योगहरू पनि हङकङतर्फ आकर्षित हुँदैछन् । उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टो सम्मेलनमध्ये एक ‘कन्सेन्सस’ ले यस वर्ष पहिलोपटक हङकङमा विस्तार गरेको छ र सन् २०२६ मा पुनः फर्कने योजना बनाएको छ । क्रिप्टोका चुनौतीहरू तर पनि डिजिटल सम्पत्तिहरू अझै परम्परागत बजारको तुलनामा प्रारम्भिक चरणमै छन् । सबै क्रिप्टोकरन्सीको कुल मूल्य हालसम्म ४.५ ट्रिलियन डलर नाघेको छैन, जबकि विश्वका सेयर बजारहरूको कुल मूल्य १०१.५२ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । अन्तिम केही हप्तामा बिटकोइनको मूल्य तीव्र रूपमा घट्यो । यसको कारण अमेरिक–चीन व्यापार तनाव र एआई कम्पनीहरूको उच्च मूल्याङ्कनका कारण लगानीकर्ताहरूमा उत्पन्न चिन्ता थियो । बिटकोइन जुन महिनापछि पहिलोपटक १ लाख डलरभन्दा तल र्झयो । ‘मलाई लाग्छ एआई र क्रिप्टोमा लगानी गर्ने समूह प्रायः उस्तै छन्,’ एशिया–आधारित क्रिप्टो फन्ड ‘नेक्सजेन डिजिटल भेन्चर’ का संस्थापक साझेदार जेसन ह्वाङले भने, ‘जब एआई बजार केही शान्त हुन्छ, क्रिप्टो फेरि माथि आउँछ ।’ ह्वाङको १० करोड डलरको कोषले मार्च २०२५ सम्म दुई वर्षमा ३७५.५ प्रतिशत नाफा कमायो । यो बिटकोइनभन्दा ६० प्रतिशत बढी प्रदर्शन थियो । अहिले उनी दोस्रो फन्ड सुरु गर्दैछन् । उनका अनुसार उनका धेरै लगानीकर्ता धनी चिनियाँहरू हुन् । हालैको बजार घटबढका बाबजुद लगानीमा वृद्धिसमेत भइरहेको उनले बताए । ह्वाङका अनुसार गत महिनाको ठूला बजार–धक्का (लिक्विडेशन) को समयमा समेत उनको कोष एकल अंकमा मात्र घट्यो । उनले भने, ‘त्यो दिन एफटीएक्स एक्सचेन्जको पतनभन्दा पनि ठूलो क्रिप्टो क्लिनअप थियो।’ अबको प्रतिस्पर्धा सम्भवतः टोकनमा होइन, नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनेछ । सरकारहरू आफ्नै मुद्राले ब्याक गरिएका स्थिर मुद्राहरूमार्फत बजार नियन्त्रण गर्न इच्छुक छन् । हङकङमा डिजिटल सम्पत्तिप्रति देखिएको नयाँ उत्साह यस वर्षको स्थिर मुद्रा पहलसँग सम्बन्धित छ । यसले अमेरिकी ‘जिनियस आर्ट’ लाई पछ्याएको हो, जसले अमेरिकी डलरसँग आबद्ध स्थिर मुद्रालाई समर्थन गर्छ । यसरी अमेरिकी डलर र चिनियाँ युआनबीचको प्रतिस्पर्धा अब डिजिटल युगमा प्रवेश गर्दैछ । ‘दुवै देशले आफ्नो मुद्रा प्रयोग बढाउँदै विश्वव्यापी प्रयोगकर्ता इकोसिस्टम निर्माण गर्न खोजिरहेका छन्,’ न्युयोर्क विश्वविद्यालयका कानुनका सहयोगी प्राध्यापक विन्सटन मा भन्छन् । ‘तर यो सजिलो छैन । चीनले आफ्नै केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिएको डिजिटल युआनलाई जनस्तरमा अपनाउन अझै सफल भएको छैन,’ उनले थपे । चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल युआन प्रवर्द्धनका प्रयास गरेको छ, तर यो अझै मुख्यधारमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । ‘अमेरिकी डलर–आधारित स्थिर मुद्राहरू पनि उस्तै चुनौतीमा पर्न सक्छन्,’ माले भने । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सन्देश प्रणाली स्वीफ्टका अनुसार सेप्टेम्बर महिनामा विश्वव्यापी भुक्तानीको करिब आधा हिस्सा अमेरिकी डलरमा भएको थियो जबकि चिनियाँ युआन ३.१७ प्रतिशत हिस्सा हासिल गर्दै पाँचौँ स्थानमा पुगेको थियो । गत हप्तामा चीनका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर पान गोंगशेङले डिजिटल युआनको प्रवर्द्धन गरे । तर उनले स्थिर मुद्राप्रति अपेक्षाकृत सतर्क दृष्टिकोण देखाउँदै क्रिप्टोकरेन्सीमा सट्टेबाजी निषेध गर्ने चीनको पुरानो नीतिलाई दोर्होयाए । त्यो हुँदाहुँदै पनि बिटकोइन ब्लकचेनका तथ्यांकहरूले देखाउँछ—चीन अझै विश्वकै तेस्रो ठूलो बिटकोइन माइनिङ केन्द्र हो । अमेरिका र रसिया मात्रै यसभन्दा अघि छन् । यो तथ्य ट्रम्पले बेवास्ता गर्ने सम्भावना कम छ । फोर्ब्सका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयंले करिब ८७ करोड डलर बराबरको बिटकोवाइन राखेका छन् — यो विश्वका सबैभन्दा ठूलो निजी बिटकोइन होल्डिङमध्ये एक हो । एआईमा दौड, पैसा भने अनलाइन विज्ञापनमा बर्सिँदै !
चर्को करको मारमा टेलिकम कम्पनी, आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म सरकारलाई तिर्दै
कमलकुमार बस्नेत काठमाडौं । पछिल्ला ७ वर्षमा टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानी करिब २८ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार २ टेलिकम सेवा प्रदायकको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा गत आवमा यो ७१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मा सीमित भएको छ । यो निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । टेलिकमको घट्दो आम्दानीको असर नाफामा देखिएको छ भने नाफा खुम्चिँदा कम्पनीहरूले गर्ने लगानीमा पनि त्यसको असर परेको छ । टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरू पछिल्ला वर्षमा आम्दानीको स्रोत बढाउन नसक्दा टेलिकम क्षेत्र सङ्कटोन्मुख भएको दाबी गर्छन् । तत्काल नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने यो क्षेत्र समस्यामा पर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ । आम्दानी र नाफामा देखिएको सङ्कुचनका कारण ‘फाइभजी’लगायतका पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी हुन नसकेको कतिपयको तर्क छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले दूरसञ्चार सेवालाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था रहे पनि नेपालमा भने विलासितापूर्ण वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको बताउँछन् । उनका अनुसार हाल दूरसञ्चार कम्पनीमाथि विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइएको छ । हाल टेलिकम कम्पनीले कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ, जबकि अन्य क्षेत्रलाई यस्तो कर २५ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाइएको करमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको कँडेलको बुझाइ छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार कम्पनीको आम्दानी लगातार ओरालो लाग्नुमा नीतिगत समस्या, ‘ओटिटी’को प्रयोग र चर्को नवीकरण शुल्क हो । त्यसबाहेक पनि नाफा कम हुनाका कारण भने चर्को कर पनि भएको टेलिकमको भनाइ छ । टेलिकमका अनुसार कम्पनीले आव २०८१/८२ मा ३८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमध्ये नाफा जम्मा २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको नाफा सङ्कुचन हुनुमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा ‘जिएसएम’ अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि खर्च भएको थियो । कम्पनीले गत आवमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरणमा खर्च गरेको थियो भने त्यसबाहेक विभिन्न शीर्षकका करमा बुझाउनु पर्दा नाफामा उल्लेख्य कमी आएको हो । टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलका अनुसार टेलिकम क्षेत्र अधिक कर तिर्नेमा पर्छ । केही समयअघि एनसेलका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले टेलिकम कम्पनीले ठूलो हिस्सा कर र शुल्कका नाममा सरकारलाई बुझाउनु पर्दा नाफामा असर परेको बताएका थिए । उनका अनुसार नेपालका टेलिकम सेवा प्रदायकले औसतमा आम्दानीको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म सरकारलाई कर र शुल्कका रूपमा तिरिरहेका छन् । करको यो अनुपात तुलनात्मक रूपमा अन्य देशको तुलनामा उच्च हो । त्यति मात्रै होइन, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा टेलिकम क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै गएको छ । हाल जिडिपीमा टेलिकम क्षेत्रको हिस्सा १.२ प्रतिशत मात्र छ । यो कुल राजस्वको ३.४ प्रतिशत हिस्सा हो । एनसेलका अनुसार टेलिकम कम्पनीले हाल सुर्ती र मदिरा उद्योगको तुलनामा ३ गुणा राजस्वमा योगदान गरिरहेका छन् । यस्तै, एनसेलले आव २०८१/८२ मा ३२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो, जसमध्ये कर तथा विभिन्न १३ शीर्षकमा १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । यो शुल्क आम्दानीको ५२ प्रतिशत बराबर हो । एनसेलले आफ्ना विवरणमा उल्लेख गरेको छ, ‘घट्दो आम्दानी र चर्को शुल्कका कारण हामीले अपेक्षाकृत रूपमा थप लगानी गर्न नपाएको अवस्था छ । हामीले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा पनि करका शीर्षक र दर पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिएका छौँ, टेलिकम क्षेत्रमा लगाइएको करको दर नघटाउने हो भने टिक्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।’ एनसेलले गत आवमा मात्रै जिएसएम लाइसेन्स, आइएसपी लाइसेन्स, टिएससी, ओटी, नेट भ्याट पेमेन्ट अन सेल्स, भन्सार शुल्क, टिडिएस, एड्भान्स कर, रोयल्टी, आरटिडिएफ, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, समाजसेवा तथा अन्य शीर्षकमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आव २०८०/८१ मा टेलिकम कम्पनीहरूले ६८.५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए भने ३७.७ अर्ब कर र शुल्कका रूपमा सरकारलाई बुझाएका थिए । हाल टेलिकम कम्पनीहरूले आम्दानीबाट १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसँगै १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, ४ प्रतिशत रोयल्टी, २ प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष, २ प्रतिशत स्वामित्व कर (सिम कार्ड तथा ल्यान्डलाइनमा) र विभिन्न शुल्क तथा अग्रिम कर तिर्दै आएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा एसिया-प्यासिफिकका १० देशहरूको तुलनामा नेपालले सबैभन्दा उच्च कर दर अपनाएको जानकारहरू बताउँछन् । चीनमा टेलिकम कम्पनीले ६ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशत कम्पनी कर बुझाउनुपर्छ भने भारतमा १८ प्रतिशत जिएसटी र २५ प्रतिशत कम्पनी कर, थाइल्यान्डमा सात प्रतिशत भ्याट र २० प्रतिशत कम्पनी करको प्रावधान छ । जिएसएमए मोबाइल कनेक्सन इन्डेक्स, २०२३ अनुसार नेपाल ११९औँ स्थानमा छ । ‘रिपोर्ट’मा भनिएको छ, ‘जहाँ टेलिकम कम्पनीलाई कम कर तिर्नुपर्छ, त्यहाँ लगानी, नेटवर्क बिस्तार र सेवा गुणस्तर उच्च हुन्छ ।’ विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घका अध्ययनमा पनि ब्रडब्यान्ड पहुँचमा हरेक १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा देशको आर्थिक वृद्धिदर १.३ प्रतिशतले बढ्ने उल्लेख छ । हाल टेलिकम कम्पनीबाट लिइँदै आएको १० प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क, २ प्रतिशत स्वामित्व कर, ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण टेलिकम विकास कोष जस्ता क्षेत्र-विशेष करहरू पूर्ण रूपमा हटाउन आवश्यक भएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । यस्तै, हाल ३० प्रतिशत रहेको कर्पोरेट कर दर घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्न र ५ वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ रहेको लाइसेन्स शुल्कलाई कम्पनीको वार्षिक आम्दानीको ८ प्रतिशतमा सीमित गर्नका लागि नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चारको ऐनको मस्यौदामा सुझावसमेत दिएका जनाइएको छ । रासस
बाढीबाट प्रभावित २२ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएनन्, १७४ मेगावाट बिजुली उत्पादन बन्द
काठमाडौं । गत असोज १७ र १८ गतेको अबिरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बनेका दुई दर्जन जलविद्युत आयोजना अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार क्षतिग्रस्त बनेका २२ वटा जलविद्युत आयोजना अझै पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । सबैभन्दा बढी इलाममा रहेका जलविद्युत आयोजनामा नोक्सान भएको छ । इप्पानका अनुसार इलाममा मात्रै १५ जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ । जसमा ४.५ मेगावाट क्षमताको माइखोला जलविद्युत आयोजना, ८ मेगावाट क्षमताको माइखोला क्यासकेड, २२ मेगावाट क्षमताको माइखोला, ७ मेगावाट क्षमताको माइखोला क्यासकेड, ७.८ मेगावाट क्षमताको सुपरमाई, ९.६ मेगावाट क्षमताको सुपरमाई ए जलविद्युत आयोजना तथा ३ मेगावाट क्षमताको सुपरमाई ए क्यासकेड जलविद्युत आयोजना अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यस्तै, ७.६ मेगावाट क्षमताको जोगमाइखोला जलविद्युत आयोजना, ५.२ मेगावाट क्षमताको जोगमाइखोला क्यासकेड, ६.२ मेगावाट क्षमताको तल्लो जोगमाइखोला, ९.५ मेगावाट क्षमताको माइबेनी हाइड्रोपावर, ९ं.९ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो माइखोला, ५.१ मेगावाट क्षमताको माइसी क्यासकेड र ४.९६ मेगावाट क्षमताको पुवा टु जलविद्युत आयोजना पनि क्षतिग्रस्त छन् । यस्तै, पाँचथरमा रहेको १४.९ मेगावाट क्षमताको हेवाखोला, ६.६ मेगावाट क्षमताको सापसुपखोला तथा सोलुखुम्बुमा रहेको ९.५ मेगावाट क्षमताको मध्ये सोलु जलविद्युत आयोजना र ३० मेगावाट क्षमताको न्यादी जलविद्युत आयोजनाको पनि उत्पादन बन्द छ । यी जलविद्युत आयोजना पुनर्निर्माणको चरणमा रहेकोले १७४ मेगावाट बिजुली उत्पादन बन्द रहेको इप्पानले जानकारी दिएको छ । सोलुखुम्बुमा रहेको ८२ मेगावाट क्षमताको तल्लो सोल,ु रामेछापमा रहेको ५२.४ मेगावाट क्षमताको लिखु ४ तथा पाँचथरमा रहेको २२.१ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवाखोला जलविद्युत आयोजना गरी जम्मा १५६.५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु पनि निर्माणधीन छन् । यी तीन जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन भने बन्द भएको छैन । तर, आशिंक रुपमा उत्पादन भइरहेको इप्पानले जानकारी दिएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कुनै आयोजना निर्माणाधीन तथा कुनै सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको बताए । उनले अधिकांश आयोजनाहरूमा उत्पादन बन्द भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘धेरै आयोजनाहरू चल्ने अवस्थामा छन् । कतिपय आयोजनाहरू एक÷दुई महिना अझै लाग्ने र कुनैले भर्खरै काम सुरु गरेका छन्, । सबै जलविद्युत आयोजनाहरुको क्षति कति भयो भन्ने तथ्यांक प्राप्त भइसकेको छैन,’ उनले भने । विद्युत विकास विभागका अनुसार इलाममा रहेका तीन जलविद्युत् आयोजना अपर माई, पुवा खोला–१ र माई सी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएका छन् । अपर माई जलविद्युत् आयोजना ९.९८ मेगावाटको रहेको छ । यो आयोजना गत असोज २६ गतेबाट सञ्चालनमा आएको विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइकेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार माई सी जलविद्युत् आयोजना ५.१ मेगावाट क्षमताको रहेको छ । जुन असोज २३ गतेबाट सञ्चालनमा आएको थियो । ३ मेगावाट क्षमताको पुवा खोला-१ जलविद्युत् आयोजना पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस आयोजनामा अनुमानित ४१ करोड क्षति भएको जानकारी दिइएको छ ।
