‘हर्मुज त ट्रेलर मात्रै हो, प्रशान्त क्षेत्रमा युद्ध भड्किए विश्वले महासंकट झेल्नेछ’
काठमाडौं । सिंगापुरका विदेशमन्त्री विवियन बालाकृष्णनले यदि प्रशान्त क्षेत्रमा चीन र अमेरिकाबीच युद्ध भड्कियो भने ‘तपाईंले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा अहिले जे देखिरहनु भएको छ, त्यो केवल एक ‘ड्राइ रन’ (पूर्व अभ्यास) हुने,’ बताएका छन् । बालाकृष्णनले सिंगापुरमा आयोजित सीएनबीसीको कन्भर्ज लाइभ कार्यक्रममा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले वासिङ्टन र बेइजिङबाट सिंगापुरलाई कुनै एक पक्ष रोज्न दबाब परेको छ कि भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार सिंगापुरको दुवै देशसँग सम्बन्ध रहेको छ । अमेरिका तथा चीनमा भइरहेका विकासक्रमबाट लाभ लिनसक्ने विशेष अवस्था सिंगापुरसँग रहेको उनले सीएनबीसीलाई जानकारी दिए । अमेरिका सिंगापुरको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता हो, जहाँ करिब ६ हजार अमेरिकी कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयका अनुसार सिंगापुरले अमेरिकासँग करिब ३।६ अर्ब डलर बराबरको वस्तु व्यापार घाटा पनि बेहोर्दै आएको छ । त्यसैगरी, चीन सिंगापुरको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो र सिंगापुर चीनमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता बनेको छ । ‘हामी एकलाई रोजेर अर्को छोड्ने छैनौं,’ बालाकृष्णनले भने, ‘हामी आफ्नो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित के हो भनेर मूल्यांकन गर्छौं र यदि वासिङ्टन, बेइजिङ वा अरू कसैलाई ‘होइन’ भन्नुपरे पनि हामी पछि हट्दैनौं ।’ ‘हामी आफ्नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा काम गरिरहेका छौं । हामी उपयोगी हुनेछौं, तर कसैको उपयोगको साधन बन्ने छैनौं,’ उनले थपे । ‘चोकपोइन्टहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्’ बालाकृष्णनले मध्यपूर्वको द्वन्द्वले ‘चोकपोइन्टहरू कति महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने देखाएको’ उल्लेख गरे । उनले सिंगापुर पनि विश्वका महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्गमध्ये एक स्ट्रेट अफ मलाक्कामा अवस्थित रहेको बताए । यसको सबैभन्दा साँघुरो भाग दुई समुद्री माइल मात्र छ, जुन स्ट्रेट अफ हर्मुजको २१ समुद्री माइलको तुलनामा निकै कम हो । मन्त्रीसँग इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै जाने जहाजहरूबाट शुल्क उठाउने प्रयास गरेजस्तै अन्य देशहरूले पनि स्ट्रेट अफ मलाक्काजस्ता चोकपोइन्टहरूमा शुल्क लिन थाल्ने सम्भावना बारे प्रश्न गरिएको थियो । मार्चमा इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमले तेहरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै जाने जहाजहरूबाट शुल्क लगाउने कानुन तयार पारिरहेको जनाएको थियो । बालाकृष्णनले यस्तो अवस्था आए जोखिम हुन सक्ने बताए, तर सिंगापुर, मलेसिया र इन्डोनेसियाजस्ता स्ट्रेट अफ मलाक्का आसपासका देशहरूको यो मार्ग खुला राख्ने र शुल्क नलगाउने रणनीतिक हित रहेको बताए । ‘अमेरिका र चीन दुवैसँगको सम्बन्धमा हामीले दुवैलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुन महासन्धिको आधारमा काम गर्ने बताइसकेका छौं,’ उनले भने । यूएनसीएलओएसको धारा ४४ अनुसार ‘जलडमरूमध्यसँग सिमाना जोडिएका राष्ट्रहरूले पारगमन मार्गमा अवरोध गर्न पाउने छैनन्... पारगमन अधिकार निलम्बन गरिने छैन ।’ ‘पारगमनको अधिकार सबैका लागि सुनिश्चित गरिएको छ । हाम्रो क्षेत्रमा मार्ग बन्द गर्ने, अवरोध गर्ने वा शुल्क लगाउने कुनै पनि प्रयासमा हामी सहभागी हुने छैनौं,’ बालाकृष्णनले भने । विश्वास निर्माण मध्यपूर्व संकट, युक्रेन युद्ध र अमेरिकी भन्सार (ट्यारिफ) नीतिले राष्ट्रहरूबीच अविश्वास बढिरहेको बेला सिंगापुरका विदेशमन्त्री बालाकृष्णनले विश्वास निर्माणको महत्त्वमा जोड दिए । ‘विश्वास भनेको मूलतः लेनदेन लागत घटाउने माध्यम हो । पूर्वानुमानयोग्य, स्थिर, भरपर्दो र विश्वासयोग्य हुनुको वास्तविक मूल्य हुन्छ,’ उनले भने । उनका यी भनाइहरू सिंगापुरका उपप्रधानमन्त्री गान किम योङको मुख्य सम्बोधनपछि आएका हुन् । गानले ‘विश्वास अब स्वतः प्राप्त हुँदैन, यसलाई निर्माण र सुदृढ गर्नुपर्छ भनेका थिए । सिंगापुर पहिले नै एक प्रमुख वित्तीय केन्द्र भइसकेको उल्लेख गर्दै गानले अबको चरणमा जोखिम व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा र एआई शासनजस्ता विश्वासमा आधारित सेवाहरूको विस्तृत संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) ट्रम्पको दाबी र इरानको चेतावनी : होर्मुज स्ट्रेटमा बढ्दो तनावबीच वार्ताको भविष्य संकटमा हर्मुज स्ट्रेटमा भारतीय झण्डावाहक जहाजमाथि गोलीबारी, अवस्था झन् जटिल बन्दै
‘प्रोडक्ट’ खराब निस्के कारखाना मर्मत गर्ने कि बन्द ?
सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै प्राज्ञिक क्षेत्रमा बहस गर्माएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा ८६ मा ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले बालेन्द्र शाहले उपकुलपतिहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । राजनीतिक विकृतिबाट वाक्क भएका नागरिकमाझ यो पहल आकर्षक सुनिएको छ । किनभने विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा भएकै हुन् । हर सन्दर्भमा राजनीतिक कोपभाजनमा विश्वविद्यालय गतिविधि पर्दै आएका छन् । त्यसैले निःसन्देह विद्यार्थी आन्दोलनमा समस्या छन् । आम विद्यार्थीका हकहित, शिक्षाको गुणस्तर सुधार र स्वस्थ शैक्षिक वातावरण निर्माणमा ‘क्याटालिस्ट’ बन्नुपर्ने विद्यार्थी आन्दोलन घरीघरी टायर र कालोमोसोमा बरालिएको पनि छ । तर विद्यार्थी संगठनलाई निषेध गर्नुको साटो उनीहरूसँग संवाद, रचनात्मक सहकार्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थी आन्दोलनको रूपान्तरण सही समाधान हो । विश्वविद्यालय केवल डिग्री दिने कारखाना होइनन्, नेतृत्व उत्पादन गर्ने उर्वर भूमिमण्डल पनि हुन् । त्यसैले विचारको द्वन्द्व हुने जीवन्त थलो विश्वविद्यालयमा मसानघाट जस्तो निष्प्राण शान्ति कसैलाई चाहिएको पनि होइन । ‘राजनीतिलाई नियममा बाँधौं, चरित्र सुधारौं’ तर विचारको घाँटी ननिमोठौं । त्यसैले विश्वविद्यालयमा राजनीति हटाउने होइन, त्यसलाई सभ्य, जिम्मेवार र विचारशील बनाउने चुनौती मुख्य सवाल हो । राजनीति निषेध गर्ने कि परिष्कृत ? विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनको उपस्थिति धेरैपटक आलोचनाको केन्द्र बनेको छ । हड्ताल, तालाबन्दी, टायर बाल्ने दृश्यहरूले ‘क्याम्पसहरू राजनीतिका अखडा’का हुन् भन्ने छवि बनाइदिएको छ । तर यसलाई एकपक्षीय रूपमा मात्रै हेर्नु अपुरो हुन्छ । यिनै संगठनहरूले हजारौं विद्यार्थीलाई बोल्न सिकाएका छन् । बहस गर्न सिकाएका छन् । संगठन बनाउन सिकाएका छन् । आज देशको शीर्ष राजनीतिमा देखिने धेरै अनुहारहरू यिनै विद्यार्थी राजनीतिका उत्पादन हुन् । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, समस्या संगठनको अस्तित्वमा हो कि त्यसको अभ्यासमा ? अभ्यास सुधार गर्ने कि संगठनलाई नै मासिदिने ? सजिलो काम मासिदिने हो । तर, निको पार्ने काम सही र दिगो हुन्छ । यो गाह्रो र समय लाग्ने भए पनि सर्वस्वीकार्य हुन्छ । कुन रोज्ने भन्ने कुरा जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले सोच र शैलीमा भर पर्ने कुरा हो । विश्वका धेरै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी राजनीति निषेध गरिएको छैन, बरु व्यवस्थित गरिएको छ । अमेरिका, बेलायत, भारतजस्ता देशहरूमा विद्यार्थी युनियनहरू सक्रिय छन् । त्यहाँ विद्यार्थीहरू विभिन्न विचारधारासँग आवद्ध हुन्छन्, चुनाव लड्छन्, अभियान चलाउँछन् तर हिंसा र अवरोधलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गरिन्छ । अक्सफोर्ड, हावर्ड वा दिल्ली विश्वविद्यालयमा पनि बहस चर्को हुन्छ, तर कक्षा नै बन्द गर्ने अभ्यास सामान्य मानिँदैन । यसले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ, समाधान ‘हटाउने’ होइन, ‘संस्कारित बनाउने’ हो । आजका विद्यार्थीहरूले भोलि संसद, पालिका, प्रदेश र केन्द्र चलाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि अभ्यास गर्ने ठाउँ चाहिन्छ । शिक्षविद प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइराला सरकारद्वारा प्रस्तावित ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ त्यसका लागि पर्याप्त नहुने देख्छन् । यस्तो संयन्त्र शैक्षिक र प्रशासनिक मुद्दामा सीमित हुने र राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नहरूलाई समेट्न नसक्ने उनको ठहर छ । सरकारले विद्यार्थी संगठन हटाउन विश्वविद्यालयमा प्रहरी खटाउने बताइरहँदा डा. कोइराला भने पञ्चायतकालमा समेत विश्वविद्यालयको स्वायत्तता जोगाइएको स्मरण गर्दै विश्वविद्यालयको ऐतिहासिक र बौद्धिक स्वतन्त्रताको सम्मान हुनु पर्ने बताउँछन् । यदि विश्वविद्यालयमा समस्या छ भने त्यो केवल संगठनको उपस्थितिले होइन, राजनीतिक संस्कारको अभावले हो । जब संगठनहरू बाह्य राजनीतिक दलका ‘एक्सटेन्सन’ बन्छन्, जब क्याम्पसका निर्णयहरू पार्टी कार्यालयबाट निर्देशित हुन्छन्, त्यसबेला विश्वविद्यालयको आत्मा कमजोर हुन्छ । तर समाधान संगठन हटाउनु मात्र भयो भने त्यो रोगको जरो होइन, लक्षण काट्ने प्रयास मात्र हुनजान्छ । अब ‘नो भ्वाइस’ खोजिएको हो ? सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ सुनिँदा विद्यार्थीकै आवाज बोल्ने स्ववियुजस्तै लाग्छ । तर व्यवहारमा प्रश्न उठ्छ, विद्यार्थीहरू एउटै आवाजमा कसरी बोल्छन् ? विश्वविद्यालय विविध विचारहरूको थलो हो । त्यहाँ फरक मत, बहस, टकराव स्वाभाविक हुन्छ । यदि सबैलाई एउटै ढाँचामा राख्ने प्रयास गरियो भने त्यो ‘एकता’ होइन, ‘एकरूपता’ मात्रै बन्न जान्छ । अनि विविध विचारको मदानी लोकतन्त्रमा एकरूपता कल्पना गरिने विषय नै होइन । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सान्दर्भिकता सकिएको हो ? स्ववियु केवल चुनाव जित्ने संरचना होइन, यो विद्यार्थीको अधिकार, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासको माध्यम हो । आजको डिजिटल युगमा पनि यसको सान्दर्भिकता घटेको छैन, बरु झन् बढेको छ । किनकि आजका विद्यार्थीहरू भोलिका नीति निर्माता हुन् । उनीहरूलाई केवल किताबले होइन, अभ्यासले तयार पार्छ । अबको बाटो, प्रतिबन्ध होइन, पुनर्संरचना नै हो । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन रहन सक्छन् । तर तिनीहरूको चरित्र सुधारिनुपर्छ । हिंसा र अवरोधमा शून्य सहिष्णुता हुनुपर्छ । बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेप सीमित गर्नुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाइनुपर्छ । सरकारले यदि सुधार चाहन्छ भने प्रतिबन्धभन्दा पनि संवाद, नियमन र सुधारको बाटो सही विकल्प हो । यसका लागि आदेश दिने होइन, सरोकारवालाहरूसँग संवादबाट दिशा तय गर्न सकिन्छ । यसले द्वन्द्व घटाउँछ र अपनत्व बढाउँछ । ठूला र उन्नत लोकतन्त्र मानिने अमेरिका, बेलायत, भारत सबैतिर विद्यार्थी युनियन छन् । तर त्यहाँ नियम छ, सीमाना छ, उत्तरदायित्व छ । त्यहाँ राजनीति छ, तर अव्यवस्था छैन । यसले देखाउँछ, समाधान प्रतिबन्ध होइन, परिमार्जन हो । र, अन्त्यमा विश्वविद्यालय बिगारेको केवल संगठनले होइन, संस्कारले हो । नेताहरूको राजनीतिक हस्तक्षेपले हो । हाम्रो समस्या राजनीति होइन, अव्यवस्थित राजनीति हो । नेतृत्व किताबबाट होइन, अभ्यासबाट बन्छ । यदि भोलि यी विद्यार्थीहरूले बहस गर्ने ठाउँ पाएनन् भने के उनीहरू बोल्न सिक्नेछन् ? यदि उनीहरूले चुनाव, संगठन, असहमति अनुभव गरेनन् भने के उनीहरू लोकतन्त्र बुझेका नागरिक बन्नेछन् ? जीत÷हार सिक्ने कारखाना विश्वविद्यालय भन्दा अन्त कहाँ छ ? विश्वविद्यालयलाई पूर्णतः ‘राजनीतिमुक्त’ बनाउने सपना सुन्दा मात्रै आकर्षक लाग्न सक्छ । यो सम्भव भएमा एउटा शान्त र मौन अवस्थाको द्योतक बन्न सक्छ । अनि अबको समाज मौन भएर बाँच्न सक्छ ? हरेक ठाउँमा प्रश्न गर्ने समाज चाहिएको बेला, शून्य सहनशीलताको समाज चाहिएको बेला, मुर्दा शान्ति जस्तो अवस्था समय सुहाउँदो हुन सक्तैन । बोल्न नडराउने तर सत्यतथ्य बोल्ने समाज बनाउने सबै भन्दा विशाल कारखाना विश्व विद्यालय हुन्, अनि विद्यार्थी ‘र मटेरियल’ । विश्वविद्यालयमा विचारधारा, दर्शन र चेतनाको महामन्थन हुन्छ । यस्तो ठाउँमा राजनीति निषेध गर्नु भनेको भविष्यमा विचारहीन जमात उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गर्नु जस्तै हुन जान्छ । विगतको गलत अभ्यासको सजाय भोलिको पुस्तालाई दिनु घोर अन्याय हुन जान्छ । त्यसैले बालेन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक कारणले भएका विकृतिमाथि डोजर चलाओस्, सुधार गरोस्, जरै उखलेर विविध विचार फूल्ने बगैंचा नउजाडोस्।
यातायात कार्यालयमा व्यापक सुधार : ४ घण्टामा हुने काम १५ मिनेटमै, कार्यालय धाउनु नपर्ने तयारी गरिँदै
काठमाडौं । सोमबार विकासन्युजको टिम ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय पुग्दा त्यहाँको दृश्य विगतको भन्दा फरक देखियो । गेट नजिकै नागरिक सहायता कक्ष, भित्र प्रवेश गर्दा शान्त काउन्टरहरू, र काम सकेर बाहिर निस्कँदै गरेका सेवाग्राहीका अनुहारमा देखिने हतारभन्दा बढी सहजता । यी सबै दृश्यहरुले एउटा परिवर्तन र सुधार भएको संकेत गरिरहेका थिए । विगतमा भीडभाड । ठेलमठेल र सेवाग्राहीबीच चर्काचर्की पर्ने सो यातायात कार्यालय सोमबार शान्त थियो । सेवाग्राही शालिन थिए । सेवाग्राहीहरू आफ्नै कागज समातेर लाइनमा उभिएका थिए, कोही फाराम भर्दै, कोही कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्दै थिए । समयमै सेवा पाएकोमा मक्ख थिए उनीहरु । यही भीडबीच भेटिए राम सुन्दर परियार । कर तिर्न आएका उनी आफ्नो काम सकेर निस्कँदै थिए । विगत सम्झिँदै उनले भने, ‘विगतमा यही कामको लागि चार घण्टासम्म लाग्थ्यो । तर, आज १०/१५ मिनेटमै काम सकियो ।’ उनको अनुहारमा पृथक किसिमको खुसी, र सन्तोष थियो । उनले थपे, सरकारले थालेको यस्तो सुधार अन्य कार्यालयमा पनि हुनुपर्छ ।’ तर, यातायात कार्यालयको प्रक्रिया नबुझेकाहरु भने अलमलमा थिए । उनीहरु अरुको सहयोग चाहिरहेका थिए । सेवाग्राहीको लाइमा रहेका ज्ञानेन्द्र खतिवडा अलि अन्योलमा देखिन्थे । हातमा कागज समातेर प्रक्रिया बुझ्ने प्रयासमा थिए उनी । ‘पहिले बिचौलियालाई ५/७ सय रुपैयाँ दिँदा काम सजिलै हुन्थ्यो । अहिले आफैं गर्दा फाराम भर्न र प्रक्रिया बुझ्न अलि अल्मल हुने रहेछ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदे भने । उनको सुझाव थियो, ‘बिचौलिया हटे पनि कार्यालयले प्रभावकारी हेल्प डेस्क राखेर मार्गदर्शन गर्नुपर्छ ।’ सवारी जाँचका लागि यातायात कार्यालयमा आएका बिमल बस्नेतको अनुभव पृथक थियो । उनले पालो पाए पनि कर्मचारीमा सवारी साधनको प्राबिधिक ज्ञान नभएको भन्दै समय लागेको सुनाए । ‘बिचौलिया त हटे । तर, प्राविधिक काममा कर्मचारीहरूले किन ढिला गरेका हुन् बुझ्न सकिएन,’ उनले भने । कार्यालयभित्र कर्मचारीहरू भने यो परिवर्तनलाई एकदिनको उपलब्धि मान्दैनन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुनाका कार्यालय प्रमुख केशव कुमार जि.एमले विगतदेखिको प्रयासले अहिले परिवर्तन सम्भव भएको बताए । ‘यो प्रचार पहिले नै हुनुपर्ने हो । तर, ढिलो भयो । जब हाम्रो टीम यस कार्यालयमा आयौं तबदेखि नै सेवा प्रवाहमा सुधार आएको हो । यो हामीले टीमवर्कमा मिलेर कसरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउने भनेर फोकस भएको कामको परिणाम हो,’ उनले भने । उनका अनुसार सुधारका लागि भित्री व्यवस्थापनदेखि सेवाग्राहीसँगको सम्पर्कसम्म पुनःसंरचना गरिएको छ । अफिसको लेआउट परिवर्तन गरी एउटै स्थानबाट धेरै प्रक्रिया पूरा गर्न मिल्ने बनाइएको छ । सूचना प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमसँग जोडिएको छ । वेबसाइट र फेसबुकमार्फत आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराइन्छ । ‘हाम्रो अफिसभित्र कुनै बिचौलिया छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर बाहिर गेट क्षेत्रमा हाम्रो नाममा ठगी गर्ने व्यक्तिहरू हुन सक्छन् । त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरीमार्फत कारबाही गरिरहेका छौं ।’ साना ठूला सवारी साधन एकान्तकुना ललितपूरका कार्यालय प्रमुख पवित्र कुँवर पनि यही सुधारलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजनामा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता फेसलेस सेवा दिने हो, अहिले कर तिर्ने काम ५ मिनेटमै हुन्छ । नामसारी र दर्तामा कागजात मिलाउन अलि समय लाग्छ । ४ लाख २० हजार फाइलमध्ये १ लाख डिजिटलाइज भइसकेका छन् । सबै प्रक्रिया अनलाइन भएपछि सेवाग्राहीले कार्यालय धाइरहनु पर्दैन ।’ उनका अनुसार अब बायोमेट्रिक र मेडिकल जाँचबाहेकका सेवा घरबाटै अनलाइनमार्फत दिने तयारी भइरहेको छ । एकान्तकुनाको यो दृश्य देशभरि चलिरहेको व्यापक अभियानको सानो झल्को हो । सरकारी कार्यालयहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत नेपाल प्रहरीले देशभरका विभिन्न अड्डाबाट बिचौलियालाई पक्राउ गरिरहेकाे बताएकाे छ । सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरेर यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी छ । पहिले घण्टौं लाइन बस्दा पनि काम नहुने, दलाल नपुगी फाइल अघि नबढ्ने गुनासोले भरिएका यी कार्यालयहरूमा अहिले केही परिवर्तन देखिन थालेको छ ।
