ओलीले चाहेका, बालेनले पाएका
काठमाडौं । गत वैशाख २१ गते सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएका देवराज ढुंगाना पुनः सोही जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै ढुंगाना पुनः केन्द्रको नेतृत्वमा नियुक्तमा पुगेका हुन् । ढुंगानालाई पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ फागुनमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । तर, फागुन २१ को आम निर्वाचनपछि सत्ता परिवर्तन भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू पुनरावलोकन गर्ने क्रममा उनको नियुक्ति खारेज गरिएको थियो । त्यससँगै उनी वैशाख २१ गते पदमुक्त भएका थिए । सरकार परिवर्तनपछि भएका नियुक्तिहरूमा अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त भएका अधिकांश पदाधिकारीले पुनः अवसर नपाएको अवस्थामा ढुंगाना भने अपवाद बनेका छन् । उनी पुनः राष्ट्रिय महत्वको संस्थाको नेतृत्वमा फर्किन सफल भएका छन् । यसलाई पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनबीच दुर्लभ पुनर्नियुक्तिका रूपमा समेत हेरिएको छ । ढुंगानाको पुनरागमनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको नेतृत्वलाई लिएर प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ चर्चा सुरु भएको छ । विशेषगरी सरकार परिवर्तनसँगै हुने नियुक्ति र बर्खास्तीको अभ्यासबीच उनी पुनः सोही पदमा फर्किनुलाई अर्थपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र नागरिकता, राहदानी, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत उच्च सुरक्षा आवश्यक पर्ने सरकारी कागजात तथा सामग्रीको मुद्रण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्वको संस्था हो । यस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्वमा ढुंगानाको पुनर्नियुक्तिले केन्द्रका आगामी योजना तथा सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी परियोजनाहरूमा निरन्तरताको अपेक्षा गरिएको केन्द्रका एक अधिकारीले बताए । ढुंगानाको पुनर्नियुक्तिलाई राजनीतिक रूपमा पनि अर्थपूर्ण मानिएको ती अधिकारीले बताए । उनलाई पहिलोपटक ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको भए पनि यसपटकको निर्णयले फरक राजनीतिक समीकरणमा पनि उनको निरन्तरता सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ रहेको छ । केन्द्रका ती अधिकारीका अनुसार केन्द्रका कर्मचारीहरुले ओलीले चाहेका, बालेनले पाएका ढुंगाना भन्ने टिप्पणीसमेत गर्न थालेका छन् । मोरङ घर भएका ढुंगाना नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन् । काठमाडौं विश्ववद्यालयबाट एमबीए उत्तीर्ण गरेका उनले यसअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा रहँदा सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को छपाइ कार्यलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेका थिए ।
सुशासनमा जोड, १३ हजार ६९६ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ । सरकार गठन भएकै दिन २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीलाई मूल मार्गचित्र मान्दै सरकारले पहिलो वर्षलाई शासकीय सुधारको आधार वर्षका रूपमा अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नियमित अनुगमन, समन्वय र सहजीकरणमा सञ्चालित यस अभियानले देशमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा डिजिटल रूपान्तरण, आर्थिक अनुशासन र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा दूरगामी एवं परिणाममुखी उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कठोर कदम देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम ’सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरी कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यस आयोगले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी आर्जनमा कारबाही सिफारिस गर्ने उद्देश्यका साथ ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलन गरी प्रारम्भिक विश्लेषण गरिरहेको छ । साथै, बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना र बालबालिकालाई अनाधिकृत रूपमा विदेश पठाएको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान तीव्र पारिएको छ भने एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री विवाद र अन्य विगतका छानबिन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राज्यकोषको दोहनमा संलग्न १०१ जना विरुद्ध ७ वटा मुद्दा दायर गरी ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विगो दाबी कायम गरेको छ । धितोपत्र र बैंकिङ कसुरमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुका साथै राजस्व पारदर्शी बनाउन एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यसैगरी, वित्तीय अपराध नियन्त्रणकै क्रममा सट्टेबाजीका २ लाखभन्दा बढी डोमेन लिंकहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गरिएका छन् । नागरिक सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ गर्न नेपाल प्रहरीले सरकारी निकायहरूमा सक्रिय ४९५ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिई १७० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण र लुटपाटमा संलग्न १३ हजार ६९६ जना समातिएका छन् भने ६,१९५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । औद्योगिक एवं व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ७७ वटै जिल्लामा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र स्थापना गरी १५ हजार ४३९ सशस्त्र प्रहरी टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सडक अवरोध र हड्ताल हटाएर नागरिकको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्न ७७ जिल्लाका १४६९ स्थानमा विशेष टोली परिचालन गरिएको छ भने मुख्य सुरक्षा जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा ४२५९ वटा नयाँ सीसीटीभी जडान गरिएका छन् । सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता संस्थागत गर्न लामो समयदेखि प्रतिक्षित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ जारी गरिएको छ। गृह, अर्थ र श्रम लगायतका मन्त्रालयहरूले कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३ लागू गरी व्यक्तिगत लाभका लागि पदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि गर्नेहरूलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखेका छन् । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै सरकारले अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने ३१ वटा अनुत्पादक निकाय खारेज गरेको छ भने ६ वटाको मर्जर, ६ वटा हस्तान्तरण र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । खर्च कटौतीकै क्रममा विगतका २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटा कायम गरिएको छ । जसमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय र समावेशीतालाई ध्यान दिँदै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई नयाँ ढंगले स्थापित गरिएको छ । प्रचलित कानुन विपरीत सवारी सुविधा लिने पूर्वपदाधिकारी र पहुँचवालाहरूबाट ६७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकल जफत गरी राज्यको मातहतमा फिर्ता ल्याइएको छ भने तोकिएको समयमा अध्ययन बिदाबाट नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४०० प्राध्यापकहरूबाट १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता लिइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूबाट ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाइनुका साथै रकम नतिर्ने ३३ उद्योगको विद्युत् सेवा बन्द गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्न अध्यादेशमार्फत दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएका छन् भने विगतका राजनीतिक भागबन्डामा भएका नियुक्ति खारेज गरी राष्ट्रिय योजना आयोग, धितोपत्र बोर्ड र विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा विज्ञहरू नियुक्त गरिएका छन्। पहिलो पटक विभिन्न देशका राजदूतहरूको नियुक्ति समेत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सार्वजनिक सेवालाई झन्झटमुक्त र बिचौलियामुक्त बनाउन हुलाक कार्यालयहरूमार्फत ७५ जिल्लाका नागरिकका घरदैलोमै राहदानी र नागरिकता पु¥याउने अभियान सुरु भएको छ । यातायात कार्यालयहरूमा थन्किएका ४,४७,३३२ वटा चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट कार्ड) सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई कास्की र मोरङबाट घरघरमा पु¥याउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रमुख सहरका भन्सार कार्यालयहरू दैनिक १२ घण्टा र बिदाका दिन पनि खुला राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने आन्तरिक राजस्व विभागले १२० वटा स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गरेको छ । पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनौट गरी कागेश्वरी मनोहरा, शिवसतासी, कन्काई, चौदण्डीगढी, भुम्लु र रोशी गाउँपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सुरु गरिएको छ। ७७ वटै जिल्लाका स्थानीय तहबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस, राहदानीका लागि अपोइन्टमेन्ट प्रणाली, अध्यागमनमा डिजिटल टाइमकार्ड, र बैंक धितो रोक्का÷फुकुवा अनलाइन प्रणालीबाटै हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी हालसम्म ७०४ सरकारी निकाय आबद्ध गरिएको छ, जसमा फाइल तोकिएको समयमा अघि नबढे स्वतः माथिल्लो अधिकारीकहाँ जाने फाइल ट्र्याकिङ र नोटिफिकेसन प्रविधिको विकास गरिएको छ । नागरिकका गुनासा सिधै सम्बोधन गर्न ’हेलो सरकार’ मा ३,७७० कार्यालय आबद्ध गरी रियल–टाइम ड्यासबोर्ड स्थापना गरिएपछि गुनासो प्राप्तिमा ६०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसमध्ये ६० प्रतिशत गुनासा तत्काल फस्र्यौट भएका छन् । वास्तविक सुकुम्बासी र विस्थापित नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि अनौपचारिक भू–सम्बन्ध सूचना प्रणालीमार्फत १२ लाख ३३हजार ६५५ आवेदन संकलन गरी डिजिटल विवरण र जीआईएस आधारित डाटाबेस तयार गरिएको छ । ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी बर्दियाको बडैयाताल नगरपालिकाका २९ जना भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई पहिलो पटक जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरी यस कार्यको राष्ट्रिय सुरुवात गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाई विस्थापित भएकामध्ये बसोबास व्यवस्था गर्न नसक्ने ३८८ परिवारलाई ७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखी खाना र आवासको प्रबन्ध गरिएको छ भने १९३ विस्थापित परिवारलाई प्रतिपरिवार २५,००० रुपैयाँ एकमुष्ट पुर्नस्थापना खर्च र वैकल्पिक बसोबासका लागि मासिक १५,००० रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराइएको छ । विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिएको छ भने उनीहरूको स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमाका लागि छुट्टै कार्यविधि तयार भएको छ । त्यस्तै, रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्दै करोडौँ वर्ग मिटर सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी संरक्षण अभियान सुरु गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको बेथिति सुधारका लागि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समस्याग्रस्त १० वटा सहकारीका १७५४ जना साना बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको छ । जसका लागि सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । वित्तीय प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन वार्षिक १० र २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ठूला करदाताहरूलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गरिएको छ ।
१०० दिनमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्तका ७५ काम
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा, विद्युत, सिंचाइ, जलस्रोत व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु तथा संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने बहुउद्देश्यीय आयोजना व्यवस्थापन कम्पनी गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति-२०८३, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) समीक्षा प्रतिवेदन, विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र समीक्षा प्रतिवेदन तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनागत सुधारको रोडम्याप तयार गर्न समिति गठन गरिएको छ भने सिंचाइ आयोजनाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार निर्देशिका, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनसँग जोडिएको सिंचाइ व्यवस्थापन अवधारणा, तराई-मधेश क्षेत्रका लागि खडेरी उत्थानशीलता रणनीति, भूमिगत जल अनुगमन प्रणाली, सुनकोशी-मरिन, भेरी-बबई तथा रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको कार्यढाँचा र बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्णय सहायक प्रणालीसमेत तयार गरिएको छ । आन्तरिक विद्युत माग तथा खपत योजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत पूर्वाधार विस्तारतर्फ हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनका अवरुद्ध १५ वटा टावरको फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भएको, दोधोधारा-बरेली र इनरुवा-पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि संयुक्त कम्पनी गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा ढल्केबर–बालगंगा, लालबन्दी-सलिमपुर, बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे सबस्टेशन तथा मस्र्याङ्दी करिडोर अन्तर्गत मार्कीचोक-भरतपुर खण्डको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । न्यू बुटवल-लमही ४०० केभी, दैलेख-कालिकोट-जुम्ला तथा बालकुमारी-ठिमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन विस्तार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै वेबसाइटमा ‘एनईए साथी’ च्याटबट सञ्चालनमा ल्याएको, वास्तविक समयमै विद्युत अवरोधको सूचना उपलब्ध गराउने प्रणाली सुरु गरेको तथा नो–लाइट गुनासो एक दिन, नयाँ जडान तीन दिन र मिटर परिवर्तन एक दिनभित्र गर्ने समयसीमा आधारित सेवा लागू गरेको जनाएको छ । वितरण केन्द्रमार्फत विद्युत आपूर्ति, राजस्व संकलन, चुहावट नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । यस अवधिमा ५० हजार मिटर वितरण गरिसकिएको, थप चार लाख मिटर खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको तथा आवश्यक ट्रान्सफर्मर र लाइन सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रगति विवरणअनुसार यस अवधिमा १३८ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता थपिएसँगै राष्ट्रिय जडित क्षमता ४ हजार २४२ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ७९ सर्किट किलोमिटर थपिएको, विभिन्न क्षमताका २७ वटा प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमति तथा ९ वटा प्रसारण लाइनको निर्माण अनुमति जारी गरिएको छ । थप १ हजार ५२३ मेगावाट बराबरको जलविद्युत उत्पादन अनुमति र १ हजार ५७१ मेगावाट बराबरको सर्वेक्षण अनुमति जारी गरिएको छ भने करिब ४७२.४३२ गिगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म करिब २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएकोमा यस अवधिमा मात्रै ७४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । साथै १५० जलविद्युत आयोजनालाई कर तथा भन्सार छुट र ३४ आयोजनालाई विष्फोटक पदार्थ सुविधा सिफारिस गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जातर्फ कार्बन व्यापार नियमावलीअनुसार कार्बन राजस्व इकाई गठन गरिएको, ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा विभिन्न परियोजना प्रस्ताव पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य मिनिग्रिड, सौर्य खानेपानी, सौर्य सिंचाइ, रुफटप सौर्य प्रणाली विस्तार गरिएको छ भने २८ हजार विद्युतीय चुलो, चार हजार सुधारिएको चुलो, १ हजार ६१० घरायसी बायोग्यास प्लान्ट तथा ८७५ संस्थागत विद्युतीय चुलो जडान गरी स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरिएको छ । सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापनतर्फ बबई, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो चरणलगायत आयोजनाका लागि १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति प्राप्त भई खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विभिन्न सिंचाइ प्रणालीमार्फत थप २ हजार ९४८ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको ३७.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणबाट १४९ हेक्टर जमिन उकासिएको तथा २० जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन, ३५ चेकड्याम, ७४ डिप ट्युबवेल जडान र नदी नियन्त्रणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारीका लागि ६२ नदीमा नदी व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाइएको तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बाढी र मौसम बुलेटिनमार्फत विपद् न्यूनीकरणमा योगदान दिएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । नेपाल-भारत संयुक्त संयन्त्रका बैठक सम्पन्न भएका छन् भने जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त अधिराज्य, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकलगायतका विकास साझेदारसँग ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारका लागि उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । मन्त्रालयले हालसम्म प्राप्त १८ हजार ७९६ गुनासोमध्ये १८ हजार ३९८ फछ्र्यौट गरेको, चालु आर्थिक वर्षमा ४६.८२५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको तथा ३२५ बेरुजु फछ्र्यौट गरी मन्त्रालयमा एनजीओएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ ।
