सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षमै ४.७४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार
काठमाडौं । सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षमै मनोकामना क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले ४ अर्ब ७४ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सञ्चालनमा आएको कम्पनीले उक्त आम्दानी गरेको हो । वि.सं. २०८१ साउनमा स्थापित मनोकामना क्यापिटल, मनोकामना ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनी हो । कम्पनीले दोस्रो बजारमा विभिन्न संस्थाका सूचीकृत सेयर तथा अन्य धितोपत्रहरूको कारोबार गर्दै आएको छ । कम्पनीका अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा पुँजी परिचालन गर्दै आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने, रूपान्तरणकारी परियोजनालाई सहयोग गर्ने तथा लगानीको दायरा विस्तार गर्ने यसको लक्ष्य रहेको छ । मनोकामना समूहसँग हेभी निर्माण उपकरण, पूर्वाधार विकास तथा व्यापार क्षेत्रमा २० वर्षभन्दा बढीको अनुभव रहेको र नेपालको पुँजी बजारमा सेयर कारोबार तथा लगानीको करिब ३० वर्षको अनुभव रहेको दाबी गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको ब्याज, मूल्यह्रास तथा करअघिको सञ्चालन नाफा मार्जिन २.५८ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले १२ करोड २० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्दा १० करोड ८० लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च व्यहोरेको जनाएको छ । यस आधारमा कम्पनीको ब्याज भुक्तानी क्षमता १.१३ गुणा रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, कम्पनीको करपछिको नाफा मार्जिन ०.३ प्रतिशत रहेको छ भने ग्रस क्यास एक्रुअल १ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । छोटो सञ्चालन अवधिका बाबजुद कम्पनीले मध्यम स्तरको नाफा आर्जन गरे पनि उच्च ब्याज खर्चका कारण नाफा मार्जिन सीमित रहेको देखिएको छ । कम्पनीले आफ्ना लगानी सञ्चालन गर्न मुख्य रूपमा अल्पकालीन कर्जामा निर्भर रहेकाले ऋणको भार उच्च रहेको जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल १ अर्ब ८६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको छ। यसअघि कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । कम्पनीका अनुसार पुँजी बजारमा गैर-वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूको सहभागिता बढ्दै जाँदा लगानीका अवसर विस्तार हुनुका साथै जोखिम विविधीकरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले बजारको अस्थिरताबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सन्तुलित प्रतिफल हासिल गर्न लगानी पोर्टफोलियोलाई थप विविधीकृत गर्ने योजना कम्पनीले बनाएको छ । कम्पनीले लिएको कर्जा परिवर्तनशील (फ्लोटिङ) ब्याजदर प्रणालीमा आधारित भएकाले ब्याजदरको उतारचढावको जोखिम रहेको जनाएको छ । कम्पनीले तिर्नुपर्ने ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मासिक आधारदर (बेस रेट) मा निश्चित प्रिमियम थपेर निर्धारण हुने व्यवस्था छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधारदर प्रणाली उपलब्ध तरलताको अवस्थाअनुसार बारम्बार परिवर्तन हुने भएकाले ब्याजदरमा पनि नियमित उतारचढाव हुने कम्पनीको भनाइ छ। यस कारण भविष्यमा ब्याजदर वृद्धि भए कम्पनीको ब्याज खर्च बढ्ने, नाफामा दबाब पर्ने तथा नगद प्रवाह र तरलता व्यवस्थापनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले परिवर्तनशील ब्याजदरमा आधारित वित्तीय स्रोतका कारण ब्याजदर जोखिमलाई आगामी दिनमा सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कम्पनीले औंल्याएको छ । पुँजी बजार मुख्य रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारका नीतिबाट प्रभावित हुने भएकाले कम्पनीको वित्तीय अवस्था र भविष्यका सम्भावना पनि यिनै निकायका नीतिगत निर्णयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स), सेयर कारोबार कमिसन, ब्याजदर तथा बजारसँग सम्बन्धित अन्य नीतिमा हुने परिवर्तनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान, लगानी वातावरण, बजारमा उपलब्ध तरलता तथा बजारको गहिराइमा असर पार्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
७ प्रतिशत रिटर्नलाई अर्बौं नाफाको भाष्य बनाइयो
जहिले पनि एउटै विषय उठ्ने गरेको छ- बैंकहरू नाफामुखी भए, अर्बौं रुपैयाँ नाफा गरे भनेर बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरिन्छ । तर, पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बैंकहरूको औसत रिटर्न करिब ७ प्रतिशत मात्रै छ । यसको मुख्य कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पारदर्शिता हो । बैंकहरूले प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा आफ्नो वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । सायद नेपालमा नियमित रूपमा वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र नै बैंकिङ हो । त्यसैले सबैलाई तुलना गर्न सहज भएको छ । औसत ७ प्रतिशतको रिटर्न भनेको के नै हो र ? अन्य क्षेत्रको वित्तीय विवरण पनि यत्तिकै पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुने हो भने त्यहाँको प्रतिफल अझ बढी देखिन सक्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी भएकाले यसविरुद्ध नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको हुन सक्छ । सर्वसाधारणले पनि यही तरिकाले बुझेपछि बैंकर्सलाई अट्याक गर्छन् । बैंकिङ क्षेत्र उच्च नियमनभित्र रहेको क्षेत्र हो । विभिन्न नीति–निर्देशनमार्फत यसलाई नियन्त्रण र नियमन गरिन्छ, जुन आवश्यक पनि छ । किनभने बैंकिङ प्रणालीमा करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको जनताको निक्षेप रहेको छ । तर, अहिलेको आर्थिक परिस्थितिलाई हेर्दा आगामी मौद्रिक नीतिले केही विषय सम्बोधन गरिदिए उपयुक्त हुने अपेक्षा छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) वर्गीकरणको विषय पनि हामीले उठाउँदै आएका छौं । यसअघि पनि हामीले यो माग गरेका थियौं । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा समिति नै गठन गरिएको थियो, जसमा नेपाल बैंकर्स संघको पनि प्रतिनिधित्व थियो । समितिले विस्तृत छलफल गरी एउटा प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको थियो । हाल एक महिनामा ५ प्रतिशत, तीन महिनामा २५ प्रतिशत, छ महिनामा ५० प्रतिशत र एक वर्षमा १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई कठिनाइ भएको छ । जब ऋण असुलीमा समस्या आउँछ, त्यसपछि ऋणीलाई चिठी पठाउनैपर्छ । तर, अहिलेको व्यवस्थामा सूचना दिने समय अन्तराल निकै छोटो भएको महसुस हुन्छ । त्यसैले यस व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरियो भने व्यवहारिक हुने थियो । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको विषय पनि विगतदेखि नै उठ्दै आएको हो । यसपटक भने बजेटमै पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी समयसीमा तोकिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले सबै समस्या समाधान गर्ने होइन, तर निश्चित रूपमा केही राहत दिनेछ । सरकारले समयसीमा नै तोकेकाले यसपटक भने कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरेका छौं । आधार दर (बेस रेट) गणनाको व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । बैंक पनि नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्था हुन् । तर, कम्प्लायन्स र सुशासनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै सम्झौता गर्न मिल्दैन, किनकि यी संस्थामा जनताको निक्षेप सुरक्षित छ । हालको आधार दर गणनाको व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफामा संकुचन ल्याएको छ । बैंकले उचित प्रतिफल कमाउन सके अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले सकारात्मक योगदान पु¥याउँछ । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमा आधार दर गणनाको विधिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं । त्यसैगरी, सेवा शुल्क तथा कमिसन निर्धारणलाई पनि बजारमा छोड्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफ्ना सेवा शुल्क निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । विगतमा नियमन आवश्यक थियो होला, तर अहिले बजारलाई स्वाभाविक रूपमा चल्न दिनुपर्छ । यदि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य छ भने मौद्रिक नीतिले केही लचकता अपनाउन आवश्यक छ । पुँजी पर्याप्तताका लागि जारी गरिएका डिबेन्चरहरूको भुक्तानी सुनिश्चित गर्न रिडेम्सन रिजर्भ सिर्जना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले धेरै बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ भने रिडेम्सन रिजर्भमा ठूलो रकम थन्किएको अवस्था छ । कतिपय बैंकले लामो समयदेखि लाभांशसमेत वितरण गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले रिडेम्सन रिजर्भमा रहेको रकम बोनस सेयरका रूपमा वितरण गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले बैंकहरूको पुँजी आधारलाई पनि बलियो बनाउँछ र केही राहत पनि मिल्छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूलाई यस्तो ‘ब्रेथिङ स्पेस’ आवश्यक छ । भारतको रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले पनि यस्तो व्यवस्था लामो समयदेखि लागू गरिसकेको छ । त्यहाँ गैरबैंकिङ संस्थाका डिबेन्चरमा रिडेम्सन रिजर्भ आवश्यक भए पनि वाणिज्य बैंकहरूका लागि यस्तो व्यवस्था छैन । नन-डेलिभरेबल फरवार्ड (एनडीएफ) कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म बढाइए पनि हालको नेट ओपन पोजिसनको ३० प्रतिशत सीमाका कारण बैंकहरूले उक्त सुविधा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले आईएनआर पोजिसनको निश्चित अंशलाई नेट ओपन पोजिसन गणनाबाट छुट दिने वा नेट ओपन पोजिसनको सीमा नै बढाउने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैगरी, डिजिटल फ्रड रोक्न साझा (कमन) प्लेटफर्म निर्माण गर्न सकियो भने प्रभावकारी हुने थियो। एसएमएसमार्फत सूचना पठाउने लागत पनि निकै उच्च छ । ओम्नी च्यानललगायत अन्य डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी सबै ग्राहकलाई सूचना प्रवाह गर्न सकियो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ । केन्द्रीकृत केवाईसी, शाखा मर्जर तथा शाखा कन्सोलिडेसनका विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन् । महानगरपालिकामा शाखा कन्सोलिडेसन सफल भएको छ । अब नगरपालिकामा पनि शाखा मर्जरको सुविधा दिनुपर्छ । डिजिटल बैंकिङको युगमा धेरै शाखा सञ्चालन गर्नुभन्दा आवश्यकताअनुसार शाखा समायोजन (कन्सोलिडेसन) गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हिजो शाखा विस्तार आवश्यक थियो भने आज शाखा सुदृढीकरण र समायोजनको आवश्यकता छ । (नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइरालाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा)
बिरामी बढेपछि ह्याम्सको आम्दानी डेढ अर्ब, नागरिकमा ४४ प्रतिशत सेयर
काठमाडौं । हस्पिटल फर एड्भान्स्ड मेडिसिन एण्ड सर्जरी लिमिटेड (ह्याम्स) ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा १ अर्ब ४२ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । बिरामीको संख्या बढेसँगै अस्पतालको शय्या उपयोग दर (अकुपेन्सी) पनि उल्लेखनीय रूपमा सुधारिएको ह्याम्सले जनाएको छ । अस्पताल सेवाबाट हुने आम्दानी कम्पनीको कुल आम्दानीको करिब ९२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । अघिल्लो वर्ष ५२ प्रतिशत रहेको अकुपेन्सी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा बढेर ६४ प्रतिशत पुगेको छ । साथै, अस्पतालभित्र सञ्चालनमा रहेका फार्मेसी, प्याथोलोजी, रेडियोलोजीलगायत सहायक सेवाले आम्दानीको स्रोत विविधीकरण गर्नुका साथै राजस्व वृद्धिमा सकारात्मक योगदान पुर्याएको कम्पनीले जनाएको छ । ह्याम्सले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.५४ प्रतिशत अर्थात् १९ करोड २० लाख रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीले पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर आम्दानी वृद्धि गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५५ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ४३ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ६८ करोड रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् १९९८ जनवरीमा स्थापना भएको ह्याम्सले काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित १०० शय्याको बहुविशेषज्ञ अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीका प्रमुख प्रवद्र्धक अध्यक्ष रामशरण भण्डारी तथा उनका परिवारका सदस्यहरू हुन् । गत आर्थिक वर्ष र चालु आवको पहिलो नौ महिनामा प्रवद्र्धकहरूले ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको नयाँ इक्विटी लगानी गरेका छन् । यससँगै २५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर प्रिमियम थपिएको छ । कम्पनीका अनुसार यसले क्षमता विस्तार तथा नयाँ लगानीका अधिकांश योजना ऋणभन्दा इक्विटीबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुगेको कम्पनीको भनाइ छ । सञ्चालन नाफा मार्जिन पछिल्ला केही वर्षदेखि २७ देखि २८ प्रतिशतको दायरामा स्थिर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । चालु आवको चैतसम्म कम्पनीसँग करिब २० करोड ४० लाख रुपैयाँ नगद तथा तरल सम्पत्ति रहेको छ । अस्पतालले हाल क्षमता विस्तार तथा थप शय्या वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाएको छ । स्वास्थ्य बीमाको विस्तार, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाप्रतिको बढ्दो जनचेतना, काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो जनघनत्व, प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धि, प्रारम्भिक चरणमै रोग पहिचान तथा उपचारमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र जीवनशैलीजन्य रोगको बढ्दो प्रकोपले स्वास्थ्य सेवा उद्योगको दीर्घकालीन सम्भावनालाई थप बल पुर्याएको कम्पनीले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको सहज पहुँच र आधुनिक पूर्वाधारका कारण पनि आगामी दिनमा कम्पनीको आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । ह्याम्सले नागरिक कम्युनिटी टिचिङ हस्पिटल लिमिटेडमा आफ्नो स्वामित्व बढाएर करिब ४४ प्रतिशत पुर्याएको छ । नागरिक अस्पतालले करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा नयाँ भवनमार्फत सेवा विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिरहेको छ, जसको करिब ७० प्रतिशत लागत ऋणबाट व्यवस्थापन गरिनेछ । यसले समूहस्तरमा ऋणको भार बढ्ने र निर्माण अवधिमा ह्याम्समाथि थप वित्तीय दबाब सिर्जना गर्न सक्ने कम्पनीको आकलन छ । नागरिक अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०२७ देखि व्यावसायिक सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६६ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ६४ करोड ४० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र २ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । ह्याम्सको आन्तरिक आम्दानी बलियो रहे पनि कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफाबाट ६९ प्रतिशत तथा गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ६५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । आगामी दिनमा पनि लाभांश वितरणको नीति कस्तो रहने भन्ने विषयलाई कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका दृष्टिले महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि कम्पनीले आफ्नै क्षमता विस्तार तथा नागरिक अस्पतालमा गरिने लगानी मुख्यतः आन्तरिक स्रोत र इक्विटीबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ । ह्याम्सले काठमाडौं उपत्यकाका ठूला तथा स्थापित बहुविशेषज्ञ अस्पतालसँग तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रका ठूला कर्पोरेट अस्पतालको प्रवेश र स्थापित अस्पतालहरूको क्षमता विस्तारले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । केही नयाँ अस्पताल परियोजना तथा स्थापित अस्पतालहरूको विस्तार कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा अस्पतालले विस्तार गरेका नयाँ सेवा क्षेत्रमा बिरामीको संख्या बढाउन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आकर्षित गर्नु र उनीहरूलाई दीर्घकालसम्म आबद्ध राख्नु कम्पनीका लागि प्रमुख चुनौती रहने बताइएको छ । साथै, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियामकीय तथा प्रतिष्ठागत जोखिम पनि कम्पनीले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ ।
