१२ घण्टा ड्युटी, १८ हजार तलब
काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक तथा ट्रान्सप्लान्ट हस्पिटलको मूल ढोकामा टल्किने बर्दी लगाएर एक अधबैंसे गार्ड उभिएका छन् । अस्पताल छिर्ने जो–कोहीलाई उनी शिष्टतापूर्वक अभिवादन गर्छन् । बाटो देखाउँछन् र भीड व्यवस्थापन गर्छन् । बाहिरबाट हेर्दा उनी अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ देखिन्छन् । तर, त्यो कडा बर्दीभित्र एउटा यस्तो पीडा लुकेको छ । जुन न अस्पताल प्रशासनले देख्छ । नत त्यहाँ आउने बिरामीका आफन्तले नै । यी सुरक्षा गार्डको दैनिकी घडीको सुईसँगै १८० डिग्रीमा घुम्छ । बिहान घाम झुल्किनुअघि सुरु भएको उनको ड्युटी साँझ अँध्यारो नहुन्जेल जारी रहन्छ । दिनको १२ घण्टा, महिनाको ३० दिन । न उनलाई शनिबारको छुट्टी छ, नत कुनै चाडपर्वको विदा । उनी गुनासो गर्दै भन्छन्, ‘हाम्रो लागि क्यालेन्डरमा रातो रङ्गको कुनै अर्थ छैन । काम गरे दाम पाइन्छ, बिरामी परेर थलिएको दिन नो वर्क, नो पे (काम छैन त पैसा छैन) को नियम लाग्छ ।’ नेपालको श्रम ऐनले हप्तामा ४८ घण्टा अर्थात् दैनिक ८ घण्टा काम र एक दिन अनिवार्य विदाको व्यवस्था गरेको छ । तर, आउटसोर्सिङ (आपूर्ति) कम्पनीमार्फत काम गर्ने यी गार्डको हकमा यो कानुन आकाशको फल जस्तै भएको छ । ‘हामीलाई मान्छे होइन, सामान जस्तो व्यवहार गरिन्छ,’ उनी गहभरि आँसु पार्दै भन्छन्, ‘सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनले वस्तु खरिदका लागि बनाएको नियम अहिले मान्छेको श्रम खरिदमा प्रयोग भइरहेको छ ।’ सरकारी अस्पताल वा निकायले टेन्डर आह्वान गर्दा जसले सबैभन्दा कम रेट हाल्छ, उसैले ठेक्का पाउँछ । कम्पनीले ठेक्का पार्न कम पैसा कबुल्छ, तर आफ्नो नाफा सुरक्षित गर्न श्रमिकको रगत पसिनाबाट पैसा काट्छ । एउटा हिसाब गरौं, दैनिक १२ घण्टा र महिनाको ३० दिन काम गर्दा ओभरटाइमसहित एक गार्डले कम्तीमा ३३ हजार रुपैयाँ तलब पाउनुपर्ने हो । तर, धेरैजसो कम्पनीले ५ देखि १० हजार रुपैयाँ नाफा राखेर श्रमिकलाई १८ देखि २५ हजार रुपैयाँमा थन्काउँछन् । हैरानीको कुरा त के छ भने यतिका वर्ष जोखिमपूर्ण काम गर्दा पनि उनीसँग कुनै नियुक्ति पत्र छैन । नियुक्ति पत्र नहुनुको अर्थ हो भोलि कम्पनीले चाहेको बखत उनलाई बिना कुनै आधार सडकमा पछारिदिन सक्छ । ‘हामीसँग कुनै प्रमाण छैन । सिधै काममा लगाइन्छ । न सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी छ, नत भविष्यको सुनिश्चितता,’ उनी भन्छन् । शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) भित्र मात्रै यस्ता १०० भन्दा बढी सुरक्षा गार्ड छन् । वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायमा खटिएका हजारौं गार्डको कथा ठ्याक्कै उस्तै छ । कतिपय ठूला कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्ध गराएका त छन् । तर, १२ घण्टे ड्युटी र कम तलबको शोषण भने उस्तै छ । डरको छायामा रोजीरोटी अन्याय हुँदाहुँदै पनि यी सुरक्षाकर्मीहरू किन चुपचाप छन् त ? यसको एउटै उत्तर हो, डर । ‘अहिले म तपाईंसँग कुरा गर्दैछु । यदि मेरो नाम र फोटो सार्वजनिक भयो भने भोलि मेरो बर्दी फुकालिन्छ । मेरो रोजीरोटी गुम्छ,’ उनले आफ्नो बाध्यता सुनाउँदै भने । कम्पनीले गुनासो गर्नेलाई सिंधै जागिरबाट निकाल्ने धम्की दिने गरेको छ । श्रम कार्यालय र अनुगमनकारी निकायहरूको मौनताले यी कम्पनीहरूको मनोमानी झनै बढेको छ । साना–साना कम्पनीहरूले ५१० जना गार्ड राखेर शोषण गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले साना कम्पनीलाई मर्ज गरेर ठूलो बनाउने र कडा अनुगमन गर्ने नीति लिने हो भने हामी जस्ता हजारौंको जीवन फेरिने थियो ।’ काठमाडौंको गोंगबुस्थित एक सिनेमा हलमा एनआई टु (नेपाल-मलेसिया टु) सेक्युरिटी सर्भिसमार्फत कार्यरत अर्का सुरक्षा गार्डको पनि कथा उस्तै छ । ती गार्डले पनि आफ्नो पीडा र अवस्थाबारे विकासन्युजलाई सुनाएका छन् । तीगार्डका अनुसार सिनेमा हलमा कार्यरत सुरक्षा गार्डहरूले दैनिक १२ घण्टा र महिनाको ३० दिन नै ड्युटी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विदाको कुनै व्यवस्था नभएको र एक दिन मात्र विदा बस्दा पनि तलब काटिने गरेको उनी सुनाउँछन् । बिहान १० बजेदेखि बेलुका सिनेमा नसकिउन्जेल (कहिलेकाहीँ रातको १२ बजेसम्म) खटिनुपर्ने उनीहरूको दैनिकी छ । पिउने पानी समेत छैन सुरक्षा गार्डहरूको अवस्था कतिसम्म दयनीय छ भने उनीहरूलाई खटिएको कार्यक्षेत्रमा पिउने पानीको समेत व्यवस्था छैन । ती सुरक्षा गार्ड भन्छन्, ‘मुभी हलमा चिया, खाजा त परै जाओस्, पिउने पानीको समेत व्यवस्था छैन । हामीले जारको पानी आफैं किनेर खानुपर्छ ।’ खानाको लागि पनि कुनै निश्चित समय र व्यवस्था नभएको उनले गुनासो गरे । न्यून तलब र विदाको कटौती सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाबाट आफूहरू वञ्चित भएको श्रमिकहरूको दाबी छ । हाल सिनेमा हलमा कार्यरत गार्डहरूले मासिक २२ हजार रुपैयाँ मात्र पाउने गरेका छन् । श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको वार्षिक १८ दिन घर विदा र १२ दिन बिरामी विदाबापतको रकम समेत कम्पनीले उपलब्ध गराएको छैन । यसअघि गोर्खाली योद्धा नामक कम्पनीमा कार्यरत रहँदा पनि सेवा सुविधा नपाएपछि उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा मुद्दा हालेर बल्ल-बल्ल केही सुविधा प्राप्त गरेका थिए । अहिलेको कम्पनी एनआई टुमा पनि उस्तै समस्या दोहोरिएको उनको भनाइ छ । सुरक्षा गार्डहरूले आफूहरूलाई ‘पाले’ को रूपमा नभई एक कर्मचारी र मान्छेको रूपमा व्यवहार गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । ती गार्डले भने, ‘हामी सबैभन्दा पीडित छौं । समाजले हामीलाई सम्मानजनक व्यवहार गरोस् र कम्पनीले सरकारले तोकेको तलब स्केल, साप्ताहिक विदा र विदाबापतको पैसा भुक्तानी गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’ हाल एनआई टु सेक्युरिटी सर्भिसमा उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी करिब १० हजार सुरक्षाकर्मी कार्यरत रहेको अनुमान छ । यो घटनाले नेपालका निजी सुरक्षा कम्पनीहरूमा भइरहेको श्रम शोषणको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेको छ । सरकार र सम्बन्धित निकायले यस्ता श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न अनुगमन बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
५ लघुवित्त कारबाहीमा, सञ्चालक र सीईओलाई चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेका पाँच लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा गरेको सुपरीवेक्षणका क्रममा विभिन्न नियामकीय निर्देशन तथा संस्थागत विनियम उल्लंघन गर्ने सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई समेत सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०८२ असार मसान्तसम्म न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ७.७७ प्रतिशत मात्र कायम गरेको पाइएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३(क) बमोजिम कारबाही गरिएको हो । यस्तै, गणपति लघुवित्तले २०८२ असोज मसान्तमा ६.०६ प्रतिशत, सामुदायिक लघुवित्तले २०८२ असार मसान्तमा ६.१२ प्रतिशत, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तले ६.०१ प्रतिशत र सिवाइसी नेपाल लघुवित्तले ६.२० प्रतिशत मात्र न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गरेकाले ती संस्थामाथि पनि सोही विनियमावलीअनुसार शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैबीच, धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिले कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०८० को मर्मविपरीत नायब कार्यकारी अधिकृतलाई पुनर्बहाली गरेको तथा स्पष्ट आधार र कारणबिना सेवामा नरहेको अवधिको पारिश्रमिकसमेत भुक्तानी गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२)(क) बमोजिम सञ्चालक समितिलाई भविष्यमा यस्ता कार्य नगर्न सचेत गराइएको छ । त्यस्तै, सिवाइसी नेपाल लघुवित्तको सञ्चालक समितिले सवारी साधन खरिद गर्दा संस्थाको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीअनुसार तोकिएको खर्च सीमा तथा अख्तियारीको पालना नगरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१)(क) बमोजिम सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको छ । यस्तै, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भोजराज बस्याललाई पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत कायम गरिएको ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरी आम्दानी लेखाङ्कन गर्दा कुन-कुन ऋणीसँग सम्बन्धित रकम हो भन्ने यकिन नगरी राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत आम्दानी देखाएको पाइएकाले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२)(क) बमोजिम भविष्यमा यस्ता कार्य नदोहोर्याउन चेतावनी दिइएको छ ।
पर्यटक बनेर नेपाल प्रवेश, अपराध गरेर डिपोर्ट
घटना- १ ः एक साताअघि चीन जान लागेको अवस्थामा चिनियाँ नागरिक ७ हजार ५ सय अमेरिकी डलरसहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परे । चाइना स्ट्रन एयरलाइन्सबाट चीनको कुमिनाङ जान लाग्दा मो युलुङ विमानस्थलभित्र चेकजाँचको क्रममा पक्राउ परेका हुन् । विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयले उनलाई नियन्त्रणमा लिनसाथ राजश्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुर पठाएको थियो । घटना- २ ः त्रिभुवन विमानस्थलबाट जेठ २८ गते दुई जना बंगलादेशी नागरिक पक्राउ परे । मलेसिया उड्न लागेको अवस्थामा उनीहरूको साथबाट १ हजार अमेरिकी डलर र २० हजार मलेसियन रिंगेटसहित उनीहरूलाई विमानस्थलका सुरक्षाकर्मीहरूले नियन्त्रणमा लिएका थिए । मोहम्मद इन्ताज अली र एमडी जाकिर होसिन पक्राउ परेका थिए । पक्राउ लगत्तै प्रहरीले उनीहरूलाई राजश्व अनुसन्धान विभागमा बुझाएको थियो । घटना- ३ ः चिनियाँ नागरिक २२ वर्षीय मी वेङ्हो केही समयघि फ्लाई दुबईको उडानमार्फत काठमाडौंबाट यूएई जान लागेको अवस्थामा पक्राउ परे । वेङ्होको साथबाट १० लाख ४२ हजार जापानिज यान र ५ सय ८० अमेरिकी डलरसहित उनी पक्राउ परे । लगतै प्रहरीले पनि नियन्त्रण लिनसाथ राजश्व अनुसन्धान विभागको कार्यालयमा पठाएको थियो । प्रत्येक वर्ष विदेशीहरू पर्यटकको रुपमा नेपालमा भित्रिने गरेका छन् । उत्तिकै संख्यामा पर्यटकको रुपमा भित्रिए पनि अपराधमा उत्तिकै संलग्न भएको पाइएको छ । पर्यटकका रुपमा आउँदा विभिन्न उद्देश्यसहित विदेशीहरू आउँछन् । केही समयसम्म पर्यटक भिसामा रहे पनि उनीहरू गैह्रकानुनी काममा लाग्ने गरेको पाइएको छ । केही समय हिमाली तथा ग्रामिण भेगमा घुमे पनि बिस्तारै उनीहरूले आफ्नो उद्देश्य परिवर्तन गर्ने गरेको पाइएको छ । पर्यटक भिसाको दुरुपयोग गरेकै कारण उनीहरू प्रहरी हिरासतमा पुग्न थालेका छन् । प्रत्येक वर्ष पर्यटक भिसाको दुरुपयोग गर्ने पर्यटकको संख्या उत्तिकै बढ्दै गइरहेको छ । विदेशीहरू नेपालमा आएर पर्यटक भन्दा पनि अभियुक्त बन्ने गरेको खुलेको छ । विदेशी पर्यटक आफ्नो मुलुकमा पुगेर नेपालको प्राकृतिक दृश्य तथा कला संस्कृतिको प्रचार गर्छन् । तर, केही पर्ययटक भने गैह्रकानुनी काम गरी पर्यटक भन्दा पनि अभियुक्त बनेर प्रहरी हिरासत अथवा कारागारामा बस्न थालेका छन् । पछिल्लो समय विदेशीहरू नेपालमा आएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा बैंकिङ् कसुरमा पक्राउ पर्न थालेका छन् । विदेशी मुद्राहरू अपचलन तथा ओसारपसार संलग्न रहेको आरोपमा विदेशी पर्यटक सामेल हुने गरेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । बैंकिङ कसुरमा तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति मुद्दामा चिनियाँ ८, बंगलादेशी २ र नाइजेरियनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । विदेशी मुद्रा अपचलन गरेका आरोपमा मुद्दा खेप्ने र मुद्दाको किनारा लागेपछि अध्यागमन विभागले त्यस्ता विदेशी नागरिकलाई डिपोर्ट गरिदिने गरेको छ । एशियन मुलुकका पर्यटकहरू सामान बिक्री गर्न आउने भएकाले उनीहरूका साथबाट विदेशी मुद्रा फेला पर्ने गरेको त्रिभुव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सुरक्षा कार्यालयका प्रवक्ता राजकुमार सिलवालले बताए । विमानस्थलमा चेकजाँचको क्रममा विदेशी रकम फेला पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । 'बंगलादेशीहरू भने कपडा व्यापारी रहने गरेको खुलेको छ, 'उनले भने, 'कपडा बिक्री गरेर स्वदेश फर्कदा विदेशी रकम साथमा बोकेर लैजाँदा फेला पर्ने गरेको छ ।' कतिपय विदेशीले सुन र कपडा खरिद गर्न विदेशी मुद्रा साथमा लैजाने गरेको उनको भनाइ छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले विदामा फर्कने नेपालीलाई नेपाली पैसा माग गर्ने गरेको सिलवालले खुलाए । विदेशमा रहेका नेपालीले विदामा आएर फर्केका नेपालीसँग पैसा मगाउँने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको उनले बताए । चिनियाँ नागरिकले नेपालमा रहँदा खर्च गर्न नसकेका विदेशी मुद्रा साथमा लैजाने गरेको उनले प्रस्ट पारे । नियम विपरीत पैसा बोकेको पाइएमा प्रहरीले त्यस्ता विदेशी नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ । विदेशी नागरिकले नेपालमा रहँदा अमेरिकन ५ हजार साथमा राख्न पाउँछन् । भारतीय नागरिकले पाँच हजार अमेरिकन डलर बराबरको पैसा साथमा राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । व्यवसायी र राज्य जिम्मेवारी बनून् विदेशी पर्यटकले नेपालमा अवाञ्छित गतिविधि नगरुन भनेर राज्य जिम्मेवारी बन्नुपर्ने ठमेल पर्यटन विकास परिषदका पूर्व अध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी भवी शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार राज्य भित्र रहेका तीन निकायहरुको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ । अध्यागमन विभाग जिम्मेवार पर्यटकका लागि ट्रयाक सिस्टम लागु गर्ने पर्ने उनले बताए । ‘पर्यटक कता गएर बसेका छन् । कस्ता गतिविधि गर्या छन्रु त्यसको निरन्तर अपडेट तथा भिसाको अवधि कतिसम्म छ भनेर समय-समयमा जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भने । शर्माले पर्यटकले गरेका गतिविधिका जानकारी राज्यले निरन्तर राख्नुपर्ने बताए । दैनिक गरेका गतिविधिहरू अपडेट गर्न लगाएमा पर्यटकको सुरक्षा तथा राज्य जिम्मेवारी भएको देखिन सक्ने उनले बताए । पर्यटकलाई लक्षित एप बनाउनु उनले सुझाए । व्यवसायीले पनि नाफामुखी भएर पर्यटकले गरेका व्यवहार तथा गतिविधिलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको तर्क छ । पर्यटकले गलत गरेको जस्तो लागेमा व्यवसायीले राज्यलाई सूचना दिएर जिम्मेवारी बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशीलाई नेपाल खुला मुलुक हो । यहाँ आएर जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने भाव छ । त्यस्तो खालको सन्देश जान दिन भएन,’ उनले अगाडि थपे,’ कानुन छ भनेर आभास दिलाउनुपर्छ । जोसुकैलाई भिसा दिनु भएन । विगतमा नेपाल आएर गएको कस्तो रेकर्ड छ त्यसको सम्पूर्ण विवरण हेरेर मात्र भिसा दिनुपर्छ ।‘ राज्य र व्यवसायी सबैभन्दा बढी सजग हुनुपर्ने शर्माले उल्लेख गरे । पर्यटक पनि आफैँ सजग भएमा पर्यटक भिसाको दुरुपयोग रोकिने उनको भनाइ छ । पर्यटकलाई अध्यागमन कानुनको नियमित जानकारी दिनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे । पर्यटक भिसाको दुरुपयोग बढ्दै पर्यटक भिसामा नेपाल प्रवेश गरी अध्यागमन कानुन विपरीत कार्य गरेकालाई आवश्यक कानुनी कारबाही गरी निष्कास गरिएको अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकाल बताउँछन् । केही समयका लागि नेपाल प्रवेशको रोक लगाइ उनीहरूलाई आफ्नो मुलुक पठाउने गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पर्यटकहरू बैंकिङ कसुर, विदेशी मुद्रा अपचलन, ओभर स्टे, लागु औषध कारोबारी, जाली राहदानी-जाली भिसा, मानवबेचबिखन ओसारपसार, बिना राहदानी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका र ठगी जस्ता मुद्दामा पर्यटकहरूं पर्छन् । उनीहरूलाई नेपालको कानुन बमोजिम कारबाही गरी डिपोर्ट गरिएको छ । डिपोर्टमा पर्ने विदेशीहरूमा चीन, बंगलादेश, अमेरिका, बेलायत र पाकिस्तानका नागरिकहरू रहने गरेको ढकालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । अन्य मुलुकका पनि नागरिकहरू निष्काशनमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । अध्यागमन कानुनको उल्लंघन गर्ने सबै पर्यटकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिएको ढकालको भनाइ छ । केही वर्ष नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाइने उनले बताए । अध्यागमन विभागका अनुसार पाँच वर्षमा विभिन्न मुलुकका गरेर २ हजार २४५ पर्यटक नेपालबाट डिपोर्ट भएका छन् । उनीहरू विभिन्न किसिमका अपराधमा संलग्न भएका थिए । प्रत्येक वर्ष अध्यागमनका नियम उल्लंघन गर्ने पर्यटकको संख्या बढ्दै गएका छन् । सन् २०२५ मा ओभरस्टेमा ४५९, विभिन्न मुद्दा परेर ६४ जना गरेर ५ सय २३ जना डिपोर्ट भएका थिए । सन् २०२४ मा ओभरस्टे ४५१, विभिन्न मुद्दामा ५० जना कुल ५ सय १ जना, सन् २०२३ मा ४१२ ओभरस्टे, ४६ मुद्दा र कुल ४५८ जना डिपोर्ट भएका थिए । त्यसैगरी, सन् २०२२ मा ओभरस्टे ५३४, मुद्दामा परेका ३६ जना र कुल ५७० जना डिपोर्ट भएका र सन् २०२१ मा १९३ जना ओभरस्टे, २५ मुद्दा र १९३ जना डिपोर्ट भएका थिए । विदेशी भिसादारी पर्यटकहरू नेपालमा एक वर्षमा १ सय ५० दिन बस्न पाउने छन् । पर्यटकले पटक-पटक भिसा थप गर्न पाउँछन् । पहिलोपटक १५ दिन, दोस्रो पटक ३० र अन्तिम पटक ९० दिनको भिसा थप गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
