पुसमा महाधिवेशन भएन भने कांग्रेसको लागि आत्मघाती हुन्छ {अन्तर्वार्ता}
नेपाली कांग्रेस अहिले १५औं महाधिवेशनको तयारीमा छ । पार्टीभित्र संस्थापन पक्षले फागुनमा आमनिर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ भने असन्तुष्ट पक्षले पुसभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसीले पार्टीको १५औं महाधिवेशन पुसमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार संस्थापन पक्ष टिकट बाँडफाँड र पद सेटिङमा व्यस्त रहँदा पार्टी संगठन जोखिममा परेको छ । पार्टी संस्थापनलाई उनको चेतावनी छ कि पुस मसान्तसम्म महाधिवेशन गरिएन भने कांग्रेसले आफ्नै भविष्य संकटमा पार्नेछ । कांग्रेसकै महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसीसँग कुराकानी गरेका छौं । अहिले कांग्रेसभित्र १५औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा निकै मतभेद देखिन्छ । तपाईंको धारणा के हो ? मेरो धारणा अत्यन्तै स्पष्ट छ । मैले एक पटक होइन, सय पटक भनिसकें कि नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन पुष भित्र नै हुनुपर्छ । कांग्रेसको विधानलेनै तोकेको अवधिभित्र महाधिवेशन सम्पन्न नगर्नु गैरजिम्मेवार काम हो । अहिले संस्थापन पक्षले फागुनमा हुने आमनिर्वाचनलाई बहाना बनाउँदै महाधिवेशन पछि सार्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यो पार्टीका लागि आत्मघाती निर्णय हुनेछ । पार्टी नेतृत्वले पुष मसान्तभित्र १५औं महाधिवेशन गर्ने मुड बनाउनु जरुरी छ । तपाईंले आत्मघाती भन्नु भयो, पुसमा नगरी वैशाख वा पछि महाधिवेशन गर्दा पार्टीलाई त्यति ठूलो जोखिम हुन्छ ? जोखिम ठूलो छ, किनभने कांग्रेसको संगठन अहिले स्पष्ट दिशा बिना चलिरहेको छ । जब नेतृत्वले समयमै महाधिवेशन गर्दैन, त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीको मृत्युको संकेत हो । ढिलाइ हुँदा संगठनमा न नयाँ ऊर्जाको प्रवेश हुन्छ, नत नेताहरूको जवाफदेहितामा सुधार आउँछ । यदि फागुन वा बैशाखसम्म पर्खियो भने पार्टीभित्र गुटबन्दी, असन्तुष्टि र अविश्वास चरममा पुग्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर आगामी निर्वाचन र कांग्रेसको भविष्यमा पर्छ । संस्थापन पक्षले अहिले आमनिर्वाचन तयारीको बेला हो, त्यसपछि मात्र महाधिवेशन गर्दा सहज हुन्छ । त्यो त व्यवहारिक तर्क होइन र ? त्यो तर्क बाहिरबाट व्यवहारिक जस्तो लाग्छ । तर, भित्री वास्तविकता अर्कै छ । संस्थापन पक्षले पहिले टिकट बाँडफाँड गरेर आफ्नो गुटका मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाउने र पदमा सेट गर्ने रणनीति बनाएको छ । त्यसपछि मात्रै महाधिवेशन गरेर आफ्नो पकड कायम राख्ने योजना हो । यो पार्टीको होइन, गुट र सानो स्वार्थ समूहको स्वार्थी सोच हो । त्यसैले मैले भनेको छु, पुषमा महाधिवेशन नगर्ने चाला पार्टीकै भविष्यका लागि आत्मघाती हुन्छ । संस्थापन पक्षले टिकट बाँडफाँडमा सेटिङ गर्दैछ भन्नुभयो, यस्तो भयो भने पार्टीभित्र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सम्भव होला ? ठ्याक्कै यही नै अहिलेको हाम्रो समस्या हो । लोकतान्त्रिक पार्टीको आत्मा भनेकै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो । तर, अहिले संस्थापनले सत्ताको प्रयोग गरेर संगठनलाई नियन्त्रणमा राख्ने खेल खेल्दैछ । जब उम्मेदवार छनोट, पदपूर्ति, र क्रियाशील सदस्यता सबै नियन्त्रण गरिन्छ त्यसपछि गरिने महाधिवेशन भनेको पूर्व निर्धारित नाटक मात्र हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले कांग्रेसको मौलिक लोकतान्त्रिक मूल्य मर्ने खतरा छ । अहिले संस्थापन पक्ष यस्तै कलाविहिन नाटक मञ्चनमा लागेको छ । महाधिवेशनलाई कसरी निष्पक्ष र समयमै गराउन सकिन्छ ? समाधान पार्टीकै विधानमा छ । कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट लेखिएको छ ४५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । त्यसमा कुनै तर वा र छैन । यदि नेतृत्वले ढिलो गर्छ भने, महामन्त्रीहरूले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ । म त भन्छु यदि सस्थापन पक्षले चालु बैठकमा पुष मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्ने निणर्य गराउन अबरोध ग¥यो भने महामन्त्रीहरूले महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुपर्छ । यो अधिकार मात्रै होइन, जिम्मेवारी पनि हो । यसमा महामन्त्रीहरु चुक्नु हुँदैन । संस्थापन पक्षले भने १५औं महाधिवेशनको तयारी गर्न क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान हुन आवश्यक छ भन्छ । तपाईंको मत के छ ? क्रियाशील सदस्यताको नाममा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ । वास्तविकता के हो भने १४औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यहरू, जसले नवीकरण गरेका छन्, तिनीहरू नै अहिलेका वैध सदस्य हुन् । जसले पार्टी छोडे, मरे, वा अन्य दलमा गए, तिनीहरूलाई हटाउने हो । नयाँ सदस्यहरूका लागि केन्द्रले सम्बन्धित जिल्लामा सदस्यता पठाइदिए पुग्छ । यो कुनै ठूलो समस्या होइन, तर बहाना बनाइएको छ । यो असँगत र नमिलेको बाहाना हो । संस्थापन पक्ष यहि बाहानालाई प्रयोग गरेर ढिलाइ गर्न खोजिरहेको छ । तर मलाई लाग्छ यो छेउटुप्पो नमिलेको कोरा बाहाना मात्रै हो । क्रियाशील सदस्यताको विवाद प्रायोजित समस्या हो ? बिल्कुलै हो । यो विवाद सिर्जना गरेर समय बिताउने र संगठनभित्र असहमत आवाजलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले श्रृजना गरीएको बिबाद हो । कांग्रेसको नेतृत्वले चाह्यो भने यो विवाद १५ दिनमै समाधान गर्न सकिन्छ । तर इच्छा नै छैन । किनभने ढिलाइले उनीहरूको पद सुरक्षित रहन्छ । जबसम्म महाधिवेशन हुँदैन तवसम्म आफ्नो पद सुरक्षित राख्ने आफु अलि बलियो भएकोजस्तो लागेपछि बल्ल महाधिवेशन गर्ने अहिले सस्थापनको चाला यस्तै रहेको छ । यही कारणले यो मुद्दा लम्ब्याइँदै छ । तपाईंहरूजस्ता असन्तुष्ट नेताले संस्थापनविरुद्ध अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्दै पार्टीलाई कमजोर बनाइरहनु भएको भन्ने आरोप पनि छ । त्यसमा तपाईंको जवाफ के हो ? पार्टीमा सत्य बोल्नेहरूलाई असन्तुष्ट भनेर आरोप लगाउने पुरानो प्रवृत्ति हो । तर म भन्न चाहन्छु, पार्टीलाई बलियो बनाउने माग नेतृत्वको आलोचना होइन, सुधारको माग हो । महाधिवेशन समयमै गर्न, संगठनलाई लोकतान्त्रिक बनाउन, पारदर्शिता कायम गर्ने माग गर्नु कुनै अपराध हो ? मलाई लाग्छ होइन । कांग्रेस सधैं आलोचनाबाट बलियो बनेको पार्टी हो, चाकरीबाट होइन । यसकारण सस्थापन आलोचनाबाट आत्तिने र भाग्ने कुराले राम्रो लक्षण देखाएको छैन । संस्थापन र असन्तुष्टबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । पार्टीमा फेरि विभाजनको खतरा त छैन ? खतरा त सधैं रहन्छ । तर, विभाजन कुनै समाधान होइन । म चाहन्छु कांग्रेस एकजुट होस् । तर संस्थापनको जिद्दीले त्यो सम्भावना धमिल्याइरहेको छ । यदि नेतृत्वले संवाद र सहमति खोजेन भने असन्तुष्टहरू वैकल्पिक कदम चाल्न बाध्य हुन्छन् । त्यो पार्टीको हितमा हुँदैन । त्यसैले म अहिले पनि भन्छु नेतृत्वले सहमतिको बाटो रोजोस्, महाधिवेशनलाई ढिलो नगरोस् । तपाईंले भनिरहनु भएको महामन्त्रीहरूको जिम्मेवारी भन्ने कुरा के वास्तवमै व्यावहारिक छ ? पार्टी संरचनामा उनीहरूले त्यति प्रभाव पार्न सक्छन् त ? हो, सक्छन् । महामन्त्रीहरू संगठनका कार्यकारी नेतृत्व हुन् । उनीहरूले पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाउँछन् । जब शीर्ष नेतृत्वले ढिलो गर्छ, उनीहरूले वैकल्पिक पहल गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ । आखिर कांग्रेसको विधानले नै त्यही भन्छ । यदि उनीहरू पनि मौन रहन्छन् भने त्यसको अर्थ उनीहरू पनि स्वार्थको जालमा परेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । तपाईंको दृष्टिमा १५औं महाधिवेशनका मुख्य एजेन्डा के-के हुनुपर्छ ? पहिलो एजेन्डा संगठन पुनःसंरचना हो । दोस्रो विधानको पालना र संस्थागत लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनामा बहस आवस्यक छ । तेस्रो, युवा पुस्तालाई समावेश गर्दै आन्तरिक सुधारतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिलेको कांग्रेस वृद्ध नेतृत्वको हातमा अल्झिएको छ । नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु, विचार र दृष्टिकोणको नवीकरण गर्नु यही महाधिवेशनको आत्मा हुनुपर्छ । तपाईंले बारम्बार संविधान र विधानको पालनाको कुरा गर्नुभएको छ । नेतृत्व त्यसको पालनामा कति गम्भीर देखिनु भएको छ ? दुर्भाग्यवश भन्नैपर्छ नेतृत्व यो मामलामा धेरै गम्भीर देखिएको छैन । अहिले विधानको प्रयोग नेताहरूले आफ्ना सुविधाका लागि गरीरहेका छन् । जब उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ, विधानको पालना गर्छन् । जब हुँदैन, त्यसलाई बेवास्ता गर्छन् । यस्तो दोहोरो चरित्रले पार्टीमा अनुशासन हराएको छ । म भन्छु, कांग्रेस संविधान लेख्ने पार्टी हो । तर, आफ्नै विधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विडम्बनापुर्ण अवस्थामा काँग्रेस रहेको छ । यो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपुर्ण हो । कांग्रेसले आफ्नो विचारधारात्मक दिशा हराएको भन्ने धेरैको टिप्पणी छ । यसमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ? पूर्ण रूपमा सहमत छु । कांग्रेसको मूल विचारधारा लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । तर अहिले पार्टी न त लोकतान्त्रिक रह्यो, न समाजवादी । नीतिगत बहस हरायो । पद र शक्तिको खेल मात्र बाँकी छ । यो दिशा सुधार्ने एक मात्र उपाय हो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनःस्थापना । जसको सुरुवात महाधिवेशनबाटै हुनुपर्छ । यदि पुसभित्र महाधिवेशन भएन भने अगाडिको विकल्प के हुनसक्छ ? पहिलो विकल्प संवाद नै हो । तर यदि संस्थापनले सुनेन भने हामी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेछौं । आवश्यक परे आन्दोलनात्मक कार्यक्रम पनि गर्न सकिन्छ । कांग्रेसलाई जोगाउन दबाब सिर्जना गर्नु अब अपरिहार्य भएको छ । पार्टी बचाउन सक्ने अन्तिम समय यही हो । अहिले पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको माग किन बढ्यो ? लामो समयदेखि पार्टीभित्र नीति, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो । नेताहरूबीचको समन्वय अभाव र कार्यसमितिको निष्कृयताले यो अवस्था आएको हो । त्यसमा पछिल्ला केहि मुभमेण्टहरु थपिए । त्यसैले प्रतिनिधिहरूले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको बाटो रोजेका हुन् । के यो माग वैधानिक र बाध्यात्मक हो ? यो माग पूर्ण रूपमा बैधानिक र बाध्यात्मक हो । कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ ४५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरेपछि कार्यसमितिले महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । अहिले ५४ प्रतिशतले माग गरेका छन् । त्यसैले यो राजनीतिक इच्छा होइन, संस्थागत दायित्व हो । कतिपय नेताहरू यसलाई विभाजनको बाटो भन्छन् तपाईंको विचार के हो ? यदि नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्वक हेर्छ भने यो फुटको होइन, सुधारको अवसर हो । पार्टीले आफ्ना गल्तीहरूको समीक्षा गर्ने मौका पाउँछ । लोकतन्त्रमा जनमत ताजा गर्नु विभाजन होइन, पुनर्जागरण हो । निकासको बाटो के हो त ? चालु केन्द्रीय समितीको बैठकले पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याउन सकेन भने विशेष महाधिवेशन नै निकास हो । तर मलाई आशा छ काँग्रेसका निष्ठावान केन्द्रीय सदस्यहरुले गुटको भन्दा पार्टीको भविष्यलाई महत्व दिनेछन् । चालु बैठकबाटै महाधिवेशनको मिति तोकेर अगाडि बढ्नेछन् । यस्तो भएन भने विशेष महाधिवेशन सबैभन्दा उत्तम बिकल्प बन्ने छ । यसले नयाँ ऊर्जा, स्पष्ट दिशा र साझा नेतृत्व ल्याउन सक्छ । पार्टीलाई पुनः जनतामुखी बनाउने यही बाटो हो । अन्तमा, कांग्रेसको आगामी बाटो कस्तो हुनसक्छ ? यदि कांग्रेसले समयमै महाधिवेशन गरेर आन्तरिक सुधार ग¥यो भने अझै पनि यो देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति रहन सक्छ । तर ढिलाइ, जिद्दी र गुटबन्दीले पार्टीलाई कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ । म भन्छु, अब पनि ढिलाइ नगरी पुसभित्र महाधिवेशन गरौं । त्यसपछि मात्रै नयाँ दिशा तय गर्न सक्छौं । कांग्रेसको भविष्य हाम्रो हातमा नै छ । नेतृत्वले जिम्मेवारी बुझोस् । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई अब ढिलो गर्न पाइँदैन । कांग्रेसले यदि आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाउन चाहन्छ भने पुसभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । नत्र कांग्रेसले आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा अफ्ट्यारो भविष्य भोग्नुपर्नेछ । समयमै निर्णय गर्नु नेतृत्वको परिपक्वताको प्रमाण हो ।
अब शाखा धाउनु पर्दैन, बैंकले घरमै पुर्याउनेछ पैसा
काठमाडौं । तपाईंलाई पैसा चाहियो ? कि तपाईंसँग भएको नगद रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्याे ? नयाँ चेक बुक आवश्यक परेको छ ? कि बैंक स्टेटमेन्ट हेर्नुपर्याे ? वा अन्य कुनै बैंक सेवाको खाँचो परेको छ ? तपाईंलाई यी वा यस्तै बैंकिङ सेवाको आवश्यकता परेको छ तर बैंकसम्म जान समय छैन ? अब काम व्यस्तताले बैंकसम्म जान सक्नु भएन भने ढुक्क हुनुस्, तपाईंको घरमै आएर बैंकिङ सेवा दिनेछ कामना सेवा विकास बैंकले । कामना सेवा विकास बैंकले विशिष्ट बचत खाता अन्तर्गत नेपालमै पहिलोपटक ‘डुअर स्टेप बैंकिङ सर्भिस’ प्रडक्ट ल्याएको छ । दैनिक कार्यमा व्यस्त रहने तथा बैंकसम्म नआई बैंकिङ सुविधा लिन चाहने ग्राहकहरूका लागि बैंकले यो सुविधा ल्याएको हो । अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित यस सेवा अन्तर्गत बैंकले नगद जम्मा गर्ने, खाताबाट नगद झिक्ने, चेक बुक माग गर्ने, बैंक स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सर्टिफिकेट तथा अन्य सुविधा ग्राहकको घर वा कार्यालयमा नै गएर प्रदान गर्ने नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) विनय दाहाल बताउँछन् । ‘यो प्रडक्ट मोबाइल एपमा नै उपलब्ध छ । कुनै पनि ग्राहकले बैंक खाता खोलि सकेपछि नगद झिक्ने, झिक्ने जम्मा गर्ने, चेकबुक, स्टेटमेन्ट लगायत सेवा आवश्यक पर्याे भने मोबाइल एपबाटै अर्डर वा रिक्वेस्ट गर्न सक्नु हुन्छ । त्यसपछि ग्राहकले मागेको सुविधालाई बैंकले सम्बन्धित ग्राहक भएको ठाउँमा डेलिभरी गर्नेछ,’ डीसीईओ दाहालले भने । उनका अनुसार यो सुविधा सहकारी संस्थाले दिने भन्दा नितान्त फरक छ । कसरी भन्दा यस योजनामा सबै रेकर्ड हुन्छ । कुन समयमा अर्डर गरिएको छ भनेर समय पनि देखिन्छ । जस्तो कुनै ग्राहकलाई पैसा जम्मा गर्नुपर्नेछ भने सम्बन्धित ग्राहकले आफ्नो मोबाइल एपबाट अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बैंकका कर्मचारीहरू ग्राहक भएको ठाउँमा पुगेर उक्त रकम ल्याएर बैंकमा जम्मा गरिदिने छन् । योजनामा जोखिम कति ? डीसीईओ दाहालका अनुसार यस योजनामा जोखिम छैन । जस्तो नगद माग गर्नु भएको छ भने ग्राहकले पैसा पाएपछि मात्रै स्क्यान गरेर ओटीपी कोड राखेपछि मात्रै रकम खाताबाट काटिनेछ । ‘रिक्वेस्ट गर्ने बित्तिकै रकम काटिने भन्ने हुँदैन । ग्राहकले हातमा नगद पाइ सकेपछि मात्रै खाताबाट रकम काटिने हाे । यो सेवा अनलाईनमार्फत सामान खरिद गरे जस्तै हो,’ डीसीईओ दाहालले भने, ‘जस्तो कुनै ग्राहकले डेबिट कार्डको लागि रिक्वेस्ट गर्नु भयो । त्यो रिक्वेस्ट कहाँबाट आयो, कुन स्थानबाट रिक्वेस्ट आयाे, कुन स्थानमा डेलिभरी गर्नुपर्ने हो सबै विवरण बैंकलाई उपलब्ध हुन्छ । त्यो भेरिफाइ पनि गरिन्छ । त्यसपछि डेलिभरी गरेर ग्राहक भएकाे ठाउँमा पुर्याइन्छ । ग्राहकले मैले पाए भनेर स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ । स्क्यान गर्दा ओटीपी कोड आउँछ । त्यो ओटिपी कोड माेबाइल एपमा राखेपछि मात्रै कन्फरमेसन हुन्छ ।’ यो प्रडक्टकाे के फाइदा ? डीसीईओ दाहालका अनुसार यस योजनामा बैंकिङ सेवा लिने ग्राहकलाई सबैभन्दा पहिला बैंकमा धाइराख्नु परेन । काममा व्यस्त रहेका मान्छेलाई समयको बचत हुने र घरमै बसेर बैंक सेवा पाउन सकिनेछ । साथै विदेशमा बसेका छोराछोरीहरूले नेपालमा रहेका आफ्ना आमाबुवालाई यस योजनाबाट फाइदा लिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘जस्तो छोराछोरी विदेशमा र आमाबुवा घरमा हुनुहुन्छ । आमाबुवालाई बैंक सेवा चाहियो भने विदेशमा भएका छोराछोरीले उताबाटै अर्डर गर्न सक्नु हुन्छ । व्यापारीहरू, कर्मचारी वा जो व्यस्त छन् र बैंकमा जान गाह्रो हुनेहरूका लागि होम बैंकिङ सुविधा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘घरमै बैंकको सेवा सुविधा पाइने भएपछि ग्राहकहरू थपिने छन् । यसले निक्षेप खाता ग्राहक बढ्नेछन् ।’ डीसीईओ दाहालका अनुसार तत्कालका लागि उक्त सुविधा काठमाडौं उपत्यका भित्र मात्रै सञ्चालन हुनेछ । निकट भविष्यमा यस प्रडक्टलाई उपत्यका बाहिरी पनि विस्तार गरिने योजना रहेको उनको भनाइ छ । दाहालका अनुसार यस योजनामा लागत धेरै लाग्ने छैन । रिक्वेस्टका आधारमा जनशक्ति तयार रहेको उनले बताए । उनका अनुसार यो सुविधा हेड अफिसबाट सञ्चालन हुनेछ । ‘एक दिनमा १ सय जनाले खाता खोल्नु भयो भने एकै दिन १ सय जनाले सेवा लिनु हुन्छ भन्ने हुँदैन । कुनै ग्राहकले आज, कुनैले भोलि र कुनैले पर्सि सेवा लिनु हुन्छ होला । त्यसैले केही कर्मचारीलाई मात्रै राखिएको छ,’ डीसीईओ दाहालले भने ।
राम्रो कार्यकक्ष नपाएकी मन्त्री शर्मामाथि अपेक्षाका चाङ
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन पछि बनेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मा डा. सुधा शर्मा गौतमले पाएकी छन् । करिब चार दशकदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी जनस्वास्थ्य विज्ञले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै ठूलो अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रबारे राम्रो जानकार डा. शर्माबाट नागरिकमात्र होइन यस क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि थुप्रै सुधारको आशा राखेका छन् । यसअघि पनि मन्त्रालय प्रशासन नेतृत्वमा बसिसकेकी मन्त्री शर्माले चार महिनामा गर्नसक्ने धेरै कामहरू तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने यो क्षत्रका जानकारहरू बताउँछन् । ‘पहिलेको मन्त्रीजस्तो अहिलेको मन्त्रीलाई समय भएन गर्न सकिएन भन्ने छुट छैन, मन्त्रालयको उच्चतम पदमा बसिसकेकी, प्राविधिक कुरा सबै बुझिसकेकी उनलाई अब एउटा राम्रो टिम बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ विज्ञहरू भन्छन् । नेपालको स्वास्थ्य मात्र नभई राजनीतिक अनुभव पनि उनीसँग भएकाले अब स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुने आशा गरिएको छ । मन्त्रालयको सचिव भएर काम गरिसकेकी गौतम यस अगाडि स्वास्थ्यमन्त्री भएकाहरूको विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा समेत रहेकी थिइन् । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक सबै क्षेत्रबाट नजिकबाट बुझेकी मन्त्रीले छोटो समयमा धेरै काम गर्नसक्ने अपेक्षा स्वास्थ्य क्षत्रमा सरोकार राख्नेहरूको छ । प्राथमिकता दिनुपर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको मन्त्रालयको स्थायित्व हो । जेनजी आन्दोलनमा मन्त्रालय जल्दा कार्यालयविहिन भएको मन्त्रालयलाई सबैभन्दा पहिले बस्ने ठाउँ आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । अहिले मन्त्री शर्मासहित अन्य कर्मचारीको पनि राम्रो व्यवस्थापन भएको कार्यकक्ष छैन । ‘पहिलो कुरा- हामी दोस्रोको घरमा अस्थायी रुपमा शरण लिएर बसेका छौं, अब हामीलाई कुन ठाउँ कसरी स्थायी गर्ने भन्ने यकिन भएर स्थायी संरचना बन्नुपर्यो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास बुढाथोकी भन्छन्, ‘त्यसपछि मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम भनेको घाइतेहरूका लागि प्याकेजको कार्यक्रम हो ।’ अहिलेको मन्त्री जेनजीको आन्दोलनपछि मन्त्री भएका कारण उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी केही प्याकेजका कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयले गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको मन्त्रालयले देशका विभिन्न स्थानमा लामो समयदेखि ५/१०/१५ शैय्याका अस्पताल बनाउने गरेको निर्णयलाई अगाडि बढाउनु रहेको छ । सरकारले सुरु गरेको अस्पताल बनाउने काम अझै पुरा भइसकेका छैनन्, अहिलेको मन्त्रीले यी अस्पतालमा भइरहेको कामलाई फ्लोअप गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बुढाथोकी बताउँछन् । मन्त्रीले गर्नुपर्ने अर्को काममा स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी रहेको छ । प्रवक्ता बुढाथोकी स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या बिमाको भुक्तानी रहेको बताउँछन् । धेरै अस्पतालले बीमाको भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका बेला मन्त्रीले सबैभन्दा पहिले यो काम गर्नुपर्ने अपेक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीको छ । स्वास्थ्य बीमालाई एआईमैत्री बनाउदै वास्तविक तथ्यांकमा भेरिफिकेशन हुने र तुरुन्तै भुक्तानी हुने खालको बनाउनुपर्ने उनको सल्लाह छ । ‘स्वास्थ्य संस्थाहरूले हामीले पैसा पाएनौं, त्यसैले बीमा बन्द गर्नुपर्यो भन्ने कुराको गुनासो नआउने गरी काम गर्नुपर्यो,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘यति काम तत्काल गर्ने हो भने धेरै काम भएको मान्न सकिन्छ, बाँकी नीति रणनीतिहरूको काम त छँदैछ विस्तारै गर्न सकिन्छ । तत्काल यिनै कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ ।’ अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री स्वास्थ्यका विषयमा विज्ञ भएकाले चार महिनामा पनि धेरै काम गर्नसक्ने स्वास्थ्यका जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की यो अवधिमा समय भएन वा पुगेन भनेर अल्झिने छुट मन्त्रीलाई नभएको बताउँछन् । मन्त्रीले तत्काल गर्न सक्ने काम के हुन् भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सबैभन्दा ओझेलमा परेको कुरा भनेको जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन दरबन्दी, जनशक्तिसँगै स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूको उचित पारिश्रमिकको कुरा हो ।’ उनी राज्यले अस्पतालमा चलाएका कार्यक्रम कार्यान्वयन कम भएको र उचित समयमा सेवाग्राहीले सेवा नपाउने गुनासो आइरहेको बताउँदै मन्त्रीले यो कामलाई पनि तत्काल हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यलाई हामीले संवैधानिक अधिकार भन्यौं । तर, त्यो अनुसार राज्यको लगानी पनि छैन, र राज्यले गरेको लगानी पनि उचित रुपमा प्रयोग भइरहेको छैन यसमा ध्यान दिनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यका इण्डिकेटरका सुधारहरू पाएका थियौं ति सुधार संघीयताको कारण कार्यान्वनमा समस्या हुँदा यसको कार्यान्वन भइरहेको छैन ।’ उनी यो कार्यान्वन नहुँदा सबैभन्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐनमा परेको बताउँछन् । ऐनमा स्वास्थ्य र अन्य विषयमा एउटै हुने भएकाले खरिद प्रक्रिया जटिल भएका छन् । जसले सेवा पनि अफ्ठेरो पारेकाले यो विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जनस्वास्थ्य ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नुपर्ने र जेनजी आन्दोलनबाट आएको शुसासन, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण लगायत विषयहरुमा तत्काल काम गर्नु पर्ने उनी बताउँछन् । डा. कार्की यी काम गर्नको लागि मन्त्रीलाई सबैभन्दा बढी चुनौती भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको उचित भौतिक व्यवस्थापन भएको बताउँछन् । ‘कुनैपनि आन्दोलन पछि सबैभन्दा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा जसरी भौतिक आक्रमणमा पर्छ , अहिलेको जेन जी आन्दोलनले पनि यो गरेको छ, उनी भन्छन्,‘यस्ता गतिविधिले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरू टिक्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् । यस्तो बेलामा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 'राजनीतिक नेतृत्व जस्तो छुट पाइन्न' अन्तरिम सरकारले काम गर्न अब चार महिनाको समय छ । पाँच महिना भित्र निर्वाचन गराइसक्ने जिम्मेवारीसहित नेतृत्वमा आएको सरकारसँग अब चार महिनामात्र बाँकी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि एक महिनापछि मात्र नेतृत्व पाएको छ । यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकी मन्त्री शर्मालाई चार महिनाभित्र धेरै काम गरि सक्नुपर्ने चुनौती छ । यि भन्दा अगाडिका मन्त्रीलाई जस्तो अहिलेका मन्त्रीलाई काम गर्न सकेनौं भन्ने छुट नरहेको डा. कार्की बताउँछन् । अहिलेका मन्त्री शर्मा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुभव र विज्ञता भएको मान्छे हो । ‘हिजो प्रशासन नेतृत्वमा पनि बसिसक्नुभएको हो, राजनीतिको अनुभव पनि भइसकेको मान्छेलाई यि काम गर्न, चार महिनामात्र छ भन्ने छुट छैन, कार्की भन्छन्, ‘प्राविधिक कुरा सबै बुझि सक्नुभएको छ, मन्त्रालयको उच्चतम पदमा बसि सक्नुभएको छ, अब एउटा राम्रो टिम बनाएर काम गर्न सक्ने छवि भएको मान्छे हो । चिकित्सक संघ अध्यक्ष भइसक्न भएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै अनुभव भएको व्यक्तिलाई चार महिना भनेको छोटो समय होइन ।’ अहिलेका मन्त्रीलाई ढुंगा कहा छ, घन कहाँ छ थाहा छ र कत्तिको घनले हाने ढुंगा फुट्छ भन्ने पनि थाहा छा अब स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्ने जिम्मा उहाँकै काधमा रहेको उनी बताउँछन् । मन्त्री शर्मालाई पहिलेको मन्त्री जस्तो कुनै राजनीतिक दलको हस्तक्षप हुँदैन । ‘अरु नेतृत्वलाई स्वास्थ्यका विषयमा थाहा पाउँदै, बुझ्दा समय जान्थ्यो । उहाँ राजनीतिक नेतृत्वमा आएकाहरूको सल्लाहकार रुपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ, त्यसैले पनि उहाँलाई कहाँबाट एक्सिलेटर दबाउने भन्ने थाहा छ । अरूलाई गाडी स्टाट गर्दे समय जान्थ्यो भने उहाँले एक्सीलेटर दबाउनेमात्र हो । आफै विज्ञ र अनुभव भएकाले पनि काम गर्ने सबै थाह छ,’ उनले भने । अहिले स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको स्वास्थ्यको आधारभूत अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नलाई सरुवादेखि नसर्ने रोगसम्म सबै जानकारी छ । त्यसैले कुन विषयमा कुनबाट कस्तो काम गर्दा सही हुने भन्ने कुरामा काम गर्न सक्छन् । जनस्वास्थ्यविद् डा. समिरमणि दिक्षित भने अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री विज्ञ भए पनि उनको काम भन्दा चुनाव गराउनमा केन्द्रित रहने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सरकार निर्माण भएको भनेकै चुनाव गराउन हो, मलाई लाग्छ मन्त्रीहरूको धेरै समय यसैमा बित्ने छ, यो चार महिनामा उत्पातै हुने किसिमको काम गर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ उनी मन्त्रीले चार महिनामा धेरै काम गर्न नसके पनि शुसासनको जग बसाल्न भने सक्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रीले सुरुमै म भ्रष्टचार भएको सहँदैन भन्नुभएको थियो, पहिलो काम नै उहाँले अहिलेकै कर्मचारी कोको छन् उनीहरूमाथि भ्रष्टचार लागेको केही कुरा आएको छ कि छैन, कुनै विचाराधिन मुद्धा छ कि छैन यसमा छानविन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिलाई तुरुन्त बर्खास्त गरिहाल्नुपर्छ,’ उनले भने । यति मात्र गर्नसक्यो भने चार महिनामा अब आउने भ्रष्टाचारका मुद्दा ठम्प रोकिने उनको विश्वास छ । यति मात्र सुरु गर्नसक्यो भने अब कुनैपनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैनन् । डा. दीक्षित मन्त्रीले अर्को तत्काल गर्न सक्ने काम स्वास्थ्य सेवा, अनुसन्धान नर्सिङमा भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । ‘अहिले के-के समस्या छन् ती विषयका विज्ञहरूलाई राखेर छलफल गरी कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे काम अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यी बाहेक अहिलेका मन्त्रीले नीतिमा भएका कुरा कार्यान्वयनको सुरुवात गरे पनि आउँदे नेतृत्वलाई सहज हुनेछ ।’
