सरकारको नजरमा सुधार, व्यवसायीको भोगाइमा डामाडोल
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिनै लाग्दा निर्माण क्षेत्र भने सुस्त बनेको छ । विगतका वर्षहरुमा यतिबेला असारे विकासले भ्याइनभ्याई हुने निर्माण क्षेत्र यो वर्ष भने सुस्त बनेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले निर्माण क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको र चलायमान पनि भएको दाबी गरिरहँदा निर्माण व्यवसायी भने विगतको भन्दा थप निर्माण सुुस्त भएको बताइरहेका छन् । अहिले निर्माण क्षेत्र मुख्य गरी तीनवटा चुनौतीबाट गुज्रिरहेको निर्माण व्यवसायीले बताइरहेका छन् । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि, आयोजनाहरूको म्याद थपमा देखिएको जटिलता र राष्ट्रिय गौरवका बाहेक अन्य आयोजनामा सुस्त प्रगतिले समग्र निर्माण क्षेत्र थला परेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले भने राज्यको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान महासचिव रोशन दाहाल भन्छन्, ‘राज्यले नै मूल्य बढाउने अनि व्यवसायीले चाहिँ दुई वर्ष अगाडिको दररेटमा काम गर्नुपर्छ भन्नु कति न्यायोचित छ ?’ उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रको प्रगति विगतको तुलनामा निकै कमजोर छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा निर्माण कार्यले गति लिनुपर्नेमा उल्टै काम सुस्त भएको र व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थिति सिर्जना भएको उनले बताए । दाहालले फागुनदेखि वैशाखसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीको लागत आकासिएको र यसले निर्माण क्षेत्रलाई सुस्त बनाएको गुनासो गरे । ‘राज्य नियन्त्रित आयल निगमले एकैचोटी डिजेल र पेट्रोलमा ३० देखि ५० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउँछ । तर, व्यवसायीले दुई वर्षअघिको दररेटमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ दाहालले भने, ‘राज्यले बढाएको मूल्यको भार व्यवसायीले मात्रै कतिन्जेल थाम्न सक्छन् ? मूल्य समायोजन नहुँदा धेरै व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । ’ चालु आर्थिक वर्षभित्र सकिनुपर्ने साना तथा ठूला धेरै ठेक्काहरू मूल्यवृद्धिकै कारण समयमा सम्पन्न हुन नसकेको उनले बताए । ‘सरकारले यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सबै ठेक्काहरूको एकमुष्ठ म्याद थप गरिदिनुपर्छ,’ उनले थपे । यदि म्याद थप र सहजीकरण नगरिए असार मसान्तमा धेरै ठेक्काहरू तोडिने र व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउने जोखिम रहेको उनको दाबी छ । पछिल्लो समय कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीच दूरी बढाउन खोजिएको तर्फ संकेत गर्दै दाहालले भने, ‘कर्मचारी र व्यवसायी एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । प्राविधिकहरूको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण बिना आयोजना सफल हुन सक्दैनन् । दुवै पक्षलाई अलग राखेर काम गराउन खोज्नु आयोजनालाई झन् अधुरो बनाउनु हो । ’ व्यवसायीहरूलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्ने र गुणस्तरीय कामका लागि दुवै पक्षबीच समन्वय अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटले व्यवसायीहरूमा निरासा छाएको छ । मूल्य समायोजन नहुने, म्याद थपमा झन्झट हुने र समयमा भुक्तानी नपाउने समस्याले गर्दा धेरै व्यवसायीहरू पेशाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको दाहालले चेतावनी दिए । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार म्याद थप नहुने र बजेट अभावका कारण असार मसान्तपछि थप धेरै ठेक्काहरू तोडिने जोखिम बढेको छ । महासंघका उपमहासचिव मंगलबहादुर शाहीले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण मुलुकको निर्माण क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको बताउँछन् । तेलको मूल्यमा भएको अप्रत्यासित वृद्धिले निर्माण सामग्रीहरूको लागत समेत बढाउँदा देशभरका निर्माण कार्यहरू अवरुद्ध जस्तै भएको उनको भनाइ छ । उपमहासचिव शाहीले भने, ‘तेलमा भएको अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिका कारण सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीको भाउ बढेको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरूले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ उनका अनुसार आर्थिक रूपमा सबल र आफ्नै उपकरण भएका केही ठूला व्यवसायीहरूले काम जारी राखे तापनि साना व्यवसायीहरू भने काम गर्न नसक्ने गरी थला परेका छन् । अन्तर–मन्त्रालय समन्वयमा सुधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बाबजुद सरकारले पछिल्लो समय केही सकारात्मक कदम चालेको शाहीले उल्लेख गरे । अन्तर-मन्त्रालय समन्वयमा विगत २० वर्षदेखि कायम रहेको झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार आएको उनले बताए । ‘पहिले स-साना समन्वयका कामहरूका लागि पनि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले सरकारले यो समस्या समाधान गरेको छ,’ शाहीले भने, ‘अन्तर-मन्त्रालय समन्वयको पाटो बलियो हुनु बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा निकै सकारात्मक र सहज पक्ष हो । ’ मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय र नीतिगत सहजता भए तापनि बजारमा चुलिएको मूल्यवृद्धिका कारण लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च हुन नसकेको उनले औंल्याए । व्यवसायीहरूले फरक–फरक समूह बनाएर धमाधम काम गरिरहेको चर्चा चले पनि यथार्थमा मूल्यवृद्धिकै कारण सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको उनको दाबी छ । सरकारले निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने राम्रो अवधारणा ल्याएको भए तापनि बजारको अस्थिर मूल्य र निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण क्षेत्रमा अहिले पर्ख र हेरको अवस्था रहेको उपमहासचिव शाहीको तर्क छ । यस्तै, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिका कारण मुलुकको निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको बताउँछन् । महानिर्देशक जैसीले तेलको मूल्य बढेसँगै निर्माण सामग्रीको लागत समेत ह्वात्तै बढेकाले निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा सतप्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएकाले साना निर्माण व्यवसायीहरूले काम अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘निर्माण सामग्रीमा भएको यो अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीहरूले साइटमा गएर पनि काम गर्न नसक्ने समस्या छ,’ उनले भने । यद्यपि, आर्थिक रूपमा सबल र उपकरणहरू भएका ठूला व्यवसायीहरूले भने काम जारी राखेका छन् । नयाँ सरकार आएपछि निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत तहमा धेरै सुधार भएको जैसीको दाबी छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएपछि व्यवसायीहरूलाई काम गर्न केही सहज भएको उनले बताए । सरकारले व्यवसायीहरूसँगको सम्पर्क बढाएर सहजीकरण गरिरहेको र पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू हाल निकै सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय ठेकेदारहरु आफ्नो कामप्रति सजग बनेका छन् । १४० ठेक्का तोडिए निर्माणको कामको प्रगति र ठेक्काको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै जैसीले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब १४० वटा ठेक्काहरू तोडिएको विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो संख्या केही बढी हो । विगतका वर्षहरूमा निर्माण क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशत प्रगति हुने गरेकोमा यस वर्ष मूल्यवृद्धि र वर्षातका कारण ५० देखि ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रगति भएको उनी बताउँछन् । कठिन परिस्थितिका बाबजुद पनि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक सडकहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । हाल सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकखण्ड र नागढुङ्गा सुरुङमार्गजस्ता आयोजनाहरूमा धमाधम काम भइरहेको छ । सडक विभागले अहिले ८० वटा मुख्य राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) जस्ता ठूला आयोजनाहरूलाई केन्द्रमा राखेर काम अगाडि बढाइरहेको महानिर्देशक जैसीले जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र तोकिएको समय सीमाभित्र काम सक्नुपर्ने दायित्व बोध गरे पनि बजारको मूल्यवृद्धि नै मुख्य बाधक बनेको सडक विभागको निष्कर्ष छ । यस्तै, मनसुन सक्रिय भएको भन्दै सडक अवरोध र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्ने भन्दै सडक विभागले देशभर उच्च सतर्कताका साथ पूर्वतयारी पूरा गरेको महानिर्देशक जैसीले बताए । उनले मुख्य राजमार्गमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भए दिउँसोको समयमा ३० मिनेटभित्र प्राविधिक टोली घटनास्थलमा पु¥याउने र सामान्य अवस्थामा दुई घण्टाभित्र सडक सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए । जैसीका अनुसार विभागको जिम्मामा रहेका करिब १५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जालमध्ये १० हजार किलोमिटर ‘अल वेदर’ सडकमा विशेष प्राथमिकताका साथ जनशक्ति, उपकरण र प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ । यस वर्ष विभागले पहिलो पटक ‘सेतु’ सफ्टवेयर प्रयोग गरेर देशभर रहेका २ सय ७७ वटा हेभी इक्विपमेन्ट र तिनका अपरेटरको लाइभ लोकेसन निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । कुनै स्थानमा पहिरो वा सडक अवरोधको सूचना प्राप्त हुनासाथ सबैभन्दा नजिक रहेको मेसिन तत्काल परिचालन गर्न सकिने भएकाले उद्धार तथा सडक खुलाउने काम अझ छिटो हुने विभागको विश्वास छ । महानिर्देशक जैसीका अनुसार यान्त्रिक महाशाखा र सिभिल डिभिजन कार्यालयबीच समन्वय गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रको नजिकै उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको छ । जसले आकस्मिक अवस्थामा प्रतिक्रिया दिने समय घटाउनेछ । पहिरोको उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रहरूमा पनि विभागले दीर्घकालीन समाधानतर्फ काम अघि बढाएको जनाएको छ । बजेट र क्षमताको सीमितताका बाबजुद नागढुङ्गा-मुग्लिङ, नारायणगढ–मुग्लिङ र कान्ति लोकपथका प्रमुख पहिरो क्षेत्रमा बायो–इन्जिनियरिङ, रक एङ्करिङ र सर्टक्रिटिङ जस्ता प्रविधिबाट ढलान स्थिर बनाउने काम सम्पन्न गरिएको छ । विभागका अनुसार झ्याप्ले खोला, महेश खोला र कृष्णभिर जस्ता पुराना तथा जटिल पहिरोहरू नियन्त्रणमा आइसकेका छन् भने नारायणगढ-मुग्लिङको तुइन खोला र कान्ति लोकपथका केही जोखिमयुक्त स्थानमा स्थायी समाधानका काम जारी छन् ।
गोल्डेन बुटका दाबेदार
काठमाडौं । अनौपचारिक रूपमा फिफा विश्वकप २०२६ लाई ‘सुपरस्टारहरूको विश्वकप’ समेत भनिएको छ । प्रतियोगिताका धेरै ठूला स्टार खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै लगातार गोल गरिरहेका छन् । यसै कारण यसपटकको विश्वकपमा गोल्डेन बुट (सर्वाधिक गोलकर्ता) को दौड इतिहासकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चकमध्ये एक बनेको छ । यी हुन् प्रमुख दाबेदार ६ गोल लियोनेल मेसी विश्वकप २०२२ अघि विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो मञ्चमा लियोनेल मेसीको गोल गर्ने रेकर्ड त्यति प्रभावशाली थिएन । तर कतार विश्वकपदेखि सुरु भएको उनको उत्कृष्ट लय उत्तर अमेरिकामा जारी छ । समूह चरणका पहिलो दुई खेलमा मेसीका गोलकै बलमा अर्जेन्टिनाले जित निकाल्यो । अल्जेरियाविरुद्ध उनले विश्वकप करिअरकै पहिलो ह्याट्रिक पूरा गर्दै प्रतियोगिताको इतिहासमा एकै खेलमा ह्याट्रिक गर्ने सबैभन्दा पाका खेलाडी बने । त्यसपछि अस्ट्रियाविरुद्ध दुई गोल गर्दै उनले लगातार छवटा विश्वकप सहभागितामा गोल गर्ने इतिहासका तेस्रो खेलाडी बन्न सफल भए । ती दुई गोलसँगै उनले विश्वकपमा आफ्नो कुल गोल संख्या १७ पुर्याउँदै जर्मनीका मिरोस्लाभ क्लोजे (१६ गोल) लाई पछि पारेर विश्वकप इतिहासकै सर्वाधिक गोलकर्ता बने । जोर्डनविरुद्ध सुरुआती टोलीमा नराखिए पनि दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेका मेस्सीले फेरि गोल गरे । यससँगै यस संस्करणमा उनको गोल संख्या ६ पुगेको छ । केलियन एम्बाप्पे मेसीलाई सबैभन्दा नजिकबाट पछ्याइरहेका खेलाडी हुन् फ्रान्सका कप्तान केलियन एम्बाप्पे, जो विश्वकपमा सधैं चम्किने खेलाडीका रूपमा चिनिन्छन् । सेनेगलविरुद्ध उनले माइकल ओलिसेको उत्कृष्ट पासलाई सदुपयोग गर्दै पहिलो गोल गरे भने खेलको अन्त्यतिर लामो दूरीबाट अर्को आकर्षक गोल थपे । इराकविरुद्ध पनि उनले लामो दूरीबाट शानदार गोल गर्दै फ्रान्सलाई अग्रता दिलाए । त्यसपछि विपक्षी रक्षकको ठूलो गल्तीको फाइदा उठाउँदै दोस्रो गोल गरे । नर्वेविरुद्ध गोल गर्न नसके पनि उनले दुई असिस्ट दिएका थिए । अन्तिम ३२ को चरणमा स्विडेनविरुद्ध भने उनी पुनः चम्किए । पहिलो गोल व्यक्तिगत कौशलको उत्कृष्ट नमुना थियो भने दोस्रो गोल गर्दै उनले फ्रान्सको जित सुनिश्चित गरे, जसमा ओलिसेको योगदान पनि उल्लेखनीय रह्यो । ५ गोल अर्लिङ हालान्ड सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा अर्लिङ हालान्डको नाम हुनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । यद्यपि यसपटक उनी शीर्ष स्थानमा नभई पछ्याइरहेका खेलाडीमध्ये छन्, तर विश्वकप २०२६ मा उनको प्रदर्शन निकै प्रभावशाली रहेको छ । विश्वकप डेब्यूमै उनले डेभिड मोलर वुल्फेको क्रसलाई गोलमा परिणत गर्दै पहिलो गोल गरे । त्यसपछि इराकका गोलरक्षकको क्लियरेन्स रोक्दा बल उनकै शरीरमा लागेर गोलमा प्रवेश गर्दै दोस्रो गोल सम्भव भयो । सेनेगलविरुद्ध उनले दुई गोल थपे । पहिलो गोल तीव्र गतिमा गरिएको काउन्टर अट्याकपछि आएको थियो भने दोस्रो गोल पेनाल्टी क्षेत्रभित्रको भिडन्तपछि हावामै आएको बललाईल सिधै प्रहार गर्दै गरेका थिए । फ्रान्सविरुद्ध उनी खेलेनन् । यदि त्यो खेल खेलेका भए सम्भवतः उनी नै गोल्डेन बुट दौडमा शीर्षस्थानमा हुन सक्थे । तर अन्तिम ३२ को चरणमा आइभरी कोस्टविरुद्ध फर्किएर उनले विजयी गोल गर्दै टोलीलाई अन्तिम १६ मा पुर्याए । ह्यारी केन के यस विश्वकपका सबैभन्दा कम चर्चा गरिएका उत्कृष्ट खेलाडी ह्यारी केन हुन् ? चार खेलमा पाँच गोल गरेका उनले विश्वकपमा आफ्नो कुल गोल संख्या १३ पुर्याएका छन् । यससँगै उनी फ्रान्सका जस्ट फन्टेनसँग संयुक्त रूपमा विश्वकप इतिहासका छैटौं सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका छन् । साथै गोल्डेन बुटको दौडमा रहेका मेसी र एम्बाप्पेभन्दा उनी केवल एक गोलले पछाडि छन् । क्रोएसियाविरुद्ध सुरुमा उनले पेनाल्टी मिस गरेका थिए । तर पुनः प्रहार गर्ने अवसर पाएपछि गोल गर्न सफल भए । त्यसपछि डेक्लन राइसको कर्नरमा हेडमार्फत अर्को गोल थपे । घानाविरुद्ध गोल गर्न नसके पनि पानामाविरुद्ध जुड बेलिङ्घमको पासमा हेडमार्फत गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई २–० को जित दिलाउन योगदान दिए । डीआर कङ्गोविरुद्ध भने उनी टोलीका वास्तविक उद्धारकर्ता बने । टोली पछि परेको अवस्थामा उनले लियोनेल एम्पासीलाई स्तब्ध पार्ने उत्कृष्ट हेडमार्फत बराबरी गोल गरे । त्यसको केही मिनेटपछि उनले ८६औं मिनेटमा गोलको माथिल्लो कुनामा शक्तिशाली प्रहार गर्दै विजयी गोल गरे र इंग्ल्यान्डलाई २–१ को रोमाञ्चक जित दिलाए । ४ गोल उस्मान डेम्बेले हालका बालोन डीओर विजेता उस्मान डेम्बेलेले पनि उत्तर अमेरिकामा उत्कृष्ट विश्वकप बिताइरहेका छन्, यद्यपि उनी आफ्नै टोलीका अन्य स्टार खेलाडीहरूको छायामा परेका छन् । इराकविरुद्ध उनले ठूलो प्रतियोगितामा पहिलो गोल गरे । त्यसपछि समूह चरणको तेस्रो खेलमा नर्वेविरुद्ध फ्रान्सको ४–१ को जितमा निर्णायक भूमिका निभाए । उनले पहिलो हाफमै विपक्षी फुलब्याकलाई निरन्तर दबाबमा राख्दै ३२ मिनेटभित्र ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए । भिनिसियस जुनियर रोड्रिगो र राफिन्हा चोटका कारण अनुपस्थित भएपछि ब्राजिलको आक्रमणको जिम्मेवारी भिनिसियस जुनियरले सफलतापूर्वक सम्हालेका छन् । मोरक्कोविरुद्ध उनले बायाँ फ्ल्याङ्कबाट उत्कृष्ट व्यक्तिगत प्रयास गर्दै महत्त्वपूर्ण बराबरी गोल गरे । हाइटीविरुद्ध आफ्नो तीव्र गतिका बलमा रक्षापङ्क्ति पार गर्दै गोल गरे भने स्कटल्यान्डविरुद्ध विपक्षीको गल्तीबाट सहज गोल र कुनै चुनौतीबिनाको हेडमार्फत अर्को गोल गर्दै प्रतियोगितामा आफ्नो गोल संख्या ४ पुर्याएका छन् ।
अगाडि बढ्यो १ खर्ब पुँजीको वित्त कोष, क-कसले पाउँछन् १ अर्ब कित्ता सेयर ?
काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक समुन्नति र ठूला पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३’ लाई कार्यान्वयनको चरणमा लगेको छ । विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै सरकारले सूचना राजपत्रमा जारी गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाएको हो । यो ऐन प्रमाणिकरण भएसँगै अब नेपालमा नवीन र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणका माध्यमबाट पूँजी परिचालन गर्ने कानुनी मार्गप्रशस्त गरेको छ । ठूला जलविद्युत, रेलमार्ग, विमानस्थल, औद्योगिक पार्क जस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र डायस्पोराको लगानी आकर्षित गर्न ऐनले एक शक्तिशाली र स्वशासित ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थागत रूपमा स्थापना हुने ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था हुने ऐनमा उल्लेख छ । कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ रहनेछ, जसलाई प्रतिसेयर १०० रुपैयाँका दरले १ अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिने उल्लेख छ । प्रारम्भिक रूपमा कोषको चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकताअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अधिकृत र चुक्ता पुँजी दुवै बढाउन सक्ने विशेष व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको । कोषको कुल सेयर संख्यालाई सतप्रतिशत मानी सरकारी र सार्वजनिक वित्तीय संस्थाहरूबीच सेयर स्वामित्व विभाजन गरिएको छ । ऐनअनुसार नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व, अवकाश कोष तथा कोष व्यवस्थापक संस्थाको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । यस अन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष समेटिनेछन् । यस्तै, बीमा कम्पनीहरूको २४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने ऐनमा उल्लेख छ ।यो कोषमा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्नेछन् । ऐनको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार र सेयर खरिद गर्ने अन्य संस्थाहरूले आफूले कबुल गरेको सेयर बापतको रकम बढीमा दुई किस्तामा दुई आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ । कोषले आयोजना विशेषका लागि ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्ने, स्वपूँजी (इक्विटी) तथा मिश्रित वित्तीय उपकरण मार्फत सर्वसाधारण र लगानीकर्ताबाट रकम संकलन गर्नेछ । विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानी आकर्षण गर्न ‘विप्रेषण कोष’ (रेमिट फन्ड) र गैरआवासीय नेपाली तथा नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूको लगानी समेट्न ‘सार्वभौम डायस्पोरा फन्ड’ स्थापना गरिने उल्लेख छ । यसबाहेक सरकारी वा सार्वजनिक निकायको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर, पूर्वाधार कोषहरूमा लगानी गर्ने एकीकृत कोष ‘फन्ड अफ फन्ड्स’ बनाएर तथा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर वैकल्पिक वित्त परिचालन गरिने उल्लेख छ । कोषले ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार र व्यावसायिक कृषि, उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने प्रकृतिका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाहरूमा मात्र लगानी गर्ने उल्लेख छ । ऐनले लगानीका लागि १५ वटा प्रमुख क्षेत्र तोकेको छ । ऊर्जा तथा यातायात, विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन, सडक निर्माण वा विस्तार, रेलमार्ग, सुरुङ्गमार्ग, विमानस्थल निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह, सूचना प्रविधि पार्क, सहरी पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना तथा सञ्चालन, केबुलकार, रज्जुमार्ग, पोडवे, ठूला सिँचाई आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, कृषि यन्त्र तथा उपकरण कारखाना, व्यावसायिक कृषि उत्पादन, पशुपालन, खानी उत्खनन तथा वन पैदावार वा जडीबुटी प्रशोधनमा आधारित उद्योगहरूमा लगानी गर्न सक्ने उल्लेख छ । यी क्षेत्रहरूमध्ये पनि राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका, सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेका, लगानी बोर्ड नेपालले सिफारिस गरेका वा कोष आफैंले सम्भाव्यता अध्ययन गरी उपयुक्त ठहरÞ्याएका सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजनाले मात्र यो वित्तीय सुविधा पाउनेछन् । कोषले कुल लागत अनुमान १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम भएका कुनै पनि आयोजनामा लगानी नगर्ने उल्लेख छ । यस्तै, वित्तीय प्रतिफल कम रहने अनुमान गरिएका वा कोषले प्रवाह गर्ने ऋणका लागि आवश्यक धितो÷जमानत राख्न नसक्ने आयोजना र कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा वैकल्पिक वित्त उपलब्ध नहुने उल्लेख छ । कोषको बहालवाला संचालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुनुभन्दा ३ वर्ष अघिसम्म आधारभूत सेयरधनी, साझेदार वा संचालक रहेको फर्म वा कम्पनीले प्रस्ताव गरेका आयोजनामा कोषले लगानी गर्न पाउने छैन । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा शक्तिशाली सञ्चालक समिति कोषको चुस्त व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरूमध्येबाट तोकिएका एक जना सहसचिव, अवकाश कोष र बीमा कम्पनीका सेयरधनीहरूका तर्फबाट १÷१ जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यसका साथै, समितिमा कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक नियुक्त गरिनेछ । जसको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ । कोषको दैनिक कार्यसम्पादनका लागि एक व्यावसायिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिने उल्लेख छ, जसले समितिको सदस्य सचिवका रूपमा समेत कार्य गर्नेछ. । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले ठूला विकास आयोजनाका लागि वैदेशिक ऋण वा राष्ट्रिय बजेटकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र यसले पूँजी बजारमा समेत नयाँ तरङ्ग ल्याउने आर्थिक क्षेत्रका विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
