अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै निर्णयलाई गैरकानुनी भनेपछि...
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का संस्थापक अध्यक्ष हुन् डम्बर प्रसाद ढुङ्गेल । ढुङ्गेल वि.सं २०५० जेठ २५ गतेदेखि २०६० भदौ १४ गतेसम्म बोर्डको अध्यक्ष पदमा रहे । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी ढुङ्गेलले सेबोनसँगै नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र तत्कालीन सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्र (हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज) को समेत नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गरेका थिए । वि.सं २०४० साल अघिसम्म औद्योगिक नीति-२०३० बमोजिम सेक्यूरिटिज खरिद बिक्री केन्द्र मार्फत सरकारी ऋणपत्र, बण्ड, सेयर लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी औजारलाई चलसम्पत्ति सरह कारोबार हुन्थ्यो । तर, सरकारी ऋणपत्र कारोबारलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न पछि औद्योगिक नीतिलाई धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० जारी गरी २०४१ सालदेखि लागू गरियो । प्रजातन्त्र पुर्नबहालीपछि धितोपत्र बजारलाई नियमन, सुपरीवेक्षण र नियन्त्रण गर्न छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक परेपछि धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० मा पहिलो संशोधन गरियो । पुँजी बजारको नियामकको रुपमा वि.सं २०५० जेठ २५ गते स्थापना भयो नेपाल धितोपत्र बोर्ड । सोही दिन लागू हुने गरी बोर्डको संस्थापक अध्यक्ष बने ढुङ्गेल । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को दफा ३४ बमोजिम धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० तर्जूमा गरी वि.सं २०५० जेठ १३ गतेदेखि लागू गरिएको थियो । ढुङ्गेल बोर्डको नेतृत्वमा रहँदा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति नियमहरू बनाए, जसमा थिए कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था । राष्ट्र बैंकमा काम गरेको अनभुव भएकोले ढुङ्गेलले कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्थालाई सेबोनमा पनि लागू गरे । धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० को नियम ७ को उपनियम १ र २ मा धितोपत्र बोर्डमा निर्धारित संख्यामा कर्मचारी रहने र कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तहरू विनियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरियो । नियम ७ को उपनियम २ बमोजिम धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५६ बनाई लागू भयो । उक्त विनियमावलीको विनियम ८.१६ मा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था थियो भने बोर्ड बैठकको निर्णय नं ४०१ बाट धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०५६ स्वीकृत भई लागू भयो । स्थापनाकालदेखि हालसम्म धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले विभिन्न समयमा नियमावलीले दिएको अधिकारभित्र रहेर कर्मचारी सेवा सम्बन्धि विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । जबकि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा सरकारले नै नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ । सोही सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयका आधारमा बोर्डका कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा पाउँदै आएका छन् भने तोकिएको काम कारबाही पनि । तर, गत असोज २ गते अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट सेबोनमा पठाइएको एक पत्रका कारण बोर्डका कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलित छन् भने बोर्डका काम ठप्प छन् । भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै असोज २ गते सेबोनमा पत्र पठाउँदै कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दियो । साथै, प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयलले पत्राचार गर्याे । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयले सेबोनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको डेढ महिना भयो । अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको र यसपटक नियमानुसार भएका व्यवस्था कटौती गर्ने काम गरेपछि आन्दोलन गर्नु परेको धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डित बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवले कटौती गर्ने काम गरेको छ । नीति नियम तथा विनियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई राजस्व सचिवले कटौती गर्नु बोर्डको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो,’ उनले भने । कोषमा कति रकम जम्मा भयो ? बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०६८ को व्यवस्था बमोजिम लागू गरिएको कार्यविधि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०५३/५४ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कर्मचारी कल्याण कोषमा साढे ३९ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम बोर्डको आम्दानीको केही प्रतिशतसम्म रकम कल्याण कोषमा छुट्याइन्छ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम बोर्डका कर्मचारीहरूको हितमा र सामाजिक कार्यका खर्च गरिँदै आएको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए । यदि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम कोष खारेज भएमा कर्मचारीहरुले उपभोग गरिरहेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बोर्ड सञ्चालक समितिको २९३ निर्णय बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५३/५४ मा दिर्घकालिन सेवा कोषमा २ लाख रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको थियो । यस्तै, निर्णय नम्बर ३४३ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने निर्णय ३८६ मा कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०५६ स्वीकृत गरिएको र सो नियमावलीको ८.१६ मा कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धी व्यवस्था थियो । यस्तै, बोर्डको निर्णय न. ३९५ बमोजिम आव २०५५/५६ मा दिर्घकालिन सेवा कोषमा बचतबाट १ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । साथै, निर्णय नं ३९६ बमोजिम विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार दिर्घकालिन सेवा कोषको नाममा परिवर्तन गरी कर्मचारी कल्याण कोष नामाकरण गरिएको थियो भने निर्णय नं ४०१ बमोजिम कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०५६ स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसपछि बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम आव २०५६/५७ मा ५ लाख रुपैयाँ, आव २०५७/५८ मा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, आव २०५८/५९ मा ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, आव २०५९/६० मा ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा भएको तथ्याङ्क विकासन्युजले प्राप्त गरेको छ । यस्तै, कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०५६ लाई संशोधन गरी बनेको धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त पहिलो संशोधन विनियमावली २०६१ स्वीकृत गरिएको थियो । तर, सो संशोधनमा कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धमा कुनै संशोधन भएको थिएन । प्राप्त विवरण अनुसार आव २०६०/६१ मा २ लाख ७९ हजार रुपैयाँ कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा भएको थियो । तर, आव २०६१/६२ र आव २०६३/६४ मा भने प्रयाप्त बचत रकम नभएकाले कर्मचारी कल्याण कोषमा रकम जम्मा गरिएको थिएन । आव २०६२/६३ मा ६ लाख १० हजार ८ सय रुपैयाँ छुट्याउँदा आव २०६४/६५ मा भने कोषमा बचत रकमको ३४ प्रतिशत रकम छुट्याइएको थियो । यस्तै, आव २०६५/६६ मा बचत रकमको २५ प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ६ लाख रुपैयाँ कोषमा छुट्याइएको थियो । विकासन्युजलाई प्राप्त विवरण अनुसार आव २०६६/६७ मा १६ लाख २२ हजार ८६६ रुपैयाँ, आव २०६७/६८ मा ११ लाख ७ हजार ४५१ रुपैयाँ, आव २०६८/६९ मा २ लाख ८१ हजार ७७६ रुपैयाँ, आव २०६९/७० मा २१ लाख ४४ हजार ४८० रुपैयाँ, आव २०७०/७१ मा ४५ लाख रुपैयाँ कोषमा बाँडफाँड गरिएको थियो । यस्तै, सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत बोर्डको लेखापरीक्षण अनुसार र कार्यविधि अनुसार बचत रकमको १० प्रतिशत रकम (कर पश्चातको रकम) कोषमा छुट्याइने गरी आव २०७१/७२ मा ४ करोड ८५ लाख ९ हजार ५३० रुपैयाँ, आव २०७२/७३ मा १ करोड १८ लाख १५ हजार ६६२ रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा ३ करोड ५३ लाख ३८ हजार ३१८ रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा २ करोड ९६ लाख १९ हजार ६२ रुपैयाँ जम्मा गरिएको तथ्याङ्क छ । यस्तै, आव २०७५/७६ मा १ करोड ९९ लाख ५९ हजार ६१७ रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ करोड ६६ लाख ९७ हजार १६ रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ६ करोड ६५ लाख ९ हजार ४८ रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ४ करोड ७९ लाख ७९ हजार ७५१ रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ४ करोड ७७ लाख ५७ हजार ५१८ रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा ४ करोड ७१ लाख ५१ हजार ७ रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको देखिन्छ । क-कसले फिर्ता गर्नुपर्छ रकम ? अर्थमन्त्रालयको निर्देशन लागू भएमा बोर्डबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई पनि असर पर्ने देखिन्छ । किनभने सुरक्षण कोषमा रहेको रकमबाट सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुँदाको बखत खाइ पाई आएको तलब सुविधा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको थियो । बोर्ड स्रोतका अनुसार कर्मचारी सुरक्षण कोषको रकम पाउनका लागि कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । यदि कुनै कर्मचारीको सेवा अवधि १५ वर्ष पुगेर बोर्डबाट बाहिरिने निर्णय गर्याे भने उसले साढे ३ वर्षको सेवा सुविधा बराबरको एकमुस्ट रकम पाउँछ । बोर्डबाट बाहिरिँदा अन्तिम महिना उसले कति तलब पाइरहेको थियो सो तलब सरह साढे ३ वर्षको रकम पाउने व्यवस्था छ । साथै, यदि २० वर्ष सेवा अवधि पुगेर बोर्डबाट बाहिरिने निर्णय गर्याे भने सो कर्मचारीले ५ वर्षको तलब सुविधा बापतको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार निरज गिरी, परिष्ठनाथ पौडेल, मञ्जु उपाध्याय, नहकुल भट्टराई, दीपक शर्मा, कृष्णराज पोखरेल, कृष्ण प्रसाद घिमिरे, ध्रुव तिमिल्सिना, लेख बहादुर थापा, राजन थापा, भरत अर्याल लगायतले बोर्डबाट अवकाश पाएका छन् । तर, कृष्णराज पोखरेलबाहेक सबैले १५ वर्षभन्दा बढी समय काम गरेर बोर्डबाट अवकाश पाएका हुन् । पोखरेलले ९ वर्ष मात्रै काम गरेर बाहिरिएका हुन् । त्यसैले उनी सुरक्षण कोषमा योग्य थिएनन् भने अन्य कर्मचारीले सुरक्षण कोषको रकम पाएका थिए । ‘सुरक्षण कोषमा हरेक वर्ष बोर्डको निर्णय अनुसार रकम छुट्याइन्छ । को-को योग्य छन्, उनीहरुलाई अवकाशपछि पुग्ने गरी दायित्व श्रृजना गरेर कोषमा रकम छुट्याइन्छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो । धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी अर्थमन्त्रालयको पत्रका कारण आफूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने बताउँछन् । बोर्डको निर्णय अनुसार सबै कर्मचारीहरुले लिएको सुविधालाई अहिले आएर गैरकानुनी कसरी भयो भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ, कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ । नियमावली अनुसार कार्यविधि बनायो, कार्यविधिलाई सञ्चालक समितिले पारित गरेको हो । त्यो कार्यविधि बनाउन नियमले दिएको हो । तर, अहिले आएर गैरकानुनी भनिएको छ । त्यसको अडिट पनि भएको छ । अडिट पनि महालेखाले गर्ने हो । हरेक वर्ष अडिट रिपोर्ट अर्थमन्त्रालयमा जान्छ । अहिले आएर गैरकानुनी कसरी हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार नियमावली सरकारबाट स्वीकृत भएको हो भने नियमावलीले सिधैँ बोर्डलाई अधिकार दिएको छ । नियमावलीले दिएको अधिकारी बमोजिम बोर्डले धेरै वटा कार्यविधि बनाएको छ । त्यसैले कल्याण कोष र सुरक्षण कोष मात्रै नभई अन्य कार्यविधि पनि गैरकानुनी भन्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘मैले ३० वर्ष काम गरेर अवकास पाएको हुँ । त्यसैले ५ वर्ष अर्थात् ६० महिनाको तलब पाएको थिएँ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली अनुसार मैले त्यो सुविधा पाएको हुँ,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रालयको पत्र अनुसार त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भयो । अर्थमन्त्रालयले नै दिएको थियो सुविधा विगतमा बोर्डका अध्यक्षले कर्मचारी कल्याण कोषको सुविधा पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अष्पस्ट थियो । तर, जब अर्थमन्त्रालयले भीष्मराज ढुंगानालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाएर पठायो, उनको नियुक्ति पत्रमा कर्मचारी कल्याण कोष सुविधा पाउने भनिएको थियो । त्यसैले विगतमा आफैंले कर्मचारी कल्याण सुविधा दिनु भनेर नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गरेको विषय अहिले कसरी गैरकानुनी भयो भन्दै एक कर्मचारीले मन्त्रालयलाई प्रश्न गरे । ‘भीष्म सर अध्यक्ष भएर आउँदा अर्थमन्त्रालयको नियुक्ति पत्रमै कर्मचारी कल्याण कोष पनि पाउने उल्लेख थियो । त्यसरी नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गर्नु भनेको एक हिसाबले स्वीकृति दिए सरह हो । विगतमा अध्यक्षलाई नै स्वीकृति दिएर पठाएको सुविधा अहिले कसरी गैरकानुनी भन्न मिल्छ ?,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले अर्थको स्वीकृत छैन भन्न पाइन्छ ? आफू निर्णय गरेर कतातिर फाल्ने, अनि अहिले मसँग स्वीकृति दिएको निर्णय छैन भनेर बोर्डलाई ताकेता गर्न पाइँदैन ।’ धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष ढुंगानाले आफ्नो नियुक्ति पत्रमा मन्त्रालयबाट निर्णय भएर कर्मचारी कल्याण कोषको सुविधा पाउने उल्लेख रहेको जानकारी दिए । तर, कोषहरू भने आफू अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडिबाटै सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै नियामक निकायमा कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धि व्यवस्था छन् । धितोपत्र बोर्डले पनि त्यो व्यवस्था लागू गरेको हो । म बोर्डमा जानुभन्दा अगाडि नै बोर्डमा कोष थिए,’ उनले भने, ‘मलाई पनि कर्मचारी कल्याण कोषको सुविधा दिनु भनेर नियुक्ति पत्रमा उल्लेख थियो । तर, मैले पूरा समय काम गर्न पाइनँ । त्यो रकम मेरोमा जम्मा भएको होला । तर, मैले अहिलेसम्म सो रकम लिएको छैन ।’ उनका अनुसार धितोपत्र बोर्डका नियमावलीहरू अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ती कोष पनि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा लागू भएका हुन् । यदि कोषमा कुनै समस्या देखिएको छ भने मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने तर, कर्मचारीहरूलाई अप्ठेरो पार्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मन्त्रालयको स्वीकृतिमा भएको हो, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भएको छैन भन्ने हो भने धेरै निर्णयहरू बदर हुन्छन् । कर्मचारीहरूले खाइ पाई आएको सेवासुविधाहरु मिलेको छैन भने नियमित गर्नुपर्छ, रोक्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन । कर्मचारीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु राम्रो होइन ।’ बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी नेपाल ऐन नियम अनुसार नै कोषहरू बनाइएको बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयले आफैले गरेको निर्णय हो भनेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘धितोपत्र ऐन अनुसार कोष बनाइएका हुन् । नियमावलीलाई अर्थमन्त्रालयले पास गर्छ । बोर्डमा अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयको सहसचिव पनि हुन्छन् । मन्त्रीले सदर गरेपछि त्यो नियमावली पास हुन्छ । त्यो नियमावली अनुसार कोषहरू बनाइएका हुन् । र, बोर्डले नै पास गरेर रकम कोषमा राखिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आफैले गरेको निर्णय हो भनेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले भन्नु पर्ने हुन्छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालक छन् । उहाँलाई यसरी बनेको हो भनेर दस्तावेज देखाउनुपर्छ । र, बोर्डको अध्यक्षले कन्भिन्स गरेर यो विवाद सल्टाउनुपर्छ ।’ विगतमा सबै प्रक्रिया पुर्याएर सञ्चालन भएको विषय कसरी विवादित बन्यो अचम्मित बनेको कुरा उनले सुनाए । ५० खर्बको बजारको नियमन निकायभित्र यति लामो समयसम्म अनिश्चितता, हड्ताल हुनु राम्रो संकेत नभएको उनको भनाइ छ । बोर्डमा रहेको विवाद छिट्टै सल्टाउन उनले सुझाव दिए । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य भने कर्मचारी कल्याण कोष र सुरक्षण कोष सम्बन्धी धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएको हुँदा बदर हुने बताउँछन् । मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै त्यो मन्त्रालयको स्वीकृति नमानिने उनले बताए । अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले गरेको निर्णयलाई कानुन विपरीत भन्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा आचार्यले भने, ‘मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले सही गर्याे भन्ने बित्तिकै अर्थको स्वीकृत हुँदैन । प्रतिनिधित्व गर्नेले त्यहाँ गएर बोल्यो भनेपछि मन्त्रालयको स्वीकृति मानिँदैन,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यो स्वीकृति लिएको छैन । समितिले मात्रै निर्णय गरेको हो, मन्त्रालयमा आएर स्वीकृति लिएको छैन ।’ उनका अनुसार नियमावली बमोजिम बनेपनि कार्यविधि अर्थमन्त्रालबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिए पनि अन्य कार्यविधिको हकमा भने त्यो लागू नहुने उनको भनाइ छ । ‘अरु निर्णय बदर हुँदैनन् । जुन जुन निर्णयको स्वीकृति लिनुपर्छ भनिएको छ, त्यो निर्णय मात्रै बदर हुने हो । सबै मन्त्रालयमा आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने भनिएको छ । सबै विषयमा लिनुपर्छ भन्ने होइन ।’ साथै, अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको पत्रको जवाफको पखाईमा रहेको उनले बताए । बोर्डको अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार भएकाले विवाद पनि उनले नै समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘धितोपत्र बोर्डको आन्दोलन समाधान गर्ने बोर्डकै अध्यक्षले हो । अध्यक्षलाई कार्यकारीसहित अधिकार दिएको हुन्छ । बोर्ड सञ्चालक समिति पनि छ । उहाँहरूले केही प्लान बनाउनु भएको होला,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयले पत्र पठाइ सकेपछि त्यसको रेस्पोरेन्स केही गर्नुपर्ने होला उहाँहरूले । केही न केही प्लान बनाउनु भएको होला ।’ उनका अनुसार बोर्डमा अध्यक्ष हुँदा हुँदै कर्मचारीहरूको विवाद मन्त्रालयले समाधान गर्न मिल्दैन । यदि मन्त्रालयले समाधान गर्ने हो भने अध्यक्षले मैले सक्दैन भन्नु पर्ने उनको भनाइ छ । तर, अध्यक्षले म गरिरहेको छु भनेर जवाफ दिइरहेको उनले बताए ।
उद्योगीले एक किस्ता तिरेपछि प्राधिकरणले लाइन जोड्नुपर्ने प्रस्ताव, अदालत पनि जाने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहभागी रहेको उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्क सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा विवादित शुल्कमध्ये २८ भागको एक भाग प्राधिकरणालाई बुझाएपछि विद्युत जडान गरी उद्योग पनि खोल्ने, विवाद समाधानका लागि अदालतको ढोका पनि खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, विभिन्न सचिवहरू तथा महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि यस्तो प्रस्ताव आएको हो । छलफल अनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि किस्ता बुझाउँदै आएको सुविधा अन्तर्गत २८ किस्तामध्येको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभई विवादित रकम मानिँदै धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् आपूर्ति पुनः जोडिने प्रस्ताव गरिएको छ । धरौटी बुझाएपछि उद्योगीहरूले सो विषय पुनरावलोकन गर्न तथा आवश्यक कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति राखी पुनरावलोकन तथा अन्य विवरण उल्लेख गरी पेस गर्न सक्ने भएका छन् । समस्या समाधानका लागि महासंघका अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीसँग भेट गरी पहल गरेका थिए । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई महासंघमा आमन्त्रित गरी छलफल गरिएको थियो । उद्योगीहरूले महासंघ अध्यक्षसँगको छलफलमा किस्ता नभई विवादित रकमलाई धरौटीको रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्रदान भए सहमति गर्न सकिने बताएका थिए । हाल करिब दुई दर्जन उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ ।
मन्त्रालयमै अड्कियो त्रिविको जग्गा खोजबिन प्रतिवेदन, थप अध्ययन गर्न अर्को समिति आवश्यक
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा तथा अचल सम्पति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत असोज २६ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको हो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गोप्य राखेको प्रतिवेदन अन्तरिम सरकारले गत असोज २६ गते सार्वजनिक गरेको थियो । अन्तरिम सरकारका शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्काल कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको करिब एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि प्रतिवेदन मन्त्रालयमै अड्किएको छ । मन्त्रालयले कुनै पहल चाल्न नसक्दा प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको हो । प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा पाटन लगायत उपत्यकाका २१ वटा क्याम्पसको जग्गाको अवस्था, दुरुपयोगको विषयमा खोजेको थियो । विश्वविद्यालयको नाममा भएको जग्गा विभिन्न संघसंस्था व्यापारीले अवैधानिक तवरमा अतिक्रमण गर्दा विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । मन्त्री पुनले अवैधानिक रूपमा विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेकाहरूबाट विश्वविद्यालयका नाममा ल्याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर, यसबीचमा उनले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल नगरेको बुझिएको छ। मन्त्री पुनले पनि यस विषयमा छलफल हुन नसकेको जानकारी दिए । ‘सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने योजना थियो । तर, छलफल हुन पाएको छैन,’ मन्त्री पुनले विकासन्युजसँग भने । उनले आफूले पनि अध्ययन गर्दै विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले काम गर्न नसकिएको बताए । उनले अब छिट्टै कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाउने धारणा राखे । ‘हराएको जग्गा कसैको नाममा नामसारी भएको छैन, त्रिविकै नाममा छ,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोग गरेका व्यक्ति संस्थाले त्रिविको नाममा फर्काउन के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन, अब छलफल गर्छौं ।’ अर्को समिति गठनको आवश्यकता वर्तमान सरकारलाई नागरिकका समस्या भन्दा कसरी चुनाव गराउने भन्ने चिन्ता बढी छ । चुनाव गराउनकै लागि गठन भएको यो सरकारको प्राथमिकता पनि चुनाव परेको छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुन प्रधानमन्त्रीको समय नहुँदा छलफल गर्न नपाएको बताउँछन् । त्रिवि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने अभ्यास छ । यसो हुँदा विश्वविद्यालयका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री अनिवार्य हुनुपर्छ । त्रिविको जग्गा खोजबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल अनिवार्य भएकाले सुशीला कार्कीले समय मिलाउन सकेकी छैनन् । मन्त्री पुनले यो विषयमा छलफल तुरुन्तै गर्ने भने पनि कहिले बैठक बस्ने भन्ने यकिन नभएको बताए । ‘उपकुलपतिको समय मिलाउन गाह्रो हुन्छ, उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँको समय मिलाएर उहाँलाई पनि राखेर छलफल गर्छौ । तर कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन,’ मन्त्री पुनले भने । प्रतिवेदनमा कर्मचारीसँग भनसुन गरेर कतिपयले जग्गा आफ्नो नाममा गरेको विषय पनि उल्लेख छ । मन्त्री पुनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्की कानुनको पनि जानकार भएकाले पनि उनीसँगको छलफलपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ । ‘मिलाउन सक्ने कुरा मिलाउने, कानुनी रूपमा जटिल रहेका विषय अख्तियारलाई जिम्मा दिएर काम गर्ने योजना छ ,जग्गाबारे अझै अनुसन्धान आवश्यक रहेको विषय प्रतिवेदनले पनि भनेको रहेछ, अझै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले अर्को छानबिन समिति बनाएर काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा रहेको त्रिविको जग्गा त्रिविकै कर्मचारीको मिलेमतोमा मासिएका छन् । कतिपय ठाउँको जग्गा व्यक्ति संघसंस्थाले कब्जा गरेको भएपनि कतिपय जग्गा भने कर्मचारीकै मिलेमतोमा कब्जामा परेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रोफेसर दीपक अर्यालले यो विषयमा कुनै छलफल हुन नसकेको बताए । उनले आफू कामको सिलसिलामा बाहिर रहेकाले भर्खर काममा फर्किएको बताउँदै मन्त्रालयसँग यो विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘हामीले छलफल गरेका छैनौं, म पनि बाहिर थिएँ, भर्खरै आएको छु, बीचमा दशैं-तिहार पनि भयो, काम हुन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘अब मन्त्रीसँग भेट्ने योजना बनाएको छु, चाँडै यस विषयमा विषयमा छलफल गर्छौ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो । जग्गा र विद्यार्थीको हिसाबले सबैभन्दा धेरै धनी पनि यही विश्वविद्यालय मानिन्छ । राजा त्रिभुवनको वार्षिक श्राद्धको पूण्य तिथिमा त्रिभुवनकै सम्झनामा तत्कालीन बडामहारानीद्वय कान्ति राज्य लक्ष्मीदेवी शाह र ईश्वरी राज्य लक्ष्मीदेवी शाहले २०१२ साल चैत्र १८ मा विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि यो विश्वविद्यालयको काम अगाडि बढेको थियो । सुरुवातमा ५ हजार ५० रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम जग्गा रहेको त्रिविको जग्गा अतिक्रमणमा परेको गुनासो सुरुवातीदेखि नै सुनिएको थियो । बारम्बार जग्गा अतिक्रमण परेको गुनासो आएसँगै सरकारले २०८० सालको जेठमा त्रिविको जग्गा र सम्पत्ति खोज्न पूर्वसचिवहरू महेन्द्रकुमार थापा, जानकी बल्लभ अधिकारी, त्रिवि विज्ञ सदस्य प्रेमसागर थापा सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले जग्गा खोजबिन गरी २०८१ पुस महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर गोप्य राखेपछि वर्तमान अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो । सम्बन्धित सामग्री २१ संस्थाको कब्जामा त्रिविको जग्गा, कुनले कति गरे अतिक्रमण ? त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ) उपत्यकाभित्रका यी डेढ दर्जन क्याम्पसको जग्गा कब्जामा, क-कसले गरे अतिक्रमण ? त्रिविको जग्गा हिनामिना : ओली सरकारले लुकाएको प्रतिवेदन कार्की सरकारले कार्यान्वयन गर्ने
