सस्मितको १०० दिन : प्रक्रियामा गति, नीतिमा अन्योल

काठमाडौं । सरकारले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा अधिकांश मन्त्रालयले आफ्ना उपलब्धिको सूची सार्वजनिक गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले पनि आफूले सय दिनभित्र सम्पन्न गरेको भन्दै ४२ वटा काम सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी कामले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको नयाँ सुरुवात गरेका छन् । तर, यी उपलब्धिले शिक्षा प्रणालीको वास्तविक समस्या सम्बोधन गरे कि गरेनन् भन्ने विषयमा भने शिक्षाविद्हरूबीच मत विभाजित देखिएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजा विगतभन्दा निकै छोटो समयमा सार्वजनिक गर्नुलाई अघि सारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार एसईईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको ३० दिन अर्थात् एक महिनाभित्र र कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनमै सार्वजनिक गरेर नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरिएको हो । विगतमा नतिजा सार्वजनिक हुन महिनौं लाग्ने परम्परा तोडिएको दाबी मन्त्रालयको छ । यससँगै विभिन्न विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीतिक संगठनसम्बन्धी निर्णय, विश्वविद्यालयका विभिन्न पदमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति, शिक्षक सरुवासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनु, शिक्षा ऐनको मस्यौदामा काम सुरु गर्नु तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट उठाउनुपर्ने करिब २ अर्ब रुपैयाँमध्ये १३ करोड रुपैयाँ असुल गर्न सफल भएको विषयलाई पनि मन्त्रालयले सय दिने उपलब्धिको सूचीमा समेटेको छ । तर, यी उपलब्धिलाई लिएर शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाको दृष्टिकोण भने एकनास छैन ।  केही शिक्षाविद्ले सरकारको जवाफदेहिता, समयमै नतिजा प्रकाशन, प्रविधिको प्रयोग र प्रशासनिक सुधारको प्रयासलाई सकारात्मक सुरुआतका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले सय दिनअघि गरेका प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्दै पूरा भएका र बाँकी रहेका काम सार्वजनिक गर्नु संस्थागत उत्तरदायित्वको राम्रो अभ्यास हो । अर्कोतर्फ, केही विज्ञले भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका अधिकांश उपलब्धि संरचनात्मक सुधारभन्दा प्रक्रियागत कामको सूची मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार शिक्षा क्षेत्रले अहिले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन अझै नआउनु, शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलन समाधानतर्फ ठोस पहल नदेखिनु, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि स्पष्ट योजना नहुनु तथा विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुने निर्णयहरू नै सय दिनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हुन् ।  कतिपय शिक्षाविद्को भनाइमा सरकारले नियुक्ति, प्रशासनिक फेरबदल र औपचारिक निर्णयलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि शिक्षा प्रणालीका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने आधारभूत नीतिगत सुधार भने अझै देखिएको छैन। उनीहरू परिणामभन्दा प्रक्रियालाई उपलब्धि बनाइएको भन्दै आलोचना गर्छन् ।  विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेपले प्रणाली कमजोर  शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय दिने प्रगति विवरणलाई सकारात्मक प्रयासका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । विशेषगरी सरकारले आफूले गरेका काम सार्वजनिक गर्दै त्यसको जवाफदेहिता देखाएको र प्रविधिमार्फत नागरिकलाई सेवा दिने प्रयास गरेको पक्ष प्रशंसायोग्य रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसा यो सरकारले सय दिनमा गरेका काम सार्वजनिक गरेर तत्कालै जनतालाई जवाफ दिने हिम्मत गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘प्रविधिमा जोड दिएर नागरिकलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेको छ । यो संस्कृति स्वागतयोग्य छ र यसलाई म सम्मान गर्छु ।’  तर, सरकारका केही निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने जोखिम पनि बढाएको उनको टिप्पणी छ । सबैभन्दा ठूलो असहमति उनले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सामूहिक राजीनामा गराएर नयाँ नियुक्ति गरिएको विषयमा व्यक्त गरे । उनी यो निर्णयले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र चारवर्षे कार्यकालको स्थापित प्रणालीलाई कमजोर बनाएको बताउँछन् । ‘उपकुलपति बनाउन एकैचोटि पद खाली गराएर नयाँ नियुक्ति गर्नु आवश्यक थिएन । यसले चार वर्षे कार्यकालको प्रणाली नै अवरुद्ध गरिदियो, उनी थप्छन्, ‘अब विश्वविद्यालयका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री फेरिनेबित्तिकै फेरिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जुन विश्वविद्यालयका लागि निकै चिन्ताजनक हो ।’ उनको भनाइमा अघिल्ला सरकारहरूले पनि राजनीतिक नियुक्ति गरेका भए पनि कार्यकालको प्रणाली भने कायम राखेका थिए । अहिलेको सरकारले चाहेको परिवर्तन संवादमार्फत पनि सम्भव थियो । ‘सरकारले नयाँ सोच लिएर उपकुलपतिहरूसँग बसेर हाम्रो उद्देश्य यो हो, तपाईंहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?’ भनेर छलफल गरेको भए हुन्थ्यो । जसले गर्न सक्थे, उनीहरू बसिरहन्थे, नसक्नेहरूले आफैं मार्ग प्रशस्त गर्थे। यसो भएको भए विश्वविद्यालयको स्वायत्तता पनि जोगिन्थ्यो,’ उनले भने । शिक्षक सरुवासम्बन्धी नियमावली छिटो ल्याउनु र शिक्षा ऐनका लागि काम भइरहेको जानकारी दिनुलाई उनले सकारात्मक कदम मानेका छन् । तर, शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनरत रहेको अवस्थामा उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको उनको गुनासो छ । विद्यार्थी राजनीतिका विषयमा पनि सरकारको नीति र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको उनको टिप्पणी छ । सरकारले विद्यार्थीलाई दलसँग आबद्ध हुन नहुने नीति लिएको भए पनि आफ्नै नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव देखिएको उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीलाई दलसँग आबद्ध हुनुहुँदैन भनियो । तर, सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी नै दलका व्यक्ति भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नै दलको व्यक्ति भएपछि निष्पक्षताको सन्देश जान सकेन,’ उनले भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वैचारिक धाराबारे पनि उनले प्रश्न उठाए ।  निर्वाचनका बेला ‘संवैधानिक लोकतन्त्र’ को पक्षमा रहेको पार्टी सरकारमा पुगेपछि ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ को अवधारणा अघि सारेको भन्दै उनले यसको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको बताए । उनी भनछन्, ‘कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ, एमालेले जनमुखी व्यवस्था भन्छ, कम्युनिस्ट दलहरूको आफ्नै व्याख्या छ  । रास्वपाले भनेको समाजवादी लोकतन्त्र भनेको के हो ? यसमा खुला बहस गरेर विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक सोच विकास गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने थियो। तर, ‘हो’ वा ‘होइन’ मा सीमित गरियो। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा ठोकतान्त्रिक शैलीको अनुभूति गरायो ।’ सय दिनअघि घोषणा गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये कुन–कुन पूरा भए, कुन काम अझै बाँकी छन् र बाँकी काम कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नु भने उनले संस्थागत विकासका लागि अत्यन्त सकारात्मक अभ्यास भएको बताए । शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता नदिनु ठूलो कमजोरी शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले शिक्षा मन्त्रालयले सय दिनमा केही सकारात्मक काम गरेको स्वीकार गरे पनि शिक्षा क्षेत्रका मूल समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार, सरकारले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिमध्ये केही प्रशंसनीय भए पनि शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षा गरेको संरचनात्मक सुधार भने हुन सकेन । सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजा समयमै सार्वजनिक गरेको दाबी गरे पनि त्यससँग जोडिएका विवाद अझै समाधान भएका छैनन् । ‘नतिजा समयमै आयो भन्ने एउटा पक्ष हो। तर विद्यार्थीहरूले मूल्यांकनमा लापरवाही भएको गुनासो गरिरहेका छन् । एसईईका धेरै उत्तरपुस्तिका अझै भेटिएका छैनन्। यस्ता विषय समाधान नगरी केवल समयमै नतिजा प्रकाशित भयो भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन,’ उनले भने ।  डा. कार्कीका अनुसार अहिले शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विद्यालय शिक्षा ऐन हो। तर सरकारले यही विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । ‘विद्यालय शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनरत छन् । शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सबैभन्दा पहिले यही ऐन ल्याउनुपर्ने थियो । काकी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कानुन सुधारतर्फ पनि सरकारले कुनै विशेष चासो नदेखाएको बताउँछन् ।  ‘शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले न प्रभावकारी काम गर्न सक्यो, न स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्यो । झिना–मसिना कार्यक्रम गरेर उपलब्धि सार्वजनिक गर्नु नौलो विषय होइन । शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएका परिवर्तन त्यसबाट आउँदैनन्,’ कार्कीले भने । उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले अहिलेको सरकारबाट पुरानै शैली तोड्ने ‘क्रमभंग’ को अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यो सम्भव बनाउन आवश्यक कानुनी आधार नै तयार हुन सकेन । ‘सबैभन्दा पहिले विद्यालय शिक्षा ऐन आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसपछि मात्रै अन्य सुधारका काम अघि बढ्छन् भन्ने विश्वास थियो, उनी भन्छन्,‘ तर सरकारले नियुक्ति, पदपूर्ति र अन्य प्रशासनिक काममा बढी ध्यान दियो। ती पनि आवश्यक थिए, तर ती सबैलाई मार्गदर्शन गर्ने ऐन नै ल्याइएन ।’ डा. कार्कीले विगतमा अत्यधिक राजनीतिकरणका कारण विद्यालय शिक्षा ऐन अन्तिम समयमा पनि पारित हुन नसकेको स्मरण गर्दै अहिलेको सरकारले त्यो गल्ती दोहोर्याउन नहुने बताए । सरकारको अर्को कमजोरीका रूपमा उनले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको घट्दो आकर्षणलाई बेवास्ता गरेको विषयलाई औंल्याए ।  पछिल्लो तथ्यांकले कक्षा १ मा भर्ना हुने करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा गएको देखाउँछ भने समग्र विद्यालय शिक्षामध्ये झन्डै ३९ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटिसकेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने स्पष्ट नीति देखाएको छैन। के सरकारले विस्तारै सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने अवस्थातर्फ जान दिइरहेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालय कमजोर बन्दै गए शिक्षा क्षेत्रमा असमानता झन् गहिरिनेछ । ‘धनी र गरिबबीचको शैक्षिक विभेद बढ्दै जाँदा त्यसले समाजमा गम्भीर असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ। शिक्षा समान अवसरको माध्यम बन्नुपर्ने हो, तर अहिले त्यो विभेदको आधार बन्दै गएको चिन्ताजनक अवस्था देखिन्छ,’ उनले भने । महानगरपालिकामा काम गरेका अनुभव भएका नेतृत्वबाट शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ सोच र सुधारको अपेक्षा गरिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘महानगरमा राम्रो काम गरेका व्यक्तिहरू सरकारमा भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ सोच आउला भन्ने आशा थियो। तर अन्ततः आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने पुरानै प्रवृत्तिबाट खासै फरक देखिएन उनी थप्छन, ‘विगतका दशकहरूमा राजनीतिक दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्दा शिक्षा क्षेत्र पछाडि प¥यो । अहिले पनि त्यही अवस्था दोहोरिँदा शिक्षा क्षेत्रको भविष्यप्रति चिन्ता बढेको छ ।’ शिक्षा सुधारको स्पष्ट दिशा देखिएन शिक्षाविद् विनय कुसियत शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय दिने प्रगति विवरणप्रति खासै प्रभावित देखिँदैनन् । उनी सय दिनको उपलब्धिमाथि टिप्पणी गर्नु नै अर्थपूर्ण विषय नहुने बताउँदै शिक्षा क्षेत्रमा देखिने वास्तविक परिवर्तन छोटो अवधिमा नभई परिणामबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘मैले एकपटक हेरौँ कि भनेर प्रतिवेदन खोलेँ, तर पढ्नै मन लागेन । छ महिना वा एक वर्षको प्रगतिमा टिप्पणी गर्न सकिन्थ्यो, तर सय दिने समीक्षा भने मलाई खासै तुकपूर्ण लागेन ।’ उनका अनुसार प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रका मूल समस्याको समाधानभन्दा प्रक्रियागत कामहरूको सूची बढी देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा तथा समग्र शिक्षा प्रणालीमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट दृष्टि दस्तावेजमा नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिवेदनमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको कुरा उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ । तर हामीले हेर्नुपर्ने विषय उपकुलपति नियुक्त भयो कि भएन भन्ने होइन, कसरी नियुक्त गरियो भन्ने हो । नियुक्तिको प्रक्रिया कति पारदर्शी र योग्यतामा आधारित थियो भन्ने नै गुणस्तरको वास्तविक सूचक हो,’ उनले भने ।  कतिपय अनुसार सरकारले सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने विषय सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार थियो। तर सय दिने कार्यसम्पादनमा त्यसतर्फ स्पष्ट र प्रभावकारी योजना वा उपलब्धि देखिएन ।  ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कसरी बढाउने, सिकाइ उपलब्धि कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो । शिक्षक सरुवाको नियम बनाउँदैमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार आउँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक मूल्यांकन सरकारले अहिले गरेका निर्णय र कार्यक्रमको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने आधारमा हुनुपर्छ ।  ‘अहिले सरकारले गरेका कामले केही वर्षपछि कस्तो नतिजा दिन्छन्, त्यसपछि मात्र यसको प्रभावबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । प्रक्रियाको सूचीभन्दा परिणाम नै शिक्षा सुधारको वास्तविक मापन हो,’ उनले भने ।

हालान्ड : दि नर्वेजियन हिरो

काठमाडौं । आफ्नो शान्त स्वभाव, अद्भूत गोल गर्ने क्षमता र अनुहारको मुस्कानसहित नर्वेका स्टार स्ट्राइकर अर्लिङ हालान्डले फेरि एकपटक फुटबल इतिहासमा आफ्नो नाम स्वर्ण अक्षरमा लेखाएका छन् । ‘यो नर्वेको इतिहासकै सबैभन्दा अविश्वसनीय दिनमध्ये एक हो,’ फिफा विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा नर्वेलाई पुर्याएपछि उनले भने । २५ वर्षीय हालान्डको खेलको अन्त्यतिर गरेको दुई गोलले पाँचपटकको विश्व च्याम्पियन ब्राजिललाई प्रतियोगिताबाट बाहिर पठायो र नर्वेलाई इतिहासमै पहिलो पटक अन्तिम आठ (क्वार्टरफाइनल) मा प्रवेश गरायो। हालान्डको अग्लो कद, बलियो शारीरिक बनावट र जन्मजात गोल गर्ने क्षमता कठिन क्षणमा नर्वेलाई अघि बढाउने सबैभन्दा ठूलो हतियार मानिन्छ । पूरै खेलभरि खासै प्रभाव जमाउन नसकेका हालान्डले दोस्रो हाफको ‘हाइड्रेसन ब्रेक’ का क्रममा प्रशिक्षक स्टाले सोलबाकेनसँग छोटो कुराकानी गरेका थिए । त्यसबेला प्रशिक्षकले उनलाई बाँकी सबै ऊर्जा मैदानमा खन्याउन र निर्णायक आक्रमण गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रशिक्षकको त्यो सन्देश हालान्डले अक्षरशः पूरा गरे । उनले ७९औं मिनेटमा हेडमार्फत पहिलो गोल गरे भने निर्धारित समय सकिनुअघि अर्को गोल थप्दै नर्वेको ऐतिहासिक जित सुनिश्चित गरे। हालान्ड अहिले नर्वेका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी हुन् । उनले ५४ खेलमा ६२ गोल गरेका छन्, जुन प्रति खेल १.१५ गोल हो । लामो कपाल, उत्कृष्ट फिनिसिङ र शान्त स्वभावका कारण उनलाई प्रायः ‘द स्माइलिङ असासिन’ भनेर पनि चिनिन्छ । ब्राजिलविरुद्धको दुई गोलसँगै नर्वेका लागि उनको पछिल्ला १४ खेलमा गोल संख्या २७ पुगेको छ । खेलको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए पनि हालान्डले जितको सबैभन्दा ठूलो श्रेय गोलरक्षक ओर्जान नाइलान्डलाई दिए। ‘मेरो लागि खेलको उत्कृष्ट खेलाडी उनी नै हुन्, मैले दुई गोल गरेँ पनि । उनले यति धेरै उत्कृष्ट बचाउ गरे कि त्यसबिना हामी सायद घर फर्किन्थ्यौं,’ हालान्डले भने, ‘हाम्रो इतिहासमै पहिलो पटक क्वार्टरफाइनल खेल्ने अवसर दिलाउने मुख्य व्यक्ति उनी हुन् । उहाँप्रति मेरो ठूलो सम्मान छ ।’ मेसी, एमबाप्पे र रोनाल्डोको छायाँबाट आफ्नै पहिचान विश्वकपअघि सबैको ध्यान लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो र केलियन एमबाप्पेतर्फ केन्द्रित थियो । तर हालान्डले आफ्नै प्रदर्शनबाट उनीहरूसँग बराबरी गर्दै विश्व फुटबलमा छुट्टै कथा लेखिरहेका छन् । म्यानचेस्टर सिटीका स्ट्राइकर हालान्ड अहिले गोल्डेन बुटको दौडमा मेस्सी र एमबाप्पेसँग संयुक्त रूपमा शीर्ष स्थानमा छन् । तीनैजनाले प्रतियोगितामा समान सात गोल गरेका छन् । विश्वकपअघि उनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि करिब तीन दशकपछि नर्वेलाई पुनः विश्वकपमा फर्काउनु थियो । त्यसपछि उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै प्रतियोगिताभर आफ्नै छाप छोडेका छन्। १९५ सेन्टिमिटर (६ फिट ५ इन्च) अग्ला हालान्डको सफलताको आधार नम्रता, आत्मविश्वास र लक्ष्यप्रतिको अटल समर्पण मानिन्छ। ‘यस प्रतियोगितामा मैले धेरै पटक आफ्नो उत्कृष्ट स्तर भेट्टाएँ, तर हरेक पटक त्यसपछि अर्को नयाँ स्तर आएको छ,’ उनले भने । ‘यदि मैले एक वा दुई अवसर पाएँ भने प्रायः त्यो गोलमा परिणत हुन्छ । म के गर्छु भन्ने मलाई पनि खासै थाहा हुँदैन, म स्वभावैले यस्तै छु । मुख्य कुरा एकाग्र रहनु हो । अवसर आउँदा के गर्ने भन्ने मलाई स्पष्ट थाहा हुन्छ,’ उनले थपे । हालान्डले यो रात पुस्तौंसम्म सम्झिइने पनि उल्लेख गरे । ब्राजिललाई हराएर सुपरस्टार नेयमारको अन्तर्राष्ट्रिय करिअर अन्त्य गराउने ऐतिहासिक क्षणको महत्त्व हालान्डले राम्रोसँग बुझेका थिए। ‘ब्राजिलविरुद्ध दुई गोल गर्नु मेरो जीवनकै अविस्मरणीय उपलब्धि हो । तर ती गोल केवल मेरामात्र होइनन्,’ उनले भने । ‘ती हाम्रा प्रत्येक त्यागी खेलाडीका हुन्, हामीमाथि विश्वास गर्ने प्रशिक्षकहरूका हुन्, कठिन समयमा पनि साथ नछोड्ने समर्थकहरूका हुन् र आजपछि ‘सबै सम्भव छ’ भन्ने विश्वास गर्ने नर्वेका हरेक बालबालिकाका हुन्,’ उनले थपे । उनका अनुसार आजको रात नर्वेका हरेक घरमा सधैं सम्झिइनेछ । नर्वेले केवल ब्राजिललाई हराएका होइन, आफ्नो देशलाई पुस्तौंसम्म बाँचिरहने एउटा अमूल्य सम्झनासमेत दिएको हो । जितपछि आफ्ना आँखा रसाएको स्वीकार गर्दै हालान्डले भने, ‘अब जे भए पनि कसैले हामीबाट यो अनुभूति, यी आँसु र इतिहासको यो गौरव खोस्न सक्दैन ।’ सामाजिक सञ्जालका लोकप्रिय स्टार मेसी, रोनाल्डो र एमबाप्पे विश्वव्यापी सुपरस्टारका रूपमा विश्वकपमा प्रवेश गर्दा हालान्ड सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो रमाइलो स्वभावका कारण झन् लोकप्रिय बनेका थिए । विशेषगरी स्न्यापच्याट र इन्स्टाग्राममा उनका हास्यपूर्ण पोस्टहरूले उनलाई समर्थकहरूमाझ अझ नजिक र सहज व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गरेका छन्। ब्राजिलमाथिको ऐतिहासिक जितपछि पनि उनले आफ्नै शैलीमा ड्रेसिङ रुमबाट जर्सी घाँटीमा बेरेको तस्बिर पोस्ट गरे, जसले केही घण्टामै लाखौं लाइक बटुल्यो । एन्सेलोटी भन्छन्– हालान्डलाई रोक्न सबैभन्दा गाह्रो कुरा उनको समय छनोट गर्ने क्षमता हो ब्राजिलका प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोटीले हालान्डको वास्तविक शक्ति उनको शारीरिक बल वा गति नभई सही समय रोज्ने क्षमतामा रहेको बताए । ‘उनले हरेक बलका लागि दौडेर ऊर्जा खर्च गर्दैनन् । उनी डिफेन्डरलाई अध्ययन गर्छन्, धैर्यपूर्वक पर्खन्छन् र डिफेन्डरको ध्यान कहिले भंग हुन्छ भन्ने बुझ्छन्,’ एन्सेलोटीले भने, ‘त्यसपछि एकै सेकेन्डमा उनी तपाईंको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिसकेका हुन्छन् ।  तपाईं ८९ मिनेटसम्म उत्कृष्ट डिफेन्स गर्न सक्नुहुन्छ, तर फुटबलको निर्णय केही क्षणले गर्छ र ती क्षण चिन्नमा हालान्ड सम्भवतः विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी हुन् ।’ ‘त्यसैले त डिफेन्डरहरू उनलाई सामना गर्न रुचाउँदैनन् । तपाईंले पूरै खेल नियन्त्रण गरेको महसुस गर्नुहुन्छ, तर अचानक उनी फेरि अर्को गोलको उत्सव मनाइरहेका हुन्छन्,’ उनले थपे । अब इंग्ल्यान्डसँगको चुनौती अब नर्वेले क्वार्टरफाइनलमा ह्यारी केनको कप्तानीमा रहेको इंग्ल्यान्डसँग शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । इंग्ल्यान्डले सह–आयोजक मेक्सिकोलाई ३–२ ले हराउँदै अन्तिम आठमा स्थान बनाएको थियो । इंग्ल्यान्डविरुद्ध हालान्डसँग आफ्नो देशका लागि फेरि इतिहास रच्ने अर्को अवसर हुनेछ । क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेपछि नर्वेका खेलाडीहरू अर्लिङ हालान्डसँगै जितको खुसी मनाउँदै । [डिलन मार्टिनेज/रायटर्स] तर अहिलेका लागि उनी आफ्ना देशवासीलाई केवल यो ऐतिहासिक क्षणको आनन्द लिन आग्रह गर्छन् । विजयपछि मैदानमै चर्चित ‘भाइकिङ रो–बोट’ उत्सवको नेतृत्व गरेका हालान्डले भने, ‘सबैले यो क्षणको आनन्द लिनुपर्छ ।’ ‘मैले भने झैं, यो नर्वेको इतिहासकै सबैभन्दा अविश्वसनीय दिनमध्ये एक हो। यसलाई मनाउनुहोस्, आत्मसात् गर्नुहोस् र यो क्षणलाई पूर्ण रूपमा जिउनुहोस्,’ उनले थपे । अन्य सान्दर्भिक सामग्रीहरू :  चम्किँदै भिनिसियस जुनियर गोल्डेन बुटका दाबेदार विश्वकै भरपर्दा स्ट्राइकर ह्यारी केन डीआर कङ्गोको ऐतिहासिक यात्रामा इंग्ल्यान्डको चुनौती  यी हुन् विश्वकप जित्ने प्रमुख दाबेदार टोली [अप्टा विश्लेषण]  विश्वकपमा गोलको वर्षा, नकआउटअघि नै तोडियो सर्वाधिक कीर्तिमान  मेसी दि ग्रेट : जसले इतिहासका पानाहरू पुनः  लेखे

११औँबाट छैटौँ स्थानमा उक्लियो त्रिशक्ति सेक्युरिटिज, आम्दानीमा २४१ प्रतिशत छलाङ

काठमाडौं । त्रिशक्ति सेक्युरिटिज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ४८) ले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २३ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा २४१.१७ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो। कम्पनीका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा उपस्थिति विस्तार हुनु, सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिगत सहयोगबाट पुँजी बजारको वातावरण अनुकूल बन्दै जानु, साथै सूचीकृत कम्पनी र कारोबारयोग्य धितोपत्रको दायरा विस्तार हुनुले आम्दानीमा उल्लेख्य सुधार आएको हो । यो सुधार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि निरन्तर रहेको कम्पनीले जनाएको छ। चालु आवको ९ महिनामा कम्पनीले १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ ।  कम्पनीका अनुसार सेयर बजारले ऐतिहासिक उचाइ छोएको वर्ष त्रिशक्ति सेक्युरिटिजको कुल सञ्चालन आम्दानी १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ६ सय प्रतिशत बढी थियो । त्यसपछि बजारमा आएको करेक्सनका कारण आम्दानी ५ देखि ७ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित भएको थियो ।  वि.सं. २०६४ पुसमा स्थापना भएको त्रिशक्ति सेक्युरिटिजले लगानीकर्तालाई पुँजी बजारसम्बन्धी सेवा सहज, सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । धितोपत्र बोर्ड नेपालबाट इजाजतप्राप्त धितोपत्र दलाल तथा निक्षेप सदस्यका रूपमा रहेको कम्पनीले सेयर खरिद-बिक्री तथा अभौतिक सेयरसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार सदस्य तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको निक्षेप सदस्य पनि हो । यसमार्फत कम्पनीले सेयर खरिद-बिक्री सेवा, हितग्राही खाता, सेयर राफसाफ तथा निक्षेपसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । कम्पनीले हाल देशभर ६ वटा शाखामार्फत सेवा दिँदै आएको छ । कम्पनीको अध्यक्ष टंकप्रसाद गौतम छन् भने सञ्चालकमा मनोज खड्का, गोविन्द दाहाल, रुपा अधिकारी र बासुदेव बजगाईं रहेका छन् । चालु आवको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार त्रशक्ति सेक्युरिटिजसँग ६७ हजार ९६७ सक्रिय ग्राहक आबद्ध रहेका छन् । समग्र बजार कारोबारमा संकुचन आएको अवस्थासमेत कम्पनीले आफ्नो बजार हिस्सा २ प्रतिशतबाट बढाएर २.९० प्रतिशत पु¥याएको जनाएको छ । गत वर्ष ९२ धितोपत्र दलाल कम्पनीमध्ये ११औँ स्थानमा रहेको कम्पनी चालु आवको ९ महिनामा छैटौँ स्थानमा उक्लिएको दाबी गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार कुल आम्दानीमध्ये करिब ९८ प्रतिशत हिस्सा धितोपत्र खरिद-बिक्रीबाट प्राप्त हुने दलाली शुल्कबाट आउने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । धितोपत्र बोर्ड नेपालले २०८२ फागुनमा मार्जिन कारोबार सुविधा निर्देशिका, २०८२ जारी गरेसँगै इजाजतप्राप्त धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूले लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ । यसैअनुसार त्रिशक्ति सेक्युरिटिजले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि मार्जिन कारोबार सुविधा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको  छ। मार्जिन कारोबार सेवा सञ्चालनका लागि कोष व्यवस्थापन गर्न कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जासम्बन्धी केही नियामकीय प्रावधान खुकुलो बनाउँदै एकल ऋणी सीमा बढाउनुका साथै जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा सीमित गरेपछि यस क्षेत्रमा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह बढाउन सहज वातावरण बनेको उल्लेख गरिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिगत सहजीकरणले मार्जिन कर्जा प्रवाहलाई थप प्रोत्साहन गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।