महावीर पुनको बोल्ड निर्णयले शिक्षक तरंगित, प्रतिवादमा उत्रिए संगठन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूका पार्टीगत संगठनलाई मान्यता नदिने भनेपछि नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत विभिन्न शिक्षक संघ तथा संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । शिक्षकको पेसागत आचरण र कर्तव्य विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको र शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्री पुनले आइतबार त्यस्ता पार्टीका भातृ संगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने बताएका थिए । मन्त्रीले निकालेको यो सूचनामा शिक्षाका संघ संगठनले विज्ञप्ति निकाली खण्डन गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा संघ संगठन खोल्न पाउने, सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । ट्रेड युनियन २०४९ ले पनि संघ संगठन खोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने श्रम ऐनले पनि संघ संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै शिक्षकहरू ऐनमा भएको अधिकार विपरीत मन्त्रीले सूचना निकाल्नु आपत्तिजनक भएको बताउँछन् । शिक्षकलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्न थालेको लामो समय भयो । पछिल्लो समय शिक्षाको गुणस्तर शिक्षक राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका कारण खस्किएको भन्दै आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । शिक्षामन्त्रीमा तत्कालीन रास्वपा नेता सुमना श्रेष्ठले यो विषयलाई जोडका साथ उठाएकी थिइन् । तर उनको कार्यकाल धेरै लामो हुन सकेन । त्यसपछि कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकारबाट मन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईले यो विषयमा खासै चासो देखाउन सकिनन् । उनको कार्यकाल पनि धेरै टिकेन । उनले शिक्षककै विषयमा सरकारबाट असहयोग भएपछि मन्त्रीपदबाटै राजीनामा दिनुपर्र्यो । भट्टराईको राजनीमा पछि एमालेबाटै मन्त्री बनेका रघुजी पन्तले यो विषयमा धारणा समेत राख्न पाएनन् । भदौ २३, २४ गते भएको जेनजी आन्दोलबाट कांग्रेस एमाले सरकार ढलेपछि अहिले चुनाव गराउन बनेको ६ महिने सरकारको शिक्षामन्त्री बनेका मन्त्री महावीर पुनले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक पाटीमा नलाग्न चेतावनी दिएका हुन् । विकासन्युजले यही विषयमा सबैदल निकट भनिएका शिक्षक संघसंगठनका अध्यक्षहरूको धारणा लिएको छ । नेपाल शिक्षक संघ नेपाल शिक्षक संघ नेपाली कांग्रेस निकट मानिएको शिक्षकको संगठन हो । संघले मन्त्रीले निकालेको विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति नै सावर्जनिक गरेको छ । जहाँ शिक्षकका पेशागत संगठनहरू पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि बनेको दाबी गरिएको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थापना भएको संगठनमाथि मन्त्रीले चुनौती दिनु मन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्नु भएको संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी भन्छन्, ‘मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले केही कुरा बोल्नुभन्दा अगाडि गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ । नियमअनुसार संगठन खोलिरहदा ऐनको अध्ययन नै नगरी बोलेकोमा नेपाल शिक्षक संघको घोर आपत्ति छ, यो धारणा मन्त्रीले फिर्ता लिनुपर्छ ।’ पुनले कुरै नबुझिकन विभिन्न निर्णय गर्न खोजिरहेको उनको आरोप छ ।गिरीले मन्त्रीले पटकपटक विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै पहिले एन कानु, दफा, उपदफा, अध्ययन गर्न चुनौतीसमेत दिए । ‘शिक्षामन्त्ती जस्तो व्यक्तिले म के बोल्दै छु भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ । मन्त्रीले ऐन, कानुन अध्ययन गर्नुपर्छ । संविधान बुझ्नुपर्छ । हाम्रो उहाँलाई एउटै आग्रह छ– बोल्नुभन्दा पहिले कहाँ के छ भनेर अध्ययन गरेरमात्र बोल्नुहोस्,’ उनले भने । गिरी शिक्षकले ऐन विपरीत कुनै गतिविधि गरिरहेको दलका गतिविधिमा लागिरहेको थाहा पाए सबै किसिमका कारवाही गर्ने अधिकार रहेको पनि बताए । उनी आफ्नो पेशागत हकहित तथा अधिकारका पक्षमा उभिँदा राजनीति भएको मानिन्छ भने यो राजनीति जारी राख्ने चेतावनी दिन्छन् । ‘हाम्रा पेशागत हकहित, मर्यादाहरू खोज्न पाउने अधिकार हो, यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । यो अधिकार सुनिश्चत गर्न लोकतन्त्र चाहिन्छ, हामी लोकतन्त्रको पक्षमा अविचलित भएर उभिन्छौं । आफ्नो हक अधिकारका लागि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिदा राजनीति ठानिन्छ भने यो राजनीति जारी राख्छौं,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन नेकपा एमाले निकट मानिने शिक्षकहरूको अर्को संगठन हो– नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन । यो संगठनले पनि मन्त्री पुनले जारी गरेको सूचनाको खण्डन गरेको छ । सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले मन्त्रीले निकालेको सूचना पेशागत संगसंगठनको विपरित रहेको बताएको छ । संगठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले शिक्षकका पेशागत समस्यालाई सम्बोधन गर्न गठन भएका संगठन बन्द गर्नुपर्ने मन्त्रीको भनाइ लोकतन्त्र विरोधी भएको बताएका छन् । उनले मन्त्रीकोे सोचलाई खण्डन गर्दै यसका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार रहेको बताए । ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षाका लागि र संविधानको रक्षाका लागि लड्ने बताए । ‘हामी मन्त्रीज्यूको भनाइप्रति पूर्णरूपमा असहमत छौं । आफ्नो अधिकारका लागि हामी लडिरहन्छौं । नेपालको कुनै ठाउँमा विद्यार्थीले शिक्षक नपाउने, कुनै ठाउँमा शिक्षकले विद्यार्थी नपाउने अवस्था छ । कुनै विद्यालयमा एक जना शिक्षक बराबर ८ जना र कुनै ठाउँमा ८० विद्यार्थी छ । अहिलेका मन्त्रीले यस्ता कुरामा ध्यान दिने हो न कि संगसंगठन खारेजतर्फ,’ उनले भने । शाहीले मन्त्रीज्यू कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखानको चरितार्थ भएको टिप्पणी गरे । ‘एउटा शिक्षकलाई १५ हजारमा काम गराइरहेको छ ,अर्को शिक्षकले ३०–३५ हजार खाइरहेको छ । यस्ता खाले मुद्दालाई हेर्न छोडेर मन्त्रीज्यू अन्यत्र लाग्नुभएको छ,’ उनले भने । ‘शिक्षामा लगानी नगरी शिक्षकमाथि डण्डा चलाएर मात्र केही हुनेवाला छैन । शिक्षक कर्मचारीको अधिकारको लागि पञ्चायति कालमा लडेर आएका हौं, धेरैजना साथीहरूले ज्यानको आहुती दिनुभएको छ, अहिले मन्त्रीले विज्ञप्ति निकाल्यो भनेर डराएर चुप लाग्ने अवस्थामा हामी छैनौं,’ उनले थपे । शाहीले नेपालमा लाइब्रेरी, इलाब्रेरी, विद्यालय पोषाक खाजा सबै अभाव भइरहेको बेला मन्त्रीको ध्यान यस्ताकुरामा जान आवश्यक रहेको बताए । शाही शिक्षाको गुणस्तर शिक्षा स्थानीय सरकारमा गएदेखि खस्किएको दाबी गरे । स्थानीय तहमा मनलाग्दी सुरुवा बढुवा घटुवा अवकाश, निष्कासन तलब रोक्का लगायतका विभिन्न समस्या भइरहेको अवस्थामा मन्त्री नै जिम्मेवारी हुनुपर्ने औंल्याउँछन् । अखिल शिक्षक संगठन माओवादी केन्द्र निकट अखिल शिक्षक संगठन भने मन्त्री र संगठन आरोप प्रत्यारोपमा लाग्नु बेमौसमी बाजा रहेको बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा समस्या एकातिर रहेकोबेला अर्कोतिर बाजा बजाउन उचित नभएको संगठनले प्रतिक्रिया दिएको छ । अखिल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्षीरामशर्मा ढकालले मन्त्री पुनले प्रसाशनिकभन्दा निजी जस्तो वक्तव्य निकालेको बताए । उनी भन्छन्, ‘न कुनै चलानी नम्बर छ, न कुनै सचिवको हस्ताक्षर छ । हेर्दा सूचना जस्तो पनि स्टाटस जस्तो पनि, अहिले यस्ता कुरा गरेर बस्ने बेला हुँदै होइन ।’ ‘अहिले मान्छेले सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न कुरा मिडियाबाजी गर्छन् यसले कुनै असर गर्दैन,’ उनले थपे । ढकालले शिक्षा र शिक्षकलाई कसले कसरी हेर्छन भन्ने आफ्नो बुझाइ र विष्लेषण भएपनि दलहरूको भातृ संगठन हुन् भन्ने कुरालाई आफ्नो संगठनले नमान्ने दाबी गरे । ‘हरेक पेशामा आवद्ध पेशाकर्मीका संगसंगठन हुन्छन्, शिक्षकमा मात्र होइन निजामती कर्मचारी, पत्रकार सबैका संगठन छन् । जुन आफ्नो आवाजका लागि हुन । यसमा शिक्षकलाई मात्र केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने । महासंघको पनि आपत्ति मन्त्री पुनको वक्तव्यमा नेपाल शिक्षक महासंघले पनि आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी शिक्षकका कुनैपनि संगठन पार्टीका भातृ अथवा भगिनी संस्था नभएको दाबी गरे । ‘हामी पेशागत पक्षीकरणको काम गर्छौं, संविधानले दिएको अधिकारमा स्थापना भएका हौं । संविधानले नै प्रदत्त गरेको कुरामा मन्त्रीको प्रेस विज्ञप्तिले कुनै असर पर्दैन । यसमा आवद्ध शिक्षकले कुनै राजनीति गर्दैनन् । उनीहरू शिक्षक विद्यार्थीका समस्याहरूको आवाज उठाउने हुन् । संविधानले दिएको त्यो अधिकारबाट कुनैपनि मन्त्रीले रोक्न सक्दैन,’ उनले भने । सुवेदीले यसबाट कुनैपनि शिक्षकहरूले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । शिक्षकहरू कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संगलग्न नहुने भन्दै उनी शिक्षकको मर्यादा विपरीत पेशागत संस्थाको मर्यादा विपरीत काम गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई ऐनअनुसार कारवाही गर्न सक्ने अधिकार रहेको बताउँछन् । एक समयका कोषाध्यक्ष पुन शिक्षक संघसंगठनको विषयलाई दिएर शिक्षकहरूलाई चेतावनी दिइरहेका मन्त्री पुन एकाताका शिक्षक संगठनकै जिम्मेवार पदमा बसिसकेका व्यक्ति हुन् । जेनजी सरकारबाट शिक्षामन्त्री बनेका मन्त्री पुन चितवनमा रहेर शिक्षण पेशा गरिरहँदा संगठनमा आवद्ध रहेका थिए । जिल्लामा रहेर शिक्षक संगठनमा रहेर कोषाध्यक्ष बनिसकेका मन्त्रीले अहिले आएर यसो भन्नु उचित नभएको शिक्षकहरू बताउँछन् । शिक्षक हुँदा शिक्षकको पीडा नजिकबाट बुझिसकेका र अहिले पार्टीका शिक्षक भनेर आरोप लगाएका मन्त्री आफू पनि यो ठाउँबाट आएको बताउँदै उनले यसो भन्न नसुहाउने कतिपयको धारणा छ । ‘आफै पनि एक समयका शिक्षक थिए, संघ संगठनमा आवद्ध थिए । आफैले काम गरिसकेको पेशामा मन्त्रीले सूचना निकाल्नु गलत हो, ’ शाहीले भने । के भन्छन् विज्ञ ? शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने रास्वपाकी नेतृ सुमनाले सुरु गरेको कामलाई अहिलेका शिक्षामन्त्रीले निरन्तरता दिन खोजेको बताउँछन् । उनले यस्ता वक्तव्यले शिक्षक र राजनीतिक दलको गहिरो सम्बन्ध अन्त्य नहुने बताए । कोइराला भन्छन् ,‘राजनीतिज्ञहरूलाई थाहा छ शिक्षकहरूको विधान संशोधन नगर्दासम्म शिक्षक भातृ संगठन नै रहेर बस्छन् भन्ने । शिक्षकहरूलाई पनि थाहा छ राजनीतिक दलको भातृ संस्था वा सुभेच्छुक संस्था हुँदा फाइदा हुन्छ भन्ने । यस्ता स्वार्थले जोडिएका राजनीतिक दल र शिक्षकको सम्बन्ध मन्त्रीले निकालेका विज्ञप्तिले रोक्न सक्दैन ।’ उनी अहिलेको शिक्षक महासंघ बनेको पनि दलको शुभेच्छुक र भातृ संगठन जमघट भएको र यो चुँडाल्न नसक्दासम्म यस्ता कुरा गर्न भनेको रमाइलो मात्र हुने बताउँछन् । अहिलेका शिक्षकहरूका संघ संगठन राजनीतिक दलको भातृ संस्था नभएको शिक्षक संगठनहरूले दाबी गरिरहँदा कोइराला भने शिक्षक नेताहरूकै भनाइले यो कुरा स्पष्ट पारेको दाबी गर्छन् । पहिले भातृ संस्था भन्ने गरेकोमा अहिले शुभेच्छुक संस्था भन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘विकास नायक २०८२’ को खोजी
विकास मिडियाद्वारा प्रकाशित Bikashnews.com र देशविकास पत्रिकाले विगतमा झैं यस वर्ष पनि विकास नायकको खोजी गर्ने, उनीहरूले गरेको कार्यहरूको रिपोर्ट बनाउने, विकासन्युज (डिजिटल पत्रिका) र देशविकास म्यागेजिनमा प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेका छौं । यस वर्षदेखि विकास नायकहरुलाई सम्मानसमेत गर्ने तयारी भइरहेको छ । विकास नायक मनोनयन फारम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । देशविकासका लागि बहुआयामिक सूचकाङ्क हुन्छन् । पर्याप्त अवसरसहित उच्चस्तरकोे आम्दानी र गुणस्तरीय जीवनशैली आधुनिक विकासको प्रमुख सूचक हुन् । त्यसको लागि लगानी वृद्धि र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि पहिलो आधार हो । प्रभावकारी नीति निर्माण, प्रशासनिक सुधार, विश्वासिलो सुरक्षा तथा न्याय प्रणालीको विकास राज्यस्तरबाट अनिवार्य हुनैपर्छ । आधुनिक शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हरेक मानिसको लागि गाँस, बास र कपास जत्तिकै आधारभूत आवश्यकता हुन् । नवीन प्रविधिको विकास र प्रयोगले सबै मानिसको जीवनशैली सरल बन्दै गएको छ । अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण, उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, यातायात तथा विविध सेवा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुनैपर्छ । बैंकिङ, बीमा, पुँजीबजार लगायत वित्तीय सेवाको क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चारको काम गरिरहेको छ । खेलकुद, कला, संस्कृति र समाजसेवाका कार्यले समाजलाई सुन्दर र सन्तुष्ट बनाउन मद्दत गर्छ । हरेक क्षेत्रमा उल्लेखनीय र दीर्घकालीन विकासमा उल्लेख्य योगदान गर्ने व्यक्ति (प्राकृतिक व्यक्ति तथा संस्था) नै विकास नायक हुन् । विकास नायकहरूले नै हो देश समृद्ध बनाउने । देश विकासको कार्य निरन्तर चलिरहन्छ । समाजमा विकास नायकको जन्म पनि भइरहन्छ । यही मान्यतामा आधारित रहेर विकास मिडियाले हरेक वर्ष १० विकास नायकको खोजी गर्ने र उनीहरूले गरेका अनुकरणीय कार्य रिपोर्टिङि गर्ने, देशविकास पत्रिका र विकासन्युज अनलाइनमा प्रकाशित गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । हामी यस वर्षदेखि विकास नायकहरूलाई सम्मान कार्यक्रमको समेत तयारीमा रहेका छौं । जसले देश विकासमा साहसिक काम गरेको छ, उदाहरणीय काम गरेको छ र अरुलाई उत्प्रेरित गरेको छ–उसको खोजी गर्नु र कुनै एक स्थानमा भएको अनुकरणीय कार्यको सन्देश समाजका अन्य स्थानका समूदायसम्म पुर्याउनु, सफलताका कार्याअनुभव अरूलाई पनि सुनाउनु र मानिसहरूमा सकारात्मक सन्देशसहित उत्प्रेरणा जगाउनु यस अभियानको लक्ष्य हो । तपाईंको सिफारिस, तपाईंले दिएको सूचना, सम्बद्ध स्रोतहरूबाट प्राप्त सूचनाहरू, हाम्रा सहकर्मीहरूले संकलन गरेको सूचनाहरूको आधारमा हामी सम्भावित पात्रहरूको सूची बनाउँछौं । उनीहरूले गरेको कार्यले अर्थतन्त्र र समाजमा परेको प्रभाव, त्यसमा अपनाइएको नवप्रवर्तन, सहभागिता, समावेशीता, पारदर्शिता, नैतिकता, त्यस कार्यको स्थायित्व र त्यसले दिने प्रेरणादायी सन्देशलगायत मानकका आधारमा छनौट समितिले लिएको निर्णयका आधारमा हामी आन्तरिक रूपमा फरक–फरक विधाबाट १० विकास नायक सूची बनाउँछौं । उनीहरूको काम र प्रभावबारे रिपोर्ट बनाउँछौं, प्रकाशित गर्छौं । प्रबुद्ध वर्गको उपस्थितिमा विकास नायक घोषणा गर्छौ र सम्मान गर्दछौं । विकास नायक घोषणा र सम्मान विकास मिडियाको वार्षिक उत्सवका दिन अर्थात् जनवरी पहिलो आइतबार अर्थात् २०८२ पुस २० गते गरिनेछ । आउनूहोस्, विकास नायक छनौटमा सहभागी हुनूहोस् । मनोनयन फारम २०८२ मंसिर १८ गतेसम्म भरिसक्नुपर्नेछ । (मंसिर ८ गते अपडेट गरिएको-सम्पादक) यो पनि पढ्नुहोस् ‘विकास नायक’ मनोनयन समय थप्ने निर्णायक समितिको निर्णय सिधा सम्पर्क: [email protected], whatsapp 9801130454 विकास नायक श्रृङ्खला
'अर्थप्रणाली बलियो छ, लगानीकर्ताले आफैलाई विश्वास गर्नुपर्छ' {अन्तर्वार्ता}
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कात्तिक २२ गते आयोजना गरेको आर्थिक विकास वहस २.० लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको खुलेर प्रशंशा गरिन् र भनिन्–‘हाम्रो अर्थमन्त्रीको निष्ठा, लागत र यस क्षेत्रको समानुभूति नै यस सरकारको उद्योग व्यवसायको दीगो विकास र विस्तारप्रति प्रतिवद्धताको खुला उदाहरण हो ।’ लामो समय अर्थ प्रशासनमा काम गरेर काविल प्रशासकको परिचय बनाएका खनाल २०६७ सालमा अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएपछि अध्ययन, अनुसन्धान र अर्थनीति पैरबीमै व्यस्त थिए । अहिले उनै खनाल अर्थमन्त्रीको हटसिटमा आएपछि बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । निर्वाचन, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनालमाथि व्यवसायीको आत्मबल बढाएर लगानीमा प्रोत्साहन गराउनु, देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक लयमा फर्काउनु र खस्कदै गएको आम जनमानसको क्रय शक्तिलाई बढाउनुपर्ने चुनौती छ । प्रस्तुत छ वर्तमान देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्री खनालले चालेका सकारात्मक कदम र पहलका विषयमा विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस । अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर हेर्दा अर्थतन्त्रका सबल र कमजोर पक्षहरु के–के देख्नु भयो ? पहिले दुर्वल पक्षको कुरा गरौं । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चल्ने भनेको आम मानिसको आत्मविश्वासले हो । उपभोक्ताको आत्मविश्वास गुम्यो भने उनीहरुले क्रयशक्ति हुँदा हुँदै पनि उपभोगलाई खुम्च्याउँछन् । लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर भयो भने लगानीको निर्णयलाई थाती राख्छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ । लगानी कम भएको छ, विस्तार हुन सकेको छैन । यहि आत्मविश्विासको कमजोर धरातलको बीचमै मुलुकमा अनपेक्षित राजनीतिक परिवर्तन भयो । यो बीचमा अब के हुन्छ ? कस्तो हुन्छ भन्ने त्रास धेरैमा थियो । भदौ २३ र २४ गते दुई दिनको अवधिमा ठूलो दुर्घटना भएपनि हामी छ्टिै रिकभरमा गयौं । अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको नजरमा पनि हामीले चाँडै रिकभर गर्यौं । दुर्घटना सकिएको तेस्रो दिनमै सरकार निर्माण भयो । पाँच दिनमा सरकारले पूर्णता पनि पायो । त्यस्तो घटना घट्दा पनि देश छिट्टै एउटा लयमा गयो । कुनै आर्थिक कारोबार रोकिएन । भदौ २३ र २४ गते पनि सरकारले राजस्व संकलन गर्यो । भदौ २४ गते कुनै व्यक्तिगत रिसिईबीको कारणले निजी सम्पत्तिमा नोक्सानी भयो । त्यसलाई रिकभर गर्नका लागि निजी क्षेत्र पनि अगाडि बढ्यो । निजी क्षेत्र त्यस अवस्थामा पनि हामी पुनः उठ्नेछौं भनेर अगाडि बढ्यो । निजी संरचना ध्वस्त भएर आत्मबल खस्किए पनि अझैं हातेमालो गरेर अगाडि बढ्छौं भनेर उनीहरुले काम गरे । अझै पनि राजनीतिक स्थिरता हुँदैन कि भन्ने अन्योलता निजी क्षेत्रमा छ । अझैं पनि निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने संशय उनीहरुमा छ । कतिपयले संसद पुर्नस्थापना हुन्छ भन्ने धारणा राखिरहेका छन्, त्यसले पनि निजी क्षेत्रमा अन्योलता भएको हो । माओवादीले सुरु देखिन चुनाव हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको छ भने कांग्रेस पनि लगभग अब चुनावमा जानुपर्छ भन्ने लाइनमा आइसकेको छ । नेकपा एमालेले मात्रै संसद पुर्नस्थापनाको कुरा गरिरहेको छ । त्यसले केही शंसय सिर्जना पनि गरेको हो । तर, अन्ततः सबै निर्वाचनमा आउनु पर्छ नै । अब सबल पक्षको कुरा गरौं । नेपालमा जस्तै दुर्घटना पछिल्लो समय अरु धेरै देशमा भएका छन् । दुर्घटना नभएर पनि आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा तथा कुनै प्राकृतिक घटना तथा आपूर्ति श्रृङ्खला बन्द हुँदा पनि यस्ता समस्याहरु धेरै देशमा सिर्जना भएका छन् । मुद्रास्फिति, आर्थिक वृद्धिदर, कर्जा वृद्धिदर, सरकारको राजस्व, खर्चको प्रवृत्ति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, चालु खाताको सञ्चिति, विदेशी मुद्राको विनिमय दर जस्ता आर्थिक सूचकाङ्क धेरै भएका थिए । तर हामी ती सबै सूचकांङ्कहरु सूचकहरुमा सन्तोषजनक अवस्थामै छौं । बाह्य क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने भुक्तानी सन्तुलन एकदम राम्रो छ । सञ्चिति पनि उच्च छ, सञ्चिति बढ्ने आधार पनि बलियो छ । निर्यात बढेको छ । रेमिट्यान्स बढेको छ । पर्यटन पनि एक किसिमले बढेकै छ । अक्टोबरमा पर्यटक ऐतिहासिक बढेका छन् । भन्सार, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर पनि बढेको छ । आयकर चाहिँ केही घटेको छ । त्यो घट्नुको कारण पनि ब्याजदर र जग्गाको कारोबार र मूल्य घटेको कारणले हो । तर, समग्रमा राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेकै छ । चालु खर्च यथास्थितिमा छ । जबकी यो बेलामा चालु खर्च धेरै गरियो । ५४ जना शहिदलाई रकम वितरण गरियो । घाइतेको उपचार गरियो । इलाममा गएको बाढीको कारणले त्यहाँ चालु खर्च थुप्रै गर्नु पर्यो । राहत दिनु पर्यो । त्यति हुँदा हुदै पनि चालु खर्च अझै पनि बाञ्चित सीमामै छ । पुँजीगत खर्च चाहिँ बढ्न नसकेको एउटा चिन्ताको विषय छ । मूल्य वृद्धिदर सीमामै छ । आन्तरिक तिरका अरु सूचकहरु हेर्नुभयो भने कर्जाको प्रवाह पहिलो तीन महिनामा करिब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ८ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा पनि त्यसले सहयोग पुर्याउँछ । सरकारले साढे पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो, अहिले ४.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ कि भन्ने अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ५.२ प्रतिशत र विश्व बैंकले २.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ । तर, उनीहरुले गरेको प्रक्षेपण पनि ऋणात्मक छैन । अझै पनि चुनावको माहोल नबनेको कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने समयसीमा छ । नयाँ जेनजीका दलहरु आएका छैनन् । ३० गतेसम्म उनीहरुले पनि दल दर्ता गर्लान्, त्यसपछि मात्रै चुनावको एक किसिमको माहोल बन्ला । र, पूराना राजनीतिक दलले पनि त्यो बेलासम्म एक किसिमको धारणा निर्माण गर्लान् । चालु आर्थिक वर्षमा पानी नपरेर सुक्खा हुँदा र दशैंपछिको बाढी पहिरोले केही असर त गर्छ तर यसले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो प्रभाव पर्दैन । राजस्व, कर्जा र आयातको वृद्धिदर हेर्दा आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक हुने देखिएको छ । विगतमा राजनीतिक नेतृत्वबाट कतिपय अवस्थामा मलाई सहयोग भएन भनेर गुनासो हुने गर्थ्यो । जुन भाष्य गलत थियो भन्ने पनि प्रमाणित भयो । त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि म यहाँ आएपछि थाहा भयो । भदौ २३ र २४ मा सिंहदरवार, संसद, अदालत सबै जले । देशभर सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी करिव एक हजार भवन तथा भौतिक संरचना तोडफोड र आगजनी भयो । यस्तो संकटमा पनि तपाईंले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा पनि राज्य कोषमा पैसाको अभाव चाहिँ भएन है ? हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीको एउटा सफल पक्ष हो यो । मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको कारणले यस्तो भएको होइन । विगतमा राजनीतिक नेतृत्वबाट कतिपय अवस्थामा मलाई सहयोग भएन भनेर गुनासो हुने गर्थ्यो । जुन भाष्य गलत थियो भन्ने पनि प्रमाणित भयो । त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि म यहाँ आएपछि थाहा भयो । हामीले सार्वजनिक खर्चमा जुन कटौती गर्ने निर्णय गर्यौं, त्यो विषय प्रणालीले नै पहिचान गरेको हो । बजेटमा राजनीतिक प्रभावका कारण राखिएको, बजेटपछि प्रणालीमा घुुसाइएको, निर्वाचन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राख्न नमिल्ने पनि राखिएको लगायत कार्यक्रम कटौती भएका छन् । प्रणालीले सिर्जना गरेको कामको जस मैले लिन मिल्दैन । यतिबेला म आएँ, मेरो भाग्य बलियो भयो भन्न सकिन्छ । गैरदलीय सरकरको अर्थमन्त्री हुँदाको राम्रा पक्ष के रहेछन्, अफ्ठ्यारा पक्ष के रहेछन् ? तपाईंले अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गर्दै गर्दा देख्नु भयो होला कि कति सुनशान छ । कुनै राजनीतिक दलको अर्थमन्त्री भएको भए कति कार्यकर्ताको भीड हुन्थ्यो होला । मन्त्री स्वयंले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्थेन । मन्त्रीले पनि आफ्नो विवकेलाई बन्धकीमा राखेर पार्टीको दबावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, अहिले मलाई त्यस्तो अवस्था छैन । र, विगतमा अन्तरिम सरकार गठन हुँदा कसैले पनि त्यस्तो दबाव महसुस गर्नु परेन । दलीय सरकारको दुर्वल पक्ष भनेको कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो, उनीहरु असफल हुनुको कारण पनि त्यही हो । नचाहँदा नचाहँदै पनि कार्यकर्ताकै कारण बदनामी हुनु परेको अवस्था हुन्छ । समाजका पनि आफ्नै अपेक्षा हुन्छन् । यो पदले विभिन्न व्यवहार सिर्जना गर्छ । राजनीतिक नेटवर्क हुँदा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ, तपाईंसँग त्यो नेटवर्क नहुँदा अप्ठ्यारो महसुस भएको छ ? समाजमा धेरै किसिमका मान्छेहरु हुन्छन् । केही नीतिको विरोध समाजमा हुन्छन् । सबै सतप्रतिशत सहमत हुन्छन् भन्ने हुँदैन । समाजमा सबैलाई सन्तुष्ट बनाएर जान सकिँदैन । दल हुँदा पनि कार्यकर्ताको असन्तुष्टि हुन्थ्यो होला । हामीले बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि सञ्चार माध्यम छन्, नागरिक समाज छ । जनता छन् । त्यसैले विरोध वा समर्थन नहुने भन्ने हुँदैन । अहिले एउटा विषय बाहिर आएको छ । मैले बोलेको होइन, मैले बोलेको भनेर पत्रिकाले लेख्यो भनेर एक जनाको मेसेज आएको छ । अब म त्यो प्रतिरोध गर्न कहाँ जाऔं ? समाजमा यस्तो भइरहन्छ । आफू भने सच्चिनुपर्छ । यस्तो काम दलीय तथा गैरदलीय हुँदा पनि हुन्छ । अर्थतन्त्र बुझेको र छिटो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको व्यक्तिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकोमा धेरै मानिस खुशी भए । तपाईप्रति धेरै आशावादी पनि भए । तर, विद्युत महसुल विवादमा केही उद्योगहरुको विजुली काटिएपछि र रुग्ण परियोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिन थालेपछि सरकारप्रति नै निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि बढ्दो छ । यसको दीगो समाधान के हो ? व्यक्तिका आ–आफ्नै बुझाइ हुन्छन् । नजिकबाट चिन्नेले एक किसिमबाट चिन्छ भने नचिन्ने व्यक्तिको बुझाइ फरक हुन सक्छ । वर्तमान सरकारको म्यान्डेट निर्वाचन सम्पन्न, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र सुशासन हो । वर्तमान सरकारको म्यान्डेटभन्दा बाहिरको आशा मैले पूरा गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ । र, त्यो कुरा म भन्दै पनि आएको छु । कतिपय अवस्थामा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । अध्यादेशका आफ्नै सीमाहरु छन् । त्यसैले यो सरकारमाथि धेरै अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन । अर्को विषय, प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायका आ–आफ्नै जिम्मेवारीहरु छन्, अरुको जिम्मेवारी नाघेर हामीले टिप्पणी गर्न पनि मिल्दैन । त्यसले असल परिणाम पनि ल्याउँदैन । मैले मेरो मन्त्रालय मातहतका निकायको कुरा गर्ने हो । मैले मेरै मन्त्रालयमै काम गर्ने हो । अहिले मैले निर्देशन भन्ने शब्द रोकेको छु, हामीले प्रयाप्त छलफल गरेर त्यही दिनदेखि कार्यान्वयन गर्ने हो । निर्देशन भन्दा पनि सहमतिमा काम गर्छौं । विवाद र समस्या उत्पन्न भएका विषयमा सोही मन्त्रालयबाट विवादको समाधान गर्नुपर्छ । सरकारको स्रोतको सही सदुपयोग भएको छैन, राजस्व गुमाउने काम भएको छ भने सरकारले पनि सही किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सरकारको जिम्मेवारी पनि हो । त्यो कुनै गलत भएको छ भने हामी भित्र वा बाहिर बसेर पनि कुरा उठाउनुपर्छ । ठेक्का तोड्ने विषय पनि कुन सर्त अनुसार तोड्ने ? के-कस्तो जरिवाना र कारवाही गर्ने भन्ने विषय ऐन अनुसार नै अगाडि चल्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत महसुसलको विवादको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सहमति पनि भइसकेको छ । पहिलो किस्ता बुझाएर विद्युत जोड्ने काम भएको छ । अब यो विषय तत्कालका लागि समाधान भइसकेको छ । अर्को निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोडेको विषयमा पनि निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल भएको होला । ठेक्का तोडिएको जस्तो मलाई लाग्दैन । ऐन अनुसार नै ठेक्का दिइएको हुन्छ । ठेक्का तोड्ने विषय पनि कुन सर्त अनुसार तोड्ने ? के-कस्तो जरिवाना र कारवाही गर्ने भन्ने विषय ऐन अनुसार नै अगाडि चल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले आफ्नो मातहतको धितोपत्र बोर्डमा एउटा पत्र पठाउँदा बोर्डका कर्मचारीले लामो समय विरोध गरे । यसको समाधान कसरी हुँदैछ ? नियमनकारी निकाय कुनै पनि मन्त्रालय मातहत भन्ने हुँदैन । नियमनकारी निकायको सम्पर्क मन्त्रालय अर्थमन्त्रालय हो । नियमनकारी निकायलाई ऐनले अधिकार दिएको छ । ऐनले दिएको अधिकार बाहिर गएर अर्थमन्त्रालयले आईपीओ गर/नगर भन्न मिल्दैन । हामीले यस्तो गर, उस्तो गर भन्न मिल्दैन । त्यो भन्यो भने फेरि तपाईंहरुले नै स्वायत्तता हनन् भयो भनेर आवाज उठाइहाल्नुहुन्छ । धितोपत्र बोर्डमा अर्थमन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि (सञ्चालक) रहने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्रालयले त्यो सेतु कायम गर्नका लागि हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरण नियमनकारी निकाय हुन् । हामीले ती निकायलाई संवैधानिक हैसियत दिएका छैनौं । तर, ऐन अनुसार चल्ने नियमनकारी निकाय हुन् । ती तीनवटै निकाय स्वायत्त संस्था हुन् । ऐन कसैले कार्यान्वयन गरेका छैनन् भने त्यसको निकास पनि ऐनबाटै हुन्छ । तपाईंको नेतृत्वमा सेयर बजारलाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न नीतिगत निर्णयहरु भए । तर त्यसले बजारलाई बलियो टेवा दिएन । सेयर बजार सुधारका योजना के छन् ? सेयर बजारमा लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारको तर्फबाट पुँजीबजारलाई खुला छोड्ने, नीतिगत बाधाहरु फुकाउने काम भईरहेका छन् । धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र विनियम बजारको माइक्रोमानेज्मेन्टमा हामी जाँदैनौ । सेयर बजार बढ्न पनि उत्पादनशील गतिविधि पनि सँगै बढ्नुपर्छ । मुलभुत रुपमा अर्थतन्त्र समस्यामा छैन । उपभोग बढिरहेको छ । आयात बढेको छ, राजस्व संकलन बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा पनि ८ प्रतिशत पनि बढेको छ । यो बढ्नु भनेको लगानी बढेको छ भन्ने संकेत हो । अब बजार पनि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । अब लगानीकर्ताले पनि आफूमाथि भरोसा गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम १० खर्ब माथि छ । कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न कुनै पहल गर्नु भएको छ ? अहिलेको अवस्थामा ८ प्रतिशत कर्जा वृद्धि पनि राम्रै हो । ज्यादै बढी कर्जा वृद्धि भएर सम्पत्तिमा अनावश्यक उछाल आउनु पनि राम्रो होइन । विगतमा उच्चदरको कर्जा विस्तारपछि पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको थियो । यसलाई हामीले भुल्नुहुन्छ । मेरो बुझाइमा स्थिरता महत्वपूर्ण कुरा हो । डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई आयकरमा छुट दिने निर्णय भएको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसको धेरै आलोचना भइरहेको छ । वर्तमान सरकारले नै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई आयकरमा छुट दिनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? त्यो कर छुट कार्यकारी निर्णयले दिएको होइन । २०५६ मा मौरिसससँग भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा १३ मा मौरिससमा भएको कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेर पुँजीगत लाभकर आर्जन गर्यो भने मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन भन्ने व्यवस्था छ । नेपालमा स्थायी इन्टीटी भयो भने त्यो कर नेपालमा लाग्थ्यो । तर, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको स्थापना मौरिससमा भएको हो । त्यही भएर सो संस्थालाई मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन । २०५८ मा आयकर बनेसँगै दफा ७३ को उपदफा ५ मा यदि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको मुलुकसँग पुँजीगत लाभकरको विषयमा छुट दिने प्रबन्ध भएको छ भने संहिताकारी मुलुकमा कर लाग्ने प्रबन्ध गरिएको छ भने त्यस्तो मुलुकबाट आउने लगानीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व त्यही मुलुकका नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । डोल्मामा ९९ प्रतिशत लगानी अरु मुलुकको कोषको छ । त्यहाँ ५० प्रतिशत लगानी मौरिससका नागरिकको भएन । अब हाम्रो आयकरमा त्यस्तो प्रबन्ध गरिसकेपछि दोहोरो करमुक्ति संहिता संशोधन गर्नुपर्थ्यो । अथवा नेपाल सरकारले मौरिसस सरकारलाई हाम्रो ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ, आगामी दिनमा त्यो प्राबधान हाम्रो आयकर ऐन अनुसार लागु हुन्छ भने सूचना दिनुपर्थ्यो । तर, हामीले त्यो सम्झौता संशोधन पनि गरेनौं र आयकरमा भएको परिवर्तनको विषयमा जानकारी पनि गराएनौं । सन्धीमा भएको प्रबन्धलाई काट्ने गरी ऐन बनाउन पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । कानुन परिवर्तन गर्नका लागि सन्धी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, हामीले माथिको दुइटै काम नगरेपछि सन्धी लागू हुने भयो । विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने कि लगानीकर्तालाई भुलाएर राख्ने भन्ने च्वाइस हामीसँग थियो । गरौंला भन्ने तर कानुन र सन्धीको धज्जी उडाउने काम त गर्नु भएन भनेर अड्किएको निर्णयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालको राय लिएर फुकाएको हो । सरकारले कानुन बमोजिम काम गरेको बेला प्रश्न उठ्छ भने कानुन बमोजिम जवाफ दिने हो । अहिले यो निर्णय नगरेर पछि हटेको भए के हुन्थ्यो ? यो सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी छ । कानुन पालना गर्ने काम शुशासन हो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि कानुन बमोजिम काम गर्नु उपर्युक्त हो । कुनै प्रश्न उठ्छ, आलोचना हुन्छ भनेर बस्यो भने त कामै गर्न सकिँदैन नि । सरकारका प्रतिपक्षीहरुले सरकारलाई हरेक तर्फबाट बेठिक देखाउनु प्रयत्न गर्नु त स्वाभाविक नै हो । विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने कि लगानीकर्तालाई भुलाएर राख्ने भन्ने च्वाइस हामीसँग थियो । गरौंला भन्ने तर कानुन र सन्धीको धज्जी उडाउने काम त गर्नु भएन भनेर अड्किएको निर्णयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालको राय लिएर फुकाएको हो । कर कार्यालयहरुले कम्पनीहरुको फुल अडिट गर्ने अभ्यासलाई तत्कालका लागि रोक्नुभएको छ । यसो गर्नुपरेको किन ? तत्कालको लागि कम्पनीहरुको फूल अडिट नगर्नु भनिएको हो । चलिरहेको फूल अडिट सम्पन्न गर्ने तर नयाँ नगर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न चाहेको छ । कुनै पनि रुपमा सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने काम रोक्ने प्रयत्न गरिएको छ । सरकारले जति करदातालाई विश्वास गर्छ, करदाताले पनि त्यति नै कर कार्यालयलाई विश्वास गर्छन् । खराबलाई कारवाही गर्ने र राम्रालाई विश्वास गर्ने हो । अहिलेको ठूलो समस्या भनेको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन कमजोर हुनु र त्यसको लागत बढ्नु नै हो । हाम्रो उत्पादन प्रणाली एकदमै कमजोर छ, यसमा तपाईंले के गर्दै हुनुहुन्छ ? म आएको ५६ दिन भयो । यो भन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीले एक सय दिनसम्म कुनै काम गर्थेनन्, यो कुरा सबैलाई थाहा छ । ५४ दिनमा धेरै काम हुन्छ, आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुग्छ, उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ भनेर सोच्नु ममाथि न्यायसंगत हुँदैन । जेनजी आन्दोलनले क्षति भएको भौतिक संरचना अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुर्ननिर्माणको कार्य सुरु भएको छ । भूकम्पको बेला हामीले एक वर्षसम्म काम पनि सुरु गरेनौं । अहिलेको भूकम्प जत्तिकै क्षति हो । भूकम्पको बेला ६ सय अर्बको क्षति भएको थियो अहिले २ सय अर्बको क्षति भएको अनुमान छ । पुनर्निर्माण दशैंअघि नै सुरु भइसक्यो । निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई विश्वासमा लिएर सरकारले महत्वपूर्ण कार्यहरु थालेको छ । यसको नतिजा तीन/चार महिनापछि आउँछ ।
