नेपालको अर्थतन्त्रको तीनखम्बे नीतिमध्ये सहकारी क्षेत्रलाई एक महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा अंगीकार गरिएको छ । यसै सहकारी अभियानलाई वित्तीय नेतृत्व प्रदान गर्ने, सहकारीहरूका लागि थोक कर्जा उपलब्ध गराउने र अभियानलाई संस्थागत सुशासनको बाटोमा डो¥याउने मुख्य उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको हो ।
ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा बैंकको स्थापना र स्वीकृतिको प्रक्रिया निकै योजनाबद्ध र संघर्षपूर्ण रहेको छ । विक्रम संवत् २०५८ साल चैत ११–१२ मा तदर्थ सञ्चालक समिति गठन भएसँगै सुरु भएको यो यात्रा २०६० साल असार २५ मा संस्था वैधानिक रूपमा दर्ता भएसँगै संस्थागत स्वरूपमा परिणत भयो । सोही वर्षको पुस महिनामा प्रारम्भिक साधारण सभा सम्पन्न गरी २०६१ साल साउन १९ गतेदेखि बैंकले आफ्नो औपचारिक व्यावसायिक कारोबार शुभारम्भ गरेको थियो ।
बैंकको इतिहासमा अर्को ठूलो कोशेढुङ्गा २०६७ साल साउन १० गते स्थापित भयो, जब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने वैधानिक स्वीकृति प्राप्त भयो । यसरी स्थापनाकालदेखि नै नीतिगत र व्यावहारिक संघर्षहरू पार गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंक आज नेपालको सहकारी आन्दोलनको माथिल्लो वित्तीय निकायका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक केवल नाफा आर्जन गर्ने वाणिज्य बैंक जस्तो संस्था होइन, यो सहकारी अभियानको मेरुदण्ड हो । यसका उद्देश्य र मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू सहकारी दर्शनमा आधारित छन् । बैंकको मुख्य उद्देश्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संघ–संस्थाहरूसँग समन्वय कायम गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा थोक कर्जा प्रवाह गर्ने र सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर माथि उठाउन वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग पु¥याउने रहेको छ ।
यस सन्दर्भमा बैंकले ‘उत्कृष्ट वित्तीय सेवा सहितको सहकारी बैंक’ बन्ने स्पष्ट परिकल्पना अघि सारेको छ । यस परिकल्पनालाई साकार पार्न बैंकले तीनवटा मुख्य ध्येय तय गरेको छ । नवीनतम प्रविधिको प्रयोग । सहकारीहरूको दिगो विकासका लागि नवीनतम प्रविधिसहितको प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित र गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने, नेतृत्व एवं व्यावसायिक जनशक्तिको विकास र परिचालन गरी जिम्मेवार व्यवसाय सञ्चालनमार्फत बैंक र यसका सदस्य संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गराउने र सहकारी क्षेत्रको व्यावसायिक विकास र नीतिगत सहजताका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरू (विशेषगरी नियामक र सरकार) सँग निरन्तर बहस पैरवी गर्ने ।
रणनीतिक स्तम्भ र कार्यक्रमहरू
आफ्नो ध्येय प्राप्तिका लागि बैंकले आफ्ना कार्यहरूलाई चारवटा मुख्य रणनीतिक स्तम्भहरूमा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो स्तम्भ गुणस्तरीय वित्तीय सेवा हो, जसअन्तर्गत परम्परागत बचत संकलन र कर्जा लगानी मात्र नभई विप्रेषण र बैंक जमानत जस्ता आधुनिक बैंकिङ सुविधाहरू सहकारीहरू माझ पु¥याइएको छ ।
दोस्रो स्तम्भ नवीनतम सूचना प्रविधि तथा प्राविधिक सेवा हो, जसले सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गरिरहेको छ। यसअन्तर्गत फन्ड ट्रान्सफर, एटीएम, क्यूआर पेमेन्ट, एसएमएस र इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता सेवाहरू उपलब्ध छन् ।
तेस्रो स्तम्भ संस्थागत विकास तथा सुशासन हो । यसअन्तर्गत सहकारी संघ–संस्थाहरूको सवलीकरणका लागि स्तरीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्, जसले संस्थाहरूको आन्तरिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्दछन् । साथै, सहकारीहरूलाई नीति, विधि र नमूना नीति निर्माणमा परामर्श सेवा दिने र लैंगिक समानता कायम गराउन पहल गर्ने काम पनि यसै स्तम्भअन्तर्गत हुन्छ ।
चौथो स्तम्भ सदस्य सेवा तथा पैरवी हो । बैंकले तीनवटै तहका सरकारलाई बजेट निर्माणको समयमा सहकारीका तर्फबाट सुझाव पेस गर्ने, मौद्रिक नीति तथा पुनर्कर्जा कार्यविधिमा सहकारी क्षेत्रलाई समेट्न राष्ट्र बैंक समक्ष पैरवी गर्ने र स्थानीय स्तरमा वित्तीय साक्षरता बढाउन सहकारी बाल क्लबहरूको सुरुवात गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै आएको छ ।
प्रादेशिक हिस्सा र वित्तीय परिसूचक
बैंकको व्यावसायिक उपस्थितिलाई प्रादेशिक आधारमा विश्लेषण गर्दा यसको संरचनामा ठूलो असन्तुलन र केन्द्रीकरण छ । सेयर पूँजी, निक्षेप र कर्जा प्रवाहको सिंहभाग बागमती प्रदेशमा केन्द्रित छ । तथ्याङ्कअनुसार बैंकको कुल सेयर पूँजीमा बागमती प्रदेशको हिस्सा ४१ प्रतिशत छ भने कोशीको १६ प्रतिशत, मधेशको १३ प्रतिशत, लुम्बिनीको १२ प्रतिशत, गण्डकीको १० प्रतिशत, कर्णालीको ५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको मात्र ३ प्रतिशत रहेको छ ।
निक्षेप संकलनतर्फ पनि बागमती प्रदेश ४६ प्रतिशत हिस्सासहित सबैभन्दा अगाडि छ भने कोशीमा १७ प्रतिशत, लुम्बिनी र गण्डकीमा समान १२ प्रतिशत र ११ प्रतिशत, मधेशमा ९प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ३ प्रतिशत र कर्णालीमा जम्मा २ प्रतिशत निक्षेप संकलन भएको छ ।
बैंकको कुल कर्जा रकमको ६८ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेश एक्लैले उपभोग गरेको छ, जबकि कोशी प्रदेशले १२ प्रतिशत, मधेशले ६ प्रतिशत, लुम्बिनीले ५ प्रतिशत, गण्डकीले ४ प्रतिशत प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले ३ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशले जम्मा २ प्रतिशत कर्जा पाएका छन् । यसले के देखाउँछ भने बैंकको वित्तीय कारोबार र बजारको जोखिम दुवै बागमती प्रदेशमा अत्यधिक केन्द्रित छन् र अन्य दुर्गम तथा ग्रामीण प्रदेशहरूमा बैंकको वित्तीय विस्तार केही न्यून छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार बैंक हाल केही वित्तीय चुनौती देखिएका छन् । बैंकको पूँजी कोष पर्याप्तता अनुपात ४.४२ प्रतिशत छ । यद्यपि यो अघिल्लो त्रैमास (२.२२ प्रतिशत ) र गत वर्षको सोही अवधि (१.८६ प्रतिशत ) को तुलनामा केही सुधारोन्मुख भए तापनि नियामक मापदण्डका आधारमा अझै पनि निकै कम र दबाबपूर्ण अवस्थामा छ ।
बैंकको चुनौतीको विषय भनेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपीएल) हो, जुन बढेर ३८.०५ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा यो २७.२३ प्रतिशत र अघिल्लो त्रैमासमा ३५.७४ प्रतिशत थियो । ३८ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण खराब हुनु संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियामा रहेको शिथिलता र बजारको आर्थिक मन्दीलाई संकेत गर्दछ । बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात भने ३५.९७ प्रतिशतको सुदृढ अवस्थामा छ ।
वित्तीय चुनौतीका बाबजुद बैंकको सांगठनिक सञ्जाल र गैर-वित्तीय आधार भने निकै फराकिलो र बलियो छ । हाल बैंकमा कुल १६ हजार ४९६ सहकारी संस्थाहरू सदस्यका रूपमा आबद्ध छन् । बैंकले देशभरका ३६ वटा जिल्लामा ५७ वटा शाखामार्फत आफ्ना सेवाहरू प्रवाह गरिरहेको छ । संस्था सञ्चालनका लागि ३४३ जना दक्ष कर्मचारीहरू कार्यरत छन्, जसमा महिला सहभागिता ३०.३२ प्रतिशत रहेको छ, जसले संस्थामा समावेशी मानव संसाधनको नीतिलाई झल्काउँछ ।
बैंकले सदस्यहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । स्तरीकरण सेवाअन्तर्गत २ हजार १६८ सदस्य संस्थाहरू आधारभूत कार्यक्रममा, १०९ संस्थाहरू प्रोटेक्टमा र २१ सदस्यहरु केयर कार्यक्रममा सहभागी भई सुशासनको अभ्यास गरिरहेका छन् । साथै, बैंकले प्रत्येक सातामा ३० वटा संस्थालाई नियमित परामर्श दिने गरेको छ भने ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धमा ४१ वटा निःशुल्क तालिम र ६८ वटा शाखा स्तरीय तालिमहरू सम्पन्न गरिसकेको छ । स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा ३ वटा स्थानीय तहसँग सहकारी सबलीकरण कार्यक्रमका लागि सम्झौतासमेत गरिएको छ, जसले सरकारी तहमा बैंकको विश्वसनीयता बढाएको छ ।
बैंकको सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष भनेको गत वर्षको नोक्सानीबाट यस त्रैमासमा नाफामा रूपान्तरण हुनु हो । यसका साथै दुई दशक सँगालेको संस्थागत साख, १६ हजारभन्दा बढी संस्थाको फराकिलो सदस्य आधार र अनुभवी नेतृत्व एवं समर्पित जनशक्ति यसका आन्तरिक सामर्थ्य हुन् ।
बैंकको सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष भनेको गत वर्षको नोक्सानीबाट यस त्रैमासमा नाफामा रूपान्तरण हुनु हो । यसका साथै दुई दशक सँगालेको संस्थागत साख, १६ हजारभन्दा बढी संस्थाको फराकिलो सदस्य आधार र अनुभवी नेतृत्व एवं समर्पित जनशक्ति यसका आन्तरिक सामर्थ्य हुन् ।
बैंकको आन्तरिक कमजोरीका रूपमा ३८.०५ प्रतिशतको उच्च निष्क्रिय कर्जा, ४.४२ प्रतिशतको न्यून पूँजी कोष र बजारको त्रासका कारण सदस्यहरूलाई दिइने कर्जा लगानी संकुचन हुँदै जानु प्रमुख हुन् ।
बाह्य वातावरणमा डिजिटल वित्तीय सेवाको बढ्दो माग बैंकका लागि ठूलो अवसर हो । सहकारी क्षेत्रमा सरकारले गर्न लागेको नीतिगत सुधारले बैंकको वैधानिक आधार बलियो बनाउन सक्छ । साथै, उत्पादनशील, कृषि, र भण्डारण जस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने ठूलो सम्भावना बाँकी नै छ ।
बजारमा सहकारी क्षेत्रप्रतिको आम नकारात्मक धारणा र अविश्वास बैंकका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । नियामक निकायका मापदण्डहरू कडा हुनु र छिटोछिटो परिवर्तन हुनु, सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम, बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा छाएको शिथिलताले बैंकको व्यावसायिक वृद्धिलाई अवरोध पु¥याइरहेका छन् ।
‘सदस्य भेटौं, सदस्य सुनौं’ कार्यक्रम
सहकारी आन्दोलनमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक चुनौतीहरू पहिचान गर्न र बैंकप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना गर्न बैंकले देशव्यापी रूपमा ‘सदस्य भेटौं, सदस्य सुनौं’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । २०८३ साल असार महिनामा सातै प्रदेशका ५७ वटा शाखामार्फत आयोजित यस कार्यक्रममा १ हजार २५४ भन्दा बढी सहकारीका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो, जसमध्ये बागमतीमा ४३९ र कोशीमा २६५ जनाको उपस्थिति थियो ।
यस अभियानका क्रममा सदस्य संस्थाहरूले बैंकसमक्ष आफ्ना गुनासा, अपेक्षा र रचनात्मक सुझावहरू राखेका थिए । सेवा विस्तारतर्फ, शुक्रबार गरिने नियमित जुम परामर्शलाई बचत र ऋण सहकारीमा मात्र सीमित नगरी कृषि, उपभोक्ता र बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूमा पनि विस्तार गर्न माग गरिएको छ । ब्याजदर र वित्तीय व्यवस्थापनका सवालमा, पुराना खराब कर्जा असुलीका लागि व्यावहारिक विधि र तालिम दिनुपर्ने तथा संस्थाहरूले दीर्घकालीन योजना बनाउन सकून् भन्नका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ ।
कर्जा प्रक्रियातर्फ, कागजी झन्झट हटाई न्यूनतम र सदस्यमैत्री कागजात मात्र माग गर्न, उपयोग नगरिएको स्वीकृत ऋणमा सम्पूर्ण सेवा शुल्क लिने परिपाटी अन्त्य गर्न र साना सहकारीका लागि बिना धितो ऋणको सीमा हालको २५ लाखबाट बढाउन माग गरिएको छ । प्रविधिको हकमा, बैंकको सम्पूर्ण सेवालाई ऋबकजभिकक र पेपरलेस बनाउन, बैंकको आफ्नै मोबाइल एप ल्याउन र क्यूआर भुक्तानीको हिसाब सोही समयमा फस्र्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउन विशेष आग्रह गरिएको छ । किनभने एक दिन ढिलो सेटलमेन्ट हुँदा सहकारीहरूले अतिरिक्त ब्याज तिर्नुपर्ने व्यावहारिक समस्या देखिएको छ ।
बजेटको लक्ष्य र सुधारका कदम
प्राप्त सुझावहरू र आन्तरिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य र सुधारका कदमहरू तय गरेको छ । आगामी वर्षका लागि बैंकले निक्षेप ४० अर्ब रुपैयाँ र कर्जा १६.५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने व्यावसायिक लक्ष्य राखेको छ । कुल १.८६ अर्ब आम्दानी गरी खर्चलाई १.२३ अर्बमा सीमित गर्दै ६३ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्ने र पूँजी पर्याप्तता अनुपातलाई ६ प्रतिशतभन्दा माथि लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, खराब कर्जालाई ३८ प्रतिशतबाट घटाएर २६ प्रतिशतमा झार्ने र कर्जा वृद्धिदर १४ प्रतिशत कायम गर्ने बजेटको मुख्य उद्देश्य छ ।
खराब कर्जालाई ३८ प्रतिशतबाट घटाएर २६ प्रतिशतमा झार्ने र कर्जा वृद्धिदर १४ प्रतिशत कायम गर्ने बजेटको मुख्य उद्देश्य छ ।
यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न बैंकले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू लागू गरिसकेको छ । बैंकले सदस्यहरूको मागअनुसार दीर्घकालीन वित्तीय योजनाका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिन नयाँ कर्जा प्रोडक्ट बनाई लागू गरिएको छ । सहकारीहरूको दैनिक तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउन ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ भने एसएमएस र इन्टरनेट बैंकिङ, सीटीएस र क्यूआर पेमेन्टको भुक्तानी सेवालाई तीव्र रूपमा विस्तार गरिनेछ ।
‘एक सदस्य, एक तालिम’ मार्फत सदस्यहरूलाई खराब कर्जा व्यवस्थापन र उद्यमशीलता सम्बन्धी निःशुल्क व्यावहारिक तालिम दिइनेछ । कर्मचारीहरूको व्यावसायिक शिष्टाचार र सेवाभाव सुधार गर्न विशेष तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
अर्कोतर्फ, केही यस्ता कार्यक्रमहरू छन् जसका लागि नीतिगत परिमार्जन वा बाह्य निकायको सहयोग आवश्यक पर्दछ । यसअन्तर्गत बैंकको चेक क्लियरिङ व्यवस्थालाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा पूर्ण रूपमा आबद्ध गराउने, बिना धितो कर्जाको सीमा २५ लाखबाट बढाउने, क्यूआर भुक्तानीको तत्कालै सेटलमेन्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्ने र बैंकको आफ्नै मोबाइल एप निर्माण गर्ने योजनाहरू छन् । साथै, अर्को छाता संगठन नेफ्स्कूनसँगको सहकार्य, साझेदारी वा एकीकरणको सम्भावना र कर्णाली विकास बैंकमा फसेको रकमका बारेमा सदस्यहरूलाई स्पष्ट र पारदर्शी जानकारी दिने प्रतिवद्धता पनि छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड हाल पूँजी कोषको दबाब र उच्च निष्क्रिय कर्जाको चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ । तर, संस्थाको नेतृत्वले समस्यालाई लुकाउनुको साटो पारदर्शी रूपमा स्वीकार गर्दै ‘सदस्य भेटौं, सदस्य सुनौं’ जस्ता अभियानमार्फत सुधारको मार्ग रोज्नु आफैंमा एउटा सकारात्मक सुरुवात गरिएको छ ।
बजेटमा समावेश गरिएका स्थिर ब्याजदर कर्जा, ओभरड्राफ्ट सुविधा, र प्रविधिमा आधारित डिजिटल बैंकिङ सेवाहरूले भुइँतहका सहकारीहरूको विश्वास जित्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । आगामी दिनमा बैंकले बागमती प्रदेशमा मात्र सीमित नभई अन्य प्रदेशहरूमा पनि आफ्नो वित्तीय सन्तुलन मिलाउने छ ।
नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी अभियानका सरोकारवालाहरूको रचनात्मक सहयोग, कडा आन्तरिक सुशासन र तीव्र कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाउन सकेमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक आगामी दिनमा ‘उत्कृष्ट, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री सहकारी बैंक’ का रूपमा स्थापित हुने विषयमा दृढ छ ।
