विदा र रातिको समयमा बढी हुन्छ ट्राफिक उल्लंघन, एक महिनामै उठ्यो साढे ४ करोड
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा अहिले ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति मात्र होइन, निगरानीको शैली नै बदलिएको छ । सडक अनुशासन भंग गर्ने चालकहरूलाई लक्षित गर्दै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रविधिमा आधारित ‘फेसलेस’ नियन्त्रण प्रणालीलाई विस्तार गरेसँगै कारबाही र जरिवाना संकलन दुवै तीव्र बनेका छन् । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत ४ करोड ५१ लाख ३६ हजार ५४९ रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको छ । कार्यालयका अनुसार यो रकम दैनिक औसत १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ, जसले राजधानीको सडक अनुशासन र कारबाहीको दायरा दुवैलाई स्पष्ट देखाउँछ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका मुख्य सडकदेखि भित्री गल्लीसम्म गरिएको नियमित चेकजाँचमा मापसे, रेडलाइट उल्लंघन, लेन मिच्ने, तीव्र गति, नो-हर्न क्षेत्रको अवज्ञा, फुटपाथ प्रयोग, वान-वे प्रवेश तथा राइड सेयरिङसम्बन्धी कसुरमा चालकहरू कारबाहीमा परेका छन् । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार ‘अन्य कसुर’ शीर्षकमा पर्ने उल्लंघनहरू सबैभन्दा धेरै देखिएका छन् । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीका अनुसार विदाको दिन र रातको समयमा नियम उल्लंघन झन् बढ्ने गरेको छ । उनका अनुसार विदामा लेन क्रस र रेडलाइट उल्लंघन बढी हुन्छ भने रातको समयमा तीव्र गति र मापसेका घटना बढी भेटिन्छन् । ‘सडक अनुशासन उल्लंघन गर्नेमा ३५ वर्ष मुनिका युवाको संख्या बढी छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘विशेषगरी तीव्र गति, लापरबाही र मापसेका घटनामा युवा चालक बढी कारबाहीमा परेका छन् ।’ राइड सेयरिङ सेवामा संलग्न चालकहरू पनि नियमित निगरानीमा छन् । अफलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिने जस्ता गतिविधिका कारण उनीहरू पनि कारबाहीको दायरामा परेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । यसैबीच उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी पनि तीव्र भएको छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार अब सडकमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थिति क्रमशः घटाइनेछ र निगरानी पूर्ण रूपमा प्रविधिमार्फत गरिनेछ । ‘अब उपत्यकाका सडकमा ट्राफिक प्रहरी कम देखिनेछन्,’ उनले भने, ‘प्रविधिको प्रयोगबाट निगरानी बढाइनेछ र सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत सेवा दिने व्यवस्था विस्तार हुनेछ ।’ सोही योजनाअनुसार थापाथली क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति घटाएर न्यून मात्र परिचालन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सवारी चालकको चाबी खोस्ने कार्य रोकिएको छ । अहिले नागरिक एपमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने एप प्रयोग नगर्नेहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यकामा हाल २ सय ९३ वटा सीसीटीभी क्यामराबाट ट्राफिक नियम उल्लंघनको निगरानी भइरहेको छ । ती क्यामराको सहायताले दैनिक १५० देखि २०० सवारीसाधन कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, कोटेश्वर, धोबीघाट र ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा जडान गरिएका एएनपीआर (अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्निसन) क्यामराले तीव्र गति मापन गर्दै थप नियन्त्रण प्रभावकारी बनाइरहेका छन् । फेसलेस ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन थापाथली र बानेश्वर क्षेत्रमा लेन डिटेक्सन क्यामरा थप गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार तीव्र गति, मापसे, रेडलाइट उल्लंघन, बसको ढोका नलगाई सवारी चलाउने, मोबाइलमा कुरा गर्दै ड्राइभ गर्ने तथा जथाभावी ओभरटेक गर्ने चालकहरू अहिले पनि प्रमुख रूपमा कारबाहीमा परिरहेका छन् ।
बैंकका कर्मचारीहरूले बुझे ५३ अर्ब बढी तलब, कुन बैंकको कति बढ्यो ?
काठमाडौं । ९ महिनामा बैंकहरूले कर्मचारीहरूलाई ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तलब भुक्तानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्ममा २० वटा वाणिज्य बैंकले कर्मचारीहरूलाई ५३ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका हुन् । यो गत वर्षको चैत मसान्तको तुलनामा ५.६३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बढी हो । गत वर्षको चैतमा बैंकहरूले ५० अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका थिए । चालु आवको चैतसम्म अधिकांश बैंकले कर्मचारीको तलब खर्च बढाएको देखिन्छ । यस अवधिमा १६ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च बढेको छ भने ४ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च भने घटेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा सिटिजन्स बैंकको कर्मचारी खर्च सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । सिटिजन्सको कर्मचारी तलबबापतको खर्च २२.४४ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ७७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जबकि गत वर्षको चैतसम्म १ अर्ब ४५ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्रै तलबबापत भुक्तानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २१.१६ प्रतिशत अर्थात् ६८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलबबापत भुक्तानी गरेको छ । यस्तै, नबिल बैंकको १७.१४ प्रतिशत अर्थात् ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढेर ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कर्मचारीहरुमा खर्च गरेको छ । समग्र बैंकहरूमध्ये नबिल बैंकको कर्मचारी खर्च सबैभन्दा बढी रहेको छ । यस्तै, नेपाल एसबीआई बैंकको १२.७१ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड २० लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ११.७२ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ५० करोड ५५ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ११.४३ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ९ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरेका छन् । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको ११.१८ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १०.९५ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ५ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको १०.६८ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब २९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको ९ महिनासम्म प्राइम बैंकको ८.९९ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ७९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ८.०६ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ६.९६ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ३५ करोड २८ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च गरेका हुन् । समीक्षा अवधिमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ३.१५ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको १.७२ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ०.७९ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब २० करोड २६ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ०.०९ प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ८९ करोड १७ हजार रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका हुन् । तर, समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्मचारी तलब खर्च घटेको देखिन्छ । एनआईसी एशिया बैंकको कर्मचारी खर्च १६.१७ प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । एनएमबि बैंकको १२.१४ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब २८ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । एनआईएमबिको ५.६३ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ९० करोड ९३ लाख रुपैयाँमा झरेको छ भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३.०२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ घटेर १ अर्ब १० करोड ७३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
निजी क्षेत्रको सरकारलाई बालेन सरकारको गतिमा हिँड्नुपर्ने दबाब
काठमाडौं । ‘अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको सरकार गठन भएको छ । अब निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारसँग पहल कदम चाल्छौँ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले भने । ‘निजी क्षेत्र अब राजनीतिक होइन, आर्थिक विषयमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारको गतिमा हामी हिँड्नु पर्यो । पहिला सरकार हामी भन्दा स्लो गतिमा हिँड्थ्यो । अहिले सरकार हामी भन्दा धेरै फास्ट गतिमा हिँडिरहेको छ । त्यसकारण हामी पनि सरकारको गतिमा म्याच हुने गरी हिँड्नुपर्छ,’ एसोसिएट उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले भने । बदलिँदो राष्ट्रिय र विश्व परिवेशमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व अञ्जन श्रेष्ठको काँधमा आईपुगेको छ । महासंघको संस्थागत उचाई निर्माणसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान गर्न महासंघले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब निजी क्षेत्रले राजनीतिक बहसभन्दा टाढा रहेर आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने र निजी क्षेत्र सरकारसँग ‘गति मिलाएर’ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले महासंघलाई अब राजनीतिक बहसबाट टाढा राखेर पूर्ण रूपमा आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । महासंघ देशभरका साना, ठूला तथा मझौला व्यवसायको आशा र भरोसाको केन्द्र भएकाले सदस्यहरूको वास्तविक समस्या पहिचान र समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ । ‘महासंघमा जहिले पनि राजनीतिक मुद्दा मात्रै उठाइयो, कहिले विधान संशोधन त कहिले सदस्यता विवादमा समय गयो,’ उनले भने, ‘अब हामीले आर्थिक मुद्दालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’ पाण्डेले सरकार अहिले निकै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले पनि त्यसैअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारका मन्त्रीहरू धेरैजसो सभा–सम्मेलन र स्वागत कार्यक्रममा नजाने, काममै केन्द्रित हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि अब माला लगाउने र समय खेर फाल्ने कार्यक्रममा होइन, आफ्नो काम र उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ निजी क्षेत्रको सुधारका नीतिगत स्थायित्व, सरल कर प्रणाली, लगानी बढी भएको क्षेत्रमा रेड फ्ल्याग नीति लागू गर्ने, फेसलेस अडिट प्रणाली, ढुवानी भाडा घटाउने सरकारी पहल, उद्योगलाई रातिको समयमा सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउने, आयकर दर घटाउने, मल्टीलेयर भ्याट लागू गरी कर प्रणालीलाई सीमित र सरल बनाउने, हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट खारेज गर्ने, श्रम सम्झौता प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने, मूल्य स्फितिका आधारमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने, भूत प्रभावी कर निरुत्साहित गर्ने तथा क्रेडिट रिकभरी ऐन ल्याउने काम गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले यी सुधार कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सहज हुने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे । वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले अब महासंघले बोलेर होइन, काम गरेर देखाउने चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलतालाई सही रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले सरकारले केही क्षेत्रमा तीव्र गतिमा काम गरिरहेको भन्दै निजी क्षेत्र पनि त्यसैसँगै अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘डिपोजिटकर्ताले ब्याज पाएका छैनन्, बैंकसँग तरलता थुप्रिएर बोझ बनेको छ । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब हामीले बोलेर होइन, काम गरेर देखाउनुपर्छ । महासंघलाई राजनीतिक बहस गर्ने संस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उत्पादन घट्दै गएको भन्दै बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘हामी कृषिजन्य वस्तु आयात गरेर खान बाध्य छौं, तर खेत बाँझो छ । कृषकलाई अनुदान दिएर उत्पादन बढाउनुपर्छ र आयात घटाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान घटेको र उत्पादन लागत बढेको छ, जसलाई कम गर्न ढुवानी भाडा घटाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । पर्यटन क्षेत्र पछिल्ला घटनाक्रमपछि प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०२७ लाई लक्षित गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘हवाई भाडा घटाउनुपर्छ, विमानस्थललाई चलायमान बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले निकट भविष्यमा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘उत्पादन भएको बिजुलीको बजार व्यवस्थापन गर्न भारतमा निर्यातका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । जिल्लानगर उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले महासंघको संस्थागत उचाइलाई अझ मजबुत बनाउँदै जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई सशक्त बनाउन आफूले निरन्तर पहल गर्ने बताए । उनका अनुसार महासंघलाई जनजनसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने लक्ष्यसहित आफू दत्तचित्त भएर अघि बढ्ने बताए । ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उचाइलाई अझ उच्च बनाउन जिल्ला–नगर संघहरूलाई सशक्त बनाउन मेरो निरन्तर पैरवी रहनेछ,’ उनले भने । शर्माले व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र छापामारी जस्ता घटनालाई अन्त्य गर्न पनि पहल गर्ने बताए । उनका अनुसार जिल्ला–नगर संघहरू स्रोतसाधनको अभावमा रहेका छन्, जसलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनले महासंघ, जिल्ला–नगर संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कमजोर रहेको भन्दै त्यसलाई मजबुत बनाउन ‘हेल्प डेस्क’ आवश्यक रहेको बताए । ‘जिल्ला-नगर र महासंघबीचको तारतम्य अझै जोडिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई जोड्ने संरचना बनाउन आवश्यक छ ।’ शर्माले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग उद्योग वाणिज्य संघहरूको समन्वय कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनका अनुसार ट्रक ओभरलोड, एमआरपी समस्या तथा व्यवसायीमाथि पर्ने दबाबजस्ता विषयमा महासंघले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ । ‘हामी अहिले विभिन्न चुनौतीका कारण नेतृत्व नै थुनिएजस्तो अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘यी सबै समस्यामा समाधानका लागि आवश्यक पहल र पैरवी गर्नेछु ।’ जिल्ला–नगर उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान र लगानी सुरक्षाका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार हालको आर्थिक अवस्थाले औद्योगिक क्षेत्र कमजोर बनेको र निजी क्षेत्र अझै पनि असन्तुष्ट रहेको छ । ‘जलेको हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रलाई सिथिलता प्रदान गर्ने र लगानी सुरक्षित गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सक्छ ।’ श्रेष्ठले एमआरपी लागू गर्ने विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । साथै भन्सार नाकामा १ हजार २०० देखि १ हजार ३०० सम्म मालवाहक गाडी लाममा रोकिएको उल्लेख गर्दै तत्काल समाधान आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार भन्सार नीतिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । ‘महासंघ मात्रै होइन, सबै संघसंस्थाले आवाज उठाउने बेला आएको छ,’ उनले भने । उनले सरकारले भन्सार चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि लिएको कडाइलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको पनि बताए । तर भैरहवा नाकाबाट छुटेका सामान अन्यत्र जफत हुने अवस्था, राजस्व तिरेका वस्तुमा अनावश्यक अवरोध हुने समस्या जस्ता विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेर ल्याइएको सुराकीलाई २० प्रतिशत पुरस्कार दिने नीति स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘तर भन्सार तिरेका र पारदर्शी रूपमा आएका सामानमा पनि समस्या देखिनु हुँदैन ।’ उनले सरकारका नीति व्यापारीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अनावश्यक कठोरताले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नहुने चेतावनी दिए ।
