अब इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई सजिलै ईभीमा परिणत गर्न सकिने, सवारीधनीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण
काठमाडौं । सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को प्रवद्र्धनका लागि प्रकिया सुरु गरेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा तथा एडीबीको ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’ कार्यक्रमअन्तर्गत अगाडि बढिरहेको यो परियोजना नेपालकै सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने बताइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस कार्यक्रमअन्तर्गत विशेषगरी पोखरा–दमौली र बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरमा २ सय ५० वटासम्म ठूला क्षमताका विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयले यसका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारहरूलाई गरिने सहयोग हो । यसमा प्रदेश सरकारमार्फत निजी क्षेत्रका बस सञ्चालकहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ । साथै चार्जिङ स्टेशनहरूको निर्माण र विद्युतीय बसको प्रचारप्रसारमा पनि सहयोग गरिने जनाइएको छ । सचिव शर्माका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदनको अन्तिम चरणमा रहेको यस कार्यक्रममा नगरपालिकाले जमानी बसिदिने लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारहरूसँग छलफल भइरहेको छ । सुरुमा ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय बसमा केन्द्रित यो कार्यक्रममा हालै थप विषय समावेश गरिएको छ । मन्त्रालयले विद्युतीय बस (ब्याट्री नभएका ट्रली बस वा ट्राम) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आग्रह गरेको छ । पोखरा–दमौली र बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी कोरिडोरमा सडक चौडा गरिएको र सहरी यातायातका लागि ट्रली बस उपयुक्त हुने भन्दै यस्तो माग गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सहरी क्षेत्रमा जस्तै पोखरा– बुटवल, बुटवल–भैरहवा (१८–२० किलोमिटर), विराटनगर–इटहरी, धरानजस्ता ठाउँमा ट्रली बस वा ट्राम सम्भव हुने देखाइएको छ । सचिव शर्माका अनुसार यो थप अध्ययन प्रतिवेदन आउन ५÷७ महिना लाग्न सक्छ । विगतमा लोडसेडिङ र व्यवस्थापनका कारण ट्रली बस असफल भए पनि, अहिले विद्युत आपूर्ति पर्याप्त रहेकाले र निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार बनाएर सरकारलाई राजस्व तिर्नेगरी सञ्चालन गर्न सकिने विकल्पमाथि पनि विचार भइरहेको छ । उनले भने, ‘करिब २ सय ५० वटा ठूला क्षमताका बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको यस कार्यक्रमका लागि १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो ऋण सरकारलाई नभई प्रदेश सरकारमार्फत निजी बस सञ्चालकहरुलाई उपलब्ध गराइनेछ ।’ सचिव शर्माका अनुसार पोखरा महानगर यातायात जस्ता निकायहरूसँग समन्वय गरी यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ । हाललाई यो कार्यक्रम काठमाडौंमा लागू नहुने उनको भनाइ छ । यसमा कुल लागत १५ करोड डलर रहेको छ । जसमा एडीबीबाट १० करोड डलर सहुलियत ऋण, ४ करोड डलर शून्य ब्याजदरको कर्जा २ करोड डलर नेपाल सरकारको योगदान रहने जनाइएको छ । परियोजना नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, मन्त्रालयले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई ईभीमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो मन्त्रिपरिषदबाट ३ वर्षको समय दिएर इन्धन सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन देशमा उत्पादन भएको विद्युत खपत बढाउन भन्दै इन्धन सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा परिवर्तन गर्ने बताएका थिए । यसअघि विसं २०७८ सालमा चैत्रमा रूपान्तरण गर्न ३ वर्षका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ गरेको थियो । जसमा त्यसअघि अनुमतिविना कुनै पनि यातायातका कुनै पनि पाटपूर्जा रूपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था थिएन । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल नेपालमा विद्युतको प्रचुर सम्भावना र उत्पादन बढिरहेकाले विद्युतीय सवारी साधन नै भविष्यको आवश्यकता भएको बताउँछन् । उनले यसले डिजेल÷पेट्रोलको आयात घटाउनुका साथै सञ्चालन खर्च पनि उल्लेखनीय रुपमा कम गर्ने दाबी गरे । ब्याट्रीबाट चल्ने बसहरू आधा घण्टामा फुल चार्ज भई २०० किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने प्रविधि आइसकेकोले तार झुण्ड्याउनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय अध्ययनले नै स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ छ । ट्रली बस वा ठूला क्षमताका आर्टिकुलेटेड वा डबल डेकर बसहरु सञ्चालनका लागि छुट्टै लेनको आवश्यकता पर्ने र यसको पूर्वाधार विकासमा एडीबीजस्ता संस्थाहरूको सहयोग लिन सकिने जनाइएको छ । बाढी–पहिरो, अव्यवस्थित पार्किङ र ट्राफिक व्यवस्थापनका चुनौतीहरू डिजेल÷पेट्रोलका गाडीहरूमा जस्तै विद्युतीय गाडीहरूमा पनि लागू हुने निर्देशक गजुरेल बताउँछन् । तर, इन्धनको स्रोत मात्र फरक हुने भएकाले यसमा खासै भिन्नता नआउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब नेपालमा विद्युतीय ठुलो क्षमता भएको बस उत्तम विकल्प हो । किनभने यहाँ हाम्रो आफ्नै विद्युतीय उर्जा प्रयोग हुन्छ । जसले गर्दा वायु प्रदूषणमा समेत कमी आउँछ । यसका लागि ढिला गर्नु हुँदैन ।’ नेपालका लागि बिजुली नै सबैभन्दा उपयुक्त इन्धन भएको उनको जोड छ । उनका अनुसार यस कार्यक्रमले यातायात क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याउने र खर्चमा कमी ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । सफल भएमा यसलाई अन्य प्रदेशमा पनि विस्तार गर्दै जाने योजना सकारको छ ।
१ ट्रिलियनको नयाँ प्याकेज होइन, २०१८ को पे डिलले टेस्ला संकटमा
काठमाडौं । टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्कका लागि प्रस्ताव गरिएको १ ट्रिलियन डलरको कार्यकारी–क्षतिपूर्ति प्याकेजले एउटा अझै महत्त्वपूर्ण चिन्तालाई छायामा पारिदिएको छ । मस्कको २०१८ को पे प्याकेज जुन अहिले पनि अदालतमा अड्किएको छ, जसले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) निर्माता टेस्लाको आगामी वर्षौंको नाफा खाइदिन सक्छ । डेलावेयर सुप्रीम कोर्टले चाँडै नै तल्लो अदालतको फैसला उल्ट्याउने वा नउल्ट्याउने निर्णय गर्नेछ, जसले मस्कको अघिल्लो चर्चित क्षतिपूर्ति प्याकेज रद्द गरेको थियो । अदालतको फैसला उल्टिएन भने मस्कलाई दिनुपर्ने सेयर बोनसको हिसाबले टेस्लाले दुई वर्षसम्म कमाएको नाफा करिब सकिन सक्छ । तुलनाका लागि २६ अर्ब डलर टेस्लाले २०१९ मा नाफामा आएकोदेखि अहिलेसम्म कमाएको कुल शुद्ध नाफाको आधाभन्दा धेरै बराबर छ । अदालतमा टेस्ला जिते पनि मस्कले ट्रिलियन–डलरको प्याकेजअन्तर्गत राखिएका प्रदर्शन लक्ष्यहरू पूरा गर्दै गएमा प्रत्येक लक्ष्य पूरा हुँदा अर्बौं डलरका भुक्तानी र लेखाखर्च हुने भएकाले टेस्लाको नाफामा एक दशकसम्म दबाब पर्न सक्छ । यो असामान्य नाफा–जोखिमले मस्कको ‘सुपर–साइज’ क्षतिपूर्तिका चुनौतीहरू देखाउँछ । विश्वका सबैभन्दा ठूला सार्वजनिक कम्पनीहरूमा पनि सीईओको पारिश्रमिकले कम्पनीको अन्तिम नाफामा यति ठूलो प्रभाव पार्नु दुर्लभ हो । ठूला प्याकेजहरू प्रायः सयौँ मिलियन डलरमा मापन हुन्छन्, अर्बौंमा होइन । मस्कको अत्यधिक ठूलो क्षतिपूर्तिले यस्तो समय टेस्लालाई थप अनिश्चित नाफा जोखिममा राखेको छ । कारबिक्रीमा गिरावट, विद्युतीय–सवारी अनुदान घट्नु, र रोबोट जस्ता उच्च–खर्चीलगानी परियोजनाको बढ्दो खर्चका कारण कम्पनीको आम्दानी घट्दो क्रममा छ । ‘स्टक क्षतिपूर्ति खर्चले नगद प्रवाहमा असर पार्दैन र चिन्तालाई ‘सिर्फ लेखाजोखा’ भनेर धेरै सेयरधनीले हेला गर्न सक्छन्,’ कोर्नेल यूनिभर्सिटीका ब्रायन डन भन्छन् । ‘तर सीईओ क्षतिपूर्तिका कारण नाफामा ठूलो गिरावट आउनु भनेको टेस्लाको बोर्डले ‘बौद्धिक र विश्वस्तकारी दायित्व’ पूरा नगरेको संकेत हो,’ उनी थप्छन् । ब्रायन डनका अनुसार उनीहरूले सेयरधनीबाट सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी (मस्क) तर्फ विशाल सम्पत्ति ट्रान्सफर गरिरहेका छन् । टेस्लाको बोर्डले भने मस्कको नयाँ प्याकेजले उनलाई त्यतिखेरमात्र केही दिन्छ जब कम्पनीले ‘उच्चस्तरका लक्ष्य’ पूरा गर्छ, जसमा अत्यधिक नाफा लक्ष्य पनि छन् । ती उच्च नाफा लक्ष्य पूरा भएमा मस्कका पारिश्रमिक खर्चले नाफामा कम असर पार्ने बोर्डको तर्क छ । तर प्याकेजका सजिला लक्ष्यहरू पूरा हुँदा पनि टेस्लाको व्यवसाय परिवर्तन नगरी नै मस्कलाई दशौं अर्ब डलरका भुक्तानी आउने अवस्था बन्न सक्छ । अधिकतम भुक्तानीको मूल्य ८७८ अर्ब डलर हुन्छ किनकि १ ट्रिलियन डलर बराबर स्टकबाट प्याकेज स्वीकृत गर्नेबेला रहेको सेयरमूल्य घटाइन्छ । नजिकिँदै अदालतको ठूलो निर्णय सबैभन्दा तत्काल जोखिम २०१८ को क्षतिपूर्ति विवादसँग जोडिएको छ । गत वर्ष डेलावेयरको न्यायाधीशले प्याकेज रद्द गर्दै निर्णय गरे । अदालतका अनुसार मस्कको पारिश्रमिक सम्बन्धी वार्ता बोर्ड सदस्यहरूको अत्यधिक पारिश्रमिक र उनीहरूसँग मस्कको अत्यन्त नजिकको सम्बन्धका कारण निष्पक्ष थिएन । यदि सुप्रीम कोर्टले टेस्लाको पक्ष लिन्छ भने मस्कले २०१८ को प्याकेजका स्टक विकल्प जोगाइराख्न सक्छन् र कम्पनीलाई थप लेखाखर्च लाग्दैन । २०२२ सम्म लक्ष्य पूरा हुँदा ती विकल्पको मूल्य ५६ अर्ब डलर पुगेको थियो— आजको मूल्य ११६ अर्ब डलर छ । तर प्रारम्भिक फैसला कायम रहेमा प्रतिस्थापन प्याकेजअन्तर्गत मस्कले कम सेयर पाउनेछन् तर कम्पनीका लागि खर्च धेरै हुने— किनकि टेस्लाको सेयरमूल्य अहिले धेरै उच्च छ । नयाँ प्याकेजको मूल्यांकन अगस्तको मूल्य (जब बोर्डले स्वीकृत गर्यो) अनुसार २६ अर्ब हुन्छ। टेस्लाले यो खर्च २०२७ अगस्टसम्म लेखामा राखिसक्नुपर्ने हुन्छ, जब मस्कले ती सेयर पाउन योग्य हुन्छन् । २६ अर्ब डलरलाई ८ त्रैमासिकमा बाँड्दा प्रत्येकमा ३.२५ अर्ब डलर नाफा घट्नेछ— जुन २०१९ देखि पछिल्ला २५ त्रैमासिकमध्ये ४ बाहेक प्रत्येक त्रैमासिकको नाफाभन्दा बढी हो । कम्पनीले फाइलिङमा लेखेको छ— अपील असफल भएमा ‘हाम्रा व्यवसाय र प्रतिवेदित नाफामा गम्भीर प्रतिकूल असर’ पर्न सक्छ । बोर्डले २०१८ को प्याकेज प्रतिस्थापन नभए मस्क टेस्ला छाड्न सक्छन् भन्ने तर्क गरेको छ । टेस्लाले यसका लागि नगद तिर्नु पर्दैन, नयाँ सेयर जारी गर्न सक्छ । तर लेखा–नियमअनुसार कम्पनीले ती शेयर बजारमा बेच्न सक्ने भएकाले स्टक–क्षतिपूर्तिलाई खर्चका रूपमा देखाउनुपर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । यस्ता सेयर जारी हुँदा कुल सेयर संख्या बढ्ने भएकाले अन्य सेयरधनीको मतदान शक्ति र स्वामित्व कमजोर हुन्छ— किनकि बढी हिस्सा सीईओतर्फ सर्छ । ‘निश्चित रूपमा तपाईं सेयरधनीलाई चोट पुर्याउँदै हुनुहुन्छ,’ ग्रिनबर्ग ग्लुसकरका कर्पोरेट वित्तकर विशेषज्ञले भने । एकै दिनमा ६ प्रतिशत ! क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा वर्षकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट दक्षिण अमेरिकामा वर्चस्व राख्दै चिनियाँ ईभी इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने दौडमा रूस, भारतसँग समुद्री व्यापार बढाउन पहल
घट्दो जनसंख्याको मारमा विद्यालय, विद्यार्थी घट्दा सकस
काठमाडौं । हरेक बालबालिकाको शिक्षाको जग प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (इसीडी) हो । बच्चा चार वर्ष पुगिसकेपछि बालविकासमा पठाउन सकिने प्रावधान छ । तर, पछिल्लो समय संस्थागत विद्यालयले सञ्चालन गरेका मन्टेश्वरीमा दुई/तीन वर्षका बालबालिकाहरूलाई पनि पठाउने गरेको पाइएको छ । कतिपय संघ संस्थाले कामकाजी अभिभावकको सुविधाका लागि डे केयर भनेरै बालबालिकाहरू राख्ने गरेको पाइन्छ । बालबालिकाले घरपछि धेरै समय बिताउने ठाउँ हो इसीडी । तर, आजभोलि तिनै बालविकास केन्द्रमा बालबालिकाको संख्या घटेको छ । सामुदायिक केन्द्रमात्र नभई निजी तथा संस्थागत बालविकास केन्द्रमा पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको पाइएको छ । काठमाडौंको नक्सालमा रहेको नन्दी माविमा बाल शिक्षामा यो वर्ष ३१ जना बालबालिका भर्ना भए । तर, अहिले नियमित आउने बालबालिकाको सख्या २० जना जति छ । भर्ना भएका बालबालिका पनि बाल शिक्षामा नआउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयका अनुसार गत वर्ष ३५ जना बालबालिका बाल शिक्षामा भर्ना भएका थिए । विद्यालयका प्रधानाध्यापक गीता काफ्ले बालशिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको सख्या घट्दै गइरहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सामुदायिकमात्र हो कि निजीमा पनि हो थाहा छैन । हाम्रोमा त विद्यार्थीको संख्या विगतका वर्षभन्दा घट्दै गएको छ ।’ उनी देशभरका बालबालिका काठमाडौं हुँदा धेरै सख्यामा घटेको नदेखिए पनि बाहिरका विद्यालयमा बालबालिकाको संख्या घटेको कुरा आइरहेको बताउँछिन् । काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या विद्याश्रममा पनि ईसीडीमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या गत वर्षभन्दा घटेको छ । गत वर्ष ३० जना बालबालिका भर्ना भएको इसीडीमा यो वर्ष २६ जना भर्ना भएका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक रिता तिवारी बालबालिका गत वर्षको तुलनामा घटेको बताइन् । सामुदायिक विद्यालयमा मात्र होइन, संस्थागत विद्यालयमा पनि बालबालिकाको संख्या घटेको छ । अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा रहेको नन्दामाई बोर्डिङ स्कुलमा पनि मन्टेश्वरीमा पढ्ने विद्यार्थीको सख्या घटेको छ । विगतका वर्षमा मन्टेश्वरीमै ५०–६० भर्ना हुने गरेको बोर्डिङ स्कुलमा यो वर्ष २५,३० जना विद्यार्थी पनि भर्ना भएका छैनन् । बढ्दो सहरी बसाइँसराइले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका बोर्डिङमा विद्यार्थीसमेत नपाउने अवस्था छ । बोर्डिङका शिक्षक अमित थापा विद्यार्थीको अभावमा बोर्डिङ नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउँछन् । विगतका वर्षमा बोर्डिङ राम्रो चल्थ्यो, विद्यार्थी खचाखच भरिन्थे । तर, अहिले गाउँमा बालबालिका कोही नहुँदा विद्यार्थी पाउन गाह्रो भएको छ । हुने खोनमात्र नभई हुँदा खानेहरू पनि छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्दै सहर केन्द्रित हुँदा विद्यार्थीको संख्या घटेको बताउँछन् थापा । उनी बोर्डिङमा मात्र नभई सामुदायिक विद्यालयमा पनि अवस्था उस्तै रहेको बताउँछन् । ८० हजार बालबालिका घटे ईसीडीमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या गत वर्षभन्दा ८० हजारले कम भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तगर्तको मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गत वर्षको तुलनामा ८० हजारले विद्यार्थी घटेको छन् । गत वर्ष १३ लाख १ हजार ४ सय २८ बालबालिका इसीडीमा भर्ना भएकोमा यो वर्ष १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । गत वर्षको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा ३८ हजारले विद्यार्थी कम भएका छन् भने संस्थागततर्फ करिब ४२ हजारले विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । पालिकाले सञ्चालन गरेका र निजी तथा संथागत गरी नेपालमा करिब ४२ हजार बढी बाालविकास केन्द्र रहेका छन् । जसमा ३५ हजार हाराहारीमा बाल सहजकर्ताहरू छन् । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक हरिप्रसाद निरौला अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार विद्यार्थीको सख्या घटेको देखिए पनि अझै थपघट हुनसक्ने बताउँछन् । ‘लाखौको संख्यामा विद्यार्थीहुँदा तथ्यांक राख्न पनि समस्या हुने रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘एक जना विद्यार्थी थपियो भने फेरि डाटा थप्नुपर्छ । कतिपय बालविकास केन्द्रले तथ्यांक पनि नपठाइ यकिन तथ्यांक उपलब्ध गर्न समस्या हुँदो रहेछ ।’ उनी विद्यार्थीको संख्याको आधारमा बालविकास केन्द्रले अनुदान पाउने भएकाले विद्यार्थीको एकिन तथ््यांक पठाउनु पर्ने बताउँछन् । किन घटे विद्यार्थी ? विज्ञहरू बाल विकास केन्द्रमा विद्यार्थीको संख्या घट्नुको कारण दुइटा रहेको बताउँछन् । पहिलो बच्चा जन्माउने जन्मदर नै कम अनि दोस्रो गाउँदेखि सहरमा विद्यालयको संख्या निकै बढ्नु । महानिर्देशक निरौला नेपाली दम्पत्तिहरूले छोराछोरी जन्माउने चाहना नराख्नु र चाहना राख्नेले पनि बढीमा दुई जनामात्र जन्माउँदा बालबालिकाको संख्या घट्दै गएको बताउँछन् । बालबालिका कम जन्मदा विद्यालय पढ्न आउने बालबालिकाको सख्या पनि कम हुनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेल देशमै जनसंख्या घटिरहेको बेला त्यसको प्रभाव विद्यालयमा परेको बताउँछन् । उनको पालिकामा करिब ५० प्रतिशतले जन्मदर घटेको बताउँदै उनले यो वर्ष भन्दा अबको दुई तीन वर्षमा विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको संख्या डरलाग्दो तरिकाले घट्ने दावी गर्छन् । उनी यसका लागि पछि सोच्नुभन्दा बेलैमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । विज्ञहरू देशमै जन्मदर घटिरहेकोबेला यसको प्रभाव विद्यालयमा देखा पर्न थालेको बताउँछन् । सामुदायिक भन्दा निजीमा बढी बच्चाको जन्मदर घटेर विद्यार्थी घटेको समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गरेको ईसीडी निजीको तुलनामा अझ घट्दो छ । सरकारले ईसीडीका लागि भनेर बर्सेनि अर्बौं बजेट छुट्याएको हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभर ३० हजार ६ सय २३ सामुदायिक विद्यालयमा ईसीडी सञ्चालनमा छन् । तिनमा हरेकमा एक जनाका हिसाबले ३० हजार ६ सय २३ सहजकर्ता अर्थात् शिक्षक छन् । तर, विद्यार्थी मुस्किलले ५ लाख ६१ हजार छन् भने विद्यार्थी पनि बर्सेनि घट्दै गएका छन् । गत वर्ष ६ लाख विद्यार्थी भर्ना भएकामा यो वर्ष ५ लाख ६१ हजार मात्र भर्ना भए । निजी तथा संस्थागत बालविकास केन्द्रमा भने सामुदायिकको तुलनामा विद्यार्थी बढेका छन् । नेपालमा निजी शिक्षण संस्थाका ८ हजार २ सय बालविकास केन्द्रमा ६ लाख ५९ हजार बालबालिका भर्ना भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका ३० हजार ६ सय २३ बालविकास केन्द्रमा मुस्किकले ५ लाख ६१ हजार विद्यार्थी हुँदा संस्थागत विद्यालयका इसीडीमा ६ लाख ५९ हजार बालबालिका भर्ना भएका छन् । भर्नादेखि पठनपाठनसम्मै निःशुल्क हुँदा पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाको लागि दिवा खाजाका लागि भनेर ८ अर्बभन्दा बढी ठूलो बजेट छुट्याउने गरेको गरेको छ । तर विद्यार्थीको आकर्षण भने छैन । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढ्ने, खेल्नेसँगै खाजाको व्यवस्था हुँदा पनि अभिभावकको रोजाइमा मन्टेश्वरी पर्ने गरेका छन् । प्रधानाध्यापक काफ्ले बालबालिका नआउनुको कारण व्यक्ति संघ संस्थाले खोलेका मन्टेश्वरीमा अभिभावकको रुचि बढी देखिनु रहेको बताउँछिन् । निरौला सामुदायिक विद्यालय कमजोर भएर निजी विद्यालयमा गएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पनि राम्रो व्यवस्था छ, बालबालिकालाई खेल्ने, पढ्ने सिक्न सजिलो हुने व्यवस्था छ । शिक्षकहरू पनि तालिमप्राप्त छन्, पाठ्यपुस्तक पनि राम्रो छ । तर बढ्दो सहरमुखी बसाइँसराइका कारण निजी बढी रोज्छन्,’ उनले भने ।
