काठमाडौं । लगातार ओरालो लागेको सेयर बजार, खस्कँदै गएको लगानीकर्ताको मनोबल र बजार सुधारको मागका बीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सोमबार पुँजी बजारका प्रमुख सरोकारवालालाई सिंहदरबारमा बोलाएर एक घण्टा लामो छलफल गरेका छन् । नियामक निकाय, स्टक एक्सचेञ्ज, ब्रोकर र लगानीकर्ता एउटै टेबलमा बसेर भएको छलफलमा बजार सुधारका नीतिगत, संरचनागत र नियामकीय विषयमा खुलेर बहस भएको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), स्टक ब्रोकर एसोसिएसन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको पुँजी बजार समिति तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
बैठकपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा सेयर लगानीकर्ता अम्बिका पौडेलले छलफल पुँजी बजारको समग्र विकासमा केन्द्रित रहेको बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले बजारको विकास तथा विस्तारका लागि गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सबै सुझाव गम्भीरतापूर्वक सुनेको र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने दिशामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताए ।
पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पुँजी बजारलाई केवल सेयर कारोबारको माध्यमका रूपमा नभई पुँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । ‘पुँजी बजार चलायमान भयो भने अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छन्,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने ।
बैठकमा पछिल्ला दिनमा केही लगानीकर्ता पक्राउ परेका घटनाले बजारमा परेको प्रभावबारे भने औपचारिक छलफल नभएको पौडेलले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार छलफलको केन्द्रबिन्दु लगानीकर्ताको मनोबल कसरी बढाउने, पुँजी बजारलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउने र यसमार्फत रोजगारी तथा पुँजी निर्माण कसरी बढाउने भन्ने विषय थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत पुँजी बजार समितिका सभापति प्रियराज रेग्मीले बजार सुधारका लागि विस्तृत कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । रेग्मीका अनुसार बजारमा आपूर्ति पक्ष बढे पनि माग पक्ष कमजोर रहेकाले संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
त्यससँगै पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै नाफा–घाटा समायोजनपछि मात्रै खुद नाफामा कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको उनले बताए । त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकमार्फत ब्रोकरलाई मार्जिन लेन्डिङ सञ्चालन गर्न नियामकीय व्यवस्था मिलाउने, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई सहज रूपमा दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने, नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरी प्रविधिमैत्री बनाउने र नयाँ कारोबार उपकरण विकास गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा पेश गरिएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डका सम्बन्धमा आईपीओ प्रणाली सुधार, योग्य संस्थागत लगानीकर्तामार्फत बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, हालको १० कित्ते नीतिमा पुनर्विचार गर्ने तथा इन्ट्रा–डे कारोबार सञ्चालन गरेर बजारको भोल्युम र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको रेग्मीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिँदै नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससीलगायत सम्बन्धित निकायसँग पुनः छलफल गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बजार सुधारका लागि छुट्टै समिति गठन गर्नुभन्दा सम्बन्धित निकायहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम अघि बढाउने संकेत पनि प्रधानमन्त्रीले दिए ।
कर नीतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीले अन्तिम निर्णय भइनसकेको संकेत गरे पनि लगानीकर्ताले भने घाटा समायोजनसहितको कर प्रणाली लागू गर्न जोड दिए । रेग्मीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बजार बढाउने वा घटाउनेभन्दा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सुरक्षित लगानी वातावरण र प्रभावकारी पुँजी परिचालन सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरे । साथै लगानीकर्तालाई अनावश्यक रूपमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको र सरकारले बजार सुधारका लागि आवश्यक पहल गर्ने विश्वास पनि दिलाए ।
