काठमाडाैं । आँगनमा पतिको उपचार चलिरहेको छ, उनी बिरामी भएर खाटमा थलिएका छन् । तर, वडा कार्यालयको कागजमा भने ती पति मृत भइसकेका छन् । कागजी पन्नामा श्रीमती एकल महिला वा विधवा बन्छिन् र राज्यको ढुकुटीबाट सुटुक्क भत्ता निकासा हुन्छ । उता ७० वर्ष उमेर नपुगेका मानिसहरू एकाएक कागजमै वृद्ध बन्छन् ।
यो कुनै चलचित्रको काल्पनिक कथा होइन, रौतहट जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नं. ३ (मत्सरी) मा वर्षौंदेखि निर्वाध चलेको एउटा भयानक सामाजिक र प्रशासनिक अपराधको यथार्थ कथा हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आए । स्थानीय सरकार आएपछि गाउँमै सिंहदरबार पुग्ने र नागरिकले झन्झटमुक्त सेवा पाउने आशा थियो । तर, दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नं. ३ मत्सरीमा भने स्थानीय सरकारले चलाएको सामाजिक सुरक्षा कार्ड संकलन शिविर नै भ्रष्टाचारको मुख्य अखडा बन्न पुग्यो ।
शिविर सञ्चालनका क्रममा वडा कार्यालयले सर्वसाधारणसँग नागरिकताको फोटोकपी मागेको थियो । न त मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र गहन रूपमा जाँचियो, नत परिवारको स्थलगत वस्तुस्थिति नै बुझियो । सोझा र अनपढ गाउँलेहरूबाट नागरिकता बोकेर वडाका जनप्रतिनिधि र पञ्जीकरण अधिकारीले कागजी रूपमा जीवित पतिलाई नै मृत ठहर गराए । गाउँमै बसिरहेका, खेतीकिसानी गरिरहेका वा औषधि उपचार गराइरहेका पुरुषका श्रीमतीहरूलाई किर्ते कागजातका आधारमा विधवा भत्ता पाउने सूचीमा चढाइयो ।
यस घोटालामा चार मुख्य तरिका अपनाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पहिलो, घरमै पतिको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि वडाध्यक्ष र सचिवको सिफारिसमा श्रीमतीलाई विधवा बनाएर कार्ड जारी गरियो । दोस्रो, ७० वर्ष नपुगेका नागरिकहरूलाई कागजातमा उमेर बढाएर÷सच्याएर ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको सूचीमा राखियो । तेस्रो, फरक–फरक व्यक्तिहरूको भुक्तानी भरपाईमा एउटै बिचौलियाको औंठाछाप प्रयोग गरियो । र चौथो, गाउँपालिकाका पूर्व निमित्त कार्यकारी अधिकृतको युजर आईडी दुरुपयोग गरी कम्प्युटर प्रणालीमा नियम विपरीतका नामावली प्रविष्टि गरियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनले यो घोटालामा जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारी र बिचौलियाको स्पष्ट त्रिकोण फेला पारेको छ । वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार झाले मापदण्ड र सक्कल कागजात नपुगेका व्यक्तिहरूलाई भत्ता कार्डमा हस्ताक्षर गरी कानुनी मान्यता दिएका थिए । वडा सचिव तथा पञ्जीकरण अधिकारी उमेश चौधरीले लाभग्राही सूची रुजु नगरी भुक्तानी भरपाई तयार पारेर किर्ते विवरण स्वीकृत गराएका थिए ।
त्यसैगरी तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत प्रमोद कुमार ठाकुरले कम्प्युटर प्रणालीमा आफ्नो युजर आईडी दुरुपयोग हुन दिई सुपरीवेक्षण नगरेको पाइएको छ ।
घोटालाको निष्पक्ष पुष्टि गर्न अख्तियारको टोलीले शंकास्पद देखिएका आ.व. २०७४÷०७५ देखि २०७६÷०७७ सम्मका सक्कल भरपाईहरू नियन्त्रणमा लिई राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाएको थियो । प्रयोगशालाका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृतको प्राविधिक परीक्षण रिपोर्टले दर्जनौं फरक–फरक महिला र वृद्धवृद्धाहरूको नाममा निकासा भएको रकमको भरपाईमा एउटै बिचौलिया वा कर्मचारीको औँठाछाप हानिएको पुष्टि ग¥यो ।
यसले सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बास्तविक सर्वसाधारणसम्म नपुगी सिधै बिचौलिया र कर्मचारीको गोजीमा पुग्ने गरेको तथ्य उजागर ग¥यो । वर्षौंसम्म चलेको यो धन्दाको २०७८÷०७९ तिर गाउँभरि चर्चा हुन थालेपछि स्थानीय युवाहरू र सचेत नागरिकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए ।
अख्तियारले छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि कारबाही र जेल सजायबाट बच्न २०८० साल ज्येष्ठमा मत्सरी गाउँका १८ भन्दा बढी महिलाहरूलाई हतार–हतार बैंक पठाएर ७५ हजार ९७३ देखि १ लाख ७ हजार रुपैयाँसम्मका दरले रकम फिर्ता जम्मा गराइयो ।
बैंकमा रकम फिर्ता बुझाएका पीडित महिलाहरूले आफूहरू अनपढ भएकाले वडाले नागरिकता माग्दा दिएको र पछि बैंकमा पैसा आउँदा बुझेको बयान दिएका छन् । गाउँमा जिउँदै श्रीमान् भएकाले भत्ता खाँदा जेल परिन्छ भन्ने हल्ला फैलिएपछि ऋण–धन खोजेर रकम फिर्ता बुझाउन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको स्थापित कानुनी सिद्धान्त अनुसार अपराध घटिसकेपछि वा छानबिन सुरु भएपछि रकम फिर्ता गर्दैमा भ्रष्टाचारको दायित्वबाट उन्मुक्ति मिल्दैन ।
हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पूरा गरी वडाध्यक्ष, सचिव, कार्यकारी अधिकृत र बिचौलिया÷लाभग्राहीसहित ४२ जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप–पत्र (निर्णय नं. २६, २०८३) दर्ता गराएको छ ।
आयोगले प्रतिवादीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी, हिनामिना र गलत लिखत तयार गरेको कसुरमा कडा सजाय, बिगो असुल र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । उनीहरुलाई अधिकतम् ६ वर्षको कैद सजाय माग गरिएको छ ।
