काठमाडौं । शनिबार (भाद्र २७)देखि भारतमा सुरु हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हुने भेटवार्ता सबैभन्दा बढी चासोका साथ हेरिने घटनामध्ये एक हुनेछ ।
चीनले बिहीबार सीको ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुने पुष्टि गरेको हो ।
यो सन् २०१९ पछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको पहिलो भारत भ्रमण हुनेछ । सन् २०२० मा दुई देशका सेनाबीच भएको घातक सीमा झडपपछि भारत-चीन सम्बन्धमा गम्भीर तनाव उत्पन्न भएको थियो ।
कार्नेगी इन्डियाको सुरक्षा अध्ययन कार्यक्रममा अनुसन्धान विश्लेषक वृन्दा सहायले सी र मोदीको भेटलाई महत्वपूर्ण क्षणका रूपमा व्याख्या गरेकी छन् ।
उनका अनुसार ब्रिक्स सम्मेलनलाई दुई देशबीच गम्भीर र ठोस द्विपक्षीय छलफल गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
मोदी र सीबीचको भेट भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहेका बेला हुन लागेको हो। मोदीले गत वर्ष सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनका लागि चीन भ्रमण गरेका थिए । यद्यपि सीमा विवाद र व्यापार असन्तुलन अझै दुई देशबीचका प्रमुख विवादित विषयका रूपमा रहेका छन् ।
सीमा विवादमा चासो
मोदी र सीबीचको वार्तामा भारत र चीनबीच दशकौंदेखि जारी सीमा विवाद प्रमुख विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सन् १९६२ मा दुई देशबीच युद्धसमेत भएको थियो ।
सन् २०२० को सीमा संघर्षपछि दुई देशको सम्बन्ध निकै खराब बने पनि पछिल्लो एक वर्षमा सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार आएको छ ।
चाथम हाउसका दक्षिण एसिया मामिला वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता चिएतिग्ज बाजपाईका अनुसार मोदी र सीबीचको भेटले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधारको प्रक्रियालाई थप अगाडि बढाउन र आपसी विश्वास बढाउन सक्छ ।
गत अगस्टमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालबीच भएको भेटमा पनि लामो समयदेखि जारी सीमा विवादका विषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको थियो । दुवै पक्षले सीमा व्यापार तथा हिमालयका नाकामार्फत हुने तीर्थयात्रासहित मानिसबीचको सम्पर्क र सीमापार आदानप्रदान पुनः सुरु भएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
सम्बन्ध सुधारको संकेतका रूपमा भारत र चीनले प्रत्यक्ष हवाई उडानसमेत पुनः सुरु गरेका छन्। भारतले चीनबाट हुने लगानीसम्बन्धी केही नियम पनि खुकुलो बनाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा व्यापार र भन्सार शुल्कका विषयमा भारत–अमेरिका सम्बन्धमा तनाव बढिरहेका बेला नयाँदिल्लीले चीनसँगको सम्बन्ध सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । भारतले यससँगै अन्य देशसँगको सम्बन्धमा समेत सक्रिय रूपमा लगानी गरिरहेको छ ।
गत साता किर्गिस्तानमा भएको सांघाई सहयोग संगठनको सम्मेलनको अवसरमा मोदी र सीबीच भेट भएको थियो । त्यस क्रममा उनीहरूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायत अन्य सदस्यसँग मिलेर बिश्केक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। घोषणापत्रमा अमेरिकाको नाम उल्लेख नगरी इरानमाथि भएका सैन्य आक्रमणको निन्दा गरिएको थियो ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतले एससीओ र ब्रिक्सजस्ता मञ्चमा आफ्नो सहभागितामार्फत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउन खोजिरहेको छ । ११ सदस्यीय ब्रिक्समा इरान पनि सदस्य छ र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।
बाजपाईले पछिल्ला भारतीय सरकारी
कदमहरूले भारतले रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने नीति निरन्तर अपनाइरहेको पुष्टि गर्ने बताएका छन् । उनले भारतले अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया र उज्बेकिस्तानसँग गरेका स्रोतसम्बन्धी सम्झौता तथा बेलायत र युरोपेली संघसँग गरेका व्यापार सम्झौताहरूलाई यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
तर सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहे पनि भारत र चीनबीचको अविश्वास पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन । रिपोर्टअनुसार गत अगस्टमा चीनले भारतीय सेनालाई केही महत्त्वपूर्ण गस्ती बिन्दुमा पहुँच दिन अस्वीकार गर्नुका साथै भारतको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेशको सीमामा भूमि अतिक्रमण गरेको आरोप लागेको थियो ।
कार्नेगी इन्डियाकी सहायले भने ब्रिक्सबाट धेरै अपेक्षा गर्न नहुने बताएकी छन्। उनका अनुसार ब्रिक्स मूलतः विद्यमान वित्तीय तथा विश्वव्यापी शासन संरचनामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले गठन भएको समूह हो । भू–राजनीतिक विवाद समाधान गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य नभएको उनको भनाइ छ ।
व्यापार असन्तुलन पनि प्रमुख विषय
भारत र चीनबीचको व्यापार पनि विशेषगरी नयाँदिल्लीका लागि महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्नेछ ।
भारत चीनसँग ठूलो व्यापार घाटामा छ र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनबाट हुने आयातमा भारत निकै निर्भर छ।
चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। मार्च २०२६ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा दुई देशबीचको कुल व्यापार रेकर्ड १५१.१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । सोही अवधिमा चीनसँग भारतको व्यापार घाटा पनि बढेर ११२.१६ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ९९.२१ अर्ब डलरभन्दा बढी हो ।
गत वर्ष भारतले ब्रिक्स सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई नयाँदिल्लीसँगको व्यापार असन्तुलन सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको थियो । यस वर्षको सम्मेलनमा पनि बजार पहुँच विस्तार गरेर व्यापार असन्तुलन कम गर्ने विषय उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
चीनमाथिको निर्भरताका कारण भारत विशेष रूपमा संवेदनशील अवस्थामा छ । घरेलु उद्योग विस्तारका लागि आवश्यक विभिन्न चिनियाँ वस्तुमा भारत निर्भर छ । उदाहरणका लागि, भारतले अघि बढाइरहेको हरित ऊर्जा पूर्वाधारमा चिनियाँ ब्याट्रीको ठूलो भूमिका छ । यसले भारतको हरित ऊर्जा योजनामा चीनलाई महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने क्षमता दिएको छ ।
चीनले अमेरिकासँगको विवादमा दुर्लभ खनिजको निर्यात नियन्त्रणलाई दबाबको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको छ । भारतको आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने केही कदम पनि चीनले चालेको आरोप छ । भारतीय थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनले यसलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती’का रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
भारत केही क्षेत्रमा भने आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको छ । आल्मुनियम फोइल र विद्युतीय स्टिलजस्ता क्षेत्रमा भारतले चीनबाट हुने आयातमा व्यापारिक प्रतिबन्धसमेत लगाएको छ ।
उता भारतमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्दा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आफ्नो भूमिका कमजोर हुन सक्ने भन्दै चीन पनि सावधान देखिन्छ ।
एप्पलले चीनबाहिर उत्पादन विस्तार गर्न थालेपछि भारत आइफोन उत्पादनको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा उदाइरहेको छ । भारतीय सरकारका अनुसार भारत अहिले विश्वकै दोस्रो ठूलो मोबाइल फोन उत्पादक हो ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार गत वर्ष चीनले इन्जिनियर तथा उपकरणसम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाएपछि आइफोन उत्पादन प्रभावित भएको थियो ।
दुई देशबीच लगानीसम्बन्धी सम्बन्ध विस्तारलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी उदारीकरणको प्रक्रिया भने सावधानीपूर्वक अघि बढ्ने डीबीएस बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका रावले बताएकी छन् ।
उनका अनुसार भू-राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएका सुरक्षा प्रबन्धहरू कायम रहनेछन् । रोयटर्सका अनुसार सी भारत भ्रमणका क्रममा करिब ४०० अधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलसहित आउनेछन् ।
यो संख्या सन् २०१९ मा उनको भारत भ्रमणमा सहभागी प्रतिनिधिमण्डलको भन्दा दुई गुणाभन्दा बढी हो ।
