काठमाडौं । नेपालमा एलपी ग्यासको पटक-पटक हुने अभाव र आयातमा बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ रोक्ने प्रमुख विकल्प विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) भए पनि सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र ढिलासुस्तीका कारण यसको प्रवर्द्धन हुन नसकेको पाइएको छ । एकातिर नेपाल आयल निगम ग्यासको व्यापारमा मासिक अर्बौं घाटा बेहोरिरहेको छ भने अर्कोतिर उत्पादित बिजुली बेच्न निजी क्षेत्रले अनुमति पाएका छैनन् । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार हाल नेपालमा मासिक ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन (वार्षिक करिब साढे ५ लाख मेट्रिक टन) एलपी ग्यास खपत भइरहेको छ ।
भारतबाट महँगोमा किनेर नेपालमा सस्तोमा बेच्नुपर्दा निगमले हाल प्रतिसिलिन्डर ४११ रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ । ग्यासबाट मात्रै निगमलाई मासिक ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा भइरहेको प्रवक्ता ठाकुरले विकासन्युलाई जानकारी दिए । बारम्बार हुने ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधान नै विद्युतीय चुलोको प्रयोग भएको उनको भनाइ छ ।
‘पहिलो विकल्प भनेकै हाम्रै आन्तरिक उत्पादन अर्थात् विद्युतमै क्रमिक रूपमा स्विच हुनु हो,’ ठाकुरले भने, ‘त्यसबाहेक हामीसँग जम्मा १० हजार मेट्रिक टन (एक हप्तालाई पुग्ने) मात्र ग्यास भण्डारण क्षमता भएकाले भण्डारण बढाउने, भारतीय ढुवानीमाथिको शतप्रतिशत परनिर्भरता हटाउन ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने र दैलेखमा देखिएको प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन गर्नुपर्छ ।’
ग्यास आयातको बजेट विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनमा लगाउने विषयमा भने राज्यले एकीकृत ऊर्जा नीति बनाएपछि मात्र निगमले कदम चाल्न सक्ने उनले प्रस्ट पारे ।
८ वर्षदेखि मन्त्रालयमा थन्किए फाइल
देशमा विद्युत् उत्पादन बढे पनि विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार हुँदा उपभोक्ताले सस्तोमा बिजुली पाउन नसकेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को गुनासो छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले सिधै स्थानीय तह वा उपभोक्तालाई बिजुली बेच्न पाए विद्युतीय चुलोको प्रयोग द्रुत गतिमा बढ्ने दाबी गरे ।
दूरसञ्चारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबीचको प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई फाइदा पुगेजस्तै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्र आउनुपर्ने डाँगीको माग छ । तर, विगत ८ वर्षदेखि ७ वटा निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापारको अनुमति (लाइसेन्स) मागेर ऊर्जा मन्त्रालयमा फाइल बुझाए पनि सरकारले अनुमति दिएको छैन ।
‘सरकारले मुखले लाइसेन्स दिन्छु भन्छ, तर काम केही भएको छैन,’ उनले गुनासो गर्दै विकासन्युजसँग भने ।
कानुन संशोधन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय
निजी क्षेत्रको उक्त गुनासोमाथि ऊर्जा मन्त्रालयले भने कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको जवाफ दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यका अनुसार पुरानो कानुनमा निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गरी संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले ग्यासलाई नै पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्ने छुट्टै योजना नबनाए पनि विद्युत् खपत बढाउने योजनाले नै ग्यासलाई विस्थापन गर्ने नीति लिएको प्रवक्ता शाक्यले जानकारी दिए । जलवायु मञ्चहरूमा समेत विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।
प्राधिकरण भन्छ- ‘बिजुली पर्याप्त छ, ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्दैछौं’
विद्युत् खपत बढाउन प्राधिकरणले कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठ बताउँछन् । घरायसी प्रयोजनमा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउन प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर र वितरण लाइनको अपग्रेडिङ गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘खासगरी वर्षायाममा हामीसँग पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ । जति खपत बढे पनि हामी आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा छौं,’ कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने, ‘ग्यास विस्थापन गरी स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट बच्छ ।’
यद्यपि, कुन घरमा कति विद्युतीय चुलो प्रयोग भइरहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक प्राधिकरणसँग नभएको र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, रेडक्रस तथा स्थानीय पालिकाहरूले सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलो वितरणको काम गरिरहेको उनले बताए ।
५ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलो पुर्याउँदै सरकार
सरकारले स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको खपत बढाउने उद्देश्यले विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रवक्ता नारायण अधिकारीका अनुसार सरकारले विशेषगरी विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका घरधुरीलाई लक्षित गरी विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
केन्द्रले विद्युतीय चुलोसँगै बायोग्यास, सुधारिएको तथा मेटालिक इम्प्रुभ्ड कुकिङ स्टोभलगायतका विभिन्न स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय देशमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएपछि त्यसको घरेलु खपत बढाउने उद्देश्यले विद्युतीय चुलोलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको अधिकारीले बताए ।
केन्द्रले हरित जलवायु कोषको कार्यक्रमअन्तर्गत क्लिन कुकिङ सोलुसन्स (सीसीएस) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत तराईका १५० स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी करिब १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ खाना पकाउने चुलो प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमअन्तर्गत ५ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, ४ लाख ९० हजार घरधुरीमा टियर–३ भन्दा माथिका सुधारिएको चुलो तथा १० हजार घरधुरीमा घरेलु बायोग्यास प्रवर्द्धन गर्ने योजना रहेको अधिकारीले विकासन्युजलाई बताए ।
‘क्लिन कुकिङ सोलुसन्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ८० हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलोसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढिसकेको केन्द्रको भनाइ छ । कतिपय स्थानीय तहमा खरिद प्रक्रिया चलिरहेको तथा कतिपयमा वितरणको काम भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
पूर्वाधार बलियो नहुँदा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा समस्या
सरकारले विद्युतीय चुलो वितरण र प्रवर्द्धन गरे पनि यसको नियमित प्रयोगमा भने केही चुनौती रहेको अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘विशेषगरी दुर्गम तथा विद्युत् पूर्वाधार कमजोर भएका क्षेत्रमा विद्युतको नियमित आपूर्ति नहुँदा विद्युतीय चुलोको प्रयोग प्रभावित हुने गरेको छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेसँगै बिहान र बेलुकाको समयमा विद्युतको माग एकैपटक बढ्ने भएकाले कतिपय स्थानमा ट्रान्सफर्मर तथा वितरण पूर्वाधारसमेत सुदृढ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘बिहान ७ देखि ९ र बेलुका ७ देखि ९ बजेसम्म खाना पकाउने समय एकै हुने भएकाले विद्युत् प्रणालीमा चाप पर्न सक्छ,’ अधिकारीले विकासन्युजसँग भने, ‘त्यसैले विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनसँगै विद्युत् पूर्वाधार सुदृढीकरणको काम पनि अघि बढाउनुपर्छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कतिपय क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर तथा अन्य पूर्वाधार सुदृढीकरणको काम भइरहेको भन्दै उनले विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तारसँगै यस्ता कामलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
अनुदानमा विद्युतीय चुलो वितरण गरेपछि त्यसको निरन्तर प्रयोग नहुने समस्या पनि रहेको अधिकारीले स्वीकार गरे । विशेषगरी विद्युत् आपूर्ति कमजोर भएका क्षेत्रमा उपभोक्ताले खाना पकाउन अन्य ऊर्जाको विकल्प प्रयोग गर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘मानिसले खाना पकाउने विषयमा सम्झौता गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘विद्युत् नियमित उपलब्ध नभएको अवस्थामा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’
त्यस्तै, इन्डक्सन चुलोमा प्रयोग हुने विशेष प्रकारका भाँडाको आवश्यकता पनि कतिपय उपभोक्ताका लागि समस्या बनेको उनको भनाइ छ । घरमा भएका सबै भाँडा इन्डक्सन चुलोमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकाले छुट्टै भाँडा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा प्रयोगमा कठिनाइ हुने गरेको उनले बताए । यसलाई समाधान गर्न केन्द्रले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निरन्तर सचेतना तथा प्रयोगसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
बिग्रिएको चुलो मर्मत गर्न सर्भिस सेन्टर खोल्ने तयारी
विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तारसँगै मर्मत तथा सम्भारको व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको केन्द्रले जनाएको छ । सामान्य समस्या आउँदा पनि चुलो प्रयोगविहीन हुने अवस्था अन्त्य गर्न प्राविधिक तालिम तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने दिशामा काम अघि बढाइने अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार अबको चरणमा विद्युतीय चुलोको रिपेयर तथा मेन्टेनेन्सका लागि जनशक्ति तयार गर्ने र सर्भिस सेन्टर स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । त्यस्तै, बजारमा उपलब्ध विद्युतीय चुलोको गुणस्तरमा समेत एकरूपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको केन्द्रको भनाइ छ ।
केन्द्रले प्रवर्द्धन गर्ने चुलोका लागि नेपाल सरकारको गुणस्तर तथा नापतौलसम्बन्धी मापदण्डलाई आधार बनाइए पनि बजारमा अन्य माध्यमबाट आएका सबै चुलो सोही मापदण्डअनुसार छन् भन्ने यकिन गर्न नसकिने अधिकारीले बताए ।
एलपीजीभन्दा विद्युतीय चुलो सस्तो पर्न सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष
विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन मुख्य बाधक विद्युत् महसुल हो कि पूर्वाधारको समस्या हो भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले एलपीजी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउँदा लागत कम पर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको बताए ।
उनका अनुसार विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउँदा एलपीजीको तुलनामा उपभोक्तालाई आर्थिक रूपमा फाइदा हुन सक्छ । तर, विद्युतीय चुलोको प्रभावकारी प्रयोगका लागि उपभोक्तालाई यसको प्रयोगसम्बन्धी जानकारी दिनु, आवश्यक भाँडाको व्यवस्था गर्नु र दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
केन्द्रले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलो प्रयोगसम्बन्धी जानकारी तथा व्यवहारिक सीप प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादन बढेको अवस्थामा त्यसको आन्तरिक खपत बढाउने नीति लिइरहेको भए पनि चुलो वितरण मात्रै गरेर विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली विस्तार नहुने केन्द्रको भनाइ छ।
६ सय परिवारलाई विद्युतीय चुलोको भर, खर्च पनि घट्यो
देशका विभिन्न ठाउँमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव भइरहेका बेला मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिकाका करिब ६ सय परिवार विद्युतीय चुलोको भरमा खाना पकाइरहेका छन् । लोमन्थाङ गाउँपालिकाले गत वर्ष पालिकाभित्रका करिब ६ सय परिवारलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङका अनुसार चुलो वितरण गरिएका सबै परिवारले अहिले पनि नियमित रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गरिरहेका छन् ।
‘अहिले त यो एकदमै उपयोगी भएको छ,’ अध्यक्ष गुरुङले विकासन्युजसँग भने, ‘ग्यास नपाएको बेला झन् यसको महत्व बढेको छ ।’
उनका अनुसार गाउँपालिकामा अहिले ग्यासको उपलब्धता निकै कमजोर छ । कतिपय परिवारले ग्यास पाए पनि सिलिन्डर रित्तिएपछि पुनः भर्नसमेत समस्या भइरहेको अवस्थामा विद्युतीय चुलो खाना पकाउने मुख्य विकल्प बनेको उनले बताए ।
लोमन्थाङ गाउँपालिकाका पाँचवटै वडामा गरी करिब २ हजार जनसंख्या रहेको छ । त्यसमध्ये गत वर्ष करिब ६ सय परिवारलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए ।
ग्यासभन्दा विद्युत् निकै सस्तो
विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा खाना पकाउने खर्चसमेत ग्यासको तुलनामा निकै कम हुने स्थानीयको अनुभव रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
उनका अनुसार विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा मासिक करिब ४ देखि ५ सय रुपैयाँसम्म विद्युत् खर्च हुने गरेको छ । तर, ग्यास प्रयोग गर्दा एउटै परिवारको मासिक खर्च करिब २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको उनले बताए ।
‘ग्यासभन्दा त धेरै सस्तो हो,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘महिनामा ४/५ सय रुपैयाँ विद्युतमा खर्च हुन्छ भने ग्यासमा २५/२६ सय रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ ।’
उनका अनुसार अहिले देशभर ग्यासको अभाव देखिएका कारण गाउँपालिकामा विद्युतीय चुलो झनै उपयोगी साबित भएको छ ।
गाउँपालिकाले वितरण गरेका विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने सबैजसो परिवारले अहिले त्यसैबाट खाना पकाइरहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
‘सबैले त्यही गरेर खाना पकाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘ग्यास नै पाएको छैन । ग्यास लिएको पनि रित्तो छ ।’
यसअघि ग्यासमा निर्भर परिवारलाई ग्यास अभाव हुँदा खाना पकाउन समस्या हुने गरेको भए पनि विद्युतीय चुलो पाएपछि वैकल्पिक व्यवस्था सहज भएको उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाले गत वर्ष नै लक्षित परिवारलाई चुलो वितरण गरिसकेको र तत्काल थप परिवारलाई वितरण गर्ने योजना नरहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
उनका अनुसार पालिकाभित्र वितरण गर्नुपर्ने परिवारलाई चुलो पुगिसकेको छ । त्यसैले हालका लागि थप विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
