काठमाडौं । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वीरेन्द्र बढुवाल क्षेत्रीले हालैको विपद्मा परी ज्यान गुमाएका तथा सानातिना क्षति बेहोरेका पीडितलाई एक महिनाभित्रै बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
इप्पानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष क्षेत्रीले मानवीय क्षति, साना सवारीसाधन, कृषि लगायतका ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्मका साना दाबीलाई तत्काल फर्छ्याैट गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विपद्पीडितलाई राहत पुग्ने गरी यस्ता दाबी छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी गर्ने योजना बनाइएको छ ।
तर, जलविद्युत आयोजनामा भएको अर्बौं रुपैयाँको क्षतिले भने नेपालको निर्जीवन बिमा क्षेत्रमै ठूलो चुनौती थपिएको क्षेत्रीले बताए ।
उनका अनुसार बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत्यु घोषणा गर्न नेपालको कानुनअनुसार १० वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विपद्को यस्तो विषम परिस्थितिमा उक्त व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने भन्दै उनले संक्षिप्त दाबी फस्र्योट कार्यविधि ल्याउन नेपाल बिमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयमा पहल भइरहेको बताए ।
‘यसका लागि संक्षिप्त दाबी फस्र्योट कार्यविधि पास गर्न हामीले बिमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यो पास हुनेबित्तिकै एक महिनाभित्रै पीडितलाई राहत दिने गरी दाबी भुक्तानी गर्छौं ।’
क्षेत्रीले जलविद्युत आयोजनामा भएको क्षतिले नेपालको निर्जीवन बिमा क्षेत्रको क्षमतामाथि नै ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताए ।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार रसुवागढी, अपर त्रिशूली, लामटाङलगायत ४–५ वटा ठूला आयोजनामा मात्रै १५ देखि २३ अर्ब रुपैयाँसम्मको क्षति भएको उनले जानकारी दिए ।
यद्यपि, आयोजनामा आंशिक क्षति भएको हो वा हेडवर्क्सदेखि पावरहाउससम्मै पूर्ण क्षति भएको हो भन्ने अझै यकिन भइनसकेको उनले बताए ।
‘यदि पूर्ण क्षति भएको हो भने हाल नेपालको निर्जीवन बिमा क्षेत्रले धानिरहेको दाबीको आकारभन्दा यो २ देखि ३ गुणा बढी हुनेछ,’ क्षेत्रीले भने ।
उनका अनुसार विदेशी लगानी र विदेशी कम्पनीमै बिमा गरिएको अपर त्रिशूलीबाहेक अन्य आयोजनाको दाबी भुक्तानीमा भने समय लाग्न सक्ने अवस्था छ ।
अध्यक्ष क्षेत्रीले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित पुनर्बीमा कम्पनीहरूले चासो नदेखाउनुका कारणसमेत खुलाए ।
जलवायु परिवर्तन र हिमताल विस्फोटको बढ्दो जोखिमका कारण विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू नेपालमा जोखिम लिन हच्किने गरेको उनले बताए ।
विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपालमा हिमतालको अवस्था र बाढीको सम्भावित ‘फोर्स’ सम्बन्धी पर्याप्त अध्ययन नभएको प्रश्न उठाउने गरेको क्षेत्रीले बताए ।
‘तिमीहरूसँग हिमतालको अवस्था र बाढीको सम्भावित फोर्सको कुनै अध्ययन नै छैन । यस्तो बाढीलाई थेग्न सक्ने संरचना नै नबनाएका कारण हामी नेपालको जोखिम लिन सक्दैनौं,’ विदेशी कम्पनीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने ।
अवस्था यतिसम्म पुगेको उनले बताए कि कतिपय विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालमा जारी हुने हाइड्रोपावर बिमामा हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढीको जोखिमलाई नै कभर नगर्ने सर्त राख्न थालेका छन् ।
क्षेत्रीले विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न आयोजनाको निर्माण गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
संरचना बलियो र जोखिमअनुकूल निर्माण गर्न सके विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू प्रिमियम घटाएरै भए पनि नेपालमा बिमा गर्न तयार हुने उनको भनाइ छ ।
ठूला दाबीका हकमा प्रभावित आयोजना र सर्भेयरसँग समन्वय गरी जतिसक्दो छिटो र प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत अध्यक्ष क्षेत्रीले व्यक्त गरे ।
