भेनेजुएलाको तेल, अमेरिकी जफत र चीनसँगको बढ्दो टकराव
काठमाडौं । भेनेजुएलाको तेलसँग सम्बन्धित ट्याङ्करहरू जफत गर्ने अमेरिकाको अभियान तीव्र बन्दै गइरहेको बेला चिनियाँ बजारतर्फ गइरहेको थप कच्चा तेल अमेरिकी सैन्य कारबाहीमा फस्यो भने यसले अमेरिका र चीन सरकारबीचको तनाव अझ चर्किन सक्ने देखिएको छ । शनिबार पानामा झण्डा बोकेको सेनचुरीज नामक ट्याङ्कर प्रतिबन्धित भेनेजुएलाली तेल बोकेको अवस्थामा जफत गरियो, जसको चीनले कडा निन्दा गरेको छ । यो जफत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाको तेल बोकेका ट्याङ्करहरू रोक्ने प्रतिबद्धता अन्तर्गतको पछिल्लो कदम हो । समुद्री विज्ञहरूका अनुसार यो कदम यस्तो कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको हुन सक्छ, जसले आगामी दिनमा अझ धेरै ट्याङ्कर जफत हुने देखिन्छ र यसले चिनियाँ बजारतर्फ गइरहेको तेललाई पनि लक्षित गर्न सक्छ । केप्लरका वरिष्ठ विश्लेषक डिमिट्रिस अम्पात्जिदिसका अनुसार पानामा झण्डावाहक सेनचुरीजको जफत सन् २००२ को सालास–बेकर सम्झौता अन्तर्गत गरिएको हुन सक्छ, जसले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई पानामा झण्डा बोकेका जहाजहरूलाई केवल दुई घण्टाको सूचनामा चढ्न अनुमति दिन्छ । ‘सेनचुरीज जफत प्रकरणको सबैभन्दा चासोको विषय भनेको अमेरिका पानामा समुद्री प्राधिकरणसँगको अघिल्लो बोर्डिङ सम्झौतामै निर्भर भएको संकेत हो,’ अम्पात्जिदिसले भने, ‘यस सम्झौताको प्रयोगले थप जफतको बाटो खोल्न सक्छ ।’ केप्लरको विश्लेषणअनुसार हाल भेनेजुएलाको विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र पहिचान गरिएका २३ वटा ‘छायाँ ट्याङ्कर’ मध्ये तीनवटा पानामा झण्डाअन्तर्गत सञ्चालनमा छन् र ती सबै प्रतिबन्धित भेनेजुएलाली कच्चा तेलले भरिएका छन् । ‘यदि राग्नार, बाल्सा र लार्कोले प्रस्थान गर्ने प्रयास गरे भने पानामा झण्डाअन्तर्गत सञ्चालनमा भएकाले ती उच्च जोखिमको कार्यान्वयन श्रेणीमा पर्छन्,’ अम्पात्जिदिसले भने, ‘सेनचुरीजमा देखिएजस्तै जफत हुन सक्छ ।’ राग्नार डिसेम्बर १६ मा लोड गरिएको थियो भने बाल्सा र लार्को डिसेम्बर १७ मा लोड गरिएको थियो । ‘पहिले नै प्रतिबन्धित जहाजहरूबाहेक अमेरिका भेनेजुएलाबाट कार्गोसहित प्रस्थान गर्ने प्रयास गर्ने अन्य ‘छायाँ फ्लीट’सँग सम्बन्धित जहाजहरूलाई पनि लक्षित गर्न झनै इच्छुक देखिन्छ विशेष गरी झण्डाविहीन (स्टेटलेस) वा पानामा झण्डा बोकेका जहाजहरू,’ अम्पात्जिदिसले भने । चर्टफ ग्रुपका संघीय रणनीति तथा सुरक्षा प्रमुख तथा अवकाशप्राप्त कोस्ट गार्ड कप्तान आरोन रोथका अनुसार ‘यस सम्पूर्ण घटनाक्रमको सबैभन्दा चासोको पक्ष भनेको भेनेजुएलाको तेलमाथि दबाब बढाउँदा केवल मादुरो शासनमाथि मात्र होइन, चीनमाथि पनि रणनीतिक असर पर्नु हो ।’ ‘यो प्रक्रिया लामो समयसम्म चलिरहेमा अमेरिका–चीन कुटनीतिमा वार्ताको ठाउँ सिर्जना हुन सक्छ, किनकि भेनेजुएलाको तेल चीनलाई छुटमा उपलब्ध हुँदै आएको छ र चीनले प्रशोधन गर्न सक्ने खालको भारी कच्चा तेल हो । भेनेजुएलाको तेल नपाएपछि चीनले रूस र मध्यपूर्वबाट तेल किन्नुपर्ने हुन्छ, जुन उसलाई महँगो पर्छ,’ उनले थपे । सन् २०२५ सम्म भेनेजुएलाले करिब ९ लाख ब्यारेल कच्चा तेल र कन्डेन्सेट उत्पादन गरेको छ, जुन विश्व आपूर्तिको झन्डै १ प्रतिशत हो । केप्लरको तथ्याङ्कअनुसार चीनले भेनेजुएलाको उत्पादनको करिब ७६ प्रतिशत खरिद गर्छ । अमेरिकाले २०२५ मा करिब १७ प्रतिशत आयात गरेको छ, जुन २०२४ को तुलनामा झन्डै आधा हो । क्युबा, स्पेन र इटाली भेनेजुएलाली तेलका अन्य महत्त्वपूर्ण ग्राहक हुन् । अमेरिकी कोस्ट गार्ड र अमेरिकी यातायात विभागले प्रतिक्रिया मागलाई ह्वाइट हाउसतर्फ पठाएका थिए, तर समाचार लेखिँदासम्म ह्वाइट हाउसले कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन । केप्लरको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि सेनचुरीज पहिले पनि भेनेजुएलाली कच्चा तेल र इन्धन तेलको ढुवानीसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिमा संलग्न थियो । जस्तै– भेनेजुएलाको जोसे तेल टर्मिनलमा लामो दूरीका ट्याङ्करका रूपमा लोडिङ गर्नेदेखि भेनेजुएला र मलेसियाको समुद्रतटबाहिर ट्रान्ससिपमेन्ट गर्ने कामसम्म । जोसे तेल टर्मिनलमा कच्चा तेल लोड गरेपछि अमेरिका सेनचुरीजलाई जफत गरेको केप्लरको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ट्याङ्कर लोड हुनुअघि यसको वास्तविक स्थान लुकाउन झुट्टा एआईएस संकेत (स्पुफिङ) प्रयोग गरिएको पत्ता लागेको थियो । गलत संकेतले डिसेम्बरको सुरुवातमा जहाज क्यारिबियनतर्फ जाँदै गरेको डिसेम्बर १२ मा कुरासाओको उत्तरी तट पुगेको र त्यहाँ स्थिर रहेको देखाएको थियो । तर केप्लरको तस्बिर विश्लेषणअनुसार जहाज कम्तीमा डिसेम्बर ४ देखि नै भेनेजुएलाको तट नजिकै थियो । थप तस्बिरहरूले उक्त अवधिमा ट्याङ्कर खाली रहेको देखाए । तर डिसेम्बर ९ मा उपग्रह तस्बिरले भेनेजुएलाको जोट बन्दरगाहको पश्चिमी घाटमा ट्याङ्कर लोड भइरहेको पुष्टि गर्यो । केप्लरले समीक्षा गरेका भेनेजुएलाली बन्दरगाह सञ्चालन प्रतिवेदनअनुसार, ुक्र्यागु उपनामअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको उक्त जहाज त्यही समय सेनचुरीज लोड भइरहेको घाटबाट करिब २० लाख ब्यारेल भेनेजुएलाली मेरेय कच्चा तेलले भरिएको थियो । लोडिङपछि सेनचुरीज जोटको पूर्वतर्फ नै रह्यो र डिसेम्बर १६ मा भेनेजुएलाको लेचेरीया तट नजिकै रहेको देखियो । ‘दुई दिनपछि उपग्रह तस्बिरले जहाज भेनेजुएलाली पानी छोडिसकेको र ग्रेनेडाको दक्षिणतर्फ करिब तीन माइल दूरीमा देखिएको पुष्टि गर्यो, जुन एसियातर्फको यात्रासँग मेल खान्छ,’ केप्लरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्पुफिङ र ट्याङ्कर–टु–ट्याङ्कर ट्रान्ससिपमेन्ट प्रयोग गरिएकाले प्रतिबन्धित तेल बोकेको कुनै पनि जहाज सीधै चीनतर्फ जाँदैछ कि छैन भन्ने कुरा बजारले अग्रिम रूपमा थाहा पाउन सक्दैन । पुष्टि प्रायः पछि मात्र हुन्छ । तर सप्ताहन्तमा जफत गरिएका दुवै जहाजको चीनतर्फ तेल ढुवानी गरेको अघिल्लो इतिहास रहेको केप्लरले जनाएको छ । सेनचुरीज पहिलोपटक अप्रिल २०२० मा करिब २० लाख ब्यारेल प्रतिबन्धित भेनेजुएलाली मेरेय कच्चा तेल लोड गरेको देखिएको थियो । उक्त तेल चीनको शान्दोङ प्रान्तस्थित यान्ताई तेल टर्मिनलमा झारिएको थियो । सप्ताहन्तमा जफत गरिएको दोस्रो जहाज बेला १ भने खाली अवस्थामा भेनेजुएलातर्फ जाँदै थियो । यसले यसै वर्ष मार्च मध्यतिर इरानी तेल चीनको छिङदाओ पुर्याएको थियो । बेला १ ले भेनेजुएलाबाट गरेको अन्तिम यात्रा मे २०२३ मा थियो र त्यो तेल पनि छिङदाओ र तियानजिन, चीन पुगेको थियो । ‘ट्रम्प प्रशासनले चीनतर्फ गइरहेको जहाज जफत गरेपछि चीनबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने कुरा अझै देखिन बाँकी छ,’ लिपो अयल एसोसिएट्सका अध्यक्ष एन्ड्र्यु लिपोले भने । पानामा झण्डावाहक सेनचुरीजजस्ता जहाजहरूको जफत अमेरिका, चीन र पानामाबीच पानामा नहरको नियन्त्रणलाई लिएर चलिरहेको तनावकै बीचमा भएको हो । ट्रम्पले नहर चीनको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै पानामा नहर फिर्ता लिने धम्कीसमेत दिएका छन् । ‘भू–राजनीतिले विभिन्न रूपले विश्व व्यापार, आर्थिक सम्बन्ध र समुद्री आपूर्ति शृंखलामा झनै प्रभाव पार्दै गएको छ । यो त्यसैको अर्को उदाहरण हो,’ जेनेटाका प्रमुख ढुवानी विश्लेषक पिटर स्यान्डले भने । पानामाको सहकार्य आवश्यक पर्ने कानुनी सम्झौता प्रयोग गरेर अमेरिका जहाज जफत गर्नु चीनले नहरसम्बन्धी ठूलो विवादको सन्दर्भमा हेर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । आपूर्ति शृंखला परामर्श कम्पनी एक्जिगरका सीईओ ब्रान्डन ड्यानियल्सका अनुसार, ‘यदि जहाज साँच्चिकै पानामा झण्डावाहक हो र तपाईं उच्च समुद्रमा चढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्यतया झण्डा राज्यको अनुमति चाहिन्छ (सेनचुरीजका हकमा पानामा) । अमेरिका र पानामाबीच त्यस्तो सहमति छ जसले अनुमति प्रक्रिया छिटो बनाउँछ ।’ चीनले पछिल्लो अमेरिकी कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घनका रूपमा चित्रित गरे पनि अमेरिका यसलाई प्रतिबन्ध छल्ने र कार्यान्वयनबाट बच्न ‘छायाँ फ्लीट’का रणनीति प्रयोग गरिएको घटनाका रूपमा हेर्दै आएको छ । हङकङस्थित सीके हट्चिसनले नहरको दुवै छेउमा रहेका बाल्बोआ र क्रिस्टोबाल बन्दरगाह सञ्चालन गर्छ । अमेरिकाले चीनको ‘प्रभाव र नियन्त्रण’ रहेको आरोप लगाउँदै यसलाई अमेरिका–पानामा सन्धिको उल्लङ्घन भनेको छ । यसै वर्ष सीके हट्चिसन र ब्ल्याकरोके नेतृत्व गरेको कन्सोर्टियम (ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स र मेडिटेरेनियन सिपिङमार्फत) बीच पानामा नहरका दुई विवादित बन्दरगाह बिक्री गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता रोकिएको छ । चीन यस सम्झौताविरुद्ध रहेको बताइन्छ र प्रस्तावित २२.८ अर्ब डलरको सम्झौतामा राज्य–स्वामित्वको ढुवानी कम्पनी कोस्कोलाई नियन्त्रणकारी हिस्सा दिन दबाब दिइरहेको छ। ड्यानियल्सका अनुसार यदि कोस्को सम्झौतामा जोडियो भने ट्रम्प प्रशासनको चिनियाँ प्रभावसम्बन्धी चिन्ता कायमै रहनेछ । तर उनले पानामाका राष्ट्रपति होसे राउल मुलिनोलाई ‘एशियाली व्यापारिक साझेदारहरूसँगको विश्वासलाई पनि महत्त्व दिने’ नेता भनेका छन् । ‘बाल्बोआ र क्रिस्टोबालमा चीनका थप आक्रामक चालहरूले पानामालाई नहर तटस्थ राख्न वा अमेरिकासँग सहकार्य गर्नबाट रोक्दैन,’ आपूर्ति शृंखला परामर्श कम्पनी एक्जिगरका सीईओ ब्रान्डन ड्यानियल्सले भने । ‘कोस्कोको नियन्त्रणसँगै चीनले विश्वव्यापी कन्टेनर ट्रान्ससिपमेन्ट क्षमतामा ‘चोकप्वाइन्ट’, बर्थिङ प्राथमिकता, यार्ड सञ्चालन र व्यावसायिक डाटामा प्रभाव जमाउन सक्छ । यसले आपूर्ति शृंखलामा दबाब पर्छ । तर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आज पनि हङकङका निकायहरूमाथि प्रभाव प्रयोग गर्न सक्छ,’ उनले थपे । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थाले पानामाको चीन र अमेरिका दुवैसँगको गतिशील र जटिल सम्बन्ध देखाउँछ । ‘पानामा दक्षिण एसियाली व्यापार मार्ग बन्न र जहाजहरूको प्रमुख झण्डा राज्य हुन केन्द्रित छ, तर दिगो वित्तीय स्रोतका लागि अमेरिकासँगको सहकार्यलाई रणनीतिक अपरिहार्यता ठान्छ,’ ड्यानियल्सले भने ।
घरजग्गा किन्न 'गोल्डेन पिरियड'
मेरा व्यवासयका विभिन्न भर्टिकलमध्ये मुख्य भर्टिकल रियल स्टेट (घरजग्गा) हो र बढी लगानी पनि रियल स्टेटमै छ । तर, विगत तीन/चार वर्षदेखि घरजग्गा क्षेत्रमा विभिन्न समस्या आउन थाले । साढे तीन वर्षअगाडि शशि श्रेष्ठ भूमि सुधारमन्त्री हुँदा समस्या सुरु भएको हो । उहाँले आफ्नो पालामा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने भनेर प्लानिङ पर्मिटसहित अन्य जग्गामा कित्ताकाट पूर्णरूपमा रोक्नुभयो । जबकि त्योभन्दा अगाडि घरजग्गा व्यवसायीहरूले प्लानिङ पर्मिट लिएको जग्गाको कित्ताकाट गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । कित्ताकाट रोकेपछि जग्गा खरिदबिक्री पूर्णरूपमा बन्द भयो । लगत्तै रसिया-युक्रेन युद्ध सुरु भयो । युद्ध सुरु भएपछि नेपालमा डलर अभाव हुन थाल्यो । किनभने कच्चा पदार्थको भाउमा वृद्धि भयो । नेपाललाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा धेरै डलर बाहिरन थाल्यो । र, अन्य कारणसहित तत्कालीन समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर ५/६ महिनालाई आयात धान्ने मात्र रह्यो । त्यतिबेला विकल्पसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा मोबाइल फोनसहित ३ सय डलरभन्दा माथिका वस्तुसहित १० वटा वस्तु आयातमा सरकारले झ्याप्पै रोक लगायो । जग्गाको कित्ताकाट रोक्दा राज्यलाई ६०/७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको थियो । किनकि सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ५ प्रतिशत शुल्क र क्यापिटल गेन ट्याक्स लिन्छ । कारोबार नै ठप्प भएपछि सरकार आफैले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमायो । र, १० वटा वस्तुको आयात रोकेर थप ९० अर्ब रुपैया गुमायो । जसकारण यो अवधिमा सरकारले १५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व गुम्यो । घरजग्गा कारोबार र १० वटा वस्तुको आयात रोक्दा समग्र व्यापार चक्र नै बिग्रियो र तस्करी फेरि बढ्न थाल्यो । कित्ताकाट रोकिएपछि त्यसको असर सहकारी संस्थाहरूमा पर्न थाल्यो । किनकि कतिपय सहकारी संस्थाले जग्गामा लगानी गरेका थिए । बैंकले जस्तै ऋणीलाई कर्जा सापटी दिनु पर्नेमा सहकारी आफैले लगानी गर्न थालेका थिए । सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउने बित्तिकै जग्गाको बिक्री ह्वात्तै बढ्यो तर, खरिदको माग बढ्न सकेन । यो बिग्रिने क्रम सुरु भएको साढे ३ वर्ष भयो । आईएमएस ग्रुप अन्तर्गत झन्डै १७ वटा प्रोजेक्ट छन् । १७ वटा प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्नु चानचुने विषय होइन । काठमाडौंलगायत विराटनगर, झापा, चितवन, पोखरा, भैरहवा लगायत क्षेत्रमा लगानी छ । तर अहिले बजार ठप्प हुँदा ठूलो समस्या निम्तियो । चाँडै नै सुध्रिएला भनेर हामी धेरै कुरेर बस्यौं । तर, सुध्रिने छाँटकाँट देखिएन । समस्या बढ्दै छ । मेरो मात्रै नभई अन्य व्यवसायीहरूको पनि समस्या उस्तै छ । विगतमा जस्तो पछिल्लो समय जग्गा किनेर राख्ने र भाउ बढेपछि बिक्री परिपाटी बन्द भइसक्यो । अहिले कसैले पनि त्यो प्रकारको जग्गामा लगानी गर्दैनन् । तर मान्छेलाई घर त चाहियो बस्नलाई । वैदेशिक रोजगारी वा स्वदेशमै पैसा कमाएका व्यक्तिलाई एउटा त घर चाहिन्छ । कसैले घर वा अपार्टमेन्ट, कसैले जग्गा किनेर घर बनाउलान् । तर, त्यसको लागि अहिले गोल्डेन टाइम वा गोल्डेन पिरियड हो । पहिलो- बैंकको ब्याज एकदमै सस्तो छ । बैंकले ७ प्रतिशत व्याजमा आँखा चिम्लेर ऋण दिइरहेका छन् । ७ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरको किस्ताबन्दीमा १०/१५ वर्षका लागि घर कर्जा पाइन्छ । जबकि आधार घटबढ भएपनि केही फरक पर्ने छैन । दोस्रो- आजको दिनमा जग्गाको भाउ जति सस्तो छ, त्यो कहिल्यै थिएन । उपभोक्ताहरू जसलाई आफू बस्न घर चाहिन्छ, उहाँहरूका लागि अहिले गोल्डेन पिरियड हो । आजको दिनमा जसले घर किन्छ उसले जित्छ । योभन्दा तल आउला र पछि किनौँला भनेर बस्यो भने मौका हातबाट गुम्छ। जस्तो, कसैसँग पैसा छ, बैंकमा राख्दा २/४ प्रतिशत मात्रै ब्याज पाइन्छ । यदि बैंकमा ५/१० वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ राख्नु भयो भने १० वर्षपछि फिर्ता माग्दा १ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ता आउने हो । मूल्यवृद्धि भइरहन्छ । हाम्रो मुद्राको भाउ घटिरहेको छ, विदेशी मुद्राको भाउ बढिरहेको छ, सुनको भाउ बढिरहेको छ । तर, बैंकमा जति पैसा राखेको हो त्यति मात्रै छ । एउटा ग्यारेन्टी दिन्छु- यदि कमर्सियल कम्प्लेक्समा लगानी गर्नु भयो भने ४ देखि ६ प्रतिशत रिटर्न पाइन्छ । मानौं अझै २/३ वर्ष घरजग्गाको भाउ नबढ्ला । तर, अन्ततः जग्गाको भाउ बढ्छ । यसअघि २०५० साल र २०६७ सालमा पनि यसरी नै घटेको थियो । तर, यसपटक अलि लामो समयसम्म घटेको मात्रै हो । तर, अहिले किनेर १० वर्षपछि त्यो सम्पत्ति बेच्नु हुन्छ भने दोब्बर हुन्छ अर्थात् एक करोडको दुई करोड रुपैयाँ हुन्छ । जसकारण हरेक वर्ष ५/६ प्रतिशत रिटर्न पाइन्छ । यदि बहालमा दियो भने पनि २/२ वर्षमा १० प्रतिशत बढ्ने सिस्टम छँदैछ । त्यसकारण व्यावसायिक दृष्टिकोण र रेसिडेन्सिलबाट गोल्डेन टाइम हो । जस्तो, कुनै समय दरबारमार्गमा एक आना जग्गाको भाउ ८/१० करोड रुपैयाँ थियो । तर, आजको दिन झण्डै त्यसको आधा मूल्यमा पाइरहेको छ । घरजग्गा कारोबार नफस्टाएका कारण यसको चेन इफेक्ट समग्र उद्योगहरूमा परेको छ । त्यसकारण घरजग्गा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन सकियो भने मात्रै अन्य उद्योग, व्यवसाय चलायमान हुन सक्छन् । घरजग्गा व्यवसायीहरू सबै एकजुट भएर चलायमान गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका छन् । घरजग्गा व्यवसाय चलायमान गर्न २/३ वटा काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई निकै घचघचायौं । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिनुपर्ने, घरजग्गा क्षेत्रका लागि प्याकेज ल्याउनुपर्ने, व्यक्तिले घरजग्गा किन्न खोज्यो भने आयस्रोत देखाउन नसकेर खरिदबिक्री नभएको अवस्था छ । जसमध्ये विदेशीलाई अपार्टमेन्ट किन्नुको साटो दीर्घकालीन लिजमा दिन सक्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीमा १ लाख वटा घर बनाउने व्यवस्था गत वर्षको बजेट भाषणमा समावेश गरिएको छ । तत्कालील अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडेलले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी र घरजग्गा व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिलाई बोलाएर १५ दिनभित्र रिपोर्ट दिन आग्रह गर्नु भएको थियो । हामीले २/३ चरणमा छलफल गरेर तयारी गर्दै गर्दा जेनजी आन्दोलन भयो । जसकारण केही समयका लागि यो प्रक्रिया रोकियो । हामी नाफा नखाइकन पनि बेच्न तयार छौं । किनभने अहिले स्टकलाई लिक्विडेट गर्नु नै हाम्रो जित हो । विस्तारै नाफा कमाउला भन्ने उद्देश्यले यो सन्देश दिन खोजेको हो । अहिले हामी जुन घर वा अपार्टमेन्ट बनाउँछौं नाफा नखाइकन अथवा कमभन्दा कम नाफा खाएर बेच्न तयार छौं । जस्तो भैंसेपाटीमा ४ आनामा बनेको घरको ४ करोड रुपैयाँ, ३ आनामा बनेको घर ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छौं । विदेशीलाई घर तथा अपार्टमेन्टमा लगानी खुला गर्ने हो भने यस क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ । विदेशी एउटा अपार्टमेन्टमा ५१ प्रतिशत नेपाली र ४९ प्रतिशत विदेशी स्वामित्व हुने गरी बिक्री गर्न पाउनुपर्छ । यस हिसाबमा मुख्य हिस्सा त नेपालीको नै भइहाल्छ । अथवा विदेशीलाई दीर्घकालसम्म अपार्टमेन्ट लिजमा दिने हो भने ९९ वर्षका लागि लिजमा दिन पाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै विदेशी नागरिक अपार्टमेन्टमा बस्न आउँछन् । १०/२० वर्षका लागि दिएपछि कोही पनि आउँदैनन् । यस विषयमा अहिलेको सरकारसँग छलफल भइसकेको छ । यदि विदेशीले नेपालमा अपार्टमेन्ट दीर्घकाल लिजमा अथवा किन्न पाउने हो भने त्यो मार्केटिङ गर्न हामी बाहिर जान्छौं । नेपालमा आउनुहोस्, घर किन्नुस्, होलिडे होम बनाउनुस्, फुर्सदको समयमा आएर बस्नुहोस् भनेर मार्केटिङ गर्छाैं । मौसम पनि काठमाडौ र पोखरा एकदमै राम्रो छ । यो व्यवस्था चाँडो कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं । अहिले फेरि चुनावको माहोलले गर्दा केही ढिलाइ भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो विषय स्थिरता हुनुपर्छ । ३५ वर्षमा ३१ पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको देश हो । हाम्रो देश सम्भावना नै सम्भावना भएको हो । तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण बिग्रिएको हो । सन् १९७९ मा पहिलोपटक म बैंकक गएको थिएँ । त्यतिबेलाको बैंकक र काठमाडौंलाई तुलना गर्दा काठमाडौं राम्रो थियो । बैंकक हेर्न लायक पनि थिएन, एकदमै फोहोर थियो, एउटा सानो एयरपोट थियो । तर, आज त्यही बैंकक कहाँबाट कहाँ पुगेको छ । बैंकक यहाँसम्म आइपुग्नुको मुख्य २ वटा मात्रै कारण छ । एउटा उनीहरूको टुरिजम र अर्काे एग्रिकल्चर । तर नेपालको सन्दर्भमा ३ वटा ग्यारेन्टेड छ- एग्रिकल्चर, टुरिजम र हाइड्रोपावर । नेपाल थाइल्याण्डभन्दा समृद्ध हुनुपर्ने हो । किन हुन सकेन भनेर सरकार, राज्य र नेताहरूले विचार पुर्याउनु पर्यो। केही समय अगाडि घरजग्गा व्यवसायीहरूलाई ५०/७५ रोपनी किन्न दिने घोषणा भयो । व्यवसायीहरूले जग्गा किनेर हाउजिङ बनाए । बिक्री गर्दा एडभान्स पनि दिए । तर, नामसारी गर्दा हदबन्दी व्यवस्थाले रोकियो । यसबाट ८/९ जना घरजग्गा व्यवसायीहरू ठूलो मारमा परेका छन् । यसका लागि धेरै पहल चालेर विधेयक संशोधन गरेर संसदमा पठाएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण रोकिएको छ । यसबाट समस्या समाधान भयो भने ८/९ जना घरजग्गा व्यवसायीलाई सहज हुने देखिन्छ । संसारमा सायदै कुनै पनि देशमा नेपालको जस्तो हदबन्दीको व्यवस्था छैन । जस्तो मेरो कामै घरजग्गा कारोबारको हो । मैले जग्गा किन्छु, घर/अपार्टमेन्ट बनाउँछु र बिक्री गर्छु । एउटा अव्यवस्थित जग्गालाई व्यवस्थित बनाएर बिक्री गर्दा किन हदबन्दी लगाउने ? उसले जग्गा राख्ने होइन । जति जग्गा किनेपनि हदबन्दी लाग्नु हुँदैन । लोन टू भ्यालू रेसियोमा अहिले पनि दुविधा छ । जग्गा राखेर कर्जा लिने गरिन्छ । कहिले ३० प्रतिशत, कहिले ४० प्रतिशत, कहिले ५० प्रतिशत, कहिले ६० प्रतिशत लोन टू भ्यालू रेसियोको व्यवस्था भयो । अन्तिम पटक लोन टू भ्यालू रेसियो ५० प्रतिशतमा अड्किएको थियो । हामीले बढाउनुपर्छ भनेर माग गरेपछि राष्ट्र बैंकले ७० प्रतिशत पुर्याएको छ । तर, निर्देशिका जारी गर्दा दुविधा भइरहेको छ । बैंकहरूले ५० प्रतिशत मात्रै दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले ७० प्रतिशत नै भनिरहेको छ । अब राष्ट्र बैंकले थप स्पष्ट बनाउन जरुरी छ । सरकारमा दर्ता भएको घरजग्गा व्यवसायीलाई ७० प्रतिशत भनिएको छ । तर, बैंकहरूले प्लानिङ पर्मिट लिइसकेको व्यवसायीहरूलाई मात्रै हो भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । प्लानिङ पर्मिट जग्गा किनेको ५/६ महिना पछि मात्रै पाउँछ । तर, जग्गा किन्नका लागि पैसा चाहिएको हुन्छ । सायद राष्ट्र बैंकले केही सच्याएर पठाउने विश्वास छ । साथै आयस्रोतमा २ वर्षसम्मका लागि केही सहजीकरण गर्नुपर्ने हाम्रो अनुरोध छ । ग्राहकलाई बैंकबाट कर्जा लिन जाँदा अनेक झण्झट छ । किनभने बैंकसँग सम्बन्ध हुँदैन, आयस्रोत देखाउन सक्नु हुन्न भने घरजग्गा व्यवसायीसँग इन्सटलमेन्टमा पैसा तिरे हुन्छ । बैंकसँग सम्झौता अनुसार ग्राहकले लिने कर्जा व्यवसायीले लिन्छ । घरजग्गा व्यवसायी कम्पनीले बैंकको इएमआई तिर्न जान्छ, ग्राहकले बैंकसँग गएर केही नेगोसिएसन गर्नुपरेन । त्यसरी पनि घरजग्गा व्यवसायीहरूले ग्राहकलाई बैंकको ऋण तिरिदिने गरी होमवर्क भइरहेको छ । यसले बैंकसँगको ग्राहकको झण्झट मुक्त हुन्छ । (आईएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रासँग कुराकानीमा आधारित)
३० प्रतिशत लाभांश दिने कैलाश हेलिकप्टरले आईपीओको हिस्सा दोब्बर बनाउँदै
काठमाडौं । प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेको कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेस् लिमिटेडले सेयरधनीहरूलाई ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । पुस ६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि २० प्रतिशतका दरले ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ नगद गरी कुल ३० प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले पुस २८ गते दिउँसो साढे ३ बजे काठमाडौंमा तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले लाभांशसँगै आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव पनि पारित गर्ने कम्पनी सचिव रञ्जनकुमार घिमिरे जानकारी दिए । यस्तै, सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, संचालक समितिले गत वर्ष गरेका निर्णय र चालु आव २०८२/८३ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । २० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्ने कैलाश हेलिकप्टरले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बिक्री गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । आईपीओ निष्काशन सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन कैलाशले बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई नियुक्त गरिसकेको छ । साथै कम्पनीले जारी पुँजी ३५ करोड रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले ३ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री गर्ने अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले प्रतिकित्ता ३२७ रुपैयाँमा आईपीओ जारी गर्ने तयारी अघि बढाएको थियो । तर, तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा भने कम्पनीले जारी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने, संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । जसअनुसार अब कम्पनीले जारी पुँजीको २० प्रतिशतका दरले १० लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गर्नेछ । यससँगै सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व १० प्रतिशतबाट बढेर २० प्रतिशत पुग्नेछ । यस्तो छ कम्पनीको वित्तीय अवस्था कैलाश हेलिकप्टरले प्रत्येक वर्ष आम्दानी बढाउँदै लगेको देखिन्छ । आम्दानी बढेसँगै कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार सन् २०२५ को ९ महिनामा ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यस्तै, अघिल्लो वर्ष सन् २०२४ मा ७९ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले सन् २०२३ मा ७० करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, सन् २०२२ मा ४० करोड ४० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको थियो । सन् २०१७ मा स्थापित कैलाश हेलिकप्टर सन् २०१८ मार्च २३ बाट सञ्चालनमा आएको हो । साथै, जुलाई २०२३ मा पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको थियो । यस कम्पनीमा विभिन्न ७ जना लगानीकर्ता रहेका छन् । कम्पनीको अध्यक्ष क्याप्टेन आशीष शेरचन छन् भने प्रबन्ध निर्देशक प्रतापजंग पाण्डेय रहेका छन् । कम्पनीको सञ्चालकमा सुनिल श्रेष्ठ, रमेश पण्डित, श्रीराम केसी र ईश्वरी पौडेल रहेका छन् । कम्पनीले हाल ३ वटा एयरबस हेलिकप्टरमार्फत चार्टर्ड उडान, उद्धार कार्य, स्लिङ अपरेशन, साहसिक भ्रमण (एभरेस्ट बेस क्याम्प र अन्नपूर्ण बेस क्याम्प) जस्ता सेवा दिँदै आएको छ । सन् २०२७ सम्ममा थप २ वटा हेलिकप्टर खरिद गरेर ५ वटा पुर्याउने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
