त्यो पीडा अरू बैंकरले भोग्न नपरोस्
काठमाडौं । अर्थपूर्ण भनाई त्यो हो जो अरुले सुन्छन् र मनन् गर्छन । मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा बैंकर ज्योति प्रकाश पाण्डेको भनाई सबैले सुने । र, सबैले भने-'उहाँले जस्तो हामीले भोग्नु नपरोस् ।' अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको छलफलमा धेरै बैंकरले बैंकिङ क्षेत्रका नीतिगत समस्या उठाए । कसैले निर्देशित कर्जाको बाध्यता सुनाए, कसैले राष्ट्र बैंकको नियमन शैलीमाथि प्रश्न गरे । तर, झण्डै तीन घण्टा चलेको छलफलमा धेरै ध्यान खिच्ने प्रस्तुति भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेको रह्यो । बैठकमा सहभागी बैंकरहरूका अनुसार पाण्डेले आफू पक्राउ परेको अनुभवलाई केवल व्यक्तिगत घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरेनन् । उनले स्वस्थ बैंकिङ अभ्यास गर्दै गर्दा पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकहरूले कानुनी जोखिम भोग्नुपरेको विषयलाई बैंकिङ प्रणालीकै साझा समस्याका रूपमा अर्थमन्त्री वाग्ले समक्ष राखे । बैठकमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन् । सहभागीहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको अनुपस्थितिले छलफललाई खुला बनायो । ‘सबैले दिल खोलेर बोले,’ सहभागी एक बैंकरले भने, ‘यसपटक कसैले आफ्नो कुरा लुकाउनुपरेन ।’ छलफलका क्रममा ज्योति पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित प्रकरणमा आफू पक्राउ परेको प्रसंग उठाएका थिए । बैंकले कानुनअनुसार धितो व्यवस्थापन र बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि अनुसन्धानको नाममा आफूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनले त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमै त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको बताए । उनले अनुसन्धान गर्ने निकायले बैंकिङ कारोबारको प्रकृति, धितो व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया र बैंकका निर्णय संरचनाबारे पर्याप्त बुझाइबिनै कारबाही गर्ने प्रवृत्ति रहेको सुनाए । ‘एउटा शाखामा भएको घटनाबारे सीईओ वा सञ्चालकलाई प्रत्यक्ष जानकारी हुँदैन । तर, अन्तिम जिम्मेवारी उनीहरूमाथि नै थोपरिने अभ्यासले बैंकिङ नेतृत्वको आत्मबल कमजोर बनाएको छ,’ पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक बैंकरले भने । ती बैंकरका अनुसार सीईओ पाण्डेको प्रस्तुति व्यक्तिगत पीडाभन्दा पनि प्रणाली सुधारको मागमा केन्द्रित थियो । ‘उहाँले आफूले भोगेको दुःख सुनाउनु भयो । तर, त्यो पीडा अब अरू बैंकरले भोग्न नपरोस् भन्ने सन्देश दिनुभयो,’ ती बैंकरले भने । छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)को कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय पनि उठेको थियो । उद्योग वा व्यवसायलाई दिइने कर्जामा मुख्य धितो चल सम्पत्ति, वर्किङ क्यापिटल र स्टक हुने तथा घरजग्गा दोस्रो धितोका रूपमा रहने कानुनी व्यवस्था भए पनि अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यसको मर्म नबुझेको गुनासो बैंकरहरूले गरे । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका क्रममा धितो बिक्री गर्दा आउने कानुनी जटिलतादेखि स्थिर ब्याजदर (फिक्स्ड रेट) मा दिइएको कर्जाको व्यवस्थापनसम्मका विषय पनि पाण्डेले उठाए । ‘राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थाले बैंकले एकपटक तोकेको स्थिर ब्याजदर घटाउन नपाउने अवस्था छ । तर, केही वर्षपछि अर्को बैंकले कम ब्याजदरमा कर्जा प्रस्ताव गर्दा ऋणी सहजै त्यहाँ सर्न सक्छ,’ छलफलमा भएको विषय सुनाउँदै ती बैंकरले भने, ‘ग्राहक जुनसुकै बेला बैंक छाड्न स्वतन्त्र छ, तर बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन ।’ बैंकरहरूले बैंकिङ क्षेत्रले सरकारका हरेक अभियानमा साथ दिएको पनि अर्थमन्त्रीलाई स्मरण गराए । संघीय संरचनाअनुसार देशभर शाखा विस्तार गर्न सरकारले आग्रह गर्दा बैंकहरूले सबै स्थानीय तहमा शाखा खोलेका छन् । अधिकांश शाखा घाटामा सञ्चालन भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी ४५ प्रतिशतसम्म निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता र उच्च कर्पोरेट करको दोहोरो दबाबमा बैंकहरू रहेको विषय पनि उठाइएको थियो । सहभागी बैंकरहरूका अनुसार ज्योति पाण्डेले उठाएका विषयमा अन्य सीईओहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए । उनीहरूले यो कुनै एक व्यक्तिको समस्या नभई सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रले भोग्न सक्ने जोखिम भएको धारणा राखेका थिए । ‘उहाँले भोगेको पीडा उहाँको व्यक्तिगत होइन, बैंकिङ प्रणालीको पीडा हो,’ एक सहभागी बैंकरले भने, ‘आज उहाँले बोलेका कुरा सुनेपछि अरू धेरैले पनि आफ्ना अनुभव खुलाएर राख्नुभयो ।’
सधैं आन्दोलनको चपेटामा शिक्षा र स्वास्थ्य
काठमाडौं । ६ दिनको आमरण अनशनपछि नर्स ज्योति रानाभाटसँग सरकारले सहमति गर्यो । सरकार र अनसनरत ज्योतिबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि उनले अनसन तोडेकी छिन् । नर्स तथा मिडवाइफहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधाको माग गर्दै अनसन बसेकी ज्योतिसँग सरकारले यि समस्या समाधानका लागि सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने तथा छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्झौता गरेको छ । यस्तै, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका नर्स तथा मिडवाइफहरूको योग्यता र विशेषज्ञताअनुसार तह, जिम्मेवारी, सेवा–सुविधा र नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निर्देशिका ३० दिनभित्र संशोधन गरिने निर्णय भएको छ । सरकारले सहायक नर्स–मिडवाइफ (एएनएम) लाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउने, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना नीति कायम गर्ने तथा सबै अस्पतालमा नर्सिङ प्रोसेस, नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ डकुमेन्टेसन, नर्सिङ इभालुएसन, औषधि व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा तथा नियमित नर्सिङ अडिट अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । देशभरका हजारौं नर्स र मिडवाइफको आवाज बोकेर अनशन बसेकी उनले यो सम्झौतापछि मंगलबार अनशन तोडेकी हुन् । बिरामीको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नै जीवन धान्न संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था उनीहरूको आन्दोलनको मूल कारण हो । नर्समाथिको श्रमशोषण अन्त्य गर्नुपर्ने माग वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ । गत वर्ष पनि यही माग राख्दै देशभरका नर्सहरू सडकमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनपछि सरकार, निजी मेडिकल कलेज र नर्स प्रतिनिधिबीच निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सलाई सरकारी पाँचौं तहसरह मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो, जुन गत वर्षको कात्तिकदेखि लागू गर्ने भनिएको थियो । तर सहमति कागजमै सीमित रह्यो । अधिकांशले अहिलेसम्म पनि निर्णयअनुसारको पारिश्रमिक नपाएको नर्सहरूको गुनासो छ । यही कारण उनीहरू फेरि १५ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा छन् । माइतीघर मण्डलामा मंगलबारदेखि आमरण अनशनमा बसेका इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजनको माग पनि एउटै छ, ‘श्रमको सम्मान र न्यायपूर्ण पारिश्रमिक ।’ ‘चार महिनासम्म शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतका निकायका ढोका ढकढक्याउँदा पनि माग सुनुवाइ नभएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा आमरण अनशन रोज्नुपरेको हो,’ उनले भने । चार महिनादेखि विभिन्न निकाय धाउँदा–धाउँदा थाकियो,’ उनी भन्छन्,‘ हाम्रा मागप्रति कसैको ध्यान गएन । ध्यान दिएका निकायले पनि अहिलेसम्म ठोस कदम चालेको देखिएन । सडकमा आउनु र अनसन बस्नु अन्तिम विकल्प भएकाले यही कदम रोजेको हुँ ।’ इन्टर्न हरिजनको आन्दोलनको केन्द्रमा एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकले पाउने निर्वाह भत्ता छ । चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रमअनुसार एमबीबीएस र बीडीएस उत्तीर्ण गरेपछि एक वर्ष इन्टर्नसिप अनिवार्य हुन्छ । यही अवधिमा उनीहरूले अस्पतालमा नियमित चिकित्सकसरह बिरामी जाँच्ने, उपचारमा सहभागी हुने, आकस्मिक सेवा दिने, वार्ड ड्युटी गर्ने र रातभर ’अन–कल’ बस्नेसम्मका जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन् । कामको प्रकृति एउटै भए पनि सरकारी र निजी अस्पतालमा इन्टर्न गर्ने चिकित्सकले पाउने भत्तामा भने ठूलो असमानता छ । सरकारी अस्पतालमा इन्टर्न गर्ने चिकित्सकले मासिक २३ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउँदा निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा इन्टर्न गर्नेहरू अझै पनि करिब १० हजार रुपैयाँमै काम गर्न बाध्य छन् । यही विभेद अन्त्य गरी सबै इन्टर्न चिकित्सकलाई समान दरमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । उनीहरूका अनुसार यो अतिरिक्त सुविधा मागिएको होइन, एउटै प्रकृतिको श्रमको समान मूल्यांकनको माग हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा श्रमको सम्मान र उचित पारिश्रमिकको लडाइँ ज्योति रानाभाट वा इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजनबाट मात्रै सुरु भएको होइन, यो संघर्ष वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको कथा हो । गत वर्ष पनि स्नातकोत्तर तह (पोस्ट ग्राजुएट–पीजी) अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकहरू यही माग लिएर सडकमा उत्रिएका थिए । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत रेजिडेन्ट चिकित्सकसरह निर्वाह भत्ता र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले लामो आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा अस्पतालका सेवा प्रभावित भए, सरकारसँग पटक–पटक वार्ता भयो र अन्ततः सहमति पनि जुट्यो । तर त्यो सहमतिको आधारले नै नयाँ विवाद जन्मायो। सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच निजी मेडिकल कलेजको विद्यार्थी भर्ना (सिट) संख्या बढाउने सर्तमा सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भयो । सरकारका लागि त्यो तत्कालको समाधान थियो, तर रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूका लागि होइन । आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सकहरूको भनाइमा, उनीहरूको मूल माग श्रमको उचित मूल्यांकन र समान सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नु थियो । तर त्यसको सट्टा विद्यार्थी सिट संख्या बढाउने निर्णय गरियो, जसले आन्दोलनको मर्म सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसैले उनीहरू आज पनि उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सञ्चालक पनि असन्तुष्ट स्वास्थ्य क्षेत्रमा आन्दोलन गर्ने सूचीमा नर्स, इन्टर्न वा रेजिडेन्ट चिकित्सक मात्र छैनन् । बेला–बेलामा निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल सञ्चालक पनि आफ्ना माग लिएर सरकारविरुद्ध उत्रिने गरेका छन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले हालै सरकारलाई आन्दोलनको चेतावनीसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । संस्थाले सरकारले गोविन्द केसीसँग गरेको पछिल्लो सहमतिमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । विशेषगरी साउन ११ गते सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिको तेस्रो र चौथो बुँदाप्रति सञ्चालकहरूको आपत्ति छ । तेस्रो बुँदामा निजी शिक्षण संस्थामा एमबीबीएस तथा बीडीएसको सिट संख्या नबढाइने, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट विस्तारमा अवरोध नहुने उल्लेख छ भने चौथो बुँदामा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहने व्यवस्था गर्ने लेखिएको छ । यी दुवै बुँदा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सञ्चालकहरूले सरकारले निर्णय सच्याएन भने चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या विस्तार रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिए आफूहरूले इन्टर्न चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निर्वाह भत्ता नै रोक्न सक्ने भनेका छन् । एकातिर इन्टर्न चिकित्सकहरू न्यायोचित निर्वाह भत्ताको माग गर्दै सडकमा छन् भने अर्कोतिर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू त्यही भत्तालाई आन्दोलनको हतियार बनाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आन्दोलन कुनै एक समूहको असन्तुष्टि मात्र होइन, नर्सदेखि इन्टर्न चिकित्सक, रेजिडेन्ट चिकित्सकदेखि निजी अस्पताल सञ्चालकसम्म सबै आफ्ना–आफ्ना माग बोकेर सडकमा उत्रिरहेका छन् । बेलाबेला चिकित्सकहरू पनि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै बेलाबेला सडकमा आउँछन् । उनीहरू अस्पतालका आकस्मिक र ओपीडी सेवा ठप्प पार्दै सडक रोज्छन् । अस्पतालमा भएको तोडफोड र चिकित्सकमाथि भएका कुटपिटका घटनालाई लिएर चिकित्सक काम छोड्दै सडकमा आउँछन् । शिक्षामा पनि उस्तै दृश्य स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि पछिल्ला वर्षहरूमा आन्दोलनको स्थायी थलो बन्दै गएको छ । कहिले विद्यार्थी, कहिले शिक्षक, कहिले विद्यालय कर्मचारी, त कहिले निजी विद्यालय सञ्चालक फरक–फरक समयमा फरक–फरक समूह सडकमा उत्रिन्छन् । शैक्षिक परामर्शका नाममा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीदेखि निजी विद्यालयका छाता संगठनसम्म बेला बेलामा आफ्ना माग बोकेर आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा लामो र संगठित आन्दोलन भने विद्यालय शिक्षा ऐनको विषयमा देखिएको छ । २०७२ सालदेखि नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको नेपाल शिक्षक महासंघले पटक–पटक विद्यालय बन्ददेखि काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शनसम्मका आन्दोलन गर्दै आएको छ । ऐन नबन्दा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सेवा–सुविधा मात्र प्रभावित भएका छैनन्, समग्र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन नै अन्योलमा परेको महासंघको तर्क छ । यही मागका कारण हजारौं शिक्षकले पटक–पटक कक्षाकोठा छाडेर सडक रोज्दै आएका छन् । विद्यालय बन्द विद्यार्थीलाई समेत उस्तै समस्या हुने गरेको छ । २०७२ सालदेखि अहिलेसम्म थुप्रै सरकार फेरिए, शिक्षामन्त्री फेरिए, तर शिक्षकका माग भने उस्तै छन् । नयाँ राजनीतिक अभ्यासको वाचा गर्दै सत्तामा आएको सरकारसँग पनि शिक्षकहरूले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर विद्यालय शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै महासंघ फेरि आन्दोलनको तयारीमा छ । महासंघले भदौ महिनादेखि थप सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएयता शिक्षामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पटक–पटक भेटेर माग राखिए पनि ठोस सुनुवाइ हुन सकेको छैन । त्यसैले यसअघिका आन्दोलनभन्दा अझ व्यापक आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । सहमति हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दोहोरिने आन्दोलनहरूलाई नियाल्दा सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा माग उठ्छ, सरकार मौन बस्छ, आन्दोलन चर्किन्छ, वार्ता सुरु हुन्छ, सहमति हुन्छ, तर कार्यान्वयन फेरि अनिश्चित बन्छ । यही चक्र दोहोरिँदा आन्दोलन अपवाद होइन, अधिकार माग्ने नियमित माध्यमजस्तै बन्न पुगेको छ । आन्दोलनरत पक्षहरूको साझा गुनासो पनि यही छ । उनीहरूका अनुसार सरकारसँग संवादको ढोका सुरुदेखि नै खुला हुँदैन । सम्बन्धित समूह सडकमा उत्रिएपछि मात्रै मन्त्रालयहरू सक्रिय हुन्छन् । तत्काल आन्दोलन रोक्न वार्ता र सहमति त हुन्छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता भने समयसँगै ओझेलमा पर्छ । यसको एउटा उदाहरण नर्स आन्दोलन हो । गत वर्ष देशभरका नर्सहरूले सेवा छाडेर आन्दोलन गरेपछि सरकार उनीहरूसँग वार्तामा बस्यो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री सुधा शर्माको कार्यकालमा भएको सहमतिअनुसार निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक बढाउने, काम गर्ने समय व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यही कारण नर्सहरू फेरि आन्दोलनको बाटोमा फर्किएका छन् । इन्टर्न चिकित्सकको अवस्था पनि फरक छैन । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको तलबको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो । तर कार्यदलको प्रतिवेदन तयार भएको महिनौं बितिसक्दा पनि त्यसअनुसार निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यही कारण अहिले इन्टर्न चिकित्सक फेरि माइतीघरको सडकमा आमरण अनसनमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आन्दोलनरत पक्षसँग पुनः वार्ता र छलफल जारी रहेको जनाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा ऐन छिट्टै ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले पटक–पटक दोहोर्याउँदै आएको छ । तर वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहेको ऐन अझै पारित हुन सकेको छैन । गत वर्षको भदौ २५ गते संसद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक राजनीतिक परिस्थितिका कारण अघि बढ्न सकेन । सरकार परिवर्तनसँगै ऐन फेरि प्राथमिकताबाट बाहिरियो । यही कारण नेपाल शिक्षक महासंघ फेरि आन्दोलनको तयारीमा छ । शिक्षकहरूको भनाइमा सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ, तर विद्यालय शिक्षा ऐन भने अझै पनि प्रतीक्षामै छ । के भन्छन् विज्ञ ? शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै पनि राष्ट्रका विकासका आधारस्तम्भ मानिन्छन् । एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ, अर्को त्यही जनशक्तिलाई स्वस्थ राख्छ । त्यसैले अधिकांश मुलुकले यी दुई क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छन् । तर नेपालमा भने विडम्बना उल्टो देखिन्छ । विकासको मेरुदण्ड मानिने यही दुई क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी आन्दोलन, असन्तुष्टि र टकरावको केन्द्र बनेका छन् । झन् चिन्ताको विषय के छ भने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू सामान्य पेशाकर्मी होइनन्, शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, प्राध्यापक र स्वास्थ्यकर्मी समाजका बौद्धिक समुदायका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरू कक्षाकोठा र अस्पताल छाडेर सडकमा उत्रिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर लाखौं विद्यार्थी, बिरामी र आम नागरिकमाथि पर्छ। शिक्षाविद्हरू भने यो अवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रका लागि हानिकारक मान्छन् । उनीहरूका अनुसार आन्दोलनले तत्काल दबाब सिर्जना गरे पनि त्यसले विद्यार्थीको सिकाइ, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता र राज्यप्रतिको विश्वासमा गम्भीर असर पार्छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षा क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विद्यालय शिक्षा ऐनलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताउँछन् । तर आन्दोलन र राजनीतिक अन्योलका कारण शिक्षा सुधारका एजेन्डा बारम्बार पछि धकेलिँदै गएका छन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षकका आफ्नै समस्या छन्, विद्यार्थीका आफ्नै अपेक्षा छन् र सरकारका पनि आफ्नै जिम्मेवारी छन् । तर यस्ता विषयको समाधान सडकबाट होइन, संस्थागत संवाद र विश्वासको वातावरणबाट खोजिनुपर्छ ।’ ‘शिक्षकहरूका आफ्ना समस्या छन्, विद्यार्थीका आफ्ना समस्या छन् । तर यसको समाधान आन्दोलनले होइन, छलफल र वार्तामार्फत हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पटक–पटक आन्दोलन भइरहनु राम्रो संकेत होइन,’ उनले थपे ।
इरानले साँच्चै परमाणु बम बनाउन चाहेको हो ? यस्तो छ भित्री कथा
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने ओझेलमा परेको देखिन्छ—के इरान परमाणु हतियार बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको छ ? र यदि उसले यस्तो निर्णय गर्यो भने के अझै त्यसका लागि आवश्यक क्षमता उसँग बाँकी छ ? अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेका आक्रमणका प्रमुख कारणमध्ये इरानले परमाणु हतियार विकास गर्न सक्ने आशंका पनि एक थियो । इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै आवतजावत गर्ने व्यावसायिक जहाजको आवागमन प्रभावित पार्न सक्ने आफ्नो क्षमता खुला रूपमा देखाइसकेको छ । यसले युद्ध समाप्त भएपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि दबाब सिर्जना गर्न इरानलाई एउटा नयाँ माध्यम दिएको छ । यद्यपि परमाणु हतियार कार्यक्रमलाई लिएर इरानको वास्तविक मनसाय भने विगतको तुलनामा अझ अस्पष्ट बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । इरानसँग करिब ४४० किलोग्राम ६० प्रतिशतसम्म प्रशोधित युरेनियम रहेको बताइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो परिमाण करिब १० वटा परमाणु हतियार बनाउन पर्याप्त हुन सक्ने जनाइएकाे छ । सामान्य परमाणु ऊर्जा संयन्त्रका लागि ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रशोधित युरेनियम आवश्यक हुन्छ भने अनुसन्धानका लागि अधिकतम २० प्रतिशतसम्मको प्रशोधन पर्याप्त मानिन्छ । त्यसैले ६० प्रतिशतसम्म युरेनियम प्रशोधन गरिनुलाई चिन्ताको विषय मानिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार परमाणु हतियार विकास गर्ने सम्भावनाबाहेक यसको अन्य व्यावहारिक उद्देश्य स्पष्ट देखिँदैन । यसले इरानले भविष्यका लागि आफ्ना विकल्प खुला राख्न चाहेको संकेत गर्छ । तर परमाणु हतियार बनाउन प्रशोधित युरेनियम मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि विशेष उपकरण, सामग्री र प्राविधिक पूर्वाधार पनि आवश्यक हुन्छ । अमेरिका र इजरायलले इरानका परमाणु केन्द्रमा गरेका आक्रमणबाट उसको प्राविधिक क्षमतामा केही क्षति पुगेको हुनसक्छ । तर विशेषज्ञहरूका अनुसार वैज्ञानिक ज्ञान र दक्षतालाई बमबारीमार्फत पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न सकिँदैन । अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको आकलनअनुसार इरानका नयाँ सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई आफ्ना पिता अली खामेनेईको तुलनामा परमाणु हतियार हासिल गर्न बढी इच्छुक छन् । त्यसकारण अमेरिका र इजरायलले स्थल सैन्य कारबाही, सत्ता परिवर्तन वा लामो समयसम्म कब्जा गर्ने जस्ता कदम चाल्न सक्छन् ताकि इरानसँग भविष्यमा परमाणु हतियार विकास गर्ने विकल्प कायम नरहाेस् । परमाणु प्रतिरोधको सिद्धान्तअनुसार देशहरूले मुख्यतः आफ्ना विरोधीलाई सैन्य वा परमाणु आक्रमणबाट रोक्न परमाणु हतियार विकास गर्छन् । यस्ता हतियारको उद्देश्य तिनको प्रयोग गर्नु नभई तिनको अस्तित्वकै कारण सम्भावित आक्रमणकारीलाई आक्रमण गर्नबाट रोक्नु हो । उदाहरणका रूपमा उत्तर कोरियासँग परमाणु क्षमता भएकाले अमेरिकाले उसविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्नुअघि ठूलो जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्तर कोरियासँग जापान, दक्षिण कोरिया वा अमेरिकाको गुआम क्षेत्रमा आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता रहेको मानिन्छ । त्यसैगरी यदि इरानले परमाणु हतियार हासिल गर्यो भने क्षेत्रीय देशहरूका लागि उसविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्नु निकै कठिन हुन सक्छ । साथै उसले इजरायलबाट हुन सक्ने सम्भावित परमाणु आक्रमणको जवाफ दिने क्षमता पनि प्राप्त गर्न सक्छ । यद्यपि हालैको युद्धले इरानका लागि परमाणु हतियार अनिवार्य बनाएको छ वा छैन भन्ने विषयमा विशेषज्ञहरू एकमत छैनन् । एक पक्षको तर्क छ- यदि इरानसँग पहिले नै परमाणु हतियार भएको भए अमेरिका र इजरायलले सम्भवतः उसमाथि आक्रमण गर्ने थिएनन् । अर्को पक्ष भने बिना परमाणु हतियार पनि इरानले कैयौं महिनासम्म आक्रमणको सामना गर्न सफल भएको र तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली देशहरूविरुद्ध रणनीतिक प्रभाव कायम गरेको बताउँछ । इरानले हर्मुज जलडमरूमध्यलाई प्रभावित पारेर विश्व अर्थतन्त्रमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता पनि देखाइसकेको छ । त्यसैले भविष्यमा यही उसको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रतिरोध क्षमता बन्न सक्छ र उसलाई सक्रिय परमाणु हतियार कार्यक्रम आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । इरानले प्रशोधित युरेनियमको भण्डार कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न, सुरक्षा प्रत्याभूति हासिल गर्न र विश्व अर्थतन्त्रमा पुनः समावेश हुने उद्देश्यले सुरक्षित राखेको पनि हुनसक्छ । युद्ध सुरु हुनुअघि नै इरानले अमेरिकाले प्रतिबन्ध हटाउन सहमति जनाए आफ्नो प्रशोधित युरेनियमको स्तर घटाउन तयार रहेको संकेत दिएको थियो । जुन महिनामा युद्ध अन्त्य गर्न भएको समझदारीको मस्यौदाअन्तर्गत पनि उसले प्रशोधित युरेनियमको स्तर घटाउन सहमति जनाएको थियो । यी परिस्थितिका बाबजुद भविष्यमा इरान परमाणु हतियार सम्पन्न राष्ट्र बन्ने सम्भावना पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । यद्यपि ट्रम्प प्रशासनका गुप्तचर निकायहरूले गत वर्ष सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेका थिए कि इरानले कैयौँ दशकदेखि सक्रिय रूपमा परमाणु हतियार विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छैन । विशेषज्ञहरूका अनुसार सन् २०१५ मा भएको संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (जेसीपीओए) सम्झौताले यो समस्याको व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत गरिसकेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य- अमेरिका, चीन, रुस, फ्रान्स र बेलायतसँगै जर्मनी र इरानबीच कैयौं वर्षको वार्तापछि उक्त सम्झौतामा सहमति भएको थियो । सन् २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनले सम्झौताबाट बाहिरिनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले इरानले सम्झौताअन्तर्गतका आफ्ना सबै प्रतिबद्धता पालना गरिरहेको पुष्टि गरेको थियो । अमेरिका सम्झौताबाट बाहिरिएर इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र इरानले २० प्रतिशतभन्दा माथिको स्तरमा युरेनियम प्रशोधन पुनः सुरु गरेको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार जेसीपीओएजस्तै नयाँ सम्झौता अहिले पनि सम्भव छ । तर त्यसका लागि अमेरिकाले विगतको तुलनामा बढी सहुलियत दिनुपर्ने हुन सक्छ । साथै हर्मुज जलडमरूमध्यमाथिको नियन्त्रणको विषय पनि दुवै पक्षबीच विवादको प्रमुख कारणका रूपमा कायम रहनेछ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको अमेरिका र इरानबीच रहेको विश्वासको कमी हो । जेसीपीओए कार्यान्वयन गर्न वर्षौंसम्म विश्वास निर्माण गर्नुपरेको थियो। तर अहिले इरानका कट्टरपन्थी नेताहरूको अमेरिकी प्रशासनमाथिको विश्वास लगभग समाप्त भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले नयाँ सम्झौताको पक्षमा उभिनुभन्दा परमाणु हतियार विकास गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाउने दिशामा पहिलेभन्दा बढी सकारात्मक रुख अपनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
