कन्टेनरको बीमा नहुँदा जोखिममा फ्रेड फरवार्डर
काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सामुद्रिक बीमाको सुविधा उपलब्ध भए पनि सामान ओसारपसार गर्ने मुख्य माध्यम (कन्टेनर)को बीमा गर्ने व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन । त्यसैले फ्रेट फर्वाडर व्यवसायीहरू उच्च जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य छन् । सामानको बीमा सहज भएजस्तै कन्टेनरको पनि बीमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । नेपाल फ्रेट फरवार्डस एशोसिएनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार अग्रवाल भन्छन्, ‘हामीले सिपिङ लाइनबाट कन्टेनर भाडामा ल्याएका हुन्छौं । बाटोमा दुर्घटना वा अन्य कुनै समस्या आयो भने सिपिङ लाइनले कन्टेनरको क्षतिपूर्ति माग्छ । तर, त्यसको बीमा गर्ने व्यवस्था छैन।’ कन्टेनरको बीमा नहुँदा शतप्रतिशत जोखिममा काम गर्नुपरेको उनले गुनासो गरे । ‘गाडीको सुरक्षा भयो, सामानको सुरक्षा भयो, तर हाम्रो सुरक्षा भएन । हामी जहिल्यै शतप्रतिशत जोखिममा काम गरिरहेका छौं,’ अग्रवालले भने । नेपालको कानुन तथा नियामकीय व्यवस्थामा समेत कन्टेनर बीमासम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान नभएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले क्षति मूल्यांकनको क्रममा इन्भोइस माग्ने गरेको तर सिपिङ लाइनले त्यस प्रकारको छुट्टै इन्भोइस जारी नगर्ने समस्या रहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार यसको एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड प्राइस हुन्छ । यस्तै, नेपालमा ‘लिगल लाइबिलिटी इन्स्योरेन्स’ को व्यवस्था नहुँदा पनि व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेको बताएका छन् । सामान लोड गर्ने वा ढुवानीका क्रममा कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक लागे त्यसको कानुनी जिम्मेवारी फ्रेट फर्वाडरकै हुने र त्यसलाई कभर गर्ने बीमा पोलिसी नेपालमा उपलब्ध नभएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । उनले फ्रेट फरवार्डरको भूमिका स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामी सेवा प्रदायक मात्रै हौं । सामान हाम्रो हुँदैन, गाडी हाम्रो हुँदैन, कन्टेनर हाम्रो हुँदैन । जसको स्वामित्व छ, उसको बीमा हुन्छ, तर हामी कभरेजभन्दा बाहिरै बस्नुपरेको छ।’ उनले यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकायमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि ठोस नीतिगत सुधार हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘धेरै पटक मन्त्रालयमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा उठाएका छौं । तर नीति निरन्तरताको समस्या छ, सचिव फेरिइरहने हुँदा विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने । बीमा दाबीमा समस्या व्यवसायीहरूले बीमा दाबी प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको औंल्याएका छन् । एशोसिएनका अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलाले दाबी प्रक्रिया जटिल हुनुका साथै आवश्यक कागजात धेरै मागिने र प्रक्रिया नै झन्झटिलो हुने गरेको जानकारी दिए । ‘पहिलाभन्दा अहिले डकुमेन्टेसनको लागि धेरै कागजा मागिन्छ । भन्सार क्लियर गरेको कागजातदेखि विभिन्न प्रमाणपत्र मागिन्छ । पहिले इन्भोइसकै आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो, तर अहिले दाबी गर्न धेरै कागजात आवश्यक पर्छ, ’ उनले भने । नेपाल निर्यात परिषदका अध्यक्ष रामशरण थपलियाले सिपिङ लाइनमार्फत आउने सामानको दाबी भुक्तानीमा समस्या रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता सामानको ढुवानी प्रक्रिया लामो हुने र दाबी भुक्तानीका प्रक्रियाहरू पनि झन्झटिलो हुने गरेका छन् । त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रका दाबी भुक्तानीमा भने त्यस्तो उल्लेखनीय समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । शिखर इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सविता मास्केले हाल कन्टेनरमा राखेर ल्याइने सामानको बीमा हुने र कन्टेनरको छुट्टै बीमा हुने व्यवस्था नभएको बताइन् । मास्केका अनुसार यदि कन्टेनर ट्रकमा स्थायी रूपमा जोडिएको छ भने त्यसलाई ट्रककै बडीको रूपमा मूल्य थप गरेर बीमा गर्न सकिने उल्लेख गरिन् । ‘यदि कन्टेनर छुट्टै छ र आफ्नै स्वामित्वमा छ भने त्यसलाई ‘सामान’ मानेर प्रत्येक पटक ट्रान्जिट बीमा गर्न सकिन्छ । तर, यो प्रक्रिया झन्झटिलो छ किनभने प्रत्येक पटक सामान ल्याउँदा र पठाउँदा छुट्टाछुट्टै बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार भाडामा ल्याइने कन्टेनरको बीमा ट्रकधनीले पनि गरेका हुँदैनन् । मरिन ट्रान्जिट बीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगेपछि समाप्त हुन्छ, त्यसैले वर्षभरि कभर हुने गरी कन्टेनरको बिमा गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म बीमा कम्पनीले नसोचेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, नेको इन्स्योरेन्सका अन्डराइटिङ हेड हंसमान डंगोलले पनि अहिले पोलिसीमा सामानको मात्रै बीमा गर्ने व्यवस्था भएको बताए । उनले सिपिङ लाइनको कन्टेनरको बीमा गर्नै नमिल्ने भन्ने नभएपनि अहिले त्यो पोलिसी नभएको स्वीकारे । त्यस्तै, हालसम्म बीमा कम्पनीहरूमा कन्टेनरको बीमा हुनुपर्यो भन्ने औपचारिक माग नआएको पनि उनले सुनाए । उनले भने, ‘सपिङ लाइनको कन्टेनरको इन्स्योरेन्स गर्न मिल्छ तर इन्स्योरेन्स गर्ने व्यक्ति कन्टेनरको ओनर हुनुपर्छ ।’ फ्रेड फरवार्डरहरूको हकमा सामान समयमै नपुग्दा कन्टेनरको एक्स्ट्रा चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि भन्सारमा सामान रोकियो भने पनि उनीहरूले थप भुक्तानी गर्नुपर्छ । भाडामा लिएको गाडीको बीमा नगरी सामानको मात्र बीमा गरेजस्तै कन्टेनर पनि भाडाको हुने भएकोले त्यसको बिमा नहुने डंगोलले प्रष्टाए । त्यस्तै, उनले फ्रेट फरवार्डर व्यवसायीहरूले पनि सिपिङ कम्पनीसँग गरेको सम्झौताअनुसार नै दायित्व निर्धारण हुने बताए । उनका अनुसार सिपिङ कम्पनीसँग गरिएको कानुनी सम्झौतामा भविष्यमा कन्टेनरमा क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले वहन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ भने सोही आधारमा बीमा गर्न सकिन्छ । अन्यथा अनावश्यक रूपमा बीमा गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नहुने डंगोलको भनाइ छ । दाबी प्रक्रियाको हकमा सामुन्द्रिक बीमा अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी हो । बीमा प्राधिकरणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीकै आधारमा बनाएको हुन्छ । डंगोलले यसका नियम र आवश्यक डकुमेन्टहरू पहिले नै तय गरिएका हुन्छन् । उनले भने, ‘दाबी भुक्तानीका लागि केवल इन्भ्वाइस मात्र पर्याप्त हुँदैन । सामान लोड भएको, अनलोड भएको, कुरियर कम्पनीले सामान बुझेको/बुझाएको प्रमाणहरू चाहिन्छ यसमा बिल अफ ल्याडिङ जस्ता डकुमेन्टहरू अनिवार्य हुन्छन् ।’ एक वर्षमा २० प्रतिशतले बढ्यो बीमा शुल्क सामुन्द्रिक बीमा गर्र्नेको संख्या नेपालमा पछिल्लो समय बढिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण आयात–निर्यातको परिमाण बढ्नु र बैंकिङ क्षेत्रको संलग्नता हो । बैंकमार्फत हुने व्यापारिक कारोबारमा बीमा अनिवार्य हुने भएकाले पनि यसको ट्रेन्ड बढेको कम्पनीहरू बताउँछन् । बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३ लाख ४१ हजार ७०२ वटा बीमालेख जारी गरेका छन् । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ३ लाख ३३ हजार ३२७ वटा बीमालेख जारी गरेको थियो । गत आवको तुलनामा सामुन्द्रिक बीमालेख २.५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरूले वैशाखसम्ममा सामुन्द्रिक बीमामार्फत २ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । जुन गत आवको तुलनामा २०.२१ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहले सामुन्द्रिक बीमामार्फत २ अर्ब १० करोड २४ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका थिए । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार वर्षायाम सुरु भएसँगै जोखिम बढ्ने भएकाले यस अवधिमा सामुद्रिक बीमा गर्नेको संख्या पनि बढ्ने गरेको छ ।
सुर्तिजन्य पदार्थमा ६० प्रतिशत कर लगाउने तयारी
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने तयारी गरेको छ । विभिन्न संघ संस्था र सांसदहरुले समेत कर बढाउन सुझाव दिएसँगै सरकारले पनि कर बढाउने तयारी गरेको हो । अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बजेट लेखन गरिरहेका छन् । उनले विभिन्न निकाय तथा विज्ञहरुसँग पनि बजेटका कार्यक्रमका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । अधिकांश संघ संस्था तथा निकायहरुले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउन सुझाव दिएपछि उनी त्यसमा सकारात्मक भएको बुझिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको र हजारौं मानिसको अकालमै मृत्यु भइरहेकोले यसको प्रयोगमा निरुत्साहन गर्न कर बढाउनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ । ‘विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ, हामीले पनि कर बढाउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव गरेका छौं, त्यसमा बजेट लेखन टोली र अर्थमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनु हुन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को सुर्ती सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सुर्तीमा वर्सेनि कर बढाउँदै जानु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको नेपाल पनि अनुमोदनकर्ता हो । तर, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर सबैभन्दा थोरै छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपाल र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान लगायत संघ संस्थानहरुले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने माग राखेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्युदर बढ्दै गएको र कम कर लगाउँदा राज्यको व्ययभार पनि बढेकोले अब सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नु पर्ने सुझाव ती संस्थाहरूको छ । ती संघ संस्थाहरूले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी कर निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव राखेका छन् । नेपालले अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ४१ प्रतिशत कर लगाइँदै आएको छ । डब्लूएचओका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लागु हुनुपर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा भारतले ५८ प्रतिशत, बंगालादेशले ७३ प्रतिशत, श्रीलंकाले ७७ प्रतिशत र पाकिस्तानले ६१ प्रतिशत कर उठाउने गरेको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तिजन्य पदार्थजस्ता हानिकारक अनुत्पादक वस्तुहरुमा करको दर वृद्धि गर्नु उत्तम र औचित्यपूर्ण उपाय हुने बताएको छ । सरकारले कर वृद्धि गरेर ६० प्रतिशत कायम गरेमा २० अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व बढ्ने र १३ प्रतिशतसम्म खपत घट्ने प्रतिष्ठानको विश्लेषण छ । सुर्तीजन्य पदार्थबाट नेपालमा वर्सेनि औसत ३० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व असुल हुँदै आएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने हो भने वार्षिक ८० अर्ब उठाउन सकिने धारणा अधिकांशको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गुरु प्रसाद बरालले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थबाट ८५ लाखभन्दा बढी मानिस आक्रान्त छन् । १४ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरु मात्रै ८ लाख सुर्तिजन्य पदार्थको कुलतमा छन् । वार्षिक ३९ हजार मानिसले सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनकै कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । डब्लूएचओले ७५ प्रतिशत कर लगाएर नियन्त्रण गराउनुपर्छ भनेको छ । तर, नेपालमा ४० प्रतिशतमात्रै कर लाग्छ, यो बजेटमार्फत बढाउनै पर्छ ।’ केही दिनअघि संसद बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले पनि डब्लूएचओको सिफारिस अनुसार बजेटमार्फत कर बढाउनुपर्ने माग राखेका थिइन् । उनले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा न्यूनतम ५० प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।
गत वर्षको बजेटअघि ल्याएका गाडी चोभारमै स्टक
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को करको दर परिवर्तन हुने चर्चा नभएपछि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ईभीको चाप घटेको छ । विगतमा बजेट आउनुअघि कर बढ्ने डरले व्यवसायीहरूले ठूलो संख्यामा गाडी आयात गर्दा बन्दरगाह भरिभराउ गर्ने गरेका थिए । तर, यस वर्ष भने आयातको लय सामान्य देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण हुनुअघि वैशाख महिनामा मात्रै कर बढ्ने चर्चाका कारण ३ हजार युनिटभन्दा बढी ईभी नेपाल भित्रिएका थिए । तर, यसपटक बजारमा करको दर हेरफेर हुने चर्चा नभएकाले आयातमा पोहोरको जस्तो होडबाजी नदेखिएको बन्दरगाहका कर्मचारीहरू बताउँछन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ईभी आयातमा करिब १४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९ हजार ८५७ युनिट ईभी कार आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या घटेर ८ हजार ६०७ युनिटमा सीमित भएको छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन गरिरहेको ट्रान्स नेपाल टी.आर.एस. लोजिपार्क प्राइभेट लिमिटेडका अनुसार गत वर्ष कर बढ्ने आशंकाले व्यवसायीहरूले आवश्यकभन्दा बढी गाडी आयात गरेका थिए । जबकि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा जाम लागे जस्तै गाडीको चाप थियो । हाल चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा नयाँ र पुराना गरी दुई किसिमका गाडीहरू रहेका छन् । जसमा एक्जिम अर्थात् भन्सार जाँचपास हुन बाँकी २५० वटा नयाँ गाडीहरू रहेका छन् । डोमेस्टिक अर्थात् भन्सार क्लियर भइसकेका करिब ३०० वटा गाडीहरू पार्किङमा छन् । पुरानो स्टकमा गत वर्षको कर बढ्ने हल्लामा भित्रिएका तर बिक्री हुन बाँकी ६० वटा गाडीहरू अझै पनि बन्दरगाहमा थन्किएका छन् । व्यवसायीहरूले यी गाडीहरू कहिले सोरुममा डिस्प्लेका लागि त कहिले विशेष कार्यक्रमका लागि लैजाने गरेका छन् । चोभार सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन अहिले निजी कम्पनी ट्रान्स नेपाल टीआरएस लजिपार्कले गरिरहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका सूचना अधिकारी हरे कृष्ण मिश्रले बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारसँग पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले २ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । कम्पनीले बन्दरगाहको मर्मतसम्भार, रंगरोगन र लोडिङ–अनलोडिङको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै मासिक रूपमा सरकारलाई रकम बुझाउने गर्दछ । व्यापारीहरूलाई आकर्षित गर्न बन्दरगाहले २४ घण्टासम्मको पार्किङ निःशुल्क गरेको छ । त्यसपछिको शुल्क गाडीको आकार हेरेर मूल्य तोकिएको छ । जसमा २० फिटे कन्टेनरको प्रति दिन २२० रुपैयाँ, ४० फिटे कन्टेनरको प्रति दिन २९२ रुपैयाँ तथा गोदाम शुल्क प्रति केजी ९ पैसा (दैनिक) रहेको समितिले जनाएको छ । कन्टेनर धेरै दिन राख्दा सिपिङ लाइनलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले धेरैजसो आयातकर्ताहरूले सामान गोदाममा सारेर कन्टेनर तुरुन्तै फिर्ता पठाउने गरेको समितिको भनाइ छ । अहिले कर घट्न सक्ने वा यथावत रहने अपेक्षाले व्यवसायीहरूले आवश्यक मात्रामा मात्र गाडी ल्याइरहेका छन् । अटो बजारमा यसलाई मन्दीका रूपमा हेरिए पनि अटो व्यवसायी तथा हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले भने यसलाई सामान्य अवस्थामा फर्किएको रूपमा टिप्पणी गरे । थपलियाले अघिल्लो वर्ष करको दर बढ्ने हल्लाका कारण व्यवसायीहरूले ठुलो परिमाणमा सवारी साधन आयात गरेर स्टक राखेकाले आयात बढी देखिएको बताए । उनले भने, ‘भोलिदेखि पेट्रोलको मूल्य बढ्छ भनेपछि आजै पेट्रोल पम्पमा लाइन लागे जस्तै पोहोर पनि कर बढ्ने डरले अनावश्यक रूपमा गाडी भित्र्याइएको थियो । यो वर्ष त्यस्तो त्रास नभएकाले आयात सामान्य देखिएको हो । त्यसैले यसलाई आयात घट्यो भन्नुभन्दा पनि पोहोर अनावश्यक बढेको र अहिले सामान्य भएको बुझ्नुपर्छ ।’ थपलियाले अटो बजारमा करको दरले नै सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे । मिडियाले कर बढ्दै छ भन्ने समाचार लेख्दा व्यापारीहरूले हतारमा अर्डर गर्ने र त्यसले बजारको वास्तविक माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिगार्ने उनको तर्क छ । आगामी बजेटको पूर्वसन्ध्यामा व्यवसायीहरूको अवस्थाबारे बोल्दै उनले अहिले व्यवसायीहरू पर्ख र हेर भन्दा पनि हेर्दै जाऔं भन्ने मनस्थितिमा रहेको बताए । ‘बजेट आउन अब चार दिन मात्र बाँकी छ, बजेटले कस्तो नीति ल्याउँछ, त्यसै अनुसार आयातको निर्णय हुन्छ,’ उनले थपे । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा थपलियाले सरकारले देशको राजस्व, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र व्यवसायीको लगानी यी तीनवटै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘अपेक्षा त फरक-फरक हुन्छन्, तर बजेट देशको हित हुने खालको हुनुपर्छ । राजस्व पनि उठ्नुपर्यो, उपभोक्ताले पनि किन्न सक्ने हुनुपर्यो र व्यवसायीको खर्च पनि धान्न सक्ने हुनुप¥यो ।’ सरकार अहिले तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित भएर निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै उनले आगामी बजेटले अटो क्षेत्रमा देखिएका अन्यौलता चिर्ने र सबै पक्षलाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे । बजेट भाषणका लागि अब ४ दिन मात्र बाँकी रहँदा अटो व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । करको दरमा स्थिरता भएमा ईभीको आयात र बिक्रीले आगामी दिनमा पुनः गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
