प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेटेपछि ऊर्जा उद्यमी उत्साहित, यी विषयमा भयो छलफल
काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत र व्यावहारिक गाँठो फुकाउन सरकारले विशेष सक्रियता देखाएको छ । शुक्रबार (असार २६ गते) प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधि मण्डलबीचको भेटवार्ताले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ उत्साह छाएको छ । इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार गणेश कार्कीले छलफल विगतको तुलनामा निकै फरक, प्राविधिक र परिणाममुखी भएको बताएका छन् । करिब डेढ घण्टासम्म चलेको उक्त बैठकमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) देखि लिएर १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसम्मका विषयमा बुँदागत छलफल भएको उनले बताए । भेटका क्रममा इप्पानका तर्फबाट सल्लाहकारसमेत रहेका कार्कीसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा, महासचिव टीएन आचार्य, उपाध्यक्ष उत्तर खत्री र हिम पाठक सहभागी थिए । छलफलमा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका पीपीए, कन्टेन्जेन्सी, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका जटिलताहरूलाई टेबल गरिएको उनको भनाइ छ । ‘यति विस्तृत रूपमा अहिलेसम्म अरू कोहीसँग पनि छलफल भएको थिएन,’ कार्कीले विकासन्युजसँग भने, ‘विद्युत खपत बढाउनेदेखि लिएर ऊर्जा सुरक्षा र वन क्षेत्रका कानुनी झमेलाहरूबारे एक-एक बुँदामा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभएको छ ।’ भेटमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको प्राविधिक चासोले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका कारण पनि छलफल केवल औपचारिकतामा सीमित नभई मोडालिटी र सोलुसनमा केन्द्रित भएको कार्कीको भनाइ छ । ‘उहाँले यो भयो भने किन हुन्छ ?’, ’प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रलाई दिँदा के फाइदा हुन्छ र नदिँदा के समस्या हुन्छ ?’ जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू सोध्नुभयो,’ कार्कीले थपे, ‘वनका समस्याहरू क्याबिनेटबाट पास हुँदा पनि किन रोकिए ? रुख काट्न किन दिइएन ? भन्ने जस्ता व्यावहारिक अवरोधहरूबारे उहाँले सूक्ष्म चासो राख्नुभयो । ’ बैठकमा वान विन्डो पोलिसी अर्थात् एकद्वार प्रणालीलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजाने र ऊर्जा क्षेत्रका ऐन-नियमहरूलाई संसद्बाट छिटो पारित गर्ने विषयमा समेत सकारात्मक कुराकानी भएको छ । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका कुनै पनि सुझावहरू नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले थप सुझावहरू लिखित रूपमै मागेका छन् । छलफलपछि ऊर्जा मन्त्री, सचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग बसेर तत्काल निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट आएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा कुन मोडालिटीमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा इप्पानले छिट्टै विस्तृत सुझाव पेश गर्नेछ । विगतमा प्रधानमन्त्री स्तरका भेटहरू केवल समस्या सुनाउने र सुन्नेमा सीमित हुने गरेकोमा यस पटक सरकार आफैले निकासका लागि बाटो खोजेको इप्पानको बुझाइ छ । ‘यति धेरै रुचि लिएर कुरा गर्नुको अर्थ अब ऊर्जा क्षेत्रमा केही काम हुन्छ भन्ने नै हो,’ निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले उत्साहित हुँदै भने । यो भेटले आगामी दशकलाई ऊर्जा दशकको रूपमा सफल बनाउन र ३० हजार मेगावाटको राष्ट्रिय लक्ष्य भेट्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच बलियो सहकार्य हुने संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसमक्ष ४७ बुँदे माग पेश भेटका क्रममा इप्पानले प्रधानमन्त्री बालेनसमक्ष ४७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । जसमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा सुधारलाई मुख्य जोड दिइएको छ । इप्पानकाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह गरेको इप्पानको भनाइ छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित ब्यांकेबल पीपीएको ड्राफ्ट (मस्यौदा) तयार गर्ने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अपनाउन पहल गर्ने, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्नुपर्ने, आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर उपलब्ध गराउने तथा अफ पिक प्राइसिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् । यस्तै, निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रियालाई सहज र सरल तथा भेदभावरहित बनाउने, प्राधिकरणको प्रसारणलाइन ढिलाइको कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षति रोक्न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरवलोकन गर्नपर्ने, प्राधिकरणले विद्युत् नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरिएको छ । पीपीएलाई प्रसारण लाइनसँग जोडेर कन्टिन्जेन्सी तथा टेक एन्ड पे पीपीए बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष उनीहरुले माग राखेका छन् । ऊर्जा व्यवसायीहरुले विभिन्न सरकारी निकायमा ढिलाइ भएका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र थप्ने, अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) को म्याद थपी समस्यामा रहेका निजीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, डलर विनिमय दर, उपकरण मूल्यवृद्धि र नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि सूचकांकलाई आधार मानी २०६८ यता स्थिर रहेको पीपीए दर यथार्थपरक रूपमा पुनरवलोकन गरिनुपर्ने माग इप्पानले अघि सार्दै आएको छ । पीपीएलाई प्रसारण पूर्वाधार वा अन्य अनिश्चित सर्तसँग जोडेर रोक्ने अभ्यासले लगानी निरुत्साहित गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाइनुपर्ने इप्पानको तर्क छ । ऊर्जा उद्यमीले अन्तिम व्यावसायिक सञ्चालन मितिमा व्यावहारिक समाधान खोजेका छन् । सरकारी निकायको ढिलाइ, स्वीकृति अवरोध वा बाह्य कारणले प्रभावित आयोजनालाई अनुमतिपत्र नवीकरण र अन्तिम व्यापारिक मिति (आरओसीडी) मा व्यावहारिक सहजीकरण गरिनुपर्ने माग छ । त्यसैगरी डलर भाउमा आएको उत्तारचढाव, मेशिन तथा उपकरणहरुमा भएको भाउ वृद्धि लगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैकको मूल्यवृद्धि सूचांकलाई आधार मानेर १५ वर्षदेखि (विसं. २०६८ साल) बढ्न नसकेको पीपीए दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा पनि इप्पानको जोड छ । इप्पानले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन तथा १ वर्षभित्र पारित गराउन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष ऊर्जा उद्यमीहरूले वन जग्गा प्राप्ति र रुख कटान प्रक्रिया एक वर्षभित्र सक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सनसेट ल ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरी लागू गर्ने, एउटै नदी करिडोरको सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका तथा विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिने, विद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन भूमि ऐन संशोधन गर्ने (सनसेट ल मार्फत), आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीतिको लागि गृह मन्त्रालयमार्फत गर्ने, स्वपुँजीमा प्रतिफल (आरओई) को सीमालाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेसम्म वन तथा वातावरण, भूमिलगायतका ऊर्जालगायत पूर्वाधार विकासमा अवरोध गर्ने सबै कानुनहरूको निलम्बन गरी सनसेट ल लागू गर्नुपर्ने, न्यायोचित र वैज्ञानिक ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था गर्ने, प्रसारण पूर्वाधारका लागि निजी क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, हरित वित्त तथा पूर्वाधार कोष परिचालन गर्ने ऊर्जा उद्यमीको माग छ । उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिई ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोग बढाउन नीतिगत निर्णय गर्ने, ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिने, हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पायलट परियोजना सञ्चालन गर्ने, उद्योग, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढाउने ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानले सरकारसँग २०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई आईईई गरे हुने गरी गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए/आईईई) स्वीकृतिको समयसीमा ३/५ महिनाभित्र सक्ने गरी सनसेट ल ल्याउने र लागू गर्ने, संरक्षण क्षेत्र र बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गर्ने तथा सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुरूप आयोजना बनाउन दिनुपर्ने माग राखेको छ । यसबाहेक वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी स्वीकृतिलाई परियोजना-मैत्री बनाउँदै तोकिएको अवधिभित्र निर्णय कानुनी प्रत्याभूति हुनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका साथै बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारण प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी प्रतिपर्धात्मक ऊर्जा बजार खडा गर्नुपर्ने, २०८० जेठदेखि अवरुद्ध आईपीओ/हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गरिनुपर्ने माग छ । आयोजना विकास, निर्माण, स्वामित्व, लगानी र सेयर कारोबारको संरचना स्पष्ट बनाउन विकासकर्ता र लगानीकर्ताको परिभाषा तथा अधिकार/दायित्व छुट्टयाउन पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ भने ऊर्जा आयोजनाको लागत घटाउन कर/शुल्क संरचना व्यावहारिक बनाउँदै बीमा पहुँच, प्रिमियम र पुनर्बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न इप्पानको माग छ ।
५०० आयोजनाको २० अर्ब भुक्तानी रोकियो
काठमाडौं । सम्पन्न आयोजनाको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी रोकिँदा निर्माण क्षेत्र हाल गम्भीर संकटमा परेको छ ।देशभरका करिब ५०० वटा आयोजनाको २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले निर्माण क्षेत्र निकै जटिल अवस्थामा पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले बताए । सरकारसँग बजेट भए तापनि व्यवसायीहरूले पैसा पाउन नसकेकाे उनको भनाइ छ । भुक्तानी रोकिनुको मुख्य कारण आयोजनाहरूको म्याद थप नहुनु रहेको उनले बताए । ‘निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका र रनिङ ठेक्काहरूको म्याद थप नभएका कारण एलएमबीआईएस सिस्टममा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘म्याद थप नहुँदा प्रणालीले भुक्तानी स्वीकृत गर्दैन, जसका कारण अर्बौँ रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा छ ।’ उनले सरकारलाई रुग्ण आयोजना र म्याद सकिएका ठेक्काहरूको म्याद थप गरेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । सडक निर्माणका लागि अति आवश्यक मानिने बिटुमिन (अलकत्रा) को बजारमा अहिले हाहाकार छ । मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव भन्दै सप्लायर्सहरूले बिटुमिनको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढाएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि बिटुमिनको मूल्य आकासिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । महासचिव घिमिरेका अनुसार केही समयअघि प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँमा पाइने बिटुमिनको मूल्य अहिले बढेर १७० देखि १८० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । ‘मूल्य बढेर मात्र पुग्दैन, बजारमा सामान नै छैन । २० वटा सप्लायर्सलाई फोन गर्दा बल्ल ४ गाडी बिटुमिन पाइने अवस्था छ,’ घिमिरेले थपे । अभावका कारण कतिपय ठाउँमा कालोबजारी समेत भइरहेको र यसले गर्दा सडक निर्माणको काम १५ देखि २५ प्रतिशत मात्र हुन सकेको उनले जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीहरूले अहिलेको महँगी र मन्दीलाई ध्यानमा राखेर सरकारसँग मूल्य समायोजनको माग गरेका छन् । सरकारले मूल्य समायोजन नदिए धेरै आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने खतरा बढेको छ । महासचिव घिमिरेले आगामी सार्वजनिक खरिद ऐनमा हुने सुधार र एभरेज बिडको व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि बिटुमिनको मूल्य नघट्नु र अभाव कायमै रहनुले निर्माण सिजनमै काम ठप्प भएको जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको बेला कच्चा पदार्थ बिटुमिन भने झन् महँगिएको नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगले जनाएको छ । उद्योगका अनुसार भारतबाट आयात हुने बिटुमिनको मूल्य असार १७ गतेदेखि पुनः बढेको छ । उद्योगले भारतबाटै प्रतिव्यारेल करिब ८ सय रुपैयाँ मूल्य बढेर आएको जनाएको छ । उद्योगका अनुसार पेट्रोल, डिजेललगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि बिटुमिनको मूल्यमा कुनै कमी आएको छैन । बरु भारतीय आपूर्तिकर्ताले नयाँ मूल्य लागू गरेपछि नेपालमा पनि सोहीअनुसार आयात गर्नुपरेको उद्योगको भनाइ छ । उद्योगले हाल पुरानो स्टक सकिएको र अहिले आउने सबै बिटुमिन बढेको मूल्यमा आयात भइरहेको जनाएको छ । त्यसैले बजारमा तत्काल मूल्य घट्ने सम्भावना नरहेको उद्योगको दाबी छ । बिटुमिनको मूल्य वृद्धिले सडक निर्माण तथा कालोपत्रे आयोजनाको लागत थप बढ्ने निर्माण व्यवसायीहरूको चिन्ता छ । पछिल्ला महिनामा बिटुमिनको मूल्यवृद्धिका कारण विभिन्न सडक आयोजना प्रभावित हुँदै आएका छन् । सडक विभागका सूचना अधिकारी योञ्जन दाहालका अनुसार बीचमा केही समय ठप्प भएका निर्माण कार्यहरू अहिले सुचारु भएका छन् । दाहालले विशेषगरी रणनीतिक महत्वका नागढुङ्गा-मुग्लिन र सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक विस्तारको काम अहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए । ‘बीचमा केही समय काम रोकिएको भए पनि अहिले यी ठूला आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य पुनः सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार निर्माणको मुख्य सिजनमा भएको बिटुमिन (अलकत्रा) को अभाव र पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल/पेट्रोल) मा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण यस वर्ष सडक निर्माणको लक्ष्य प्रभावित भएको छ । दाहालका अनुसार असार अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा सडक विभागको समग्र भौतिक प्रगति करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सीमित भएको छ । ‘जुन सिजनमा ठ्याक्कै काम हुनुपर्ने थियो, त्यही बेला अभाव र मूल्यवृद्धि झेल्नुपर्दा सोचेअनुसारको प्रगति हासिल हुन नसकेको हो,’ उनले थपे । इन्धनको मूल्य घटे पनि बिटुमिनको मूल्य भने अझै उच्च रहेको समाचारहरू आएकाले त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । आयोजनाहरू सुचारु भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूले अझै (तीव्र) गतिमा काम अगाडि बढाउन नसकेको सूचना अधिकारी दाहालले बताए । काम सुरु भए पनि ठेकेदारहरूले पूर्ण क्षमतामा कामलाई तीव्रता दिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । बिहीबार मात्रै महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सँग भेट गरेका छन् । उनीहरूले निर्माण क्षेत्रले भोग्दै आएका भुक्तानी, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, समयमै आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराएका थिए । छलफलपछि व्यवसायीहरूले भुक्तानी प्रणाली पहिलेभन्दा सहज भएको तर म्याद थप नहुँदा धेरै आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको बताएका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले भुक्तानी प्रक्रियालाई पहिलेभन्दा धेरै सरल बनाएको छ । तर पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा र मूल्य समायोजनलगायत केही प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा निर्माण क्षेत्र प्रभावित बनेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले पूर्वाधार क्षेत्र श्रममुखी (लेबर ओरिएन्टेड) भएकाले मजदुरलाई समयमै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन भुक्तानी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रधानमन्त्रीसमक्ष औंल्याएका छन् । मजदुरले समयमै पारिश्रमिक नपाउने अवस्थाबारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ । व्यवसायीहरूले मुख्य समस्या आयोजनाको म्याद थप नहुनु रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार म्याद थप नभएका आयोजनामा सरकारले भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा रकम रोकिएको हो । म्याद थपको समस्या समाधान भएपछि भुक्तानी पनि सहज रूपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् । संघीय सडक आयोजनामा भुक्तानीको समस्या सीमित रहेको तर स्थानीय तह र प्रदेशअन्तर्गतका केही आयोजनामा भने समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । प्यूठानलगायत केही जिल्लामा यस्ता समस्या देखिए पनि सरकारले समाधान गर्ने अपेक्षा व्यवसायीहरूले गरेका छन् । छलफलका क्रममा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुगेको विषय पनि उठाइएको थियो । व्यवसायीहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निर्माण आयोजनामा तीव्रता ल्याउन म्याद थप, मूल्य समायोजन र भुक्तानी प्रक्रियालाई शीघ्र टुंग्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
तरलता व्यवस्थापनसँगै महँगीको दबाब
पछिल्लो समय विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध, ऊर्जा संकट तथा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । यही प्रवृत्तिलाई आधार मान्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति केही बढ्न सक्ने आकलन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित रहने अनुमान छ । राष्ट्र बैंकको विश्लेषणमा बाह्य कारणसँगै आन्तरिक कारणले पनि मूल्यवृद्धिमा दबाब पर्न सक्छ । सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार खर्च बढाउन सकेमा र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा बजारमा समष्टिगत माग बढ्ने सम्भावना छ । यसले मूल्यस्तरमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यद्यपि मध्यपूर्वको संकट केही कम हुँदै जाँदा इन्धनको मूल्य घट्दो क्रममा रहे पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा पर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ । यही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी सहयोगी मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको हो । अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्सको उच्च प्रवाह र आन्तरिक बजारमा अपेक्षित कर्जा माग नबढेकाले बजारमा अधिक तरलता कायम छ । कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा बजारमा रहेको तरलता पूर्ण रूपमा अवशोषित हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेको तरलता अवस्था आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहन सक्छ । यदि कर्जाको माग बढ्यो भने तरलता केही घट्न सक्छ, तर रेमिट्यान्सको प्रवाह हालकै दरमा कायम रहने र पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रको निर्यात आम्दानी बढ्दै जाने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझ मजबुत बन्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकका लागि अझ चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । अहिले विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंक ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन् । केही देशले ब्याजदर बढाएर कडा मौद्रिक नीति अपनाएका छन् भने ब्याजदर घटाएर खुकुलो नीति लिने देशहरू कम छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यही अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि नीतिगत दरहरू यथावत् राख्ने र आगामी दिनमा मुद्रास्फीति, ब्याजदरको चाल, तरलताको अवस्था, आर्थिक वृद्धिको गति तथा समग्र मागको विश्लेषण गरेर मात्रै दर परिवर्तन गर्ने रणनीति लिएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू बढ्दो तरलता व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नीतिमा केही महत्त्वपूर्ण उपाय समेटिएका छन् । पहिलो, अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय तरलताको अधिकता र बजारका अन्य कारणले अन्तरबैंक दर न्यून विन्दुमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि तरलता अवशोषण गरिरहेको भए पनि अब यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अवशोषण उपकरणको अवधि, परिपक्वता र संरचनामा विविधीकरण गर्ने योजना बनाएको छ, ताकि अस्थायी र संरचनात्मक दुवै प्रकारका तरलता दबाबलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विदेशी मुद्रामै तरलता व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । यदि बैंकहरूले विदेशी मुद्रामै तरलता होल्ड गर्न सके भने तत्काल नेपाली मुद्रा बजारमा प्रवाह गर्नुपर्ने दबाब कम हुन्छ । यही उद्देश्यले विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूको सेक्युरिटिजमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ । साथै, विदेशी मुद्रा खरिदकै बेला ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि सुरु गरिने भएको छ । सामान्यतया बैंकहरूले डलर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्दा त्यसको बराबरको नेपाली मुद्रा बजारमा जान्छ । अब राष्ट्र बैंकले डलरलाई डलरकै रूपमा स्वीकार गरेर नेपाली मुद्रा बजारमा थप नजाने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र तरलता व्यवस्थापनलाई सँगसँगै लैजान सहयोग पुग्नेछ । माइक्रो-प्रुडेन्सियल रेगुलेसन, वित्तीय स्थायित्व तथा मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई सहज बनाउने गरी नीति प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिको समग्र जोड ब्याजदर वा अन्य चलायमान सूचकमा अत्यधिक हस्तक्षेप गर्नेभन्दा सुधारमार्फत प्रसारण संयन्त्रलाई बलियो बनाउने र कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ । सोहीअनुसार बुँदा नं. २० र २१ मा सुधारसम्बन्धी विषय स्पष्ट रूपमा समेटिएका छन् । असीमित दायित्व सिर्जना हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत जमानत दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने भएको छ । साथै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी चेक अनादरकै कारण मात्र कालोसूचीमा नपर्ने, बरु त्यसलाई फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ सेवामा पहुँच कायम राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । रूग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई कसैले पुनर्जीवन दिने योजना सहित सञ्चालनमा ल्याउन चाहेमा विशेष प्रक्रिया अन्तर्गत सहजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । विशेष नियामकीय ढाँचा अन्तर्गत दबाबमा रहेका ऋणहरूमा पनि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको हो । यदि कुनै ऋणीले ऋणको दुरुपयोग नगरेको, नियत ठीक रहेको, तर विभिन्न कारणले व्यवसाय दबाबमा परेको अवस्था छ भने त्यस्ता ऋणीलाई पुनर्जीवनको दोस्रो अवसर दिने उद्देश्यले सुधारको विषय ल्याइएको हो । पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था विगतमा पनि हुँदै आएको थियो । अब त्यस्ता व्यवस्थालाई समेटेर छुट्टै कार्यविधि ल्याइनेछ, जसले दबाबमा परेका ऋणीको अवस्थाअनुसार के-कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने नियामकीय आधार तय गर्नेछ । सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै भाषागत जटिलता र दोहोरोपन हटाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरूलाई क्रमशः सरलीकरण गर्दै लगिनेछ । पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गरिनेछन् । यसमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कर्जा, ब्याजदर तथा सेवा-सुविधासम्बन्धी विषयलाई अझ सरल र स्पष्ट बनाउने प्रयास गरिनेछ । राष्ट्र बैंकको आगामी मार्गदर्शन के हो भन्ने विषय मौद्रिक नीतिको अन्तिम तीन बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । ती बुँदामा मुद्रास्फीति र तरलतासम्बन्धी रणनीति, कुन अवस्थामा नीतिगत दर चलाइने तथा म्याक्रो-प्रुडेन्सियल उपायहरू कुन अवस्थामा प्रयोग गरिने भन्ने विषय समेटिएका छन् । त्यसकारण आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकको नीति कता उन्मुख हुन्छ भन्नेबारे ती तीन बुँदाले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेका छन् । राष्ट्र बैंक मौद्रिक समष्टिलाई प्रत्यक्ष लक्ष्य बनाउने ढाँचाबाट ब्याजदर स्थिरीकरणतर्फ उन्मुख भइसकेको छ । अब मौद्रिक नीतिको लक्ष्य मुद्रा आपूर्तिको वृद्धिदर वा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदरलाई प्रत्यक्ष लक्ष्य बनाउनु होइन; ती केवल अनुमानका सूचक मात्र हुन् । यी सबै विषय तालिकावार रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका, बैंकको कर्जा फसेका, पुनर्जीवनको सम्भावना कमजोर भएका तथा ऋणी कालोसूचीमा परेर थप आर्थिक गतिविधि गर्न नसकिरहेका उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको हो । यदि त्यस्ता उद्योगलाई कसैले उपयुक्त योजना सहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गर्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कस्तो अवस्थामा कर्जा सेटलमेन्ट, सहुलियत वा अन्य सुविधा दिन सक्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको हो । यो व्यवस्था राइट- अफसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। कतिपय अवस्थामा ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्ता विषयलाई स्पष्ट नियामकीय ढाँचाभित्र ल्याउने तयारी गरिएको छ। बैंकहरूको कर्जा लगानी फसेका रूग्ण उद्योगहरूको पुनर्जीवन सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी कार्यविधि बनाइने तयारी गरिएको छ । दबाबमा परेका सबै ऋणी असक्षम वा निष्क्रिय हुँदैनन् । कतिपय ऋणी व्यवसाय सञ्चालनमै छन्, तर प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक अवस्थाको परिवर्तन, बजारको उतारचढाव वा व्यावसायिक योजनामा आएको असन्तुलनका कारण दबाबमा परेका हुन सक्छन् । त्यस्ता ऋणीको नियत सही हुँदाहुँदै पनि परिस्थितिजन्य कारणले समस्या उत्पन्न भएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा परेका ऋणीलाई सिधै रिकभरी प्रक्रियामा लैजानुभन्दा अघि एकपटक सुधार र पुनरुत्थानको अवसर दिने व्यवस्था गरिनेछ । विगतमा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइँदै आएको थियो । अब त्यस्ता व्यवस्थालाई समेटेर छुट्टै कार्यविधि ल्याइनेछ, जसले दबाबमा परेका ऋणीको अवस्थाअनुसार कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने नियामकीय आधार तय गर्नेछ । एक-दुई संस्थालाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिइसकेको छ । यदि पुँजीकोषको दबाबकै कारण बैंकको सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने अवस्था आयो भने त्यस्ता संस्थालाई पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
