सञ्चार मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार र सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउने उद्देश्यसहित पर्याप्त बजेट छुट्याइएको बताए । विनियोजित बजेट सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन, सञ्चार माध्यमको सुदृढीकरण तथा डिजिटल नेपाल अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै डिजिटल शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । बजेटले सञ्चार क्षेत्रको आधुनिकीकरण, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सूचना पहुँच विस्तार र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ।
काठमाडौंमा १०० मेगावाटको सोलार परियोजना निर्माण गरिने
काठमाडाैं । सरकारले सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा १०० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा (सोलार) परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले काठमाडौंको बढ्दो ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि यो परियोजना अगाडि बढाइने बताए । राजधानीभित्रै ठूलो परिमाणको सोलार ऊर्जा उत्पादन गरी विद्युत आपूर्तिलाई थप भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन यो योजना ल्याइएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए ।
काठमाडौंलाई धुलोमुक्त बनाइने, २८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा, रणनीतिक पूर्वाधार र सहरी सौन्दर्यीकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय राजधानी काठमाडौंलाई धूलोमुक्त र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउने घोषणा गरे । राजधानीको समग्र वातावरणीय अवस्था र सहरी गुडस्तरमा सुधार ल्याउन सडकहरूको तत्काल मर्मतसम्भार, दायाँबायाँ सफाइ र स्तरोन्नतिका कार्यहरूलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। यसैगरी, देशभरका सडक सञ्जाललाई सफा, सुरक्षित र गुणस्तरीय रूपमा सुधार तथा विस्तार गर्न सरकारले २८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
