यी हुन् इङ्ल्यान्डले नर्वेलाई हराउन गर्नुपर्ने ६ मुख्य काम
काठमाडौं । तीन सातासम्म कडा संघर्ष, पुनरागमन र अन्तिम क्षणका रोमाञ्चक खेलपछि इङ्ल्यान्डले यस सप्ताहान्तमा २०२६ विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा नर्वेको सामना गर्दैछ । थोमस टुखेलको टोलीले प्रतियोगितामा तुलनात्मक रूपमा सहज यात्रा तय गरेको देखिए पनि त्यो यात्रा त्यति सजिलो भने थिएन । अब भने उनीहरूको अगाडि नर्वेजस्तो अझ कठिन चुनौती उभिएको छ । नर्वेको टोलीको मुख्य आकर्षण विश्व फुटबलका सुपरस्टार अर्लिङ हालान्ड हुन् । उनलाई कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड, जुलियन रियरसनलगायत च्याम्पियन्स लिगमा अनुभवी खेलाडीहरूको साथ छ । नर्वे आफ्नो उत्कृष्ट दिनमा इङ्ल्यान्डलाई हराउन पूर्ण रूपमा सक्षम टोली हो । तर यदि ह्यारी केन नेतृत्वको इङ्ल्यान्डले यी ६ महत्त्वपूर्ण पक्षमा सफलता हासिल गर्न सक्यो भने सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना निकै बलियो हुनेछ । १. हालान्डलाई रोक्नूहोस् इङ्ल्यान्डका मिडफिल्डर मोर्गन रोजर्सले प्रि–म्याच पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘के कसैले अर्लिङ हालान्डलाई साँच्चै रोक्न सकेको छ ? मलाई त लाग्दैन । तर हामी प्रयास गर्नेछौं ।’ इङ्ल्यान्डले हालान्डलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दैन भन्ने होइन, तर उनलाई नियन्त्रणमा राख्न निकै कठिन हुने कुरा खेलाडीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । धेरै टोली त्यसमा असफल भएका छन् । म्यानचेस्टर सिटीका यी फरवार्डले नर्वेका लागि पछिल्ला १४ प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा २७ गोल गरेका छन् । उनले ती सबै खेलमा गोल गरेका छन्, जसमा २०२६ विश्वकपका चारवटै खेल पनि समावेश छन् । यदि उनले इङ्ल्यान्डविरुद्ध पनि गोल गरे भने विश्वकपमा आफ्नो पहिलो पाँच खेलमै लगातार गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बन्नेछन् । यसअघि यस्तो उपलब्धि २०१४ मा कोलम्बियाका जेम्स रोड्रिगेज र युरोपेली खेलाडीमध्ये १९७० मा जर्मनीका गर्ड मुलरले हासिल गरेका थिए । हालान्डको विशेषता भनेको लामो समय खेलमा खासै सक्रिय नदेखिए पनि अवसर पाएलगत्तै घातक बन्नु हो । विश्वकपमा उनले प्रति ९० मिनेट औसत २४.८ पटक मात्र बल छोएका छन्, तर त्यसैबाट सात गोल गरिसकेका छन् । उनका १८ मध्ये १७ प्रहार पहिलो स्पर्शमै भएका छन् । त्यसैले उनी खेलभर शान्त देखिए पनि कुनै पनि क्षण निर्णायक बन्न सक्छन् । रोजर्सको भनाइमा हालान्डलाई रोक्नेभन्दा पनि उनसम्म बल पुग्ने बाटो बन्द गर्नु अझ प्रभावकारी रणनीति हुन सक्छ । २. ओडेगार्डलाई खेल बनाउन नदिनूहोस् हालान्डसम्म बल पुर्याउने नर्वेको सबैभन्दा ठूलो हतियार कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड हुन् । ओडेगार्डले विश्वकपका पहिलो तीन खेलमा लगातार असिस्ट दिएका थिए । यस प्रतियोगितामा उनी सबैभन्दा धेरै गोलको अवसर सिर्जना गर्ने खेलाडीमध्ये एक हुन् । उनी केवल असिस्ट दिने खेलाडी मात्र होइनन्, विपक्षीको डिफेन्स चिर्दै बल अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा हुन्छ । क्वार्टरफाइनलअघि उच्च दबाबमा विपक्षीको रक्षापङ्क्ति तोड्ने पास दिने खेलाडीमा उनी संयुक्त रूपमा शीर्ष स्थानमा थिए । साथै उनले नर्वेका अन्य कुनै पनि खेलाडीभन्दा बढी पटक विपक्षीको पेनाल्टी क्षेत्रभित्र पास पुर्याएका छन् । त्यसैले इङ्ल्यान्डले ओडेगार्डलाई प्रभावहीन बनाउन सके हालान्डको प्रभाव पनि स्वतः कम हुनेछ । ३. नर्वेको दाहिने रक्षापट्टिबाट आक्रमण गर्नूहोस् इङ्ल्यान्डले हालान्ड र ओडेगार्डबाट आउने खतरा नियन्त्रण गर्नु त आवश्यक छ नै, त्यससँगै आक्रामक खेल पनि देखाउनुपर्नेछ । किनभने हालान्डले फेरि गोल गर्ने सम्भावना उच्च छ, त्यसैले जित्न कम्तीमा दुई गोल आवश्यक पर्न सक्छ । नर्वेको आक्रमण निकै बलियो भए पनि रक्षापङ्क्ति भने पूर्ण रूपमा भरपर्दो छैन । उनीहरूले विश्वकपका पहिलो पाँच खेलमा १२ गोल गरे पनि ९ गोल खाएका छन् । उनीहरू यहाँसम्म मुख्यतः आक्रमणको बलमा आइपुगेका हुन्, रक्षाको कारण होइन । विशेषगरी नर्वेले आफ्नो दाहिने रक्षापट्टिबाट आएका क्रसमा कमजोरी देखाएको छ । इराक, सेनेगल र फ्रान्सविरुद्ध यही क्षेत्रबाट खुला खेलमा तीन गोल खाएको तथ्याङ्क छ । साथै विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै क्रसबाट प्रहार पनि नर्वेकै पोस्टतर्फ भएको छ । उता इङ्ल्यान्डले भने विश्वकपमा चार हेडर गोल गरिसकेको छ, जसमा तीन गोल लेफ्ट विङबाट आएको क्रसमा सम्भव भएको हो । त्यसैले एन्थोनी गोर्डनजस्ता खेलाडीले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन् । ४. तीव्रता कायम राख्दै ऊर्जा पनि बचाउनुहोस् विश्वकपमा मौसम र खेलस्थलले पनि ठूलो प्रभाव पार्छ । मेक्सिको सिटीमा उचाइ चुनौती बनेको थियो भने यसपटक मियामीको अत्यधिक गर्मी इङ्ल्यान्डका लागि परीक्षा हुनेछ । स्थानीय समयअनुसार साँझ ५ बजे खेल सुरु हुँदा तापक्रम करिब ३३ डिग्री सेल्सियस रहने र आद्र्रताका कारण अनुभूत तापक्रम ४३ डिग्रीसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । टुखेलले सुरुदेखि नै आफ्नो टोलीलाई प्रिमियर लिग शैलीको तीव्र, शारीरिक र आक्रामक फुटबल खेलाउन चाहेको बताएका छन् । इङ्ल्यान्डले यस विश्वकपमा उच्च प्रेसिङमार्फत उत्कृष्ट प्रदर्शन पनि गरेको छ । तर यस्तो गर्मीमा निरन्तर प्रेसिङ गर्दा खेलाडीहरू चाँडै थाक्न सक्छन् । त्यसैले इङ्ल्यान्डले आवश्यक बेला बल आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै ऊर्जा बचाउन र विवेकपूर्ण रूपमा प्रेसिङ गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ । ५. सेकेन्ड बलमा नियन्त्रण कायम राख्नूहोस् नर्वे प्राविधिक रूपमा कमजोर टोली होइन, तर उनीहरू लामो पासमार्फत छिट्टै आक्रमण निर्माण गर्न रुचाउँछन् । राइट विङमा ६ फिट ५ इन्च अग्ला अलेक्जान्डर सोर्लोथलाई खेलाउनु पनि यही रणनीतिको हिस्सा हो । यस विश्वकपमा नर्वेले आफ्नै गोलकिपरबाट विपक्षीको क्षेत्रमा लामो गोल–किक खेलाउने टोलीमध्ये अग्रस्थानमा रहेको छ । गोलकिपर ओर्जान नाइलान्डबाट सोर्लोथतर्फ जाने लामो पास उनीहरूको सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने आक्रमणको माध्यम बनेको छ । यदि इङ्ल्यान्डले उच्च प्रेसिङ गर्यो भने नर्वेले बल सिधै हालान्ड वा सोर्लोथतर्फ उछाल्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले पहिलो हेडर जित्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसपछि खस्ने ‘सेकेन्ड बल’ पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने हुन्छ । यस पक्षमा इङ्ल्यान्ड बलियो देखिन्छ । विश्वकपमा टोलीको ड्युल जित्ने प्रतिशत ५४.५ रहेको छ, जबकि इलियट एन्डरसन, जुड बेलिङ्घम र डेक्लान राइसले बल पुनः कब्जामा लिन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् । यी तीन मिडफिल्डरको प्रदर्शन इङ्ल्यान्डको सफलताका लागि निर्णायक बन्न सक्छ । ६. ठूला प्रतियोगिताको अनुभवको फाइदा उठाउनूहोस् इङ्ल्यान्डसँग ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको प्रशस्त अनुभव छ । २०१६ को युरोकपमा आइसल्यान्डसँग अप्रत्याशित हार बेहोरेपछि प्रशिक्षक गारेथ साउथगेटको आगमनसँगै टोलीले निरन्तर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको छ । साउथगेटको नेतृत्वमा इङ्ल्यान्ड २०१८ विश्वकपको सेमिफाइनल पुगेको थियो । २०२२ विश्वकपमा फ्रान्ससँग क्वार्टरफाइनलमा पराजित भए पनि त्यसअघि र त्यसपछि दुवै युरोकपको फाइनल खेलेको थियो । यसपटक क्वार्टरफाइनलमा पुगेसँगै इङ्ल्यान्ड विश्वकपको अन्तिम आठमा पुग्ने इतिहासमा ११औं पटक सफल भएको छ । ब्राजिल र जर्मनीमात्र यस मामिलामा इङ्ल्यान्डभन्दा अगाडि छन् । यता नर्वेका लागि भने यो नयाँ अनुभव हो । उनीहरू पहिलो पटक कुनै पनि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको क्वार्टरफाइनलमा पुगेका हुन् । आइभरी कोस्ट र ब्राजिलमाथिको जित पनि नर्वेको नकआउट चरणमा पहिलो दुई जित हुन् । इङ्ल्यान्डका गोलकिपर जोर्डन पिकफोर्ड, कप्तान ह्यारी केनलगायत खेलाडीहरू दबाबपूर्ण खेल खेल्न अभ्यस्त छन् । पिकफोर्ड मैदान उत्रिए विश्वकपमा इङ्ल्यान्डका लागि आफ्नो १८औं खेल खेल्नेछन् र यससँगै उनी पिटर शिल्टनलाई पछि पार्दै विश्वकपमा इङ्ल्यान्डका सबैभन्दा अनुभवी खेलाडी बन्नेछन् । यही अनुभवलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सके इङ्ल्यान्डले नर्वेको चुनौती पार गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । (अप्टा एनालाइसिसबाट अनुदित तथा सम्पादित) अन्य सान्दर्भिक सामग्रीहरू : हालान्डको नाममै उन्माद ‘विश्वकप पहिले नै तय थियो ?’ अर्जेन्टिनालाई लिएर फैलिएका षड्यन्त्रका दाबीहरू विश्वकपमा अनुभवको दबदबा, इतिहासकै सबैभन्दा बढी उमेरका खेलाडी मैदानमा विश्वकपको उपाधि होड थप रोमाञ्चक क्रिस्टियानो रोनाल्डो : इतिहास रचे, तर विश्वकप ट्रफी चुम्न सकेनन् हालान्ड : दि नर्वेजियन हिरो चम्किँदै भिनिसियस जुनियर गोल्डेन बुटका दाबेदार विश्वकै भरपर्दा स्ट्राइकर ह्यारी केन डीआर कङ्गोको ऐतिहासिक यात्रामा इंग्ल्यान्डको चुनौती यी हुन् विश्वकप जित्ने प्रमुख दाबेदार टोली [अप्टा विश्लेषण] विश्वकपमा गोलको वर्षा, नकआउटअघि नै तोडियो सर्वाधिक कीर्तिमान मेसी दि ग्रेट : जसले इतिहासका पानाहरू पुनः लेखे
प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेटेपछि ऊर्जा उद्यमी उत्साहित, यी विषयमा भयो छलफल
काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत र व्यावहारिक गाँठो फुकाउन सरकारले विशेष सक्रियता देखाएको छ । शुक्रबार (असार २६ गते) प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधि मण्डलबीचको भेटवार्ताले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ उत्साह छाएको छ । इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार गणेश कार्कीले छलफल विगतको तुलनामा निकै फरक, प्राविधिक र परिणाममुखी भएको बताएका छन् । करिब डेढ घण्टासम्म चलेको उक्त बैठकमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) देखि लिएर १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसम्मका विषयमा बुँदागत छलफल भएको उनले बताए । भेटका क्रममा इप्पानका तर्फबाट सल्लाहकारसमेत रहेका कार्कीसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा, महासचिव टीएन आचार्य, उपाध्यक्ष उत्तर खत्री र हिम पाठक सहभागी थिए । छलफलमा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका पीपीए, कन्टेन्जेन्सी, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका जटिलताहरूलाई टेबल गरिएको उनको भनाइ छ । ‘यति विस्तृत रूपमा अहिलेसम्म अरू कोहीसँग पनि छलफल भएको थिएन,’ कार्कीले विकासन्युजसँग भने, ‘विद्युत खपत बढाउनेदेखि लिएर ऊर्जा सुरक्षा र वन क्षेत्रका कानुनी झमेलाहरूबारे एक-एक बुँदामा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभएको छ ।’ भेटमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको प्राविधिक चासोले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका कारण पनि छलफल केवल औपचारिकतामा सीमित नभई मोडालिटी र सोलुसनमा केन्द्रित भएको कार्कीको भनाइ छ । ‘उहाँले यो भयो भने किन हुन्छ ?’, ’प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रलाई दिँदा के फाइदा हुन्छ र नदिँदा के समस्या हुन्छ ?’ जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू सोध्नुभयो,’ कार्कीले थपे, ‘वनका समस्याहरू क्याबिनेटबाट पास हुँदा पनि किन रोकिए ? रुख काट्न किन दिइएन ? भन्ने जस्ता व्यावहारिक अवरोधहरूबारे उहाँले सूक्ष्म चासो राख्नुभयो । ’ बैठकमा वान विन्डो पोलिसी अर्थात् एकद्वार प्रणालीलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजाने र ऊर्जा क्षेत्रका ऐन-नियमहरूलाई संसद्बाट छिटो पारित गर्ने विषयमा समेत सकारात्मक कुराकानी भएको छ । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका कुनै पनि सुझावहरू नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले थप सुझावहरू लिखित रूपमै मागेका छन् । छलफलपछि ऊर्जा मन्त्री, सचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग बसेर तत्काल निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट आएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा कुन मोडालिटीमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा इप्पानले छिट्टै विस्तृत सुझाव पेश गर्नेछ । विगतमा प्रधानमन्त्री स्तरका भेटहरू केवल समस्या सुनाउने र सुन्नेमा सीमित हुने गरेकोमा यस पटक सरकार आफैले निकासका लागि बाटो खोजेको इप्पानको बुझाइ छ । ‘यति धेरै रुचि लिएर कुरा गर्नुको अर्थ अब ऊर्जा क्षेत्रमा केही काम हुन्छ भन्ने नै हो,’ निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले उत्साहित हुँदै भने । यो भेटले आगामी दशकलाई ऊर्जा दशकको रूपमा सफल बनाउन र ३० हजार मेगावाटको राष्ट्रिय लक्ष्य भेट्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच बलियो सहकार्य हुने संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसमक्ष ४७ बुँदे माग पेश भेटका क्रममा इप्पानले प्रधानमन्त्री बालेनसमक्ष ४७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । जसमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा सुधारलाई मुख्य जोड दिइएको छ । इप्पानकाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह गरेको इप्पानको भनाइ छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित ब्यांकेबल पीपीएको ड्राफ्ट (मस्यौदा) तयार गर्ने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अपनाउन पहल गर्ने, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्नुपर्ने, आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर उपलब्ध गराउने तथा अफ पिक प्राइसिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् । यस्तै, निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रियालाई सहज र सरल तथा भेदभावरहित बनाउने, प्राधिकरणको प्रसारणलाइन ढिलाइको कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षति रोक्न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरवलोकन गर्नपर्ने, प्राधिकरणले विद्युत् नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरिएको छ । पीपीएलाई प्रसारण लाइनसँग जोडेर कन्टिन्जेन्सी तथा टेक एन्ड पे पीपीए बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष उनीहरुले माग राखेका छन् । ऊर्जा व्यवसायीहरुले विभिन्न सरकारी निकायमा ढिलाइ भएका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र थप्ने, अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) को म्याद थपी समस्यामा रहेका निजीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, डलर विनिमय दर, उपकरण मूल्यवृद्धि र नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि सूचकांकलाई आधार मानी २०६८ यता स्थिर रहेको पीपीए दर यथार्थपरक रूपमा पुनरवलोकन गरिनुपर्ने माग इप्पानले अघि सार्दै आएको छ । पीपीएलाई प्रसारण पूर्वाधार वा अन्य अनिश्चित सर्तसँग जोडेर रोक्ने अभ्यासले लगानी निरुत्साहित गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाइनुपर्ने इप्पानको तर्क छ । ऊर्जा उद्यमीले अन्तिम व्यावसायिक सञ्चालन मितिमा व्यावहारिक समाधान खोजेका छन् । सरकारी निकायको ढिलाइ, स्वीकृति अवरोध वा बाह्य कारणले प्रभावित आयोजनालाई अनुमतिपत्र नवीकरण र अन्तिम व्यापारिक मिति (आरओसीडी) मा व्यावहारिक सहजीकरण गरिनुपर्ने माग छ । त्यसैगरी डलर भाउमा आएको उत्तारचढाव, मेशिन तथा उपकरणहरुमा भएको भाउ वृद्धि लगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैकको मूल्यवृद्धि सूचांकलाई आधार मानेर १५ वर्षदेखि (विसं. २०६८ साल) बढ्न नसकेको पीपीए दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा पनि इप्पानको जोड छ । इप्पानले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन तथा १ वर्षभित्र पारित गराउन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष ऊर्जा उद्यमीहरूले वन जग्गा प्राप्ति र रुख कटान प्रक्रिया एक वर्षभित्र सक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सनसेट ल ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरी लागू गर्ने, एउटै नदी करिडोरको सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका तथा विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिने, विद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन भूमि ऐन संशोधन गर्ने (सनसेट ल मार्फत), आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीतिको लागि गृह मन्त्रालयमार्फत गर्ने, स्वपुँजीमा प्रतिफल (आरओई) को सीमालाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेसम्म वन तथा वातावरण, भूमिलगायतका ऊर्जालगायत पूर्वाधार विकासमा अवरोध गर्ने सबै कानुनहरूको निलम्बन गरी सनसेट ल लागू गर्नुपर्ने, न्यायोचित र वैज्ञानिक ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था गर्ने, प्रसारण पूर्वाधारका लागि निजी क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, हरित वित्त तथा पूर्वाधार कोष परिचालन गर्ने ऊर्जा उद्यमीको माग छ । उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिई ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोग बढाउन नीतिगत निर्णय गर्ने, ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिने, हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पायलट परियोजना सञ्चालन गर्ने, उद्योग, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढाउने ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानले सरकारसँग २०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई आईईई गरे हुने गरी गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए/आईईई) स्वीकृतिको समयसीमा ३/५ महिनाभित्र सक्ने गरी सनसेट ल ल्याउने र लागू गर्ने, संरक्षण क्षेत्र र बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गर्ने तथा सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुरूप आयोजना बनाउन दिनुपर्ने माग राखेको छ । यसबाहेक वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी स्वीकृतिलाई परियोजना-मैत्री बनाउँदै तोकिएको अवधिभित्र निर्णय कानुनी प्रत्याभूति हुनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका साथै बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारण प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी प्रतिपर्धात्मक ऊर्जा बजार खडा गर्नुपर्ने, २०८० जेठदेखि अवरुद्ध आईपीओ/हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गरिनुपर्ने माग छ । आयोजना विकास, निर्माण, स्वामित्व, लगानी र सेयर कारोबारको संरचना स्पष्ट बनाउन विकासकर्ता र लगानीकर्ताको परिभाषा तथा अधिकार/दायित्व छुट्टयाउन पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ भने ऊर्जा आयोजनाको लागत घटाउन कर/शुल्क संरचना व्यावहारिक बनाउँदै बीमा पहुँच, प्रिमियम र पुनर्बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न इप्पानको माग छ ।
५०० आयोजनाको २० अर्ब भुक्तानी रोकियो
काठमाडौं । सम्पन्न आयोजनाको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी रोकिँदा निर्माण क्षेत्र हाल गम्भीर संकटमा परेको छ ।देशभरका करिब ५०० वटा आयोजनाको २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले निर्माण क्षेत्र निकै जटिल अवस्थामा पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले बताए । सरकारसँग बजेट भए तापनि व्यवसायीहरूले पैसा पाउन नसकेकाे उनको भनाइ छ । भुक्तानी रोकिनुको मुख्य कारण आयोजनाहरूको म्याद थप नहुनु रहेको उनले बताए । ‘निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका र रनिङ ठेक्काहरूको म्याद थप नभएका कारण एलएमबीआईएस सिस्टममा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘म्याद थप नहुँदा प्रणालीले भुक्तानी स्वीकृत गर्दैन, जसका कारण अर्बौँ रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा छ ।’ उनले सरकारलाई रुग्ण आयोजना र म्याद सकिएका ठेक्काहरूको म्याद थप गरेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । सडक निर्माणका लागि अति आवश्यक मानिने बिटुमिन (अलकत्रा) को बजारमा अहिले हाहाकार छ । मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव भन्दै सप्लायर्सहरूले बिटुमिनको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढाएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि बिटुमिनको मूल्य आकासिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । महासचिव घिमिरेका अनुसार केही समयअघि प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँमा पाइने बिटुमिनको मूल्य अहिले बढेर १७० देखि १८० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । ‘मूल्य बढेर मात्र पुग्दैन, बजारमा सामान नै छैन । २० वटा सप्लायर्सलाई फोन गर्दा बल्ल ४ गाडी बिटुमिन पाइने अवस्था छ,’ घिमिरेले थपे । अभावका कारण कतिपय ठाउँमा कालोबजारी समेत भइरहेको र यसले गर्दा सडक निर्माणको काम १५ देखि २५ प्रतिशत मात्र हुन सकेको उनले जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीहरूले अहिलेको महँगी र मन्दीलाई ध्यानमा राखेर सरकारसँग मूल्य समायोजनको माग गरेका छन् । सरकारले मूल्य समायोजन नदिए धेरै आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने खतरा बढेको छ । महासचिव घिमिरेले आगामी सार्वजनिक खरिद ऐनमा हुने सुधार र एभरेज बिडको व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि बिटुमिनको मूल्य नघट्नु र अभाव कायमै रहनुले निर्माण सिजनमै काम ठप्प भएको जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको बेला कच्चा पदार्थ बिटुमिन भने झन् महँगिएको नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगले जनाएको छ । उद्योगका अनुसार भारतबाट आयात हुने बिटुमिनको मूल्य असार १७ गतेदेखि पुनः बढेको छ । उद्योगले भारतबाटै प्रतिव्यारेल करिब ८ सय रुपैयाँ मूल्य बढेर आएको जनाएको छ । उद्योगका अनुसार पेट्रोल, डिजेललगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि बिटुमिनको मूल्यमा कुनै कमी आएको छैन । बरु भारतीय आपूर्तिकर्ताले नयाँ मूल्य लागू गरेपछि नेपालमा पनि सोहीअनुसार आयात गर्नुपरेको उद्योगको भनाइ छ । उद्योगले हाल पुरानो स्टक सकिएको र अहिले आउने सबै बिटुमिन बढेको मूल्यमा आयात भइरहेको जनाएको छ । त्यसैले बजारमा तत्काल मूल्य घट्ने सम्भावना नरहेको उद्योगको दाबी छ । बिटुमिनको मूल्य वृद्धिले सडक निर्माण तथा कालोपत्रे आयोजनाको लागत थप बढ्ने निर्माण व्यवसायीहरूको चिन्ता छ । पछिल्ला महिनामा बिटुमिनको मूल्यवृद्धिका कारण विभिन्न सडक आयोजना प्रभावित हुँदै आएका छन् । सडक विभागका सूचना अधिकारी योञ्जन दाहालका अनुसार बीचमा केही समय ठप्प भएका निर्माण कार्यहरू अहिले सुचारु भएका छन् । दाहालले विशेषगरी रणनीतिक महत्वका नागढुङ्गा-मुग्लिन र सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक विस्तारको काम अहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए । ‘बीचमा केही समय काम रोकिएको भए पनि अहिले यी ठूला आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य पुनः सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार निर्माणको मुख्य सिजनमा भएको बिटुमिन (अलकत्रा) को अभाव र पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल/पेट्रोल) मा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण यस वर्ष सडक निर्माणको लक्ष्य प्रभावित भएको छ । दाहालका अनुसार असार अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा सडक विभागको समग्र भौतिक प्रगति करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सीमित भएको छ । ‘जुन सिजनमा ठ्याक्कै काम हुनुपर्ने थियो, त्यही बेला अभाव र मूल्यवृद्धि झेल्नुपर्दा सोचेअनुसारको प्रगति हासिल हुन नसकेको हो,’ उनले थपे । इन्धनको मूल्य घटे पनि बिटुमिनको मूल्य भने अझै उच्च रहेको समाचारहरू आएकाले त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । आयोजनाहरू सुचारु भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूले अझै (तीव्र) गतिमा काम अगाडि बढाउन नसकेको सूचना अधिकारी दाहालले बताए । काम सुरु भए पनि ठेकेदारहरूले पूर्ण क्षमतामा कामलाई तीव्रता दिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । बिहीबार मात्रै महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सँग भेट गरेका छन् । उनीहरूले निर्माण क्षेत्रले भोग्दै आएका भुक्तानी, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, समयमै आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराएका थिए । छलफलपछि व्यवसायीहरूले भुक्तानी प्रणाली पहिलेभन्दा सहज भएको तर म्याद थप नहुँदा धेरै आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको बताएका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले भुक्तानी प्रक्रियालाई पहिलेभन्दा धेरै सरल बनाएको छ । तर पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा र मूल्य समायोजनलगायत केही प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा निर्माण क्षेत्र प्रभावित बनेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले पूर्वाधार क्षेत्र श्रममुखी (लेबर ओरिएन्टेड) भएकाले मजदुरलाई समयमै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन भुक्तानी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रधानमन्त्रीसमक्ष औंल्याएका छन् । मजदुरले समयमै पारिश्रमिक नपाउने अवस्थाबारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ । व्यवसायीहरूले मुख्य समस्या आयोजनाको म्याद थप नहुनु रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार म्याद थप नभएका आयोजनामा सरकारले भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा रकम रोकिएको हो । म्याद थपको समस्या समाधान भएपछि भुक्तानी पनि सहज रूपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् । संघीय सडक आयोजनामा भुक्तानीको समस्या सीमित रहेको तर स्थानीय तह र प्रदेशअन्तर्गतका केही आयोजनामा भने समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । प्यूठानलगायत केही जिल्लामा यस्ता समस्या देखिए पनि सरकारले समाधान गर्ने अपेक्षा व्यवसायीहरूले गरेका छन् । छलफलका क्रममा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुगेको विषय पनि उठाइएको थियो । व्यवसायीहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निर्माण आयोजनामा तीव्रता ल्याउन म्याद थप, मूल्य समायोजन र भुक्तानी प्रक्रियालाई शीघ्र टुंग्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
