फोकस

पछिल्लो समय नेपाली पुँजी बजार अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बन्दा कारोबार रकम पनि विगतको तुलनामा घटेको छ । नयाँ सरकार बनेपछि बजारले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि लगानीकर्ताको निराशा अझै हट्न सकेको छैन । बैंकको ब्याजदर न्यून हुनुका साथै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि पुँजी बजारले अपेक्षित लय समात्न सकेको छैन । यहीबीच सरकारले गत असारको पहिलो साता नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा डा. गोपाल भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भट्टले राष्ट्र बैंकमा करिब ३० वर्ष सेवा गरेका छन् । ‘स्टक मार्केट इफिसिएन्सी इन नेपाल’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका उनी पुँजी बजारका विज्ञका रूपमा परिचित छन् । साथै शंकरदेव क्याम्पस, नेपाल कमर्स क्याम्पसलगायत विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ । सुस्ताएको पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउन नयाँ नेतृत्वले कस्ता कदम चाल्ला ? बजार सुधारका लागि के-कस्ता नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बोर्डका अध्यक्ष डा. भट्टसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको विकास बहसको अंश । नयाँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, के छन् नयाँ योजना ? योजनाहरू मैले क्रमशः सेबोनको वेबसाइटबाट एक-एक गरेर जानकारी दिइरहेको छु । प्राथमिक बजार, पुँजी बजार र दोस्रो बजार दुवैलाई सुधार गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेका छौं । प्राथमिक बजारको पुँजी बजार नीतिपत्र हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौं । त्यसमा प्राइस डिस्कभरी मेकानिजमदेखि योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, विभिन्न क्षेत्रका स्टार्टअपदेखि एसएमई बोर्डमा आउने स्टक वा आईपीओलाई कसरी बजार दिने, तिनीहरूको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् । नियामकको नेतृत्वमा आउने अध्यक्षले विगतमा पनि यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो । बोर्डले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई बजारमा आउन प्रोत्साहन गरेको जस्तो देखिन्छ । होङ्सी सिमेन्ट, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, एनसेल, गोर्खा ब्रुअरीजस्ता ठूला कम्पनीलाई बजारमा ल्याउन किन चासो दिनुहुन्न ? जुन नेपालका टप ट्याक्स पेयरका रूपमा सरकारले सम्मानित पनि गरिरहेको छ । ती कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउने विषयमा धितोपत्र बोर्डको नीति खोइ ? त्यसैका लागि नीति दिँदैछौं । हिजो हाम्रो प्राइसिङ सिस्टम स्पष्ट थिएन । राम्रा र योग्य ठूला कम्पनीहरू प्रिमियम मूल्यमा आउन खोज्छन् । तर प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउनु अपराधजस्तो भाष्य बनाइएको छ । कुनै कम्पनी कमजोर पनि हुन सक्छ, पर्फर्मेन्स कमजोर भएको पनि हुन सक्छ । तर भविष्यमा सुधार गर्छु भन्न सक्छ, उसलाई पनि क्यापिटल चाहिएको हुनसक्छ । त्यस्तो कम्पनी डिस्काउन्टमा, अर्थात् कम मूल्यमा आउन सक्छ । सबै किसिमका कम्पनीले आफ्नो क्षमताअनुसार मूल्य निर्धारण भएर बजारमा आउन सकून् भन्ने हिसाबले प्राथमिक बजार नीति ल्याइएको हो । हिजोका दिनमा प्राइसिङ डिस्ट्रोर्सन थियो । एक सय रुपैयाँमै आउनुपर्छ भनेपछि कोही पनि आउँदैनन् । राम्रा कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्दै हुनुहुन्छ । सँगसँगै तपाईंमाथि प्रिमियममा आईपीओ दियो भनेर आरोप पनि लाग्छ नि ? मैले कुनै पनि चिज दिँदिनँ । मैले दिने भनेको मेकानिजम हो । त्यो मेकानिजम ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ । प्राइसिङको स्ट्यान्डर्ड प्रोसेड्योर सार्वजनिक रूपमा देखिनुपर्छ । भ्यालुएसन प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ, त्यो पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । कुन रेटमा भ्यालुएसन गरियो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई क्यूआईआई (क्वालिफाइड इन्स्टिच्युसनल इन्भेस्टर)का रूपमा योग्य बनाउँछौं । उनीहरूले प्राइसिङ गर्छन् । उनीहरूले यो कम्पनी कति मूल्यको हो भनेर मात्रै भन्दैनन्, त्यसका लागि प्रतिस्पर्धा पनि गर्छन् । उनीहरूले यति सेयर म नै किन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउँछन् । उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा हामीले यसरी किन्यौं, यसरी भ्यालुएसन गर्यौं भनेर भ्यालुएसनको मेथोडोलोजी पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उनीहरूले कुन मेथोडोलोजीमा प्राइसिङ गरे, त्यसको रिपोर्टिङ हामीलाई पनि पठाउनुपर्छ । यदि उनीहरूको मेथोडोलोजी ठीक छैन भने हामी यहाँबाट तिमीहरूको यो मेथोडोलोजी ठीक भएन, अर्को मेथोडोलोजी प्रयोग गर अथवा मेथोडोलोजी पर्याप्त भएन भन्न सक्छौं । यसरी रेगुलेटरले उनीहरूलाई नियमन गर्छ र उनीहरूबाट आवश्यक सूचना लिन्छ । यसैले प्रिमियममा कुनै सेयर बेच्नु अपराध होइन । कुनै सेयर डिस्काउन्टमै बेच्नु पनि अपराध होइन । हुनुपर्ने के हो भने, कम्पनीको योग्यताअनुसार भ्यालुएटरहरूले भ्यालुएसन गरेको हुनुपर्छ ।  भ्यालुएसन प्रक्रियामा धितोपत्र बोर्डलाई विवादमुक्त कसरी बनाउनुहुन्छ ? क्यापिटल मार्केटमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानिने सिस्टम वा बुक बिल्डिङ सिस्टम, क्यूआईआईले किन्ने सिस्टम र फ्री प्राइसिङ सिस्टम हुँदैन भने एक सय रुपैयाँमै बिक्री गर भन्नुपर्यो ? त्यसो गर्दा सबै सेयर विवादमुक्त हुन्छन् । तर कम्पनीको योग्यताअनुसार भ्यालुएसन गर्दा विवाद हुने ? स्टक मार्केटमा अहिले कुन सेयरको मूल्य कति हुनुपर्छ भनेर धितोपत्र बोर्डले तोकेको छ र ? तोक्ने भनेको लगानीकर्ताले हो । उनीहरूले किनबेच गर्छन् र मूल्य पनि त्यसरी नै निर्धारण हुन्छ । जसरी सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रान्सपरेन्ट रूपमा भइरहेको छ, त्यसैगरी प्राइमरी मार्केटमा पनि प्राइसिङ सिस्टम हुनुपर्छ । प्राइस डिस्कभरी मेकानिजम भनेको यही हो । धितोपत्र बोर्ड विवादमुक्त हुने भनेको फ्री प्राइसिङले हो । हामीले मूल्य तोक्न लाग्यौं भने विवादित हुने भयौं । धितोपत्र बोर्डमा सेयर निष्कासनका लागि थुप्रै कम्पनीहरू पाइपलाइनमा छन् । ती कम्पनीहरूलाई कहिले अनुमति दिनुहुन्छ ? त्यसका लागि एसओपी बनाउँदैछौं । एसओपी भनेको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेड्योर फर आईपीओ हो । आउने कम्पनीहरूका लागि एसओपी पारित भइसकेपछि हामीले अधिकतम समय तोक्छौं । सेबोनका कर्मचारीले कुन समयभित्र के काम सक्नुपर्छ, कति काम सक्नुपर्छ, कस्ता फर्म्याट क्लियर गर्नुपर्छ र फाइल कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा तोकिन्छ । डिजिटल भए कसरी र नन-डिजिटल अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने पनि एसओपीमा हुन्छ । त्यसले बोर्डमा आएको फाइल दर्तामा कसरी बस्छ, असिस्टेन्ट डाइरेक्टरले के-के हेर्छ र कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने निर्धारण गर्छ । त्यसपछि अर्को कमिटी हुन्छ । त्यो कमिटीले कसरी हेर्ने, कुन-कुन दिनमा कति काम सक्ने र कतिऔं दिनमा बोर्डमा पुर्याउने भन्ने पनि तोकिएको हुन्छ । विगतमा खानी विभागबाट लाइसेन्स लिन, वनबाट स्वीकृति लिन जति गाह्रो हुन्थ्यो, त्योभन्दा पनि झन्झटिलो संस्थाका रूपमा धितोपत्र बोर्ड बनेको आरोप बजारमा छ । यसले विकासलाई सहयोग गरिरहेको छैन, लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता नियामकले अनुमति दिएपनि धितोपत्र बोर्डमा महिनौंसम्म, वर्षौंसम्म कुर्नुपरेको छ । बजारमा धितोपत्र बोर्डमाथि लागिरहेको यो आरोपलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ? धितोपत्र बोर्डमा यतिका फाइल जाम हुनुपर्ने कारण म आएर भएको हो ? म त्यो जाम खुलाउँदैछु । तर, प्रक्रिया अनुसार खुलाउँदैछु । आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा म धितोपत्र बोर्डमा आएको हुँ । म आएको मितिमै आर्थिक वर्ष सकिएको छ । हामीसँग नियम-कानुनहरू छन् । त्यसले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अडिटेड सर्टिफिकेट माग्छ । सम्बन्धित कम्पनीको फाइनान्सियल, नेटवर्थलगायत सबै रिपोर्ट अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले सम्बन्धित कम्पनीहरूले ती अडिटेड रिपोर्ट ल्याइरहेका छन् । जस-जसले ल्याउँछन्, उहाँहरूको फाइल क्रमशः अगाडि बढ्दै जान्छ । धितोपत्र बोर्डले विश्लेषण गरेर स्वीकृति दिन्छ । यसमा कुनै रोकावट छैन । त्यहाँ कति नम्बरमा छ भन्ने कुरा म्याटर नै भएन । जसले सबै फाइनान्सियल रिपोर्ट तत्काल दिएको छ, उनीहरूको फाइल अगाडि बढाउँछौं । यो भनेको सुरुवाती चरणदेखि फाइल अगाडि बढाउने मात्र होइन । जस-जसले सेयर निष्कासनका लागि निवेदन दिनुभएको छ, उहाँहरू सबैको फाइल धितोपत्र बोर्डमा छ । धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका कुनै पनि कम्पनीको एक वर्षभित्रको फाइनान्सियल अवस्था के भयो, बढ्यो वा घट्यो, सञ्चालकहरू को आए, को हटे भन्ने कुरा अद्यावधिक गर्नुपर्यो नि । उनीहरूको विवरणपत्र पनि अद्यावधिक गर्नुपर्यो । कोही सञ्चालक बाहिरिएको हुन सक्छ, फाइनान्सियल अवस्थामा परिवर्तन भएको हुन सक्छ, इक्विटीमा परिवर्तन भएको हुन सक्छ । यी सबै विवरण दिएपछि मात्रै हामी स्वीकृति दिन्छौं । दुईवटा कुरा बजारमा सँगसँगै आइरहेको छ- एउटा, ओभर सप्लाइ भयो, धेरै स्टक बजारमा आए र त्यसले बजारलाई थिच्यो । त्यसकारण नियामकले यसलाई फिल्टर गर्नुपर्यो भन्ने छ। अर्को, यो खुला बजार हो । सबैले सेयर निष्कासन गर्न पाउनुपर्छ । यहाँ नियामकले विवेक प्रयोग गरेर कसले पाउने, कसले नपाउने भन्नु उपयुक्त होइन भन्ने सोचाइ छ । तपाईं कुन विचारमा जानुहुन्छ ? हामी क्यापिटल मार्केटको कुरा गर्दैछौं । मार्केटले निर्णय गर्नुपर्छ, ह्वाट सड बी द ब्यालेन्स । यदि बजारमा सप्लाइ बढी भएको लाग्छ भने सेयर नकिनिदिनुस् । हामी त योग्य कम्पनीलाई पठाउँछौं । तपाईं नकिन्नुस् न त । सेयर किनिएन भने मार्केटमा सब्सक्राइब नै भएन । कम्पनीले भन्छ, मेरो लागि बजार तयार भएको रहेनछ । तर बजारको नियमले के भन्छ भने, एभ्री एलिजिबल इन्भेस्टर ह्याज द राइट टु बाइ द सेयर, एभ्री एलिजिबल इन्भेस्टर ह्याज द राइट टु सेल देयर सेयर । इस्यु गर्ने उनीहरूको पनि त अधिकार हो नि, मार्केटमा एक्सेस हुने । हामी योग्य कम्पनीलाई रोक्न सक्छौं र ? हामी मेकानिजम दिन्छौं, इन्फ्रास्ट्रक्चर दिन्छौं, पोलिसी दिन्छौं । उनीहरूलाई तिमीहरू यसरी जाऊ, एकैचोटि त्यहाँ जाने होइन, पहिला यहाँ जाऊ, रुट यो हो, प्राइस डिस्कभर गर, रोड शो गर, बुक बिल्डिङ मेथड प्रयोग गर, आफ्ना रिस्क वा इन्डिकेटरहरू सबै सार्वजनिक गर, प्रोस्पेक्टससहित सबै सार्वजनिक गरेर मार्केटमा जाऊ भनेर भन्छौं । मर्चेन्ट बैंकरहरूले पनि हेर्छन् । भोलि किनिएन भने म किन्न तयार छु भनेर अन्डरराइट पनि गर्छन् । कतिपयले सेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा पुँजी संकलन गर्न नपाएको गुनासो पनि गर्नुभएको छ । विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ताले यो आवाज उठाइरहनुभएको छ । अर्कोतर्फ, नियत के देखिन्छ भने पुँजी चाहिएको हो वा होइन । तर कम्पनीलाई सूचीकृत गरेर पाँच सय रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्छौं भन्ने सोचबाट मानिसहरू पुँजी बजारमा आउन खोजिरहेको देखिन्छ । यसलाई तपाईंले कसरी नियमन गर्नुहुन्छ ? मानिसका विचार विभिन्न हुनु समाज र राष्ट्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । कोही कुनै सोचले आउन सक्छ, कोही अर्कै सोचका साथ आउन सक्छ । हामी बजारमा पुँजी प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जाओस्, जुन कामका लागि पुँजी संकलन गर्दैछन्, त्यो काममै पुँजी प्रयोग होस् भन्ने चाहन्छौं । किनकि अल्टिमेट अब्जेक्टिभ अफ द सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल इज टु प्रोटेक्ट द इन्ट्रेस्ट अफ द इन्भेस्टर्स । लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नु हो । उनीहरूले जुन नियतका साथ पुँजी मागेका छन्, त्यही ठाउँमा प्रयोग भयो भने उनीहरूको हित संरक्षण हुन्छ। मिसयुटिलाइजेसन भयो भने, त्यो गलत ठाउँमा गयो भने त्यो पुँजीले उनीहरूको हित संरक्षण गर्दैन । त्यसैले हामी के गर्छौं भने आईपीओ अनुमति दिने मात्रै होइन । अहिले राम्रा देखिए, पछि नराम्रो गर्लान् भनेर पोस्ट-आईपीओ अडिट गर्ने नीति ल्याएका छौं । हामी सोहीबमोजिम गाइडलाइन पनि ल्याइरहेका छौं । अब आईपीओ दिएर मात्रै हुँदैन, पोस्ट-आईपीओमा पुँजी कहाँ जान्छ, त्यो पनि हेर्छौं । इन्टेन्सनली प्राइस मात्रै इन्फ्लेट गरेर जान खोज्नेहरू पनि हाम्रो नोटिसमा हुन्छन् । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको मूल्यलाई सेकेन्डरी मार्केटमा ल्याउँदा समस्या नआओस् भनेर त्यसका लागि पनि हामी अन्य रेगुलेटरी मेकानिजम प्रयोग गर्दैछौं । त्यसकारण मार्केटमा ओभर सप्लाइ भएर हुन सक्ने अथवा डिमान्ड नै नभएर हुन सक्ने अवस्थालाई पनि हामी हेरेर सोहीअनुसार नीति ल्याउँछौं । निवर्तमान अध्यक्षले हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिएका कारण उहाँमाथि ठूलो आरोप पनि लाग्यो । व्यवसायीहरूले संगठित रूपमा खुलेआम धितोपत्र बोर्डमाथि आक्षेप लगाउनुभयो । हामीले पुँजी संकलन गर्न पाएनौं, प्रोजेक्ट डेभलप गर्न पाएनौं, हाम्रो लागत बढिरहेको छ भन्नुहुन्छ । जुन कुरा सुन्दा भ्यालिड लाग्छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिइरहनुभएको छ, विशेषगरी हाइड्रो लगानीकर्तालाई ? हामीलाई पनि भ्यालिड नै लाग्छ । किनभने पुँजीको योजना सबैको हुन्छ । एउटा इन्टरप्रेनरले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गरिराख्नुभएको हुन्छ । उहाँहरूले पनि यो देशमा बिजुली बाल्न, अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लैजान ठूलो योगदान गर्नुभएको छ । उहाँहरूले इन्टरप्रेनरसिप लिनुभएको छ । उहाँहरूको पनि क्यापिटल प्लान हुन्छ, बैंकबाट ऋण लिनुभएको हुन्छ । योसँग देशको नीति पनि अहिले अलाइन भएको छ । त्यसमा अलग्गै बहस होला- सेयर बेचेर गर्ने हो कि अन्य किसिमका उपकरणबाट गर्नुपर्ने हो, त्यो अर्कै बहस होला । तर उहाँहरूको अहिलेको नीति भनेको बैंकबाट ऋण लिने र आईपीओ जारी गरेपछि बैंकको ऋणसँग अलाइन गर्दै डेट-इक्विटी मिक्स मिलाउने हो । यति लामो समयसम्म सेयर निष्कासन प्रक्रिया रोकिँदा उहाँहरू आक्रोशित हुनु र आफ्ना गुनासा पोख्नु स्वाभाविक हो । हामी निरन्तर अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं, हाइड्रो र इप्पानका साथीहरूसँग । रोक्नुपर्ने कुनै जेन्युइन कारण होइन । तर हाम्रा रिक्वायरमेन्टहरू, जस्तै फाइनान्सियल, गभर्नेन्स र कानुनी कागजातका विषयमा उहाँहरूको इश्यु म्यानेजरसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । दे आर क्विक्ली डुइङ एभ्रीथिङ ह्वाटेभर दे क्यान डु । छोटो समयभित्र जति सकिन्छ, हामी यसलाई अघि बढाउँछौं । कसैलाई पनि रोक्दैनौं।  योग्य जति छन्, उनीहरूलाई क्रमशः अध्ययन गर्दै स्वीकृति दिने हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको हुँदा फाइनान्सियललगायतका विषय नयाँ किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही कारणले मात्रै रोकिएको हो । धितोपत्र बोर्डले रेगुलेट गर्ने कम्पनीहरूलाई दुई किसिमबाट वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । एउटा, अरू पनि रेगुलेटर भएका संस्थाहरू, जस्तै बैंक तथा बीमा कम्पनीहरू, जुन पहिलेदेखि नै अर्को रेगुलेटरबाट राम्रोसँग नियमन भएका छन् । अर्को, कुनै खास रेगुलेटर नभएका सिमेन्ट, होटललगायतका क्षेत्र, जुन वित्तीय रूपमा त्यति व्यवस्थित रूपमा नियमन भएका देखिँदैनन् । अब रेगुलेटेड र अनरेगुलेटेड संस्थालाई व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा तपाईंहरूको नीति के हुन्छ ? हामी नीति बनाउँदैछौं । जलविद्युतका लागि बनाइसकेका छौं । जलविद्युत् रेगुलेटेड भए पनि पूर्ण रूपमा सेबोनमा आउनुपर्नेहरूका लागि हामीले निर्देशिका बनाइसकेका छौं । होटल र उत्पादन कम्पनीहरूका लागि पनि बनाइसकेका छौं । भोलिका दिनमा कुनै अस्पताल नै आउन सक्छन् । उनीहरूका लागि कडा रेगुलेसन हामीले तयार गरिसकेका छौं । एग्रो लगायत विभिन्न क्षेत्रका लागि विभिन्न किसिमका नीतिहरू बनाउँदैछौं । दसैंअघिसम्म प्रायः सबै क्षेत्रका निर्देशिका पूर्ण हुन्छन् । त्यसपछि जुन क्षेत्रबाट आवेदन आउँछ, त्यही क्षेत्रको निर्देशिका हेरेर अनुमति दिइन्छ । एउटा हाइड्रोपावर कम्पनी हेर्नुपर्यो भने खोलामा गएर उहाँहरूले बनाएको संरचना, पानीको ट्यांकीलगायत सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका गुणस्तरका मापदण्ड फरक हुन्छन् । एउटा सिमेन्ट उद्योगलाई भने फरक किसिमले हेर्नुपर्छ । त्यसैले फरक-फरक किसिमका मापदण्ड बनाएका छौं । मर्चेन्ट बैंकहरूले प्रमाणीकरण गरेर बोर्डमा ल्याउनुहुन्छ । जो ती मापदण्डअनुसार योग्य छन्, उनीहरूले सहज रूपमा अनुमति लिनुहुन्छ । धितोपत्र बोर्डका प्रायः अध्यक्षसँग अन्तरक्रिया गरेका छौं । अधिकांशले यसको नीति रहेनछ, त्यसको नीति रहेनछ, यसको नियमावली ल्याउँदैछु, नीति ल्याउँदैछु भन्ने कुरा दोहोर्याइरहनुभएको छ । धितोपत्र बोर्डले संस्थागत स्वरूप कहिले लिन्छ ? अविच्छिन्न रूपमा हार्मोनाइजेसन कहिले हुन्छ ? धितोपत्र बोर्डको इतिहास पनि धेरै छोटो छ  । २०१३ सालमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंक र २०५० सालमा आएको धितोपत्र बोर्डलाई तुलना गर्नु न्यायोचित हुँदैन । ७० वर्षको इतिहास बोकेको राष्ट्र बैंक र ३० वर्षको भर्खरको संस्थालाई तुलना गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सुरुवातदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा केही प्रणाली बनेका छन् । यहाँसम्म आइपुग्न योगदान दिनेहरूलाई श्रेय दिने कि नदिने ? जस-जसले आएर योगदान दिनुभयो, उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । म एमबीए गर्दै थिएँ । त्यतिबेला क्यापिटल मार्केटमै एमबीएको थेसिस लेख्दै थिएँ । बागदरबारमा अर्थ मन्त्रालयको एउटा कोठामा धितोपत्र बोर्ड थियो । त्यहाँ गएर मैले डकुमेन्टहरू लिने गर्थें । त्यहाँ दुई-चार जना कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो । डम्बर ढुंगेलज्यूको अध्यक्षतामा बनेको भर्खरको संस्था थियो । सेयर बजारसँग सम्बन्धित विषयमा पीएचडी गरेर बोर्डसम्म आइपुग्दा अहिले धेरै फरक पूर्वाधार देखिन्छ । आज केन्द्रीय बैंकले पनि नयाँ नीति ल्याइरहेको छ । ऊ पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ । यति धेरै डिजिटाइजेसन भइरहँदा खोइ, तपाईंहरूले डिजिटल करेन्सी ल्याउनुभएन ? भनेर राष्ट्र बैंकलाई पनि प्रश्न गरिन्छ । बोर्डको काम भनेको नीति, गाइडलाइन र पूर्वाधार निर्माण नै हो । हामी बजारमा गएर आफैंले ट्रेड गर्ने होइनौं । मेकानिजम दिने हो र सकेसम्म त्यही मेकानिजमलाई प्रभावकारी बनाउँदै जाने हो । अस्पताल र शिक्षा क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि सेयर निष्कासनका लागि आउन सक्छन् । जुन सरकारको आधारभूत जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हो । तिनीहरूलाई लाग्ने नीति र अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा लाग्ने कम्पनीलाई लाग्ने नीति एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ ? यदि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सार्वजनिक रूपमा आउन दिनु हुँदैन भनेर नीति बनायो भने त्यो छुट्टै विषय हो । अहिले त सरकारले केही हदसम्म निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको छ । त्यसैका आधारमा उहाँहरू आउन खोज्नुभएको हुन सक्छ । तर हामीले बनाएको मापदण्ड निकै कडा छ । यदि अस्पताल नै छ भने त्यहाँका डाक्टर, सेवा अवधि, औषधि व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई विस्तृत रूपमा समेटेका छौं । सकेसम्म सार्वजनिक रूपमा नआऊन् भन्ने होइन, तर सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा आउँदा मापदण्ड निकै कडा हुन्छ । सार्वजनिक कम्पनी भइसकेपछि तिनीहरूको अस्तित्व निरन्तर रहोस्, व्यवसाय निरन्तर चलिरहोस् र आवश्यक जनशक्ति कायम रहोस् भन्ने हाम्रो सोच हो । यदि आईपीओ जारी गरेपछि भोलि अस्पताल नै बन्द हुने अवस्था आयो भने त्यसले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठूलो नोक्सान पुर्याउँछ । त्यसैले यस्ता संस्थाका लागि अलि बढी कडा मापदण्ड अपनाइन्छ । साथै, सरकारले नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आफ्नै जिम्मेवारीभित्र राख्ने नीति लियो भने त ती क्षेत्र बजारमा आउने प्रश्न नै रहँदैन । सेयर बजारमा प्रमोटर र पब्लिकको विभेदपूर्ण मूल्य छ । यसमा समानताको अपेक्षा बजारले गरिरहेको छ । धेरैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तुलना गरेर पनि प्रमोटर सेयरप्रति विभेदकारी नीति अपनाइएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यस किसिमको नीति कहिलेसम्म रहन्छ ? यसमा हामी समीक्षा गर्दैछौं । अलटमेन्ट अफ द सेयर, कसको कति कोटा हुने, प्रमोटर र पब्लिकको विषयमा समीक्षा गरिरहेका छौं । हामीले पढाउँदा र पढ्दा अन्य देशमा प्रमोटर र पब्लिक सेयर भनेर फरक-फरक श्रेणी पनि हुँदैन । सबै एउटै किसिमका सेयर हुन्छन् । तर नेपालमा यो अलि फरक किसिमले आयो, विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा। त्यसको त्यतिबेलाको आफ्नै तर्क थियो । अहिले समय परिवर्तन भएको छ । हामी त्यसलाई समीक्षा गर्छौं र प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कसरी अनुकूल बनाउने भन्ने विषयमा काम गर्छौं । विदेशमा पढ्ने मानिसले सेयरहोल्डर भनेको के हो र यहाँ पढ्ने मानिसले बैंकको सेयरहोल्डर अथवा कम्पनीको सेयरहोल्डर भनेको के हो, त्यसका सञ्चालक कस्ता हुन्छन्, यी सबै विषयलाई अन्य देशमा जसरी बुझिन्छ, नेपालमा पनि त्यसरी नै बुझ्ने वातावरण बनाउने प्रयास गर्छौं । बिस्तारै नीतिमार्फत त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग अनुकूल बनाउँदै लैजान्छौं । बाहिरका मानिसहरूले पनि नेपालमा यस्तो व्यवस्था रहेछ भनेर नसोचून् । हाम्रो व्यवस्थाको पनि औचित्य पुष्टि होस् । साथै, विगतका केही अनुभवका आधारमा किन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने विषयलाई पनि समेटेर अघि बढ्छौं । त्यसैले अहिलेको मोडललाई पूर्ण रूपमा हटाइहाल्ने दृष्टिकोणले मात्र पनि कहिलेकाहीँ काम नगर्न सक्छ । कम्पनीले पनि बुझ्नुपर्छ कि प्रमोटरहरू कति समयसम्म रहनुपर्ने हो । मेरो सबै सेयरहोल्डर पूर्ण रूपमा पब्लिक भए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने होइन । कम्पनीलाई पनि केही हदसम्म उत्तरदायी बनाउने किसिमले हामी अघि बढ्ने हो । जस्तो बैंकको उदाहरण लिऔं । आज बैंक खोल्ने र भोलि सबै प्रमोटर बाहिरिने अनि पब्लिकले मात्रै जिम्मेवारी वहन गर्ने अवस्था आयो भने त्यो बैंक टिक्न सक्छ कि सक्दैन ? बैंकले पनि कम्तीमा आफ्नो प्रमोटर तहको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । तपाईंले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई भेट्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पुँजी बजारसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेटिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा के हो ? उदारीकृत ढंगले लैजाने सोच छ कि नियन्त्रित ढंगले ? व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यस विषयमा मेरो कहिल्यै भेट भएको छैन । एउटा समूहगत भेट भएको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै सरोकारवालाका कुरा सुन्नुभयो, जसमा सेबोन पनि समावेश थियो । हामीले गरिरहेका कामबारे जानकारी गराएका थियौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रणालीमा आधारित भएर जाने विषयलाई समर्थन गर्नुभएको थियो । हरेक काम प्रणालीअनुसार हुनुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँको समर्थन थियो । भेटघाटबाट एउटा सन्देश के देखिन्छ भने बजार राम्रो होस्, वृद्धि होस्, यसको विकास होस् र यसले नयाँ उचाइ हासिल गरोस् भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । १० कित्ते सेयर नीतिलाई निरन्तर रहन्छ कि हट्छ ? बजारले काम गर्ने भनेको एउटै नीतिअनुसार हो । त्यो समाजवादी हुँदैन। बजारमुखी नीति भनेको तपाईं लगानीकर्ता हो, तपाईंले जोखिम लिने हो । तर कति किन्ने भन्ने स्वतन्त्रता लगानीकर्तालाई दिने हो । अनि निष्कासन गर्नेले पनि म कस्तो वर्गलाई निष्कासन गर्छु, कसरी जान्छु भन्ने स्वतन्त्रता पाउँछ। यो एक किसिमको स्वतन्त्र बजार पनि हो । स्वतन्त्रताको दुरुपयोग नहोस् भनेर मात्रै त नियामक हुन्छ । त्यसैले मिनिमम ओभरसाइट, म्याक्सिमम फ्रिडम भन्ने अवधारणा पनि छ । १० कित्ते नीति भनेको समाजवादको उदाहरण हो । हामी प्रभावित जनसंख्यालाई दिन्छौं, फलानो वर्गलाई दिन्छौं । त्यसमा लैङ्गिक वर्गीकरण पनि गर्न सक्छौं । यस्ता धेरै विषय छन्, जुन समाजवादी चरित्रका हुन् । हाम्रो संविधानले पनि समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनेको छ। त्यसकारण मैले संविधानलाई अस्वीकार गर्न सक्दिनँ । यी विषय स्वतः सुधार हुँदै जान्छन्, जब बजार विस्तार हुन्छ, कम्पनीहरू आउँछन्, हाम्रा मेकानिजमले काम गर्न थाल्छन् । इन्स्ट्रुमेन्टहरूले काम गर्न थाल्छन् । त्यसपछि दिस इज द मार्केट अफ द सप्लायर एन्ड डिमान्डर अर्थात् यो आपूर्तिकर्ता र मागकर्ताको बजार हो । पुँजी किन्ने र पुँजी बेच्नेको बजार हो यो । विभिन्न वर्गका, विभिन्न जोखिम वहन क्षमता भएका मानिसका लागि विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याउने र त्यसअनुसार किनबेच हुने बजार हो । यसैका लागि हामी सुपरभाइज र रेगुलेट गर्ने संस्था हौं । पछिल्लो समय सेयरको कारोबार पनि घटिरहेको छ, मूल्य पनि घटिरहेको छ । नयाँ सरकार आयो, नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभयो, सेबोनको नयाँ अध्यक्ष आउनुभयो । तर, सुधारको कुनै सङ्केत देखिएको छैन । बजारले विश्वास लिन सकेको देखिँदैन । तपाईंलाई लाग्ला, मप्रति विश्वास छ, तर बजारले विश्वास गरेको देखिँदैन । कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? यदि त्यो इन्डेक्समा मेरो सेयरको मूल्य गणना गर्ने हो भने पक्कै पनि तपाईंको कुरा ठीक हो । यदि त्यो नै इन्डिकेटर हो भने । नेपालको बजार सधैं बढिरहनुपर्ने, एकतर्फी रूपमा बढ्नुपर्ने इन्डेक्सलाई यदि सेबोनको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको सफलताको सूचक मान्ने हो भने हिजो बढेको बजार आज कहाँ पुग्यो त ? जुन सरकारको पालामा बजार धेरै बढेको थियो, त्यही समयमा अहिले तपाईंले उठाउनुभएका स्क्यान्डलका विषयहरू पनि त भएका होलान् नि । त्यसैले यसलाई इन्डिकेटर बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । हामीले इन्डिकेटर केलाई बनाउनुपर्छ भने बजार अर्गानिक रूपमा र व्यवस्थित रूपमा अघि बढिरहेको छ कि छैन, यस्ता गतिविधि रोकिएका छन् कि छैनन्, त्यसमाथि हामीले कति काम गर्न सकेका छौं, हाम्रो सुपरभाइजरी क्षमता कति बढेको छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ । यदि बजारमा तपाईंले भनेजस्तै इनसाइड इन्फर्मेसनका आधारमा वा अन्य किसिमका विकृति तथा म्यानिपुलेसनका कारण अरूलाई शोषण गर्ने गतिविधि रोक्न तपाईं सफल हुनुभयो भने त्यसलाई इन्डिकेटर बनाउनुस् । यदि सधैं बढिरहनुपर्ने बजारलाई मात्र इन्डिकेटर बनाउने हो भने अहिले म पनि असफल भएँ, हाम्रो सरकार पनि असफल भयो । तपाईंको कार्यकालमा इन्साइडर ट्रेडिङ हुँदैन ? यो संगठित रूपमा हुने व्यापार पनि हुँदैन । ठूला-ठूला फ्रडका विषय पनि आउँदैनन् । सकेसम्म त्यस्तो नहोस् भन्ने प्रयास हुन्छ। विकसित बजारमा पनि अहिलेसम्म कारबाही भएका उदाहरण छन् । मुख्य कुरा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हो । कसैको गलत नियत हुन सक्छ। हामी त्यस्तो नहोस् भनेर प्रणाली विकास गर्छौं ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार इरानसँग कुनै वार्ता भइरहेको वा वार्ताका लागि कुनै कार्यक्रम तय नभएको बताएका छन् ।  उनले महत्त्वपूर्ण जलमार्ग हर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहेको दाबी गरेका छन् । तर इरानले भने उक्त जलमार्ग अझै पनि पानीजहाजका लागि बन्द रहेको जनाएको छ । करिब ६ महिनादेखि जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सम्झौताको सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि मंगलबार फेरि तेलको मूल्य बढेको छ ।  सेयर बजारमा पनि गिरावट आएको छ भने अमेरिकासहित प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा ऋणको लागत दशकौंयताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ ।  संकटले दीर्घकालीन रूपमा मुद्रास्फीति र सरकारी वित्तमा पार्न सक्ने असरबारे चिन्ता बढेको छ । अस्थायी युद्धविराम सम्झौता सोमबार समाप्त भएको थियो । एक वरिष्ठ इरानी अधिकारीले कूटनीतिक गतिरोधका कारण इरान आफ्नो सैन्य रणनीतिलाई ‘पूर्ण आक्रामक’ अवस्थामा लैजाँदै गरेको रोयटर्सलाई बताएका छन् । यद्यपि मंगलबार दुवै पक्षबाट नयाँ आक्रमण भएको रिपोर्ट भने आएको छैन । ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा लेखेका छन्, ‘इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरानसँग कुनै वार्ता वा कुराकानी भइरहेको छैन र त्यसका लागि कुनै कार्यक्रम पनि तय भएको छैन ।’ उनले थप भनेका छन्, ‘नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा जारी छ । हर्मुज जलडमरूमध्य खुला छ र सञ्चालनमा छ । सबै समुद्री सुरुङ हटाइसकिएका वा विस्फोट गराइसकिएका छन् ।’ यसअघि सोमबार ट्रम्पका ज्वाइँ तथा विशेष दूत जारेड कुशनरले भने इरानसँग वार्ता अझै जारी रहेको बताएका थिए । उनले वार्ता यसअघिका कुनै पनि समयभन्दा ‘सम्भवतः अझ बढी मजबुत’ रहेको बताएका थिए । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त रूपमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको करिब ६ महिनाको द्वन्द्व अहिले गतिरोधमा पुगेको छ ।  इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने पानीजहाज आवागमनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ भने वार्ताबाट दीर्घकालीन समाधान ननिस्किए अमेरिकाले पुनः आक्रमण गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ । अमेरिकाको प्रमुख उद्देश्यहरूमध्ये इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्नु पनि हो । तर विज्ञहरूका अनुसार यसअघि अमेरिकी सेनाले आक्रमण गरेका स्थानमा रहेको ठानिएको प्रशोधित युरेनियम हटाउन नसकेसम्म यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ । पानीजहाज आवागमनमा अवरोध ट्रम्पले खाडी क्षेत्रमा अवस्था सुधार भइरहेको दाबी गरे पनि विभिन्न देशहरूले पानीजहाजको आवागमनमा अवरोधका प्रयास जारी रहेको बताएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को रक्षा मन्त्रालयले इरानबाट प्रहार गरिएका दुईवटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र पत्ता लगाएको जनाएको छ । मे ४ मा फुजैराह बन्दरगाहमा भएको आक्रमणपछि यस्तो घटना पहिलोपटक भएको हो । पछि यूएईले ती क्षेप्यास्त्रहरू ‘समुद्री आवागमन’लाई लक्षित गरेर प्रहार गरिएको आफ्नो मूल्यांकन रहेको जनाएको छ । उसका अनुसार दुवै क्षेप्यास्त्र समुद्रमै खसेका थिए । इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले यूएईको दाबी अस्वीकार गर्दै त्यसलाई ‘आधारहीन आरोप’ भनेका छन् । क्षेत्रीय तनावले शान्ति तथा सुरक्षामा असर पु‍र्याएको भन्दै यूएईको विदेश मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्म इरानसँगको सबै व्यापारिक गतिविधि, आदानप्रदान र वित्तीय कारोबार स्थगित गरेको जनाएको छ । यूएई र इरानबीचको प्रत्यक्ष मालवाहक पानीजहाज सेवा जुनको अन्त्यतिर मात्रै दुबईको जेबेल अली बन्दरगाहमार्फत पुनः सुरु भएको थियो । युद्ध सुरु भएको केही दिनमै मार्चको सुरुवातमा यूएईले प्रत्यक्ष पानीजहाज सेवा रोकेको थियो । बेलायती समुद्री व्यापार सञ्चालनसम्बन्धी निकायले मंगलबार हर्मुज जलडमरूमध्यबाट बाहिरिँदै गरेको एउटा पानीजहाजमा अज्ञात वस्तुले प्रहार गरेको रिपोर्ट प्राप्त भएको जनाएको छ । घटनामा पानीजहाजको इन्जिन कक्षमा क्षति पुगेको र एक जना चालकदल सदस्यको मृत्यु भएको बताइएको छ । रिपोर्टअनुसार ओमानको तटरक्षक बलले बाँकी चालकदल सदस्यको उद्धारमा सहयोग गरिरहेको छ । तेहरानबाट भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । मंगलबार सार्वजनिक प्रारम्भिक पानीजहाजसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार सोमबार हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै आवतजावत गर्ने पानीजहाजको संख्या एकल अंकमै सीमित थियो । इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाकेर कालीबाफले सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत हर्मुज जलडमरूमध्य अमेरिकाले जुनमा इरानसँग भएको अन्तरिम सम्झौताका सर्त पूरा नगरेसम्म बन्द रहने बताएका छन् । उनका अनुसार ती सर्तमा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने, तेलमाथिका प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने, तेहरानको रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने तथा सबै मोर्चामा धम्की र सैन्य कारबाही अन्त्य गर्नुपर्ने विषय छन् । जुन १७ मा भएको समझदारीले इरानको आणविक कार्यक्रम र अमेरिकी प्रतिबन्धबारे व्यापक सम्झौताका लागि ६० दिनको समयसीमा तोकेको थियो । उक्त समयसीमा सोमबार सकिएको छ । ट्रम्पले भने त्यसलाई थप लम्ब्याउने आफ्नो कुनै योजना नरहेको बताएका छन् । ‘सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने’ भनिएको उक्त सम्झौता हर्मुज जलडमरूमध्यको नियन्त्रणसम्बन्धी विवादका कारण चाँडै नै संकटमा परेको थियो ।  युद्धअघि विश्वको करिब पाँचौं हिस्सा कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास यही साँघुरो जलमार्गबाट ओसारपसार हुने गरेको थियो । इरान अझै वार्ताका लागि तयार इरान अमेरिकासँग संवादका लागि अझै तयार रहेको तर वार्तालाई आत्मसमर्पणसँग तुलना नगर्ने इरानका सर्वोच्च नेताका सल्लाहकार मोहम्मद मोखबरले मंगलबार बताएका छन् । इरानको अर्धसरकारी समाचार संस्था फार्सले उनको भनाइ उद्धृत गरेको हो । मोखबरले सैन्य दबाब र प्रतिबन्धले इरानको अठोट कमजोर पार्न नसक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार इरानले युद्ध नचाहे पनि आफ्नो सुरक्षा, सम्मान र सहयोगीहरूको रक्षा गर्नेछ । इरान युद्धमा आफ्नो दृढता प्रदर्शन गरिरहेको भए पनि थप आर्थिक प्रतिबन्धको धम्कीले जनताको कठिनाइ बढाउने, पुनः असन्तोष चर्काउने र इस्लामिक गणतन्त्रको वैधता थप कमजोर पार्ने विषयमा इरानी नेतृत्व चिन्तित रहेको तीन इरानी अधिकारीले बताएका छन् । द्वन्द्वमा हजारौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । मृतकमध्ये अधिकांश इरान र लेबनानका छन् । इरानले ओमान, जोर्डन, कुवेत, इजरायल, यूएई र साउदी अरेबियालगायत देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडा तथा पूर्वाधारमा आक्रमण गरेको छ । द्वन्द्वका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेन्चमार्क ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दै एक ब्यारेलको १२६ डलरसम्म पुगेको थियो ।  यो युद्धअघिको मूल्यभन्दा करिब ७५ प्रतिशत बढी हो । मंगलबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको वायदा मूल्य २० सेन्टले बढेर ९१ डलरभन्दा केही माथि पुगेर कारोबार बन्द भएको छ । अमेरिकी प्रशासनका एक अधिकारीले इरानको अर्थतन्त्रलाई लक्षित गरी थप कडा कदम चाल्न सक्ने चेतावनी दोहोर्‍याएका छन् । उनले भने, ‘आगामी केही हप्ता र महिनामा राष्ट्रपतिले अझ कडा कदम चाल्न सक्ने धेरै विकल्पहरू छन् ।’ (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)

काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किएपछि उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले केही समय उद्योगबाटै बिक्रीको व्यवस्था ग‍र्‍यो । उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गराउँदा उपभोक्ताको सास्ती घट्नुको साटो उद्योगीको ढुवानी र डिलर कमिसनबापतको खर्च भने जोगिएको पाइएको छ । सरकारले भदौ १ गतेदेखि उद्योगबाटै ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था हटाएर पुनः डिलरमार्फत बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गरिएको अवधिमा उद्योगीले कति रकम बचाए र त्यसको लाभ उपभोक्ताले कति पाए होलान् त ? हामीले यसको उत्तर खाेज्ने जमर्को गरेका छाैं । नेपाल ग्यास विक्रेता संघका उपाध्यक्ष गेहेन्द्र रिजालका अनुसार देशभर दैनिक करिब १ लाख ५ हजार ६६ सिलिन्डर ग्यास बजारमा जान्छन् । उद्योगहरूले डिलरलाई प्रतिसिलिन्डर ५५ रुपैयाँ कमिसन र ढुवानीबापत ३० रुपैयाँ दिने गरेका छन् । यसरी प्रतिसिलिन्डर ८५ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा उद्योगबाटै ग्यास बिक्री भएको समयमा दैनिक ८९ लाख ३० हजार ६१० रुपैयाँ डिलर कमिसन र ढुवानी खर्च जोगिएको रिजालको भनाइ छ । उपाध्यक्ष रिजालका अनुसार उद्योगहरूले करिब १० दिनदेखि प्रत्यक्ष रूपमा ग्यास बिक्री गरेका थिए । त्यस अवधिलाई आधार मान्दा उद्योगीको बचत करिब ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुग्छ ।  तर, नेपाल आयल निगमले भने उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्रीको व्यवस्था दुई दिनका लागि मात्रै गरिएको दाबी गरेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार डिलरमार्फत तत्काल ग्यास उपलब्ध हुन नसकेपछि संकट व्यवस्थापनका लागि सीमित अवधिमा उद्योगबाटै बिक्री गर्नुपरेको हो ।  ‘यो क्राइसिस मेनेजमेन्टका लागि गरिएको हो । दुई दिनका लागि काठमाडौंमा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो,’ ठाकुरले भने । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ठिमी, बानेश्वर, टेकु र लगनखेललगायतका स्थानमा उद्योगबाटै ग्यास बिक्रीको व्यवस्था गरिएको थियो । उपभोक्तालाई झन् सास्ती उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गर्दा उपभोक्ताले भने घरनजिकैको डिलरबाट ग्यास पाउने सुविधा गुमाए । ग्यास लिन टाढाटाढासम्म पुग्नुपर्ने, घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने र थप यातायात खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कतिपय उपभोक्ता वर्षामा समेत घण्टौं लाइनमा बसेर ग्यास लिन बाध्य भए । रिजालका अनुसार ग्यास वितरणमा स्थानीय डिलरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उद्योगले नियुक्त गरेका स्थानीय विक्रेतामार्फत ग्यास वितरण गर्दा उपभोक्ताले सहज रूपमा घरनजिकैबाट ग्यास पाउने उनको भनाइ छ । ‘भक्तपुरको मान्छेलाई ग्यास लिन बालाजु बोलाउँदा उसको के हालत हुन्छ ? साधन हुने त जाला, सबैसँग साधन र स्रोत छैन । साधन र स्रोत भएको भए यत्रा मान्छे पानीमा भिज्दै किन लाइनमा झुल्थे,’ रिजालले भने । निगमका प्रवक्ता ठाकुरले पनि डिलरमार्फत बिक्री गर्दा उपभोक्तालाई सहज हुने स्वीकार गरे । ‘डिलरबाट उपभोक्ताले नजिकैबाट ग्यास पाउँथे । अहिले उद्योगबाटै बिक्री गर्दा उपभोक्ता टाढाटाढासम्म पुग्नुपरेको छ,’उनले भने ।  उनका अनुसार सरकारले तत्कालको क्राइसिस मेनेज्मेन्टका लागि मात्रै यस्तो गरेको थियो । उद्योग र निगमको दाबी फरक  उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री कति दिन भयो भन्ने विषयमा व्यवसायी र नेपाल आयल निगमको दाबी भने फरक छ ।  रिजालले उद्योगहरूले करिब १० दिनदेखि प्रत्यक्ष रूपमा ग्यास बिक्री गरेको बताएका छन् । निगमले भने यस्तो व्यवस्था दुई दिनका लागि मात्रै गरिएको दाबी गरेको छ । यही अवधिको फरकले उद्योगीले बचत गरेको रकमको हिसाबसमेत फरक पर्न जान्छ । रिजालले दिएको दैनिक खपत र कमिसनको आधारमा १० दिनको हिसाब गर्दा करिब ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ डिलर कमिसन तथा ढुवानी खर्च जोगिएको देखिन्छ ।  तर, निगमले दुई दिन मात्रै प्रत्यक्ष बिक्री भएको दाबी गरेकाले त्यस्तो बचतको रकम करिब १ करोड ७८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मात्र हुन्छ। यद्यपि यो रकम उद्योगीको वास्तविक नाफा नभई डिलर कमिसन र ढुवानीबापतको खर्च बचतको प्रारम्भिक गणना हो ।  आपूर्ति प्रणालीमै समस्या उपाध्यक्ष रिजालले ग्यास अभावको मुख्य कारण आपूर्ति शृंखलामा देखिएको समस्या रहेको बताए । ‘संकटका बेला उद्योगबाटै बिक्री गराउनुको साटो देशभर रहेका डिलर सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने । निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने डिलरमार्फत तत्काल ग्यास उपलब्ध हुन नसकेपछि उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्न उद्योगबाटै बिक्री गर्नुपरेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार बिहानदेखि फोन उठाउन फुर्सद छैन । विक्रेताबाट ग्यास पाइएन, विक्रेतामार्फत ग्यास पाइएन भनेर लगातार गुनासो आइरहेपछि प्रत्यक्ष बिक्रीको विधि अपनाइएको हो । संकट व्यवस्थापनका लागि गरिएको हस्तक्षेपपछि बजारमा ग्यास देखिन थालेको उनको भनाइ छ ।  सरकारले भदौ १ गतेदेखि पुनः डिलरमार्फत ग्यास बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । यससँगै उपभोक्ताले घरनजिकैबाट ग्यास पाउने अवस्था फर्किन थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । के भन्छन् उद्योगी ? ग्यास उद्योगी शिवहरि घिमिरेले भने उपभोक्ताको सहजताका लागि अब देशभरका डिलरहरूमार्फत नै नियमित रूपमा ग्यास बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी दिए ।  उनले परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको संयुक्त बिक्री काउन्टरको अवधारणालाई परिमार्जन गर्दै उपभोक्ताको पायक पर्ने स्थान (डिलर) बाटै ग्यास उपलब्ध गराउन थालिएको बताए । ग्यास वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या र उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न उद्योगीहरूले नयाँ व्यवस्था लागू गरेका उनको भनाइ छ ।  उद्योगी घिमिरेका अनुसार गत शनिबार र आइतबार दुई दिन उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानमा डिलर र संयुक्त बिक्री काउन्टर मार्फत परीक्षण गरिएको थियो ।  उक्त परीक्षण सफल भएपछि सोमबारदेखि भने संयुक्त काउन्टरहरू हटाएर सबै डिलरहरूलाई नै वितरणको जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘हामीले सुरुमा केही ठाउँमा संयुक्त बिक्री काउन्टरमार्फत अभ्यास गर्‍यौं । तर, उपभोक्तालाई अझ बढी सहज बनाउन अहिले सबै डिलरहरूबाटै बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ घिमिरेले भने ।  उनले उद्योगहरूबाट सिधै ग्यास बिक्री नगर्ने स्पष्ट पार्दै डिलरहरू नै उपभोक्ताका लागि आधिकारिक र सहज माध्यम भएको उल्लेख गरे।  विशेष गरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, अध्ययनका लागि सहरमा बस्ने विद्यार्थी र विपन्न वर्गका उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गर्दै यो व्यवस्था ल्याइएको उनको भनाइ छ । एउटा सिलिन्डर रित्तिएपछि नयाँ सिलिन्डर लिनका लागि टाढा जानु नपरोस् र लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटोस् भन्ने उद्देश्यले सरकार र उद्योगीहरूको संयुक्त प्रयासमा यो सहजता प्रदान गरिएको उद्योगी घिमिरेले जानकारी दिए । ‘मजदुर, विद्यार्थी वा विपन्न वर्गका जो कोहीलाई पनि ग्यासको अभाव नहोस् र उनीहरूले आफ्नै नजिकको डिलरबाट सहजै ग्यास पाउन सकून् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ घिमिरेले भने, ‘सरकारको प्रयास र हाम्रो समन्वयमा यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन हामी लागिपरेका छौं ।’ यसअघि केही सीमित ठाउँबाट मात्रै ग्यास पाइने हल्लाले उपभोक्तामा अन्यौल सिर्जना भएको भए पनि अब भने देशभरका ग्यास डिलरहरू सक्रिय भइसकेकाले ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे ।  तर, उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गरिएको अवधिको आर्थिक प्रभावबारे भने स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक भएको छैन । कति सिलिन्डर उद्योगबाट बिक्री भयो, उद्योगीले डिलर कमिसन र ढुवानीबापत कति रकम बचाए तथा उद्योगबाट टाढा पुगेर ग्यास किन्दा उपभोक्ताले कति अतिरिक्त खर्च बेहोरे ? यी प्रश्नको जवाफ अझै खोज्न बाँकी नै छ । संकट व्यवस्थापनका नाममा गरिएको सरकारी निर्णयले उपभोक्ता लामो लाइन, टाढाको बिक्री केन्द्र र अतिरिक्त खर्चको मारमा परेकै हुन् ।