काठमाडौं । दिल्लीमा आयोजित दुईदिने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन सदस्य राष्ट्रहरूले अमेरिकाको नाम नलिई एकतर्फी रूपमा लगाइने भन्सार कर र व्यापारिक अवरोधप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
ब्रिक्स राष्ट्रहरूले कुनै पनि देशले भन्सार करका विषयमा मनपरी गर्न नहुने सन्देश दिएका छन् । विश्वभर बढिरहेको भन्सार कर युद्ध र व्यापारिक तनावबीच ब्रिक्स राष्ट्रहरूले एकतर्फी भन्सार कर तथा गैरभन्सार व्यापारिक अवरोधप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले ‘नयाँ दिल्ली घोषणा–२०२६’ लाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेका छन् । घोषणामा एकतर्फी रूपमा चालिने यस्ता कदमले विश्व व्यापारलाई प्रभावित पार्ने र विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)का नियमसँग मेल नखाने उल्लेख गरिएको छ ।
भारतको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणालाई अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले आपत्ति नजनाएपछि घोषणा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
ब्रिक्स घोषणामा एकतर्फी भन्सार कर तथा गैरभन्सार उपायमा भइरहेको वृद्धिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । समूहले यस्ता व्यापारिक कदमले विभिन्न देशबीच समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण प्रभावित पार्ने र विश्व व्यापार व्यवस्थामा अनिश्चितता बढाउने जनाएको छ ।
घोषणामा डब्लूटीओका नियमअनुसार व्यापार व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रबीच आयातमा लाग्ने भन्सार करलाई लिएर तनाव बढिरहेका बेला ब्रिक्स राष्ट्रहरूले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अमेरिकासहित विभिन्न देशले आफ्नो घरेलु उद्योग संरक्षणका लागि भन्सार कर तथा अन्य व्यापारिक प्रतिबन्ध प्रयोग गरिरहेका बेला ब्रिक्सको यो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
ब्रिक्स राष्ट्रहरूले भन्सार कर मात्रै नभई गैरभन्सार व्यापारिक अवरोधप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्ता अवरोधमा आयातका लागि लगाइने विभिन्न प्रकारका सर्त, प्राविधिक नियम तथा अन्य त्यस्ता उपाय पर्छन्, जसले विदेशी वस्तुलाई सम्बन्धित देशको बजारमा प्रवेश गर्न कठिन बनाउन सक्छन् ।
विश्व व्यापारमा स्थिरता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका लागि नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउन आवश्यक रहेको ब्रिक्सको धारणा छ ।
घोषणामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत लगाइने एकतर्फी आर्थिक दबाब र उपायको पनि निन्दा गरिएको छ ।
ब्रिक्स राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि कुनै एक देश वा समूहले लगाउने आर्थिक प्रतिबन्ध तथा दबाबको असर विश्व व्यापार र विकासशील अर्थतन्त्रमा पर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।
ब्रिक्सको पछिल्लो अडान विश्व आर्थिक व्यवस्थामा आफ्नो भूमिका थप विस्तार गर्ने र बाह्य आर्थिक दबाबप्रतिको निर्भरता कम गर्ने सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापक प्रयासकै हिस्सा भएको देखिन्छ ।
ब्रिक्समा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स सदस्य छन् ।
ब्रिक्सको सुरुवात चार राष्ट्रबाट भएको हो । सन् २००९ मा पहिलो ब्रिक शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदा ब्राजिल, रुस, भारत र चीन गरी चार राष्ट्र यसको सदस्य थिए ।
सुरुमा यी चार राष्ट्रको नामको पहिलो अक्षरबाट समूहको नाम ब्रिक राखिएको थियो । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका समूहमा थपिएपछि यसको नाम ब्रिक्स राखिएको हो ।
यसको मुख्य उद्देश्य उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशबीच आर्थिक तथा राजनीतिक सहकार्य विस्तार गर्नु र विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा विकासशील देशको आवाजलाई थप बलियो बनाउनु हो ।
