‘राष्ट्रिय झण्डा’ ओढेर भोट माग्ने प्रवृत्ति बढ्दो, ‘ओढ्ने कपडा’ होइन झण्डा
काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचार–प्रसार अभियान गत सोमबार मधेशबाट सुरु गरेको छ । रास्वपाले आयोजना गरेको उक्त सभामा घण्टी चिन्ह अंकित झण्डाहरू बाक्लै रूपमा देखिनु स्वाभाविकै थियो । सभामा अन्तिम वक्ताका रूपमा सभापति रवि लामिछाने मञ्चमा उक्लिए । तर, उनले सम्बोधन गर्न थालेका बेला उनको काँधमा पार्टीको झण्डा होइन, राष्ट्रिय झण्डा थियो । राष्ट्रिय झण्डा देखाएर दलको झण्डालाई अगाडि ल्याउने कसरतमा सभापति लामिछानेसहित रास्वपा लागिसकेको छ । यो दृश्यले रास्वपा आफ्नो दलगत पहिचानभन्दा माथि राष्ट्रिय भावनालाई अगाडि ल्याउने रणनीतिमा जुटिसकेको बुझिन्छ । जनकपुरको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने । लामिछानेले सभामा झण्डा ओढेर भन्दै थिए, ‘राष्ट्रिय झण्डालाई देखाएर रास्वपाको घण्टीमार्फत संसदमा छिर्नेछु ।’ यद्यपि रास्वपा २०७९ को प्रतिनिधिसभामार्फत संसद प्रवेश गरिसकेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर हर्क साम्पाङले गत स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी प्रचार-प्रसारमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग निकै नै गरे । उनी मतदाताको घरदैलोमै काँधमा राष्ट्रिय झण्डा भिरेर पुग्ने गर्थे । झण्डा देखाएर मत माग्ने गर्थे । चुनावी नारा घन्काउँदै सडकमा होस् या मत माग्दा होस् उनको काँधबाट राष्ट्रिय झण्डा कहिल्यै हटेन । सडकमा भेटिएका मतदातालाई पनि साम्पाङले राष्ट्रिय झण्डा ओढेर मत माग्थे । राष्ट्रिय झण्डालाई भरपूर उपयोग गरेर उनी विजयी भए । स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट मेयरमा उदाएका साम्पाङ दलीय राजनीतिमा होमिए । उनले निर्वाचन आयोगबाट माटो चिन्हबाट श्रम संस्कृति पार्टी दल दर्ता गराए । अझ रोचक पक्ष के थियो भने उनले दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिँदा पनि राष्ट्रिय झण्डा ओढेका थिए । उनको विभिन्न चुनावी सभामा राष्ट्रिय झण्डा देख्न सकिन्छ । उनका समर्थकहरू पनि पार्टी झण्डाभन्दा पनि राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सभामा पुग्ने गरेका छन्। त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएका बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मतदातासँग मत माग्न जाँदा राष्ट्रिय झण्डा ओढेर हिँड्ने गर्थे । अहिले भने उनी मेयर पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका छन् । काठमाडौं महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि भोट माग्दै गरेका बालेन । हाल बालेन रास्वपामा प्रवेश गरी झापा– ५ बाट मनोनयन दर्ता गराइसकेका छन् । यसपटक पनि बालेनले झण्डा छाडेनन् । रास्वपाको पहिलो मधेश सभामा सार्वजनिक हुँदा राष्ट्रिय झण्डा बोकेरै उनले मैथिली भाषामा मन्तव्य राखे । शनिबार तेह्रथुमको बसन्तपुरमा पुगेका उनले राष्ट्रिय झण्डा बोकेको देखिएको छ । त्यस्तै, २०७९ को निर्वाचनमा डडेलधुरा पुगेर नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका सागर ढकालले त्यसबेला पनि आफ्ना चुनावी गतिविधिमा राष्ट्रिय झण्डाको व्यापक प्रयोग गरेका थिए । यही अभ्यासलाई उनले यस पटकको निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिएका छन् । उम्मेदवारी दर्तादेखि लिएर मतदातासँग मत माग्ने कार्यक्रमसम्म उनले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग छाडेका छैनन् । उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै सागर ढकाल । उनी यसपटक गुल्मी– १ मा नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी र नेकपा एमालेका प्रदीप ज्ञवालीसँग प्रतिस्पर्धामा छन्। अहिले मुलुकमा निर्वाचनको तापक्रम बढ्दै गएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरू सभा सम्मेलनमा व्यस्त देखिन्छन् । दलका उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा पुग्न थालिसकेका छन् । धेरैले दलकै झण्डा प्रयोग गरेका छन् भने केही उम्मेदवारले राष्ट्रिय झण्डा ओढेर मतदातासँग संवाद गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय झण्डा राजनीति दलको सभा सम्मेलन तथा उम्मेदवारले प्रयोग गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा विरोध हुन थालेको छ । गरिमा बोकेको राष्ट्रिय झण्डा राजनीति दलको कार्यक्रममा प्रयोग गरिनु कति उचित कति अनुचित भनेर सार्वजनिक रूपमा बहस हुन थालेको हो । दलहरूका कार्यक्रममा वा आगजनी तथा तोडफोडमा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग हुनुले झण्डाको सम्मानभन्दा पनि अपमान गरेको जस्तो अनुभव हुन थालेको बहस सामाजिक सञ्जालमा सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय झण्डाको छुट्टै महत्त्व हुने हुनाले यसलाई जहाँसुकै प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता रहँदै धेरैको छ । सडकमा राष्ट्रिय झण्डाको सहारा लिएर संसदमा पुग्ने वा शक्ति बटुल्ने माध्यम बन्दै गएको छ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा अधिकांशले राष्ट्रिय झण्डा काँधमा राखेका थिए । झण्डा ओढ्ने कपडा होइन राष्ट्रिय झण्डाको धेरै दुरुपयोग हुन थालेको संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय झण्डा ओढेर आन्दोलन गर्ने, राष्ट्रिय झण्डा ओढेर देश जलाउने, राष्ट्रिय झण्डा ओढेर मत माग्ने, यी कार्य बर्जित छन् ।’ राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग तत्काल बन्द गर्न उनले माग गरेका छन् । राष्ट्रिय झण्डा ओढ्ने ‘कपडा’ नभएको उनको तर्क छ । राष्ट्रिय झण्डा ओढेर आगजनी तथा तोडफोड गर्ने कार्यमा सहभागी हुन नहुने पत्रकार तीर्थ कोइराला बताउँछन् । जुनसुकै दलका कार्यक्रम सभा वा सम्मेलनमा झण्डा राखेर कार्यक्रम गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलका कार्यक्रममा राष्ट्रिय झण्डा लिएर सहभागी हुनु भनेको झण्डाको दुरुपयोग गर्नु हो,’ कोइरालाले भने । यसैगरी, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोगमा ल्याइनुलाई राष्ट्र विरुद्धधको अपराध मान्न सकिने बताउँछन् । राष्ट्रिय झण्डा ओढेर नकरात्मक कार्य गर्नुलाई पूर्ण रूपमा अपराध मान्न सकिने उनको बुझाइ छ । ‘राष्ट्रिय झण्डा ओढेर उम्मेदवारले मत माग्दै हिँड्न भएन । यसरी मत माग्नुलाई व्यक्तिगत स्वार्थको रूपमा लिइन्छ । यसलाई अपराध मान्न सकिन्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सामूहिक रूपमा सकारात्मक कार्यका लागि भने राजनीतिक दलका झण्डा र राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्ने भएमा त्यसले खासै असर पार्दैन ।’ सरकारले राष्ट्रिय झण्डाको सदुपयोग र राम्रो कामको लागि मात्र प्रयोगमा ल्याउन अनुरोध गर्न भट्टराईले सुझाए । राष्ट्रिय झण्डाको महिमा वा गरिमा बुझाउन राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग सम्बन्धमा छुट्टै प्रयोगविधि रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले बताउँछन् । उनले झण्डा प्रयोग सम्बन्धीमा विधि सार्वजनिक गरेको उनले जानकारी दिए । आचारसंहिता विपरीत भए कारबाही निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगले राष्ट्रिय झण्डा दुरूपयोग भएको विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेको जानकारी दिए । उनले निर्वाचन निर्वाचन आचारसंहितालाई ध्यान दिएर काम गर्न सरोकार पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । सबैले राष्ट्रिय झण्डाको मर्यादा पालना गर्नलाई उनले सुझाव दिए । आचार संहिता अनुसार भएन भने कारबाही गरिने भट्टराईले बताए । ‘अहिलेसम्म झण्डाहरूको विषयमा कुनै पनि उजुरी आएको छैन,’ उनले भने । झण्डाको प्रयोगविधिमा के व्यवस्था छ ? राष्ट्रिय झण्डा तथा राष्ट्रिय गान प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ का अनुसार राष्ट्रिय झण्डाको अपमान गर्न तथा गराउन पाइँदैन । चन्द्रमा तल पर्ने गरी झण्डा उल्टो राख्न, व्यापारिक विज्ञापनमा प्रयोग गर्न, राष्ट्रिय झण्डाको प्रतीक ब्याच टाँस्दा कम्मरभन्दा तल टाँस्न र चन्द्रमा तल पर्ने गरी प्रयोग गर्न पाइँदैन । मुलुकी अपराधसंहिता परिच्छेद ८ को दफा १५१ अनुसार राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको अपमान गरे तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ ।
६ महिनामा ८ हजार बढी कार भित्रिए, सरकारी ढुकुटीमा १४ अर्ब राजस्व
काठमाडौं । नेपाली सडकमा नयाँ गाडीहरूको उपस्थिति थप बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिना अर्थात् साउनदेखि पुससम्ममा नेपालमा ८ हजारभन्दा बढी कार, जीप र भ्यान आयात भएका छन् । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तसम्म कुल ८ हजार २७२ युनिट चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन (विद्युतीय र इन्धन दुवै) नेपाल भित्रिएका हुन् । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष पुससम्म ७ हजार ५३२ युनिट कार आयात भएको थियो । तथ्यांकअनुसार ६ महिनाको अवधिमा कुल १५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरका कार आयात भएका छन् । सवारीसाधन आयातबाट सरकारले उल्लेख्य राजस्व संकलन गरेको छ । यस अवधिमा कार आयातबाट मात्रै राज्यले १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको विभागले जनाएको छ । समग्र कार आयात बढे पनि ईभीको आयातमा भने केही सुस्तता देखिएको छ । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५ हजार ४ सय ८० युनिट ईभी आयात भएकोमा यसवर्ष घटेर ५ हजार ७३ युनिटमा सीमित भएको छ । जसमा सो संख्या करिब साढे ७ प्रतिशतले कम हो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपाली अटो बजारमा उल्लेख्य सुस्तता देखिएको छ । गाडी खरिदबिक्रीको दर घट्नुमा व्यवसायी र उपभोक्ताहरूले विभिन्न अड्कलबाजी गरिरहेका बेला अटो व्यवसायीहरू भने यसका दुई मुख्य कारणहरू रहेको बताउँछन् । टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदीका महाप्रबन्धक शवन्तजंग सिजापतिले सरकारले लागू गरेको कर्जा नीतिमा कडाइ र जेजनी आन्दोलन नै बजार सुस्ताउनुको प्रमुख कारक रहेको बताए । उनका अनुसार बजारमा सबैभन्दा ठूलो असर सरकारले परिवर्तन गरेको ’लोन टु भ्यालु रेसियो’ ले पारेको हो । पहिले ग्राहकले गाडीको कुल मूल्यको २० प्रतिशत रकम (डाउन पेमेन्ट) बुझाएर ८० प्रतिशतसम्म बैंकबाट ऋण लिन सक्थे । तर, नयाँ नीतिअनुसार अब ग्राहकले ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्छ भने बैंकले ६० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउँछ । ‘पहिलेको ८०/२० को सट्टा अहिले ६०/४० को नीति लागू भएपछि गाडी किन्न चाहने ग्राहकलाई सुरुमै ठूलो रकम जुटाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो,’ उनले भने, ‘४० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको व्यवस्थाले धेरै सम्भावित ग्राहकलाई पछि हटायो, जसले गर्दा समग्र बजारमा प्रत्यक्ष असर देखियो । यो नै बजार घट्नुको पहिलो र मुख्य कारण हो । ’ नेपालमा दशैं–तिहारको समय गाडी खरिदबिक्रीको लागि सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ । तर, यस वर्षको चाडपर्वको समयमा देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र जेनजी आन्दोलनले पनि बजारलाई नकारात्मक असर गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सिजापतिका अनुसार देशको वातावरण शान्त नहुँदा उपभोक्ताहरूले ठूलो लगानी गर्न हिचकिचाए । ‘चाडपर्वको समयमा देशमा शान्त वातावरण थिएन, ठाउँ-ठाउँमा आन्दोलन र तनावको स्थिति थियो,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा गाडी किन्ने योजना बनाएका मानिसहरूले पनि ‘अहिले वातावरण ठीक छैन, पछि किनौंला’ भनेर आफ्नो योजना स्थगित गरे, जसले गर्दा बजार थप सुस्तायो ।’ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि कर बढ्ने हल्लाले व्यवसायीहरूले धेरै गाडी स्टकमा राखेका कारण बजारमा असर परेको भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको सिजापति दावी गर्छन् । ‘गाडी आयात भएपछि कुनै न कुनै समयमा बिक्री भइहाल्छ । स्टकमा धेरै गाडी हुँदा बजार घट्ने होइन, बरु प्रतिस्पर्धा बढेर ग्राहकले बढी छुट पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो कारणले समग्र उद्योगको आकार सानो हुँदैन ।’ यद्यपि, वर्तमान अवस्थामा बजार सुस्त देखिए पनि भविष्यप्रति उनी आशावादी छन्। चुनावपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएमा बजारले पुनः गति लिने उनको विश्वास छ । ‘चुनाव सकिएलगत्तै बजार फेरि बढ्ने सम्भावना प्रचुर छ,’ उनले भने, ’यदि सरकारले पनि व्यवसायीमैत्री र सहज नीतिहरू ल्याइदियो भने अटोमोबाइल क्षेत्रले छिट्टै लय समात्नेछ । ’ यद्यपि ६ महिनामा भित्रिएका कुल ईभीको मूल्य १२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसबाट सरकारलाई ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा नेपाली बजारमा ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका ईभीको वर्चस्व देखिएको छ । जसमा ५० किलोवाटसम्मका १ हजार ५८५ युनिट ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ३ हजार १७ युनिट, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ४६३ युनिट तथा २०१ किलोवाट माथिका ६ युनिट ईभी आयात भएका छन् ।
वैदेशिक विकास सहायता बजेट बाहिर खर्चिने प्रवृत्ति बढ्दो, ‘अफ-बजेट’ खर्च २२.५ प्रतिशत पुग्यो
काठमाडौं । नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने क्रम निरन्तर बढ्न थालेको छ । सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकमलाई बजेट–भित्र (अन बजेट) र रातो किताबमा समावेश नभईकन खर्च हुने रकमलाई बजेट–बाहिर (अफ–बजेट) को खर्च मानिन्छ । त्यस्तै, रातो किताबमा समावेश भएको रकम पनि केही सरकारको ढुकुटी अर्थात् सञ्चित कोष प्रणालीमार्फत (अन–ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छ भने ठूलो रकम कोष बाहिर (अफ–ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट–२०२२/२३’ अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा नेपालले पाएको कुल विकास सहायता रकमको साढे २२ प्रतिशत बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै खर्च भएको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता प्राप्त गरेकामा एक अर्ब १० करोड हाराहारी अर्थात् करिब ७७ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अन बजेट’ र ३० करोड ९३ अमेरिकी डलर अर्थात् २२ दशमलव पाँच प्रतिशत अफ बजेट आएको देखिन्छ । ‘अन–बजेट’ आएको मध्ये पनि ४० दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर मात्र सरकारी कोषबाट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट–२०२१/२०२२’ अनुसार सो आर्थिक वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको कुल वैदेशिक विकास सहायताको २० दशमलव आठ प्रतिशत रकम सरकारको वार्षिक बजेटबाहिर (अफ–बजेट) बाट खर्च भएको उल्लेख छ । अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा अफ बजेट ओडिए एक दशमलव सात प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत र आव २०२०/२१ मा १५ दशमलव सात प्रतिशत अफ बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ यताका चार वर्षमा मात्रै ‘अफ–बजेट’ खर्च साढे छ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विकास सहायता रकम पनि निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । आव २०२१/२२ मा नेपालले अमेरिकी डलर दुई अर्ब ४० करोड बराबरको वैदेशिक विकास सहायता प्रतिबद्धता पाएकामा वास्तविक प्राप्ति अमेरिकी डलर एक अर्ब ४० करोड बराबर थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् आव २०२०/२१ मा नेपालले अमेरिकी डलर एक अर्ब ७० करोड बराबर विकास सहायता लिएको थियो भने आव २०१९/२० मा पछिल्लो १० वर्षयताकै उच्च अर्थात् अमेरिकी डलर दुई अर्ब बराबर विकास सहायता प्राप्त भएको थियो । विकास सहायता प्राप्तिको यो तथ्याङ्क हेर्दा आव २०१९/२० मा २६ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको थियो भने पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । ‘अफ–बजेट’ कुन वर्ष कति ? अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालमा खर्च गर्ने ठूलो रकम गैरबजेटरी देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा नेपालले दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबर विकास सहायता प्राप्त गर्दा अमेरिकी डलर एक अर्ब ७ करोड अन–बजेट आएको थियो । जुन ८३ दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर हो । उक्त वर्ष प्राप्त भएको कुल वैदेशिक सहायतामा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अफ–बजेट’ खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै, उक्त वर्ष ५२ दशमलव आठ प्रतिशत मात्र ‘अन–ट्रेजरी खर्च छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा अमेरिकी डलर एक अर्ब ७० करोड वैदेशिक विकास सहायता प्राप्ति हुँदा अमेरिकी डलर एक अर्ब ४० करोड ‘अन–बजेट’ र अमेरिकी डलर २६ करोड ४७ लाख बराबर ‘अफ–बजेट’ आएको छ । ८४ दशमलव तीन प्रतिशत बजेट भित्रबाट र १५ दशमलव सात प्रतिशत बजेट बाहिरबाट खर्च भएको छ । उक्त वर्ष ६६ दशमलव ६ प्रतिशत विकास सहायता सरकारी कोष प्रणालीबाट खर्च भएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा वैदेशिक विकास सहायतामध्ये ‘अन–बजेट’ ७९ दशमलव दुई र ‘अफ–बजेट’ २० दशमलव आठ प्रतिशत बराबर थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा ‘अन–ट्रेजरी’ खर्च भएको विकास सहायताको अंश ५७ दशमलव चार प्रतिशत बराबर छ । आर्थिक वर्ष २०२२/२३ सम्म आइपुग्दा एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता प्राप्त गरेकामा एक अर्ब १० करोड हाराहारी अर्थात् करिब ७७ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अन बजेट’ र ३० करोड ९३ अमेरिकी डलर अर्थात् २२ दशमलव पाँच प्रतिशत अफ बजेट आएको देखिन्छ । ‘अन–बजेट’ आएको मध्ये पनि ४० दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर मात्र सरकारी कोषबाट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
