दलहरू ‘पपुलिष्ट’ घोषणापत्र ल्याउने रणनीतिमा, स्वास्थ्य क्षेत्र उपेक्षामा
काठमाडौं । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले तीन वर्षमुनिका बालबालिका, ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ८० मा झार्ने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच शतप्रतिशतमा पु¥याउने तथा बाल कुपोषण २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित २२ बुँदे स्वास्थ्य प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो । यी प्रतिबद्धतामध्ये सबै होइन, केहीमात्र कार्यान्वयन भएको भए पनि आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सहजतामा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्थ्यो । तर, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये आधारभूत केही बुँदासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन । देशको दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गरेपनि उनीहरुले चुनावताका घोषणा गरेका प्रतिवद्धताहरु आश्वासनमै सीमित रहे । दुवै पार्टीले घोषणा गरेका ती प्रतिवद्धता अहिले कागजमै सीमित छन् । ती पार्टी पनि २०७९ को चुनावमा घोषणा गरेका प्रतिवद्धता बिर्सिसकेका छन् । अहिले देश फेरि निर्वाचनमा होमिएको छ । राजनीतिक दलहरु घोषणापत्र बनाउन व्यस्त छन् । अहिले प्रमुख दलहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी जोड दिएर घोषणा पत्र निर्माण गरिरहेका छन् । हाल ड्राफ्ट चरणमा रहेको नयाँ घोषणापत्रमा पनि अघिल्ला निर्वाचनमा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी बुँदाहरूलाई नै प्रायः निरन्तरता दिने प्रयास देखिन्छ । जसले विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रश्नलाई पुनः उठाएको छ । कांग्रेसको भन्दा ठूला सपना एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो । ‘हाम्रो नेपाल’, ‘निरोगी नेपाल’ मुख्य स्वास्थ्य नीति बनाएको एमालेले शिलान्यास गरेको ५, १० र १५ शैयाका ३९६ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माणको कार्य दुई वर्षभित्र पुरा गरिसक्ने, २५ देखि ५० शैयाका जिल्ला अस्पताल, तत्कालीन अञ्चल अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पताल र केन्द्रीय अस्पताललाई ५ सय शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, उपत्यका ३ सय शैया र सातै प्रदेशमा ५० शैयाका सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । हाल सर्नेभन्दा नसर्ने रोगबाट बर्सेनि सयौंको ज्यान गइराख्दा पनि नेपालीले पैसा तिरेर पनि समयमा सेवा पाउन सकेको छैनन् । एमालेले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा अहिले प्रदान गरिँदै आएका ९८ प्रकारका औषधीमा अझ संख्या थप गरेर सर्वसुलभ गरिने भनेकोमा कुनै स्वास्थ्य चौकीमा नागरिकले खोजेको औषधी पाउन मुस्किल परिरहेको छ । २०७९ सालमा आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराइसक्ने वाचा पनि एमालेले गरेको थियो । तर, अहिले त्यही स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा जारी गरेका कतिपय कुराको सुरुवात भएपनि अहिले धेरै परियोजना अलपत्र छन् । एमालेका कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारी अहिलेको चुनावी घोषणापत्रमा यी विषयलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञ टोल छलफलमै रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य कति महत्त्वपपूर्ण विषय हो भन्ने विषयमा हामी जानकार छौं, अगाडिका निर्वाचनमा पनि हाम्रो प्राथमिकतामा परेका विषय पनि हुन् । हुन सक्छ तीमध्ये कति पूरा भए, कति हुँदै गरेको चरणमा छन्, कति त गर्न सकिएन । अहिले पनि हामी कस्ता विषय समावेश गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गरिरहेका छौं ।’ यस अगाडिका चुनावी वाचा पुरा नगरेको एमाले पनि यो वर्ष स्वास्थ्यमा अझै लोकप्रिय कुरा ल्याउने पक्का छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि गाँउगाँउमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद नारासहित चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरुयोजना बनाई लागु गरिने, हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गरी दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिने, प्रदेशस्तरमा ठुलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका अस्पतालहरू निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिइने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । यस्तै, पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरणको कार्य अघि बढाइने, मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताबाट नेपाली नागरिक उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिक समेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख तत्कालीन माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । अहिले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरु मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । स्वास्थ्यमा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी गरिब, विपन्न र असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिने र यसका लागि सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा संलग्न गराउने, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य सेवाको दायरा र गुणस्तर बढाउने तथा सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने, औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आधुनिक औषधी उत्पादन कम्पनी तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने प्रतिवद्धता तत्कालीन माओवादीले जनाएको थियो । तर, वाचा उसले पनि पुरा गर्न सकेन । अहिले सबैभन्दा चर्चामा आएको पार्टी हो राष्ट्रिय स्वन्तत्र पार्टी (रास्वपा) । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाको लहर अहिले देशैभरि फैलिएको छ । रास्वपाले देशभरबाट नयाँ अनुहारलाई चुनावी मैदानमा उतार्दा रास्वपाको पक्षमा युवादेखि वृद्धवृद्धासम्मको समर्थन देखिन्छ । यो दललाई के नागरिकले साँच्चिकै मन पराएका हुन् ? यसको उत्तर चुनावी परिणामले नै देला । अबको नेतृत्व आफैले गर्ने उद्देश्यले चुनावी मैदानमा प्रवेश गरेको रास्वपाले स्वास्थ्यका विषयलाई कसरी समावेश गर्दैछ भन्नेबारे चासोका साथ हेरिएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा घोषणापत्रमा समावेश गर्ने कुराबारे छलफल जारी रहेको बताए । ‘हाम्रो जे कुरा आउँछ, त्यो कार्यान्वन हुने नै कुरा आउँछ । हामी अहिले छलफलमा छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले छलफलमै भएकाले यो कुरा नै चुनावी घोषणापत्रमा आउँछ भन्न सकिँदैन ।’ ‘स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’ जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी अहिलेको नेतृत्वले सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य बीमामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमा ठूलो कार्यक्रम हो, यसले धेरै नागरिकलाई समट्ने प्रयास गरेको छ । विभिन्न देशमा सतप्रतिशत भइसकेको अवस्थामा नेपालमा भइरहेको कार्यक्रम पनि सकिने अवस्थामा पुग्नु राम्रो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्रको जल्दोबल्दो समस्या भनेको स्वास्थ्य बीमा नै हो, यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ डा. मरासिनी बीमा कार्यक्रम महत्वपूर्ण भए पनि यसको सुरुवात नेपालमा राम्ररी नभएको बताउँछन् । ‘यहाँ बीमा कार्यक्रमलाई एउटा सानो कार्यक्रमको रुपमामात्र सुरुवात गरियो, जिम्मेवार न यहाँ प्रधानमन्त्री देखिए, न अर्थमन्त्रालय न स्वास्थ्य मन्त्रालय,’ उनी भन्छन्, ‘सबै पक्ष र व्यक्ति कमजोर हुँदा कार्यक्रम नै कमजोर भएको हो । बीमा कार्यक्रम ध्वस्त हुने बेलासम्म पनि प्रधानमन्त्री एक पटक पनि बोलेको पाइँदैन । पैसा दिन्छु भनेको अर्थमन्त्रालय पैसा नदिने, प्रधानमन्त्रीले पनि नबोल्ने हुँदा समस्या भएको हो ।’ कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले कार्यक्रम बन्द गर्दा पश्चिमको बाजुरादेखि पूर्वको भोजपुरसम्मका नागरिकले स्वास्थ्यसँगै आर्थिक समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए । साथै मानसिक स्वास्थ्यको समस्या विकराल बन्दै गएकोमा यस विषयमा पनि सबै दलको उत्तिकै जोड हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्यका तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाव नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलबिक्रम कार्की स्वास्थ्यका विषय तीन प्रकारले घोषणापत्रमा सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँछन् । सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच बढाउने कुरालाई दलहरूले प्राथमिकता दिनुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा जस्तो ठूलो कार्यक्रम अहिले फेल हुने बाटोमा जानु भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि राम्रो विषय होइन । अबका नयाँ र पुराना दलले स्वास्थ्य बीमा र स्वास्थ्य पहुँचका कार्यधक्रमलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’ कार्कीका अनुसार स्वास्थ्यमा सधैं देखिने अर्को समस्या जनशक्ति व्यवस्थापन हो । अब राजनीतिक दलले दोस्रो बुँदामा जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव छ । जसकारण न जनताले राम्रो सेवा पाउन सकेका छन् नत स्वास्थयकर्मीहरूले दिन सकेका छन् ।’ डा. कार्कीका अनुसार घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीको कुरा पनि उल्लेख हुनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएओ) ले समग्र बजेटको १० प्रतिशत लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुपर्ने भने पनि कसरी लगानी बढाउने भन्ने विषयमा कुनै दलको ध्यान गएको छैन । स्वास्थ्यमा लगानी कसरी बढाउने र सबै तहको सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दल लाग्नुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘कुन निकायलाई बढी जिम्मेवार बनाउने, कुन तहको सेवा कुन अस्पतालले दिने र नागरिकलाई निरोगी बनाउन कसले कस्तो सेवा दिने भन्ने स्पष्ट जिम्मेवारी अब तोकिनुपर्छ ।’ स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संवैधानिक व्यवस्थामै नागरिकलाई अधिकारको रूपमा स्थापित गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । दराजमा थन्क्याउँदा समस्या दलहरूले निर्वाचनमा प्रतिवद्धता जनाएको वाचा जितेको पछिल्लो दिनदेखि दराजमा थन्काउँदा समस्या हुने गरेको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. मरासिनी भन्छन्, ‘चुनाव जितेपछि पार्टीको घोषणापत्र हेर्नु पनि छैन, सरकारको घोषित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पनि छैन । यस विषयमा न पार्टीका अध्यक्ष बोल्छन्, न प्रधानमन्त्री बोल्छन् न त कार्यकर्ता नै ।’ चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्की चुनावमा प्रतिवद्धता आएपनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताउँछन् । उनी स्वास्थ्यका विषयलाई स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यविज्ञहरूले मात्र नभइ नागरिक समाजले पनि उठाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषय कहिल्यै नागरिक समाजको विषय बनेन । नागरिकले खबरदारी नगर्दा यि विषय कार्यान्वनमा गएनन् , अब नागरिक, पत्रकार सबैैले जवाफ खोज्नुपर्छ ।’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरूङ नेपालको परिप्रेक्षमा दलहरू चाहेर पनि बोलेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएर एकल बहुमत ल्याउन कुनै पार्टीले सक्दैन, बहुमत नहुँदा सरकार मिलेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । कहिले एउटाको कुरा मिल्दैन त कहिले अर्कोको । सरकार लामो समय टिक्न सक्दैन । केही समयका लागि बनेको सरकारले आफ्ना कुरा पुरा गर्न सक्दैन ।’ उनी यसका लागि सबैदल मिल्नैपर्ने बाध्यता भएपनि त्यसो नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् ।
ईयूमा नयाँ इतिहास : इलेक्ट्रिक कारको बिक्रीले पेट्रोल कारलाई पछि पार्यो
काठमाडौं । युरोपेली संघ (ईयू) मा डिसेम्बर महिनामा पूर्ण रूपमा इलेक्ट्रिक कारको बिक्रीले पेट्रोलबाट चल्ने कारको बिक्रीलाई पहिलो पटक उछिनेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको युरोपको अटो उद्योग संगठन एसीईएको तथ्यांकले यो देखाएको हो । यद्यपि, बजारमा हाइब्रिड कारहरूले अझै पनि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कायम राखेका छन् । यस तथ्यांकले ईयू बिस्तारै इलेक्ट्रिक र हाइब्रिड सवारीसाधनतर्फ सर्दै गएको संकेत गर्दछ । यो परिवर्तन त्यस्तो समयमा देखिएको हो, जब नीति–निर्माताहरूले उत्सर्जनसम्बन्धी नियमहरू खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्, जसले आन्तरिक दहन इन्जिन (आईसीई) भएका सवारीसाधनलाई अझ केही समय चलिरहन दिनेछ । स्वतन्त्र अटोमोबाइल विश्लेषक माथियास स्मिटका अनुसार पेट्रोल कारको बिक्री घट्नुको एक कारण केही मोडललाई ‘माइल्ड हाइब्रिड’ का रूपमा पुनःवर्गीकरण गर्नु पनि हो । यस्ता गाडीमा अझै पेट्रोल इन्जिन नै हुन्छ र तिनले उत्सर्जन घटाउन सीमित योगदान मात्रै गर्छन् । उनले भने, ‘युरोपभरि आन्तरिक दहन इन्जिन भएका सवारीसाधनलाई पूर्ण इलेक्ट्रिक कारले साँच्चिकै उछिन्न अझै करिब पाँच वर्ष लाग्न सक्छ, तर यो सुरुआत भने अवश्य हो ।’ युरोपेली ईभी बजारको दौड गत महिना ईयूमा दर्ता भएका कारमध्ये २२.६ प्रतिशत पूर्ण इलेक्ट्रिक थिए, जसले २२.५ प्रतिशत हिस्सामा सीमित पेट्रोल कारलाई झिनो अन्तरले पछि पारे । पेट्रोल–इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कारहरू (ब्याट्रीबाट केही दूरी मात्र चल्न सक्ने प्लग–इन हाइब्रिडसहित) ४४ प्रतिशत हिस्सा लिएर सबैभन्दा ठूलो समूह बने । दर्ता संख्या नै बिक्रीको सूचक मानिन्छ । बेलायत र नर्वे समेटिएको वृहत्तर युरोपेली बजारमा भने कार बिक्रीले लगातार छैटौं महिना वार्षिक आधारमा वृद्धि दर्ज गरेको छ । चिनियाँ ब्रान्डहरू बीवाईडी, चाङआन र गिलीबाट बढ्दो प्रतिस्पर्धाले युरोपेली बजारको दौड थप चर्किएको छ । यसैबीच फक्सवागन र बीएमडब्ल्यूजस्ता घरेलु उत्पादकहरूले नयाँ इलेक्ट्रिक मोडलहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ईयूले डिसेम्बरमा २०३५ पछि दहन इन्जिन कारमाथि लाग्ने प्रतिबन्ध त्याग्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । चिनियाँ प्रतिस्पर्धा, अमेरिकी आयात कर र ईभी नाफामा बेच्न कठिनाइ झेलिरहेका कार उत्पादकको दबाबपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । तर उद्योग विज्ञहरूका अनुसार इलेक्ट्रिक कारको बजार हिस्सा अझै बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ । ई–मोबिलिटी युरोपका महासचिव क्रिस हेरनले युरोपेली ब्रान्डहरूले सस्तो र नयाँ ईभी मोडल ल्याएर आफूलाई अनुकूल बनाइरहेको बताए । साथै विभिन्न देशहरूले नयाँ प्रोत्साहन योजना पनि ल्याइरहेका छन् । उनले भने, ‘उपभोक्ताहरूको चासो देखिन थालेको छ । हामी विश्वस्त छौं कि २०२६ मा युरोपभर ईभी बिक्री अझ बढ्नेछ ।’ डिसेम्बरमा फक्सवागन र स्टेलान्टिसका दर्ता क्रमशः १०.२ प्रतिशत र ४.५ प्रतिशतले बढे भने रेनोल्टका दर्ता २.२ प्रतिशतले घटे । त्यसैगरी, टेस्लाका दर्ता २०.२ प्रतिशतले घट्दा, चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीका दर्ता भने २२९.७ प्रतिशतले उकालो लागे । डिसेम्बरमा ईयूको कुल कार बिक्री झन्डै ६ प्रतिशतले वृद्धि एसीईएका अनुसार ईयू, बेलायत र युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार संघ (ईएफटीए) मा डिसेम्बर महिनामा कार बिक्री ७.६ प्रतिशतले बढेर १२ लाख पुगेको छ । सन् २०२५ भरि कुल बिक्री २.४ प्रतिशतले बढेर १ करोड ३३ लाख पुगेको छ, जुन पछिल्लो पाँच वर्षकै उच्च स्तर हो, यद्यपि महामारीअघिको स्तरभन्दा अझै कम छ । ईयूभित्र मात्रै डिसेम्बरमा कार बिक्री ५.८ प्रतिशतले बढेर करिब १० लाख पुगेको छ भने वर्षभरि १.८ प्रतिशतले बढेर १ करोड ८ लाख पुगेको छ । डिसेम्बरमा ब्याट्री इलेक्ट्रिक, प्लग–इन हाइब्रिड र हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारको दर्ता क्रमशः ५१ प्रतिशत, ३६.७ प्रतिशत र ५.८ प्रतिशतले बढेको छ । यी तीनै समूह मिलेर ईयूको कुल दर्ताको ६७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।
सडक–पुलले भरिएको घोषणापत्र, बीमा किन सधैं ओझेलमा ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको चुनाव नजिकिएसँगै यतिबेला विभिन्न राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखनको तयारीमा जुटेका छन् । दलहरूको घोषणापत्रमा सडक, पुल, रोजगार, खानेपानी, भवन आदिजस्ता विषयमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । तर नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनको आधार मानिने बीमा क्षेत्रका विषयहरू भने घोषणापत्रबाट ओझेलमा पर्दै आएको छ । भूकम्प, बाढी–पहिरो, आगलागी, महामारी, दुर्घटना, हुलदंगाजस्ता घटनाहरू अचानक तर जीवनमा घट्ने संवेदनशील घटनाहरू हुन् । यी घटनाहरूबाट मानिसको आर्थिक र भौतिक दुवैमा जतिबेला पनि क्षति पुर्याउन सक्छ । यस्ता जोखिमबाट जनतालाई सुरक्षा दिने भनेकै बीमा हो । जसबाट जनताले संकटमा राहत पाउन सक्छन् । यति धेरै जोखिम लिने बीमा क्षेत्रका विषयहरूलाई भने राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकताका विषयभन्दा बाहिर पार्दै आएको छ । घोषणापत्रमा किन प्राथमिकतामा पर्दैन बीमा ? राजनैतिक दलहरूले देखिने प्रभावहरूमा बढी प्रचारप्रसार गर्छन् । त्यस्तै तत्काल प्रभाव देखिन र देखाउन सक्ने मुद्दाहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राख्छन् । विज्ञहरूका अनुसार बीमा तत्काल प्रभाव देखिने र देखाउने विषय होइनन् । दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका विषयहरू प्राथमिकतामा नपर्नुका तीन कारण औंल्याउँछन् अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगाल । पहिलो कारण हो, विज्ञताको अभाव । उनका अनुसार घोषणापत्र निर्माणमा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्र बुझेका व्यक्तिहरू सहभागिता नहुने भएकाले नै बीमाका विषयहरूले प्राथमिकता पाउँदैन । ‘राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र निर्माण गर्दा बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्र बुझेका व्यक्तिहरू संलग्न भएमा बीमाले प्राथमिकता पाउँछ,’ उनले भने, ‘अन्यथा नेताहरूको ध्यान त्यहाँसम्म पुग्दैन ।’ घोषणापत्र निर्माण प्रक्रियामै विषयगत विज्ञको सहभागिता नहुनु बीमा ओझेलमा पर्नुको मुख्य कारण भएको उनको भनाइ छ । दोस्रो, लोकप्रियतावादी राजनीति । अर्थविद् डा. दंगालका अनुसार नेपालको राजनीति अहिले लोकप्रियतामा केन्द्रित छ । ‘स्कुल, बाटो, टेलिफोन, खानेपानीजस्ता भौतिक संरचनाका कुरा गर्दा जनताको ध्यान छिटो जान्छ र भोट तान्न सजिलो हुन्छ, त्यसैले दलहरूको प्राथमिकतामा यिनै कुराहरू पर्छन्,’ उनी भन्छन् । तेस्रो कारण, आर्थिक अवस्था र वित्तीय साक्षरताको कमी । नेपालको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा औपचारिक र व्यवस्थित भइनसकेको तथा सबै नागरिकमा वित्तीय साक्षरता नपुगेकाले पनि बीमाका विषयहरू राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउन नसकेको दंगालको भनाइ छ । दंगालका अनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा बीमाको विकास पछि भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बीमाप्रतिको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । ‘बीमाको सुरुवात ढिलो भए पनि अहिले बीमा गर्नेको संख्या पहिलाको तुलनामा ह्वात्तै बढेको छ,’ उनी भन्छन् । नेपालका बीमा कम्पनीहरूले भूकम्प, आगलागी तथा अन्य प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालमै मात्र होइन, विदेशसम्म पुनर्बीमा गरिरहेका छन् । यसले निजी क्षेत्रले बीमाको महत्त्व बुझेको देखाए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा भने बीमा अझै पर्न नसकेको उनले स्पष्ट पारे । बीमाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दंगाल बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको बीमाको अवस्था, कर प्रणाली र राजनीतिक स्थिरतालाई हेर्छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि बीमा क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष प्रोफेसर डा. फत्तबहादुर केसी पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा बीमालाई प्राथमिकतामा नराख्नुका मूल कारण नेतृत्व तहमा बीमासम्बन्धी ज्ञान र अनुभवको कमी भएको बताउँछन् । ‘दलका नेताहरूमा बीमाको अवधारणा, यसको भूमिका र दीर्घकालीन महत्त्वबारे पर्याप्त बुझाइ छैन । सरकार स्वयंले पनि बीमालाई नीतिगत प्राथमिकतामा नराख्दा घोषणापत्रमा यसको प्रतिबिम्ब देखिँदैन,’ उनी भन्छन् । यदि राजनीतिक नेतृत्वमा बीमासम्बन्धी ज्ञानको कमी छ भने विज्ञसँग परामर्श लिएर नीतिगत प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार घोषणापत्रमा बीमालाई समेट्दा पिछडिएका क्षेत्र, न्यून आय भएका वर्ग, किसान र श्रमिकलाई लक्षित कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा आउनुपर्छ । तर व्यवहारमा बीमा अझै पनि सहरी र औपचारिक क्षेत्रमै सीमित विषय बनेको छ । राजनैतिक दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका मुद्दा समावेश भएपनि कार्यान्वयनको चरणमा फितलो छ । कृषि बीमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । कृषकमा सचेतनाको कमी छ । नेपालमा स्वास्थ्य बीमा फन्डामेन्टली बीमाको सिद्धान्तमा भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा आधारित छ । जनताको भरोसा बनेको स्वास्थ्य बीमा अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा छ । सरकारको दायित्व लगातार बढ्दै गएको भए पनि सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या देखिन थालेका छन् । डा. केसी राजनतैतिक दलहरूले यी विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, उनले ठूला प्राकृतिक विपदबाट हुने क्षति कम गर्न र सरकारको सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने प्रावधान अघि सार्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय पटक–पटक उठे पनि बजेटको अभावका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ डा.केसीले भने, ‘राज्यको क्षमताअनुसार र जनताको आवश्यकतालाई हेरेर यसमा सन्तुलन मिलाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।’ बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि नियमनकारी निकाय स्थिर, सक्षम र व्यावसायिक हुनुपर्ने डा. केसीको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणमा दक्ष र अनुभवी जनशक्ति राख्नुपर्छ । निजी बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा समस्या खडा गरेमा प्राधिकरणले कडा निगरानी र आवश्यक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । बीमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे नेतृत्व तहमा हुनेहरूले जनतासँग सधैं उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमीले नै बीमाका विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको धारणा राख्छन् । विकसित मुलुकहरूमा बीमाको विषयलाई प्राथमिकतामा दिने गरेको तर्क गर्छन् उनी । ‘विकसित मुलुकमा बीमाको विषयलाई प्राथमिकतामा दिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘विकसित मुलुकमा जनतालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क स्वास्थ्य, अनिवार्य बीमा भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्छ, नेपालमा त्यस्तो छैन ।’ उनका अनुसार बीमाका मुद्दाहरू घोषणापत्रमा परेपनि ती विषय घोषणामै सीमित हुने गरेका छ । ‘घोषणापत्रमा घोषणा गरेको मुद्दाहरू सरकार बनेपछि दलहरूले बिर्सन्छन्, दलहरूको ध्यान समाजको लागि भन्दा पनि व्यक्तिलाई कसरी धनी बनाउनेतर्फ बढी भयो ।’ बीमाविज्ञ घिमिरे आजको दिनसम्म कुनै पनि राजनैतिक दलहरू आमजनतलाई कसरी धनी बनाउने, कसरी गरिबीबाट मुक्त बनाउने भन्ने खालको विषययमा केन्द्रित नभएको तर्क गर्छन् । उनले जनतालाई नयाँ पुरानो दलको भन्दा पनि निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमाजस्ता कुरा बढी महत्त्व हुने गरेको बताए । के भन्छन् राजनीतिक दल ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङ बीमासम्बन्धी मुद्दा र प्राथमिकता कुन रूपमा घोषणापत्रमा समेटिन्छ भन्ने विषय घोषणापत्र सार्वजनिक भएपछि थप आधिकारिक रूपमा स्पष्ट हुने बताउँछन् । अहिले घोषणापत्र तीव्र रूपमा तयार गर्ने काम भइरहेको छ, के-के विषय प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषय प्रकाशन भएपछि सबैले जानकारी पाउनेछन् । निर्वाचन घोषणापत्रमा बीमासम्बन्धी मुद्दा, सुधारका योजना र राज्यको भूमिकासम्बन्धी विषयहरू समेट्ने काम भइरहेको उनले बताए । देव गुरुङ नेकपा समाजवादी दर्शनमा आधारित दल भएकाले राज्यलाई बलियो बनाउने, राज्यको स्वामित्व कायम गर्ने र राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा जोड दिने औंल्याउँछन् । उनले विकास र सामाजिक क्षेत्रको अग्रणी भूमिका राज्यले नै निर्वाह गर्नुपर्ने र बीमा पनि त्यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग भएको तर्क गरे । ‘पुँजीवादी दर्शनले निजी क्षेत्र र निजी लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो प्राथमिकता राज्यको अनरसिप, राज्यको दायित्व र राज्यको प्रभावकारी भूमिकामा छ ।’ बीमा राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने गुरुङको धारणा छ । त्यस्तै, उनले बीमालाई निजी क्षेत्रको व्यापारिक विषयका रूपमा मात्र छोड्न नहुने बताएका छन् । ‘बीमा पनि राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ नेता गुरुङले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्नका लागि मात्रै बीमा क्षेत्र छोडिदिने प्रक्रियामा हामी सहमत छैनौं ।’ उनका अनुसार नीतिगत विषयहरूमा राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेसम्म बीमा क्षेत्र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले यसपटक पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढाँचामा तयार भइरहेको बताए । उनका अनुसार कांग्रेसले ‘भिजन १०’ संरचनामा घोषणापत्र तयार गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत मुख्य र सहायक भिजनहरू समेटिनेछन् । ‘यो पटकको घोषणापत्रमा पहिलेको जस्तो लामो र विस्तृत म्यानिफेस्टो हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘भिजन १० भित्रै केन्द्रीय प्राथमिकता र सहयोगी लक्ष्यहरू राखिन्छन् ।’ घोषणापत्रको काम अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख भए पनि अझै प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको र अहिलेसम्म फाइनल भइनसकेको उनले स्पष्ट पारे । प्रवक्ता चालिसे बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा वा अन्य सामाजिक क्षेत्रका विषयहरू कुनै एक दलका मात्रै मुद्दा नभर सबैको साझा मुद्दा भएको बताउँछन् । ‘चाहे बीमाको कुरा होस्, चाहे स्वास्थ्य वा शिक्षाको—यी सबै हाम्रै मुद्दा हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘यिनै विषय समाधान गर्नकै लागि त हामी सरकारमा जान खोज्छौं, चुनाव लड्छौं ।’ उनले घोषणापत्रमा विषयको संख्या बढाउने भन्दा पनि कार्यान्वयन सम्भव हुने प्रतिबद्धता मात्रै राख्ने नीति लिइएको बताएका छन् । ‘घोषणापत्रमा अक्षर मात्रै थपेर, लामो बनाएर, आश्वासनका पोका बाँडेर केही अर्थ हुँदैन । पाँच वर्षमा जे गर्न सकिन्छ, त्यति मात्रै लेख्ने हो ।’ नेकपा एमाले लेखा आयोगका सचिव ईश्वरीप्रसाद खरेलले एमालेले बीमामध्ये विशेष गरी स्वास्थ्य बीमालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । ‘हामीले स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं, विशेषगरी स्वास्थ्य बीमालाई,’ उनले भने, ‘यसलाई सहज, सबल र देशका सबै ठाउँमा विस्तार गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ खरेलका अनुसार हाल विवादमा परेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधारात्मक ढंगले अगाडि बढाउन पार्टीले केही मुख्य बुँदामा फोकस गरिरहेको छ । सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन र वित्तीय दिगोपनाका पक्षमा कमजोरी देखिएकाले त्यसलाई सच्याएर अघि बढाउने एमालेको तयारी रहेको उनले बताए । खरेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमा जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम भएकाले यसको दायरा अझै व्यापक बनाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । ‘नीति निर्माणका क्रममा बीमालाई अनिवार्य गर्ने र संघ–संस्थाहरूले समेत बीमालाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाइएको छ । एमालेले स्वास्थ्य बीमामात्र नभई अन्य बीमा क्षेत्रलाई पनि घोषणापत्र र नीतिगत छलफलको दायरामा राखेको खरेल बताउँछन् । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका बीमा तथा सरकारी भवनहरूको बीमा, दुर्घटना बीमा र सार्वजनिक संस्थान, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी लक्षित बीमा, स्थानीय तहमा घर निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्ने क्रममा बीमा अनिवार्य गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
