कामना सेवा विकास बैंकको ‘फास्ट ट्र्याक’ रणनीति
काठमाडौं । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आर्थिक वर्ष सकिएपछि वित्तीय विवरण तयार गर्नु, बाह्य लेखापरीक्षण गराउनु र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु लामो प्रक्रियाजस्तै हुन्छ । त्यसैले असार मसान्त सकिएपछि पनि धेरै बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू वित्तीय विवरणमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानी समेट्ने सहजीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक धाउँछन् । तर, कामना सेवा विकास बैंकले भने फरक बाटो रोज्यो । बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको अतिरिक्त समयको सुविधा प्रयोग नगरी आर्थिक वर्ष सकिएको दुई दिनमै अर्थात् साउन २ गते अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो । आर्थिक वर्ष सकिएको २२ दिनमै लाभांश घोषणा गर्याे । त्यसपछि छोटो समयमै नियामकीय स्वीकृति लिएर साधारणसभा आह्वान गर्न समेत सफल भयो । बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) विनय दाहालका अनुसार यो उपलब्धि अचानक सम्भव भएको होइन । पछिल्ला तीन-चार वर्षदेखि क्रेडिटको गुणस्तर, अनुगमन र रिकभरी प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लगिएकाले वित्तीय विवरण समयमै तयार गर्न सहज भएको हो । ‘क्रेडिट प्रोसेस गर्ने, मोनिटर गर्ने र रिकभरीलाई एकदमै स्ट्रङ्ग बनाएका छौं,’ डीसीईओ दाहाल भन्छन्, ‘क्रेडिटको एसेसमेन्ट स्वतन्त्र रूपमा गर्ने र त्यसको प्रयोगको पनि रोबस्ट मोनिटरिङ गर्ने प्रणाली बनाएका छौं ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असार मसान्तमा निर्देशन जारी गर्दै साउन १५ गतेसम्म पाकेको आम्दानीलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समेट्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय विवरण तयार गर्न थप सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो व्यवस्थाले धेरै संस्थालाई समय व्यवस्थापनमा राहत दियो । तर कामना सेवा विकास बैंकले भने उक्त सुविधा उपयोग गरेन । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दोस्रो दिनमै बैंकले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो । दाहालका अनुसार वित्तीय विवरण प्रकाशनका लागि आवश्यक ढाँचागत तयारीमा एक दिन लागे पनि बैंकले साउन २ मै विवरण सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य पूरा गरेको थियो । यसका पछाडि बाह्य लेखापरीक्षकको समयमै भएको सहकार्य पनि महत्वपूर्ण रहेको बैंकको भनाइ छ । बैंकले वैशाखदेखि नै बाह्य लेखापरीक्षकसँग वित्तीय विवरणका विषयमा काम अघि बढाइरहेको थियो । त्यसैले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि अन्तिम विवरण तयार गर्न धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था आएन । ‘गत वैशाखदेखि नै एक्स्टर्नल अडिटरले पनि हेरिरहनुभएको थियो । उहाँहरूले पनि हामीलाई समयमै रिपोर्ट दिनुभयो,’ उनले भने । त्यसपछि बैंकले साउनको दोस्रो सातातिर वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकमा पठायो । नियामकबाट पनि समयमै स्वीकृति आएपछि बैंक भदौमै साधारणसभा आह्वान गर्ने अवस्थामा पुग्यो । छिटो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको कामना सेवा विकास बैंकले त्यसको अर्को परिणाम पनि देखायो साउनमै लाभांश प्रस्ताव र भदौमै साधारणसभा आह्वान । बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई कुल १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकका अनुसार हाल कायम चुक्ता पुँजीमध्ये अग्राधिकार सेयरतर्फ ९ प्रतिशत र साधारण सेयरतर्फ १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित लाभांशमा अग्राधिकार सेयर पुँजी ३५ करोड रुपैयाँमा ९ प्रतिशतका दरले १ करोड ४० लाख ६७ हजार रुपैयाँ तथा साधारण सेयर पुँजी ३ अर्ब ८६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँमा १५ प्रतिशतका दरले ५७ करोड ९२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरिएको बैंकले जनाएको छ । डीसीईओ दाहालका अनुसार बैंकले भदौ ३१ गते साधारणसभा आह्वान गरिसकेको छ । उनका अनुसार विगतमा बैंकहरूको साधारणसभा असोजसम्म पुग्ने गरेको भए पनि यसपटक कामना सेवा विकास बैंकले प्रक्रिया निकै छिटो अघि बढाएको हो । ‘सायद हामी पहिलो नै बैंक हौं, यसपटक साउनमा लाभांश घोषणा गर्ने र भदौमा साधारणसभा बोलाउने,’ उनले भने । यस्तो छ बैंकको लाभांश इतिहास बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५.७८ प्रतिशत नगद गरी कुल १५.७८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद गरी १२ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ४.४१ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२३ प्रतिशत नगद गरी ४.६४ प्रतिशत तथा आव २०७७/७८ मा १८.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.९७ प्रतिशत नगद गरी कुल १९.४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले आव २०७६/७७ मा ४.४ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२३ प्रतिशत नगद गरी ४.६३ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा ६.८ प्रतिशत नगद, आव २०७४/७५ मा १.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ८ प्रतिशत नगद गरी ९.५ प्रतिशत तथा आव २०७३/७४ मा ५.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ६.५ प्रतिशत नगद गरी १२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यसैगरी, आव २०७२/७३ मा २१.५८ प्रतिशत बोनस सेयर, आव २०७१/७२ मा २२.६० प्रतिशत बोनस सेयर र १.१९ प्रतिशत नगद गरी २३.७९ प्रतिशत, आव २०७०/७१ मा २१ प्रतिशत बोनस सेयर र १.१० प्रतिशत नगद गरी २२.१० प्रतिशत, आव २०६९/७० मा १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ६ प्रतिशत नगद गरी २१ प्रतिशत तथा आव २०६८/६९ मा १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
नेपालको पीडामा अन्तर्राष्ट्रिय मल्हम
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालमा उद्धार र राहत अभियान तीव्र भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोगको हात बढाएको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतदेखि बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), अमेरिका, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र जापानसम्मका देशले आर्थिक सहायता, राहत सामग्री, उद्धार विशेषज्ञ तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन थालेका छन् । भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याएको छ । अहिलेसम्म ९०३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने ४२ सय जना सम्पर्कविहीन छन् । बाढीले घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पु¥याउनुका साथै ठूलो संख्यामा मानिसलाई प्रभावित बनाएको छ । विशेषगरी रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका कामदारको उद्धार अहिले पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यही संकटका बीच अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा भने फराकिलो हुँदै गएको छ । कतिपय देशले नगद सहायता घोषणा गरेका छन् भने कतिपयले तत्काल आवश्यक खाद्यान्न, औषधि, अस्थायी आवास, उद्धार उपकरण र दक्ष जनशक्ति नेपाल पठाएका छन् । चीनको सन्देश- ‘नेपाल एक्लै छैन’ नेपालमा आएको विपत्तिप्रति चीनले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै कठिन घडीमा नेपालसँगै रहेको सन्देश दिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली छियाङले बाढीमा ज्यान गुमाएका नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै नेपाल र नेपाली जनताको दुःखमा चीन साथमा रहेको सन्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा चिनियाँ सरकारको सहयोग हस्तान्तरण गर्न आइतबार अर्थ मन्त्रालय पुगेका नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री लीको सन्देश अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुनाएका हुन् । राजदूत झाङका अनुसार चिनियाँ नेतृत्वले प्राकृतिक विपत्तिमा नेपाली नागरिकको ज्यान गएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । चीनले उद्धार, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल सहायता उपलब्ध गराउनुका साथै आवश्यकताअनुसार आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ । चीनबाट ३० करोड बढी सहयोग चीन सरकारले नेपाललाई करिब २० लाख अमेरिकी डलर, अर्थात् झन्डै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आपत्कालीन नगद सहयोग उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी, चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीले थप २ लाख अमेरिकी डलर, अर्थात् करिब ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ । यसरी चीन सरकार र चिनियाँ रेडक्रसबाट मात्रै नेपालले २२ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नगद सहायता प्राप्त गरेको छ । सहयोग हस्तान्तरण गर्दै राजदूत झाङले हिमालय क्षेत्रमा आएको ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना नेपाल र चीनले सहकार्यबाट गर्ने बताए । चीनको सहयोग नगदमा मात्र सीमित छैन । तत्काल आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीसहित दुईवटा चिनियाँ जहाज काठमाडौं आइपुगेका छन् । राजदूत झाङका अनुसार ती जहाजबाट करिब ५० टन राहत सामग्री नेपाल ल्याइएको छ । सामग्रीमा टेन्ट, कम्बल, स्लीपिङ ब्याग, मेडिकल किट, बिस्कुट तथा अन्य आवश्यक वस्तु छन् । चीनले आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार थप राहत सामग्री र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका व्यक्तिको खोज तथा उद्धारका लागि चीनले दक्ष उद्धार टोली र उपकरणसमेत नेपाल पठाएको छ । चिनियाँ हेलिकप्टरसहितको दक्ष जनशक्ति नेपाल आइसकेको छ भने थप उद्धार प्राविधिकसमेत नेपाल आइपुगेका छन् । गहिरा सुरुङमा पानी, माटो र गेग्रान भरिएका कारण उद्धार जोखिमपूर्ण बनेको अवस्थामा विदेशी विशेषज्ञको प्राविधिक सहयोगलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । नेपाल सरकारले ठूलो परिमाणमा राहत तथा उद्धार सामग्री ओसार्न सक्ने क्षमताको ड्रोन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि चीनले त्यसको व्यवस्थाका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले चीनको सहयोग आर्थिक अनुदानमा मात्र सीमित नरही प्रत्यक्ष उद्धार, राहत सामग्री, हेलिकप्टर, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति परिचालनसम्म विस्तार भएको देखाएको छ । बाढीका कारण चीनतर्फ रोकिएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन पनि चीनले पहल गरिरहेको छ । राजदूत झाङका अनुसार उनीहरूलाई मुस्ताङको कोरोला नाका हुँदै नेपाल ल्याउने विषयमा आवश्यक समन्वय भइरहेको छ । भारतबाट पनि राहतको निरन्तरता नेपालको अर्को छिमेकी भारतले पनि बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री पठाइरहेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरका अनुसार नेपालका लागि ३७.५ टन मानवीय सहायता तथा विपद् राहत सामग्री बोकेको दोस्रो उडान नेपाल आइपुगेको छ । त्यसमा औषधि, खाद्य प्याकेटलगायतका सामग्री छन् । यसअघि भारतले १० टन मानवीय सहायता र आवश्यक औषधि नेपाल पठाएको थियो । भारतले नगद सहयोगभन्दा तत्काल आवश्यक राहत सामग्री, औषधि, उद्धार तथा प्राविधिक सहयोगमा जोड दिएको छ । उद्धार तथा फरेन्सिक सहयोगमा समेत भारतीय पक्षबाट सहयोग भइरहेको छ । बेलायतको ५ मिलियन पाउन्ड सहयोग बेलायतले नेपालका बाढी तथा पहिरो प्रभावितका लागि ५ मिलियन पाउन्ड बराबरको सहायता घोषणा गरेको छ । आर्थिक सहयोगसँगै आपत्कालीन उद्धार तथा विपद् प्रतिकार्यमा सहयोग गर्न आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी पनि बेलायतले गरेको छ । यूएईबाट १० मिलियन डलर र ८३ टन राहत संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपालका बाढी पीडितका लागि १ करोड अमेरिकी डलर मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । यूएईले आर्थिक सहयोग घोषणा गरेर मात्र सीमित नरही ८३ टन खाद्य, आश्रय तथा अन्य मानवीय सामग्री नेपाल पठाइसकेको छ । उक्त सहायता तत्काल राहत, प्रारम्भिक पुनःस्थापना र प्रभावित समुदायको आवश्यकतामा प्रयोग हुने बताइएको छ । अमेरिकाबाट ५ लाख डलर अमेरिकाले नेपाललाई ५ लाख अमेरिकी डलर आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । त्यससँगै विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन अमेरिकाले एक जना डिजास्टर रेस्पोन्स सल्लाहकार नेपाल पठाएको छ । अस्ट्रेलियाको सहायता ८ मिलियन डलर पुग्यो अस्ट्रेलियाले नेपालका बाढी प्रभावित समुदायका लागि सुरुमा ५ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर बराबरको सहायता घोषणा गरेको थियो । अगस्ट ३० मा थप ३ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर मानवीय सहायता घोषणा गरेपछि अस्ट्रेलियाको पछिल्लो घोषित सहायता ८ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर पुगेको छ । अस्ट्रेलियाले आर्थिक सहयोगसँगै काठमाडौंमा संकट व्यवस्थापन, कन्सुलर सेवा तथा अस्ट्रेलियाली संघीय प्रहरीसहितको १२ सदस्यीय प्रतिक्रिया टोली परिचालन गरेको छ । दक्षिण कोरिया र श्रीलंकाको पनि सहयोग दक्षिण कोरियाले नेपालका बाढीपीडितका लागि १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । कोरियाले विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारका लागि प्रतिक्रिया टोलीसमेत परिचालन गरेको छ । श्रीलंकाले पनि बाढी तथा पहिरोपीडितका लागि १० लाख अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले तत्काल राहत तथा मानवीय कार्यमा सहयोग पु¥याउन उक्त रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । जापानसहित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको साथ जापानले पनि नेपालका बाढीपीडितका लागि आपत्कालीन मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । जापानी सहयोग तत्काल आवश्यक राहत सामग्री र आपत्कालीन आवश्यकतामा केन्द्रित छ । राष्ट्रिय सरकारहरूसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट महासंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्था पनि राहत अभियानमा जोडिएका छन् । विश्व बैंकले पनि नेपाललाई आपत्कालीन प्रतिकार्यका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको सहायता उपलब्ध गराउन सकिने संकेत गरेको छ । यद्यपि यो रकम तत्काल नेपाल सरकारको खातामा आइसकेको सहयोग नभई सम्भावित आपत्कालीन सहायता प्याकेजका रूपमा अघि सारिएको हो । राहतभन्दा अब पुनःस्थापनाको चुनौती रसुवाको बाढीपछि नेपालले प्राप्त गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले तत्काल उद्धार र राहत अभियानमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको छ । तर विपत्तिको पूर्ण क्षतिको विवरण आउन अझै बाँकी रहेकाले आगामी दिनमा चुनौती झन् ठूलो हुने देखिन्छ । बाढीबाट ठूलो संख्यामा मानिस प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, सुरक्षित खानेपानी, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, अस्थायी आवास, सडक तथा सञ्चार पूर्वाधार तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा पुलजस्ता पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिले प्राप्त भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याउनु, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउनु र विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आवास तथा आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ । रसुवाको विपत्तिले नेपाललाई ठूलो पीडा दिए पनि संकटको यस घडीमा छिमेकीदेखि टाढाका मित्रराष्ट्रसम्मले देखाएको ऐक्यबद्धताले विपद्मा नेपाल एक्लै छैन भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ । राजनीतिक दल भने विरोधमै केन्द्रित विपद्को यो घडीमा राजनीतिक दल र नेताहरू भने सरकारको तयारी तथा व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउँदै दबाब सिर्जना गर्न केन्द्रित भएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले रसुवा बाढीको विषय उठाउँदै विपद्को पूर्वसूचना र त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न गरेका गर्दै आएकाका छन् । बाढीको सम्भावित जोखिमबारे सम्बन्धित निकायलाई समयमै जानकारी थियो वा थिएन भन्ने विषयमा उनले सरकारसँग जवाफ खोजिरहेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूले पनि रसुवा बाढीलाई राष्ट्रिय विपत्तिको रूपमा लिएर तत्काल उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । एमालेले प्रभावित क्षेत्रमा राज्यका सबै स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । संसद्मा पनि बाढीको क्षति, बेपत्ताको खोजी र राहत व्यवस्थापनलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रतिपक्षी नेताहरूले उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पनि विपद्पछि सरकारले राहत तथा उद्धार व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको सक्रियता सामाजिक सञ्जालमा देखिएको जस्तो भूगोलमा नरहेको बताएका हुन् । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत वितरण कार्य प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको उनले बताए । राहत सामग्री एक ठाउँमा थुप्रिएको तर वास्तविक पीडितले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । सरकारले राहत वितरणमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय गर्न नसकेको पनि आरोप लगाए । स्थानीय तहसँग प्रभावित नागरिकको वास्तविक अवस्था, तथ्यांक र आवश्यकताबारे जानकारी हुने भएपनि सरकारले उनीहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अवस्था र स्थलगत वास्तविकताबीच फरक रहेको दाबी गरे । विपद् आउनुअघिको कुल जनसंख्या, हाल सम्पर्कमा रहेका नागरिक, सुरक्षित स्थानमा पुगेका व्यक्ति, बेपत्ता, मृतक तथा अज्ञात अवस्थामा रहेका व्यक्तिको तथ्यांक यकिन गर्न उनले सुझाव दिए । त्यस्ता तथ्यांक स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा नागरिक प्रतिनिधिसँग उपलब्ध हुने भएकाले सबै निकायलाई सक्रिय बनाएर संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सचेतक राईले शव सुरक्षित रूपमा राख्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आवश्यक उपकरण र पूर्वाधारको अभाव रहेको भएपनि विज्ञसँग परामर्श गरेर उपयुक्त विधि अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारले भने प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको खोजी तथा उद्धार, उपचार, सुरक्षित स्थानान्तरण र राहतलाई प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षाकर्मी तथा हेलिकप्टर परिचालन गरिरहेको जनाएको छ । प्रभावित जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम निकासा गर्नुका साथै अवरुद्ध सडक, विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनका लागि पनि काम अघि बढाइएको छ । विपद्को क्षति न्यूनीकरण र प्रभावितको जीवनरक्षाका लागि राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा उद्धार तथा राहतमा सबै दल र राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक देखिएको छ ।
बाढीले जलविद्युतमा ६ खर्ब बढीको क्षति भएको अनुमान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाढीका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । प्राधिकरणकाअनुसार जलविद्युत आयोजनाहरूमा पुगेको क्षतिको यकिन विवरण संकलन भइरहेको भए तापनि प्रारम्भिक रूपमा यो क्षति ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुन सक्ने देखिएको छ । प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठका अनुसार हाल प्राधिकरणको सम्पूर्ण ध्यान विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूको टनेलभित्र अड्किएका कामदारहरुको उद्धारमा केन्द्रित छ । विशेष गरी त्रिशूली ३ए चिलिमेजस्ता मुख्य आयोजनाहरूको टनेलभित्र रहेकाहरुको उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले अहिले क्षतिको विवरण संकलन गर्नुभन्दा पनि मानव उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताएको छ । ‘हाम्रो प्राथमिकता अहिले मानव जीवन बचाउने र उद्धार गर्ने हो, त्यसैले क्षतिको पूर्ण विवरण आउन केही समय लाग्नेछ,’ श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा रहेका कर्मचारी र स्थानीयको उद्धार कार्य जारी रहेकाले ध्यान त्यतातिर बढी केन्द्रित भएको हो । प्रारम्भिक जानकारी अनुसार ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।‘प्रारम्भिक रूपमा ६ खर्बभन्दा माथि क्षति भएको सुनिएको छ,’ ‘तर यकिन डेटा निकाल्न प्राविधिक टोलीले पूर्ण रूपमा काम गर्न बाँकी छ,’ एक उच्च कर्मचारीले विकासन्युजसँग भने । प्राधिकरणले आफ्ना विभिन्न आयोजनाहरूको अवस्था र पछिल्लो घटनाक्रमको विस्तृत विवरण संकलन गरिरहेको र छिट्टै आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ । हाल प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई फिल्डमा परिचालन गरी स्थिति सामान्य बनाउन र विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्न पहल गरिरहेको छ । यसैगरी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बाढीका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको बताएको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले बाढीले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूमा पुर्याएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष भ्लोनका अनुसार हालसम्म १३ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष र ठूलो क्षति पुगेको छ । अन्य केही आयोजनाहरूमा भने प्रसारण लाइन वा अन्य प्राविधिक कारणले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विच्छेद (डिस्कनेक्ट) मात्र भएको र तिनमा भौतिक क्षति नभएको उनले प्रष्ट पारे । ६ वटा आयोजनाको टनेलमा मानिसहरू फसिरहेका छन् अहिलेको मुख्य प्राथमिकता उद्धार र राहत रहेको बताउँदै भ्लोनले ६ वटा जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ (टनेल) भित्र मानिसहरू फसिरहेको र नेपाली सेनाले उनीहरूको उद्धारका लागि तीव्र गतिमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । सुरुङमा मानिसहरू फसेका आयोजनाहरूमा चिलिमे, रसुवागढी, त्रिशूली ए, त्रिशूली थ्री बी, माथिल्लो त्रिशूली-१ र लाङटाङ रहेका छन् । अहिले हाम्रो मुख्य ध्यान सुरुङमा फसेका मानिसहरूलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्नुमा छ । ‘सेनाले निरन्तर काम गरिरहेको छ र छिट्टै सुखद समाचार आउनेमा हामी आशावादी छौं,’ भ्लोनले भने । कहाँ कति क्षति ? क्षतिको यकिन विवरण प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि मात्र आउने भए तापनि अनौपचारिक रूपमा जलविद्युत संरचनातर्फ ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको बताइएको छ । भ्लोनका अनुसार आयोजनाका सुरुङहरूमा हिलो भरिएको छ भने बाँध क्षेत्र बाढीले बगाएको छ । यद्यपि, अधिकांश भूमिगत पावर हाउसहरू सुरक्षित रहेको उनले बताए । सबैभन्दा ठूलो क्षति प्रसारण लाइनमा पुगेको र यसले समग्र विद्युत आपूर्तिमा समेत असर पारेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने तयारी गरिरहेको र प्राविधिक रूपमा स्थलगत पहुँच अझै सहज नभइसकेकाले आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न केही समय लाग्ने इप्पानले जनाएको छ । हाल सेना र उद्धार टोली मात्र प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न सकेकाले इन्स्योरेन्स क्लेम र पुनर्निर्माणको काम उद्धार सकिएपछि मात्र अघि बढ्ने उपाध्यक्ष भ्लोनले जानकारी दिए । यसैगरी, जलविद्युत उद्यमीहरूले बाढी पीडितको राहत र उद्धारका लागि आर्थिक सहयोग जुटाएका छन् ।इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले राहत कोषका लागि हालसम्म ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको जानकारी दिए । इप्पानले यसअघि ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको भए तापनि संस्थाका सदस्य र पदाधिकारीहरूबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा रकम थपिएपछि अहिले ११ करोड नाघेको डाँगीले बताए । यो रकम कुनै बाह्य स्रोतबाट नभई संस्थाका पदाधिकारी र सदस्य कम्पनीहरूबाट मात्रै संकलन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले मेम्बरभन्दा बाहिरको पैसा लिएका छैनौं । कार्यसमितिका सदस्य र हाम्रा सदस्य कम्पनीहरूले मात्रै हालेको पैसा ११ करोडभन्दा बढी भएको छ,’ डाँगीले भने । संकलित रकम सोमबार वा मंगलबारसम्म मन्त्रीमार्फत सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्री अहिले बाढी प्रभावित क्षेत्र त्रिशुलीको निरीक्षणमा रहेकाले काठमाडौं फर्किए लगत्तै उक्त रकम हस्तान्तरण गरिने डाँगीले जानकारी दिए । जलविद्युत क्षेत्रमा भएको आर्थिक क्षतिको विवरण संकलनका बारेमा डाँगीले अहिले त्यसको समय नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म हामी नोक्सानीको हिसाब गर्नतिर लागेका छैनौं । हाम्रो अहिलेको पहिलो र मुख्य प्राथमिकता भनेको मान्छे बचाउनु र सहयोग जुटाउनु हो,’ उनले भने ।
