पैसा छ, राख्ने ठाउँ छैन
काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम तान्न प्रतिस्पर्धा गर्थे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)देखि सञ्चालकहरू ठूला संस्थाको निक्षेप जोगाउन नियमित सम्पर्कमा रहन्थे । अहिले अवस्था ठीक उल्टो छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अत्यधिक भएपछि बैंकहरूलाई निक्षेपको आवश्यकता छैन । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरू भने खर्बौं रुपैयाँ लिएर सुरक्षित र प्रतिफलयुक्त लगानीको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् । बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर लगातार घट्दै जाँदा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीलगायत संस्थाहरूको लगानी आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउने देखिन्छ । साउन महिनाका लागि बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर अनुसार संस्थागत मुद्दती निक्षेपतर्फको औसत ब्याजदर ३.१२ प्रतिशतमा सीमित छ । लगानी गर्ने पर्याप्त रकम भए पनि बजारमा कर्जा माग नबढ्नु, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त रहनु र वैकल्पिक लगानीका साधन सीमित हुनु संस्थागत निक्षेपकर्ताको साझा समस्या बनेको छ । विगतमा व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपकर्ताबीच ब्याजदरमा २ प्रतिशत अन्तर थियो । पछि त्यो सीमा १ प्रतिशतमा झारियो भने हाल उक्त व्यवस्था पनि हटाएर दुवैलाई समान ब्याजदर दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो निर्णयले व्यावहारिक रूपमा खासै राहत दिन नसकेको संस्थागत निक्षेपकर्ता बताउँछन् । संस्थागत निक्षेपलाई बैंकको कल एकाउन्टमा कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था छ । साथै बैंकहरूको सेयरमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत यी माग समाधान हुने अपेक्षामा संस्थागत निक्षेपकर्ता थिए । तर, सम्बोधन नभएको नागरिक लगानी कोषकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक सीए शोभा श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा यति धेरै छ कि बैंकहरूलाई थप निक्षेपको आवश्यकता नै छैन । सीए शोभा श्रेष्ठका अनुसार कोषसँग करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम लगानी गर्न मिल्ने अवस्थामै छ । अधिकांश रकम कल एकाउन्टमा न्यून प्रतिफलमा राखिएको छ । २०७० को दशकतिर विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालनको अनुमति मागिए पनि स्वीकृति नपाएपछि त्यस विषयमा थप पहल हुन नसकेको उनी बताउँछिन् । कर्मचारी सञ्चय कोषका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले घटाउन पाए बैंकहरूले शून्य ब्याजदरमै निक्षेप लिन्थे । तर नियामकीय सीमाभित्र बस्नुपर्ने भएकाले त्यहाँसम्म जान नसकेका उनले बताए । ब्याजदर घट्दा संस्थागत निक्षेपकर्ताको लगानी आम्दानीमा ठूलो असर परेको उनको भनाइ छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सरकारी ऋणपत्र, ट्रेजरी बिललगायत सुरक्षित उपकरणमा लगानी बढाउँदै विकल्प खोजिरहेको उनको भनाइ छ । नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्न नीतिगत सुधार र कानुनी संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको उनले बताए । उनको बुझाइमा समस्या बैंकहरूको मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रकै हो । निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने मनोबल कमजोर भएकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर संस्थागत निक्षेपकर्तामा परेको उनी बताउँछन् । ‘बैंकले पनि व्यवसाय गर्ने हो । उनीहरू पनि अतिरिक्त लागत नहोस् भन्ने हिसाबले काम गर्छन् । तर अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने । कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्थालाई पनि लगानीका दायराले बाँधेको उनी स्वीकार्छन् । तर अब सरकारले आन्तरिक बजारको सीमिततालाई बुझेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत लगानी गर्न दिनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार यो दीर्घकालीन प्रतिफलका लागि मात्र होइन, अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि पनि आवश्यक छ । ‘हामीजस्ता संस्थालाई विश्वास गरेर विदेशमा लगानी गर्न दिने हो भने तरलता व्यवस्थापन धेरै सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वका विकसित अर्थतन्त्रमा सरकारी बन्ड, ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलजस्ता सुरक्षित उपकरणमा संस्थागत लगानीका लागि खुला व्यवस्था छ । नेपालले पनि त्यही अभ्यास अपनाउनुपर्छ ।’ उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था ल्याएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्तो सुविधा कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अन्य संस्थागत निक्षेपकर्तामा पनि विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषसँग अहिले ट्रेजरी बिलसहित खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानीयोग्य रकम छ । उपयुक्त परियोजना र पर्याप्त प्रतिफल दिने लगानी अवसरको अभावले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधार परियोजनाबाट ऋणको माग आउने गरे पनि अधिकांश कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै कर्जा लिन रुचाउँछन् । बैंकहरूले कम ब्याजदर र थप सुविधा दिने प्रतिस्पर्धासँगै आवश्यक परे एक बैंकबाट अर्को बैंकमा कर्जा स्थानान्तरण (लोन स्वापिङ) गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । तर नागरिक लगानी कोष वा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको कर्जा अर्को संस्थामा सार्ने व्यवस्था नहुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने गरेको उनले बताए । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) की नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बरिस्मा साउद आचार्यका अनुसार बैंक ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेपछि बीमा कम्पनीहरूको लगानी प्रतिफलमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि अर्थतन्त्रमा आकर्षक र सुरक्षित लगानीका अवसर सीमित भएकाले कम्पनीहरू अहिले ’पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छन् । उनका अनुसार कम्पनीले ब्याज आम्दानीमा आएको गिरावटलाई मध्यनजर गर्दै लगानी विविधीकरणलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताइन् । तर ठूलो आकारका परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण नबनेकाले हालसम्म ५–६ करोड रुपैयाँका साना–साना लगानीमा मात्रै केन्द्रित हुनुपरेको छ । ‘अहिले ठूलो एक्सपोजरमा जान सक्ने अवस्था छैन । हामी आक्रामक लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं,’ उनले भनिन् । डीसीईओ आचार्यका अनुसार विभिन्न क्षेत्रबाट लगानीका प्रस्ताव भने आइरहेका छन् । तर अहिलेको अनिश्चित आर्थिक वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक प्रस्तावको विस्तृत अध्ययन र जोखिम मूल्यांकनपछि मात्रै लगानी गर्ने नीति अपनाइएको छ । उनले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सके संस्थागत लगानीकर्तासँग रहेको पर्याप्त पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन सक्ने बताइन् । नेको इन्स्योरेन्सका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पवन थापाका अनुसार बीमा कम्पनीहरूसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि नियामकीय सीमाका कारण लगानीका विकल्प निकै साँघुरा छन् । त्यसैले नियामक निकायले बीमा कम्पनीलाई सुरक्षित रूपमा लगानी गर्न सकिने नयाँ क्षेत्र खुला गरिदिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । ‘बीमा कम्पनीले आफ्नो निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा मुद्दती निक्षेपमा राख्नुपर्छ । तर बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाँदा त्यही अनिवार्य लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्षसम्म हामीले मुद्दती निक्षेपमा साढे ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइरहेका थियौं । अहिले त्यो घटेर करिब २.७५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले आम्दानी पनि झन्डै आधाले घट्ने देखिन्छ ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सीमित र सुरक्षित लगानीको बाटो खोल्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । ‘बीमा कम्पनीका लागि पनि नियन्त्रित दायराभित्र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यससँगै नियामकले कम्पनीहरूको हित र बीमितको रकम सुरक्षित रहने गरी आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
‘करोडौं ट्याक्स तिरेका छौं, हामीलाई नै दोष थोपर्छन्’
वि.सं २०७० को अव्यवहारिक मापदण्डका कारण देशभरका ७८० वैध क्रसर उद्योगको नवीकरण रोकिँदा व्यवसायीहरू कानुनी तथा आर्थिक समस्यामा परे । उद्योग नवीकरण नहुँदा बैंकिङ सेवा र ऋणमा समेत समस्या भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । वातावरण संरक्षणको नाममा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग रोकिँदा राज्यले वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको उनीहरूको दाबी छ । मन्त्रालयपिच्छेको फरक कानुन, स्थानीय तहको मनोमानी कर र बिचौलियाको चक्रले थलिएको यो क्षेत्रको वास्तविक पीडा के हो ? करिब दुई/तिहाइको सरकारसँग क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीको माग के छ ? यसको समाधानका लागि मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । नेपालका क्रसर र खानी उद्योगीहरूले भोगिरहेका मुख्य समस्याहरू के-के हुन् ? क्रसर उद्योगका समस्याका बारेमा हामीले वर्षौंदेखि एउटै कुरा दोहोर्याइरहेका छौं । तर निकास निस्किएको छैन । मुख्य समस्या भनेको नीतिगत अस्पष्टता र सरकारको अनिर्णय नै हो । अहिले देशभरिका उद्योगी, व्यवसायी र स्रोत परिचालन गर्नेहरूले एउटा स्पष्ट निकास पाएको अवस्था छैन । हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कुरा के हो भने देशको समृद्धि भनेको आम नागरिकको समृद्धि हो । आज नेपालमा झन्डै ७० प्रतिशत नागरिकहरू केही नयाँ नीति आउला र हाम्रा देशका प्राकृतिक स्रोतहरू परिचालन भएर हामीले उत्पादनमा जोडिन पाइएला भनेर सिंहदरबारको ढोकातिर हेरेर बसिरहेका छन् । तर, विडम्बना के छ भने सरकारले १० औं वर्षदेखि ती ढोकाहरू खोल्न सकेको छैन । क्रसर र खानी उद्योगलाई त झन् नियतवश समस्याको भुमरीमा पारिएको छ । क्रसर उद्योगलाई राज्यले किन प्राथमिकतामा नराखेको होला ? यो नै विडम्बनाको कुरा हो । देशको पूर्वाधार विकास र नागरिकको घरवास बनाउन ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अनिवार्य चाहिन्छ । यो विना विकास सम्भव नै छैन । तर, राज्यको सिङ्गो संयन्त्र, तीनै तहका सरकारहरू यसप्रति जवाफदेही देखिएका छैनन् । समस्या समाधान गर्नुको सट्टा, यसलाई झन् जटिल बनाइएको छ । त्यसकै परिणाम स्वरूप हामीले गत भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन गर्नुपर्यो, जसमा मुलुकले ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्यो । हामीलाई दुःख लाग्छ कि हाम्रा कुरा सुन्न प्रधानमन्त्रीको ढोका नै ढक्ढकाउनुपर्ने स्थिति बनाइएको छ । सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्ने सरकारले ग्रास लेभलका नागरिकलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्न सकेको छैन । समस्या समाधानका लागि सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाउनुहुन्छ ? असन्तुष्टि र उत्पीडनकै कारण भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन भयो । त्यसक्रममा देशले जनधनको क्षति पनि बेहोर्नुपर्यो, जसमा हामी दुःख व्यक्त गर्छौं । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राज्यकोषबाट लाभ लिने सबै संयन्त्र सरकार हो । तर यहाँ मन्त्री र माननीयहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीको मुख ताक्ने र ७० प्रतिशत नागरिकहरू पनि प्रधानमन्त्रीकै ढोका ढकढकाउन बाध्य हुने परिपाटी बन्यो । यो सुशासनको राम्रो लक्षण होइन । अहिले पनि ओभरअल समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । बजेटबाट हामीले धेरै आशा गरेका थियौं । गरिखाने वर्गलाई कसरी उत्पादनमा जोड्ने, ग्रामीण क्षेत्रका कृषक र साना उद्यमीलाई बजारसँग कसरी जोड्ने भन्ने चिन्ता सरकारमा देखिएन । जबसम्म हामी आफ्ना स्रोतहरू निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्दैनौं । तबसम्म आर्थिक सुधार र सुशासनको महसुस गर्न सकिँदैन। नेपालमा क्रसर र खानी उद्योग कति वैध, कति अवैध छन् ? यसमा धेरै भ्रम छरिएको छ, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कानुन सम्मत दर्ता भएका ७८० वटा उद्योगहरू हाम्रा सदस्य छन् । यी उद्योगहरू २०४७ सालदेखि नै दर्ता भएर २०७० सालसम्म नियमित थिए । समस्या २०७० सालबाट सुरु भयो । जब सरकारले एउटा अव्यवहारिक मापदण्ड ल्यायो । पहाडी भूगोल भएको देशमा राजमार्गबाट यति टाढा, खोलाबाट उति टाढा हुनुपर्ने जस्ता मापदण्डहरू बनाइयो जुन व्यवहारिक रूपमा लागू गर्नै सकिँदैन । ती मापदण्डका कारण हाम्रा ७८० वटै उद्योगहरूको नवीकरण रोकिएको छ । सरकारले अवैध भनेर कसलाई भन्छ ? यदि कसैले दर्ता नै नगरी चलाएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने काम सरकारको हो । तर, दर्ता भएका र कर तिरिरहेका उद्योगलाई नवीकरण नगरी अनिर्णयको बन्दी बनाउनु सरासर अन्याय हो । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा क्रसर उद्योगहरू बन्द भए । लगत्तै खोल्ने निर्णय भएको थियो । त्यो बेला निकास निस्किएर खाेलिएका हुन् ? त्यतिबेला गृह मन्त्रालयले देशभरिका उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दियो । हामी व्यवसायीहरू डेलिगेसन गयौं । माननीय रवि लामिछानेज्यूसँग हाम्रो सकारात्मक छलफल भएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो- म वैध र अवैध छुट्याएर वैधलाई निकास दिन्छु, अवैधलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछु । हामीले उहाँलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनायौं र देशभरिका ७८० उद्योगका कागजातहरू सरकारलाई बुझाउन तयार भयौं । माघ ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गर्यो । कानुनसम्मत दर्ता भएका तर मापदण्डका कारण नवीकरण नभएका उद्योगहरूले नियम अनुसारको कर दस्तुर तिरेर नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने धेरै राम्रो निर्णय थियो । तर, फेरि पनि कर्मचारीतन्त्र र केही स्वार्थ समूहले त्यसलाई सञ्चालन मात्र गर्ने भनेर व्याख्या गरिदिए, नवीकरणको पाटो ओझेलमा पारियो । यसले गर्दा व्यवसायीहरू फेरि पनि अन्योलमै परे । नवीकरण राज्यले कति राजस्व गुमाइरहेको छ, समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पारेको छ ? पीडा धेरै छ, नवीकरण नभएकै कारण कतिपय व्यवसायीहरूले आत्महत्यासमेत गरेका छन् । हामीलाई बैंकमा खाता खोल्ने अधिकार छैन । उद्योगको नाममा लोन लिन पाइँदैन । नवीकरण नभएपछि बैंकले अपराधी जस्तो व्यवहार गर्छ । हामीले अर्को शीर्षकबाट ऋण लिएर उद्योग चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । तपाईं विचार गर्नूस् त, अर्बौं लगानी गरेको व्यवसायीले राज्यबाट सुरक्षा र सम्मान पाउनुपर्नेमा उल्टै धिक्कार पाउनुपर्ने ? हामीले त केवल नवीकरण गरिदेऊ र हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदेऊ मात्रै भनेका हौं । हामीले कुनै चोरी–डकैती गरेका छैनौं । राज्यले वार्षिक झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ गुमाइरहेको छ । यो ठट्टा होइन, हाम्रो ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बगेर गइरहेको छ । महाभारतको पहाडबाट खसेको ढुङ्गा तल पुग्दा खिइएर बालुवा भइसक्छ । तर हामीले त्यसलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सकेका छैनौं । खानी विभागले ९२ वटा उपयुक्त खानी पहिचान गरेर उद्योग मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर वन मन्त्रालयले अनुमति दिँदैन । एउटा मन्त्रालयले गरेको काम अर्कोले रोक्ने परिपाटीले देशलाई टाट पल्टाउँदै छ । नदीजन्य पदार्थ निर्यातको कसरी सम्भव छ ? यो एकदमै गम्भीर विषय हो । महाभारतका पहाडहरूबाट वर्षायाममा बाढी र पहिरोसँगै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा बगेर समथर भू–भागमा आउँछन् । इन्जिनियरिङ कलेजको रिपोर्ट अनुसार वार्षिक ३१ करोड घनमिटर यस्ता सामग्री जम्मा हुन्छन् । यदि ती सामग्री समयमै निकालिएन भने नदीको सतह बढ्छ र बस्तीहरू डुबानमा पर्छन्, खेतीयोग्य जमिन बगर बन्छ । हामीले ३/४ करोड घनमिटर मात्रै आन्तरिक खपत गर्छौं । बाँकी सामग्री त बगेर भारततिर जान्छ । हाम्रो आफ्नै सम्पत्ति बगेर गइरहेको छ । यदि हामीले ती सामग्रीलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न पाउने हो भने वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न सक्छ । तर, सरकारले संरक्षणको नाममा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिमार्फत प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । चुरे जोगाउनुपर्छ, यसमा हाम्रो विमति छैन, तर बगेर जाने ढुङ्गा–बालुवालाई उपयोग गर्दा वातावरणलाई झन् फाइदा हुन्छ । हामीले छिमेकी भारत र चीनसँग साझेदारी गरेर यी सामग्री निर्यात गर्न सक्छौं । वातावरण संरक्षण र विकास सधैं बाझिने गर्छन् । क्रसर व्यवसायीलाई त प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको आरोप लाग्छ । चोर-फटाहासम्म भनिन्छ । यो भाष्य कसरी निर्माण भयो ? यो एकदमै दुःखद र बिचौलियाहरूले फैलाएको भ्रम हो । पहिलो कुरा, उत्खनन गर्ने काम क्रसर उद्योगको होइन । उत्खननको जिम्मा स्थानीय तहको हो । स्थानीय तहले ठेकेदार मार्फत नदीजन्य पदार्थ निकाल्छ । त्यहाँ केही अनियमितता भयो भने त्यसको जवाफदेही स्थानीय तह हुनुपर्छ । हामी त केवल प्रशोधन गर्ने उद्योग हौं । हामीले त पालिकाले तोकेको दररेटमा सामान किन्छौं र त्यसलाई मेसिनमा हालेर गिट्टी-बालुवा बनाउँछौं । दोस्रो कुरा, व्यवसायीहरूलाई बदनाम गराएर केही मान्छेले धमिलो पानीमा माछा मारिरहेका छन् । जब सामानको कृत्रिम अभाव हुन्छ, कालोबजारी बढ्छ, अनि लाभ लिनेहरूले हामीलाई दोष थोपर्छन् । हामी इमानदार छौं । हामीले राज्यलाई करोडौं ट्याक्स तिरेका छौं । राज्य बलियो भए मात्र हामी बलियो हुन्छौं भन्ने हामीलाई थाहा छ। समस्या समाधानका लागि ५ मन्त्रालयको एकद्वार प्रणालीको प्रस्ताव गर्नुभयो, यो कस्तो खालको प्रणाली हो ? अहिलेको मुख्य झमेला नै यही हो । एउटा मन्त्रालयले अनुमति दिन्छ, अर्कोले रोक्छ । उद्योग मन्त्रालयले खानीको प्रस्ताव गर्छ, वन मन्त्रालयले रोकिदिन्छ । वनले दिए संघीय मामिलाले रोक्छ । यो त मन्त्रालयपिच्छेको सरकार भयो । हाम्रो प्रस्ताव के हो भने वन, उद्योग, कृषि, पर्यटन र संघीय मामिला मन्त्रालयहरू बसेर एउटा एकीकृत कानुन बनाउनुपर्छ । एउटै टेबुलबाट सबै इजाजत र अनुगमन हुनुपर्छ । हामी निजी क्षेत्र पनि त्यही टेबुलमा बस्न तयार छौं । हामीलाई जवाफदेही बनाउनूस् । यदि कुनै व्यवसायीले गल्ती गर्छ भने उसलाई जेल हाल्नूस् । तर एउटा स्पष्ट कानुन त बनाइदिनूस् । वर्तमान सरकारप्रति के अपेक्षा गर्नु भएकाे छ ? म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले रास्वपालाई यो बलियो म्यान्डेट दिनुभयो । यो देशमा एउटा स्थिर र बलियो सरकारको खाँचो थियो । म त कामना गर्छु कि यो सरकार २० वर्षसम्म टिकोस् । तर, स्थायित्व मात्र भएर पुग्दैन, काम पनि हुनुपर्छ । यो सरकारले अब नागरिकको घरमा बजार पुर्याउनुपर्छ । ७० प्रतिशत नागरिक जो निराश भएर बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई उत्पादनमा जोड्नुपर्छ । हाम्रा दक्ष युवाहरू, जो अहिले खाडी मुलुकमा पसिना बगाइरहेका छन्, उनीहरूलाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउनुपर्छ । सरकारले हामी जस्ता विज्ञ र अनुभव बटुलेका मान्छेहरूलाई एउटा टेबुलमा राखेर पोलिसी बनाउनुपर्छ । रास्वपाका लागि यो एउटा ठुलो अवसर हो । यदि उहाँहरूले पनि नीतिगत निकास दिनु भएन भने भोलि इतिहासले धिक्कार्नेछ । युवाहरूलाई उत्पादनमा लगाउन क्रसर उद्योगले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? हेर्नूस्, २० देखि ३५ वर्षका युवाहरूलाई हामीले एक्सपोर्ट व्यापारमा लगाउनुपर्छ । राज्यले उनीहरूलाई सब्सिडी देओस् । बजार खोज्न विदेश पठाओस् । हाम्रा नदीजन्य र खानीजन्य सामग्रीहरू प्रशोधन गरेर युरोप र अमेरिका सम्म पुर्याउन सकिन्छ । अहिले हामी रोजगारीका लागि मान्छे बाहिर पठाइरहेका छौं । भोलि सामान बाहिर पठाउनुपर्छ । मान्छे नेपालमै बसेर उत्पादन गर्छन् । यसले गर्दा डलर भित्रिन्छ र मुलुक समृद्ध हुन्छ । हाम्रो क्रसर उद्योग त केवल एउटा माध्यम हो । यसले त लाखौंलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ । गिट्टी-बालुवाको मूल्य महँगो भएको गुनासो उपभोक्ताहरूले गर्नुहुन्छ नि ? मूल्यवृद्धिका दुई/तीन वटा कारण छन् । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन (डिजेल) को मूल्य बढ्नु । डिजेल महँगो भएपछि उत्खनन र ढुवानी स्वतः महँगो हुन्छ । दोस्रो स्थानीय तहको मनोमानी कर । एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा जाँदा दोहोरो कर तिरिरहनुपर्छ । तेस्रो समयमा टेन्डर नहुनु । गाउँपालिकाहरूले साउनमै टेन्डर गर्नुपर्नेमा फागुन/चैतमा गएर गर्छन् । यसले गर्दा सिजनमा सामानको अभाव हुन्छ र कालाबजारीले मूल्य बढाउँछन् । यदि सरकारले साउनमै सबै प्रक्रिया पुरा गरेर वर्षैभरि आपूर्ति सहज बनाउने हो भने मूल्य २० प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ । अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? मेरो सन्देश एकदमै मार्मिक र भावनात्मक छ । मैले यो महासंघको नेतृत्व गर्दा धेरै आँसु बगाएको छु । मेरा जुत्ताका तलाहरू सिंहदरबार धाउँदा धाउँदै खिइएका छन् । म यस्तो अवस्थामा पुगेको थिएँ कि अब आत्महत्या नै गरुँ कि क्या हो ! तर, मलाई मेरा ७८० उद्योगी र उनीहरूमा आश्रित हजारौं मजदुरहरूको भविष्यले रोकिराख्यो। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, अब यो देशमा परिवर्तनका लागि कुनै पनि नागरिकले रगत बगाउनु नपरोस् । हामी गरिखाने वर्गलाई गरेर खान दिनुस् । उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनिदियोस् । विगतमा कुन पार्टीले के गर्यो, म कसैलाई दोष दिन्न । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा सबै मेरा अभिभावक हुन् । सबै मिलेर एउटा यस्तो नीति बनाऔं कि नेपाल साँच्चै राम राज्य बनोस् । हाम्रा स्रोतहरू भारततिर सित्तैमा बगेर जाने होइन, हामीले प्रशोधन गरेर सम्मानजनक रूपमा बेच्न पाऔं । राज्यलाई धनी बनाउने अवसर हामीलाई दिनूस् ।
बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको करिब साढे ९ खर्बको सम्पत्ति जफत
काठमाडौं । बंगलादेश सरकारले शेख हसिनासँग सम्बन्धित ६.२ अर्ब डलर (९ खर्ब ४२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सम्पत्ति जफत गरेको छ । बंगलादेशी मुद्रामा यसको मूल्य करिब ७६० अर्ब टका बराबर रहेको बताइएको छ । हसिनाले यसै वर्षको अन्त्यसम्म बंगलादेश फर्किने घोषणा गरेको केही दिनपछि यो कदम चालिएको हो । सरकारका अनुसार हसिनाको स्वदेश फिर्तालाई स्वागत गरिनेछ, तर उनले कानुनी प्रक्रियाको भने सामना गर्नुपर्नेछ । यस वर्ष फेब्रुअरीमा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि सत्तामा आएको तारिक रहमान नेतृत्वको सरकारले शेख हसिनामाथि आफ्नो १५ वर्षे शासनकालमा भ्रष्टाचार गरी अवैध रूपमा ठूलो सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले हसिनाले गैरकानुनी माध्यमबाट सम्पत्ति जोडेको र आफ्ना आफन्त तथा उनीसँग सम्बन्धित व्यावसायिक समूहलाई अनुचित लाभ पु‍र्याएको दाबी गरेको छ । बंगलादेशको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू) का अनुसार देशभित्र रहेको ५७० अर्ब टका र विदेशमा रहेको १९० अर्ब टका बराबरको सम्पत्ति जफत गरिएको छ । एजेन्सीका प्रमुख इख्तियार मोहम्मद मामुन ले विदेशमा पठाइएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिँदै यसै वर्षको अन्त्यसम्म सकारात्मक प्रगति हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । हसिनाले आन्दोलनपछि देश छाडेकी थिइन् विद्यार्थी समूह, जमात–ए–इस्लामी तथा अन्य कट्टरपन्थी समूहहरूको हिंसात्मक आन्दोलनपछि अगस्ट २०२४ मा शेख हसिनाको सरकार पतन भएको थियो । त्यसपछि उनी भारत पुगेकी थिइन् र हालसम्म निर्वासनमै बसिरहेकी छन् । त्यसपछि मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । अन्तरिम सरकारको कार्यकालमा इन्टरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्युनलमा हसिनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाइएको बताइएको छ । साथै अन्तरिम सरकारले बंगलादेशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो राजनीतिक दल अवामी लिग माथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । हसिनाले भने आफू स्वदेश फर्केर आत्मसमर्पण गर्ने, आफूमाथि र आफ्नो पार्टीमाथि लगाइएका आरोपहरूको कानुनी रूपमा सामना गर्ने बताएका छन् । उनले ती आरोपहरूलाई झुटा र राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको दाबीसमेत गरेकी छन् ।
