कर नतिरेकालाई छुट योजना, विगतको ‘ब्यालेन्सिट’ देखाउन नपर्ने
काठमाडौं । सरकारले देशको आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउन र विभिन्न कारणले बक्यौता तिर्न नसकेका करदाताहरूलाई लक्षित गरी विशेष छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म विभिन्न चरणमा जरिवाना, ब्याज, शुल्क तथा अतिरिक्त दस्तुरहरूमा आकर्षक छुटको व्यवस्था गरिएको हो । लामो समयदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका, विवरण बुझाउन नसकेका वा कानुनी विवादमा अल्झिएका व्यवसायहरूका लागि छुट योजना ल्याएको हो । सरकारले प्यान नलिई आय आर्जन गरेका व्यक्तिहरूका लागि २०८३ साल पुस मसान्तभित्र कर प्रणालीमा आउँदा शुल्क र ब्याज पूर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । प्यान लिएर पनि हालसम्म कुनै कारोबार नगरेका करदाताहरूका लागि सरकारले ठूलो राहत दिँदै अघिल्ला वर्षहरूको विवरण नै बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, प्यान भई आय विवरण तथा कर बुझाउन बाँकी रहेका करदाताहरूले पनि आगामी २०८३ पुस मसान्तभित्र बक्यौता राफसाफ गरेमा शुल्क र ब्याजमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ दर्ता भएर पनि कर नतिरेका र विवरण बुझाउन बाँकी रहेका व्यवसायीहरूका लागि पनि सरकारले विशेष सहुलियत ल्याएको छ । यस्ता करदाताहरूले आगामी २०८३ पुस मसान्तभित्र बक्यौता बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन । अन्तःशुल्क तर्फ कर नतिरेका करदाताहरूका लागि २०८३ पुस मसान्तसम्म विलम्ब शुल्क र जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने अन्तःशुल्क इजाजत नवीकरण नगरेकाहरूका लागि आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्रै पछिल्ला वर्षको दस्तुर र जरिवानामा छुट दिने गरी छोटो म्याद तोकिएको छ । विवरण पेश गरेर पनि भ्याट, अन्तःशुल्क र डिजिटल माध्यमको कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताहरूले २०८३ पुस मसान्तभित्र शुल्क, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्कमा पूर्ण मुक्ति पाउनेछन् । आन्तरिक राजस्व विभागको कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता रहेका करदाताहरू र विभिन्न न्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका करदाताहरूका लागि पनि २०८३ पुस मसान्तसम्मको म्याद दिई शुल्क, जरिवाना र ब्याज छुटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसमा दूरसञ्चार क्षेत्रको बक्यौतालाई भने समावेश गरिएको छैन । कूटनीतिक निकायमा कार्यरत रहँदा कर तिर्न बाँकी भएकाहरूका लागि आगामी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र ब्याज र शुल्क छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, कम्पनी ऐन अन्तर्गत बक्यौता रहेका कम्पनीहरूका लागि आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्रै सम्पूर्ण कर, शुल्क, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने गरी विशेष अवसर दिइएको छ । साल बसाली ऐन अन्तर्गत बक्यौता रहेका करदाताहरूले भने २०८३ मंसिर मसान्तभित्र जरिवाना, ब्याज र शुल्कमा आकर्षक छुट पाउन सक्नेछन् । यस्तै, क्यासिनोको इजाजत नवीकरण गराउन बाँकी रहेका व्यवसायीहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र नवीकरण शुल्क बुझाएमा नवीकरण शुल्कमा लाग्ने जरिवानाको ८५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । सरकारको यस कदमले ठूलो परिमाणको बक्यौता उठाउने र करदाताहरूलाई कानुनी झन्झटबाट मुक्त गराई नियमित कर प्रणालीमा ल्याउने सकारात्मक प्रयासका रुपमा हेरिएको छ ।
सञ्चालनमा आएको डेढ वर्षमै कजारियाको आम्दानी ३ अर्ब, ४.२९ अर्ब ऋण
काठमाडौं । सञ्चालनमा आएको करिब डेढ वर्षमै कजारिया रमेश टाइल्स लिमिटेडले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ८ महिनामा १ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा १ अर्ब ४७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । यसअनुसार कम्पनीले १८ महिनामै ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । कम्पनीका अनुसार उत्पादन सुरु भएयता आम्दानी र नाफा मार्जिन सन्तोषजनक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । यस अवधिमा सञ्चालन नाफा मार्जिन करिब १८.३ प्रतिशत रहेको छ, जुन प्रारम्भिक सञ्चालन चरणका लागि सकारात्मक मानिएको छ । नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाटमा रहेको कम्पनीको उत्पादन प्लान्टले २०२४ सेप्टेम्बर ७ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो । जनवरी २०२३ मा स्थापना भएको कम्पनीले नेपालमा भित्ते तथा भुइँमा प्रयोग हुने गुणस्तरीय टाइल उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनी भारतको कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड र नेपालको रमेश कर्प समूहबीच ५०-५० प्रतिशत साझेदारीमा स्थापित संयुक्त उद्योग हो । उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ५ करोड ४९ लाख वर्गफुट रहेको छ । जसमा २ करोड ५६ लाख वर्गफुट ग्लेज्ड भिट्रिफाइड टाइल (भुइँमा प्रयोग हुने) र २ करोड ९३ लाख वर्गफुट भित्ते टाइल उत्पादन क्षमता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले उत्पादन गर्ने सबै टाइल ‘कजारिया’ ब्रान्ड नामबाट नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेको छ। कजारिया सिरामिक्स लिमिटेडले भारतमा ३७ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सिरेमिक टाइल उत्पादन गर्दै आएको छ । साथै, नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा ‘कजारिया’ ब्रान्डमार्फत निर्यात अनुभव रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कजारिया सिरामिक्सको प्राविधिक दक्षता तथा उत्पादन व्यवस्थापन अनुभवले कम्पनीको सञ्चालन दक्षता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, नेपालमा पहिलेदेखि नै स्थापित ‘कजारिया’ ब्रान्ड, तयार डिलर सञ्जाल तथा रमेश कर्प समूहको वितरण क्षमताले बजार विस्तारमा सहयोग पुगेको कम्पनीको भनाइ छ । सरकारले स्वदेशी टाइल उत्पादकलाई दिएको उच्च भन्सार संरक्षणका कारण सस्तो आयातित टाइलसँगको प्रतिस्पर्धाबाट केही हदसम्म सुरक्षा मिलेको कम्पनीले जनाएको छ । केही वर्षअघिसम्म नेपाली बजार पूर्ण रूपमा आयातित टाइलमा निर्भर थियो । तर स्वदेशी उत्पादन सुरु भएपछि सरकारले आयातित तयारी टाइलमा भन्सार महसुल ४० प्रतिशत पुर्याएको छ भने कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । यसअघि तयारी टाइलमा करिब ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार नेपालमा बढ्दो सहरीकरण र आधुनिक निर्माण प्रविधिको प्रयोग विस्तारसँगै भुइँ तथा भित्तामा प्रयोग हुने टाइलको माग निरन्तर बढिरहेको छ । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा टाइलको प्रयोग बढ्दै जाँदा स्वदेशी उत्पादकहरूको दीर्घकालीन व्यावसायिक सम्भावना सकारात्मक देखिएको कम्पनीले जनाएको छ । तर पछिल्लो समय स्वदेशमै टाइल उद्योगहरूको संख्या बढ्दै जाँदा प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ, जसले मूल्य प्रतिस्पर्धा बढाएको कम्पनीको भनाइ छ । साथै, भविष्यमा सरकारी नीतिमा परिवर्तन भई भन्सार संरचनामा कुनै प्रतिकूल संशोधन भएमा उद्योगले नियामकीय जोखिम सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, कम्पनीको माग निर्माण तथा रियल इस्टेट क्षेत्रको समग्र अवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। हाल निर्माण क्षेत्र अपेक्षाकृत सुस्त र अनिश्चित अवस्थामै रहेकाले मागमा उतारचढाव देखिने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल ४ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग, रेल र सिँचाइमा जोड, निजी क्षेत्रले भन्यो- क्रान्तिकारी बजेट
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ३ वर्षभित्र हुलाकी राजमार्गको अधुरा काम सम्पन्न गर्ने, प्रदेशको प्रमुख अस्पताललाई व्यवस्थित एवं स्तरोन्नति गर्ने, कोशी करिडोर निर्माण गर्ने, झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा १०० घर निर्माण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । बजेटमा सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्ने, कोशीका मझौला नदीलाई व्यवस्थापन गर्ने, गिरिजाप्रसाद कोइराला खेलमैदानलाई स्तरोन्नति गर्ने र कोशी प्रदेशमा पनि अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना, भारतको बथनाहा र मोरङको कटहरी रेल्वे लाइन सञ्चालनजस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् । कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीले वर्तमान बजेटले हलेसीदेखि बराह क्षेत्रको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले नयाँ बजेटमार्फत सरकारले सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै शिथिल बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बजेटमा निजीक्षेत्र, नव उद्यम र औद्योगिक विकासका लागि व्यवस्था गरिएकामा आफूहरू उत्साहित भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष राउतले अर्थतन्त्रको स्वरूप फेर्ने गरी ल्याइएको २७३ वटा वस्तुमा भन्सार दर घटाउनुका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह मुनी भन्सार दर लाग्ने, ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिने, उधारो असुली कानुन ल्याउने जस्ता व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए । उनका अनुसार सडक, पूर्वाधार आदि लगायत करलाई एकीकृत गरी हरित कर लगाउने, देशको पहिलो एआई कम्प्युटर स्थापना गरिने, विदेशी लगानी फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृत लिनु नपर्ने, २ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था उद्योगी व्यवसायीका लागि सकारात्मक छन् । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले वर्तमान बजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई समृद्ध बनाउनका साथै धेरै परिवर्तन गरी क्रान्तिकारी बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिए । उनले वर्तमान बजेटले उद्योग व्यवसायीलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुका साथै अन्तःशुल्क हट्नु, कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कमले सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले वर्तमान बजेट निजी क्षेत्रमैत्री देखिएको धारणा राखे । उनले बजेटमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए भने निजी क्षेत्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका पूर्वध्यक्ष महेश जाजुले आज सार्वजनिक गरिएको बजेट निजी क्षेत्रका लागि नयाँ अध्याय भएको प्रतिक्रिया दिए । उन बजेटले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै ३६० आइटममा अन्तःशुल्क हटाइएको, २७५ वटा कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कम हुने भएकाले मुलुकको उद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाले वर्तमान दुई तिहाइको सरकारको मनोबल उच्च रहेकाले छ प्रतिशत मुद्रास्फीति र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर होइन १० प्रतिशतसमेत हुनसक्ने विश्वास जनाए । २ ठूला देशको बीचमा रहेको हाम्रो मुलुकको तराई, पहाड र हिमाल क्षेत्रसमेत भएकाले घोषणाअनुसार आर्थिक वृद्धि कायम हुने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साहले नेपाल टेलिकमको सेयर ३४ प्रतिशत नागरिकलाई प्रदान घोषणाले टेलिकमको सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विराटनगरको विकासमा बजेट उदार बन्न नसकेको उल्लेख गरे । नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष अनिल शारडाले वर्तमान वजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई छुटैछुटको व्यवस्था रहेको र मध्यम आय भएका व्यक्तिको कर छुट हुनु राम्रो पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले बजेटले कर परीक्षण पाँच वर्षलाई घटाएर तीन वर्ष राखिएकामा राम्रो पक्ष भएको चर्चा गरे ।
