विदेशी राजदूतहरुको प्राथमिकतामा विनोद चौधरी
काठमाडौं । गत दुई साताभित्रै नेपालस्थीत तीन देशका राजदूतहरु चौधरी ग्रुपको कार्यालय सानेपा पुगे । नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावा, इजरायलका राजदूत यारोन मायेर र साउदी अरेवीयाका राजदूत अब्दुलनसिर एच अल हारथीले चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद कुमार चौधरीलाई भेटे । र, ती देशका राजदूतहरुले आ–आफ्नो देशमा लगानी गर्न चौधरीलाई आग्रह गरे । केही समयअघि बेलायती राजदूत र डीएफआईडीका प्रतिनिधिहरू समेत विनोद चौधरीलाई भेट्न चौधरी गु्रप पुगेको थिए । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लू बोडे पनि नवलपरासीस्थित चौधरी ग्राममा पुगेका थिए । नेपालको औद्योगिक घराना चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी अमेरिकाको फोब्र्स पत्रिकामा विश्वका अर्बपतिको सूचीमा समावेश भएपछि चर्चामा छन् । फोब्र्सले चौधरीलाई १४६५ औं अर्बपतिमा सूचीकृत गरेपछि देश÷विदेशमा चौधरी समूह र उनीप्रति चासो बढ्दै गएको छ । फोब्र्सले उनको सम्पत्ति १ अर्ब १० करोड डलर बराबर भएको उल्लेख गरेकोे छ । फोब्र्सको सूचिमा परेपछि अन्तराष्ट्रिय जगतका महत्वपूर्ण मञ्चहरुमा चौधरी देखिन थालेका छन् । गत मार्च ६ तारिकमा बेलायतको माथिल्लो सदन ‘हाउस अफ लड्र्स’ले अन्तराष्ट्रियस्तरमा ख्यातीप्राप्त लगानीकर्ताको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै चौधरीले विश्वको धनाढ्यहरुबीच नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भारत र नेपालमा गरि दुई पटक भेट गरिसकेका छन् । चौधरी ग्रुपको भारतमा धेरै ठूलो लगानी छ । सोही कारण भारतले उनलाई निकै महत्व दिदै आएको देखिन्छ । चौधरीले भारत, अफ्रिका, कम्बोडिया लगायत २५ देशमा लगानी गरेका छन् । उनीसँग भेट्नुको मुख्य उदेश्य आफ्नो देशमा लगानी गर्न आग्रह गर्नु नै भएको देखिन्छ । चौधरी ग्रुपका महाप्रबन्धक मदुसूदन पौडेलका अनुसार विदेशी राजदूत र कूटनीतिकसँगको भेटमा विनोद चौधरीले विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य भएको जनाउँदै नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, राजदूतहरुले भने आ–आफ्नो देशमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । आफ्नो कार्यलयमा आएका जापानी राजदूत मासाशी ओगावालाई चौधरीले नेपालमा लगानीका लागि जापानका लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु नेपालको लगानीको वातावरणका बारेमा पक्कै पनि निश्चिन्त हुन सकिरहेका छैनन् । तर, जसले यहाँं लगानी गरेका छन् उनीहरुले अपेक्षाभन्दा धेरै मुनाफा आर्जन गरिरहेका छन्’ चौधरीको भनाइ थियो, ‘जापानी लगानीकर्ताहरुका लागि पनि यो निकै आकर्षक अवसर हो । उनीहरुलाई यस बारेमा जानकारी दिनु आवश्यक छ ।’ चौधरीले जापान र सिंगापुर जस्ता विकसित मुलुकमा गरिने लगानीको तुलनामा पनि नेपालमा गरिने लगानीबाट आकर्षक प्रतिफल प्राप्त हुने बारेमा राजदूत ओगावाको ध्यानाकर्षण गराए । चौधरीको यो सुझावपछि राजदूत ओगावाले विश्वमै चर्चित चौधरी ग्रुपको उत्पादन जापान पठाउन र आफ्नो देशमा लगानी गर्न आग्रह गरे । इजरायलमा यतिखेर चर्को द्वन्द्व छ । इजरायलले कृषि क्षेत्रमा गरेको विकासबारे विश्वमै चर्चा हुन्छ । इजरायल सरकारले नेपालीका लागि कामदार खुला गरेको छ । सरकारले पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि टे«निङ लिनका लागि नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउने जानकारी गराइसकेको छ । नेपालका लागि इजरायलका राजदूत यारोन मायेरले अघिल्लो साता चौधरी ग्रुपको अवलोकन भ्रमण गरे । सो अवसरमा ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीले नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएकाले इजरायलले त्यहाँको अनुभव नेपालमा प्रयोग गर्नसक्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा संलग्न रहे पनि व्यावसायिक कृषिमा नेपाल पछाडि परेको जानकारी गराउँदै चौधरीले व्यावसायिक कृषिमा इजरायलको विशेषज्ञता नेपालका लागि प्रभावकारी सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे । राजदूत मायेरले नेपालको कृषि क्षेत्रलगायतमा लगानी विस्तारका लागि इजरायली लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने बचन दिए । चौधरी ग्रुपले नेपालमा गरिरहेको लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनाबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको धारणा उनको थियो । यस्तै, नेपालका लागि साउदी अरेवीयाका राजदूत अब्दुलनसिर एच अल हारथीले पनि चौधरी ग्रुपको अवलोकन भ्रमण गरेका छन् । सो अवसरमा आफ्नो समूहले ल्याएको सिजी नेपाल सोसल बिजनेसका बारेमा चौधरीले अवगत गराएका थिए । नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको सिजी नेपाल सोसल बिजनेसको अवधारणाबाट आफू प्रभावित भएको राजदूत हारथीले बताए । उनंले नेपाल र साउदी अरेबियाका लगानीकर्ताहरुको साझेदारीका लागि आफूले पहल गर्ने धारणा पनि राखे । विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र जापानले समेत आफ्नो देशमा नेपाली लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रह गर्दै नेपाली उद्यमीको कार्यालयमा पुगिरहदा विश्वका विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली राजदूत के गरिरहेको छन् ? नेपाल सरकार र नेपाली राजदूतहरुले काठमाडौंमा विदेशी राजूतहरुले चौधरीसँग गरिरहेको भेटसँग धेरै सिक्न जरुरी छ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो देशमा लगानी गर्न बोलाइरहेका छ । सार्वजनिक रुपमा गरिने आह्वान मात्र प्रभावकारी हुँदैन । नेपालले भोगेको पनि त्यहि हो । जसरी नेपालस्थित विदेशी राजदूतहरु चौधरी ग्रुप पुगेर आफ्नो देशमा लगानी गर्न अग्रह गरिरहेका छन्, त्यसरी नै विभिन्न देशमा रहेका नेपाली राजदूतले आफ्नो देशमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै सम्भावित ठूला लगानीकर्ताको ढोकासम्म पुग्नु जरुरी छ । आर्थिक कुटनीति समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्नु गरिनु जरुरी छ । विश्वमा भईरहेको अभ्यास पनि यहि हो ।
बाणिज्य बैंकहरू ९ अर्ब कर तिर्दै, २० अर्ब नाफा बाँड्दै
वाणिज्य बैंकहरूले एक आर्थिक वर्षको कारोबारबाट सरकारलाई करिव ९ अर्ब राजश्व तिरेका छन् भने सेयरधनीलाई करिव २० अर्ब रुपैयाँ लाभांश दिदैछन् । क्षेत्रगत रुपमा सरकारले सम्भवत बैकिङ क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ भने १० लाख भन्दा बढी सेयरधनीले यस क्षेत्रबाट लगानीको प्रतिफल पाउ“दैछन् । नेपालको सेयर बजारमा करिव १४ लाख लगानीकर्ता रहेको अनुमान गरिएको छ जसमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले वाणिज्य बैंकको सेयरमा लगानी गरेका छन् । आथिर्क बर्ष २०७०÷७१ मा वाणिज्य बैंकले राज्यलाई ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिरेका छन् । बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षमा कमाएको नाफावाट सो परिमाणको कर तिरेका हुन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सेवा मुलक व्यवसाय भन्ने गरिए पनि ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर तिर्नुपर्छ । बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीमध्ये धेरैले २५ देखि ३५ प्रतिशत आयकर पनि तिरेका हुन्छन् । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३० वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ८ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कर तिरेको पाइएको हो । बैंकिङ्ग क्षेत्र पूर्ण पारदर्शी भएको कारण नाफा प्रष्ट हुने र कर बढी तिर्ने गरेको बताइने गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ९ बाणिज्य बैंकको नाफा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ । नाफा बढी गरेका बैंकले नै बढी कर तिरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी कर नबिल बैंकले तिरेको छ । नविलले गत वर्ष ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर तिरेको हो । नविलले गत वर्ष कर तिरेपछिको खुद नाफा २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । इन्भेष्टमेन्टले कर तिरेपछिको खुद नाफा १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ गरेको छ । एभरेष्टले ६६ करोड ६३ लाख रुपैया“ कर तिरेको छ । एभरेष्टको कर पछिको नाफा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले ५८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । सो बैंकले गत वर्ष करपछिको नाफा १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ गरेको थियो । हिमालयन बैंकले ५५ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । हिमालयनले गत आर्थिक वर्षमा कर पछिको नाफा १ अर्ब १० करोड रुपैया“ गरेको थियो । कृषि विकास बैंकले ४८ करोड ९४ लाख कर तिरेको छ । कृषि विकासले गत वर्ष कर पछिको नाफा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस्तै नेपाल बैंकले ५० करोड ४२ लाख रुपैया“ कर तिरेको छ । नेपाल बैंकको गत वर्षको करपछिको नाफा १ अर्ब ३५ करोड रुपैया“ छ । एसबीआई बैंकले ३८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । एसविआइले गत बर्ष कर पछिको नाफा ९२ करोड २९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । यस्तै गत वर्ष ग्लोबल आईएमईले ३८ करोड ३७ लाख, सिद्धार्थ बैंकले ३४ करोड ५ लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकले २७ करोड १० लाख, बैंक अफ काठमाण्डूले २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाएका छन् । आथिर्क बर्ष २०७०÷७१ म वाणिज्य बैंकहरूले २२ अर्ब, ४७ करोड, ५५ लाख नाफा आर्जन गरेका छन् ।
नागरिक लगानी कोषको ६ अर्ब निव्र्याजी खातामा
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले भनेजति व्याज नदिएपछि नागरिक लगानी कोषले आफूसँग भएको रकम बैंकहरुबाट झिकेर व्याज नआउने खातामा जम्मा गरेको छ । कोषले आफूसँग भएको ६ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट झिकेर राष्ट्र बैंकमा भएको व्याज नआउने आफ्नो खातामा सारेको हो । कोषका निमित्त कार्यकारी निर्देशक अर्जुनलाल राजबंशीका अनुसार कोषले ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप नराख्ने निर्णय गरेको छ । तर बैंकहरुले न्यूनतम व्याज पनि दिन नमानेपछि रकम राष्ट्र बैंकमा थन्किएको हो । बैंकहरुले कोषको रकम मुद्दति निक्षेपमा राख्ने प्रस्ताव माग्दा बैंकहरुले साढे ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्रै प्रस्ताव गरेको उनको प्रष्टोक्ति छ । बैंकले व्याज कम दिएको र दीर्घकालिन लगानीको क्षेत्र कम भएकोले कोषमा रहेको तरल रकम व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको पनि उनले बताए । कोषले अहिले पनि नागरिक एकांक योजना, कर्मचारी बचत वृद्धि योजनामा अहिले पनि ८ प्रतिशतसम्म व्याव दिदै आएको तर बैंकहरुले साढे ५ प्रतिशत पनि व्याज नदिएको उनको भनाई छ । मुद्रास्फिति भन्दा बैंकले दिने व्याजदर धेरै कम भएकोले सबै प्रकारका निक्षेपकर्ता मर्कामा परिरहेको उनले बताए । कोषले गत जेठमा मात्रै करिब ६ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट झिकेर राष्ट्र बैंकको खातामा सारेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बैशाखमा विभिन्न बैंकमा कोषको २८ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निक्षेप थियो । तर जेठमा कोषको निक्षेप २२ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सिमित भएको छ । जेठमा कोषले विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नो ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ निक्षेप राष्ट्र बैंकमा सारेपछि उसको रकम कम भएको हो । कोषको अहिले विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक र कोषले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा भने केहि भिन्नता पाइएको छ । संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारीले आफ्नो मासिक आम्दानीको निश्चित अंश कोषमा जम्मा गर्ने गरेमा त्यसमा कर छुट दिने सरकारी नीति छ । यहि ब्यवस्था अनुसार देशभरीका लाखौं कर्मचारीले कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् । कोषमा रहेको रकम यस्तै सरकारी र नीजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले जम्मा गरेको बचत रकम हो ।
