अख्तियारको अर्को स्टन्ट ! सर्वोच्च र माअोवादीसँग जुहारी, माअोवादीको शिविरको रकम अनियमिततामाथि छानविन सुरु
काठमाडौं, ३१भदौ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अायोगले तत्कालिन माअोवादी लडाकु शिविरमा खर्च गरिएको रकमवारे अनुसन्धान थालेको छ। त्यसको वारेमा माअोवादीका तत्कालिन जिम्मेवार नेताहरुलाई ३० दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। संयोग त के छ भने अाजमात्रै सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीसहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले आज उत्प्रेषणयुक्त आदेश जारी गर्दै आदेशले तीन आधारमा यसअघि सर्वोच्चले नै गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गरेको थियो। -अन्तरिम संविधानको धारा ११९ खको व्याख्या तत्कालीन आदेशमा गलत भयो। -रायमाझी आयोगले कारबाही गरिसकेको हकमा आयोगको उक्त प्रतिवेदन लोकमानको हकमा अर्थपूर्ण छ जसलाई अदालतले यसअघि स्वीकार गरेको छ। -यसअघिको पूर्ण फैसला सर्वोच्चको आफ्नै नजिर विपरीत छ। सर्वोच्चको यो फैसलाको विरुद्दमा अख्तियारले इगोसेन्ट्रिक रुपमा माअोवादीहरुलाई अप्ठेरोमा पारेको छ। यो सँगै अब संवैधानिक अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ। एकातिर माअोवादीको शिविर काण्ड अर्कातिर सर्वोच्चको ताकेता। भूकम्पमा हराएको जवाफप्रति प्रहार भूकम्पमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका प्रमाणपत्र हराएको सचिवको जवाफप्रति सर्वोच्च अदालतले असन्तुष्टि जनाएको छ। सर्वोच्चले आज परमादेश जारी गर्दै भनेको छ – यस अदालतको आदेशानुसार माग गरेको कागजात फाइल सम्बन्धित निकायहरुबाट समयमा अदालत पठाउने कार्य नगरी फेला परेपछि पाठाउने भनी गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ पठाएको देखियो।’ सात दिनभित्र नआए कारबाही सर्वोच्चको आदेशमा पूर्व आदेश अनुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाएमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३४ (२) अनुसार कारबाही हुने भनिएको छ। उक्त दफामा अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ कुनै कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिमको वा अदालतले तोकेको अवधिभित्र नपठाएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकै पिच्छे एक हजार देखि दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ। को को तानिन्छन् यदि अख्तियारले साँच्चिकै छानविन गर्यो भने माअोवादी जोडिएको सवै दलहरु तानिनेछन् र भर्खरैमात्र माअोवादी छोडेर नयाँ शक्ति दल खोलेका बाबुराम भट्टराई पनि तानिनेछन्। एकिकृत माअोवादीका शीर्षस्थ नेताहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, वादल लगायत, मोहन बैद्य, नेत्रविक्रम चन्द लगायत नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु जनार्दन शर्मा, कृष्णवहादुर महरा लगायतका मन्त्रीहरु पर्नेछन्।
तीन बैंकको पाँच अर्बको हकप्रद सेयर आउँदै, जनता, कृषि विकास र माछापुछ्रेले मागे अनुमति
काठमाडौं, ३१ भदौ । दशैं लगत्तै करिब पाँच अर्ब रुपैंयाँ बढिको हकप्रद सेयर निष्काशन हुने भएको छ । तीन वटा बाणिज्य बैंकले दशैं लगत्तै हकप्रद सेयर निष्काशनको तयारी थालेका हुन् । जनता बैंक, कृषि विकास बैंक र माछापुछ्रे बैंकले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । यी तीन बैंकले ४ करोड ९३ लाख १० हजार ७ सय कित्ता बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि अनुमति मागेका हुन् । यस वापत लगानी कर्ताले ४ अर्ब ९३ करोड १० लाख ७० हजार रुपैंयाँको लगानीको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । जनता बैंकले दुई बराबर एक कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति माग्दै भदौ ८ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकले पनि दुई बराबर एक कित्ताको अनुपातमै हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति पाऊँ भन्दै भदौ २१ गते बोर्डमा निवेदन दिएको छ । माछापुछ्रे बैंकले सोही जनता र कृषि विकास बैंकले झै दुई बराबर एक कित्ताकै अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति मागेको छ । जनता बैंकले एक करोड तीन लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नैछ भने कृषि विकास बैंकले एक करोड ९६ लाख ८८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछ । त्यस बाहेक माछापुछ्रे बैंकले पनि एक करोड ९३ लाख २२ हजार ७ सय कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछ । जनता बैंकले एनसिएम मर्चेण्ट, कृषि विकास बैंकले एस क्यापिटल र माछापुछ्रे बैंकले सिभिल क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकका रुपमा प्रस्ताव गरेका छन् । कम्पनीको बुक क्लोज हुनुभन्दा अघि सेयर खरिद गर्नेहरुले हकप्रद सेयर भर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने, सामूहिक जमानतमा सहुलियत व्याजमा जलविद्युत सेयर कर्जा दिने सरकारको घोषणा
काठमाडौं, ३१ भदौ । उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले नेपालको पानीमा जनताको लगानी कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि जनताको सेयर लगानीलाई जोड दिने, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, संचारकर्मी, मजदुर, सर्वसाधारण जनताको सेयर लगानीबाट साना, मझ्यौला र ठूला परियोजना निर्माण गरिने बताए । आयोजना निर्माण गर्न श्रम सहभागिताबाट पनि सेयर लगानी सुनिश्चितता गर्न सकिने गरि मापदण्ड निर्माण गरिने उनले बताए । ‘नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स तथा बोवाईल कलमा लाग्ने खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक संयन्त्रको विकास गरिने छ’ मन्त्री शर्माले भने–‘यस्तो वित्तीय संरचनाबाट पूर्वका अप्पर अरुण, दूधकोशी, तमोर, मध्य सुनकोशी ३, लाङटाङ तथा पश्चिमका नलसिङगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे र तिला १ जस्ता आयोजनाहरु निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ ।’ ती आयोजनाहरुको लागि सरकार मातहतका वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रको वित्तीय संस्था, कल्याणकारी कोषहरुबाट संस्थागत लगानी जुटाउने उनले बताए । १० हजारभन्दा बढी युवाहरुलाई सामूहिक सेयर लगानी गर्ने गरी निश्चित आकर्षक योजना अगाडि बढाउने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी लिने ऋण जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, सामूहिक जमानीमा सहुलियत ऋण दिई सेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय तहका गाउँ पालिका, नगरपालिका, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन जलविद्युत आयोजनाको सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उनले बताए । लोडसेडिङ अन्त्य दुई वर्षभित्र उर्जा मन्त्री शर्माले लोडसेडिङको अन्त्य दुई वर्षमा हुने बताए । ‘वर्तमान लोडसेडिङको अवस्थालाई कम गर्दै दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नेछौं’ उनले भने । दुई वर्षभित्र विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी मार्फतका जलविद्युत आयोजनाबाट ८५० मेगावाट, निजी प्रवद्धकहरुबाट करिव ४०० मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने, सौर्य, जैविक लगायतका स्रोत र क्याप्टिभ उत्पादनबाट २०० मेगावाट गरी जम्मा १४५० मेगावाट विजुली उत्पादन हुने उनले बताए । यस अवधिमा भारतबाट करिव ६०० मेगावाट विजुली आयात गरिने उनले बताए । दीर्घकालिन योजना उर्जा मन्त्री शर्माले दीर्घकालिन रुपमा नेपाललाई विद्युत उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन २०८२ सालसम्ममा १० हजार मेगाबाट क्षमताको विद्युत उत्पादनका आयोजनाहरु निर्माण गरिसक्ने र करिव ३० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरुको अध्ययन सम्पन्न गर्ने दीर्घकालिन योजना सुनाए । १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको चिसापानी आयोजनालाई सार्कस्तरीय परियोजनाको रुपमा विकास गर्ने उनले भनाई छ ।
