बाढी प्रभावित हाइड्रोलाई सहुलियत र ब्याज भुक्तानीमा समय थप्नुपर्छ

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । त्रिशूली र लाङटाङ खोलाको आसपास रहेका करिब एक दर्जन जलविद्युत आयोजना र एउटा सौर्य आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन् । कतिपय आयोजना पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् भने निर्माण तथा सञ्चालनको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाहरूमा ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको छ । जसबाट खर्बौंको क्षति भएको छ । लाङटाङ हाइड्रोपावर निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादनको अन्तिम तयारीमा रहेको अवस्थामा बाढीको चपेटामा परेको थियो । 

आयोजनाका करिब ६० जना कर्मचारी तथा अन्य श्रमिकमध्ये २० जना सुरक्षित भए भने ४० जना बेपत्ता भएका छन् । बाढीले जलविद्युत क्षेत्रको भौतिक संरचनासँगै दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको क्षति पनि गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ । बाढीपछिको पुन:निर्माण, बीमा, बैंकको ऋण तथा ब्याज, सरकारी राहत, विद्युत उत्पादन र खपतको नीति, जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन तथा आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा उपायबारे आरएम ग्रुपका अध्यक्ष, जलविद्युत उद्यमी तथा नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । 

यतिबेला सिङ्गो देश पीडामा छ । अझ त्यसमाथि जलविद्युत क्षेत्रलाई बढी पीडा थपिएको छ । ऊर्जा उद्यमीहरूले मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक पीडा भोग्नुपरेको छ । आयोजनाले के-कस्ताे क्षति भाेग्नु पर्याे ? 

यो सामान्य बाढी थिएन, विज्ञहरूले समेत हजारौं वर्षपछि आउने खालको प्रलयकारी बाढीका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । त्यसले पार्ने क्षतिको यति ठूलो स्वरूप कसैले आकलन गरेको थिएन । सामान्यतया जलविद्युत आयोजना तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा विगतको बाढीको तथ्यांक हेरेर डिजाइन गरिन्छ । सय वर्ष, डेढ सय वर्षसम्मको बाढीको जोखिमलाई आधार मानेर संरचना तयार हुन्छन् । त्यही आधारमा बस्ती र अन्य संरचनाहरू पनि विकास भएका हुन्छन् । तर यसपटक आएको बाढी त्यो सामान्य अनुमानभन्दा धेरै ठूलो थियो । त्रिशूली र लाङटाङ खोलाको आसपास रहेका धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन् । करिब १२ वटा जलविद्युत आयोजना र एउटा सौर्य आयोजना गरी १३ वटा विद्युत उत्पादनसँग सम्बन्धित आयोजना प्रभावित भएको अवस्था छ ।

कतिपय आयोजनाको पावरहाउसदेखि बाँध, प्रसारण लाइन, इन्टेकलगायतका संरचना नै कहाँ थिए भन्ने अवस्था नरहने गरी क्षति भएको छ । हाम्रो लाङटाङ आयोजनाको अवस्था पनि निकै गम्भीर छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो । उत्पादन सुरु गरेर विद्युत प्राधिकरणको लाइनमा जोड्ने तयारीमा थियौं । परीक्षणलगायतका काम सम्पन्न भइसकेका थिए । लाइन जोड्न र विद्युत बिक्रीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा एक्कासि यस्तो विपत्ति आयो । बाढी क्रमशः बढ्दै आएको भए मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जान केही समय मिल्थ्यो । तर यो अत्यन्त तीव्र गतिमा आयो ।

टिमुरेदेखि स्याफ्रुबेंसीसम्मको करिब १८ किलोमिटर दूरी बाढीले १४ मिनेटभन्दा कम समयमा पार गरेको जानकारी आएको छ । माथिल्लो क्षेत्रमा यसको गति अझ तीव्र थियो । हिम–चट्टान खसेर तल आउँदा त्यसले बाटोमा भएका सबै संरचना र वस्तुलाई आफूसँगै बगाउँदै ल्यायो । त्यसैले मानिसले चेतावनी पाएर सुरक्षित हुने समय नै पाएनन् । कतिपय मानिसले माथिबाट बाढी आउँदै गरेको देखे, तल फोन गर्न खोजे, तर फोन उठेन । हेर्दाहेर्दै बजार, घर र संरचना सबै बग्यो । त्यसैले यो घटनालाई सामान्य बाढीसँग तुलना गर्नु हुँदैन । यसले हामीलाई प्राकृतिक विपत्तिबाट सिक्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । संसारका विकसित मुलुकहरूमा पनि यस्ता अप्रत्याशित प्राकृतिक विपत्ति भएका छन् । जापानमा सुनामी र अमेरिकामा ठूला आँधीले ठूलो क्षति पुर्याएका उदाहरण छन् । त्यसबाट हामीले पनि सिक्नुपर्छ । 

लाङटाङ हाइड्राेमा कति कामदार थिए, कतिजना सम्पर्कमा आए, कति सम्पर्कविहीन छन् ?

घटना हुँदा हाम्रो आयोजनामा करिब ६० जना कामदार त्यहाँ कार्यरत थिए । त्यसमध्ये करिब २० जना सुरक्षित भए । बाँकी ४० जना बाढीमा परे । दुई जनाको शव पावरहाउसको क्षेत्रमा फेला परेको थियो । बाँकी ३८ जनाको अवस्था अझै पत्ता लगाउन सकिएको छैन । तीमध्ये आयोजनाको आफ्नै कर्मचारी, सुरक्षा तथा प्राविधिक कम्पनीका कर्मचारी र निर्माण कम्पनीका कामदार थिए । हामीले सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिका आफन्तलाई घटनास्थलसम्म लगेर उनीहरू कहाँ र कसरी सम्पर्कविहीन भए भन्ने जानकारीसमेत गराउनुपरेको छ । तर यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ । क्षति भनेको केवल भवन, बाँध, पावरहाउस वा मेसिनरीको क्षति होइन, दक्ष जनशक्ति गुमाउनु अझ ठूलो क्षति हो 

दक्ष जनशक्तिको क्षतिलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो घटनाबाट भएको सबैभन्दा ठूलो र दीर्घकालीन क्षति यही हो । जलविद्युत आयोजनामा काम गर्ने इन्जिनियर, प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियरलगायत दक्ष जनशक्ति सजिलै तयार हुँदैन । कतिपयले २०, २२, २५ वर्षसम्म एउटै क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव हासिल गरेका हुन्छन् । मेरो अनुमानमा के छ भने यस घटनाले जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्तिको क्षति गरेको छ ।

भौतिक संरचना २/३ वर्षमा पुन:निर्माण गर्न सकिन्छ । बाँध फेरि बनाउन सकिन्छ, पावरहाउस फेरि बनाउन सकिन्छ, प्रसारण लाइन पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ । तर २०/२५ वर्षको अनुभव भएको प्राविधिक मानिस फेरि तयार गर्न त्यति नै समय लाग्छ । त्यसैले भौतिक क्षति पूर्ति गर्न सकिएला, तर दक्ष जनशक्तिको क्षति अपूरणीय छ । राष्ट्रले त्यो अनुभव गुमाएको छ ।

हरेक प्राकृतिक विपत्तिमा जलविद्युतमा क्षति हुने गरेको छ । व्यवसायीहरूलाई अर्बौंको नोक्सानी हुन्छ । कहिलेकाहीँ लाग्दैन, म यो क्षेत्रमा किन प्रवेश गरे हुँला भन्ने ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कुनै पनि व्यवसाय शतप्रतिशत जोखिमरहित हुँदैन । जहाँ अवसर हुन्छ, त्यहाँ चुनौती पनि हुन्छ । मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा जलविद्युतमा लगानी गर्नु भनेको राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुनु हो । अन्य व्यवसायमा निर्माण भएको सम्पत्ति पुस्तौंसम्म निजी स्वामित्वमा रहन सक्छ । तर जलविद्युत आयोजना निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेर देशको ऊर्जा उत्पादनमा योगदान गर्ने क्षेत्र हो यो ।

ऊर्जा कुनै पनि देशको विकासको आधारभूत आवश्यकता हो ।  त्यसैले जलविद्युतमा लगानी गर्नु केवल पैसा कमाउने उद्देश्य मात्र होइन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने, राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुने उद्देश्य पनि हो । त्यसैले यस्ता विपत्तिका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने मानिसहरू निरुत्साहित हुनु हुँदैन । बरु यस्ता घटनाबाट सिकेर अझ सुरक्षित र व्यवहारिक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । 

सरकारले २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भोटेकोशी बाढीको क्षतिपछि यो लक्ष्य सम्भव छ ?

असम्भव छैन । अहिले केही सय मेगावाट उत्पादन क्षमतामा क्षति भएको छ । त्यसबाहेक निर्माणको विभिन्न चरणमा करिब सात हजार मेगावाटका आयोजना छन् । करिब १२ हजार मेगावाट आयोजना विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रतीक्षामा छन् । यसैले उत्पादनको दृष्टिले निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान गर्न सक्छ। ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसँग छ । समस्या उत्पादनमा मात्रै होइन । मुख्य प्रश्न उत्पादनपछि विद्युत कहाँ खपत गर्ने भन्ने हो । सरकारले उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ, तर खपतको स्पष्ट लक्ष्य र त्यसलाई पूरा गर्ने कार्यक्रम सँगसँगै ल्याउन सकेको छैन । 

त्यसो भए अब सरकारले के गर्नुपर्छ ?

उत्पादनसँगै वितरण, प्रसारण र खपतको नीति बनाउनुपर्छ । अहिले उत्पादनको काममा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएको छ। तर प्रसारण लाइन, वितरण र विद्युत व्यापारमा सरकारकै मुख्य भूमिका छ । उत्पादन बढ्दै गएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अहिलेको संरचनाले मात्रै पुग्दैन । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा पनि खुला गर्नुपर्छ । केही कम्पनीलाई विद्युत व्यापार गर्न दिइयो भने उनीहरूले बजार खोज्छन् । देशभित्र खपत बढाउने र बाह्य बजारमा निर्यात गर्ने दुवै काममा निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्न सक्छ । विद्युत भण्डारण गरेर राख्ने कुरा सजिलो छैन । उत्पादन भएको विद्युत तत्काल खपत वा निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र खपतको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।

देशभित्र विद्युत खपत कसरी बढाउन सकिन्छ ?

औद्योगिक, कृषि, घरेलु, पर्यटन र यातायात सबै क्षेत्रमा विद्युतको खपत बढाउनुपर्छ । सिँचाइमा विद्युतको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । उद्योगलाई पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्छ । घरायसी क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय व्यावसायिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । अहिले वर्षायाममा विद्युत उत्पादन भएर पनि खेर जाने अवस्था छ । अर्कोतर्फ उद्योगले आवश्यक गुणस्तर र निरन्तरता नपाउने अवस्था छ ।

यो विरोधाभास हटाउनुपर्छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत अहिले पनि छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै कम छ । सरकारले १ हजार ५ सय युनिटसम्म प्रतिव्यक्ति खपत पुर्याउने लक्ष्य राख्छ भने त्यसका लागि के-के सुविधा दिने, उद्योगमा कसरी विद्युत खपत बढाउने, कृषिमा कसरी प्रयोग बढाउने भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम पनि चाहिन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा खुला गर्नुपर्ने धारणा हो ?

हो, उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरेजस्तै विद्युत व्यापारमा पनि खुला गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा आउन दिएपछि प्रतिस्पर्धा बढ्छ । उनीहरूले उद्योग, यातायात, कृषि, घरेलु क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउने बजार खोज्छन् । अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि कम्पनीसमेत खडा गरेका छन् । तर अनुमति र कार्यान्वयनको तहमा ढिलाइ भइरहेको छ। हरेक सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने कुरा गर्छ, तर व्यवहारमा प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । सरकारले विकासको गति बढाउने हो भने भाषणमा मात्रै होइन, निर्णय र कार्यान्वयनमा पनि गति देखाउनुपर्छ । 

तपाईंहरूले सरकारी प्रक्रियाबारे पनि गुनासो गरिरहनुहुन्छ, समस्या कहाँ छ ?

नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न अझै धेरै तह पार गर्नुपर्छ । एउटा ऊर्जा उद्यमीले सातवटा मन्त्रालय, धेरै विभाग र सयौं टेबल धाउनुपर्ने अवस्था छ । दर्जनौं कानुन पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ । एकद्वार प्रणालीको कुरा धेरै दशकदेखि हुँदै आएको छ । तर व्यवहारमा उद्योगीले एकद्वार प्रणालीको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । विदेशी लगानी ल्याउने हो भने पनि लगानीकर्ताले समयमै निर्णय पाउनुपर्छ । उनीहरू समयको मूल्य बुझ्छन् । निर्णयमा ढिलाइ भयो भने उनीहरू फर्केर जान सक्छन् । विदेशी लगानीकर्तालाई स्वागत गर्ने भाषण मात्र गरेर हुँदैन । कर, अनुमति, जग्गा, विद्युत, खानी, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा रहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ । 

बाढीपछि सरकारले जुन गतिमा काम गरिरहेको छ । व्यवसायीले उदारताका साथ सहयोग गरिरहेका छन् । यो कार्यप्रति तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? यस्तो बेला कसले के काम गरेको भए, कस्तो काम गरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?

यो अभूतपूर्व विपत्ति थियो । यस्तो अवस्थामा सेना, प्रहरी र राज्यका अन्य निकायले गरेको उद्धार तथा राहत प्रयास स्वागतयोग्य छ । कतिपय मानिसले किन तत्काल उद्धार हुन सकेन भनेर प्रश्न गर्छन् । तर, घटनास्थलसम्म पुग्ने सडक नै बाढीले बगाएको अवस्थामा सामान्य अवस्थामा जस्तो उद्धार सम्भव हुँदैन । हेलिकप्टरबाट मात्र सबै ठाउँमा पुगेर काम गर्न पनि सम्भव हुँदैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो क्षमता र उपलब्ध साधनअनुसार काम गरेको छ। यद्यपि सकेसम्म छिटो भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रले पनि राहत तथा उद्धारमा उदारतापूर्वक सहयोग गरेको छ । विपत्तिको समयमा निजी क्षेत्रबाट भएको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ । 

नेपालमा सामाजिक तथा धार्मिक संस्थासँग ठूलो जनशक्ति र स्रोत छ । उनीहरूले सामान्य अवस्थामा ठूलो रकम खर्च गरेर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजना गर्छन् । यस्तो ठूलो विपत्तिको समयमा उनीहरूको थप सक्रियता देखिएको भए पीडित मानिसलाई सान्त्वना र सहयोग दुवै मिल्थ्यो भन्ने लाग्छ । केही संस्थाले आर्थिक सहयोग गरेका छन्, तर अझ ठूलो संगठित सहयोग हुन सक्थ्यो ।  निजी क्षेत्रले भने आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गरेको छ ।

अब राहतपछि पुन:निर्माणको चरणमा सरकारले के गर्नुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिले बाटो बनाउनुपर्छ । क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा सडक नपुगी पुन:निर्माण सम्भव हुँदैन । हेलिकप्टरबाट उपकरण र जनशक्ति लगेर लामो समय काम गर्न सकिँदैन । त्यसपछि प्रभावित आयोजनालाई वित्तीय र नीतिगत सहुलियत दिनुपर्छ । पुन:निर्माणका लागि आवश्यक मेसिनरी, उपकरण तथा सामग्री आयात गर्दा भन्सार, भ्याट तथा अन्य करमा छुट दिनुपर्छ । बैंकको ऋण तथा ब्याजमा पनि राहत चाहिन्छ । किस्ता र ब्याज भुक्तानीको समय थप्नुपर्छ । नयाँ पीपीए, लाइसेन्स तथा अन्य नियामकीय प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्छ । 

लाङटाङ आयोजनाकै कुरा गर्दा हामीले करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरेका छौं । अन्य आयोजनाको क्षति जोड्दा रकम धेरै ठूलो हुन्छ । सरकारले पुन:निर्माणका लागि स्पष्ट प्याकेज ल्याउनुपर्छ । राहतको कुरा गर्ने तर अन्तिम निर्णयमा विभिन्न सर्त राखेर त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउने शैली हुनु हुँदैन । 

लाङटाङको बीमा थियो कि थिएन, बीमाबाट कति राहत पाउन सकिन्छ ?

हामीले बीमा गरेका छौं । कर्मचारीको पनि बीमा छ । भौतिक संरचनाको पनि बीमा गरिएको छ । त्यसबाट केही राहत अवश्य हुन्छ । तर, बीमाले भौतिक क्षति मात्रै पूर्ति गर्छ । आयोजना बन्द हुँदा गुमेको आम्दानी, ब्याज र अन्य आर्थिक क्षति पूर्णरूपमा बीमाबाट पूर्ति हुँदैन । हाम्रो आयोजनामा बाँध, बाटो, पुल, क्याम्पलगायतका संरचनामा क्षति भएको छ। ती भौतिक क्षतिको दाबी बीमा कम्पनीमा गरिएको छ ।

हामीले बीमा कम्पनीलाई औपचारिक जानकारी गराइसकेका छौं । अब सर्भेयरले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले घटनास्थलमा पुग्न कठिन भएकाले हेलिकोप्टरबाट भए पनि सर्भे गर्न आग्रह गरेका छौं । तर बीमाबाट आउने रकमले मात्रै आयोजना पुनःनिर्माण गर्न पर्याप्त हुँदैन । सरकार र वित्तीय संस्थाबाट पनि सहयोग आवश्यक हुन्छ ।

लाङटाङ आयोजना पुनःनिर्माण गर्न कति समय लाग्न सक्छ ? 

सरकारले हामीले माग गरेका सहजीकरणका काम तत्काल गरिदियो भने करिब डेढ वर्षभित्र आयोजना फेरि उठाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अहिले हामीले आफ्नै तर्फबाट पनि सर्भेयर तथा प्राविधिक पठाएका छौं । केही दिनमा प्रारम्भिक रिपोर्ट आउँछ । त्यसपछि आयोजना कहाँ र कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ । हामीले पानीको स्रोतका आधारमा पहिलेको २० मेगावाट क्षमताभन्दा बढी, करिब ३० मेगावाटसम्मको आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना पनि देखेका छौं । तर त्यसका लागि सरकारले अनुमति, पीपीए र अन्य कानुनी प्रक्रिया नयाँ अवस्थाअनुसार मिलाइदिनुपर्छ । 

भोटेकोशी बाढीपछि जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन र मापदण्डमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? 

हामीले व्यवहारिक हुनुपर्छ । कुनै पनि आयोजना हजारौं वर्षपछि आउने प्रत्येक सम्भावित विपत्तिलाई धान्नेगरी डिजाइन गर्न खोज्ने हो भने त्यो आर्थिक रूपमा सम्भव हुँदैन । सय/डेढ सय वर्षसम्मको बाढी जोखिमलाई आधार बनाएर आयोजना डिजाइन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । यदि हजारौं वर्षमा आउने अत्यन्तै दुर्लभ विपत्तिलाई आधार बनाएर सबै संरचना निर्माण गर्ने हो भने जलविद्युत आयोजना संसारमै बन्न कठिन हुन्छ । तर यसको अर्थ भविष्यका जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने होइन ।

डिजाइनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ । हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जाने, चट्टान खस्ने र अचानक ठूलो बाढी आउने सम्भावनालाई जोखिम मूल्यांकनमा समेट्नुपर्छ । प्राविधिक तथा विज्ञहरूको अध्ययनका आधारमा सम्भव भएसम्म कम लागतमा बढी सुरक्षा दिने प्रविधि विकास गर्नुपर्छ । व्यवहारिक र आर्थिक रूपमा सम्भव हुने सुरक्षा उपाय अपनाउनु आवश्यक छ ।

सरकारले तत्काल के गर्नुपर्छ ?

पहिलो प्राथमिकता सडक पहुँच हो । क्षतिग्रस्त आयोजनासम्म बाटो पुर्याउनुपर्छ । त्यसपछि पुन:निर्माणका लागि भन्सार, बिक्रीकर, भ्याट, ब्याज, ऋण तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रमा सहुलियत दिनुपर्छ । प्रभावित आयोजनाको लाइसेन्स, पीपीए र भोगाधिकारको अवधि पनि आवश्यकताअनुसार थप गर्नुपर्छ । बैंकको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीमा समय थप गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकमार्फत प्रभावित आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले अहिले प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सकेमा त्यसले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जान्छ । नत्र अहिले लगानी गरिरहेका व्यवसायी पनि हच्किन सक्छन् र नयाँ लगानीकर्ता आउन डराउन सक्छन् । 

बाढीबाट कति आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ ?

अहिले करिब ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमतामा क्षति भएको भन्ने प्रारम्भिक विवरण आएको छ । एउटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न आजको लागतमा प्रतिमेगावाट करिब २२ देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लाग्न सक्छ । त्यस आधारमा हेर्दा जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै ठूलो रकमको क्षति भएको देखिन्छ । सरकारी प्रारम्भिक विवरणमा समग्र विपत्तिको क्षति करिब ७ खर्ब रुपैयाँ र त्यसमा जलविद्युत क्षेत्रको क्षति करिब ४ खर्ब रुपैयाँ आसपास रहेको उल्लेख भएको छ । अन्तिम मूल्यांकन प्राविधिक अध्ययनपछि मात्र स्पष्ट हुन्छ । तर क्षतिको परिमाण अत्यन्त ठूलो छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । 

बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानीको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

बैंकको पैसा अन्ततः जनताको बचतबाट आएको हुन्छ । त्यसैले बैंकले मात्र ऋण माफ गर्ने वा ब्याज नलिने निर्णय गर्न सक्दैन । यसका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रभावित आयोजनाको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय बढाउनुपर्छ । पुनःनिर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी नयाँ मेसिनरी तथा उपकरण आयात गर्दा भन्सार, भ्याटलगायतका करमा छुट दिनुपर्छ । पुन:निर्माणलाई सामान्य व्यावसायिक प्रक्रियाजस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन । 

जलविद्युत नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार हो । नेपालसँग जलस्रोतको ठूलो सम्भावना छ । अहिले त्यसको सबैभन्दा व्यवहारिक उपयोग जलविद्युत उत्पादन हो । भविष्यमा पानी निर्यात गर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर तत्काल हाम्रो प्राथमिकता जलविद्युत उत्पादन र त्यसको उपयोग बढाउनु हो ।

सरकारले अहिले प्रभावित आयोजनालाई सहयोग गरेमा त्यसले लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश दिन्छ । निजी क्षेत्रले फेरि लगानी गर्न सक्छ भन्ने विश्वास कायम हुन्छ । तर सरकारले केही नगरेको देखियो भने अहिले लगानी गरिरहेका बाहेक नयाँ लगानीकर्ता थपिन कठिन हुन्छन् । त्यसले सरकारको ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा पनि असर पार्न सक्छ ।

विपत्तिपछि पनि तपाईं जलविद्युत क्षेत्रमा उत्तिकै आशावादी हुनुहुन्छ ?

म आशावादी छु । व्यवसायमा चुनौती सधैं हुन्छ । मैले २०२९ सालदेखि व्यवसाय गरिरहेको छु । चाउचाउ उद्योग सुरु गर्दा नेपालमा चाउचाउ भन्ने शब्दसमेत नयाँ थियो । त्यसबेला पनि धेरै चुनौती थिए । आज त्यही उद्योग ठूलो भएको छ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भए, भूकम्प आयो, विभिन्न संकट आए । हरेक संकटपछि केही मानिस निराश भए, कतिपय विदेश गए । तर चुनौतीका कारण व्यवसायबाट पछि हट्ने होइन । चुनौतीलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । जलविद्युतमा पनि त्यही हो । बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, कहिलेकाहीँ ठूलो विपत्ति आउँछ । त्यसबाट सिकेर भविष्यका आयोजना अझ सुरक्षित बनाउनुपर्छ । 

आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिले प्राविधिक अध्ययन बलियो बनाउनुपर्छ । विज्ञ र प्राविधिकको सुझावलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हिमताल फुट्ने सम्भावना, हिमपहिरो, चट्टान खस्ने, अचानक आउने बाढी, नदीको बहाव र जलाधार क्षेत्रमा हुने परिवर्तनजस्ता जोखिमको अध्ययन गर्नुपर्छ । तर हजारौं वर्षमा एकपटक आउने प्रत्येक सम्भावित घटनालाई पूर्णरूपमा रोक्ने गरी असीमित लागतमा संरचना बनाउने कुरा व्यवहारिक हुँदैन । हाम्रो उद्देश्य सम्भव भएसम्म सुरक्षित, आर्थिक रूपमा व्यवहारिक र दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्नु हुनुपर्छ । प्राविधिकहरूले तथ्य र अध्ययनका आधारमा डिजाइन गर्नुपर्छ। हामीले विज्ञको कुरा सुन्नुपर्छ । 

अन्त्यमा यो विपत्तिबाट तपाईंले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले यो घटनामा ज्यान गुमाएका मानिसहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । उहाँहरूका परिवारप्रति गहिरो सहानुभूति छ । विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको क्षति राष्ट्रका लागि ठूलो क्षति हो । नेपालका धेरै दक्ष प्राविधिक अहिले विदेशमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ । सुविधा, अवसर र सम्मान दिएर देशभित्र ल्याउनुपर्छ । भौतिक संरचना हामी फेरि बनाउन सक्छौं । आयोजना फेरि उठाउन सक्छौं ।

तर दक्ष जनशक्ति र वर्षौंको अनुभव सजिलै पुनःनिर्माण गर्न सकिँदैन । यो विपत्तिबाट डराएर जलविद्युत विकास रोक्ने होइन, जोखिम पहिचान गरेर अझ सुरक्षित र व्यवहारिक ढंगले अगाडि बढ्ने हो । सरकारले प्रभावित आयोजनालाई पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । नेपालको जलस्रोत हाम्रो ठूलो सम्पत्ति हो । यसको सही उपयोग गरेर ऊर्जा उत्पादन बढाउनु र देशभित्रै विद्युत खपत बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।  विपत्तिले हामीलाई रोक्ने होइन, अझ राम्रो योजना बनाएर अघि बढ्न सिकाउनुपर्छ ।