काठमाडौं । सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा असमर्थ नागरिकलाई न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४’ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ विधेयक अघि बढाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको ‘निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ ले निःशुल्क कानुनी परामर्श र प्रतिनिधित्वको दायरालाई प्रहरी हिरासतदेखि लिएर स्थानीय तह र अर्धन्यायिक निकायसम्म व्यापक विस्तार गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार अब कुनै व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको समयदेखि नै निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसअघि अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मात्र सीमाबद्ध रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवालाई अब पक्राउ परेको प्रारम्भिक अवस्था, अनुसन्धान प्रक्रिया, अर्धन्यायिक निकाय (जस्तैः सिडिओ कार्यालय, वन कार्यालय) र स्थानीय न्यायिक समितिहरूसम्म विस्तार गरिएको छ ।
विधेयकले निःशुल्क सहायता पाउने ‘असमर्थ पक्ष’ वा सेवाग्राहीको दायरालाई समेत निकै फराकिलो बनाएको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, सीमान्तकृत, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्याक, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यो सेवा पाउनेछन् ।
यसका साथै घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, जातीय छुवाछुतका पीडित तथा सहिद परिवार, द्वन्द्व पीडित, जनआन्दोलन र जेन्जी आन्दोलनका घाइते एवम् विस्थापितहरूलाई पनि निःशुल्क कानुनी सहायताको दायरामा समेटिएको छ ।
सेवाग्राहीको सहजताका लागि विधेयकमा विशेष परामर्श र सहजकर्ताको व्यवस्था समावेश छ । सुनाई, स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि साङ्केतिक भाषाका दोभाषेको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ भने जटिल वा लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरूमा विशेषज्ञ महिला कानुन व्यवसायी परिचालन गरिनेछ ।
यसका साथै कानुनी उल्झनमा परेका असहाय नागरिकलाई कानुनी सेवाका साथसाथै निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श समेत उपलब्ध गराइनेछ । सङ्घीय संरचना अनुरूप यो सेवालाई तीनवटै तहमा व्यवस्थित गरिनेछ ।
केन्द्रमा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय कानूनी सहायता परिषद्’ र मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘कार्यकारी समिति’ रहनेछ भने प्रदेशमा ‘प्रदेश कानूनी सहायता समिति’ र जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ‘जिल्ला कानूनी सहायता समिति’ गठन हुनेछ ।
दुर्गम क्षेत्रका विपन्न नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकामसम्म आउन–जाउन लाग्ने यातायात, खाना र बासको खर्च समेत स्थानीय तहले सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुनी सहायता प्रक्रियालाई पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन मन्त्रालयले एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनेछ । यसबाट नागरिकले अनलाइनमार्फत निवेदन दिन र कानुन व्यवसायी छनोट गर्न सक्नेछन् ।
साथै, कानुन व्यवसायीहरूले गर्ने स्वेच्छिक निःशुल्क सेवा र गैरसरकारी संस्थाहरूका कानुनी कार्यक्रमहरूलाई समेत जिल्ला समितिमा सूचीकृत गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ ।
यो नयाँ विधेयक लागू भएपछि राज्यलाई वार्षिक करिब ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ थप आर्थिक व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ । हाल जिल्ला समिति र वैतनिक कानुन व्यवसायीका लागि वार्षिक १० करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै आएकोमा विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि कुल वार्षिक खर्च १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुग्ने मन्त्रालयको आर्थिक मूल्याङ्कनमा उल्लेख छ ।
