काठमाडौं । बच्चा जन्मिएपछि पहिलो ६ महिना आमाको दूध मात्रै खुवाउनुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी सिफारिस छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र युनिसेफले पनि जन्मेदेखि ६ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूध मात्रै खुवाउन सिफारिस गर्दै आएका छन् । आमाको दूधले शिशुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुका साथै कुपोषण तथा विभिन्न संक्रमणबाट जोगाउन सहयोग गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
तर, कामकाजी आमाका लागि ६ महिनासम्म स्तनपान निरन्तरता दिन सहज छैन । यसको एउटा प्रमुख कारण हो- प्रसूति बिदाको अवधि । नेपालमा हाल सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले ९८ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अब यही अवधिलाई बढाएर कम्तीमा ६ महिना पुर्याउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा कामकाजी आमाले बच्चा जन्मिएपछि लामो समयसम्म शिशुको हेरचाह र स्तनपानका लागि घरमै बस्न पाउनेछन् ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ सहित स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनका लागि तयार गरेको मस्यौदा कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाएको छ ।
प्रस्तावित संशोधनमा आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कागजमा होइन, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ
प्रसूति बिदा ६ महिना पुर्याउने प्रस्तावलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा कार्यरत पेडियाट्रिसियन डा. शैलेन्द्रमान शाक्यका अनुसार ६ महिनासम्म अनिवार्य स्तनपान गराउनु आमा र बच्चा दुवैका लागि महत्वपूर्ण भएकाले लामो प्रसूति बिदाको व्यवस्था आवश्यक छ ।
सरकारको यो निर्णय एकदमै स्वागतयोग्य छ । हामीले पहिलेदेखि नै यसको माग गर्दै आएका हौँ । ६ महिना अनिवार्य स्तनपान गराउनु आमा र बच्चा दुवैका लागि राम्रो हो,” डा. शाक्य भन्छन् । तर उनको मुख्य चासो कार्यान्वयनमा छ ।
सरकारले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । यो निर्णय कागजमा मात्रै सीमित नहोस्, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आओस् उनले भने ।
यही प्रश्न निजी क्षेत्रमा पनि उठेको छ । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, टीकापुरकी शाखा प्रबन्धक तुलसी देवकोटा सरकारको कदम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनप्रति भने अझै ढुक्क हुन नसकिने बताउँछिन् ।
उनका अनुसार हाल कायम ९८ दिनको प्रसूति बिदासमेत सबै रोजगारदाताले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसैले नयाँ व्यवस्था कानुनमा आएपछि त्यसको कडाइका साथ पालना गराउने संयन्त्र आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
९८ दिनको प्रसूति बिदाको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रका रोजगारदाताले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेका उदाहरण छन् । बच्चा हुर्काउनकै लागि जागिर छोडेका आमाहरू धेरै छन् । त्यसैले यो निर्णयलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ, देवकोटाले भनिन् ।
अहिलेको खर्च भविष्यको लगानी हो
छ महिनाको तलबसहितको प्रसूति बिदा कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । सरकारी क्षेत्रमा लामो बिदाका कारण राज्यको दायित्व बढ्न सक्छ । निजी क्षेत्रमा भने लामो समय कर्मचारी बिदामा बस्दा तलब, कामको निरन्तरता र वैकल्पिक जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रश्न उठ्नेछ ।
तर यो प्रस्तावित व्यवस्थालाई तत्कालको खर्चका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्य बताउँछिन् । 'सरकारले बच्चा र आमाको हितका लागि यो काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । यसले तत्कालका लागि श्रम क्षेत्रमा केही असर पक्कै गर्छ,' आचार्य भन्छिन्, ‘तर भविष्यमा श्रम गर्ने व्यक्ति कति पोषणयुक्त छ, उसको हुर्काइ कति राम्रो हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यो निर्णय गरेको होला ।’
सरकारको एउटा निकायले गरेको निर्णयलाई अर्को निकायले पनि सहयोग र सम्मान गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछिन् । तत्काल केही व्यवस्थापन चुनौती आए पनि दीर्घकालमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
कानुन संशोधनपछि पनि बाँकी रहन्छ कार्यान्वयनको चुनौती
प्रसूति बिदा ६ महिना पुर्याउन केवल नीतिगत निर्णय पर्याप्त हुने छैन । त्यसका लागि सम्बन्धित कानुन संशोधन, संसद्को प्रक्रिया, नियमावली निर्माण तथा कार्यान्वयनको स्पष्ट मोडालिटी आवश्यक पर्नेछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्न सक्ने अवस्था छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भनेर मन्त्रीज्यूबाट निर्णय हुन बाँकी छ । संसदमा गइसकेपछि कति समय लाग्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौँ, किनकि संसद्को आफ्नै नियम र प्रक्रिया हुन्छ,’ अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार मस्यौदासम्बन्धी अधिकांश काम पूरा भइसकेको छ । अब मन्त्रिस्तरीय निर्णयपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संसद्को प्रक्रियामा जाने चरण बाँकी छ ।
‘त्यो चक्र पूरा गर्दा कम्तीमा ६ महिना लाग्न सक्छ,’ उनले भने । यसले सरकारको घोषणा र व्यवहारमा कार्यान्वयनबीच केही समय लाग्ने देखाउँछ ।
आमाको मात्रै होइन, बाबुको पनि जिम्मेवारी
प्रस्तावित संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो- बुबाको प्रसूति स्याहार बिदा । हाल पुरुष कर्मचारीले पारिश्रमिकसहित १५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था छ । अब त्यसलाई बढाएर ४२ दिनसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहताले मातृत्वलाई महिलाको मात्रै जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी होइन मन्त्री मेहताले भनेकी छन् । मातृत्व र पितृत्वको विशेष समयमा अभिभावकले नवजात शिशु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी पनि रहेको मन्त्री मेहताको भनाई छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले बच्चा जन्मिएपछि आमालाई मात्रै होइन, बाबुलाई पनि शिशु स्याहारमा सहभागी गराउने कानुनी आधार बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्तनपानको सिफारिस र कामकाजी आमाको बाध्यता
नेपालमा ६ महिनासम्म स्तनपानको स्वास्थ्यसम्बन्धी सिफारिस र कामकाजी महिलाले पाउने ९८ दिनको प्रसूति बिदाबीच लामो समयदेखि अन्तर देखिन्छ ।
बिदा सकिएपछि कार्यालय फर्किनुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै आमाका लागि शिशुलाई नियमित स्तनपान गराइरहन कठिन हुने गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।
हालको कानुनले पनि कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा यस्तो व्यवस्था कति प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
त्यसैले ६ महिनाको प्रसूति बिदासँगै कार्यस्थलमा स्तनपानमैत्री वातावरण, शिशु स्याहारको व्यवस्था र रोजगारदाताले कानुन पालना गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि आवश्यक देखिन्छ ।
