सेवा : स्वास्थ्य

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितले पाउँदै आएको १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवा सुविधा नघटाइएको स्पष्ट पारेको छ । बीमा गरेबापतको १ लाख रुपैयाँ बराबर उपचार शुल्क यथावत् राखिएको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले जानकारी दिए । उनले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत ३ हजार ५०० रुपैयाँको योगदान बराबर ५ जना परिवारले पाउने वार्षिक कुल १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवाको सीमा यथावत् राखिएको बताए । बोर्डले २५ हजार रुपैयाँ ओपिडी सेवा र ७५ हजार रुपैयाँ अस्पतालमा भर्ना तथा आकस्मिक सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी छुट्याइएको सूचना अधिकारी मल्लले बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ जना परिवारसम्मका लागि ३ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको योगदानका आधारमा १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यस्तै, थप प्रतिसदस्य रु सात सयका दरले योगदान रकम थपिँदै जाने र प्रतिसदस्य २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेवासुविधा थपिने प्रावधान रहेको छ । बोर्डले अनावश्यक रूपमा हुने ओपिडी सेवाको प्रयोग र दोहोरोपन रोक्न तथा गम्भीर, जटिल र ज्यान जोखिममा पर्ने रोगको उपचारका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि सेवाको रकम छुट्याएकाले सोहीअनुसार प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।  सूचना अधिकारी मल्लले भने, ‘५ जनाको परिवारले वर्षभरिमा बढीमा २ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ । ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका प्रतिसदस्यले थप रु पाँच हजार बराबरको ओपिडी सेवा कायम गरिएको छ ।’ हाल स्वास्थ्य बीमाको बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा सामान्य बिरामीको ओपिडी सेवामा नै खर्च भइरहेको छ । यसले गर्दा परिवारमा कसैलाई गम्भीर रोग लाग्दा वा महँगो शल्यक्रिया आवश्यक पर्दा बीमाको रकम अपर्याप्त हुने र बिरामीको आफ्नै खल्तीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन् । बोर्डका सूचना अधिकारी मल्लले वास्तविक बिरामीको उपचारमा बीमाको रकम खर्च गर्ने उद्देश्यका साथ ओपिडी, अस्पताल भर्ना र शल्यक्रिया जस्ता अलग अलग शीर्षकमा खर्च तोकिएकाले त्यसको पालना गर्न आग्रह गरे । 

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाउने वाचा गरेको छ ।  पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा संकटमा पर्न लागेको अवस्थामा नेकपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जारी गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा आगामी २०८८ सालसम्म सतप्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराइने वाचा गरेको हो ।  जुन वाचा २०७९ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि गरेका थिए ।  प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘हाल ३० प्रतिशतमा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आवद्धतालाई अनिवार्य गरी आगामी २०८८ सम्म सय पुर्‍याइने छ, यसमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई पनि समावेश गराइनेछ ।’ त्यस्तै नेकपाले स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउन गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र जेष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणममुखी र पारदर्शी बनाइने जनाइएको छ ।  नागरिकले हाल आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च करिब ५४ प्रतिशत रहेकोमा आगामी ६ वर्षभित्र ३५ प्रतिशत भन्दा कममा झारिने संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयन गरिने, प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनमा समायानुकूल परिमार्जन गरिने, समुदायमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने वाचा गरेको छ । यस्तै, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिने र स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि ३ सय ६५ दिन सेवा बिस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ । निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण नेकपाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरिने घोषणा गरेको छ । जबकि भर्खरै सरकारले परीक्षण शुल्क बढाएको छ । गत मंसिर १० गतेदेखि लागूहुने गरी एकैपटक मूल्य दोब्बर पुर्‍याएको छ । जसमा युएई मुलुकमा पाँच हजारबाट बढाएर ९ हजार पाँच सय र अन्य मुलुकको हकमा ६ हजार पाँच सयबाट ९ हजार पाँच सय पुर्‍याएको छ ।  यस्तै, खाडी तथा मलेसियाको जाने कामदारका लागि  १० हजार रुपैयाँ शुल्क बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल हुँदाको बखत नै शुल्क बढाउने निर्णय गरेको भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले शुल्क बढाएको हो ।  यस्तै, नेकपाले मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाममा पनि विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि   मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग एकीकृत गरी गाउँतहसम्म विस्तार गरेर मनोसामाजिक परामर्श हेल्पलाईन सञ्चालन गरिने, हाल  प्रति एकलाख २३.४ प्रतिशत मृत्युदर रहेकोमा विसं २०८८ मा प्रति एकलाख ४.७ प्रतिशत मृत्युदरमा झारिने वाचा गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८ प्रतिशत बजेट छुट्याइने    नेकपाले आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने वाचा गरेको छ । हाल कुल बजेटको करिब ५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिँदै आएकोमा नेकपाले यसलाई बढाएर ८ प्रतिशत पुर्‍याइने बताएको छ ।   स्वास्थ्य विज्ञहरू भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । दलहरूले प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नु अगाडि नै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए ।   

नेपाल चिकित्सक संघ नेपालका चिकित्सकहरूको छाता संगठन हो । यसले देशभरका चिकित्सकहरूका पेशागत हकहितको संरक्षण, चिकित्सा पेशाको मर्यादा कायम र जनस्वास्थ्य सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ ।  माघमै नयाँ नेतृत्व पाउने तयारीमा रहेको संघले अब प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि मात्र नयाँ नेतृत्व पाउने भएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा प्यानलसहित दुई जनाको उम्मेदवारीसमेत परिसकेको छ । हालका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीसँग तीन वर्षे कार्यकालको अनुभवसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  नेपाल चिकित्सक संघमा तपाईंको तीन वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? अध्यक्ष भएर काम गर्दा र चिकित्सक भएर काम गर्दाको अनुभव कस्तो हुने रहेछ ? मेरो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रह्यो । संघमा भएपछि स्वत: नै जिम्मेवारी धेरै हुने भयो नि । आफू चिकित्सक हुँदा शुद्ध एउटा पेशामा मात्रै, आफ्नो काममा मात्र, एकेडेमिक ग्रोथमा मात्र हेर्नु हेर्नुपर्थ्यो । तर संघमा हुँदा समग्र देशकै स्वास्थ्य अवस्था, नीतिदेखि लिएर आइपर्ने चुनौतीलगायत धेरै कुरामा ध्यान जानुपर्छ । चिकित्सकदेखि स्वास्थ्यकर्मीको मागदेखि विश्वमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विभिन्न नीति, चिकित्सक र समाजलाई जोड्ने कसीलगायत धेरै काम गर्नुपर्छ । तपाईंको कार्यकालमा के-के उल्लेखनीय काम भए ? चिकित्सक ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाएर अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं । पोष्ट ग्राजुएटका सिटहरू नेपालका सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरूमा  थपेका छौं । चिकित्सा शिक्षा  आयोगमार्फत पीजी रेसिडेन्टहरूको तलब ४८ हजार ७ सय अर्थात् नेपाल सरकारको आठौं तह सरहको बनाउन सफल भयौं । अहिले हामी चिकित्सकको काम गर्ने समयका बारेमा काम गरिरहेका छौं । मेडिकल काउन्सिलबाट गैरस्वास्थ्यकर्मी, गैरचिकित्सकहरूबाट पनि स्वास्थ्यमा भइरहेको खेलबाडविरुद्ध आवाज उठायौं, काम गर्ने ठाउँमा हुने ह्यारेसमेन्टका विषयमा पनि काम गर्यौं । मेडिकल काउन्सिलमार्फत फेलोसिपको अवसर सिर्जना गर्यौं । चिकित्सा शिक्षा स्नातोकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न (पीजी) सिट बढाउने  काम गर्यौँ, अहिले पाँच सरकारी कलेजमा एमबीबीएसको पठनपाठन बढेको छ । डीएमएमसीएचओलाई नवौं तह र एमबीबीएसको लागि आठांै तहसम्मको बनायौं । अर्को स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था ऐनको संसोधनका लागि प्रयास अगाडि बढाइएको छ । अहिले कन्जुमर एक्ट संशोधन भएर चिकित्सा क्षेत्रमा त्रास सिर्जना भएको छ, यसको पनि आवश्यक संसोधनका लागि  अगाडि बढाएका छौं ।   स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा समस्याको रूपमा रहेको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन हो, तपाईंले यो विषयमा के पहल गर्नुभयो ? हामीले पटकपटक दबाब दिँदै आएको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन पनि हो । दरबन्दीको राम्रो प्रयास यस अगाडिको स्वास्थ्यमन्त्रीबाट भएको थियो । उहाँले पाँच वर्षमा झण्डै १०÷१२ हजारको जनशक्ति बनाउने योजना बनाएर मन्त्रिपरिषदमा जानु भएको थियो र २ हजार ५ सय यही वर्ष बढाउने भन्ने कुरा थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका नखेलेर रोकिएको भन्ने कुरा आएको थियो । अहिले पनि हामीले वर्तमान सरकारलाई यो कुरा अगाडि बढाइदिनूहोस भनिरहेका छौं । सबैभन्दा प्रयास गर्दागर्दै नसकेको भनेको  चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको उपचारमा राज्यले अझै जिम्मेवारी लिएको छैन । हरेक पेशाकर्मी, व्यवसायीहरूको आ–आफ्नो अस्पताल छ, जसले निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ । तर चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि यो सुविधा पनि छैन र कुनै कोष पनि छैन । चिकित्सक आफ्नै उपचारको लागि चन्दा उठाउनुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेर राखेको फिटिक्कै सुहाएन । स्वास्थ्यलाई हेर्ने नजर राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजको परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यसमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । तपाईंको कार्यकालमा नर्स चिकित्सक पटक-पटक सडकमा आएको देखियो नि, किन ? मेरो कार्यकालमा जति चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू सडकमा निस्किएका थिए, अबको कार्यकालमा यो क्रम झनै बढ्ने छ । पीजी आन्दोलनको कुरा गर्दा एमबीबीएस गरेको चिकित्सकलाई आठौं तह सरहको सरकारी कर्मचारीलाई दिएसरह तलब देऊ भनेको हो ।  भारतमा चिकित्सकलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने अवस्था आइसक्यो । हामीले कमसेकम हप्तामा ७२ कि त ४८ घण्टा काम गर्नुपर्छ, त्यो समय तोकौं भनेको हो । ७२ घण्टा काम गरेको चिकित्सकबाट नागरिकले राम्रो सेवा पाउन सक्दैन । अर्को कुरा चिकित्सकले उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा एक करोड बढी रकम तिर्नुपर्छ, यस्तो हो भने किन चिकित्सकले उपचार गर्छ ? यिनै माग लिई हामी सडकमा आएका थियौं । नर्सहरू पनि काम गरेअनुसारको पैसा पाउनुपर्यो भन्दै सडकमा आएका हुन् । यो देशमा चिकित्सक तथा नर्स चाहिएको छैन कि भन्ने पनि लाग्छ ।  कार्यकालमा गर्न नसकेका काम केही छन् ? हामीले नागरिक समाजको कोणबाट एन्टीटोवाको (सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग विरुद्ध) कडा आवाज उठाएका थियौं । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा सुधारका साथै औषधी ऐन निर्माणका बारेमा  पनि कुरा गरेका थियौं । त्यस्तै, स्यानिटरी प्याडमा कर छुट गर्नुपर्छ भनेका थियौं । भेपमा कर बढाउनेदेखि स्वास्थ्यको बजेटमा हेरफेर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं ।  केही काम हामीले प्रयास गर्दागर्दै गर्न सकेका छैनौं । जस्तै, दरबन्दी सोचेजति बढ्न सकेको छैन । बढ्यो तर केही सय संख्यामा मात्र । त्यो पनि प्रदेशमा । अन्य व्यवसायमा ८ घण्टाभन्दा बेसी काम गर्दा १५ प्रतिशत हाराहारीमा कर घट्छ । चिकित्सकसँग राज्यले ३९ प्रतिशतसम्म कर लिइरहेको छ । हामीले अहिले पनि यसमा काम गरिरहेका छौं । ८ घण्टाबाहेक गरेकोलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड मोडलमा लगेर कर घटाइदिनुपर्छ । किनकि चिकित्सकहरूलाई मात्र होइन, नागरिक समाजको हिसावले हेर्दा तपाईंले दिएको ४० प्रतिशत  र चिकित्सकले सरकारलाई बुझाउने हुँदा यसले कतै न कतै स्वास्थ्यसेवा महँगो बनाइरहेको छ । यसमा पनि हामीले राज्यलाई घचघच्याइरहेका छौं ।  चिकित्सक र नर्सहरू विदेशिने क्रम बढ्दै गएको कुराहरू आइरहेको पाइन्छ, किन यस्तो अवस्था आयो ? नीतिगत समस्या छ । युवा चिकित्सकलाई एक वर्ष काम नगरिकन पढ्न पाइँदैन भनेको छ  । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालमा भएपनि भोलेन्टियरका रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  नेपालभन्दा विदेशमा पारिश्रमिक पनि राम्रो छ । नेपालमा बस्छु भन्दा पनि चिकित्सकहरूले सुरक्षा महसुस गर्दैनन् । चिकित्सक भौतिक, आर्थिक मानसिक कुनै रुपमा पनि सुरक्षित हुँदैनन् त्यसैले त उनीहरू यहाँ बस्न मान्दैनन् । राज्यले  चिकित्सकलाई मुखले मात्र विशिष्ट भनेर हुँदैन, व्यवहारले पनि भन्न सक्नुपर्छ । यस्ता समस्या हुँदा चिकित्सकहरू विदेश जान बाध्य भएका हुन् । यसका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक, मानसिक, समाजिकलगायतका कुरामा काम गरिदिनूपर्छ ।  दलहरूले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय राख्दा के-कस्ता कुरा राखून् जस्तो लाग्छ ? राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा राखेका कुराको विश्वास नै लाग्न छोडिसक्यो, किनकि ती कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् । अब अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने विज्ञहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको लगानीलाई खर्चको रूपमा हेर्नुहुन्छ ।  विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी आवश्यक भनेको छ तर यहाँ चार प्रतिशत आउँछ । हामी संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क लेख्छौं, समाजवादउन्मुख देश भन्छौं । स्वास्थ्यमा विभिन्न कार्यक्रम बनाएर निःशुल्क गर्छौं । पहिलो लगानी कति ? दोस्रो, हामीले वितरणमुखी र प्रचारमुखी सस्तो खोजेको हो कि गुणात्मक रूपले सुविधायुक्त स्वास्थ्य खोजेको हो ? यसमा बहस हुन जरुरी छ । धेरै वितरणमुखी र प्रचारमुखी कार्यक्रमले स्वास्थ्य दिगो हुँदैन । अबका सबै राजनीतिक दलहरूले आ आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्य नीति सुधारका करामा जोडदिनुपर्छ । अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ कुन सरकारले कस्तो सेवा उपलब्ध गराउने र साझा राष्ट्रिय कार्यक्रममा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।  स्वास्थ बीमा कार्यक्रमलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । तर यो कार्यक्रम धरासायी हुँदै गइरहेको छ । हामीले बीमामा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ दिएर एक लाख रुपैयाँ लिएर जानूहोस भन्ने भाष्य बनायौंं । स्वास्थ्य बीमामा केन्द्र सरकारले मात्रै  लगानी गर्छ, सेवा स्थानीय, प्रदेश सबैले लिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई  बीमा गरिदिने मात्र दायित्व हो त ?  तीन तहको सरकारको समायोजन, आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि हेरिनुपर्छ । एउटा नागरिक तीनवटै सरकारको नागरिक हो । ऊ स्वस्थ हुनु भनेको तीनवटै तहका सरकारको नागरिक स्वस्थ हुनु हो । तर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा  अरू सरकारले तत्परता देखाउँदैनन् तर सेवा भने लिइरहनुभएको छ । कुन तहकोले कुन सेवा लिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा नगर प्रमुख, अध्यक्षको रुचि डाइलासिस, आइसियू, सिटीस्क्यान  पर्छ । जबकि स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने भनेको पहिलो चरणको प्रमोटिभ हेल्थ सर्भिस हो अर्थात् रोग लागेपछि उपचार गर्ने नभइ रोग नै नलागोस् भनेर स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नु हो । तपाईं नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधारोन्मुख, संघर्षरत र संकटग्रस्त कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ ? नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारोन्मुख, संघर्षरतभन्दा पनि अहिलेसम्म संकटग्रस्त नै देख्छु । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने अबको १०÷१२ वर्षपछि नेपाली चिकित्सकबाट उपचार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि लाग्छ । यही अवस्था हो भने चिकित्सा शिक्षामा अध्ययन गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो हुने हो कि भन्ने पनि लाग्छ । धेरै देशमा  मान्छेले नर्सिङ पढ्नै छोडिसके । नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।  हामीले स्वास्थ्यलाई उपचारात्मक हिसाबले मात्र हेर्यौं । नेपालजस्तो देश जहाँ नसर्ने रोगहरू बढिरहेका छन् । यहाँ सरुवा रोगको जोखिम पनि बेलाबेला उत्तिकै देखिन्छ । सर्लाहीमा फेरि दादुरा देखिएको समाचार आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशमा जोखिम हुनै नदिन  सचेतना जगाउन आवश्यक छ । जसमा स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालमा  युनिफाइड प्लान कहिल्यै लागू भएको पाइँदैन । हामीसँग नीति तथा नियम राम्रा छन् तर कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौं । हामीले स्वास्थ्यमा लगानी हो भन्ने हिसाबले काम गर्दैनौं । अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? स्वास्थ्य सबैको सरोकारको विषय हो । हामीले उठाएका मुद्दा नागरिकसँगै प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन् । यसमा कार्यक्रम बनाउँदा दिगो हुने खालका बनाउनुपर्यो । अब आउने स्वास्थ्यमन्त्रीले १० वर्ष स्वास्थ्यमा लगानी गर्नेगरी बजेट नपाएसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दैन भन्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य सचिवले पनि १० प्रतिशतको न्यूनतम ३ प्रतिशत जनशक्तिमा खर्च दिनुभएन भने म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दिनँ भन्नुपर्छ । अबका अस्पताल नेतृत्वकर्ताले पनि यस्तै अडान राख्न सक्नुपर्छ । अबको अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता हो, हामी यति प्रतिशत लगानी गर्छौं भन्ने हुनुपर्छ । यो तरिकाले अगाडि बढ्यो भने केही होला नत्र भने स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तै अवस्थामा रहन्छ ।