क्यान्सरसहित अत्यावश्यक औषधी आपूर्तिको अवस्था बुझाउन विभागलाई निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले अत्यावश्यक औषधीको आपूर्ति र व्यवस्थापनमा देखिएको असहजताबारे औषधि व्यवस्था विभागसँग छलफल गर्दै आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । बुधबार मन्त्रालय र औषधी व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा औषधी आपूर्ति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी गुनासा, विद्यमान अवस्था र समाधानका उपायबारे समीक्षा गरिएको हो । छलफलमा विशेषगरी क्यान्सरविरुद्धका औषधिलगायत विभिन्न औषधीको आपूर्ति र व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गुनासा तथा त्यसको वास्तविक अवस्थाबारे चर्चा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै औषधी आपूर्तिको अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा आपूर्तिकर्ताले समयमै आपूर्ति नगरेमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत विभिन्न विकल्पमाथि छलफल गरिएको थियो । मन्त्रालयले विभागलाई जीवनरक्षक तथा अत्यावश्यक औषधी आयात गर्न अनुमति प्राप्त आयातकर्ताहरूको सूची, ती औषधीका पछिल्ला तीन वर्षको आयात परिमाण, वार्षिक खपतको विवरण तथा यस्ता औषधि आपूर्तिका लागि अनुमति माग्दै पेस भएका निवेदनहरूको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । छलफलमा औषधी व्यवस्था विभागसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर प्रणालीको सुधार, क्षमता विस्तार तथा विभागको वेबसाइटमा रहेका विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो । मन्त्रालयले औषधी आपूर्ति प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक सुधारका कदम अघि बढाइने जनाएको छ ।
बालेन सरकारलाई नारायणी अस्पतालका चिकित्सकको अवज्ञा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले गत वैशाख २१ गते काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नै दरबन्दी भएको अस्पतालमा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन दिएको एक महिना बित्दा पनि नारायणी अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक अझै कार्यक्षेत्रमा नफर्किएको पाइएको छ । मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिँदा अस्पतालको सेवा प्रवाह थप प्रभावित भएको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ । नारायणी अस्पतालबाट विभिन्न निकायमा काजमा रहेका ४५ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये हालसम्म केवल पाँच जनाले मात्र काज फिर्ता गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील यादवले जानकारी दिए । यादवका अनुसार उनीहरू अस्पतालमा हाजिर भएर पुनः लामो बिदामा बसेका छन् । यसले गर्दा अस्पतालले अपेक्षित लाभ पाउन नसकेको यादवले बताए । अस्पतालका प्रमुख डा. चुमनलाल दास स्वयं दरबन्दी नारायणी अस्पतालमा भए पनि लामो समयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काजमा रहेका थिए । मन्त्रालयबाटै उनको काज सरुवा भई हाल उनी दक्षिण एसियाली क्षयरोग तथा एचआईभी केन्द्रमा कार्यरत छन् । अस्पतालका अधिकांश वरिष्ठ चिकित्सक काजमै रहेको पाइएको छ । अस्पतालका हाड जोर्नी विशेषज्ञ सर्जन डा. भरतबहादुर खत्री, दन्तरोग विशेषज्ञ सर्जन डा. वर्षा शाह, डा दीपेन्द्र गौतम, डा. आनन्द नेपाल, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डा. शरद पोखरेल र डा. ईश्वरीप्रसाद अधिकारी लगायतका चिकित्सक अझै काजमै रहेका छन् । त्यस्तै, वरिष्ठ चिकित्सक डा. अंशु झा, डा. दिवश सापकोटा, डा. मुकेश पौडेल, डा. विनिता झा र डा. मनिषकुमार सिंह लगायतका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी पनि दरबन्दी बाहिर कार्यरत रहेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । काज फिर्ता गरेर बिदामा बैशाख २१ को निर्देशनअनुसार काजमा रहेका ४५ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमध्ये पाँच चिकित्सकले मात्रै काज फिर्ता गरेको सूचना अधिकारी यादवले जानकारी दिए । यादवका अनुसार काज फिर्ता भएका पाँच चिकित्सकले समेत अस्पतालको सेवा प्रवाहमा योगदान दिन सकेका छैनन् । काज फिर्ता भएका डा. प्रकाश सापकोटा, डा. मुकेश पौडेल, डा. सन्जोग तिमिल्सिना, डा. अरुणकुमार ज्ञवाली र डा. दिवश सापकोटाले काज फिर्ता गरे पनि अस्पतालमा हाजिर गरेर लामो बिदा लिएको यादवले जानकारी दिए। अस्पतालका सूचना अधिकारी यादवका अनुसार यसले झन् समस्या बढाएको छ । ‘लामो समयपछि कार्यक्षेत्रमा फर्किएका चिकित्सकहरूले हाजिर गरेर बिदा बस्दा अपेक्षित सेवा दिन सकिएको छैन । यसले सम्बन्धित अस्पतालहरूकै सेवा प्रवाह प्रभावित भएको अवस्था छ,’ यादवले भने । उनका अनुसार काज फिर्ता सँगै चिकित्सकहरू बिदामा बस्दा काजमा रहेको र दरबन्दी भएको दुवै अस्पतालको सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ । राजीनामाको लहर मन्त्रालयले काज फिर्ताको अभियान थालेसँगै केही वरिष्ठ चिकित्सकहरूले राजीनामा दिन थालेका छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी यादवका अनुसार डा. गोपाल यादवले राजीनामा दिएका छन् । वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. अंशु झा, डा. विनिता झा, डा. अनिलकुमार शाह तथा डा. मनिका सिंहले पनि राजीनामाको बाटो रोजेका छन् । ‘उहाँहरुको राजीनामा काज फिर्ता नै हो वा अन्य कारणले हो थाहा भएन । तर, उहाँहरूले राजीनामा दिनु भएको छ,’ यादवले भने । वैशाख २१ मा काज फिर्ताको निर्देशन जारी गरे पनि त्यसपछिको अनुगमन र कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको आरोप मन्त्रालयमाथि लागिरहेको छ । मन्त्रालयभित्रै केही अधिकारीहरू काजमा रहेका कतिपय चिकित्सक स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँग निकट रहेका कारण यस विषयमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको बताउँछन् । तर, मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव दिवश आचार्य भने काज फिर्ताको प्रक्रिया निरन्तर अघि बढिरहेको दाबी गर्छन् । ‘धेरै चिकित्सकहरूले रमाना लिइसक्नु भएको छ । उहाँहरू आफ्नो दरबन्दी भएको अस्पतालमा पुग्ने क्रममा हुनुहुन्छ,’ आचार्यले भने । उनका अनुसार मन्त्रालय काज व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन र दरबन्दीअनुसार जनशक्ति परिचालन गर्न निरन्तर सक्रिय रहेको छ । सरकारले काजमा रहेका चिकित्सकलाई कार्यक्षेत्रमा फर्काउने निर्णय गरेपछि नारायणी अस्पतालमा जनशक्ति अभाव हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अधिकांश चिकित्सक अझै नफर्किएको, फर्किएका केही चिकित्सक पनि बिदामा बसेको तथा कतिपयले राजीनामा नै दिएको अवस्थाले सरकारी निर्णयको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । वीरगञ्ज तथा मधेस प्रदेशका लाखौं नागरिकको उपचारको प्रमुख आधार मानिने नारायणी अस्पतालमा चिकित्सक अभाव कायमै रहँदा सरकारी आदेश कागजमै सीमित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
३२ अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई जग्गाको अवस्था तत्काल जानकारी गराउन मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गाको अवस्थाबारे ३ दिनभित्र जानकारी पठाइसक्न अस्पतालरप्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै देशभरका का ३२ अस्पताल तथा प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको हो । यसअघि वैशाख ३० गतेको निर्णयानुसार ३२ अस्पताल तथा प्रतिष्ठानलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गाको अवस्था जानकारी गराउन भनिए पनि अहिलेसम्म नगराइएकाले मन्त्रालयले तीन दिनको समय दिएको हो । मन्त्रालयले ३२ अस्पताल तथा प्रतिष्ठानलाई अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको साँध सिमाना स्वीकृत नक्सा अनुसार भए/नभएको यकिन गर्ने तथा त्यो जग्गामा कुनै अनाधिकृत संरचना निर्माण वा अतिक्रमण भए÷नभएको विस्तृत विवरण तयार गर्न भनेको थियो । यस्तै, अतिक्रमण भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समयसीमा तोकी लिखित सूचना जारी गर्ने र सोको पालना नभएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाई अस्पतालको भोगाधिकार पुनः कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन र अतिक्रमणमुक्त गरिएको वा खाली जग्गामा पुनः अतिक्रमण हुन नदिन कम्पाउण्ड वाल (घेराबार) वा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने तथा जग्गासम्बन्धी लालपुर्जा र स्रेस्ता अद्यावधिक गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रमाणित अभिलेख सुरक्षित राख्न भनिएको थियो । मन्त्रालयले निर्देशन दिएका ३२ अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरू पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो । यस्तै, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, वीर अस्पताल, नर्सिङ क्याम्पस, जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास प्रधास केन्द्र, डडेल्धुरा अस्पताल, मानसिक अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर,कोसी अस्पताल, भेरी अस्पताल, आयुर्वेद चिकित्सालय, पशुपति होमियोप्याथिक चिकित्सालय, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति,कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर अस्पताल रहेका छन् । यस्तै, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र गेटा अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।
