काठमाडौं । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न माग गरेका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षको मुद्रास्फीति दरलाई आधार मानेर चिकित्सा शिक्षाको शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
लामो समयदेखि शुल्क पुनरावलोकन हुन नसकेको, तर कलेज सञ्चालन खर्च, जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा लाग्ने खर्च निरन्तर बढिरहेको भन्दै सञ्चालकहरूले शुल्क वृद्धि आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
हाल एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४१ लाख ६८ हजार ९० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७२० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । शैक्षिक सत्र २०७८/७९ देखि लागू भएको उक्त शुल्क त्यसयता पुनरावलोकन भएको छैन ।
यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दरलाई आधार मानेर शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २५० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क कायम गरेको थियो । त्यसपछि २०७८/७९ मा शुल्क वृद्धि गरी हालको दर निर्धारण गरिएको थियो ।
नेपाल मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको तर्फबाट अध्यक्ष प्राध्यापक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दरका आधारमा शुल्क परिमार्जन गर्ने व्यवस्था भए पनि लामो समयदेखि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालक दुवैलाई स्वीकार्य हुने गरी शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनका अनुसार मेडिकल कलेजमा करिब १० वर्षदेखि विद्यार्थी कोटा र शुल्क वृद्धि हुन सकेको छैन । एकातिर महँगी र सञ्चालन खर्च बढिरहेको तथा अर्कोतिर शुल्क र विद्यार्थी संख्या स्थिर रहेकाले कलेजहरूको आर्थिक अवस्था प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
कार्कीले सरकार बिचौलियाको प्रभावमा पर्दा नियमअनुसार शुल्क वृद्धि हुन नसकेको आरोपसमेत लगाए । मेडिकल कलेजहरूको ग्रेडिङ गरी सोहीअनुसार शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट संख्या निर्धारण गर्ने आधार र शुल्क निर्धारण प्रक्रियासमेत स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ मा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क निर्धारण गर्दा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाको लागत, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवासमेतलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको मुद्रास्फीतिलाई आधार बनाएर शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सञ्चालकहरूका अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति, प्राध्यापक र आवश्यक पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आम्दानी नबढ्ने र खर्च बढ्दै जाने अवस्था कायम रहे सेवा तथा सुविधामा कटौती गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
कार्कीले कलेजहरूको आर्थिक दिगोपनमा ध्यान नदिइए दक्ष चिकित्सक तथा प्राध्यापक पलायन हुने र त्यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा समेत असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए । नियम र कानुनको सीमाभित्र रहेर शुल्क लिने तथा सोहीअनुसार विद्यार्थीलाई आवश्यक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
