राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा तीन ठूला दलहरू मिल्नुपर्ने प्रस्तावप्रति विमति प्रकट गरेका छन् । आइतबार ललितपुरमा आयोजित सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको शालिक अनावरण तथा ४४ औं वीपी स्मृति सप्ताहको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रस्तावले लोकतान्त्रिक मूल्य र जनमतको अपमान हुने बताएका हुन् ।  सभापति थापाले तीन दल मिलेर सरकार बनाउनु भनेको प्रदेश संसदलाई प्रतिपक्षविहीन बनाउनु भएको टिप्पणी गरे । तीन दलीय सरकार बनाउनु जनताले दिएको म्याण्डेटभन्दा फरक कुरा भएकाले कांग्रेसले यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले नेपाली कांग्रेसले विगतमा सत्ताकै लागि कतिपय गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै अब सिद्धान्तमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे ।  सत्तालाई नै सबैथोक मान्ने सोचका कारण वि.सं. २०७२ सालयताको राजनीति अस्थिर र दिशाहीन बनेको उनको तर्क छ ।  राजनीतिक दलहरूमा देखिएको सत्तामुखी प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै थापाले बिहानसम्म सत्तापक्ष भएको दल भोलिपल्ट प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षमा भएको दल एकाएक सत्तापक्ष हुने प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिको साख गिरेको बताए ।  सत्ता नै सबै कुरा हो भन्ने मान्यताले गर्दा कांग्रेससहितका पुराना दलहरूले अहिले ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको पनि उनले बताए । सभापति थापाले चुनावी गठबन्धन र सत्ता समीकरणमा देखिएको अस्थिरताले दलहरूको पहिचान नै संकटमा परेको बताए ।  उनले कांग्रेस अब सरकारमा जाने वा सत्ता टिकाइराख्ने खेलमा मात्र नलागी आफ्ना आधारभूत सिद्धान्त र नागरिकको म्यान्डेटप्रति इमान्दार रहनुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेस सबै पुस्तालाई जोड्ने एउटा सुदृढ राष्ट्रिय शक्ति बन्नुपर्छ सभापति थापाले नेपाली कांग्रेस सबै जातजाति, भाषाभाषी र भूगोलका साथै सबै पुस्तालाई जोड्ने एउटा सुदृढ राष्ट्रिय शक्ति बन्नुपर्ने बताए । उनले पार्टीमा नयाँ पुस्ताको आगमन र उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् ।  पार्टीभित्र आफूभन्दा अघिल्ला दुई पुस्ता र पछिल्ला दुई पुस्ता सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै थापाले नेपाली कांग्रेसले विगतमा सबै जातजाति र भाषाभाषीलाई जोड्ने शक्तिको रूपमा काम गरेझैं अब सबै पुस्तालाई जोड्ने सामथ्र्य पनि राख्नुपर्ने बताए । सका लागि नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा स्वागत मात्र गरेर नपुग्ने भन्दै उनीहरूको कुरा सुन्ने र दृष्टिकोण बुझ्ने धैर्यता पनि बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ पुस्ताको सहभागितालाई ‘टोकन’ वा औपचारिकतामा मात्र सिमित राख्न नहुने उनको तर्क छ ।  पछिल्लो समय समाजमा बढ्दै गएको पुस्तान्तरणको खाडलप्रति सचेत गराउँदै थापाले ६०–६५ वर्ष नाघेका नागरिकलाई ‘वर्ग शत्रु’ का रूपमा चित्रण गर्ने सोच गलत भएको बताए । यस्ता नकारात्मक चिन्तनबाट समाजलाई मुक्त राख्ने जिम्मेवारी कांग्रेसकै भएको उनको भनाइ छ ।  विगतको संविधान सभा कालखण्डमा समाज जातीय आधारमा विभाजित हुन लागेको स्मरण गर्दै सभापति थापाले कांग्रेसले नै सबैको पहिचान र सम्मानलाई स्थापित गर्दै मुलुकलाई जोगाएको दाबीसमेत गरे ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले गरेका निर्णयहरू अकाट्य नहुने स्पष्ट पार्दै जनतालाई ठूलो क्षति पुग्ने देखिएमा त्यस्ता निर्णयहरू रातारात परिवर्तन गर्न सकिने बताएका छन् ।  शनिबार रौतहटका पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाटमा सभापति लामिछानेले सरकारको नियत सफा भए पनि कहिलेकाहीँ व्यवहारमा उतार्दा समस्या आउन सक्ने र त्यस्ता कमजोरीलाई सच्याउन सकिने धारणा राखेका हुन् ।  रौतहटका अगुवाहरूले सरकारले सीमा क्षेत्रमा तोकेको सय रुपैयाँको सीमा र अन्य कदमका कारण स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको गुनासो गरेपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।  कार्यकर्ताको गुनासो सुनेपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को बचाउ समेत गरे । सरकारको नियत खराब नभएको जिकिर गर्दै उनले भने, ’सरकारका निर्णयहरूमा कहिलेकाहीँ समस्या आउन सक्छ, त्यसमा करेक्सन गर्न सकिन्छ । तर नियत खराब भयो भने करेक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ । जसका लागि लाभ होस् भनेर निर्णय गरिएको हो, उसैलाई हानी भएछ भने निर्णय परिवर्तन हुन्छ, त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन ।’ नेतृत्वले एउटा उद्देश्यका साथ निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनका क्रममा चुनौती आउँदा ’सबै खत्तम भयो’ भन्ने भाष्य सिर्जना हुने गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । किसान, मजदुर र गरिब विपन्न वर्गलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालका कुनै पनि नीतिहरू कालान्तरमा परिवर्तन हुने भन्दै उनले केही समय धैर्य गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ को संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा उक्त विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिँदै उनले परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश र प्रविधिको विकासका आधारमा ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री वाग्लेले कोभिड–१९ को समयमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट लिइएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) का क्रममा गरिएका सुधारका प्रतिबद्धताहरूलाई यो संशोधनले सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे । नेपाल आईएमएफको सदस्य राष्ट्रसमेत रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सुझाव र मुलुकको आफ्नै आवश्यकताका आधारमा आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि यस्ता सुधार अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । बैंकको स्वायत्तताबारे चर्चा गर्दै मन्त्री वाग्लेले केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वयका लागि अर्थ सचिव बोर्डमा रहने व्यवस्था भए पनि बैंकको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखिने उनले स्पष्ट पारे । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै ‘डिजिटल करेन्सी’को अवधारणालाई कानुनी रूपमै समेट्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रस्तावित संशोधनमा वित्तीय संस्था, मुद्रा, मौद्रिक दायित्व र ऋण उपकरणजस्ता शब्दहरूको परिभाषालाई थप स्पष्ट पारिएको छ । साथै, गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्ति, सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा खुद आय र वितरणयोग्य आयको गणनाजस्ता विषयलाई समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन, सुरक्षा व्यवस्था र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले असल नियतले गरेको कार्यमा जवाफदेही हुनु नपर्ने जस्ता प्रावधानलाई पनि व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । अर्थमन्त्रीले साविकको ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्यमा तात्त्विक परिवर्तन नगरी केवल कार्यविधि र आधुनिक आवश्यकतालाई मात्र परिमार्जन गरिएको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको थियो । विशेषगरी गभर्नरको नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिएको थियो । हाम्रो जस्तो देशमा अर्थ सचिव बोर्डमा रहने व्यवस्थाले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक समन्वय कायम गरेको छ ।’ समितिमा सांसदहरूले राखेका संशोधन र सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेको समितिमा हुने दफावार छलफलबाट विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।