राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रस्तावित उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ । रास्वपाले मंगलबार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाएको हो । बैठकमा भोटेकोशी बाढीपहिरोपछि दलहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयनको अवस्था तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन रणनीति निर्माणबारे छलफल हुने बताइएको छ । भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोपछि बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्को तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका विषय समेटेर १० बुँदे साझा सङ्कल्प पारित गरेको थियो । सोही सङ्कल्पलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा रास्वपाले पुनः सर्वदलीय छलफल अघि बढाउन लागेको हो । रास्वपाका अनुसार विपद् व्यवस्थापनलाई तत्काल उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित गर्नेभन्दा पनि जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन समाधानसँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक छ । बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमसँग अनुकूलन गर्ने तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्ने विषयमा समेत छलफल हुने तयारी छ । त्यसैगरी, विपद् व्यवस्थापनमा सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसद्मा उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयलाई पनि बैठकले अघि बढाउने रास्वपाले जनाएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार यसअघि राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिलाई संस्थागत गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा साझा धारणा र दीर्घकालीन कार्ययोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको हो । उनले विपद् आएपछि मात्रै सक्रिय हुने परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताए । प्रस्तावित संयन्त्रले सरकारका राहत तथा पुनर्निर्माणका कामको अनुगमनसँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका नीतिगत विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने अवधारणा अघि सारिएको छ । भोटेकोशी बाढीपहिरोले ठूलो जनधन तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछि विपद् व्यवस्थापनको वर्तमान प्रणाली, पूर्वसूचना संयन्त्र, उद्धार क्षमता र पुनर्निर्माणको तयारीबारे राजनीतिक दलहरूबीच बहस सुरु भएको छ । रास्वपाले यही बहसलाई संस्थागत गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माणतर्फ अघि बढाउन खोजेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकार बाढी प्रभावितहरुको खोज, उद्धार, उपचार, राहत र नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनमा दृढता तथा सक्रियताका साथ लागिरहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले यस कार्यको अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नो ज्यानको समेत वास्ता नगरी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मिडिया, विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुसँगै स्वयंसेवक संस्था तथा आमनागरिकको भूमिका कदरयोग्य र प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।  ‘यस अवधिमा यहाँहरुले देखाउनुभएको धैर्य, साथ, सहयोग र समन्वयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ । विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको साथ तथा सहयोग निकै महत्वपूर्ण छ । साथै, हाम्रा मित्रराष्ट्रहरु, स्वदेशी र विदेशी सङ्घसंस्था, सञ्चारमाध्यम लगायतका सबै सरोकारवालाले देखाउनुभएको सदासयता र सहयोग अनुकरणीय छ’ , प्रधानमन्त्री शाहले भने ।  प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी नदीमा गएको बाढी सामान्य नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सृजित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति हो । यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको सङ्केत गरेको छ । त्यसैले यो क्षेत्र सतर्क हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परेको विपद्को विषयबारे बलियो गरी उठान गर्नुपर्ने पनि समय आएको छ’ , उनले भने ।  सरकार अहिले प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि खोज र उद्धारमा केन्द्रित छ । सँगसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि राहत सङ्कलन तथा वितरण पनि सरकारको प्राथमिकतामै छ । काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा सङ्घसंस्था र आम नागरिकबाट प्राप्त राहत सामग्री सङ्कलन गरी प्रभावित नागरिक समक्ष पुर्याउने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।  यस कार्यमा अन्तरराष्ट्रिय जगतले पनि सघाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म भारत, चीन, अमेरिका, युएई, कतार, जापान, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलियालगायत मित्र राष्ट्रहरुबाट सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिए ।  ‘हाम्रा सुरक्षाकर्मीले हवाई र सडकमार्गमार्फत प्रभावित क्षेत्र (रसुवा, नुवाकोट र धादिङ) का चार वटा सङ्कलन केन्द्र हुँदै रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका २७ वटा वितरण केन्द्रमार्फत तीन हजार ६९६ जना प्रभावित नागरिकसम्म पुर्याइएको छ’, उनले भने ।  ।  साथै प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा ती केन्द्रहरुमा आश्रय तथा राहत व्यवस्थापनमा सक्रियताका साथ जुटिरहेका रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । सरकारले राहत सङ्कलन र वितरणबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकारणले निरन्तर जानकारी समेत गराइरहेका छ ।  राहत सङ्कलन तथा वितरण कति प्रभावकारी भइरहेको छ भनेर हामीले हाम्रा सचिवालयका सदस्यहरु र कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभावित क्षेत्रमै परिचालन गरिरहेकोसमेत उनले उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले बाढीका कारण प्रभावित बनेको नुवाकोटको त्रिशूलीपारिको भू-भाग पुनःसडक सञ्जालमा जोडिएको बताएका छन् । गल्छी-त्रिशूली राजमार्गअन्तर्गत त्रिशूली नदीको दायाँ किनार हुँदै कल्लेरीटार, कोशीखोला, पिपलटार, दर्शनटार, छत्रेखोला र गौरीबेँसी भएर त्रिशूली बजारसम्म पुग्ने सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नुवाकोटका ठूलो सङ्ख्याका रहेका नागरिकको सदरमुकामसँग पुनःसीधा सडक पहुँच स्थापित भएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।  ‘यसबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार, राहत सामग्री वितरण तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा थप सहज हुने भएको छ । रसुवा, नुवाकोटदेखि धादिङका अधिकांश स्थानका पुल भत्किएका छन् । यसले आवातजावतमा असर परेको छ । सरकारले ती क्षेत्रमा अस्थायी पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । हामीसँग ४८ मिटर लम्बाइका ६ र ७० मिटरको एक थान बेलिब्रिज छ । अहिले तीन ठाउँ (देवीघाटको तादी नदी, त्रिशूली बजार र बेत्रावती बजार) मा बेलिब्रिज राख्ने विषयमा अध्ययन भइसकेको छ’, प्रधानमन्त्री शाहले भने ।  साथै, भारत सरकारबाट २३० फिट सिङ्गल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज प्राप्त भएको छ । साथै, भारतले थप सात वटा बेलीब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको र चीन सरकारबाट ३० वटा बेलिब्रिज चाँडै प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा खोज र उद्धारसँगै सरकारले प्रभावित नागरिकलाई पुनःस्थापना कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफलसमेत अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावित नागरिकको सङ्ख्या तथा भौतिक क्षतिको विवरण समेत संकलन सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘हजारौं नागरिकले घर, परिवार, प्रियजन र जायजेथा गुमाउनुभएको छ । उहाँहरुले भोग्नुभएको यो पीडा सरकारले बुझेको छ । उहाँहरुको पीडामा मलहम लगाउँदै पुनःस्थापनामार्फत सामान्य जनजीवनमा पुर्‍याउनु अबको बाटो हो । उहाँहरुलाई मानसिक र शारीरिक रुपमा सशक्त बनाउँदै पुनःस्थापना गर्न सरकार लाग्नेछ । पुनःस्थापनाका आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रम जारी छ’, प्रधानमन्त्री शाहले भने ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् । दुबैबीच आज शितलनिवासमा भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्ताका क्रममा सभापति लामिछानेले बाढीबाट भएको क्षति साथै उद्धार र राहतलगायतका विपद् प्रतिकार्यमा भइरहेका कामको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । आजै लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी सरकारले गरिरहेका कामको बारेमा जानकारी लिएका थिए ।