राजनीति

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेतृ डा. आरजु राणा देउवालाई तत्काल स्वदेश फर्किएर प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउन आग्रह गरेका छन् ।  गण्डकी कांग्रेसले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको चुनावी समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उपसभापति शर्माले देउवा दम्पतीलाई कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न पार्टीले आधिकारिक सन्देश पठाइसकेको जानकारी दिए । गत मंगलबार सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गर्दै शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।  ‘निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र डा. आरजु देउवालाई देश फर्किएर कानुनी प्रक्रियालाई सघाउन पार्टीको सुझाव छ,’ शर्माले भने, ‘हामीले उहाँहरू समक्ष पार्टीको यो सन्देश पठाइसकेका छौं ।’ सोही अवसरमा उपसभापति शर्माले सरकारलाई पनि कुनै राजनीतिक प्रतिशोध वा पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न ध्यानाकर्षण गराए । ‘कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान र व्यवहार गर्न सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह छ,’ उनले भने ।  निवर्तमान सभापति देउवाले भने बुधबार एक वक्तव्य जारी गर्दै आफूमाथि लागेको आरोपलाई अस्वीकार गरेका थिए । उनले आफूविरुद्ध भ्रामक प्रचारबाजी गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । देउवा दम्पती हाल उपचार र अन्य सिलसिलामा मुलुक बाहिर रहेका छन् । 

काठमाडौं । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच ठाकुरलाई सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले शपथ ग्रहण गराएका हुन् । शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो । शुक्रबार नै भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की उम्मेदवार सरस्वती लामालाई पराजित गर्दै रुबीकुमारी उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएकी हुन् ।  उपसभामुखमा निर्वाचित भए लगत्तै रुबीकुमारीले आफ्नो दल श्रम संस्कृति पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेकी छन्। उनले शुक्रबार नै पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएकी छन् ।  राजीनामा पत्रमा उनले उपसभामुख जस्तो गरिमामय र तटस्थ पदको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेकाले संविधान र कानुनको मर्यादा राख्दै एक तटस्थ व्यक्तिको हैसियतले काम गर्न पार्टी परित्याग गरेको उल्लेख गरेकी छन् । अब उनले सभाको कामकारबाहीमा कुनै दल विशेषको पक्ष नलिई स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नेछिन् । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले समावेशी शासनलाई केन्द्रमा राख्दै मन्त्रिपरिषदमा  महिलाको सहभागिता करिब ४० प्रतिशत गराएको छ । कुल १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा छ जना महिला मन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसले ३७ दशमलव पाँच (करिब ४०) प्रतिशत प्रतिनिधित्व कायम गरेको छ ।  यो अनुपातले नेपालमा मन्त्रिपरिषद्स्तरमा महिला सहभागिताको नयाँ मानक स्थापित गरेको प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले बताइन् ।  ‘वर्तमान सरकार समावेशी र समतामूलक शासन प्रणालीमा विश्वास गर्छ । मन्त्रिपरिषदमा ३७ दशमलव पाँच प्रतिशत महिला मन्त्रीको उपस्थिति हुनुले हामीले भन्दै आएको रूपान्तरणकारी राजनीतिलाई व्यवहारमा उतारेको पुष्टि गर्छ,’ उनले भनिन् ।  अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मीले पनि सरकारको यो कदमको प्रशंसा गरेका छन् । गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन हुँदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा सोविता गौतम, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीमा गीता चौधरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा सीता वादी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीमा निशा मेहेता नियुक्त भइन् ।  प्रधानमन्त्री शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आजै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गौरीकुमारी यादवलाई नियुक्त भइन् । नेपालको संविधानले राज्यका निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि विगतका सरकारमा यो लक्ष्य प्रायः पूरा हुनसकेको थिएन । यसपटकको सरकारले उक्त संवैधानिक सीमालाई पार गर्दै करिब ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्‍याएको भन्दै अधिकारकर्मीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भन्दै समावेशी शासनतर्फ सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  यस कदमले समावेशी लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि महिलामैत्री नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको यस्तो उच्च सहभागिता मुलुकको इतिहासमा पहिलो भएको बताउँदै यसलाई महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘सङ्ख्याका आधारमा मन्त्रिपरिषदमा यति धेरै महिला सहभागिता पहिलोपटक भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘१६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा छ जना महिला सहभागी हुनु भनेको महिला नेतृत्वमा समावेशीतर्फ एक उदाहरणीय कदम हो । साथै आजै रुबी ठाकुरलाई उपसभामुखमा चयन गर्नु समावेशी एजेन्डाप्रति सरकारको संवेदनशीलताको बलियो सङ्केत हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाका अनुसार यो सहभागिता सन्तोषजनकमात्र नभई नीतिगत संवेदनशीलता बढाउने अवसर पनि हो । ‘महिलाको सहभागिताले महिलासम्बन्धी मुद्दामा संवेदनशील निर्णय लिन सहयोग पुग्नेछ’, उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले निकट भविष्यमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइन्। अधिवक्ता भावना दाहालले सङ्ख्यासँगै विविधता पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले सकारात्मक सन्देश दिएको धारणा राखिन् ।  ‘सङ्ख्यामात्र होइन, महिला नेतृत्वमा विविधता हुनु पनि सकारात्मक सङ्केत हो,’ उनले भनिन् ।