राजनीति

काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र विदुर कोइरालाको इजलासले निजलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । महराविरुद्ध सुन तस्करीको मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ बराबरको सुन भन्सार छली तस्करी गरेर राज्यलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले विश्वका जुनसुकै देशमा छरिएर रहेका भए पनि नेपाली मूलका मानिसलाई नेपालले फरक एवं फराकिलो ढङ्गले समेट्नुपर्ने बताएका छन् ।  नेपाली मूलका नागरिकको छाता संस्था एसोसिएशन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) को प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार (आज) सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा भेट्दै सभामुख अर्यालले नेपाली मूलका मानिसलाई सम्बोधन गर्नेगरी नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूलको कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने जानकारी दिए । भेटका अवसरमा एएनओका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले जतिसुकै पुस्ता भए पनि नेपाली मूलका मानिसलाई सांस्कृतिक रूपमा नेपालसँग जोड्ने र जहाँ बसे पनि नेपालीपनको संरक्षण गर्न सक्ने वातावरण बनाउन एएनओ क्रियाशील रहेको बताए।  हाल छलफलमा रहेको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा उल्लिखित नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिको परिभाषालगायत विषयमा आफ्नो संस्थाका तर्फबाट पेस गरिएका सुझावलाई समेट्न उनले माग गरे ।  त्यसअवसरमा प्रतिनिधिमण्डलले एएनओका तर्फबाट तयार पारिएको स्मरणपत्र सभामुख अर्याललाई पनि हस्तान्तरण गरेको थियो ।  स्मरणपत्रमा ऐनको मस्यौदामा भएका कतिपय बुँदा असान्दर्भिक, अव्यावहारिक र पुस्तौंदेखि विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्न अपर्याप्त रहेको भन्दै यस्ता प्रावधानहरु खारेज गर्न माग गरिएको छ ।  आजै सो प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र सचिव अमृत राईसँग पनि भेट गरी उक्त ऐनमा समेट्नका लागि एएनओका तर्फबाट तयार गरिएको सुझावपत्र प्रस्तुतथ गरेको थियो ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित भएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  कांग्रेसले बहुमतको दम्भका आधारमा विपक्षी दलहरूको फरक मत, संशोधन र संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती नियमावली पारित गरिएको आरोप लगाएको छ । सोमबार प्रवक्ता देवराज चालीसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसद्को यो कदमले कानुन निर्माणको सर्वमान्य सिद्धान्तको अपमान गरेको र सभामुखले समेत यस किसिमको प्रक्रियालाई प्रश्रय दिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।  कांग्रेसले यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा र विधिको शासन विपरीत भएको ठहर गरेको छ । नियमावलीको प्रस्तावनामा नै बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधान राखेर त्यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन खोजिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।  ‘संसद्का प्रत्येक अभ्यासमा बाधा अड्काउ फुकाउने हो भने विधि किन चाहियो ?’ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रमा अपवाद स्वीकार्य हुन्छ, तर अपवादलाई नै दर्शन बनाउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’ नियमावलीको नियम २५९ मा रहेको ुप्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिु भन्ने वाक्यांशप्रति कांग्रेसले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउनका लागि यो प्रावधान ल्याइएको कांग्रेसको दाबी छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन। कानुन बनाउने संसद्ले आफ्ना लागि विशेष कानुनी संरक्षण खोज्नु आफ्नै मर्यादाको उपहास गर्नु हो ।’ विशेषाधिकारका नाममा संसद्लाई जवाफदेहिताबाट बाहिर राख्न नमिल्ने कांग्रेसको स्पष्ट अडान छ । त्यसैगरी, नियमावलीको नियम १४० ले संविधान संशोधन सम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रियाको अपव्याख्या गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । यस प्रावधानले संघीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको विशेष अधिकारलाई कुण्ठित गरी संविधानको मूल भावनालाई कमजोर बनाएको भन्दै कांग्रेसले यसलाई ‘असंवैधानिक र अस्वीकार्य’ घोषणा गरेको छ । बहुमतको बलमा अल्पमतका तर्क र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उपेक्षा गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले यस नियमावलीका विवादित विषय र पारित प्रक्रियाप्रति आफ्नो स्पष्ट असहमति दर्ज गरेको छ ।  साथै संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन र पारदर्शिताको पक्षमा संसद् भित्र र बाहिर दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धतासमेत कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ ।