राजनीति

काठमाडौं । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी सांसदहरूको चर्को नाराबाजी र विरोधकै बीच ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ बहुमतले पारित भएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले उक्त प्रतिवेदन पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षी बेन्चबाट भइरहेको अवरोध र नाराबाजीकै बीच प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । यसअघि नियमावलीको मस्यौदामाथिको संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच वेलमै घम्साघम्सी परेपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । स्थगित बैठक पुनः सुरु भएलगत्तै विपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी जारी राखेका थिए । सभामुखले सभालाई सुचारु गर्न र आ-आफ्नो आसन ग्रहण गर्न पटक(पटक आग्रह गरे पनि विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका सांसदहरूले विरोध नरोकेपछि नियमावली पारितको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको थियो । विपक्षी दलहरूले नियमावलीको मस्यौदामाथि पर्याप्त छलफल नभएको र यसलाई पुनः समितिमा लगेर टुङ्ग्याएर मात्र सदनमा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । विपक्षीको नाराबाजीकै बीच नियमावली बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेलगत्तै सभामुख अर्यालले बैठक पुनः १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका छन् । 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक विपक्षी सांसदको अवरोधपछि स्थगन भएको छ । बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा विपक्षीले अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो ।          सभामुखले प्राप्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रम अघि बढाएसँगै विपक्षी वेञ्चका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद वासना थापाले सभामुखसँग समय मागेर नियमावलीको मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले मस्यौदालाई समितिमा टुङ्ग्याएर पूर्ण छलफलका लागि सदनमा ल्याउन माग गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्न आग्रह गरिन् ।  सभामुखले कार्यसूचीअनुसार प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न थालेपछि विपक्षी कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरुले ‘वेल’ घेराउ गरेका थिए । सभामुखले सभाको मर्यादा पालना गर्न पटक पटक विपक्षी सांसदलाई आग्रह गरेका थिए ।  विपक्षी सांसदलाई सम्झाउन सत्ता पक्षका सांसदहरु पनि आसनबाट उठेर ‘वेल’मा पुगेका थिए । सो क्रममा सांसदहरुबीच घम्साघम्सी भएको थियो । विपक्षीको अवरोध जारी रहेपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरे ।    त्यसअघि बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि दफावार छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो । बैठकमा सभामुख अर्यालले सो नियमावलीको मस्यौदामाथि ३५ वटा संशोधनको सूचना प्राप्त भएको जानकारी गराए । सांसदहरु नरेन्द्रकुमार केरुङ, भरतबहादुर खड्का, राधिका रम्तेल, आरेन राई, महेन्द्रबहादुर शाही, शम्भुप्रसाद ढकाल, प्रमिलाकुमारी गच्छदार, गीता गुरुङ, रिना उप्रेती, सुशीला ढकाल आचार्य, सरस्वती लामा, मातृका यादव, भरत गिरी, पार्वती विक, गोपाल शर्मा, विष्णुमाया विक, यज्ञबहादुर बोगटी, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, साजिदा खातुन सिद्धिकी, यशोदाकुमारी बराल, भूमिका लिम्बू सुब्बा, नीता घतानी, गङ्गालक्ष्मी अवाल, कृपाराम राना, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, गुरुप्रसाद बराल, क्षितिज थेबे, कुलभक्त शाक्य र सागर ढकालले उक्त नियमावलीमाथि आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिएका थिए । यस्तै, सांसद प्रकाशचन्द्र परियार, समीक्षा बाँस्कोटा, राम लामा, विपिनकुमार आचार्य, ऐनबहादुर महर, बलावती शर्मा, पद्माकुमारी अर्याल, वासना थापा, निश्कल राई, भीमकुमारी बुढा, प्रेमबहादुर बयक, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, पुष्पराज कँडेल र गणेश कार्कीले छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए ।   छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति पराजुलीले संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्सात गर्दै विगतका अनुभव, अभ्यास र परम्पारलाई परिमार्जन गरेर मस्यौदा तयार गरिएको स्पष्ट पारे ।  प्रतिनिधिसभाको गत चैत २३ गतेको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता पराजुलीको संयोजकत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सांसद सम्मिलित १५ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा ओजस्वी शेरचन, ऐनबहादुर महर, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गजाला शमीम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, बलावती शर्मा, मधुकुमार चौलागाईँ, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादव र सुलभ खरेल रहेका थिए । समितिले गत वैशाख ८ गते नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको थियो । मस्यौदा समितिका सभापति पराजुलीले गत वैशाख २८ गते नियमावलीको मस्यौदा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेका थिए । 

काठमाडौं । नेपाल-भारत सीमाका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको विषयमा सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्नहरूका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्पष्ट पारेका छन् । नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यस मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० गते नै स्पष्ट पारिसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको र दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादलाई कूटनीतिक माध्यम तथा आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल र भारतबिच सदियौं पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ । नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ ।  नेपाल-भारत सिमानाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ ।  ती स्थानबाहेक अन्य केही स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) तथा दशगजा अतिक्रमणका समस्याहरू विद्यमान छन् । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा उल्लेख गरेको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।  नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरेका कारण सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारको लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोली क्रियाशील रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा पुनः सुरु भएको र संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको बताएको छ । प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा राखेको  ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । नेपाल र भारतबिचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।