राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउने विषयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री निवासमा झण्डै तीन घण्टा लामो घनीभूत छलफल भएको छ ।  संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक र कानुनी अड्चनहरू सुल्झाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त बैठक साझा समाधान खोज्ने थलो बनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संघ र प्रदेशबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन र देखिएका समस्या समाधान गर्न आफ्नो नेतृत्वको सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  बैठक प्रधानमन्त्री शाहले संघ र प्रदेशबीच देखिएका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन सरकार सदैव तत्पर रहेको बताए । उनले भने, ‘तपाईंहरूका समस्या सुन्न र ती गाँठाहरू फुकाउनकै निम्ति यो छलफल आयोजना गरिएको हो ।’ प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती नगर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे । ‘प्रदेश आफैंले गर्न सक्ने कामहरू अघि बढाउनुस्, संघले गर्नुपर्ने सहयोगमा हामी पछि हट्दैनौँ,’ उनको भनाइ थियो । आगामी बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि प्रदेशलाई बजेटको आधारमा विभेद नगर्ने र न्यायोचित वितरण हुने स्पष्ट पारे । सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका विषयहरूलाई नोट गरेका छन् । उनले कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक उल्झनहरूलाई तत्कालै समाधान गर्ने उपायहरूबारे समेत छलफलमै सुझाव दिएका थिए । छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले कर्मचारी अभाव, कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ र अधिकारको बाँडफाँडमा देखिएका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले यी समस्याहरूलाई कार्यतालिका बनाएरै सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । सचिवालयले यो बैठकलाई संघीयता बलियो बनाउने र संघ-प्रदेशबीचको दूरी कम गर्ने महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । खड्कालाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया र म्याद थप गर्ने कार्य कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गर्दै अदालतले उनलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार खड्काकी पत्नी विनिता थापाद्वारा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो । पूर्वमन्त्री खड्कालाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उनकी पत्नी विनिता थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ २०६४) को अनुसूची बमोजिमको सम्बद्ध कसूरको अभावमा पक्राउ गर्न नमिल्ने अवस्थामा प्रतिशोध राखेर पतिलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको दाबी गर्दै गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराउन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा खड्काको निवासबाट ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रासमेत नष्ट भएको थियो । सो रकम गैरकानुनी तरिकाले आर्जन गरेको हुनसक्ने आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान सुरू भएको थियो । सोही क्रममा खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको समन्वयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । 

काठमाडौं । वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार (आज) विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै १६ बुँदे ठोस निर्णयहरू गरेको हो । अर्थमन्त्रालयले संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने र संघ तथा प्रदेशबाट हुने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ। त्यसैगरी अन्तर(सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका वित्तीय सङ्घीयता सम्बद्ध कानुनहरूको संशोधन र ‘बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन’को मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । बजेट विनियोजन कुशलताका लागि तीनै तहले आयोजना बैंकको अवधारणा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने र यसको एकीकृत गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, साना र टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकास आयोजनाहरूको न्यूनतम सीमा अनुसार मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ । सुत्र, एमएमबीआईएस र पीएलएमबीआईएसलाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली’ र ‘एकीकृत वित्तीय हस्तान्तरण सूचना प्रणाली’ विकास गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । तीनै तहले ‘राजस्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्य योजना’ चालु आर्थिक वर्षभित्रै तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ । त्यसैगरी, नेपालको संविधानविपरीत एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा हुने मालवस्तु ढुवानीमा कर वा शुल्क नलगाउन निर्देशन दिइएको छ । बेरुजु न्यूनीकरणका लागि वर्गीकृत विवरण तयार गरी समयबद्ध कार्य योजना सहित फछ्यौट प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न २०८३ साउन १ देखि ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ । प्रशासनिक व्ययभार घटाउन सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी मितव्ययिता सम्बन्धी नीति कडाइका साथ पालना गरिनेछ । छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीले भन्सारमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि नेपालभर निर्वाध रूपमा आवागमन गर्न पाउने सहज व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग समन्वय गरिने निर्णय भएको छ । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू र विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । मन्त्री वाग्लेले तल्लो तहको राजस्व क्षमता कमजोर हुँदा बढ्दै गएको अनुदानमुखी प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे ।