राजनीति

काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रस्तावित १६औँ योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको पक्षमाथि प्रश्न उठाएकी छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब पुर्‍याउने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा उनले कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामाथि चासो व्यक्त गरेकी हुन् । सांसद राणाले योजनाको सफलता लक्ष्यले नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्ने बताइन् । योजना आयोग र सरकारसमक्ष विभिन्न बुँदामा स्पष्टीकरण माग गरिन् । सांसद राणाले १६औँ योजनाले रोजगारी र समृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाए पनि हालसम्म कति रोजगारी सिर्जना भयो र आगामी दिनमा सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट कति रोजगारी थपिने भन्ने स्पष्ट खाका नभएको बताइन् । ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’मा रहेका २३१ आयोजनामध्ये उद्योग तथा खानी क्षेत्रमा केवल ३ वटा (१.३ प्रतिशत) मात्र आयोजना पर्नुले औद्योगिक विकासमा सरकारको न्यून प्राथमिकता देखिएको उनको तर्क छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सन्दर्भमा २३१ वटा आयोजनामध्ये केवल ३ वटाको मात्र स्थलगत अनुगमन गरिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाइन् । यस्तो सीमित अनुगमनले आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था र कार्यान्वयनको पाटो स्पष्ट नहुने उनको भनाइ छ । साथै, विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च ६० देखि ७० प्रतिशतमा मात्र सीमित रहने गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक खर्च गर्ने क्षमता बढाउन के–कस्ता नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् भनी उनले जिज्ञासा राखिन् । उनले भनिन्, ‘७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने उद्योग क्षेत्रलाई किन यसरी उपेक्षा गरियो ? एकातर्फ निजी क्षेत्रले लगानी खुम्च्याइरहेको र उद्योगहरू बन्द भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कागजमा मात्र १०३ खर्बको अर्थतन्त्र लेखेर समृद्धि आउँदैन ।’ कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६७.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिए पनि लगानीमैत्री वातावरण, कर्जा प्रवाह र नियामकीय सुधारमा ठोस कदम नचालिएको राणाले बताइन् । योजना आयोगले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने तर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले कर्जा अभाव र कडा प्रोभिजनिङका कारण लगानी सुस्त बनाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन् । सांसद राणाले योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । लगानीकर्ताहरू वर्तमान अवस्थामा लगानी विस्तार गर्न त्रसित रहेको भन्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म योजनाले लिएका लक्ष्यहरू हासिल हुन कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र बढ्दो शक्ति संघर्ष अहिले नयाँ मोडमा पुगेको छ ।  संस्थापन इतर समूह तत्काल कुनै निर्णायक कदम चाल्ने पक्षमा नदेखिए पनि आगामी साउन ६ गतेको बीपी स्मृति दिवसलाई एउटा राजनीतिक टर्निङ प्वाइन्टका रूपमा हेरिरहेको उक्त समूहका नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।  त्यही दिनसम्म पार्टीको शक्ति सन्तुलन, सभापति गगन थापाको राजनीतिक कदम र संस्थापन पक्षको रणनीति मूल्याङ्कन गरेर मात्र आफ्नो आगामी निर्णय सार्वजनिक गर्ने मनस्थितिमा इतर समूह पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । अघिल्लो आइतबार चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको इतर समूहको बैठकमा नेताहरूले पार्टीभित्रको लामो अन्योल अब अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।  छलफलको निष्कर्ष तत्काल विभाजन वा नयाँ संगठन घोषणा गर्नेभन्दा पनि केही दिन राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्ने र त्यसपछि मात्र स्पष्ट रणनीति तय गर्ने रहेको नेता जितजंग बस्नेतले जानकारी दिए । बैठकपछि नेता मीन विश्वकर्माले पनि अब निर्णय टार्ने अवस्था नरहेको संकेत गरेका थिए । उनले अधिकांश वक्ताले ‘अब अलमल नगरौं, जे गर्ने हो छिटो गरौं’ भन्ने धारणा राखेको संकेत गरेका थिए । यस समूहका एक नेता डा. प्रकाशशरण महतले अहिले आफूहरूको मुख्य चासो  गगनकुमार थापाको अन्तिम राजनीतिक स्ट्यान्ड के हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।  यदि गगनले पार्टीभित्र सबै पक्षलाई समेट्ने पहल गरे भने एकताको सम्भावना अझै जीवित रहने उनको भनाइ छ । बैठकमा पनि अधिकांश नेताहरूले एकताको प्रयास निष्कर्षमा पुग्न नसके आफ्नो राजनीतिक बाटो अलग ढंगले तय गर्न सक्ने सम्भावनामा खुलेर छलफल भएको थियो ।  यही कारण इतर समूहले बीपी स्मृति दिवसअघि कुनै ठूलो घोषणा नगरी परिस्थिति हेर्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । साउन ६ सम्मको समयलाई उनीहरूले अन्तिम राजनीतिक वेटिङ पिरियडका रूपमा लिएका छन् ।  कांग्रेस नेता तथा पूर्वसहमहामन्त्री समेत रहेका डा. महत यस बीचमा घटनाक्रमले खासै विकसित स्वरूप ग्रहण नगरेको बताउँछन् । बरु आफूहरू ६ गतेको तयारीमा लागेको जानकारी डा. महतले दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले यस वर्ष बीपी स्मृति दिवसलाई विगतभन्दा फरक ढंगले मनाउने तयारी गरिरहेको छ । पूर्वप्रवक्ता समेत रहेका डा. महतका अनुसार कार्यक्रमलाई केवल श्रद्धाञ्जलीमा सीमित नराखी पार्टीको भावी राजनीतिक दिशा र संगठनात्मक सन्देश दिने मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसैले देउवा पक्षको कार्यक्रमलाई कांग्रेसभित्र शक्ति प्रदर्शन र सन्देश प्रवाहको अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ । साउन ६ गते बीपी स्मृति दिवशको दिन कांग्रेसको संस्थापन पक्षले लामो समयदेखि सुरु गरेको जरा अभियान पनि समापन गर्ने घोषणा गरेको छ । कांग्रेस नेताहरू समापन कार्यक्रमलाई भव्य कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका नेता प्रकाशसिंह कार्की बीपी स्मृति दिवश र जरा अभियानको समापन समेत भएकोले उक्त दिन पार्टी जीवनको विशेष दिन हुने बताउँछन् ।  अघिल्लो आइतबारको बैठकमा बोल्ने इतर पक्षका नेताहरूले पार्टी एकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, एकता सम्भव नभए शक्ति निर्माण वा आवश्यक परे नयाँ संगठनात्मक संरचनासमेत निर्माण गर्न पछि हट्न नहुने धारणा पनि बैठकमा बलियो रूपमा उठेको विश्वकर्माले बताएका थिए । राजनितिक विश्लेषक अधिवक्ता परसुराम घिमिरेका अनुसार कांग्रेसभित्र अहिले देखिएको गतिविधिले एउटा स्पष्ट संकेत भने दिएको छ । उनका अनुसार दुवै पक्ष सार्वजनिक रूपमा पार्टी एकताको पक्षमा देखिए पनि भित्री रूपमा आ–आफ्नो शक्ति संगठित गर्न व्यस्त छन् । बीपी स्मृति दिवस त्यसको पहिलो सार्वजनिक परीक्षण बन्न सक्ने घिमिरेको विश्लेषण छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेही रसाइलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत अधिकारकर्मी मजिद अन्सारीलाई भेट गरी उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । भेटका क्रममा रसाइलीले अन्सारीको अधिकारको लडाइँप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै उनीमाथि राज्यले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाए । अस्पतालबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रसाइलीले सुकुम्बासी समुदायको अधिकारका पक्षमा आवाज उठाएकै कारण अन्सारीलाई राज्यको निशानामा पारिएको दाबी गरे । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने प्रयास स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘सुकुम्बासीको अधिकारका पक्षमा उभिएकै कारण एउटा अधिकारकर्मीले यस्तो तहको प्रतिशोध खेप्नुपर्ने अवस्था आउनु लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद विषय हो,’ रसाइलीले भने, ‘अधिकारका लागि आवाज उठाउने नागरिकलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हो ।’ रसाइलीले उपचाररत अन्सारीमाथि सरकारले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको सूचना आफूले पाएको बताए । उनले अन्सारीलाई आफ्ना कानुनी प्रतिनिधिसँग समेत एकान्तमा भेट गर्न नदिइएको तथा स्वास्थ्य अवस्था पूर्ण रूपमा सामान्य नभइसकेकै अवस्थामा अस्पतालबाट डिस्चार्ज गराउन दबाब दिइएको जानकारी पनि आफूले पाएको दाबी गरे । उनले उपचाररत व्यक्तिको आधारभूत कानुनी तथा मानवीय अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै अन्सारीलाई निष्पक्ष र मानवीय व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रसाइलीले अधिकारकर्मीमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको दमन वा प्रतिशोध लोकतान्त्रिक समाजका लागि चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे । अधिकारकर्मी अन्सारी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन् ।