भदौ २५ देखि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक, त्यसअघि कार्यदल र सचिवालय बस्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन महासचिव शंकर पोखरेललाई निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष ओलीले सोमबार गुण्डुबाट टेलिफोनमार्फत महासचिव पोखरेललाई आगामी भदौ २५, २६ र २७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन निर्देशन दिएका हुन् । पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न विषयमा छलफल तथा संगठनात्मक कामलाई अघि बढाउने उद्देश्यले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन लागिएको हो । अध्यक्षको निर्देशनपछि महासचिव पोखरेलले बैठकअघि पूरा गर्नुपर्ने सांगठनिक तथा राजनीतिक विषयबारे ओलीसँग छलफल गरेका छन् । पोखरेलले केन्द्रीय कमिटी बैठकभन्दा अघि पार्टी पुनर्गठनका लागि गठन गरिएको कार्यदलको बैठक बस्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसपछि सचिवालय बैठक बोलाएर कार्यदलबाट आएका प्रस्ताव तथा अन्य सांगठनिक विषयमा छलफल गरेपछि मात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजान उपयुक्त हुने पोखरेलको धारणा छ । महासचिव पोखरेलले पछि अध्यक्ष ओलीलाई भेटेरै कार्यदल र सचिवालयको बैठकको प्रक्रिया पूरा गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । उनका अनुसार पार्टी पुनर्गठनसँग सम्बन्धित विषयमा कार्यदलले आवश्यक गृहकार्य गरेपछि त्यसलाई सचिवालयमार्फत संस्थागत छलफलमा लैजान सहज हुनेछ । यसअघि पार्टीभित्र संगठनात्मक पुनर्गठन तथा आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । अब उक्त कार्यदलको बैठक, त्यसपछि सचिवालय बैठक र अन्तिममा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने गरी तयारी अघि बढाउने विषयमा नेतृत्वबीच छलफल भइरहेको छ । अध्यक्ष ओलीले भने भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने गरी तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । बैठकमा पार्टीको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संगठन सुदृढीकरण तथा पुनर्गठनलगायत विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

गण्डकी सरकारबाट एमाले बाहिरिँदै, चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिने

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिने भएका छन् । एमाले संसदीय बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै गण्डकीमा सत्ता समीकरण फेरिने भएको हो । संसदीय बोर्डको बैठकले मन्त्रीहरूलाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको एमालेकी प्रमुख सचेतक देवका पहारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार चारै मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन् । ‘संसदीय बोर्डले निर्णय गरेको छ । उहाँहरू सामूहिक रूपमै राजीनामा बुझाउनुहुन्छ,’ पहारीले भनिन्, ‘यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफलमै छौँ ।’ एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक सहकार्य भएपछि त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको हो । केन्द्रमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार प्रदेशमा समेत सत्ता साझेदारीको स्वरूप परिवर्तन गर्ने तयारी भएको एमाले नेताहरूले बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट चार जना मन्त्री छन् । गोविन्दबहादुर नेपाली भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री, यशोदा रिमाल उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री, भीम कार्की कृषि मन्त्री र लक्ष्मणबहादुर पाण्डे स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारीमा छन् । एमालेले मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि उनीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाउनेछन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ । एमालेका मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको वर्तमान सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउनेछ । सरकारमा एमालेको स्थानमा नयाँ राजनीतिक सहकार्यअनुसार अन्य दल वा समूहलाई सहभागी गराउने विषयमा समेत छलफल हुने देखिएको छ । केन्द्रमा दलहरूबीच भएको सहकार्यलाई प्रदेश तहमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गण्डकीमा एमालेले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको हो । यद्यपि, नयाँ सरकारको स्वरूप, मन्त्रालय बाँडफाँट र आगामी राजनीतिक समीकरणबारे भने दलहरूबीच थप छलफल हुन बाँकी छ । एमाले संसदीय बोर्डको निर्णयसँगै गण्डकीमा लामो समयदेखि कायम रहेको सत्ता समीकरण परिवर्तनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । अब मुख्यमन्त्री र सत्ता साझेदार दलहरूबीच सरकार पुनर्गठन तथा नयाँ सहकार्यका विषयमा छलफल अघि बढ्नेछ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक थापा र अस्ट्रेलियाका राजदूतबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा र नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत साइमन अर्न्स्टबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार (आज) भएको भेटमा नेपाल–अष्ट्रेलिया सम्बन्ध, संसदीय सहकार्य, शिक्षा, जनस्तरीय सम्बन्ध तथा आपसी हितका विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा प्रमुख सचेतक थापाले नेपाल र अष्ट्रेलियाबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन संसदीय तहको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।  उनले दुवै देशका सांसदबीच नियमित संवाद र अनुभव आदानप्रदान बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । थापाले नेपाल-अष्ट्रेलिया संसदीय मैत्री समूहलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी दुई देशका सांसदबीचको संस्थागत सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने बताइन् । साझा हितका विषयमा सहकार्य र पारस्परिक समझदारी बढाउन संसदीयमैत्री समूह महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो । त्यस अवसरमा उनले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा अष्ट्रेलियाले लामो समयदेखि गर्दै आएको सहयोगको प्रशंसा गरिन् । विशेषगरी अष्ट्रेलिया अवार्ड स्कलरसिप, क्षमता अभिवृद्धि तथा तालिमका अवसरमार्फत नेपालको मानव संसाधन विकासमा अष्ट्रेलियाले पु‍र्याएको योगदानप्रति उनले आभार व्यक्त गरिन् । थापाले उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीको प्रमुख गन्तव्य रहेको उल्लेख गर्दै अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपाली समुदायले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताइन् । भेटमा थापाले राजदूत अर्न्स्टमार्फत अष्ट्रेलियाको प्रतिनिधिसभाका सभामुख मिल्टन डिकप्रति हार्दिक अभिवादन तथा शुभकामना व्यक्त गरिन् । भेटवार्तामा राजदूत अन्स्र्टले नेपाल-अष्ट्रेलिया सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन संसदीय सहकार्य र जनस्तरीय सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।  उनले शिक्षा, मानव संसाधन विकास तथा संसदीय सहकार्यलगायतका क्षेत्रमा हुँदै आएको सहकार्यलाई आगामी दिनमा थप विस्तार गर्न अष्ट्रेलियाका तर्फबाट निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।