राजनीति

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यले गठन गरिएको बहसपत्र कार्यदल अहिले आफै सकसमा परेको छ । गठन भएको केही समयमै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एकपछि अर्को गर्दै कार्यदलबाट बाहिरिएपछि कार्यदल नै संकटमा परेको हो ।  पछिल्लो पटक नेकपा एमालेले आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको छ । यसअघि कार्यदलमा सहभागी भएका अन्य दलहरूले पनि आफ्ना सदस्य फिर्ता बोलाइसकेका छन् । बहसमा ८४ दिनसम्म सहभागी भएपछि अचानक कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राजमोले सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै आफूहरू दलका तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका हुन् । उनीहरूले कार्यदलले सुरु गरेको बहस प्रक्रियालाई नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।  श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई यस अघि नै कार्यदलबाट फिर्ता भइसकेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानहादुर शाही कार्यदलमा छन् ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले प्रतिवदेन लेखनको अन्तिम तयारीमा हुँदा सबै दल बाहिरिएका हुन् । संसद्को मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै यसमा प्रतिनिधि पठाएन । परिणामतः संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक आधार तयार गर्ने भनिएको संयन्त्र अहिले लगभग निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ । यससँगै राजनीतिक वृत्तमा अब प्रश्न उठ्न थालेको छ, सबै प्रमुख दलकै सहभागिता नभएको अवस्थामा यो कार्यदलको औचित्य के रहन्छ ?  संविधान संशोधनको बहस अब कुन बाटोबाट अघि बढ्छ ?  कार्यदलको भविष्यलाई लिएर देखिएको अन्योल बिहीबार झन् गहिरिएको छ । नेकपा एमालेले कार्यदलमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेका डा. भीष्म अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदल संयोजकलाई पत्र पठाउँदै उक्त निर्णयको जानकारी गराएका हुन् । कार्यदल गठनपछि बसेका प्रारम्भिक बैठकमा अधिकारी सहभागी भएका थिए । तर, पछिल्ला बैठकमा उनी अनुपस्थित देखिन्थे । अन्ततः एमालेले प्रतिनिधि नै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि कार्यदलमा प्रतिपक्षको औपचारिक सहभागिता पनि समाप्त भएको छ ।  एमाले यसअघि सरकारले बनाएको कार्यदलमा सहभागी भएर संविधान संशोधनको सरकारको प्रयासमा सहयात्री बन्न खोजेको कार्यदलका पूर्वसदस्य डा. अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार संविधान संशोधन कार्यदल नै गठन गरेपछि सरकार पक्कै स्पष्ट धारणा सहित आउला भन्ने पार्टीको बुझाइ रहेको थियो ।  ‘सरकार आफैं झारा टार्ने शैलीमा अघि बढ्न खोजेपछि हामी बाहिरिएका हौं,’ डा. अधिकारीले भने ।  सदस्य फिर्ता बोलाउने पत्रमा महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । एमालेले सदस्य फिर्ताको विस्तृत कारण सार्वजनिक नगरेपनि फिर्ता बोलाउने पत्रमा महासचिव पोखरेलले संशोधनका विषयहरू किटान नगरिएको बताएका छन् ।  पत्रमा महासचिव पोखरेलले संशोधनमा ल्याइएका विषयहरू संघीयता विरोधी देखिएको आरोप लगाएका छन् । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषय सीमित कार्यदलमार्फत होइन, दलहरूबीचको प्रत्यक्ष राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको देखिन्छ । कांग्रेस किन सहभागी भएन ? कार्यदल गठन हुँदा नै सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको थियो, नेपाली कांग्रेसको अनुपस्थिति । सरकारले प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गरे पनि कांग्रेसले कार्यदलमा आफ्नो सदस्य पठाएन । कांग्रेसको धारणा स्पष्ट थियो- संविधान संशोधन कुनै प्राविधिक अभ्यास होइन, यो पूर्णतः राजनीतिक विषय हो । त्यसैले यसबारे छलफल अध्ययन समितिभन्दा पनि प्रमुख दलका शीर्ष तहमा हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ थियो । कांग्रेसका नेताहरूले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीभित्र समेत व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीका अनुसार निर्वाचन प्रणालीदेखि संघीय संरचना, शासकीय स्वरूप, संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकासम्मका विषयमा राष्ट्रिय सहमति नबनी कुनै प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने पार्टीको धारणा हो । तर, सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नै नगरी केटाकेटी खेलेजस्तो गरेकोले पार्टीले प्रतिनिधि नपठाएको स्नेहीले बताए । समयमै सरकार र सत्तारूढ दलले कांग्रेसलाई विश्वासमा ल्याउन नसक्दा कार्यदल कमजोर बनेको राजनितिक विश्लेषक अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरेले जानकारी दिए।  घिमिरे कांग्रेसको अनुपस्थितिलाई कार्यदल कमजोर बन्नुको प्रमुख कारण मान्छन् । ‘संसद्को मुख्य विपक्षी दल नै सहभागी नभएको कार्यदलले तयार गर्ने कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न कठिन हुने अवस्था आउँथ्यो । उक्त अवस्था नआउदै कार्यदललाई सुकेनास लाग्यो,’ उनले भने । सहभागी दलहरू पनि किन अलग्गिए ? कांग्रेस मात्रै होइन, कार्यदलमा सहभागी भएका अन्य दलहरू पनि क्रमशः बाहिरिए । उनीहरूले प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउनुको साझा कारण कार्यदलले अपेक्षित ढंगले काम गर्न नसकेको वताएका छन् । कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले कार्यादेशमै पर्याप्त स्पष्टता नभएको बताएका छन् । उनले निर्णय प्रक्रियामा सबै दलको समान स्वामित्व नदेखिएको गुनासो समेत गरेका छन् ।   संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रमुख दलकै सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्दा कार्यदलको उद्देश्य नै कमजोर बनेको र त्यस्तो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले निकास दिन नसक्ने बुझाइपछि पार्टी बाहिरिएको दाबी गुरुङको छ । राजनीतिक रूपमा हेर्दा कार्यदलबाट दलहरूको बहिर्गमन कुनै आकस्मिक घटना होइन । बरु सुरुदेखि नै देखिएको अविश्वास क्रमशः सार्वजनिक भएको घटनाका रूपमा यसलाई हेरिएको विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् । नेपालको संविधान संशोधन सामान्य कानुन संशोधनजस्तो प्रक्रिया होइन । संविधानका अधिकांश व्यवस्था संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुई–तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । त्यसैले कुनै एक दल वा सरकारको इच्छाले मात्रै संशोधन सम्भव हुँदैन । सरकार भने यसबारेमा मौन देखिन्छ ।  सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि यस विषयमा निष्कर्षमा नपुगेको पाइएको छ । पार्टीका केन्दीय सदस्य तथा सांसद अच्युतम लामिछाने पार्टीको बैठक बसेर मात्रै धारणा बनाउने बताउँछन् । उनी संविधान संशोधनको सफलताका लागि राजनीतिक सहमति पहिलो सर्त रहेकोले यस विषयमा छलफल आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । संघीयता, प्रदेशको अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, राष्ट्रिय सभाको संरचनाजस्ता विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक हुने धारणा राख्छन् अधिवक्ता टिकाबहादुर कुवँर ।   उनका अनुसार न्यायपालिका सुधार र संवैधानिक निकायको पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा पटक–पटक बहस भए पनि दलहरूबीच साझा धारणा बन्न नसकेको अवस्थामा अझ ठुलो वहस आवश्यक रहेको छ । कुँवरका अनुसार अहिलेको कार्यदलले पनि त्यही चुनौतीको सामना गरिरहेको देखिएको छ । अब कार्यदलको भविष्य के ? कार्यदलको वर्तमान अवस्था हेर्दा यसको भविष्यबारे तीन सम्भावना देखिएको बताउँछन् अर्का अधिवक्ता भुपाल बस्नेत । बस्नेतका अनुसार कार्यदल औपचारिक रूपमा कायम रहे पनि व्यवहारमा निष्क्रिय बन्न सक्छ । प्रमुख दलका प्रतिनिधि नै नरहेपछि बैठक बस्नु र निष्कर्ष निकाल्नु दुवै कठिन हुन्छ । ‘सरकारले नयाँ राजनीतिक सहमति खोज्दै कार्यदल पुनर्गठन गर्न सक्छ । त्यसका लागि सबै दललाई स्वीकार्य कार्यादेश, नेतृत्व र कार्यशैली आवश्यक पर्छ,’ अधिवक्ता बस्नेतले भने । उनका अनुसार संविधान संशोधनको बहस कार्यदलभन्दा बाहिर सरेर सिधै शीर्ष राजनीतिक तहमा पुग्न सक्छ । विगतमा पनि संवेदनशील संवैधानिक विषयहरू अन्ततः शीर्ष नेताबीचको संवादबाट नै टुंगिएका उदाहरण छन् । कार्यदल प्रभावहीन बन्दै जानुले सरकारको संविधान संशोधन रणनीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको अर्का अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले संशोधनको बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने प्रयास गरे पनि प्रमुख दलहरूको विश्वास जित्न सकेनन् । एमाले नेता डा. अधिकारीका अनुसार अब सरकारसँग दुई विकल्प छन् । कि त नयाँ सहमतिसहित प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ । कि कार्यदलको अवधारणालाई नै पुनर्विचार गरेर शीर्ष राजनीतिक तहबाट नयाँ संवादको ढोका खोलिनु पर्छ । संविधान संशोधनका विषयमा दलहरूबीच मतभेद नयाँ होइन । तर, अहिले देखिएको अवस्था भने फरक रहेको अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार संशोधनको प्रारम्भिक गृहकार्य गर्न बनाइएको संयन्त्रबाटै दलहरू बाहिरिनु राजनीतिक अविश्वासको स्पष्ट संकेत हो । सबै प्रमुख दल एउटै टेबलमा नबस्दासम्म संविधान संशोधनको बहसले गति लिने सम्भावना कमजोर देखिने कांग्रेसका सहमहामन्त्री स्नेही बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यदलको वर्तमान अवस्था पनि त्यही यथार्थको प्रतिबिम्ब बनेको छ । अहिलेको संकट केवल एउटा कार्यदल निष्क्रिय हुने घटनामात्र होइन । यसले नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रिया अझै पनि राजनीतिक सहमतिकै पर्खाइमा रहेको सन्देश दिएको डा. अधिकारीको दाबी छ ।  अधिकारीका अनुसार प्रमुख दलहरूबीच विश्वास र साझा एजेन्डा नबनेसम्म संविधान संशोधनको बहस कागजमा सीमित हुने जोखिम अझै कायम रहेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेनिकट युवाहरूले सञ्चालन गरेको पुनर्जागरण अभियान–२०८२ अन्तर्गतको मत सर्वेक्षणले पार्टीभित्र व्यापक रूपान्तरणको माग रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांशले नेतृत्व, नीति, कार्यशैली र संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । असार १२ देखि २२ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको अनलाइन मत सर्वेक्षणको प्रतिवेदन बिहीबार (आज) अभियानकर्ताहरूले एमाले महासचिव तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका सदस्यसचिव शंकर पोखरेललाई बुझाएका छन् । अभियानकर्ता तथा बौद्धिक परिषदका अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियाका अनुसार गुगल फर्ममार्फत सञ्चालन गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालसहित विदेशका १४ देशमा रहेका एमालेका संगठित सदस्य, समर्थक, शुभेच्छुक तथा स्वतन्त्र नागरिक सहभागी भएका थिए । अभियानको उद्देश्य पार्टीको भावी दिशा, नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठनात्मक पुनःसंरचना, पुस्तान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्रबारे प्रत्यक्ष धारणा संकलन गर्नु रहेको उनले बताए। सार्वजनिक नतिजाअनुसार, एमाले हालकै अवस्थामा अघि बढ्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा ९१ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागीले रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन् । पार्टी नेतृत्वप्रति पनि सर्वेक्षणमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।  विद्यमान नेतृत्वको व्यवहार तथा आचरण सुधारिनुपर्ने पक्षमा ९५ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागीले मत प्रकट गरेका छन् ।  उनीहरूले नेतृत्वको कार्यशैली सुधारिनुपर्नेमा  ९४ दशमलव ९ प्रतिशत मत दिएका छन् । त्यस्तै, पार्टीको वर्तमान नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने मत ८७ दशमलव ५ प्रतिशत छ । हालको नीति उपयुक्त रहेको धारणा राख्ने सहभागी १० दशमलव ५ प्रतिशत मात्र छन् । नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा पनि उल्लेख्य समर्थन देखिएको छ । ८७ दशमलव ६ प्रतिशत सहभागीले नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन् । वर्तमान नेतृत्व नै उपयुक्त रहेको भन्नेहरू १० दशमलव ५ प्रतिशत छन् । संगठनात्मक संरचनामा पनि व्यापक पुनःसंरचनाको माग देखिएको छ । ९१ दशमलव ४ प्रतिशतले वर्तमान संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, पार्टी नेतृत्व चयनमा सबै संगठित सदस्यलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने प्रस्तावमा ८२ दशमलव ९ प्रतिशत सहभागी सहमत देखिएका छन् । सर्वेक्षणमा एकै व्यक्ति पार्टी वा संसदीय निर्वाचनमा एउटै पदमा बढीमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा पनि ८२ दशमलव ८ प्रतिशतले समर्थन जनाएका छन् । पार्टी पुनःसंरचनाको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रश्नमा भने मत विभाजित देखिएको छ । विशेष महाधिवेशनमार्फत निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा ४७ दशमलव ७ प्रतिशत मत परेको छ । अर्ली महाधिवेशनको पक्षमा २५ प्रतिशत र केन्द्रीय कमिटीमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा २४ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागी सहमत देखिएका छन् । भावी नेतृत्व हस्तान्तरणबारे सोधिएको प्रश्नमा ५० दशमलव २ प्रतिशतले नेतृत्व केन्द्रीय कमिटीभित्रकै नेताबाट आउनुपर्ने बताएका छन् । १६ दशमलव ७ प्रतिशतले पदाधिकारी तहबाट नेतृत्व हस्तान्तरण उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।  २६ दशमलव ४ प्रतिशतले भने केन्द्रीय कमिटीभन्दा बाहिरबाट नयाँ नेतृत्व खोज्नुपर्ने मत व्यक्त गरेका छन् । उमेर समूहका आधारमा हेर्दा सर्वेक्षणमा ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहको सहभागिता सबैभन्दा बढी ४३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । ६० वर्षभन्दा माथिका सहभागी ३७ दशमलव १ प्रतिशत छ । १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहको सहभागिता १३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अभियानकर्ताहरूले संकलित सुझावलाई पार्टी नेतृत्वले गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर हटाउन माग गर्नेले त्यसको विकल्प पनि दिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । कर संकलनबिना राज्य सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले कर हटाउनुपर्ने माग गर्ने सांसदहरूले कर कहाँ लगाउने भन्ने सुझाव पनि दिन आग्रह गरे । सरकारले नागरिकलाई असर पर्ने गरी कहीँ पनि कर नलगाएको पनि उनले दाबी गरे । सरकारको लक्ष्य प्रतिस्पर्धा बढाउने, लागत घटाउने र भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण गरेर उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य घटाउने रहेको उनको भनाइ छ । करका विषयमा वैकल्पिक र व्यावहारिक सुझाव आएमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए । उनले भने, 'कर नै नउठाईकन राज्य चल्दैन, कहीँ त उठाउनुपर्‍यो। माननीयज्यूहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, कर उठाउन हुँदैनथ्यो भन्दै गर्दा कहाँ उठाउनुपर्ने हो, त्यो पनि सुझाव दिनुहोला। त्यस्तो सुझाव आयो भने राम्रो होला । हामीले गर्ने काम प्रतिस्पर्धा बढाउने, लागत घटाउने र भौतिक पूर्वाधारमा राज्यले सहजीकरण गरोस्, ताकि उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा त्यसको सकारात्मक समायोजन होस् ।' उनले दूरसञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएका कर दुर्गम क्षेत्रमा सोही क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोग गरिने पनि बताए ।