राजनीति

काठमाडौं । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा यसपटक मुलुकले एउटा असामान्य दृश्य देख्यो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समारोहमा उपस्थित भए, तर देशवासीलाई सम्बोधन भने गरेनन् । विगतमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरेको औपचारिक सम्बोधन यस वर्ष राष्ट्रपतिले गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको व्यापक चर्चा भएको छ । टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री शाह पत्नी सविना काफ्लेसहित सहभागी भएका थिए । औपचारिक कार्यक्रममा प्रायः कालो पोशाकमा देखिने शाह यसपटक पनि सोही शैलीमा उपस्थित भए । समारोहलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै आग्रहपछि राष्ट्रपति गणतन्त्र दिवशलाई सम्बोधन गर्न तयार भएका हुन् । यससँगै गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने स्थापित अभ्यास यस वर्ष भंग भएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कुनै औपचारिक शुभकामना सन्देश पनि जारी गरेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय रहने शाहले नयाँ वर्ष, बुद्ध जयन्ती र मातातीर्थ औंसीजस्ता अवसरमा फेसबुकमार्फत शुभकामना दिएका थिए । तर गणतन्त्र दिवसमा भने उनको फेसबुक पेजसमेत समाचार तयार पार्दासम्म मौन रहेको छ । प्रधानमन्त्रीसँगै सत्तारूढ दलका सभापतिसमेत गणतन्त्र दिवशको सवालमा देखाएको मौनताले पनि ध्यान खिचेको छ । दुवै जना समारोहमा सहभागी भए पनि उनीहरूले गणतन्त्र दिवसको शुभकामना सार्वजनिक गरेका छैनन् । दिनभर दुवै जनाका सामाजिक सञ्जालहरू पनि निष्क्रियजस्तै देखिए । यद्यपि सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत पोस्टर सार्वजनिक गर्दै गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिएको छ । पार्टीका केही नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा शुभकामना दिए पनि शीर्ष नेतृत्वको मौनतालाई लिएर विभिन्न राजनीतिक व्याख्या हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक नेताको यस प्रकारको मौनतालाई कतिपयले प्रतीकात्मक  रूपमा हेरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराई यसलाई गणतान्त्रिक संस्कारप्रतिको उदासीनता मान्दछन् । उनि भन्छन्, ‘गणतान्त्रिक सरकारवाट गणतन्त्रप्रतिको यो उदासीनतालाई राम्रो मान्न सकिँदैन ।’ 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्रिपरिषदको बैठक आह्वान गरेका छन्।  बैठक शुक्रबार दिउँसो साढे २ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्न लागेको हो । बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट बजेटलाई अन्तिम स्वीकृति दिनेछ । आजै अपरान्ह ४ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक (संघीय संसद्)मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि बिहीबार अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शीतलनिवास पुगेर आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे जानकारी गराएका थिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने उद्देश्यसहित बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । यस वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । बढ्दो महँगी र कर्मचारीको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै तलब समायोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसैगरी, करका दरमा पनि केही परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । उद्योगी(व्यवसायीहरूले उत्पादन, आयात, विद्युतीय सवारीसाधन, सूचना प्रविधि तथा साना(मझौला व्यवसायसँग सम्बन्धित कर संरचनामा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरूले कमजोर माग र घट्दो लगानीका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै राहतमुखी बजेटको माग गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा स्थायित्व, अनावश्यक झन्झट हटाउने व्यवस्था र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसैबीच, नागरिक तहमा पनि रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माणको तीव्रता र सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य अपेक्षाका रूपमा हेरिएको छ । आर्थिक सुस्तता, राजस्व संकलनमा दबाब र बढ्दो सार्वजनिक अपेक्षाबीच आउने यस वर्षको बजेटलाई देशको आर्थिक दिशानिर्देशका रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उत्तराधिकारी को बन्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक बहस र तयारी सुरु भएको छ । अध्यक्ष ओलीले आगामी केही महिनाभित्र सक्रिय नेतृत्वबाट क्रमशः बिदा लिने संकेत गरेसँगै पार्टीभित्र भावी नेतृत्वको समीकरणबारे छलफल तीव्र हुन थालेको एमाले निकट स्रोतहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय ओलीपछिको नेतृत्व सम्हाल्ने आकांक्षासहित बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीहरूले आन्तरिक लबिङ र कार्यकर्ता भेटघाट बढाएका छन् । स्रोतका अनुसार पार्टीका पाँचै उपाध्यक्षहरू आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै अध्यक्ष पदको दौडमा देखिएका छन् । उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र रघुजी पन्तलाई स्वाभाविक रूपमा भावी नेतृत्वका आकांक्षीका रूपमा हेरिएको छ । उनीहरूले संगठनभित्र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने तथा कार्यकर्तामाझ उपस्थितिलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ । उपाध्यक्षहरूबाहेक महासचिव शंकर पोखरेलले पनि अध्यक्ष पदप्रति रुचि देखाउँदै कार्यकर्ता भेटघाट र आन्तरिक संवादलाई तीव्र बनाएको स्रोतले बताएको छ । पार्टी संगठनमा लामो अनुभव र ओली निकट नेताका रूपमा पोखरेललाई पनि बलियो दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । त्यस्तै, एमालेका दुई पूर्व पदाधिकारीको नाम पनि भावी नेतृत्वको चर्चामा आएको छ । पूर्वराष्ट्रपति तथा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष विद्या भण्डारी र पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि अध्यक्षका सम्भावित दाबेदारका रूपमा चर्चा गर्न थालिएको छ । यद्यपि, पार्टीले नेतृत्व हस्तान्तरणबारे कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । एमालेभित्र भने आगामी महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राख्दै शक्ति सन्तुलन, गुटगत समीकरण र भावी नेतृत्वबारे आन्तरिक कसरत सुरु भइसकेको नेताहरू बताउँछन्।  एमाले उच्च स्रोतका अनुसार आगामी असार २० गतेबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको पुनर्गठनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ । उक्त बैठकले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेगरी पार्टीको विशेष महाधिवेशन वा प्रतिनिधि परिषदको बैठक आव्हान गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने स्रोतले जानकारी दियो ।