राजनीति

काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक बाहेक भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्य हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार (आज) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको एक्काइसौं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारका कामलाई निरन्तरता दिँदै पुन:निर्माण र पुनःस्थापनाको काम तीव्र रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धारको चरण स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने सरकारले तयारी गरेको हो । बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत ती योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ ।  लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा अघि बढिरहेको र अब पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम पनि सोही समन्वयमा अघि बढाइने बताए । जसमा विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पूर्ण साथ रहने पनि जनाइएको छ । परिषद्ले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै विषम परिस्थितिमा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक तथा सञ्चारकर्मीप्रति परिषद्ले उच्च प्रशंसा गर्दै धन्यवाद ज्ञापनसमेत गरेको छ ।  विपद्का बेला सहयोग गर्ने दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूप्रति पनि परिषदले आभार व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पदमा पदाधिकारी थप गर्नेगरी विधान संशोधन गर्ने भएको छ । सोमबार (आज) खुलामञ्चमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उक्त प्रस्तावसहित सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो । ‘कांग्रेसले उपसभापति र महामन्त्रीमा १/१ जना महिला रहनेगरी विधान संशोधन गर्ने विषय पारित भएको छ,’ बैठकमा सहभागी सहमहामन्त्री डिला संग्रौलाले भनिन् ।  उक्त संशोधनसँगै कांग्रेसमा अब चारजना उपसभापति रहनेछन् । जसमा एकजना वरिष्ठ उपसभापति हुने गरी पद व्यवस्थापन गरिएको छ । हालसम्म २ महामन्त्री रहने व्यवस्था भएकोमा अब एक जना महिला समेत रहनेगरी महामन्त्रीमा तीन पद सिर्जना गरिएको छ । यी दुबै पद मनोनित नगरेर निर्वाचन प्रणालीबाटै गराइने व्यवस्था नयाँ बिधानमा तय गरिएको सहमहामन्त्री संग्रौलाले बताइन् ।  यस्तै, सहमहामन्त्रीको पदमा कांग्रेसले २ पदाधिकारी थप गर्दै १३ जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  समावेशिताको आधारमा ८, खुलाबाट २ र सभापतिले मनोनित गर्ने ३ सहित १३ जना सहमहामन्त्री रहनेछन् ।  यसअघि सहमहामन्त्रीमा ११ जना रहने व्यवस्था थियो ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनको बन्दसत्र शुरू भएको छ । गत पुसमा भएको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट गठित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको अन्तिम बैठकले बन्दसत्रमा पेश गर्ने एजेन्डा पारित गरेसँगै विभिन्न समूहमा रहेर छलफल सुरु भएको हो ।  तीनवटा क्लस्टरमा विभाजन गरेर बन्दसत्र सुरु भएको हो । पहाड, हिमाल र मधेस तराई गरी तीन क्लस्टरमा  विभाजन गरी बन्द सत्र शुरू भएको हो ।  सुरुवातमा पहाडको बन्द सत्र चलेको छ । बन्दसत्रका लागि हिमाल हल, पहाड हल र तराई–मधेस हल निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश तथा विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बन्धित हलमा विभाजन गरिएको हो । हिमाल हलमा कोशी प्रदेशका १ हजार ११७, कर्णाली प्रदेशका २९९ र गण्डकी प्रदेशका ७१५ गरी २ हजार ३३१ प्रतिनिधि सहभागी छन् । त्यस्तै, पहाड हलमा बागमती प्रदेशका १ हजार २१७ र लुम्बिनी प्रदेशका १ हजार ९ गरी २ हजार २२६ प्रतिनिधि सहभागी छन् । तराई–मधेस हलमा मधेश प्रदेशका १ हजार २५६, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६५०, जनसम्पर्क समितिका २४५ र भातृ संगठनका २२५ प्रतिनिधि सहभागी छन् ।  बन्द सत्रमा सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्रीले पेश गरेको विधान तथा पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव, उपसभापतिले पेश गरेको समसामयिक प्रस्तावलगायत विषयमा छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ । यसअघि प्रवक्ता देवराज चालिसेले १५औं महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरु हुनुअघि बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्माण भएको वर्तमान केन्द्रीय समितिको यो अन्तिम बैठक भएको बताए ।  बैठकले सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पेश गरेको समसामयिक विषय तथा महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पेश गरेको पार्टी सञ्चालन र विधान सम्बन्धी प्रस्तावमाथि निर्णय गरेको छ । सभापति थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको कार्यदिशा, सरकार, देशको समग्र अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र दृष्टिकोणसमेत समेटिएको चालिसेले बताए ।  लोकतान्त्रिक संस्थालाई सबल बनाउनु आगामी दिनको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसको मूल सिद्धान्त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नै भएको उनले बताए । कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका लागि नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ । नेतृत्व एकेडेमीबाट प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरा गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने अवधारणा अघि सारिएको चालिसेले बताए ।  यसबाट सक्षम नेतृत्व निर्माण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने कांग्रेसको अपेक्षा छ । बैठकले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा समेत सुझावसहितको प्रारम्भिक खाका अघि बढाएको छ ।  महामन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावमा पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, निर्णय प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने तथा पार्टीका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी र संरचना कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय समेटिएको चालिसेले जानकारी दिए । नयाँ विधानको प्रारम्भिक खाकामा वडा, क्षेत्र र जिल्ला तहमा थप पद सिर्जना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । तर, यो अन्तिम निर्णय नभएको कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अहिले सार्वजनिक गरिएको संरचना प्रारम्भिक खाका मात्रै हो ।  १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएर प्रतिनिधिहरूले पारित गरेपछि मात्रै त्यसले अन्तिम रूप पाउनेछ ।