राजनीति

काठमाडौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबार (आज) मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। सरकारको नेतृत्व जोगाउने औपचारिक प्रक्रियासँगै दुवै प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको बलियोपनसमेत परीक्षण हुने भएको छ ।  कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत माग्नेछन् । एमालेको समर्थनमा साउन १२ गते मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । शाहीका लागि भने विश्वासको मत लिनुअघि नै गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि चुनौती बनेको छ । सरकार गठन भएको तीन साता पुग्दा पनि नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति हुन सकेको छैन । यही कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत रोकिएको छ र अहिले शाही एक्लैले सरकार सम्हालिरहेका छन्। मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिनुअघि नै विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै एमाले नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । गठबन्धनभित्र सहमति कायम नगरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक अविश्वास बढेको एमालेको बुझाइ छ। एमालेले समर्थन नगरे कांग्रेसको साथ लिएर सरकार अघि बढाउने विकल्प मुख्यमन्त्रीले खोजेको हुनसक्ने आशंकासमेत एमालेभित्र उठेको छ । यद्यपि, शाहीले विश्वासको मतपछि सत्ता साझेदार दलबीच सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताउँदै आएका छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। नेकपा र एमालेसँग गरी २४ सांसद रहेकाले संख्याका आधारमा शाहीलाई विश्वासको मत पाउन कठिन देखिँदैन । तर, एमालेभित्रको असन्तुष्टिले मतदानको परिणामप्रति चासो बढाएको छ । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले दिउँसो १ बजे विश्वासको मत लिँदैछन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार भट्टले प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गर्न लागेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीका अनुसार मुख्यमन्त्री भट्टले मंगलबार विश्वासको मतका लागि बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएका थिए । आजको बैठकमा प्रस्ताव पेस भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले छलफल गर्नेछन् र त्यसपछि मतदान हुनेछ । भट्ट साउन २९ गते एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको तयारी छ । १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अहिले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै छन् । बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री भट्ट आफैंले सम्हालिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका २२, कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र राप्रपाका एक सांसद छन् । आजको मतदानपछि दुवै प्रदेश सरकारको राजनीतिक आधार थप स्पष्ट हुनेछ । विशेषगरी कर्णालीमा विश्वासको मतसँगै एमालेसँगको सम्बन्ध र मन्त्रालय बाँडफाँटको विवादले आगामी सत्ता समीकरण कता जाने हो भन्ने संकेत दिनेछ । 

काठमाडौं । मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले निर्णयको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । भदौ १ गते बसेको बैठकले अघिल्ला सचिव बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा समेत गरेको छ । बैठकले कार्यसम्पादनमा तत्काल सुधार, निजामती सेवा दिवस, सम्पत्ति शुद्धीकरण, शासकीय सुधार, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, कानून सुधार, सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक खरिदलगायत विषयमा १० वटा निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ । बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का मन्त्रालय तथा निकायगत कार्ययोजना र माइलस्टोनको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का निर्धारित कार्यक्रम तथा माइलस्टोन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।  नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटिएको अवधारणापत्रलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान पनि मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसको प्रगति विवरण नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।  सचिव बैठकले हरेक वर्ष भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रमको खाका तीन दिनभित्र तयार गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सचिव बैठकले निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेपछि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बैठक बसेर कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड  नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफले औँल्याएका सुधारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी तयार गरिएको कार्ययोजनामा समेत बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकले उक्त कार्ययोजनामा समयबद्ध र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा नियामक संस्थाले निरन्तर समन्वय र छलफल गर्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ । साथै, आवश्यक तथ्याङ्क, सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।  शासकीय सुधारलाई सेवा प्रवाहसँग जोड्न निर्देशन  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशन तथा परिपत्रको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित समीक्षा गर्न मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।  कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ । शासकीय सुधारलाई केवल प्रक्रियागत अनुपालनमा सीमित नराखी सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।  सचिवस्तरबाट नसुल्झिए प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुपर्ने  मन्त्रालय वा निकायको कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या अर्को मन्त्रालय वा निकायसँगको समन्वयमा समाधान गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।  त्यस्ता समस्या सचिवस्तरको आपसी समन्वयबाट समाधान हुन नसके आवश्यक निर्णय र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।  २०८३/८४ लाई कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष  बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानून निर्माण तथा सुधार वर्षका रूपमा अघि बढाउने सरकारको नीतिअनुसार विद्यमान कानूनको समसामयिक परिमार्जन, खारेजी तथा आवश्यक नयाँ कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ ।  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गठित उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति, अध्ययन समिति तथा विषयगत कार्यदललाई आवश्यक सहयोग, सहजीकरण तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई भनिएको छ ।  बैठकले नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम तयार हुने नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक विवरण भदौ ८ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ ।  शून्य दिन खरिद नीति कार्यान्वयनमा जोड  बैठकले चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश शून्य दिन खरिद नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । हालसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई भनिएको छ ।  सचिव बैठकले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्ने, जिम्मेवारी र समयसीमा स्पष्ट गर्ने तथा नियमित प्रगति अनुगमनमार्फत परिणाममुखी प्रशासन सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य रहेका प्रकाशबहादुर देउवालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।  प्रदेश सभा बैठकमा लामो समयदेखि बिनाजानकारी लगातार अनुपस्थित रहँदै आएकाले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो ।  सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले देउवालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय भइसकेको र यसबारे भोलिको प्रदेश सभा बैठकमा औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिएका छन् ।  पूर्वमन्त्री समेत रहेका देउवा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनलगत्तै पार्टी, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार कसैलाई पनि आधिकारिक जानकारी नदिई अमेरिका गएका थिए ।  पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भतिजा समेत रहेका प्रकाशबहादुर बिनासूचना लगातार अनुपस्थित रहे पनि विगत ११ महिनादेखि उनको खातामा नियमित रूपमा प्रदेश सभाबाट तलबभत्ता दाखिला हुँदै आएको थियो ।  सूचना नै नदिई लामो समय गैरहाजिर रहेपछि सभामुखले उहाँलाई पदमुक्त गर्ने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।