राजनीति

काठमाडौं । मंगलबार (जेठ १२ गते) बसेको  प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा सांसद जगदीश खरेलले ४८ वर्षदेखि पर्यटन ऐन बन्न नसकेको दावी झुटो रहेको छ । खरेलले ४८ वर्षदेखि पर्यटन ऐन बन्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलहरूले ऐन निर्माण प्रक्रियामा अवरोध गरेको टिप्पणी गरेपछि पर्यटन ऐनको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने विषयमा विकासन्युजले सत्यतथ्य खोज्ने प्रयास गरेको छ । खोजका क्रममा पर्यटन ऐन पहिलोपटक तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतबाट २०३५ सालमै पारित भएको तथ्य फेला परेको छ । २०३५ कात्तिक ८ गते लालमोहर लागेको उक्त ऐन त्यसयता पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको देखिएको छ । कानुन आयोगको अभिलेखअनुसार पर्यटन ऐन, २०४२ देखि २०८२ सम्म सात पटक संशोधन गरिएको छ । यसले संसदमा अभिव्यक्ति दिँदा तथ्यगत तयारीको अभाव देखिएको टिप्पणी कानुन तथा संसदीय विषयका जानकारहरूले गरेका छन् ।  कानुनका जानकार अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पूर्वमन्त्री तथा पत्रकारितामा लामो अनुभव भएका सांसदबाट समेत तथ्य पुष्टि नगरी अभिव्यक्ति आउनु संसदीय परम्पराका लागि सकारात्मक नभएको बताए । कानुन आयोगको अभिलेखअनुसार पर्यटन ऐनको पहिलो संशोधन २०४२ कात्तिक १४ गते गरिएको थियो । त्यसपछि २०४८ र २०५३ सालमा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो संशोधन भएको देखिन्छ । तत्कालीन पर्यटन राज्यमन्त्री रेवतीप्रसाद भुसालका अनुसार नेपालले पहिलोपटक मनाएको पर्यटन वर्षसमेत यही ऐनको मातहतमा सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसपछि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन २०६६ मार्फत पनि पर्यटन ऐन संशोधन गरिएको थियो । यस्तै, २०७२, २०७५ र २०८२ सालमा समेत ऐन संशोधन गरिएको अभिलेखमा उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्याय पनि पर्यटन ऐन पटक–पटक संशोधन भएको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार पर्यटन ऐन समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन हुँदै आएको छ, यसलाई पूर्ण रूपमा संशोधनविहीन रहेको भन्न मिल्दैन । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी संरचना लामो समयदेखि पूर्ण पुनरावलोकनको प्रतीक्षामा रहे पनि ऐन नै नबनेको अथवा ४८ वर्षसम्म कुनै परिवर्तन नभएको दाबी भने तथ्यसँग मेल नखाने देखिएको हो ।  

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले  लामो अनुभव, क्षमता र सीप भएका कर्मचारीहरूबाट कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत आफूले रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् । उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकबारे कर्मचारीहरूबाट पनि सुझाव दिन आग्रह गरे ।  उनले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी मार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राख्दै एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहे पनि खपत वृद्धि हुन नसके देश आगामी दिनमा ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै अब विभागले विद्युत खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि नयाँ मोडालिटी अपनाउँदै अन्य निकायसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा विभाग थप गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।  लगानीकर्ताको लगानी पनि सुरक्षित रहने तथा सरकारका नीति र निर्णयमाथि पनि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विभागले लाइसेन्स जारी गर्ने मात्र नभई परियोजनाको गुणस्तर, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । केही वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाहरूको अवस्था मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै त्यसमा विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए । उनले आफूले क्षणिक लोकप्रियता र उच्च महत्वाकांक्षी भन्दा पनि सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरिने स्पष्ट पारे । यसैबीच, विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा नियमित काम कारबाहीमा परेको प्रभावबारे पनि कर्मचारीहरुसँग जानकारी लिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र केही दिनमै आयोगले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्व, सुधार एजेन्डा र विकासप्रतिको दृष्टिकोणलाई लिएर उच्च प्रशंसा गरेको छ ।  नेपालका लागि ईयू राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेट निकै सकारात्मक र आशावादी रहेको बताउँदै नेपालमा ठूलो र प्रभावकारी परिवर्तन गर्ने दृढ संकल्प वर्तमान नेतृत्वमा देखिएको उल्लेख गरेकी छन् । ‘हामीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमा नेपालका लागि केही ठूलो, प्रभावकारी र दीर्घकालीन परिवर्तन गर्ने बलियो सुधार सोच देख्यौं,’ राजदूत लोरेन्जोले भनिन्, ‘उहाँसँग विकासका स्पष्ट एजेन्डा, कार्ययोजना, निश्चित समयरेखा र परिणाममुखी सोच रहेको हामीले महसुस गरेका छौं ।’ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार काठमाडौं तथा नयाँदिल्लीस्थित युरोपेली संघ (ईयू) र सदस्य राष्ट्रका राजदूतसहित युरोपेली मुलुकका उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शाहसँग संयुक्त भेटवार्ता गरेको थियो ।  भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजदूत लोरेन्जोले नेपाल अहिले अवसरको चरणमा रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालसँग थप सक्रिय सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफू नेपाली जनताको उच्च अपेक्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए, जसबाट ईयू प्रतिनिधिमण्डल निकै प्रभावित भएको हो ।  प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्र निर्माण र नेपालको विकासमा युवापुस्ताको भूमिका निर्णायक रहने उल्लेख गर्दै युवाहरूबाट अझ धेरै अपेक्षा राखिएको धारणा राखेका थिए । नेपाल र युरोपेली संघबीचको ५२ वर्ष लामो ऐतिहासिक साझेदारी, विकास सहकार्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, लगानी र सुशासनका विषयमा भेटमा विस्तृत छलफल भएको थियो । राजदूत लोरेन्जोका अनुसार नेपालमा हालै भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपालप्रति युरोपेली समुदायको दृष्टिकोण थप सकारात्मक बनेको छ । अहिले नेपालमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण भएको सन्देश दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल सरकारसँग अझ बढी संलग्न हुन आग्रहसमेत गरिन् । ईयू तथा सदस्य राष्ट्रका उच्चस्तरीय राजदूतहरू । राजदूत लोरेन्जोले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सरकारी संस्थाभन्दा युरोपेली निजी क्षेत्रको व्यावसायिक चासो र लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढेको खुलाइन् ।  प्रधानमन्त्रीसँगको भेटअघि ईयू प्रतिनिधिमण्डलले नेपालका निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र पत्रकारहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । विशेषगरी नेपालको बैंकिङ, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू नयाँ सरकारप्रति निकै आशावादी देखिएको उनले जानकारी दिइन् । ईयू प्रतिनिधिमण्डलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री शिषिर खनालसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेको थियो । ईयूले आगामी दिनमा नेपालको शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन र जनशक्ति विकासमा अझ बढी केन्द्रित भएर प्रभावकारी काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । नेपाली विद्यार्थी र कामदारहरूले युरोपेली मुलुकमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको भन्दै राजदूत लोरेन्जोले युरोपतर्फ नेपालीहरूको माइग्रेसन असाधारण रूपमा बढेको बताइन्। यसैबीच, कूटनीतिक क्षेत्रका लागि अर्को सकारात्मक खबर सार्वजनिक गर्दै उनले भनिन्, ‘२०१५ को भूकम्पपछि नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बन्द गरेका केही ईयू देशहरू पुनः नेपाल फर्कने र दूतावास खोल्ने तयारीमा छन् ।’ नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ईयूको हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउने विषयमा पनि प्रतिनिधिमण्डलले सकारात्मक संकेत दिएको छ ।  ईयूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नवनियुक्त महानिर्देशक मुकेश डंगोलले यस विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।  उड्डयन सुरक्षा र नियामकीय सुधारमा प्रगति भएमा नेपाल चाँडै सुरक्षा सूचीबाट हट्ने संकेत पनि ईयूले गरेको छ । ‘नेपालको विदेश नीति सन्तुलित र व्यावहारिक हुन्छ’