राजनीति

काठमाडौं । विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध महिलाले संविधान संशोधन गर्दा सरकारले लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवालमा जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका पूर्वप्रतिबद्धता एवं वर्तमान परिवेशलाई विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार (आज) आयोजना गरेको बृहत् छलफलमा उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । छलफलका क्रममा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले समानुपातिक प्रणालीको वर्तमान अभ्यास सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिलाका लागि अनिवार्य कोटा तोकिनुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले विश्वव्यापी प्रावधान अनुसार महिला र मानवअधिकारका सवाललाई विशिष्टीकृत ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्ने बताइन् ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैङ्गिक विभेद हटाउन र घरेलु कामदारको अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकमै समेट्न आग्रह गरिन् । अधिकारकर्मी बन्दना राणाले संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सुरक्षा निकायको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मीरा चौधरीले सुरक्षा क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धि गरिनुपर्ने बताइन् भने पूर्वएआईजी किरण बज्राचार्यले आरक्षणको सीमा तोकिनुपर्ने र महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसालाई कडाइका साथ सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । यसैगरी प्रहरी निरीक्षक निकिता कुमारी मिश्रले महिलाको उपस्थिति केवल शब्दमा मात्र नभई नेतृत्व तहमा व्यावहारिक रूपमै देखिनुपर्ने बताइन् । यता यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका पवन राई (बाबु) ले यस समुदायमाथि हुने गरेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । सञ्चार र कानुनी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । क्रियाशील महिला पत्रकार सञ्जाल (डब्लुडब्लुजे) की अध्यक्ष रामकला खड्काले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने र सङ्घ तथा स्थानीय तहलाई छरितो बनाउनुपर्ने आग्रह गरिन् । अधिवक्ता आस्था दाहालले संवैधानिक आयोगहरूमा रहेको उमेरहद हटाउनुपर्ने सुझाव दिइन् भने पूर्वमाओवादी नेता देवी खड्काले ठुलो सङ्घर्षबाट प्राप्त यो संविधानलाई संशोधन गर्दा महिलालाई पूर्ण न्याय हुने गरी गरिनुपर्ने बताइन् । पत्रकार शर्मिला सुवेदीले राष्ट्रिय सभालाई विज्ञहरूको सभा बनाउन र युवा प्रतिनिधित्वका लागि छुट्टै संवैधानिक संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिइन् । अर्की पत्रकार रुक्मिणी पोखरेलले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । यसैगरी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले संविधानमा व्यवस्था भए तापनि व्यावहारिक रूपमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन अझै सहज हुन नसकेको गुनासो गरिन् । शिक्षा, सामाजिक र बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूले पनि आफ्ना मागहरू अघि सारेका छन् । पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसकी क्याम्पस प्रमुख प्रा.डा. जयालक्ष्मी प्रधानले नेपालमा महिला विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याउन तथा डिजिटल हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।  बियोन्ड बेइजिङ कमिटी (बीबीसी) की पूर्वअध्यक्ष एवं अभियन्ता शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठले संविधानमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाल बाल सङ्गठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले सङ्गठनको संरक्षणमा रहेका बालबालिकाहरूलाई नागरिकता प्राप्तिमा सहजता हुनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यको विशेष योजना बन्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।  छलफलमा पत्रकारहरू अनिता विन्दु, लक्ष्मी बस्नेत, सरु ढकाल, भाषा शर्मा र विद्या राईले जनसङ्ख्याको आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने साझा माग राखे । साथै सीए अनुपमा सङ्ग्रौला, मनोपरामर्शदाता विनिता अधिकारी, अधिकारकर्मी तुल्सालता अमात्य र अभियन्ता खिनु अधिकारीलगायतले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा संविधानमै सुनिश्चित गर्न र कक्षा १ देखि १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न संयुक्त माग गरेका छन् ।  छलफलमा उठेका विषयहरूमाथि बोल्दै कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले हरेक क्षेत्र र निकायलाई महिलामैत्री बनाइरहेको दाबी गरे । उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार सक्रिय रहेको बताउँदै वर्तमान सरकारले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै झन्डै ४० प्रतिशत महिला सहभागिता गराएको उल्लेख गरे ।  त्यति मात्र नभई, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक मन्त्रालय समेत यसै सरकारले गठन गरेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘महिलाले हरेक क्षेत्रमा योगदान दिन र स्थापित हुन सक्छन् भन्ने कुरा अब सबैलाई स्पष्ट भइसकेको छ । समावेशी संविधान निर्माणमा पनि महिलाको ठुलो भूमिका छ। त्यसैले अब पनि उत्तिकै गम्भीर भएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’ संविधान संशोधनका मामिलामा सरकारले हतार नगरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बहसपत्र तयार गर्न लागेको शाहले स्पष्ट पारे । त्यसका लागि सबै सरोकारवालाको सुझावलाई एकीकृत गरिने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । गत चैत १३ गतेको मन्तिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा उल्लेख भई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेकामध्ये अधिकांश कार्यक्रममा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल शासन, सेवाप्रवाहको सरलीकरण, नागरिक एपको विस्तार, सरकारी प्रणालीहरूको अन्तरआबद्धता तथा सार्वजनिक सेवाको पारदर्शिता अभिवृद्धिसम्बन्धी धेरै काम सम्पन्न भएका छन् भने केही कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र कागजरहित बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ७०४ सरकारी निकायमा विस्तार गरिएको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार २२ वटा सङ्घीय मन्त्रालयसहित ३५४ सङ्घीय निकाय, २८४ प्रदेशस्तरीय निकाय, ६२ स्थानीय तह तथा चार वटा संस्थान उक्त प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् ।  यो प्रणाली कार्यान्वयनका लागि साबिकका २२ मन्त्रालयसहित २७ निकायका प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षक तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो ।  प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि छुट्टै प्रणाली सञ्चालन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमसँग सहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने अभियानअन्तर्गत नागरिक एपमा विभिन्न प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा थप गरिएको छ । प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को प्रमाणपत्र तथा लोकसेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  त्यस्तै कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ ।  प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका लागि नागरिक एपबाट राजस्व तिर्ने तथा अन्तिम प्रतिवेदन डाउनलोड गर्ने प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी सेवा नागरिक एपमा जोड्ने काम सुरु भइसकेको छ भने थप छ वटा सेवा आबद्ध गर्न कार्यविवरण तथा सूचीकरणको काम भइरहेको छ । सरकारी वेबसाइट तथा पोर्टललाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने कार्यसमेत सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अपाङ्गतामैत्री विशेषतासहित एकीकृत वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।  यसका साथै वेबसाइटहरूलाई थप अपाङ्गतामैत्री बनाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयसहित ३० वटा निकायका प्रतिनिधिलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । जसबाट कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारी डिजिटल सेवा उपयोग गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई समयबद्ध, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले गरिएको समय तथा गति अध्ययनसम्बन्धी समिति गठन कार्य सम्पन्न भएको छ । नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा नागरिकलाई छिटो छरितो, सहज र बिचौलियामुक्त बनाउन तथा यी सेवालाई फेसलेस तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउनका लागि सूचना प्रविधि विभागले सूचना प्रविधि विज्ञ टोली गठन गरिसकेको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार उक्त टोलीले विभिन्न निकायसँगको सक्रिय रूपमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ । सरकारी सेवामा नागरिकको एउटै विवरण पटक-पटक भर्नुपर्ने झन्झट हटाउन स्वतः विवरण भर्ने प्रणाली विकासको काम अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग तथा राहदानी विभागलाई आवश्यक प्रणालीगत पहुँच उपलब्ध गराइसकिएको छ ।  त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाको अन्तरआबद्धताका लागि सुशासन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि लेखि पठाइएको छ । डिजिटल शासन तथा व्यक्तिगत तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानून निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ । यसका लागि गठित समितिले मस्यौदा तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।  त्यस्तै सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासनसम्बन्धी विधेयकको अवधारणाले पनि कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको डिजिटल शासन प्रणालीलाई एकीकृत ढाँचामा लैजान राष्ट्रिय एकीकृत संरचना ढाँचा तयार गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यससम्बन्धी समिति गठन भइसकेको छ भने आधारभूत सिद्धान्तको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ । नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, सेवा लिन लाग्ने समय निर्धारण गर्ने प्रणाली, सरकारी फाइल ढिलाइ भए माथिल्लो अधिकारीलाई स्वतः सूचना जाने व्यवस्था तथा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी कार्य भने अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।  हाल सूचना प्रविधि विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहत लगिएको छ ।

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले नै देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनको ३५औं स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले गणतन्त्र दिवसजस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको दिनमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीले औपचारिक सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनले गणतन्त्र दिवसलाई केवल औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा सीमित नगरी राज्यको नीति, उपलब्धि र आगामी कार्यदिशाबारे जनतालाई सन्देश दिने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । यस वर्ष जेठ १५ मा मनाइने गणतन्त्र दिवसका अवसरमा भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्बोधन नहुने भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ ।