राजनीति

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारीका ऋणीप्रति कठोर नभएसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज नहुने धारणा राखेकी छन् ।       राष्ट्रियसभाको शनिबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा सांसद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बताएकी हुन् । 'सहकारीबाट ऋण लिएकाबाट असुलउपर गर्न सरकार कठोर नभएको खण्डमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ,' उनले भनिन्, 'ऋण उठाउनका लागि केही कडा प्रावधान राखिएको हो ।'       उनले हजारौँ बचतकर्ताको पीडा सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत यो कानुन ल्याइएको स्पष्ट पारिन् । 'सहकारीपीडितलाई तत्काल राहत दिन अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइएको हो,' उनले भनिन्, 'सहकारीसँग जोडिएको परिवारको परिभाषा केही बृहत् बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले पनि सो प्रावधान राखिएको हो ।' विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरू पदमबहादुर परियार, सम्झना देवकोटा, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी र रामकुमारी झाँक्रीले संशोधन विधेयकमाथि धारणा राखेका थिए ।      बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।      राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार २२ गते सोमबार दिउँसो १२ः१५ बजे बस्नेछ ।   

काठमाडौं । पूर्व ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले साझा यातायातका बसको रङ परिवर्तन गर्ने विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘ब्लू बस’ सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि उनले साझा यातायातको विद्यमान हरियो पहिचान परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका हुन् । सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय दिने कार्यसूचीअन्तर्गत महिलाको सुरक्षित आवागमनका लागि ‘ब्लू बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि साझा यातायातका बस प्रयोग गरिने चर्चा चलिरहेका बेला घिसिङले महिलाको सुरक्षित यात्राका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि त्यसका नाममा साझा यातायातको हरियो पहिचान कमजोर पार्नु उचित नहुने बताए ।  घिसिङले साझा यातायातले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्दै हरित र दिगो सार्वजनिक यातायातको सन्देश दिन वर्षौंदेखि हरियो पहिचान अपनाउँदै आएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार हरियो रङ केवल बसको रङ मात्र नभई वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतीक हो । साथै, प्रत्येक क्षेत्रलाई हरित बनाउने राष्ट्रिय संकल्पसँग पनि यो जोडिएको उनको भनाइ छ । उनले महिलाका लागि निःशुल्क वा विशेष बस सञ्चालन गर्नु स्वागतयोग्य पहल भएको बताए पनि वास्तविक समाधान भनेको महिलाले जुनसुकै सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको बताए । घिसिङका अनुसार महिलाको सुरक्षा कुनै एउटा ‘ब्लू बस’मा सीमित हुनु हुँदैन, बरु सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात प्रणाली नै सुरक्षित, मर्यादित र महिलामैत्री बन्नुपर्छ । उनले रङ परिवर्तनभन्दा सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गरी सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र विश्वासयोग्य बनाउनु नै सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । घिसिङले त्यसरी मात्रै महिलाको समान सहभागिता र सुरक्षित जीवनयापनको वास्तविक सुनिश्चितता सम्भव हुने बताए । 

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुन अत्यधिक जटिल र संकुचित भएकै कारण मुलुकका पूर्वाधार विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छन् ।  राष्ट्रिय सभाको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विकास निर्माणका काममा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न सरकारले उक्त संशोधन विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारिन् ।  उनले हालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली व्यवहारिक नभएकाले सडक, पुल, भवनलगायतका विकास आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिन् । यही अवस्थाले जनतामा विकासप्रति चरम असन्तुष्टि बढ्दै गएको भन्दै कानुनी सुधार अपरिहार्य बनेको उनको भनाइ थियो ।  मन्त्री गौतमका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसबाट विकास निर्माणका आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।  उनले विकास निर्माणमा देखिएको ढिलाइ हटाएर नागरिकले समयमै विकासको प्रतिफल पाउने वातावरण बनाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुनमा संशोधन गर्न लागेको बताइन् ।