राजनीति

काठमाडौं । संघीय संसद् मातहतका विभिन्न ९ वटा संसदीय समितिको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी ८ भदौका लागि तय भएको छ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक शुक्रबार बस्ने कार्यतालिका छ । सोही कारण आज एकैपटक विभिन्न संसदीय समितिका बैठक बस्न लागेका हुन् ।  कार्यक्रमअनुसार बिहान ११ बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि दफावार छलफल जारी रहनेछ । बैठकमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई आमन्त्रण गरिएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा होटल एसोसिएसन नेपाललगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिनेछ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बिहान १० बजे बस्नेछ । बैठकमा प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक पनि बिहान १० बजे बस्नेछ । बैठकमा नेपालमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणको अवस्था सुधार गर्दै कृषि उत्पादनमा असर नपर्ने गरी रासायनिक मलको प्रयोग क्रमशः घटाउने विषयमा उत्पादकहरूसँग छलफल गरिनेछ । पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति अन्तर्गतको बागमती ब्युटिफिकेसन आयोजना का सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । बैठक बिहान १० बजे बस्नेछ । यस्तै, बिहान ११ बजे बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाहीलगायतका विषयमा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बिहान १० बजे बस्नेछ । बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक पनि बिहान १० बजे बस्नेछ । बैठकमा नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा छलफल गरिनेछ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक भने अपराह्न १ बजे बस्नेछ । बैठकमा विधायिकी अन्तरसम्बन्धका विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अनुपस्थित भएपछि उनको अनुपस्थितिलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । संसदीय दलको नेता नै बैठकमा उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र पार्टीभित्रको समन्वयलाई लिएर टिप्पणी हुन थालेको हो । संसदीय दलको बैठक सामान्यतया दलका नेता, सांसद तथा पार्टी नेतृत्वबीच संसदीय गतिविधि, सरकार सञ्चालन र राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च हो । विशेष परिस्थितिबाहेक दलका नेता नै बैठकमा सहभागी हुने र सांसदका धारणा सुन्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर रास्वपाको बुधबारको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित रहे। प्रधानमन्त्री शाह पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत उपस्थित नभएको विषय विपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएका छन् । लामो समय संसदमा उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री शाहलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनमा आएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन रुलिङ समेत गरिसकेका छन् ।   संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला आफ्नै दलको संसदीय दलको बैठकमा समेत उनी सहभागी नभएपछि उनको अनुपस्थितिले थप राजनीतिक अर्थ पाएको हो । राजनीतिक विश्लेषक तथा अधिवक्ता परशुराम घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित हुन नचाहेजस्तै आफ्नै दलको बैठकबाट पनि दूरी बनाएको टिप्पणी गरे। उनले यसलाई प्रधानमन्त्री शाहको भगुवा रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचित नेतृत्व सञ्चारमाध्यम, संसद् र आफ्नै राजनीतिक दलसँग निरन्तर संवादमा रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासक मिडिया र बैठकबाट टाढा बस्न रुचाउनु राम्रो संकेत होइन,’ घिमिरेले भने ।   उनका अनुसार शासक मिडिया र बैठकबाट टाढिँदै जान्छ भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट पनि टाढिँदै गएको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ । घिमिरेले प्रधानमन्त्री शाह रास्वपाका संसदीय दलका नेता भएकाले पार्टीका सांसदसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु उनको राजनीतिक जिम्मेवारीसमेत रहेको बताउँछन् ।  सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या, सांसदका गुनासा तथा पार्टी र सरकारबीचको समन्वयबारे छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक महत्त्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । ‘जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री आफ्नै दलको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नहुनु सामान्य विषय होइन,’ घिमिरेले भने ।  घिमिरेका अनुसार यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्पष्टीकरण यता प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने प्रधानमन्त्री शाह बैठकबाट भागेको वा पार्टीका गतिविधिबाट दूरी बनाउन खोजेको भन्ने टिप्पणी अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले प्रधानमन्त्रीको पूर्वनिर्धारित सरकारी कामका कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक रहेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू र मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यक्रमसमेत रहेकाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई पार्टी वा संसदीय दलप्रतिको बेवास्ताका रूपमा बुझ्न नहुने र त्यसको मुख्य कारण उनको व्यस्त सरकारी कार्यतालिका रहेको दावी गरिन् । व्यस्तता भए पनि दलको बैठकको महत्त्व घट्दैन प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्पष्टीकरण आए पनि विश्लेषक घिमिरे भने यसलाई पर्याप्त कारण मान्दैनन् ।  उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठक र सरकारी जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण भए पनि प्रधानमन्त्री स्वयं संसदीय दलको नेता भएकाले दलको बैठकमा उपस्थित हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दायित्व हो । विशेषगरी सरकार र सत्तारुढ दलका सांसदबीच असमझदारी बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले पार्टी र सरकारबीच समन्वय कायम गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । रास्वपाका सांसद र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूबीच पछिल्लो समय विभिन्न विषयमा असमझदारी देखिन थालेको चर्चा भइरहेको छ । यहीबेला संसदीय दलको बैठक बसेको हो ।  यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बैठकमा उपस्थित भएर सांसदका गुनासा सुन्ने, सरकारको कामकारबाहीबारे जानकारी दिने र पार्टीभित्रको समन्वय बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री बैठकमा उपस्थित नभएपछि उनको अनुपस्थितिको कारणलाई लिएर दुई फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी कामको व्यस्ततालाई कारण देखाएको छ भने आलोचकहरूले यसलाई नेतृत्वको संवाद र जवाफदेहितासँग जोडेर हेरेका छन् । रास्वपाभित्र समन्वयको प्रश्न प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थिति केवल एउटा बैठकमा सहभागी नभएको विषयमा सीमित नरही रास्वपाभित्र सरकार र संसदीय दलबीचको समन्वय कस्तो छ भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ । सत्तारूढ दलको संसदीय दल सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयक र सरकारका कामकारबाहीबारे छलफल गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय हो ।  त्यसैले दलका नेता स्वयं बैठकमा अनुपस्थित हुँदा सांसद र नेतृत्वबीच प्रत्यक्ष संवादको अवसर भने प्रभावित हुन्छ । प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर उठेका प्रश्नको राजनीतिक जवाफ भने आगामी दिनमा उनको संसद् तथा पार्टीका बैठकमा हुने सहभागिताले दिने विश्लेषक घिमिरेको वुझाइ रहेको छ ।  तर रास्वपाका नेताहरू भने यो विषयमा मौनता साँध्नुमै भलो ठान्छन् ।  विकासन्युजले रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्य र पूर्वमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीसँग प्रतिक्रिया मागेको थियो । तर दुवै नेताले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

काठमाडौं । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकले ११ निर्णय गरेको जानकारी दिए । यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू : १. सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।  २. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधार सम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने नेपाली रुपैयाँ करिब २ अर्ब ७३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । ३. भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने जोइन्ट वर्किङ ग्रुप अन बोर्डर म्यानेजमेन्टको १४औं बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने । ४.एसियन डिजास्टर प्रिपर्डनेस सेन्टरको सब–सेन्टर (शाखा) नेपालमा स्थापनाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने । ५. संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन माननीय परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । ६.प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु. ५,००० का दरले वृद्धि गर्ने । ७. माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको तलब बराबर कायम गर्ने । ८. नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । ९.भुक्तानी तथा फर्छ्याैट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने । १०. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने । ११.सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।