राजनीति

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीभित्र बढ्दो गुटबन्दी, अनुशासनहीनता र नेतृत्व तथा पार्टीका निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई कटअफ बिन्दु मानेर विगतका कमजोरी र सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई माफी दिने एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ । अबदेखि पार्टीको नीति, नेतृत्व र निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा जाने नेतामाथि कारबाही गर्ने निर्णय एमालेले गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । पार्टी बैठकका निर्णयबारे तल्लो कमिटीमा जानकारी दिन जारी गरिएको निर्देशिकामा विगतमा भएका असहमति, विवाद र नेतृत्वविरुद्धका अभिव्यक्तिलाई तत्कालका लागि पुरानो विषय मानेर अघि बढ्ने बताइएको छ । तर अब त्यस्ता गतिविधि दोहोरिएमा त्यस्ता नेता–कार्यकर्तालाई पार्टी विधान र अनुशासनको दायरामा ल्याउने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यस्तो अनुशासन कार्यान्वयनका लागि संगठन विभाग र केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । एमालेको पछिल्लो निर्णयले पार्टीभित्रको असहमति व्यवस्थापन गर्ने तरिका पनि स्पष्ट गर्न खोजेको छ । नेतृत्व, नीति वा निर्णयप्रति असहमति भए पार्टीका सम्बन्धित कमिटीमा राखेर छलफल गर्ने तर सार्वजनिक मञ्च वा सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीलाई कमजोर पार्ने गतिविधि नगर्ने नीति बैठकले अघि सारेको हो ।  हारको कारणमा आफ्नै कमजोरी एमालेले पछिल्लो निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयको समीक्षा गर्दै त्यसलाई केवल बाह्य घेराबन्दी वा विपक्षीको रणनीतिको परिणामका रूपमा मात्र व्याख्या नगरी पार्टीभित्रकै कमजोरीलाई समेत प्रमुख कारण मानेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमालेको संगठनात्मक आधार बलियो भए पनि जनताको दैनिक जीवनसँग पार्टीको सम्बन्ध अपेक्षाकृत कमजोर बनेको स्वीकार गरिएको छ । प्रतिवेदनले युवापुस्तासँग प्रभावकारी संवाद स्थापित गर्न नसकेको, बदलिँदो सञ्चार प्रविधिलाई समयमै आत्मसात् गर्न नसकेको र डिजिटल माध्यममा पार्टीको उपस्थिति कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ । अपानीमा भनिएको छ, ‘हाम्रो संगठन ठूलो छ, तर जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध पातलो भयो । हामी युवाको भाषा बोल्न सकेनौँ । आधुनिक सञ्चार र डिजिटल युगमा हामी निकै ढिलो पुग्यौँ ।’ एमालेले निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रवाह भएका विभिन्न सूचना, धारणा र सामग्रीको प्रभावकारी प्रतिवाद गर्न नसक्दा त्यसको असर पार्टीको चुनावी परिणाममा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । विशेषगरी मौन अवधिमा समेत डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक भएका सामग्रीले मतदाताको धारणा प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था रहे पनि त्यसको समयमै तथ्यपरक प्रतिवाद गर्न नसकेको पार्टीको समीक्षा छ। स्थानीय तहमा मतदाताले उठाएका जनजीविका, सेवा प्रवाह र स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित विषयलाई पनि पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी एमालेको निर्वाचन समीक्षा बाह्य राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषणमा मात्र सीमित नभई संगठन र नेतृत्वको कार्यशैली, नयाँ पुस्तासँगको सम्बन्ध तथा डिजिटल सञ्चार रणनीतिसम्म पुगेको छ । पार्टीले निर्वाचनमा पराजयको कारण पहिचानसँगै आगामी दिनमा संगठनलाई पुनः सक्रिय बनाउने, जनतासँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने र बदलिँदो सञ्चार माध्यमअनुकूल पार्टीको राजनीतिक प्रस्तुति विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार (आज) बन्दसत्र जारी छ ।  हिजोदेखि बन्दसत्र सुरु भएको थियो । महाधिवेशनको आज तेस्रो दिन हो ।  खुलामञ्चमा भइरहेको बन्दसत्रमा सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे र कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ । बन्द सत्रको पहिलो दिन महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रस्तुत गरेको संशोधित विधान पारित भइसकेको छ । संशोधित विधान पारित भएसँगै कांग्रेसको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको हो । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया राष्ट्रिय सभा गृहमा चलिरहेको छ भने खुलामञ्चमा बन्द सत्र सञ्चालन भइरहेको हो ।  महाधिवेशन प्रतिनिधिको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएपछि बन्द सत्रस्थल खुलामञ्चमा भने तुलनात्मक रूपमा चहलपहल कम देखिएको छ । महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिका संयोजक सुरेशराज आचार्यका अनुसार प्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रतिवेदनमाथि छलफल गराइएको छ । यसअघि तीनवटा हलमा छुट्टाछुट्टै रूपमा छलफल सञ्चालन गरिएको थियो । प्रतिनिधिको उपस्थिति कम भएमा छलफललाई एउटै हलमा समेटेर प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी गरिएको आचार्यले बताए । उनका अनुसार आज सभापति थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनसँगै उपसभापति शर्मा, महामन्त्री घिमिरे र कोषाध्यक्ष श्रेष्ठका प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । छलफलपछि ती प्रतिवेदनहरू पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ । आचार्यले भने, ‘सभापति गगन थापाले पेश गरेको प्रतिवेदन, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे र कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ । त्यसपछि पारित हुन्छ ।’ कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा एकातर्फ बन्द सत्रमार्फत पार्टीका राजनीतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक दस्तावेज पारित गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न न्यायपरिषद्को बैठक मंगलबार (आज) बस्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको आह्वानमा परिषद्को बैठक आज अपरान्ह १ बजे बस्न लागेको हो । बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको मूल्यांकन तथा नाम सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल हुने परिषद् स्रोतले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।  परिषद्ले भने सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । पाँच पदका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश, विशेष अदालतका अध्यक्ष तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशसहित ११ जना प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । प्रतिस्पर्धामा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठताको आधारमा सिफारिश हुन सक्ने परिषद स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी पनि सम्भावित दावेदार मानिएको छ ।  त्यस्तै, उच्च अदालत जनकपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य, उच्च अदालत पोखरा–बागलुङ इजलासकी न्यायाधीश यमुना भट्टराई, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारू, उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र उच्च अदालत दिपायलका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश दिनेशप्रसाद यादव पनि प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । यीमध्ये यमुना भट्टराई प्रतिस्पर्धामा रहेकी एक मात्र महिला न्यायाधीश हुन् । विगतमा परिषद्ले उम्मेदवार छनोट गर्दा वरिष्ठता, न्यायिक अनुभव, कार्यसम्पादन, योग्यता तथा समावेशितालगायतका आधारलाई ध्यान दिने गरेको सिफारिस पनि सोही आधारमा हुने स्रोतले बताएको छ ।